नई दिल्ली | भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह आज अक्षय ऊर्जा उत्पादन के 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि 28 सितंबर 2015 को कंपनी ने नेवेली में 10 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र को शुरू कर अपनी अक्षय ऊर्जा यात्रा शुरू की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) भारत के ऊर्जा परिदृश्य को लगातार बदल रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर एक मजबूत बदलाव के आह्वान के बाद जब देश ने "मेगावाट से गीगावाट" में बदलाव किया। तब एनएलसी इंडिया लिमिटेड देश में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला सीपीएसई बन गया। यह स्थायी बिजली उत्पादन के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्य रूप से लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन कंपनी एनएलसीआईएल ने 1380 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों और 51 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्रों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में कदम रखा है। एनएलसीआईएल ने 1234 करोड़ यूनिट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया है। इससे 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से रोका जा सका है। इससे सस्ती और टिकाऊ बिजली उपलब्ध हुई है और लाखों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है।

एनएलसीआईएल की कॉर्पोरेट योजना में 2030 तक 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की परिकल्पना की गई है। इसे प्राप्त करने के लिए एनएलसी इंडिया ने नई सहायक कंपनियों का गठन किया है। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) संपत्ति मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी और एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनआईजीईएल) स्वच्छ ऊर्जा पहलों का नेतृत्व करेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में एनएलसीआईएल की सदस्यता कोयला क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के मार्गदर्शन में एनएलसीआईएल अक्षय ऊर्जा नवाचार के मामले में सबसे आगे है। यह सौर तथा पवन ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस), ग्रीन हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाओं, लिग्नाइट से मेथनॉल परिवर्तन, खदान ओवरबर्डन से रेत पहल और महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

1 दशमलव 4 गीगावॉट की वर्तमान अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ एनएलसीआईएल इस आंकड़े को चौगुना करने के लिए तैयार है। इसका 2030 तक 10 गीगावॉट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। नेवेली, बरसिंगसर (राजस्थान), गुजरात और असम में महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त 2024 को एनएलसीआईएल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर 200 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए तेलंगाना राज्य डिस्कॉम के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता किया।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड इस यात्रा को जारी रखने और 2070 तक प्रधानमंत्री के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे एक टिकाऊ और आकांक्षी भारत में योगदान मिलेगा। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भविष्य का बुन्देलखंड, विकसित बुन्देलखंड होगा। प्रदेश में उद्योगों के विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। छोटे से छोटे उद्यमी की सहायता के लिए भी राज्य सरकार पूर्ण सहायोग प्रदान करेगी। केन-बेतवा परियोजना के क्रियान्वयन से बुन्देलखंड के ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी, जिससे बुन्देलखंड क्षेत्र का स्वरूप बदल जायेगा। सागर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। इससे एविएशन क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेगी। प्रदेश के कई स्थानों पर विमानन की गतिविधियों के लिए केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, इससे रोजगार भी बढेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आरआईसी सागर के शुभारंभ अवसर पर मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के अवसरों पर केन्द्रित लघु फिल्म "एडवांटेज एमपी" का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमपीआईडीसी के सागर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का वर्चुअल भूमि-पूजन किया। उन्होंने सागर संभाग के 6 जिलों सागर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और दमोह में इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेंटर और संभागीय मुख्यालय में एमपीआईडीसी के रीजनल ऑफिस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके साथ ही कोयंबटूर (तमिलनाडू) में एमपीआईडीसी के कार्यालय का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र से सिंधगवां की जलापूर्ति के लिए नगर निगम सागर और एमपीआईडीसी के मध्य ट्रीटेड वाटर प्रदाय के लिए एमओयू का संपादन भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 96 औद्योगिक इकाइयों के आशय-पत्र जारी किए। इन इकाइयों को 240 एकड़ भूमि आवंटित की जाना है। इससे 1 हजार 560 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 5 हजार 900 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुंदेलखंड इनोवेशन चैलेंज (हैकाथॉन) के विजेताओं बेम्बू वर्ल्ड के श्री सुजीत तिवारी, सेवा हब के श्री आशीष शर्मा, निम्बस गेमिंग के श्री विपुल सिंह परमार को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए। जय अनाग गायत्री प्राइवेट लिमिटेड की सुश्री निलय शर्मा को सर्वश्रेृष्ठ महिला उद्यमी के रूप में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बुक ऑडियो के लिए सोशल मीडिया क्रिऐटर श्री राजीव यादव भी पुरस्कृत किए गए।

