देलही :प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज जन-प्रतिनिधि के सच्चे संकल्प को रेखांकित करते हुए एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सजग नागरिक होने के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करें।

"देश के एक सजग नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करें। इस तरह हम न केवल भारतवर्ष के नवनिर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं, बल्कि एक समर्थ और समृद्ध राष्ट्र की नींव को और मजबूत कर सकते हैं।

राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्।

दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम्॥"

जन-कल्याण के दृष्टिकोण से, लोगों के निरंतर उत्थान के लिए कार्य करना, कर्तव्यों का पवित्र दायित्व के रूप में निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना, उदारतापूर्वक दान देना, सभी के साथ समान व्यवहार करना तथा स्वयं को पवित्र, अनुशासित और समर्पित भाव से युक्त रखना—यही एक जन-प्रतिनिधि का सच्चा संकल्प है।

रायपुर। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय कार्यशाला में प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि जनजातीय कल्याण, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों और मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। जनजातीय विकास से संबद्ध विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल पटेल मंगलवार को लोकभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के साथ जनजातीय कार्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण और विकास के लिए प्रावधानित बजट का जनजाति उन्मुख उपयोग हो। राशि को लक्षित उद्देश्य पर ही खर्च किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने मैदानी भ्रमण कर जनजातीय विकास प्रयासों की जमीनी हकीकत जानने के और अधिक सघन प्रयासों पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला विस्तृत क्षेत्र है। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के विकास एवं कल्याण के कार्य और अधिक क्षेत्र फोकस्ड होना जरूरी है। कार्यशाला में प्राप्त देश के जनजातीय बाहुल्य राज्यों द्वारा जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदेश की आवश्यकता के संदर्भ में अध्ययन किया जाए, उन्हें समझ कर अपनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि कमजोर वर्गों के कल्याण प्रयासों में संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। समानुभूति की भावना के साथ किए गए आत्मीय प्रयास सदैव सुफल देते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय कल्याण प्रयासों में जन प्रतिनिधियों और शासकीय सेवकों की और अधिक संवेदनशीलता तथा सक्रियता जरूरी है। पात्र हितग्राहियों का चयन, योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, बजट राशि के समुचित उपयोग की प्रक्रियाओं में और अधिक जवाबदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी के निर्वहन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, प्रगति का मार्ग सुनिश्चित करती है। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण में शिक्षा के प्रसार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि जनजाति क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। पेसा निगरानी समिति के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ताओं आदि की निगरानी और मूल्यांकन के प्रयास किए जाए। राज्यपाल को बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने विगत 16 और 17 अप्रैल 2026 को आयोजित जनजातीय उपयोजना कार्यशाला की अनुशंसाओं की विस्तार से जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2025 में मणिपुर में 335 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स जब्त किए गए थे, जबकि 2026 में अब तक 75 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं। मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ-साथ आगे और पीछे की कड़ियों का पता लगाया जा रहा है। 

नईदिल्ली। दिल्ली गए और लालकिला नहीं देखा तो क्या देखा। क्या आपको पता है कि लालकिले की नींव 1639 में दिल्ली में शाहजहां ने आज के ही दिन रखीं थी। पांचवे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना। शानदार गुंबदों, बेहतरीन मेहराबों और जालीदार छज्जों से सजी यह इमारत, बेहतरीन स्थापत्य कला और बेमिसाल कारीगरी का नमूना है।

29 अप्रैल का इतिहास कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है, जिसमें आज के ही दिन बकिंघम पैलेस को पहली बार जनता के लिए खोला गया था। 1639 में दिल्ली के लाल किले की नींव रखा जाना प्रमुख है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है। 1945 में एडॉल्फ हिटलर ने शादी की और रासायनिक हथियार निषेध संधि प्रभावी हुई। 

29 अप्रैल के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम:

1639: दिल्ली में शाहजहां ने ऐतिहासिक लाल किले की नींव रखी।

1429: जोन ऑफ आर्क ने ऑरलियन्स की घेराबंदी हटाई।

1661: चीन के मिंग वंश ने ताइवान पर कब्जा किया।

1813: अमेरिका में जेएफ हम्मेल ने रबर (Zipper) का पेटेंट कराया।

1945: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एडॉल्फ हिटलर और ईवा ब्राउन ने शादी की और दाचाऊ सांद्रता शिविर को अमेरिकी सैनिकों ने मुक्त कराया।

1993: बकिंघम पैलेस को पहली बार जनता के लिए खोला गया।

1997: रासायनिक हथियार कन्वेंशन लागू हुआ, जो रासायनिक हथियारों के उत्पादन/भंडारण पर रोक लगाता है।

जन्म और निधन:

