भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषि आधारित उद्योगों के प्रचार-प्रसार के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा आपसी तालमेल से बहुउद्देशीय कृषि मेले आयोजित किए जाएं। इन मेलों में किसानों को उनकी फसल सहित अन्य सहायक उत्पादों के लाभयुक्त विक्रय एवं मार्केटिंग की जानकारियां भी दी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले के भैंसोला गांव में निर्मित हो रहे पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश के कपास और रेशम उत्पादक किसानों की जीवन रेखा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से प्रदेश के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलने के साथ 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क में निवेश करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों ने रुचि व्यक्त की है। जिस तेजी से पीएम मित्रा पार्क में निवेश के लिए कंपनियां आ रही हैं, यह हमें और बेहतर करने के लिए उत्साहित करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क बनने से मालवा क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित कपास की खपत लोकल लेवल पर ही हो जाएगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और रॉ-मैटेरियल सप्लाई की एक पूरी चैन तैयार होगी। पीएम मित्रा पार्क प्रदेश के किसानों के लिए वरदान की तरह है। प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक सभी निवेशकों का सरकार पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेगी। हम निवेशकों को सभी जरूरी मदद और सहयोग भी उपलब्ध कराऐंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सार्वजनिक/लोक उपक्रमों में निजी भागीदारी से ही देश का विकास संभव है। पीएम मित्रा पार्क में निवेशकों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश से जितनी उच्च कोटि के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, हर संभव प्रयास कर हम यह करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क का प्रचार-प्रसार इस तरह किया जाए कि प्रदेश में मौजूद सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग को भी भरपूर प्रोत्साहन मिले।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में कुल 7 पीएम मित्रा पार्क मंजूर किए गए हैं। जहां दूसरे राज्य पीएम मित्रा पार्क की स्थापना के लिए प्राथमिक तैयारियां ही कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमारी सरकार 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे देश का मॉडल पीएम मित्रा पार्क बनायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क प्रदेश की कॉटन इंडस्ट्री को पुनर्स्थापित करेगा। यहां कपास से धागा, धागे से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी आइटम्स सहित ऑल वेदर वियरिंग्स तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क की स्थापना के बारे में प्रदेश के किसानों को हर तरीके से जानकारी दी जाए।

सहार पुलिस अब इस रैकेट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पूछताछ जारी है, ताकि फर्जी दस्तावेज सप्लाई करने वाले एजेंटों और कोलकाता के पासपोर्ट रैकेट के बारे में और जानकारी मिल सके।अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराधों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए जांच तेजी से चल रही है। संभावना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। 

 देलही :प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई 

दिल्ली के निदेशक के रूप में अपना कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया।

इससे पूर्व प्रो. प्रजापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 

जोधपुर के कुलपति पद पर कार्यरत थे। वे गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में भी लंबे समय तक शोध और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), जयपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में की थी।

पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में संस्थान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया 

गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं भगवान धन्वंतरि वंदना से हुई। इस अवसर पर संस्थान की पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रो. (डा.) मञ्जूषा राजगोपाल, डीन (पीएचडी) प्रो. (डा.) महेश व्यास, तथा संस्थान के शैक्षणिक, चिकित्सकीय, प्रशासनिक एवं नर्सिंग 

स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नए निदेशक का अभिनंदन कियानिदेशक पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने प्रथम संबोधन में प्रो. प्रजापति ने कहा

“आयुर्वेद की सेवा करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है। सरकार ने आयुर्वेद को जनजन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उसमें हम सभी के सामूहिक प्रयासों से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को वैश्विक स्तर पर 

पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य होगा।”

इस अवसर पर प्रो.(डा.) मञ्जूषा राजगोपाल ने अपने स्वागत भाषण में सभी का आभार व्यक्त करते हुए टीम भावना से कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डीन प्रो.(डा.) महेश व्यास ने कहा कि निदेशक महोदय का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य का अनुभव 

संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रो. प्रजापति ने संस्थान में शिक्षकों हेतु आयोजित सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) कार्यक्रम के समापन सत्र में दीप प्रज्वलन कर भाग लिया।

प्रो. प्रजापति ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीएएमएस की डिग्री तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से एमडी एवं पीएचडी की उपाधियाँ प्राप्त की हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से की गई है। वे निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष अथवा 

सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले हो, तक कार्यरत रहेंगे।

डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शुक्रवार को मिली धमकी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुबह 8:39 बजे एक ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसमें परिसर में तीन बम होने और दोपहर 2 बजे तक खाली करने की चेतावनी दी गई थी। इस ईमेल ने न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों में दहशत फैला दी।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुबह कार्यवाही के दौरान कर्मचारियों ने न्यायाधीशों को धमकी की सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत अदालत कक्षों से बाहर निकल गए। कुछ न्यायाधीश सुबह 11:35 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही करते रहे। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिसर को सील कर तलाशी शुरू की। वकीलों, कर्मचारियों और क्लर्कों को बाहर निकाला गया। ईमेल में दावा किया गया कि बम दोपहर की नमाज के बाद फटेंगे। दोनों हाईकोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के केंद्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 11 सितंबर, 2025 को पटना, बिहार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ-साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, एपीडा नेतृत्व, उद्यमी, एफपीओ और किसान समूह भी उपस्थित थे।

बिहार का समृद्ध कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला मखाना और मगही पान से लेकर मुख्य अनाज और फलों व सब्जियों के विविध मिश्रण तक, उच्च-संभावना वाले कृषि उत्पादों की एक विविध श्रृंखला के अनुकूल है। इनमें से कई उत्पादों को मिले भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग उनकी वैश्विक अपील को बढ़ाते हैं, जिससे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यापार क्षेत्र में एक अद्वितीय बढ़त मिलती है।

एपीडा के पटना कार्यालय की स्थापना बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग का सूत्रपात करती है, जिससे किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को पंजीकरण, परामर्श सेवाएं, बाज़ार सूचना, प्रमाणन में सहायता, निर्यात प्रक्रियाओं में सुगमता, बाज़ार सुगमता, बुनियादी ढांचे के विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। अब तक, बिहार के निर्यातक वाराणसी स्थित एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर थे। नया कार्यालय एफपीओ, एफपीसी और निर्यातकों को सीधी सहायता प्रदान करेगा, जिससे निर्यातकों के प्रश्नों के समाधान में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ समन्वय दृढ़ होगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने कहा कि पटना में एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है अपितु यह बिहार के किसानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का एक मिशन है। हमारे किसान, उद्यमी और निर्यातक दुनिया को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। उचित सहयोग से, बिहार उच्च मूल्य वाले, टिकाऊ कृषि-निर्यात में अग्रणी बनकर उभरेगा।

इसी भावना को दोहराते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने केंद्र की पहल की सराहना की और किसान-आधारित विकास और निर्यात की तैयारी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु बिहार सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। क्षमता निर्माण, बाज़ार संपर्क और गुणवत्ता संवर्धन के माध्यम से एपीडा के निरंतर समर्थन ने इन निर्यातों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाते हुए, जीआई-टैग युक्त मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन की खेप को न्यूज़ीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यह निर्यात बिहार के दरभंगा की नेहाशी की संस्थापक, एक महिला उद्यमी नेहा आर्या द्वारा किया गया और यह समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील व्यापार संवर्धन के प्रति एपीडा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आर्या की कहानी बिहार में महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन का शानदार उदाहरण है, साथ ही यह बिहार के उच्च मूल्य, जीआई-टैग वाले उत्पादों के लिए बढ़ती वैश्विक मांग को उजागर करती है और सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो एपीडा और बिहार सरकार के माध्यम से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संस्थागत सहायता के माध्यम से बिहार के लोगों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह पहल महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाकर और ग्रामीण उत्पादकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यह शिपमेंट बिहार के कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमियों की बढ़ती निर्यात तत्परता का प्रमाण है।

निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिहार ने निर्यात में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जीआई-टैग वाला मिथिला मखाना वर्ष 2024-25 में संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका को निर्यात किया जा चुका है। वर्ष 2023 में, जीआई-टैग वाला जर्दालु आम भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पहुंच चुका है। तिलकुट और तिल के लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयां और शाही लीची जैसे फल अब वैश्विक खरीदार पा रहे हैं और यह बिहार की स्वदेशी उपज के अनूठे मूल्य को प्रदर्शित करते हैं।

पिछले तीन वर्षों में, एपीडा ने बिहार में राज्य के कृषि-निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक जुड़ाव रणनीति लागू की है। इसमें किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), निर्यातकों और अन्य हितधारकों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम- भौतिक और आभासी दोनों- शामिल हैं। व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान करने के लिए, एपीडा ने एफपीओ और हितधारकों के लिए यूएई जैसे गंतव्यों और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उत्कृष्टता के घरेलू केंद्रों जैसे कि आईआईवीआर, आईआरआरआई और सीआईएसएच लखनऊ जैसे अंतर्राष्ट्रीय दौरों की सुविधा प्रदान की, जिससे प्रतिभागियों को फसल कटाई के बाद की प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और निर्यात दस्तावेजीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिली। मुजफ्फरपुर में जीआई-टैग वाली शाही लीची के लिए दीर्घकालीन पैकेजिंग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया इसके अलावा, बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एपीडा और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 19-20 मई, 2025 को पटना के ज्ञान भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) का आयोजन किया गया, जिसमें 22 देशों के 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ-साथ 40 से अधिक प्रमुख घरेलू निर्यातकों, पांच कृषि व्यापार संघों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

भोपाल :  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के बदनावर जिला धार में 17 सितंबर, आगमन को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरूवार को मंत्रालय में तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास, "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" अभियान का शुभारंभ, "सुमन सखी" चैटबॉट का शुभारंभ, पोषण माह का राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन और लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई की किस्त का हस्तांतरण किया जायेगा। मुख्य सचिव जैन ने संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में तैयारियों के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा भी की।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में "आदि सेवा पर्व" का शुभारंभ भी करेंगे, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। साथ ही "एक बगिया माँ के नाम" अभियान में भागीदारी के प्रतीक के रूप में महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण, सिकल सेल स्क्रीनिंग कॉउंसलिंग कार्ड का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार" पर आधारित फिल्म का भी प्रदर्शन होगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह, सुखवीर सिंह, गुलशन बामरा, संदीप यादव, पुलिस महानिदेशक  कैलाश मकवाना उपस्थित थे। कमिश्नर इंदौर संभाग डॉ. सुदाम खाड़े एवं कलेक्टर जिला धार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

यह मामला सिर्फ रविंद्र की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की सच्चाई को उजागर करता है, जो अनजाने में सिस्टम के फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। अब सबकी नज़रें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। क्या रविंद्र अपनी सादगी भरी ज़िंदगी वापस पा सकेंगे, या यह नोटिस उनकी मेहनत की कमाई पर ग्रहण बनकर रह जाएगा। 

 देलही : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केरल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (कुदुम्बश्री) के सहयोग से 10 सितम्‍बर को केरल के तिरुवनंतपुरम में डीएवाई-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण उद्यम इन्क्यूबेटरों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

