नईदिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पर्व 2025 को सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया। गांधी जयंती पर संपन्न इस पर्व ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया, जिसमें सेवा और कला से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से देश भर के छात्रों, कलाकारों, संस्थानों और समुदायों को एक साथ जोड़ा गया।

इस पर्व के समापन दिवस 2 अक्टूबर 2025 को, "विकसित भारत के रंग, कला के संग" विषय के अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) और दीव (दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश) में प्रमुख कला कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

श्रीनगर में, एसकेआईसीसी में एक विशाल कला कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा छात्रों और कलाकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री बृज मोहन शर्मा (प्रमुख सचिव, संस्कृति, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर), प्रो. ज़हूर ज़रगर (विभागाध्यक्ष, एनआईएसटी) और पद्मश्री फ़ारूक़ अहमद मीर (प्रख्यात शिल्पकार) उपस्थित थे। गणमान्यों ने प्रतिभागियों को एक आधुनिक, विकसित भारत की कल्पना करते हुए क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

दीव में, आईएनएस खुखरी मेमोरियल और जीएचएसएस (बालिका), राजकीय उच्च विद्यालय (बालक) और गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल, फुदम सहित कई विद्यालयों में कला कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। 500 से अधिक छात्रों ने रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में श्री शिवम मिश्रा (डिप्टी कलेक्टर, दीव), श्री हरेश कपाड़िया (अध्यक्ष, दीव नगरपालिका), श्री रामजी भाई बामनिया (अध्यक्ष, जिला पंचायत, दीव) और श्री अरविंद सोलंकी (निदेशक, शिक्षा विभाग, दीव) उपस्थित थे, जिन्होंने छात्रों को विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

2 अक्टूबर को सेवा पर्व 2025 के समापन पर श्रीनगर और दीव में कला कार्यशालाओं के माध्यम से सेवा और रचनात्मकता की भावना को आगे बढ़ाया गया। जहां श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक गौरव और शिल्प कौशल को प्रतिबिंबित किया, वहीं दीव ने राष्ट्र निर्माण के लिए रचनात्मकता को दिशा देने में विद्यालयों और स्थानीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी को प्रस्तुत किया।

देश भर में सेवा पर्व 2025 के पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले समारोहों ने भारत की सांस्कृतिक यात्रा के अभिन्न स्तंभों के रूप में सेवा और कला के सार की पुष्टि की और विकसित भारत@2047 के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सामूहिक संकल्प को दृढ़ किया।

डेस्क। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तब गुरु गोलवलकर जी चेन्नई में थे। उन्हें जैसे ही यह खबर मिली तो वे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम पर शोक संदेश भेजा। साथ ही गोलवलकर ने देशभर की शाखाओं के लिए एक निर्देश भी जारी किया…”आदरणीय महात्माजी के दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए शाखाओं में 13 दिन का शोक रहेगा और सभी दैनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।” हालांकि 2 फरवरी 1948 को गुरु जी की गिरफ्तारी हुई और फिर RSS पर बैन लगा दिया गया। तब एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश जारी किया- ‘संदेह के बादल छंट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे।’

6 महीने की वैधानिक सीमा समाप्त होने के बाद गोलवलकर को रिहा किया गया और 11 जुलाई 1949 को RSS से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद गोलवलकर ने RSS के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने संघ के प्रसार के लिए अलग-अलग सहयोगी संगठन बनाने का फैसला किया। 27 सितंबर 1925, उस दिन विजयादशमी थी। हेडगेवार ने पांच लोगों के साथ अपने घर में एक बैठक बुलाई और कहा- आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं।

संघ की जानने लायक बातें

-जुलाई 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। ये संघ का स्टूडेंट विंग है।
-1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई।
-1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशुमंदिर की स्थापना हुई।
-भारतीय जन संघ को RSS ने समर्थन दिया।
-1966 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई।
-40 से अधिक देशों में इसके करीब एक करोड़ स्वयंसेवक हैं।
-नागपुर में 5 लोगों की एक बैठक से शुरू हुआ संघ, 27 सितंबर 1925, उस दिन विजयादशमी थी।
-आर वैंकटरामा शास्त्री ने 1948 में RSS का संविधान लिखा।
-1928 में संघ ने गुरुदक्षिणा की शुरुआत की। पहली बार 84 रुपए इकट्ठा हुए थे।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें भारतीय कला और संस्कृति का जीवनपर्यंत उपासक बताया।