नई दिल्ली | मेले में वोकल फॉर लोकल आंदोलन को अभिव्यक्ति देते हुए लगभग 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 100 से अधिक दिव्यांग शिल्पकार, कलाकार और उद्यमी विभिन्न उत्पादों और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करेंगे | 

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता  मंत्री ड़ॉ. वीरेन्द्र कुमार कल पुणे, महाराष्ट्र में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पीडब्ल्यूडी मैदान, न्यू सांघवी, पिपंरी – चिंचवाड़ में 28 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन विभाग द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास कॉरपोरेशन (एनडीएफडीसी) द्वारा किया जा रहा है।

दिव्य कला मेला शिल्पकारिता,रचनात्मकता और उद्यमी भावनाओं का एक अनूठा समारोह है जिसमें देश भर से दिव्यांग शिल्पकार, कलाकार और उद्यमी सम्मिलित होंगे। 20 राजयों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग घरेलू सजावट, वस्त्र, पर्यावरणीय अनूकूल पठन-पाठन सामग्री, खिलौने और व्यक्तिगत सामान से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों को जैविक पैकेज्ड खाद्य सामग्री और हथकरघा और उत्कृष्ठ कढ़ाई के कार्य की विस्तृत श्रृंखला देखने का भी अवसर मिलेगा। 

केंद्र सरकार के गो वोकल फॉर लोकल से संरेखित होते हुए दिव्यांग शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देते हुए उनके उत्पादों को विपणन और प्रोत्साहन हेतु विशाल मंच प्रदान करने के लिए मेले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम दर्शकों को इन कुशल शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्होंने अपनी शारीरिक कमियों पर प्रेरणादायक मनोबल और रचनात्मकता के द्वारा विजय प्राप्त की है। देश के विभिन्न भागो  में इस संबंध में सफल कार्यक्रमों के आयोजन के बाद  पुणे विविधता, रचनात्मकता और समावेश के एक और कार्यक्रम के विशाल उत्सव के लिए तैयार है।

मेले का आयोजन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक होगा। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी और प्रसिद्ध पेशेवर अपना प्रदर्शन करेंगे। मेले में 6 अक्टूबर को एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें देश भर से प्रतिभावान दिव्यांग कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सहायता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य श्रमिकों को जीवनयापन के लिए बढ़ती लागत का सामना करने में मदद करना है।

केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के भीतर भवन निर्माण, माल लादने और उतारने, चौकीदार या प्रहरी, सफाई, शोधन, घर की देख-भाल करने, खनन तथा कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ होगा। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। इससे पहले श्रमिक दरों का अंतिम संशोधन अप्रैल, 2024 में किया गया था।

न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है - अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल एवं अत्यधिक कुशल और साथ ही इन्हें भौगोलिक क्षेत्र - ए, बी तथा सी के आधार पर बांटा जाता है।

इस संशोधन के बाद, अकुशल कार्य क्षेत्र जैसे निर्माण, सफाई, शोधन, माल लादने और उतारने में श्रमिकों के लिए क्षेत्र "ए" में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी, अर्ध-कुशल के लिए 868 रुपये प्रति दिन (22,568 रुपये प्रति माह) होगी। इसके अलावा, कुशल कर्मी, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी के लिए प्रतिदिन 954 रुपये (24,804 रुपये प्रति माह) तथा अत्यधिक कुशल और हथियार के साथ चौकीदार या प्रहरी के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन (26,910 रुपये प्रति माह) दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर साल में दो बार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है।

विभिन्न तरह के कार्य, श्रेणियों और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों के संबंध में विस्तृत जानकारी भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट (clc.gov.in) पर उपलब्ध कराई गयी हैं।

नई दिल्ली | कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी और भारत में कोकिंग कोयले की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने आत्मनिर्भर भारत विजन के अंतर्गत "मिशन कोकिंग कोल" पहल में अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से आयातित कोयले पर देश की निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

कोकिंग कोयले के आयात से भारत के बहुमूल्य विदेशी भंडार पर बोझ पड़ता है  और इन आयातों में कटौती करने के लिए, बीसीसीएल ने देश के इस्पात उत्पादकों के लिए अपनी कोकिंग कोयला नीलामी प्रक्रियाओं को अधिक अनुकूल, पारदर्शी और आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त सुधार किए हैं।

