भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वन हमारी वसुंधरा का वैभव हैं, धरती की धरोहर और धरा का अलंकरण हैं। वन हमारी राष्ट्रीय पूंजी हैं। इनका संरक्षण एवं संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन मेले प्रदेश की समृद्ध जैविक और वानस्पतिक विविधताओं को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम हैं। इनके जरिए हमारे जनजातीय भाई-बहनों को अपने वनोत्पाद और काष्ठ शिल्प विक्रय करने का सुनहरा मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि ‘श्री महाकाल वन मेले’ की आज से शुरूआत हो गई है। ये मेला शीघ्र ही अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। मेले में प्रदर्शित जड़ी-बूटियां तथा विभिन्न प्रकार के शुद्ध एवं सुरक्षित अकाष्ठीय लघु वनोत्पाद आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से रोगोपचार में बेहद उपयोगी होते हैं। वनौषधियां हर रोग के इलाज में कारगर साबित हो रही हैं। इनसे असंभव रोग का इलाज भी संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय बजट-2026 में एम्स की तर्ज पर देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। इनमें से एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भगवान धनवंतरी की कर्मभूमि और सिंहस्थ भूमि उज्जैन में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को धार्मिक नगरी उज्जैन में पहली बार आयोजित ‘श्री महाकाल वन मेला-2026’ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस वन मेले में नागरिकों को प्राकृतिक रंग-गुलाल मिलेंगे। इसमें नाड़ी वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मेले में प्रदर्शित काष्ठ और बांस से निर्मित एथनिक क्रॉफ्ट आइटम्स न केवल पारम्परिक शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि सबके घरों की शोभा भी बढ़ाते हैं। उन्होंने उज्जैन के नागरिकों से अपील की कि वे इस वन मेले का भरपूर लाभ उठाएं और प्रदेश की वन संपदा तथा जनजातीय उत्पादों का उपयोग कर सबको प्रोत्साहित भी करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ‘महाकाल वन मेले’ के जरिए स्थानीय वन उत्पादों और शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। पर्यावरण जागरूकता, आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रचार-प्रसार और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक सार्थक कदम है। उज्जैन के दशहरा मैदान में यह वन मेला 16 फरवरी तक चलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार तेजी से प्रदेश में मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि कर रही है। पिछले साल हमने विभिन्न जिलों में 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू किए हैं। इस साल हम और भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य हर्बल के प्राकृतिक रंग-गुलाल, महाकाल स्मृति उपहार किट एवं 'महाकाल वन प्रसादम्' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पन्ना जिले के वन औषधियों से उपचार पद्धति के विशेष जानकार वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जनवरी को 'मन की बात' में वनरक्षक अहिरवार द्वारा वनौषधियों के देशज ज्ञान के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की थी। 

 हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय से पूछा है कि क्या अदालत की सीधी बातचीत मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली से कराई जा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने विदेश मंत्रालय के वकील को निर्देश दिया कि वह मंत्रालय या संबंधित भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि विक्रांत जेटली की अदालत से बातचीत संभव हो सके। कोर्ट यह जानना चाहती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है या नहीं।

अदालत को बताया गया कि विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से UAE में हिरासत में हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को बिना अदालत की अनुमति मीडिया से बातचीत न करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के बाद मंगलवार दोपहर सेलिना जेटली को दिल्ली हाईकोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया, हालांकि अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने इस मामले पर मीडिया से कोई बयान नहीं दिया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है।

इससे पहले, पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह UAE की कानूनी फर्म अल मरी पार्टनर्स को वहां की अदालत में विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे। यह फर्म दुबई और अबू धाबी में पूरी तरह नि:शुल्क (प्रो बोनो) आधार पर मामले की पैरवी करेगी। अदालत को बताया गया कि इस फर्म का नाम सेलिना जेटली के वकील राघव कैकर ने सुझाया था, जिनकी सहायता अधिवक्ता माधव अग्रवाल और सुराधीश वत्स ने की। अदालत को यह भी बताया गया कि कानूनी फर्म ने मामले की जानकारी स्वयं जुटाई है और बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है।

सेंसेक्स लगभग 19.00 पॉइंट (0.02%) बढ़कर 84,292.92 पर ट्रेड कर रहा है. निफ्टी 25.15 पॉइंट (0.10%) बढ़कर 25,960.30 पर ट्रेड कर रहा है. ऑटो, IT और मेटल स्टॉक आज हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 1% की बढ़त देखी गई है. सेंसेक्स के 30 स्टॉक में से 22 बढ़े हैं और 8 गिरे हैं. निफ्टी 50 के 35 स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं.

• साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.83% बढ़कर 5,345 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि जापान का निक्केई इंडेक्स आज बंद हो रहा है.
• हांगकांग का हैंग सेंग 0.23% बढ़कर 27,246 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.14% बढ़कर 4,134 पर बंद हुआ.
• 10 फरवरी को, US डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.10% बढ़कर 50,188 पर बंद हुआ. नैस्डैक 0.59% और S&P 500 0.33% गिरा.
• घरेलू निवेशकों ने 10 फरवरी को ₹1,174 करोड़ के शेयर खरीदे.
• विदेशी निवेशकों (FIIs) ने ₹69 करोड़ के शेयर खरीदे, और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 10 फरवरी को ₹1,174 करोड़ के शेयर खरीदे.
• दिसंबर 2025 में, FIIs ने कुल ₹34,350 करोड़ के शेयर बेचे. DIIs, जो इस फालतू मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, ने ₹79,620 करोड़ के शेयर खरीदे.

इससे पहले, 10 फरवरी को मार्केट में तेजी थी. सेंसेक्स 208 पॉइंट्स बढ़कर 84,274 पर बंद हुआ. निफ्टी 68 पॉइंट्स बढ़कर 25,935 पर ट्रेड कर रहा है. ऑटो, IT और मीडिया स्टॉक्स में भी आज तेज़ी है. ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.37% की तेजी देखी गई.

 नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत के साथ हाल ही में घोषित “ऐतिहासिक ट्रेड डील” पर अपनी फैक्टशीट में बदलाव किया है, जिसमें दालों का ज़िक्र हटा दिया गया है, $500 बिलियन की खरीद “कमिटमेंट” से जुड़े शब्दों को बदल दिया गया है, और भी बहुत कुछ किया गया है.

दोनों देशों ने पिछले हफ़्ते एक ट्रेड डील पर पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक फैक्टशीट जारी की, जिसमें बताया गया कि “आगे का रास्ता” क्या है. डॉक्यूमेंट के पहले वाले वर्शन में वॉशिंगटन ने कहा था, “भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामानों और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं.”

अपडेट की गई फैक्टशीट में अब दालों का कोई ज़िक्र नहीं है. एक और बदलाव में, भारत द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स से सामान खरीदने के प्रस्ताव से जुड़े फैक्ट को भी बदल दिया गया है. पहले के टेक्स्ट में कहा गया था कि भारत उस देश से $500 बिलियन की खरीदारी करने के लिए “कमिटेड” है, अब इसे बदलकर “इंटेंड” कर दिया गया है.

इसमें कहा गया, “भारत ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और $500 बिलियन से ज़्यादा की US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट खरीदने के लिए कमिटेड है.” हालांकि, बदले हुए वर्शन में टेक्स्ट से एग्रीकल्चरल गुड्स का ज़िक्र हटा दिया गया है. अब इसमें लिखा है, “भारत ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और $500 बिलियन से ज़्यादा की US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का इरादा रखता है.”

देलही :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे।

"मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।"

 देलही : उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दूरदर्शी विचारक और राष्ट्र निर्माता के रूप में सराहा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उपाध्याय का समग्र मानवतावाद का सिद्धांत आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है।

सी.पी. राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि करुणा के साथ सबसे पिछड़े और वंचित लोगों की सेवा करना और नैतिकता पर आधारित सार्वजनिक जीवन को बनाए रखना उनका जीवन संदेश है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने में मार्गदर्शक शक्ति बना हुआ है।

गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वांचल के किसानों और कारीगरों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का द्वार है। यह परियोजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच तक ले जाएगी और वाराणसी को कृषि व हस्तशिल्प निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगी। 

डेस्क। मणिपुर के उखरुल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर हमले के बाद मंगलवार सुबह हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने लिटान सारेइखोंग इलाके में खाली पड़े मकानों में आग लगा दी और जमकर गोलीबारी की, जिसके बाद राज्य सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह निलंबित कर दी हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह हिंसा तब शुरू हुई जब दो तांगखुल नगा संगठनों ने उखरुल और कामजोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में सशस्त्र उपद्रवियों ने मंगलवार को रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित सैकड़ों ग्रामीण अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

मणिपुर सरकार ने एहतियात के तौर पर ब्रॉडबैंड, VPN और V-SAT सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है ताकि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें न फैलें। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों की विफलता पर नाराजगी भी जाहिर की है। मंत्री गोविंदास कोंथौजाम के अनुसार, अब तक कम से कम 21 मकानों को आग के हवाले किया जा चुका है।

