नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के आरोपों को खारिज़ किया है। बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रेस कान्फ्रेंस कर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री  गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए UPA सरकार की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गयी है।

गिरिराज सिंह ने जानकारी दी कि UPA सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल को जहां सिर्फ 58 हजार करोड़ रुपये मिले, वहीं प्रधानमंत्री  नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकास के लिए पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गयी है। यह देश के प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा जैसी स्‍कीम में पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक दिए गए, जबकि यूपीए के समय यह आंकड़ा सिर्फ 14,900 करोड़ रुपये ही था।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ 5,400 करोड़ रुपये खर्च हुए वहीं मोदी सरकार में दोगुने से अधिक 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ 4,400 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि मोदी सरकार ने बंगाल को 30 हजार करोड़ रुपये दिये। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज NRLM के तहत पश्चिम बंगाल की दीदीयों का बैंक लिंकेज करीबन 74 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि यूपीए के समय महज 600 करोड़ रुपये का था। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने NSAP के तहत करीबन 7 हजार करोड़ रुपये दिये, जबकि यूपीए के समय यह आंकड़ा इसका आधा था। वहीं वित्‍त आयोग के तहत 25 हजार करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को जारी किये गये, जबकि यूपीए के समय मात्र 3,200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व भावी पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाना है। वीरता की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप की कष्ट सहकर भी राष्ट्रधर्म निभाने की प्रतिज्ञा ने भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। महाराणा प्रताप की जीवनी, राष्ट्र भक्ति, औऱ उनके बलिदान को महाराणा प्रताप लोक के रूप में भावी पीढ़ी के सामने लायेंगे। इससे भावी पीढ़ी को सही प्रेरणा और दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम के पास महाराणा प्रताप स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज्य और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उनके जीवन-मूल्यों, देश भक्ति और सामाजिक समरसता से समर्पित महाराणा प्रताप स्मारक भावी पीढ़ी को सही प्रेरणा और दिशा देगा।

बुंदेलखंड के गौरव महाराज छत्रसाल जी के योगदान और अवदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महाराज छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ सहानिया (छतरपुर) में उनके जीवन पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही धुबेला में वर्तमान संग्रहालय का सुसज्जीकरण और विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बचपन से ही साहसी थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के शासक के रूप में बागडोर संभाली। युद्धभूमि में महाराणा को देख मुगलों के पसीने छूट जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का विरोध किया और वर्ष 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध सहित अकबर के खिलाफ कई बड़े युद्ध वीरतापूर्वक लड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की रक्षा के लिए झालमान, भील सरदार पुंजा और उनकी सेना, ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके पुत्र, हाकिम खाँ सूर और भामाशाह ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया था। महाराणा प्रताप मुगलों के सामने कभी नहीं झुके।

भोपाल। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कहा है कि न्याय इतना मंहगा नही हो कि वह आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाये। इसलिए सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये संस्था और अधिवक्ताओं के समूह को आगे आना चाहिए। राष्ट्रपति आज जबलपुर में 460 करोड़ की लागत से बनने वाले हाईकोर्ट भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं। ट्रिपल आईटीडीएम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि हाईकोर्ट का भवन 134 वर्ष पुराना है। तकनीकी रूप से हाईकोर्ट भवन को सर्वसुविधायुक्त और सक्षम बनाना समय की मांग है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि विवादों के वैकल्पिक समाधान सस्तें व सुलभ कैसे हो इस पर विचार करें। अदालतों में लंबित प्रकरणों के कारण तथा छोटे-मोटे अपराध के कारण जो जेल में बंद है उन पर विचार करें और पंच परमेश्वर की धारणा अनुसार विवादों का निपटारा करें। मध्यस्थता से विवादों के निपटारे को समाज में व्यापक समर्थन मिलता है। इससे लिटीगेशन भी कम होते हैं। न्याय पालिका में सरल, सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि टेक्नालॉजी से आज देश प्रत्येक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। न्याय क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। इसमें ई-कोर्ट व्यवस्था विश्वसनीय साबित हुई है। न्याय प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिये टेक्नालॉजी के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये पिछले सप्ताह संसद में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का अधिनियम पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि न्याय क्षेत्र में भी महिलाओं की सामूहिक भागीदारी हो क्योंकि महिलाओं में न्याय का नैसर्गिक भाव होता है। न्याय में पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। वर्ष 1976 के एडीएम वर्सेज शिवकांत शुक्ला का एक प्रकरण का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के पक्ष में दिये निर्णय ने जबलपुर का नाम इतिहास में अमिट है।