बीसीसीएल के प्रमुख प्रयासों में से एक ट्रांच VI नीलामी है, जिसमें प्रस्‍तुत किए गए किसी भी कोयले को बुक नहीं किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में बीसीसीएल ने अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए इसमें कई सुधार किए। उनमें से कंसोर्टियम बोली की शुरुआत प्रमुख थी जिसने छोटे उपभोक्ताओं को नीलामी में सामूहिक रूप से सहयोग करने और भाग लेने की अनुमति देते हुए बोलीदाताओं के पूल को व्यापक बनाया गया और प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया गया।

अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए, बीसीसीएल ने लिंकेज नीलामी बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को बीसीसीएल की कार्यात्मक निदेशकों की बैठक में स्‍वीकृति दी गई और बाद में और विचार के लिए सीआईएल को भेज दिया गया। इस प्रस्ताव में स्टील प्लांट, वर्तमान या नई कोकिंग कोल वाशरी और वाशरी के पावर कोल बाय-प्रोडक्ट्स का उपभोग करने में सक्षम अन्य संयंत्रों से युक्त कंसोर्टियम की भागीदारी शामिल थी। सीआईएल ने इस विचार को शीघ्रता से अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप स्टील उप-क्षेत्र के लिए लिंकेज नीलामी के सातवें चरण के लिए एक नया योजना दस्तावेज विकसित किया गया।

योजना दस्तावेज की आधिकारिक अधिसूचना से पहले और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बीसीसीएल और सीआईएल ने दिल्ली में उपभोक्ता बैठक का आयोजन किया जिसमें इस्पात उत्पादकों और उद्योग संघों से फीडबैक एकत्र किया गया। इस प्रयास के साथ-साथ संभावित बोलीदाताओं के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और सक्रिय भागीदारी, नियमित संचार ने नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार किया।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, बीसीसीएल ने स्टील उप-क्षेत्र के लिए हाल ही में संपन्न दीर्घकालिक लिंकेज ई-नीलामी (ट्रेंच VII) में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ​​पेश किए गए 3.36 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले में से 2.40 मीट्रिक टन की सफलतापूर्वक बुकिंग की गई, जिससे कोयला बुकिंग में एक नया मानक स्थापित हुआ।

बीसीसीएल के इन प्रयासों से घरेलू कोकिंग कोयले के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत में इस्पात उद्योग को मजबूती मिलेगी। नीलामी प्रक्रिया के बारे में कंसोर्टियम बोली और स्पष्ट संचार के सफल कार्यान्वयन ने उच्च भागीदारी सुनिश्चित की है, जिससे उपभोक्ताओं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत आयात प्रतिस्थापन के देश के व्यापक लक्ष्य दोनों को लाभ हुआ है।

बीसीसीएल के मुख्‍य प्रबंध निदेशक श्री समीरन दत्ता ने ट्रांच VII की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नीलामी प्रक्रिया को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए मजबूत प्रयासों से काफी लाभ हुआ है। सफल बुकिंग घरेलू कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं रहे। इसके लिए अभी से ही खाद-बीज के भण्डारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मोहम्मद सुलेमान तथा अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों के बोने के क्षेत्र चिन्हित कर आवश्यकतानुरूप खाद-बीज की व्यवस्था करें। अक्टूबर-नवम्बर माह में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों एवं जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की जाएगी।

बैठक में जाकनारी दी गई कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा डीएपी का आवंटन बढाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि रबी 2024-25 के लिए 6 लाख मीट्रिक टन डीएपी के आवंटन की सहमति दी गई थी। डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए, जिससे खरीफ 2024 में डीएपी की कमी परिलक्षित नहीं हुई। डीएपी की कमी की पूर्ति के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं एसएसपी उपलब्ध है। 

एसएआई द्वारा ऑडिट और मूल्यांकन न केवल सार्वजनिक धन की सुरक्षा करता है बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाता है: राष्ट्रपति