देलही :हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर देश की ग्रामीण परंपराओं, लोक कलाओं और महिला उद्यमिता के रंगों से सराबोर होने जा रही है। आज से सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली पार्क ग्राउंड में ‘सरस आजीविका मेला-2026’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी और कमलेश पासवान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 10 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में ‘मिनी भारत’ की जीवंत झलक देखने को मिलेगी।

इस वर्ष का सरस मेले में देश के  28 राज्यों से आईं लगभग 900 से अधिक महिला उद्यमी भाग ले रही हैं, जो विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। मेला परिसर में 450 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ उत्तर में कश्मीर के पश्मीना से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के सिल्क तक और पश्चिम में राजस्थान की कढ़ाई से लेकर पूर्व में असम के बांस शिल्प तक, सब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगें।

मेले के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों की प्रगति पर महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए। उन्होंने बताया कि 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत वर्तमान में देश की 10 करोड़ महिलाएं संगठित हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनने का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से दिसंबर 2025 तक 2.9 करोड़ दीदी लखपति दीदी बन चुकी है,और आने वाले कुछ ही समय में इससे पूरा कर लिया जाएगा।

स्वाति शर्मा ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ईमानदारी और आर्थिक उन्नति के कारण बैंकिंग सेक्टर में उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने साझा किया कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों का एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाएं अपने ऋण का भुगतान समय पर कर रही हैं और वित्तीय प्रबंधन में कुशल हो रही हैं।

 देलही : जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफैच 2026 में भारत को ‘कंट्री ऑफ द इयर’ नामित किया गया है। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूरेमबर्ग में किया जा रहा है।

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) बायोफैच 2026 में भारत की प्रमुख और प्रभावशाली भागीदारी का आयोजन कर रहा है। इसमें भारत की भागीदारी देश की समृद्ध कृषि विरासत और जैविक उत्पादों के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी मजबूत क्षमता को दर्शाएगी।

जर्मनी में आयोजित बायोफैच जैविक खाद्य पदार्थों और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनी है। एपीडा एक दशक से अधिक समय से बायोफैच में भाग ले रहा है और इसमें लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है।

बायोफैच 2026 में भारत की भागीदारी पिछले संस्करणों की तुलना में इस बार महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है जो भारतीय जैविक निर्यात के बढ़ते प्रभाव, जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग और निर्यातकों, संघों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की बढ़ती हिस्सेदारी को प्रतिबिंबित करती है।

14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का जैविक कृषि क्षेत्र एक बार फिर बायोफैच 2026 में केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है।

बायोफैच 2026 में एपीडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1,074 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसमें जैविक उत्पादों के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, जैविक प्रयोगशालाओं, राज्य सरकारी संगठनों और कमोडिटी बोर्ड सहित 67 सह-प्रदर्शक शामिल होंगे। भारतीय मंडप में चावल, तिलहन, जड़ी-बूटियां, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम की प्यूरी और आवश्यक तेलों सहित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

भारत के मंडप में 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शक भाग ले रहे हैं जो देश की व्यापक कृषि और क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते हैं। इनमें असम, मेघालय, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं। यह भागीदारी अलग-अलग क्षेत्रों के विशिष्ट जैविक उत्पादों और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को दर्शाने के साथ अंतरराष्ट्रीय जैविक व्यापार में भारत की वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

भारतीय मंडप में उत्पादों के प्रदर्शन के अतिरिक्त आगंतुकों को भारतीय जैविक उत्पादों के स्वाद और सुगंध को प्रदर्शित करने वाले विशेष खाद्य पदार्थों को चखने का अवसर भी मिलेगा। इस दौरान प्रीमियम जैविक बासमती चावल और मसालों से तैयार की गई ताजा सुगंधित बिरयानी के नमूने की भी प्रस्तुति की जाएगी। इसके अतिरिक्त चावल की भारत की पारंपरिक किस्मों को दर्शाने के लिए पांच जीआई-टैग वाली चावल की किस्में, इंद्रायणी चावल, नवारा चावल, गोविंदभोग चावल, लाल चावल और चक हाओ (काला चावल) आगंतुकों को परोसी जाएंगी।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक एवं पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और स्व. शुक्ला के परिजन ने भी चित्र पर पुष्पांजलि की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वर्ष 1985 से 1990 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। लोकप्रिय जन नेता रहे शुक्ला राज्य सरकार में विधि-विधायी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद, उन्होंने 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने 'असंसदीय अभिव्यक्तियां' नामक पुस्तक की संकल्पना की, जो विधायी कामकाज पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। उन्होंने संसदीय मामलों सहित कई पुस्तक लिखीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे व्यक्तित्वों की जयंती और पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में उन्हें स्मरण करने की परंपरा स्थापित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष तोमर की सराहना करते हुए उनका आभार माना।