हाईकोर्ट भवन के शिलान्यास के अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि कोर्ट न्याय का मंदिर होता है जहाँ निष्ठा के साथ लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत बनाया जाता है। उन्होने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ नि:शुल्क कानूनी सलाह की व्यवस्था है। सुराज का आधार न्याय ही होता है। अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्णय उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करें। जेलों में विचाराधीन व्यक्ति जो सामान्यत: गरीब परिवार के होते हैं उन्हें प्राथमिकता दें और कार्य संस्कृति और नवाचारों को आगे बढ़ायें। उन्होंने कहा कि पूर्ण सुविधायुक्त न्याय का मंदिर बने जहाँ कोई निर्दोष को दंड न मिले।

नईदिल्ली। नटराज' एक शक्तिशाली प्रतीक है जो एक ही छवि में शिव को ब्रह्मांड के रचियता, संरक्षक और विनाशक के रूप में जोड़ता है और समय के गतिशील चक्र की भारतीय समझ को भी व्‍यक्‍त करता है। नटराज की मूर्तिकला कला जगत में चर्चा का विषय बन गई है और आलोचकों ने इसे आधुनिक चमत्कार और कलात्मक उत्कृष्टता का एक स्थायी प्रतीक बताया है। 

दुनिया के प्रतिनिधि अपने लिए स्‍थापति की इस रचना को देखने के लिए उमड़ पड़ी, जो कला के इस प्रसिद्ध कार्य से निकलने वाली सुंदरता और दिव्‍य ऊर्जा का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने जी-20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में 'नटराज' प्रतिमा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'नटराज' पर विचार-विमर्श, चर्चा, प्रवचन करने और ज्ञान को युवा पीढ़ी तक प्रसारित करने के लिए "नटराज: "ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्‍यक्ति" विषय पर एक संगोष्ठी का डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इन शानदार कृति नटराज प्रतिमा के निर्माताओं का सम्मान भी किया  गया।

डॉ. सोनल मानसिंह ने नए आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर में नटराज की प्रतिमा की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि "नटराज : ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति" विषय पर ध्यानपूर्वक आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्‍होंने इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की मेजबानी करने, भारतीय मूल्यों, ज्ञान और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सही जानकारी को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केन्‍द्र के प्रति आभार व्यक्त किया।

सभा को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन ने 'नटराज' प्रतिमा के निर्माण से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण थी फिर भी ये 'नटराज' ही थे जो इस विशाल कार्य को पूरा करने में प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण पारंपरिक तरीके से किया जाना था और इस प्रकार दुनिया की सबसे ऊंची 'नटराज' की मूर्ति को स्थापति राधा कृष्ण और उनकी टीम, स्वामी मलाई, तमिलनाडु ने पारंपरिक खोई हुई मोम ढलाई प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया था। सिल्पा शास्त्र में उल्लिखित सिद्धांतों और मापों का इसमें पालन किया गया है, जिनका चोल काल से, यानी 9वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से नटराज के निर्माण में पालन किया जाता है।

नईदिल्ली।  केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कल विश्व बैंक द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया, जिसे "दक्षिण-दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला" के रूप में जाना जाता है। यह कार्यक्रम भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और अफ्रीकी देशों के लिए विशेष रूप से, इस वर्ष शिखर सम्‍मेलन की भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने के प्रकाश में, एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में काम करने में भारत की क्षमता पर केंद्रित था।