एमओआरडी के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने अपने वर्चुअल उद्घाटन संबोधन में महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को आगे बढ़ाने में इन्क्यूबेटर कार्यक्रम की भूमिका की जानकारी देते हुए कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम ने 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 90 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है, जिनमें से कई पहली पीढ़ी की उद्यमी बन चुकी हैं। उन्होंने असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता का का उल्‍लेख  करते हुए बताया कि केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कई अन्य राज्य अग्रणी शैक्षणिक साझेदारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कुदुम्बश्री के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाली उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केरल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यशाला ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग और नवाचार के एक मंच के रूप में कार्य करेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास) स्वाति शर्मा ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक संदेश में इनक्यूबेटर कार्यक्रम को महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित करने के मंत्रालय के दृष्टिकोण पर बल दिया और विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यशाला इसकी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीतियां और मजबूत साझेदारियां तैयार करेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक (ग्रामीण विकास) राजेश्वरी एस.एम. ने कहा कि यह कार्यशाला इनक्यूबेटर परियोजना के लिए चयनित उद्यमों के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने डीएवाई-एनआरएलएम और इनक्यूबेटर कार्यक्रम पर विस्तृत जानकारी दी। कुदुम्बश्री के कार्यकारी निदेशक एच. दिनेशन ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विद्युत सी. देखा ने अभिनंदन भाषण दिया। कुदुम्बश्री के मुख्य परिचालन अधिकारी सी. नवीन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

 भोपाल :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित धार आगमन पर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी कार्य योजनाबद्ध रूप से किए जाएँ ताकि विशेष स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक से अधिक लक्षित समूह लाभान्वित हो सके। उन्होंने आगामी 17 सितंबर से “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” पखवाड़े को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कर अधिक से अधिक नागरिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अभियान की सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाये।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल टीचर्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों, मानदेय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी, मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना और सीईओ आयुष्मान मध्यप्रदेश डॉ. योगेश भरसट उपस्थित थे।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उत्पादित आर्गेनिक कॉटन की मांग अनेक देशों में है। प्रदेश टेक्सटाइल का हब बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 7 पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किये, उसमें से पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि-पूजन करने प्रधानमंत्री मोदी 17 सितम्बर को धार जिले में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों का आहवान किया कि वे मध्यप्रदेश आये, राज्य सरकार निवेशकों को पीएम मित्रा पार्क में हर संभव सहायता और सुविधा उपलब्ध करवायेगी। धार का पीएम मित्रा पार्क भारत के औद्योगिक विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण आयाम जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को कोलकाता के.जे. डब्ल्यू मैरियट होटल में निवेश संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों के इंटरैक्टिव सेशन में मध्यप्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास के लिए सबसे भरोसेमंद और अवसरों से भरा राज्य बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, देश के मध्य में स्थित होने के कारण उत्तम कनेक्टिविटी, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा और औद्योगिक शांति इसे उद्योगपतियों के लिए आदर्श निवेश स्थल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्क राज्य के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के साथ रोजगार और आर्थिक विकास में नए आयाम खोलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की शुद्ध और ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन क्षमता इसे टेक्सटाइल निवेश के लिए विशेष बनाती है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से राज्य में उत्पादन और प्रोसेसिंग के उच्च मानक स्थापित होंगे, जिससे निवेशकों को लाभ के साथ रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होंगे। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश स्थिर, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों का आहवान किया कि आइये हम संकल्प लें कि स्वदेशी अपनायेंगे, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के 'मेक इन इंडिया' और विकसित भारत के संकल्प को पूरी शक्ति के साथ साकार करेंगे।

 भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि हाट बाजारों में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाने चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की विरल आबादी तक पहुंच हो सके। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जाँच के 100 दिवसीय अभियान की उपलब्धियां प्रभावी है और अभियान को 125 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्यपाल पटेल राजभवन के जवाहर खण्ड में बुधवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर भी मौजूद थे।

राज्यपाल पटेल ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आगनबाड़ियों के साथ सतत संपर्क पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में आगनबाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रवास के दौरान वह पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, सिकल सेल और टी.बी. रोग की समीक्षा अनिर्वायत: करेंगे। उन्होंने अपेक्षा की है कि जिलों में राज्यपाल के प्रवास के दौरान कार्यक्रम स्थल पर टी.बी., सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने की भी जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सांसद और विधायक निधि से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि वे सहयोग की जनप्रतिनिधियों से भी अपील करेंगे।   