नई दिल्ली | भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (24 सितंबर, 2024) नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा आयोजित 16 वीं एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन (एएसओएसएआई) के उद्घाटन सभा में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में देश के सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में कैग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अकारण नहीं था कि भारतीय संविधान ने कैग कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। उन्हें यह जानकर खुशी है कि सीएजी कार्यालय संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। यह नैतिक आचरण के सख्त नियमों का पालन करता है जो इसके कामकाज में सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट का कार्य पारंपरिक ऑडिटिंग से आगे बढ़कर जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी नागरिकों को समान रूप से सेवा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी-संचालित दुनिया में, अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदान की जा रही हैं। इसलिए, ऑडिट को अपने निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए तकनीकी विकास के साथ बने रहने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी जैसी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियां आधुनिक शासन की रीढ़ बन रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवाओं के कामकाज को सहारा देने और बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) आधार के रूप में कार्य करती है। डिजिटल पहचान से लेकर ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म तक डीपीआई, सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं को अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी बनाने के लिए इनकी डिलीवरी में क्रांति ला सकती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों की डिजिटल तकनीकों तक पहुँच कम है, डिजिटल कौशल विकसित करने के कम अवसर हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनका प्रतिनिधित्व कम है। यह भेद-भाव न केवल आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करता है बल्कि असमानता को भी बढ़ाता है। यहीं पर सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (एसएआई) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेखा परीक्षकों के रूप में, उनकी यह सुनिश्चित करने की अनूठी ज़िम्मेदारी और अवसर है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को इस तरह से डिज़ाइन और कार्यान्वित किया जाए जो सभी के लिए समावेशी और सुलभ हो।

राष्ट्रपति ने कहा कि वित्तीय दुनिया अक्सर धुंधली लेखा प्रथाओं से घिरी रहती है। इस स्थिति में, स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की भूमिका, सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए यह देखना भी है । एसएआई द्वारा लेखा परीक्षा और मूल्यांकन न केवल सार्वजनिक धन की सुरक्षा करते हैं बल्कि शासन में जनता का विश्वास भी बढ़ाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सीएजी संस्थान का सार्वजनिक लेखा-परीक्षण का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 16वीं एएसओएसएआई सभा के मेजबान के रूप में एसएआई इंडिया के पास सभा में एकत्रित विद्वानों के विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत करने को बहुत कुछ होगा। उन्होंने 2024 से 2027 की अवधि के लिए एएसओएसएआई की अध्यक्षता संभालने के लिए एसएआई इंडिया को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सीएजी के कुशल नेतृत्व में, एएसओएसएआई सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी की आपूर्ति करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली | तिरुपति मंदिर (Tirupati Temple) से जुड़े लड्डू विवाद में मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सोमवार, 23 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी की आपूर्ति करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केंद्रीय मंत्रालय ने चार कंपनियों से सैंपल लिए थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गया। जांच में पता चला कि इस घी में जानवरों की चर्बी पाई गई है।

यदि कंपनी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो एफएसएसएआई उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि तिरुपति के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी मिली है। नायडू ने अपने आरोपों के समर्थन में टीडीपी सरकार द्वारा गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट पेश की, जिसमें लड्डुओं में चर्बी होने की पुष्टि की गई थी। 

डेस्क। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में नकली नोट का बड़ा करोबार पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में सपा नेता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह लोग जाली नोटों की तस्करी यूपी-बिहार से लेकर नेपाल तक करते थे। गैंग का सरगना रफी खान उर्फ बबलू सामाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। सीमावर्ती इलाकों में उसका बड़ा नेटवर्क है। 

पुलिस ने जिन 10 आरोपियों को पकड़ा है, उनमें औरंगजेब, मोहम्मद रफी, नौशाद खान, शेख जमालुद्दीन, परवेज इलाही उर्फ कौसर अफरीदी, नियाजउद्दीन उर्फ मुन्ना, मोहम्मद रफीक उर्फ बबलू खान, रेहान खान उर्फ सद्दाम, हाशिम खान और सिराज हशमती शामिल हैं। नौशाद खान समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है। 

पुलिस ने घटना स्थल से नकली नोटों छापने वाले स्कैनर-प्रिंटर समेत करीब 5.62 लाख की करेंसी बरामद की है। इनमें 1.10 लाख के असली नोट और 3000 नेपाली मुद्रा भी शामिल है। इसके अलावा आरोपियों से 10 देसी तमंचा, 4 सुतली बम, 2 नेपाली सिम और 26 भारतीय सिम बरामद किया है। सभी सिम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदे गए हैं।