यह सम्मेलन "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: द इंडिया स्टोरी" विषय पर आधारित था और अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों ने डीआईपी के उन महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रकाश डाला, जो डीपीआई उन देशों को उपलब्‍ध करा सकते हैं जिनके नागरिक अभी तक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं।

विचार-विमर्श के दौरान श्री राजीव चन्द्रशेखर ने डीपीआई को अपनाने में भारत की यात्रा को साझा करते हुए बताया कि इसने किस प्रकार लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन पर जोर दिया कि युवा भारतीयों और उद्यमियों के लिए अवसर उपलब्‍ध कराते समय लोगों के जीवन और शासन दोनों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।

राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि आज हम उस स्तर पर हैं जहां डिजिटलीकरण ने भारतीयों के जीवन को काफी बदल दिया है, चाहे वे डिजिटल रूप से साक्षर हों या नहीं। पहले यह धारणा थी कि लोकतंत्रों में निष्क्रिय सरकारों की नियति होती हैं, लेकिन भारत के मामले में, हमने यह सुनिश्चित किया कि डीपीआई के माध्यम से सभी ‘लीकेज’ बंद कर दिए जाएं।

उन्‍होंने भारत के डीपीआई इकोसिस्‍टम के ‘आधार’ जैसे कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, जो डिजिटल प्रमाणीकरण की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। यूपीआई, एक फिनटेक के रूप में वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल रोग को वर्ष 2047 तक समाप्त करने के लिए जरूरी है कि जनजातीय समुदाय के युवा, शादी के पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का मिलान करे। सिकल सेल रोगी युवक-युवती किसी भी अवस्था में आपस में विवाह नहीं करे। गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य रूप से कराए। प्रसव के 72 घंटों के भीतर नवजात शिशु की जाँच भी कराई जानी चाहिए।

राज्यपाल पटेल शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टंट्या भील वार्ड लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले  पटेल ने एम्स में सिकल सेल वार्ड में जा कर राज्यपाल निधि से उपचाराधीन रोगियों से चर्चा की। उनके स्वास्थ्य की प्रगति के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में संस्थान द्वारा सिकल सेल बीमारी की जानकारी से संबंधित प्रचार सामग्री का लोकार्पण किया। उन्होंने एम्स परिसर में उनके द्वारा रोपित पौधे का अवलोकन कर सिंचित भी किया।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि सिकल सेल रोग जनजातीय समुदाय के लिए कोरोना से भी अधिक घातक रोग है। अनुवांशिक रोग होने के कारण सिकल सेल पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ी संख्या में लोगों की जान ले रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें 50 वर्ष पूर्व कोरोना की भयावहता की जानकारी हुई थी। वे तभी से रोग उन्‍मूलन के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मंत्रिमण्डल के चिंतन शिविर में उन्होंने मोदी जी को रोग के संबंध में जानकारी दी, जिस पर उन्होंने तत्काल उपचार और नियंत्रण के प्रयास गुजरात में प्रारम्भ कर दिये। आज गुजरात देश का ऐसा राज्य है, जहाँ जनजातीय समुदाय की 95 प्रतिशत आबादी की स्क्रीनिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक रोग उन्‍मूलन के लिए केन्द्र सरकार के बजट में 15 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि टीबी, थैलेसीमिया और सिकलसेल रोग उन्‍मूलन के लिए सरकार और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि रोग चिन्हांकन का कार्य जितनी कम उम्र में होगा। उसका नियंत्रण और उपचार उतना ही अधिक प्रभावी होगा। जरूरी है कि आंगनवाड़ी के बच्चों की जाँच की जाए। रोग का प्रमाण मिलने पर बच्चों के परिजनों की भी जाँच की जाए। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस कार्य में सहयोग के लिए आगे आने का आहवान किया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार जो भी सहयोग कर सकता है, उसे करना चाहिए। बिना यह सोचे कि उसका योगदान कितना बड़ा अथवा छोटा है। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा से बढ़कर कोई भी कार्य पवित्र नहीं है। इस भाव भावना के साथ सब मिलकर प्रयास करेंगे, तभी इन रोगों से मुक्त‍ि प्राप्त की जा सकती है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खण्डवा जिले के हरसूद में खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, एवं बड़वानी जिलों के 4। हजार 68 संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 11 लाख की बोनस राशि का वितरण किया। इन जिलों में वर्ष 2023 के कुल 29 हजार 520 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के 82 हजार 74 से अधिक सदस्य शामिल किए हैं। इन जिलों मे इस वर्ष 38 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं। बहनों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। जनता की सेवा ही सच्चा धर्म है। सामाजिक क्रांति के माध्यम से जनता की जिंदगी में आयेगा बदलाव। अनेक विकास कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से बहनों की घर-परिवार में इज्जत बढ़ी है। इस योजना में मिल रही राशि बहनों का सम्मान है। अब एक हजार रुपए से बढ़ाकर बारह सौ पचास रूपए कर दिए गए हैं। जो अविवाहित बहनें इस योजना से छूट गई हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। योजना में ढाई-ढाई सौ रुपए बढ़ाकर तीन हजार कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने वाली बहनों को चप्पल, पीने के पानी की कुप्पी, साड़ी भी दे रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले पाँच साल में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितलाभ वितरित किए। उन्होंने चरण पादुका योजना में भाइयों को जूते और बहनों को चप्पल पहनाई और पानी की कुप्पी, साड़ी वितरित की।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि रहने के लिए जमीन का पट्टा देने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना का लाभ मिलेगा। किसानों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा-बेटियों को नि:शुल्क साइकिल, लैपटॉप की राशि दी जा रही है। बारहवीं कक्षा में अपने गाँव की शाला में टॉप करने वाले एक-एक छात्र-छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। आगे चलकर तीन-तीन छात्र-छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। मुख्यमंत्री  ने कहा कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में भी करवाई जाएगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस राज्य सरकार भरवाएगी।