राज्यपाल पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता में स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम कड़ी तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय के बीच पहुंच कर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रयास बहुत प्रभावी होते हैं। उन्होंने एकलव्य विद्यालयों में सिकल सेल जांच शिविरों के आयोजन की पहल की सराहना की। जनजातीय छात्रावास के प्राचार्य और शिक्षकों को सिकल सेल रोग के संबंध में सेंसेटाईज करने के प्रयास करने के लिए कहा है।

राज्यपाल पटेल ने आयुर्वेदिक औषधियों की वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने सिकल सेल रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाने को कहा। बताया गया कि विभाग द्वारा चयनित पायलट जिले धार में 1546 और बड़वानी में 1015 रोगियों को सिकल सेल की आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जा रही है। प्रदेश में 17 सितम्बर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। सिकल सेल के लिए संचालित 100 दिवसीय अभियान के दौरान सिकल सेल रोगियों को जेनेटिक कार्ड वितरण कार्य बहुत तेज गति से हुआ है। अभियान अवधि में 12 लाख से अधिक कार्ड वितरित हुए है। विभाग द्वारा 1 करोड़ वां कार्ड प्रधानमंत्री द्वारा वितरित करावाने की योजना है। प्रदेश में टी.बी. और सिकल सेल रोग प्रबंधन प्रयासों के परिणामों के बेहतर संकेत मिल रहे हैं। टी.बी. रोगियों के ड्रॉप आउट और मृत्यु दर में कमी दिख रही है। सिकल सेल प्रबंधन से मातृ मृत्यु दर में भी कमी होने की जानकारी मिली है।   

बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव आयुष डी.पी.आहूजा, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य  गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संदीप यादव, आयुक्त आयुष उमा महेश्वरी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोनी सिडाना, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव और जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव जमुना भिड़े मौजूद थीं।      

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2025: लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, 11 सितंबर 2025 को बेंगलुरु स्थित विधान सौध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है "विधानसभा के सदनों में वाद-विवाद और चर्चाएँ: जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति"। विदेशी संसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

विधान सौध में आयोजित किए जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापतियों/अध्यक्षों सहित पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान, कर्नाटक के मुख्य मंत्री, सिद्धारमैया; राज्य सभा के उपसभापति, हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, यू.टी. खादर फरीद स्वागत भाषण देंगे तथा सीपीए कर्नाटक शाखा के सचिव धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

कर्नाटक के राज्यपाल,  थावर चंद गहलोत और लोक सभा अध्यक्ष,  ओम बिरला 13 दिसंबर 2025 को समापन सत्र को संबोधित देंगे।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम (11-13 सितंबर) का आयोजन सीपीए कर्नाटक शाखा के तत्वावधान में कर्नाटक विधान सभा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर  बिरला एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे।

सम्मेलन के दौरान, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, उप-पीठासीन अधिकारियों और सचिवों सहित  प्रतिनिधि संसदीय महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। पूर्ण सत्रों में  विचारों का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ ही भारत क्षेत्र में संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने के बारे में चर्चा की जाएगी । 

रायपुर। मराठा मित्र मंडल रायपुर के तत्वावधान में सम्मान समारोह एवं नवीन पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद भवन, रायपुर में किया गया।  इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मराठा समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राघोबा महाडिकका प्रथम रायपुर आगमन हुआ। जिनका स्वागत ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी एवं पगड़ी-शाल पहनाकर किया गया।

मराठा मित्र मंडल रायपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोकेश पवार ने अपनी कार्यकारिणी का परिचय देते हुए, प्रदेश अध्यक्ष के करकमलों से छत्रपति शेला पहनाकर पदाधिकारियों को सम्मानित किया और शपथ दिलाई। सभी पदाधिकारियों ने समाज की प्रगति, संगठन की मजबूती एवं अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राघोबा महाडिक एवं कार्यकारी अध्यक्ष लोकेश गायकवाड़ ने प्रदेश की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की और समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से आए जिला अध्यक्ष एवं सदस्यगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। समारोह की गरिमा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण घाटगे, राजेश महाडिक, सुरेंद्र डुकरे, गणेश राव पवार, विनोद रणसिंह, सुधाकर बिबे, महेंद्र जाधव सहित अन्य वरिष्ठजनों की उपस्थिति से और भी बढ़ी।