पुलिस ने बताया कि मामले में बिहार के सिवान निवासी जितेंद्र यादव, गोपालगंज निवासी मनीष कुमार और कमरुद्दीन समेत 4 आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए समाधान निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो फिर झुग्गियों को खाली कराया जाये ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस महती कार्य में जन-प्रतिनिधियों से भी समन्वय हो। झुग्गी मुक्त करने के लिए अक्टूबर तक निविदा पूरी कर कार्य शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़कों के स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो सड़कें अधूरी हैं, उन्हें जल्द पूरा करें। सड़कों की निविदा प्रक्रिया होने के बाद अवार्ड समय पर पारित हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में भोपाल के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने भोपाल शहर को झुग्गी मुक्त करने की तैयारियों की जानकारी भी ली। कलेक्टर भोपाल ने विकास कार्यों संबंधी प्रेजेंटेशन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के उद्देश्य से आगामी 25 वर्षों के प्लान को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे किये जायें। भोपाल मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत रायसेन, मंडीदीप, सलामतपुर और सांची तक का क्षेत्र, राजगढ़ तथा पीलुखेड़ी क्षेत्र, बैरसिया तथा सूखी सेवनिया क्षेत्र के विकास के लिए कार्ययोजना बेहतर ढंग से तैयार की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल शहर सहित जिले के अन्य स्थानों पर फ्लाई-ओवर का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। भोपाल में बड़े तालाब का स्वरूप प्रभावित हुए बगैर एलिवेटेड कॉरिडोर का प्लान तैयार करें। सीएम राइज स्कूलों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों के भवन निर्माण समय पर किये जाये। अृमत योजना के कार्यों को निर्धारित कार्ययोजना के तहत पूरा करें। आदमपुर बायो-सीएनजी प्लांट का कार्य और कचरे का निष्पादन आधुनिक तकनीक से पूरा हो। जिले में सीवेज, जल व तालाबों का पुनरोत्थान कार्य के लिए लगभग 1522 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकारी भवनों में सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करें। इस संबंध में अभियान चलाकर भोपाल को आदर्श बनायें। लोगों को प्रेरित किया जाएं, जिससे घरों की छतों पर सोलर पैनल अधिक संख्या में लग सकें। मेट्रो रेल परियोजना के कार्य चरणबद्ध ढंग से पूरे किये जायें। उन्होंने वंदे मेट्रो का प्लान भी तैयार करने के निर्देश दिये।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध और स्वायत्त कार्यालयों में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का 5वां दिन मनाया, जिसका विषय था "स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता"।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग ने "स्वच्छता ही सेवा 2024" के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य कार्यक्रम 21 सितंबर 2024 को एनटीएच, गाजियाबाद के सहयोग से राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) में आयोजित किया गया। इसमें उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया और एक पौधा लगाया। विभाग और एनटीएच के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी अभियान में शामिल हुए। इसमें परिसर के अंदर वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और झाड़ियों की छंटाई शामिल थी। अधिकारियों की उपस्थिति ने पर्यावरण स्थिरता और सौंदर्यीकरण प्रयासों के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक इसके लिए समर्पण का प्रदर्शन किया और स्वच्छता ही सेवा 2024 के अनुरूप स्वच्छ और हरित पर्यावरण में योगदान दिया। इस आयोजन में विभाग द्वारा एनटीएच, गाजियाबाद परिसर में लगभग 80 पौधे लगाए गए। विभाग और उसके अधीनस्थ, स्वायत्त,  संबद्ध कार्यालयों ने सामूहिक रूप से आज लगभग 925 पेड़ लगाए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस): बीआईएस मुख्यालय ने 40 पेड़ लगाए हैं। बीआईएस के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल लगभग 500 पेड़ लगाए गए ।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच): एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत सभी एनटीएच क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 310 पौधे लगाए गए।

(एनटीएच (मुख्यालय) कोलकाता के कर्मचारी और कर्मचारी “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत पौधारोपण करते हुए)

एनटीएच वाराणसी: स्वच्छता ही सेवा-2024 “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान एनटीएच (उपग्रह केंद्र), वाराणसी में। एनटीएच वाराणसी परिसर के विभिन्न स्थानों पर 20 पौधे रोपे गए।

एनटीएच (एनडब्ल्यूआर) जयपुर: स्वच्छ भारत दिवस "स्वच्छता ही सेवा" (एसएचएस) वृक्षारोपण अभियान (एक पेड़ माँ के नाम) एनटीएच (एनडब्ल्यूआर) जयपुर में आयोजित किया गया (कुल प्रतिभागी 40)

आरआरएसएल, बैंगलोर: "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत आरआरएसएल बैंगलोर के कर्मचारी)

आरआरएसएल फरीदाबाद: "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत 12 पौधे लगाए गए।