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान आज के लिए 13 महिला राज्यसभा सदस्यों के उपाध्यक्ष पैनल का पुनर्गठन किया।

उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इस पद पर उनकी उपस्थिति से विश्वभर में एक शक्तिशाली संदेश जाएगा और यह इस बात का प्रतीक होगा कि परिवर्तन के इस युगांतकारी क्षण के दौरान वे एक 'प्रभावशाली पद' पर थीं।

उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित महिला राज्यसभा सदस्यों में पी.टी. उषा, एस. फांगनोन कोन्याक, जया बच्चन,  सुश्री सरोज पांडे, रजनी अशोकराव पाटिल,  डॉ. फौजिया खान, सुश्री डोला सेन, सुश्री इंदु बाला गोस्वामी, डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू, सुश्री कविता पाटीदार, महुआ माजी, डॉ. कल्पना सैनी और   सुलता देव शामिल है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुरई के 100 बिस्तर के सिविल अस्पताल का 150 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन, बरोदियां कला में एक शासकीय कॉलेज, बांदरी में शासकीय आईटीआई, बीना के भानगढ़ में शासकीय कॉलेज, खुरई के रजवांस में 132 केवी विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल-बीना-खुरई-सागर मार्ग को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज सागर जिले के खुरई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह, बीना के विधायक महेश राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए 216 करोड़ 46 लाख के विकास कार्यों का रिमोट से शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही लाड़ली बहना योजना, केवल योजना नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है। यह महिलाओं को उनके अधिकार देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि मैं 1.32 करोड़ लाड़ली बहनों का भाई हूं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को मिल रही राशि को धीरे-धीरे बढाकर 3 हजार रू. किया जाएगा। सरकार के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीना रिफाइनरी परिसर में 50 हजार करोड़ से पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स की आधार शिला रखी गई। इसके पूरा होने से बीना, खुरई,  विदिशा, सागर की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने युवाओें से कहा कि वे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपना उद्योग स्थापित करें,  मध्यप्रदेश सरकार उनकी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कम समय में अपने प्रदेश को उंचाइयों तक पहुंचाया है। खुरई विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए सोपान स्थापित हुए हैं। नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश के नगरों के विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। खुरई की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जितना प्यार और दुलार इस क्षेत्र की जनता ने दिया, हमने भी विकास कार्यो की सौगात खुरई को दी है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने लैपटाप, साईकिल, वितरण, संबल और मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना सहित कई योजनाएं बंद कर दी थी, जिन्हें इस सरकार ने पुनः शुरू किया। मध्यप्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिन्दी भाषा में हो रही है। सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी नीट की परीक्षा पास करेंगे, उनके लिए मेडिकल में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने का निर्णय लिया गया है। गरीबों को 3.61 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए गए हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड यदि देवभूमि है तो बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री चौहान का दिल हमेशा जनता के लिए धडकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री भारत को विश्व का सिरमौर और शक्तिशाली बनाने का कार्य कर रहे है। वर्ष 2003 की तुलना में आज का मध्यप्रदेश विकसित और समृध्द है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी में सागर में बिताए बचपन के दिनों का भी जिक्र किया।