पंडित जी बनारस घराने के अग्रणी संगीतकारों में से एक थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी शाखा है जिसकी जड़ें काशी की परंपराओं में गहराई से निहित हैं। उनकी गायन प्रस्तुतियों में शहर की संगीत विरासत का सार समाहित रहा। उन्होंने काशी में अनगिनत छात्रों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि शहर की संगीत परंपराओं को संरक्षित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनका घर वाराणसी शिक्षा, भक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता का केंद्र बन गया।

प्रधानमंत्री ने पंडित जी के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद किया और उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने के सौभाग्य का उल्लेख किया, विशेष कर 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब पंडित जी वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से उनके प्रस्तावक रहे थे। यह भाव शहर और इसकी विकसित होती विरासत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान… pic.twitter.com/tw8jb5iXu7

— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

मोदी ने कई बार पंडित जी के स्नेह और आशीर्वाद के बारे में बात करते हुए इसे अपना व्यक्तिगत सौभाग्य बताया है। उनका रिश्ता भारत की शास्त्रीय परंपराओं, आध्यात्मिक गहराई और संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति साझा सम्मान को दर्शाता है।

पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मोदी ने जोर देकर कहा कि पंडित जी की विरासत संगीतकारों, कलाकारों और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा:

“सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति!”

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वन्य जीव हमारी प्राकृतिक पूंजी हैं, जो जंगल और पर्यावरण की रोशनी हैं। मानव और वन्य जीवों का सहअस्तित्व ही प्रकृति के संतुलन का वास्तविक प्रतीक है। हम ‘जियो और जीने दो’ की भावना के साथ सबके जीवन विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। वन्य जीव हमारे लौकिक जगत की अलौकिक धरोहर हैं। ये केवल साधारण जीव नहीं हैं। वे प्रकृति की अद्वितीय रचनाएं हैं, जिनमें एक अद्भुत सौंदर्य, रहस्य और सामंजस्य छिपा है। उनका अस्तित्व मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच गहरे संतुलन की जीवित विरासत है। वन्य जीवों की उपयोगिता, सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व हमारी साधारण समझ से कहीं अधिक गहरे और दिव्य हैं। ये न केवल हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं,बल्कि हमें आध्यात्मिक आनंद, सौंदर्यबोध और जीवन की विविधता का अनुभव भी कराते हैं। इसलिए उनका संरक्षण केवल पारिस्थितिक आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह-2025का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटक वाहन सफारी और वन विहार के 40 से अधिक पर्यटक वाहन (ई-व्हीकल्स) का लोकार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल में भारत के वन्यजीव “उनका रहवास एवं आपसी संचार” विषय पर केन्द्रित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता प्रसार में योगदान देने वाले 9 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं 1 वन्य प्राणी रेस्क्यू दल को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व्स में पर्यटन बढ़ने से प्राप्त आय में से वित्त वर्ष 2024-25 के लाभांश के रूप में प्रतीकात्मक रूप से 5 ईको विकास समितियों को पात्रतानुसार पुरस्कार राशि देकर पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव-मानव सहअस्तित्व पर केन्द्रित एक पुस्तक एवं पोस्टर सहितगिद्धों के संरक्षण पर वन विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वन और वन्य जीवों के मामले में देश में अव्वल है। प्रदेश में वनों की विविधता को बढ़ाने और पर्यटन को प्रोत्साहन देने में वन्य जीव अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन्य जीव पर्यटन, मध्यप्रदेश को पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनाता है। प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

चीता, बाघ, घड़ियाल, गिद्ध मध्यप्रदेश की पहचान है। अब प्रदेश में कोबरा भी बसाया जा रहा है। प्रदेश में पर्यावरण-संरक्षण की दृष्टि से वन विभाग ने पर्यटकों के लिए उपलब्ध पुराने डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला है। यह पर्यावरण-संरक्षण और ईको टूरिज्म डेवलपमेंट की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से की गई है। आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए 40 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का लोकार्पण भी हुआ है, इससे यहां आने वाले पर्यटक बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सफारी का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा 636 ईको विकास समितियों को वन्यजीव पर्यटन विकास के लिए वन विकास निगम की ओर से 18करोड़ 74लाख रूपए से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है।

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिज़ाइन किये गये स्मारक डाक टिकट और सिक्के को जारी करेंगे तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित, आरएसएस की स्थापना एक स्वयंसेवक-आधारित संगठन के रूप में की गई थी, जिसका लक्ष्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक अनूठा जन-पोषित आंदोलन है। इसके उदय को सदियों के विदेशी शासन के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है, और इसके निरंतर विकास का श्रेय धर्म में निहित भारत के राष्ट्रीय गौरव के इसके दृष्टिकोण की भावनात्मक प्रतिध्वनि को दिया जाता है।

संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। यह मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। संघ का अंतिम लक्ष्य भारत का "सर्वांगीण उन्नति" है, जिसके लिए प्रत्येक स्वयंसेवक स्वयं को समर्पित करता है।

पिछली शताब्दी में, आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा, आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जनभागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मज़बूत बनाने में योगदान दिया है।

शताब्दी समारोह न केवल आरएसएस की ऐतिहासिक उपलब्धियों का सम्मान करता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा में इसके स्थायी योगदान और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी प्रकट करता है।

हिना नाज़ आज नारी सशक्तीकरण की ऐसी प्रेरणा हैं, जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का जज़्बा सिखाती हैं। 

जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में शिलान्यासित राजकीय पॉलिटेक्निक घुघुलपुर का निर्माण 20.29 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण रविवार को होगा। ये परियोजनाएं बलरामपुर और आसपास के मंडलवासियों के लिए विकास का नया अध्याय शुरू करेंगी। 

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली फ्लोरल एंड फौनल डायवर्सिटी (वानस्पतिक एवं जैविक विविधताओं) के बारे में प्रापर ब्रांडिंग की जाए। प्रदेश के समृद्ध वन क्षेत्रों एवं यहां के वनों में वन्य जीवों की सहज दृश्यता का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। इसके लिए भारतीय फिल्म डिवीजन, डिस्कवरी और अन्य चैनल्स के साथ मिलकर शॉट फिल्म्स, डाक्यूमेंटरी फिल्म, प्रमोशनल्स कैपसूल्स तैयार कर मध्यप्रदेश की वन विशिष्टताओं के बारे में पूरे विश्व को बतायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी अच्छाईयां दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। दूसरे राज्यों को प्रदेश में उपलब्ध वन्य प्राणी अवश्य दें, परन्तु उनसे भी उनके यहां उपलब्ध वन्य प्राणी प्राप्त कर प्रदेश की वन विविधताओं को और अधिक समृद्ध करें। उन्होंने कहा कि आसाम से गेंडा या एक सींग वाला गेंडा प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नदियों में मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल सहित डॉल्फिन जैसे जलीय जीव मुक्त करने के लिए तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक की अध्यक्षता कर संबोधित कर रहे थे।

बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार एवं बोर्ड के सदस्य डॉ. नारायण व्यास वर्चुअली शामिल हुए। मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी.एन. अम्बाडे, वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य मोहन नागर, रूपनारायण मांडवे, महेन्द्र सिंह चौहान, डॉ. सुदेश बाघमारे, डॉ. रविचंद्रन सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे।

बैठक में तीन राज्यों उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तीन जोड़े टाइगर देने पर गहन विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन राज्यों को टाइगर दिए जा रहे हैं, उनसे उस राज्य में पाए जाने वाले वन्य जीव भी प्राप्त किए जाएं। बैठक में बोर्ड के सदस्य डॉ. आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में पन्ना एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र में एक और कन्जर्वेशन रिजर्व बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र में बालाघाट जिले के सोनेवानी फॉरेस्ट रेंज को समाहित करते हुए एक पृथक कन्जर्वेशन रिजर्व बनाने की प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लिया जाता है, तो यह प्रदेश में वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा।

 भोपाल :  मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्‍कूलों के खातों में अंतरित करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम हरदा जिले के खिरकिया नगर में 29 सितम्बर, 2025 को होगा।

राज्य शिक्षा केन्द्र की अपर मिशन संचालक हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गयी है। प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत करीब 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