आईआईएलएम रांची: "स्वच्छता ही सेवा - 2024" के अवसर पर आईआईएलएम रांची में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें संस्थान के निदेशक डॉ. राजेश्वर कुमार, संकाय, कर्मचारी और बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारिय बहुत उत्साह से शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत 11 फलों के पौधे लगाए गए। 

नईदिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 सितम्‍बर को एक घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रादेशिक सेना की 128 इन्फैंट्री बटालियन और पारिस्थितिक कार्य बल (एमओईएफ एंड सीसी की 6 इकाइयों में से एक) को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री यादव ने भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, जैसलमेर जिला प्रशासन, पुलिस और सीमा विंग होमगार्ड, संकल्प तरु एनजीओ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों सहित कई हितधारकों को भी बधाई दी।

राजपूताना राइफल्स की 128 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) पारिस्थितिक कार्य बल ने 22 सितम्‍बर को 11:00 बजे से 12:00 बजे तक प्रधानमंत्री के अभियान "एक पेड़ मां के नाम" और प्रादेशिक सेना के आउटरीच कार्यक्रम "भागीदारी और जिम्मेदारी" के तहत जैसलमेर में "विशेष पौधारोपण अभियान" के तहत 5,19,130 ​​से अधिक पौधे लगाए, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक बहाली को बढ़ाना और स्थानीय समुदायों के बीच पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, जैसलमेर जिला प्रशासन, पुलिस और सीमा विंग होमगार्ड, संकल्प तरु एनजीओ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों सहित कई हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। जैसलमेर में सात अलग-अलग स्थानों पर एक साथ पौधारोपण अभियान चलाया गया, जो सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट प्रयास को प्रदर्शित करता है।

"वृक्षों की रक्षा करें" के बैनर तले और "जो वृक्षों की रक्षा करते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं" के ध्‍येय वाक्‍य के तहत प्रादेशिक सेना इकाई ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा अंतरिम मान्यता दी गई। इनमें एक घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे, एक घंटे में महिलाओं की एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे और एक ही स्थान पर एक साथ सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पौधे लगाना शामिल है। मान्यता देने वाली एजेंसी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने क्षेत्र में मौजूद रहकर पौधारोपण अभियान का सत्यापन किया और इस बड़ी उपलब्धि को प्रमाणित किया। पौधारोपण के बाद पारिस्थितिकी कार्य बल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से पुरस्कार भी मिला।

डेस्क। यूपी कैडर के आईएएस  IAS मोहिंदर सिंह के ठिकानों से काली कमाई का खजाना निकल रहा है।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह व हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (एचपीपीएल) के निदेशकों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अब 42.56 करोड़ रुपये के हीरे, जेवरात व नकदी जब्त करने के साथ ही बड़ी संख्या में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए हैं।इसमें 85 लाख रुपये की नकदी शामिल है। कंपनी निदेशकों के छह बैंक लॉकरों की जानकारी भी मिली है।

मोहिंदर सिंह को मायावती सरकार का सबसे ताकतवर आईएएस अफसर माना जाता है। उनका रुतबा यह था कि वह गौतमबुद्धनगर की तीनों अथॉरिटी के एक साथ चेयरमैन रहे।जमीनों के आवंटन और विकास कार्यों के ठेकों की फाइल मोहिंदर सिंह के इशारे पर ही सरकती थी। उस समय रिश्वत के रेट हर किसी की जुबान पर थे। कहा जाता है कि ये फिक्स रेट देने के बाद ही जमीन से लेकर टेंडर तक का आवंटन होता था। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सरदार मोहिंदर सिंह 14 दिसंबर 2010 से लेकर 20 मार्च 2012 तक नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और चेयरमैन रहे।

वह यूपी कैडर के आईएएस हैं। मोहिंदर सिंह सुपरटेक ट्विन टावर मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। विजिलेंस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। बसपा सरकार में लखनऊ और नोएडा में महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और पार्कों के निर्माण के नौ हजार करोड़ रुपये के घोटाले में भी इनका नाम आ चुका है। बसपा सरकार में मोहिंदर सिंह की धाक हुआ करती थी, उन पर आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी के CEO रहते हुए बिल्डरों संग मिल कर 636 करोड़ का जमीन घोटाला किया था. लोटस प्रोजेक्ट के संचालकों के साथ उनकी अच्छी सांठ-गांठ थी, जिनके साथ मिलकर उन्होंने करोड़ों का वारा न्यारा किया, इस मामले में अब विजिलेंस भी एक्टिव हो गई है.