इस आयोजन में मराठा समाज रायपुर के अध्यक्ष लोकेश पवार,महिला अध्यक्षा अनिता लोंढे, युवा अध्यक्ष नीरज इंग्ले,  गुणवंत घाटगे,संरक्षक नागराजू कापसे,महासचिव विनोद मांढरे,सचिव शरद फरताड़े, उपाध्यक्ष सुमीत ढिगे, हेमराव सिरगिरे, कमलाकर भोंसले, सुषमा महाडिक, राहुल डुकरे, प्रभात डुकरे मनीष भोसले, गणेशा जाधव पाटिल, अतुल चौहान,देवेंद्र पवार,शिवनाथ महाडिक, गणेश जाधव, दीपक इंग्ले जे एन कदम,संतोष महाडिक,शिशिर सुरोषे,साधना कोरे,अभिषेक इंदुरकर, रविकांत शिंदे,आशीष महाडिक, संजू राव,हर्ष चौहान, नीरजा भोसले,प्रीति वाकडे, सोनाली पवार,हर्षा बाबर अखिल पवार अभिजीत जाचक, रितिक राव,निधि डुकरे, डिम्पल भोंसले, विशाखा भोंसले, लीशा ढिगे, वंशिका सावके,साक्षी ढिगे, अनामिका सावके, ब्रवीन सालुंके के साथ साथ अधिक संख्या में समाजजन उपस्थित थे। 

नईदिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू एकीकरण परियोजना का अनावरण किया। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सीमा पार प्रेषण में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल है।

डाक विभाग (डीओपी), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) द्वारा विकसित यह पहल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफ़ॉर्म (आईपी) के साथ एकीकृत करती है। इससे डाक नेटवर्क की पहुंच यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जुड़ जाती है।

सिंधिया ने इसे "एक तकनीकी लॉन्च से कहीं बढ़कर, एक सामाजिक समझौता" बताया। उन्‍होंने कहा, "डाक नेटवर्क की विश्वसनीयता और यूपीआई की गति का मतलब है कि सीमा पार के परिवार तेज़ी से, सुरक्षित और बहुत कम लागत पर पैसा भेज सकते हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि नागरिकों के लिए बनाए गए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सीमाओं के पार जोड़कर मानवता की बेहतर सेवा की जा सकती है।"

उन्होंने एक आधुनिक, समावेशी डाक क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यह चार पहलुओं 1. निर्बाध डेटा-संचालित लॉजिस्टिक्स के माध्यम से जुड़ना; 2. प्रत्येक प्रवासी और डिजिटल उद्यम को सस्ती डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करना; 3. एआई, डिजीपिन और मशीन लर्निंग के साथ आधुनिकीकरण करना; और 4. यूपीयू समर्थित तकनीकी सेल के साथ दक्षिण-दक्षिण साझेदारी के माध्यम से सहयोग करना पर आधारित है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न और विकसित भारत की दिशा में काम कर रहा भारतीय डाक अपने व्यापक दायरे और समावेशन का एक सशक्त उदाहरण है। श्री सिंधिया ने कहा, "आधार, जनधन और भारतीय डाक भुगतान बैंक के साथ, हमने 56 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर हैं। भारतीय डाक ने पिछले साल 90 करोड़ से ज़्यादा पत्र और पार्सल पहुंचाए। यह समावेशन का वह व्यापक दायरा और भावना है जिसे हम वैश्विक मंच पर लाते हैं।"

सिंधिया ने इस चक्र के दौरान ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकी को नवाचार में बदलने के लिए 10 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के आदर्श वाक्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दोहराया कि भारत संसाधनों, विशेषज्ञता और मैत्री के साथ कैसे तैयार है।

सिंधिया ने यूपीयू की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी घोषणा की। इससे वैश्विक डाक समुदाय के लिए एक जुड़े हुए, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।