उल्‍लेखनीय है कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को उनके ग्राम, वार्ड अथवा पड़ोस में स्थित स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्‍यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्रदेश में लगभग 8.50 लाख बच्चे अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत होकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। पूर्व के वर्षों में प्रवेशित छात्रों की संख्या को देखा जाये तो सत्र 2011-12 से लागू इस प्रावधान के तहत अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्‍क अध्‍ययन से लगभग 19 लाख बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इन बच्चों की निजी विद्यालयों में नि:शुल्‍क शिक्षण व्‍यवस्‍था के तहत राज्‍य सरकार द्वारा अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रूपये की फीस प्रतिपूर्ति की गयी है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड की सुविधाओं से जनजातीय समुदाय को नव जीवन मिला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान उन्होंने आवास हितग्राहियों से चर्चा की है। सभी का कहना है कि उनके मकान पक्के होंगे, सोचा भी नहीं था। लोक शक्ति रथ के यात्रियों ने आयुष्मान भारत योजना को सभी के लिए जीवन दायिनी बताया है। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को मुरैना विकासखंड के ग्राम धनेला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने टीबी रोगियों से मुलाकात की और रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में फलों की टोकरी भेंट की।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि युवा पीढ़ी को समाज सेवा के कार्यों में सहभागिता करनी चाहिए। वंचितों और गरीबों की सेवा के लिए अपना कर्तव्य समझकर आगे आना चाहिए। समाज की सेवा का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। शिक्षित युवाओं का आव्हान किया है कि सेवा पखवाड़े के दौरान सेवा के कार्यों में आगे बढ़कर सहभागिता करें। उन्होंने कहा कि टी.बी. एक रोग मात्र है और नियमित दवाएं, उचित पोषण से मरीज 6 माह में ठीक हो सकते हैं। जरूरत रोग के बारे में सही जानकारी होने और उचित दवाएं लेने की है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए सेवा पखवाड़े के दौरान 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। जाँच के साथ ही जरूरत के अनुसार दवाएं भी निःशुल्क दी जा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जनजातीय आबादी के कल्याण और विकास के लिए प्रदेश में धरती आबा योजना लागू की है। अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूह बैगा, भारिया और सहरिया के विकास और कल्याण के लिए क्रांतिकारी पहल प्रधानमंत्री जन-मन योजना के द्वारा की गई है। योजना के लिए केन्द्र सरकार ने 24 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। जनजातीय बहनों, भाईयों के लिए विकास और कल्याण के सभी कार्य और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का क्रियान्वयन सुनियोजित तरीके से किया जाए। सबसे वंचित को सबसे पहले लाभान्वित करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित कर हितग्राहियों को लाभान्वित करना चाहिए।

राज्यपाल ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और आजीविका मिशन की प्रदर्शिनी का अवलोकन किया। आगनवाड़ी कार्यक्रर्ताओं द्वारा पोषण अभियान के तहत बाटे जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने श्रीअन्न (मोटे अनाज) से बने हलवे का स्वाद भी चखा और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में उपस्थित महिलाओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। स्व-सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया। 

 देलही : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, उन्होंने सर्वशक्तिमान डोनयी पोलो के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और सभी पर कृपा की प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हेलीपैड से मैदान तक की यात्रा, मार्ग में अनगिनत लोगों से मिलना और बच्चों व युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज थामे देखना, इन सभी ने तथा अरुणाचल प्रदेश के गर्मजोशी भरे आतिथ्य ने मुझे गौरवान्वित कर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अरुणाचल न केवल उगते सूरज की धरती है, बल्कि देशभक्ति की भी भूमि है। जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज का पहला रंग केसरिया होता है, उसी तरह अरुणाचल की आत्मा भी केसरिया रंग से आरंभ होती है। मोदी ने कहा कि अरुणाचल का हर व्यक्ति वीरता और सादगी का प्रतीक है। उन्होंने राज्य के प्रति अपना गहरा लगाव प्रदर्शित करते हुए कहा कि हर यात्रा उन्हें अपार प्रसन्नता देती है और लोगों के साथ बिताया हर पल यादगार होता है। उन्होंने अपने प्रति दिखाए गए प्यार और स्नेह को एक बड़ा सम्मान बताया। प्रधानमंत्री ने इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा, "तवांग मठ से लेकर नामसाई के गोल्डन पैगोडा तक, अरुणाचल प्रदेश शांति और संस्कृति के संगम का प्रतिनिधित्व करता है।" उन्होंने इस पवित्र भूमि को भारत माता का गौरव बताया।

प्रधानमंत्री ने आज अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा को तीन अलग-अलग कारणों से विशिष्ट बताते हुए कहा कि पहला, नवरात्रि के पावन प्रथम दिन उन्हें सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस दिन भक्त हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दूसरा, उन्होंने देश भर में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने और जीएसटी बचत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की। मोदी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में नागरिकों को दोहरा लाभ मिला है। तीसरा, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के दोहरे लाभ को दर्शाता है और उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत महोत्सव भारत के लोगों के लिए खुशी, समृद्धि और सफलता लेकर आएगा।

उन्होंने कहा कि यद्यपि अरुणाचल प्रदेश सूर्य की किरणें सबसे पहले प्राप्त करता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्‍वरित  विकास की किरणों को इस क्षेत्र तक पहुंचने में कई दशक लग गए। मोदी ने 2014 से पहले कई बार अरुणाचल प्रदेश की यात्रा और वहां के लोगों के बीच रहने को याद करते हुए कहा कि इस राज्य को - अपनी भूमि, श्रमशील नागरिकों और अपार संभावनाओं के साथ प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन विशिष्‍टताओं के बावजूद, दिल्ली से शासन करने वाले पूर्ववर्ती लोगों ने अरुणाचल की लगातार उपेक्षा की। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों की इस सोच के लिए आलोचना की कि कम आबादी और केवल दो लोकसभा सीटों वाले अरुणाचल पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण ने अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को बहुत हानि पहुंचाई, जो विकास की यात्रा में बहुत पीछे छूट गया।