नई दिल्ली | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने 21 सितंबर 2024 को स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0 अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया। इसमें देश के तटों पर 80 से अधिक स्थानों पर समुद्र तट की सफाई अभियान चलाया गया। जिसमें प्लास्टिक, धातु, कपड़ा, रबर और कागज तथा लकड़ी के मलबे सहित 60 टन से अधिक कचरे को हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की कल्पना के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0 अभियान स्वच्छता ही सेवा पहल के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में व्यापक स्वैच्छिक सार्वजनिक भागीदारी देखी गई, जिससे बड़े पैमाने पर उत्साह और जागरूकता पैदा हुई। एमओईएस के स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0 की मुख्य विशेषताओं में देश के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर लोगों, कई छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों की भागीदारी शामिल थी।

एमओईएस के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने एमओईएस और उसके संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0 अभियान का नेतृत्व किया। भारत में नॉर्वे की राजदूत महामहिम मे-एलिन स्टेनर चेन्नई के तिरुवनमियुर बीच पर स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0 समुद्र तट सफाई अभियान में शामिल हुईं। डॉ. रविचंद्रन ने कहा, "स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता, साल दर साल समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए चल रहे और भविष्य के प्रयासों को गति प्रदान करती है। यह तटीय क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जन भागीदारी और जागरूकता, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की शक्ति का प्रमाण है।"

2022 में शुरू किया गया स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान 2022 और 2023 में सफल संस्करणों के साथ एमओईएस की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करना और महासागरों की रक्षा और समुद्री इकोसिस्‍टम को संरक्षित करने के लिए स्वच्छता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के पालन का भी प्रतीक है। यह आयोजन तटीय जैव विविधता पर समुद्री मलबे के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक कदम है। यह कार्यक्रम समुदाय को पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने और सभी आयु समूहों के लोगो को शामिल करके समुद्री संरक्षण समर्थक बनने के लिए प्रेरित करता है।

एमओईएस के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0 का नेतृत्व किया। उनके साथ भारत में नॉर्वे की राजदूत सुश्री मे-एलिन स्टेनर, एमओईएस के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों सहित स्वयंसेवक और लोग चेन्नई के तिरुवनमियूर समुद्र तट पर इसमें शामिल हुये

"2030 के बाद के सतत् विकास एजेंडे में एक स्टैंडअलोन लक्ष्य के रूप में संस्कृति को मान्यता देना विकास को देखने के हमारे दृष्टिकोण में एक अहम बदलाव का प्रतीक है"

नई दिल्ली | भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त सचिव लिली पांडया के साथ 21 सितंबर 2024 को नेपल्स, इटली में संस्कृति पर आयोजित जी7 मंत्रियों की बैठक के विशेष सत्र में भाग लिया। बैठक में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीसीआरओएम) और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रमुखों के साथ-साथ अफ्रीकी संघ, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्कृति नेताओं ने भी भाग लिया।

अरुणीश चावला ने अपने संबोधन में संस्कृति को हमारे सामूहिक अतीत के स्थिर अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि विकास के लिए ज़रुरी उत्प्रेरक के रूप में पहचानने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात की वकालत करते हुए कहा कि वर्ष 2030 के बाद के सतत् विकास एजेंडे के तहत संस्कृति को एक 'स्टैंडअलोन लक्ष्य' के रूप में मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यह विकास की की परिभाषा को लेकर की गई हमारी परिकल्पना में एक अहम बदलाव है। सचिव ने कहा, "चूंकि हम आगामी संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के नज़दीक हैं, इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम भविष्य के समझौते के तहत एक स्वायत्त लक्ष्य के रूप में संस्कृति को शामिल करने की जोरदार वकालत करें।" चावला ने कहा कि पिछले नवंबर में आयोजित 21वीं सदी में सांस्कृतिक विरासत पर आयोजित नेपल्स सम्मेलन में, 1972 विश्व विरासत सम्मेलन और 2003 आईसीएच सम्मेलन के बीच तालमेल को लेकर विश्लेषण किया गया था। ऐसा भारत की G20 प्रेसीडेंसी के दौरान ही हुआ, कि हमारे विशेषज्ञ-संचालित ग्लोबल थीमैटिक वेबिनार में से एक ने, पहली बार वैश्विक मंच पर भी इस तालमेल की ज़रुरत पर बल दिया।