नईदिल्ली। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत पर, डॉ. आरएमएल अस्पताल में आज ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की अगुवाई आरएमएल अस्पताल के निदेशक डॉ. (प्रो.) अजय शुक्ला ने की। इस पहल की ट्रांसजेंडर समुदाय ने सराहना की है।

यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को समझने के साथ शुरू की गई है, जो मुख्य रूप से कष्टं और भेदभाव के डर और सामाजिक उदासीनता के कारण होती है। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी में, उन्हें विशेष ओपीडी क्लिनिक में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

•           मुफ्त इलाज, जांच और लिंग परिवर्तन सर्जरी।

•           ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेाशियलिटी ओपीडी क्लिनिक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक होगा।

•           सुचारू प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करने के लिए इन क्लीनिकों के लिए अलग ओपीडी पंजीकरण काउंटर।

•           क्लिनिको-मनोवैज्ञानिक आकलन के साथ एंडोक्रिनोलॉजी सुविधा।

•           विभिन्न संबंधित सर्जरियों के लिए प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा।

•           संबंधित मुद्दों के लिए त्वचा विज्ञान सुविधा।

•           विभिन्न रोगों के लिए मेडिसिन (चिकित्सक) की सुविधा।

•           विभिन्न संबंधित समस्याओं के लिए मूत्रविज्ञान सुविधा।

•           संबंधित मुद्दों के लिए बाल चिकित्सा सुविधा।

•           अन्य सभी संबंधित रक्त जांच।

•           अलग शौचालय की सुविधा (लिंग तटस्थ/ट्रांसजेंडर के लिए शौचालय)।

नईदिल्ली।  केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा, 'टीबी मुक्त भारत' हासिल करने के लिए एकीकृत रणनीति के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आवश्यक है जो प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की वर्ष 2025 तक 'टीबी मुक्त भारत' की प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में 'चलो चले टीबी को हराने' के नारे के साथ माता वैष्‍णो देवी नारायण हेल्थकेयर (एसएमवीडी) टीबी मुक्त एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन करने के भारत के प्रयास दुनिया के लिए आदर्श हैं।  उन्होंने नागरिकों से जनभागीदारी की सच्ची भावना से टीबी उन्मूलन की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह भी किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, टीबी के कारण होने वाले गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 'टीबी मुक्त भारत' को उच्च प्राथमिकता दी है और जैव प्रौद्योगिकी टीबी के उन्मूलन के खिलाफ एकीकृत समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सक्रिय मामले की खोज, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से सेवाओं का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक भागीदारी और नि-क्षय पोषण योजना जैसी रणनीतियों ने भारत के टीबी प्रबंधन प्रयासों को बदल दिया है और इसे रोगी के प्रति केंद्रित कर दिया है। 

कार्यक्रम के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2025 तक प्रधानमंत्री  के टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूर्ण करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में उनके द्वारा गोद लिए गए टीबी रोगियों को दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए किट भी वितरित किए। कार्यक्रम में उपायुक्त, उधमपुर,  सलोनी राय और जिला विकास परिषद (डीडीसी) के अध्यक्ष, उधमपुर, लाल चंद भी उपस्थित थे।