मोदी ने कहा कि 2014 में राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलने के बाद, उन्होंने देश को पिछली सरकार की मानसिकता से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार की मार्गदर्शक प्रेरणा किसी राज्य में वोटों या सीटों की संख्या नहीं, बल्कि "राष्ट्र प्रथम" का सिद्धांत है। उन्होंने सरकार के मूल मंत्र - 'नागरिक देवोभव' को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को पहले कभी सम्मान नहीं मिला, वे अब मोदी के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि विपक्ष के शासन के दौरान उपेक्षित रहा पूर्वोत्तर 2014 के बाद विकास प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया। क्षेत्र के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ा दिया गया और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और वितरण को हमारे प्रशासन की पहचान बना दिया गया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शासन अब दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा; अधिकारियों और मंत्रियों को नियमित रूप से पूर्वोत्तर का दौरा करना होगा और वहां रहना होगा।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री दो-तीन महीने में सिर्फ़ एक बार ही पूर्वोत्तर का दौरा करते थे। मोदी ने कहा कि इसके विपरीत हमारी सरकार में केंद्रीय मंत्रियों ने 800 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि ये दौरे प्रतीकात्मक नहीं हैं; हमारे केन्द्रीय मंत्री रात भर रुकने और क्षेत्र के साथ सार्थक संवाद करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे स्वयं 70 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्‍ताह ही उन्होंने मिज़ोरम, मणिपुर और असम का दौरा किया और गुवाहाटी में रात बिताई। उन्होंने पूर्वोत्तर के प्रति अपने गहरे लगाव को व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भावनात्मक दूरी को पाटकर दिल्ली को लोगों के और निकट ला दिया है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पूर्वोत्तर के आठ राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजनीय हैं, कहा कि इसलिए इन्हें विकास की यात्रा में पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र की प्रगति के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित कर रही है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों का एक हिस्सा राज्यों को वितरित किया जाता है। पिछली सरकार के दौरान, अरुणाचल प्रदेश को दस वर्षों में केंद्रीय करों से केवल 6,000 करोड़ रुपये मिले थे। मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि इसके विपरीत हमारी सरकार के तहत अरुणाचल को इसी अवधि में 16 गुना अधिक - एक लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं - उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा केवल कर हिस्सेदारी से संबंधित है, और इसमें राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि अरुणाचल में आज इतना व्यापक और तेज़ विकास दिख रहा है।

बता दें कि लोक उद्यम विभाग  वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसका काम सीपीएसयू से जुड़ी नीतियां तैयार करना, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी करना है। 

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तन और मन की शुचिता के साथ इनका स्वस्थ रहना भी हम सबके लिए बेहद जरूरी है। मनुष्य को पहला सुख निरोगी काया से ही मिलता है। इसलिए हमेशा फिजिकली फिट रहने की कोशिश करें और किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से बचें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार की सुबह अटल पथ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषत: युवाओं से यह अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट और नशामुक्त भारत अभियान के संकल्प पूर्ति एवं जन-जागरूकता के लिए आयोजित नमो युवा रन (मैराथन दौड़) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान नमो युवा रन का आयोजन हम सबको देश की सेवा के लिए आगे आने की प्रेरणा देता है।

 मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कार्यक्रम में नमो युवा रन के मोमेंटों (लोगो) का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने स्वयं स्पोर्ट्स ट्रेक सूट में मैराथन दौड़ में शिरकत कर हजारों की संख्या में नमो युवा रन में शामिल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और उनका उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम सदैव अपनी सोच में , अपने विचारों में, अपने मूल्यों में 'देश सबसे पहले' की भावना रखें। हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, तभी हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर एक अलग प्रतिष्ठा स्थापित की है। मध्यप्रदेश ने भी प्रधानमंत्री  मोदी की सोच और उनके विजन से कदम से कदम मिलाते हुए देश-दुनिया में अपनी अलग जगह और नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने खेलों के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। देश के साथ मध्यप्रदेश का भी खेल स्पर्धाओं में प्रदर्शन दिनों-दिन सुधर रहा है। मध्यप्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, ऑलिम्पिक में पदक विजेता टीम के सदस्य रहे। यह हमें खेल के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से आह्वान किया कि यह संकल्प लें कि हम खुद को फिट रखेंगे, नशे से दूर रहेंगे और अपने-अपने काम और कर्तव्यों में भी हमेशा अव्वल रहेंगे।