चावला ने बताया कि अफ्रीकी संघ के साथ भारत की समृद्ध साझेदारी के तहत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और अफ्रीका के जीवंत देशों के बीच अभूतपूर्व आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर खास ज़ोर दिया गया है। भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को हाल ही में शामिल किया जाना, इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। चूंकि भारत और अफ्रीका व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत् विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सहयोग कर रहे हैं, हमारी साझेदारी आपसी सहयोग, एकजुटता और सामूहिक प्रगति का एक शक्तिशाली प्रमाण है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, भारत-अफ्रीकी संघ की साझेदारी, मानवता के सबसे टिकाऊ और अटूट संसाधन - रचनात्मकता की असीमित क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, कई अवसरों का प्रयोग करने के लिए तैयार है।

संस्कृति सचिव ने यह भी बताया कि 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान, भारत ने कई अफ्रीकी देशों के नामांकन दस्तावेजों का गर्व के साथ समर्थन किया। इसके अलावा भारत ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस), कम विकसित देशों (एलडीसी) और अफ्रीकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण को और मजबूत करने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान का संकल्प लिया, जिससे साबित होता है कि भारत, अफ्रीका की समृद्ध विरासत पहलों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।

सतत् विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा में निर्धारित एसडीजी की उपलब्धि के लिए एक परिवर्तनकारी चालक और एक प्रवर्तक के रूप में संस्कृति के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विकास प्रक्रियाओं और नीतियों में संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था की पूर्ण मान्यता और एकीकरण किया गया है। इस दौरान वर्ष 2030 के बाद सतत् विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भविष्य की चर्चाओं में एक स्टैंडअलोन लक्ष्य के रूप में संस्कृति को भी शामिल करने पर जोर दिया गया। अफ्रीकी सरकारों की विकास प्राथमिकताओं के अनुसार साझेदारी और नीतियों को बढ़ावा देकर और अफ्रीकी देशों की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए, अफ्रीका में संस्कृति और सतत् विकास का समर्थन करने पर भी सहमति जताई गई।

डेस्क। टाटा ग्रुप की पहचान देश और दुनिया दोनों में है। यह पहचान ग्रुप के भरोसे और क्वालिटी दोनों के लिए है। टाटा ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाने में जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक का बड़ा योगदान है। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सायरस मिस्त्री ने संभाली। पिछले दिनों उनकी एक कार हादसे में मौत हो गई। इन दिनों टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखर के हाथों में है। उनके बाद इस बड़े कारोबारी ग्रुप को कौन लीड करेगा? यह सवाल ऐसा है जो इस ग्रुप से जुड़े सभी लोगों के दिमाग में आता है।

लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 34 साल की माया टाटा (Maya Tata) देश के बड़े कारोबारी साम्राज्यों वाले टाटा ग्रुप को लीड करने  वाली है। चकाचौंध की दुनिया रहने वाली माया टाटा अपने काम में जुटी हुई हैं। आम आदमी की तो छोड़ दीजिए उन्हें टाटा ग्रुप के अंदर भी कम ही लोग जानते हैं। आइए जानते हैं माया टाटा के बारे में विस्तावर से।

कौन हैं माया टाटा?

रतन टाटा से खास रिश्ता रखने वाली माया टाटा के पास ग्रुप से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां हैं। माया टाटा रिश्ते में रतन टाटा (Ratan Tata) की भांजी लगती हैं। माया टाटा का जन्म नोएल टाटा और अलू मिस्त्री (Noel Tata and Aloo Mistry) के घर में हुआ था। उनके पिता नोएल टाटा, रतन टाटा के रिश्ते) के भाई हैं। उनकी मां अलू मिस्त्री, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन दिवंगत साइरस मिस्त्री की बहन हैं। मिस्त्री फैमिली की साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट और स्टार्लिग इन्वेस्टमेंट ग्रुप के जरिये टाटा संस में 18.4% की हिस्सेदारी है। टाटा संस में उनकी बड़ी हिस्सेसदारी को देखते हुए यह उम्मी द है कि आने वाले समय में वह टाटा ग्रुप की कमान संभालेंगी।

टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में अहम रोल

माया ने टाटा डिजिटल में काम करते हुए टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई। यह ग्रुप के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने और कामयाबी हासिल करने को ग्रुप की तरफ से नजरअंदाज भी नहीं किया गया। मौजूदा समय में वह टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के छह बोर्ड मेंबर में से एक हैं।  .