1848: प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ।

1979: भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप का निधन। 

नईदिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नार्को सिंडिकेट के खिलाफ मोदी सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप, NCB ने आज तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की नार्को सिंडिकेट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत NCB ने तुर्की से कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के मिशन के तहत, हमारी नार्कोटिक्सरोधी एजेंसियों ने वैश्विक एजेंसियों के एक मज़बूत नेटवर्क के ज़रिए सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ बना ली है। श्री शाह ने कहा कि ड्रग सरगना कहीं भी छिप जाएं, अब उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, सलीम डोला की वापसी सरकार के सभी नार्कोटिक्स भगोड़ों और संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों को कानून के कटघरे में लाने के मज़बूत इरादे को दर्शाती है।

NCB ने अंतरराष्ट्रीय और भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर, 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत वांछित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुँचते ही NCB ने उसे हिरासत में ले लिया।

सलीम डोला (59 वर्ष, मुंबई निवासी) के खिलाफ मार्च, 2024 में भारत के अनुरोध पर INTERPOL रेड नोटिस जारी किया गया था। भारत में कई नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए उसकी तलाश थी और वह भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था। पिछले कुछ वर्षों में, डोला ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में फैला हुआ एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट खड़ा कर लिया था।

डोला के दो दशकों के आपराधिक इतिहास में महाराष्ट्र और गुजरात में हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रेक्स और मेथामफेटामाइन की बड़ी खेप पकड़े जाने से जुड़े मामलों में डोला की सीधी भूमिका है। सलीम डोला की भूमिका भारत में निचले स्तर के वितरण नेटवर्क के लिए एक थोक सप्लायर के रूप में लगातार सामने आती रही है। इसके अलावा, गुजरात ATS और मुंबई पुलिस को भी उसकी तलाश थी। इससे पहले, उसके बेटे ताहिल सलीम डोला और अन्य सहयोगियों को 2025 में UAE से प्रत्यर्पण/वापसी के बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह प्रयास तुर्की के अधिकारियों, INTERPOL और भारतीय एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वित कार्रवाई का एक बेहतरीन उदाहरण है।

नईदिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और नेतृत्व में भारत की वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री माननीय टॉड मैक्ले ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस हस्ताक्षर समारोह में दोनों देशों के व्यवसायों और उद्योग जगत के अग्रणी एक साथ आए। इसमें व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने संसद सदस्यों और 30 से अधिक न्यूजीलैंड व्यवसायों के एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मैक्ले ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय सम्बंधों में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साझी महत्वाकांक्षा, गहन जुड़ाव और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर अपने संदेश में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए व्यापार, निवेश और नवाचार के व्यापक अवसर खोलता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इससे बाजार पहुंच का विस्तार होगा, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग संभव होगा। साथ ही, यह स्थिर, नियम-आधारित व्यापार और घनिष्ठ जन-संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा।

इस अवसर पर मैक्ले ने कहा कि यह समझौता वर्तमान पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा अवसर है। यह निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोलेगा, रोजगार सृजित करेगा और महत्वपूर्ण आर्थिक संभावनाओं को उजागर करेगा। इससे न केवल मौजूदा व्यापारिक सम्बंध मजबूत होंगे बल्कि नई साझेदारियों के विकास में भी तेजी आएगी, इससे दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

न्यूजीलैंड की मजबूत भागीदारी के बारे में उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निर्यातकों, क्षेत्र के अग्रणियों और व्यावसायिक हितधारकों सहित 40 से अधिक प्रतिनिधि भारत आए है। इससे समझौते के महत्व का पता चलता है। इस समझौते से बाजार पहुंच में सुधार, बाधाओं में कमी और स्पष्ट एवं पूर्वानुमानित नियमों की स्थापना के माध्यम से व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित सभी आकार के व्यवसायों को सहयोग प्रदान करेगा और व्यापार के लाभों का व्यापक वितरण सुनिश्चित करेगा।

मैक्ले ने द्विपक्षीय सम्बंधों के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जन-जन सम्बंधों की भूमिका पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड की लगभग 6 प्रतिशत आबादी की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। भारतीय प्रवासी व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल और सार्वजनिक जीवन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साझा सैन्य इतिहास और खेल जगत के स्थायी जुड़ाव, विशेष रूप से क्रिकेट में, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बंधों पर भी प्रकाश डाला, जो द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत करना जारी रखता है।

यह समझौता वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों में हो रहे बदलावों के दौर में हुआ है, जहां विश्वसनीय साझेदारियां और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। न्यूजीलैंड भारत को क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक मजबूती और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भागीदार मानता है। भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, श्री मैक्ले ने वैश्विक आर्थिक गतिविधि में इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया और भारत की विकास यात्रा में साझेदारी करने के लिए न्यूजीलैंड की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मैक्ले ने वार्ता में शामिल अधिकारियों के पेशेवर रवैये और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता संतुलित, दूरदर्शी और व्यावहारिक परिणाम दर्शाता है। अब दोनों पक्ष समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन और क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करेंगे। अपने संबोधन के समापन में उन्होंने ने दोनों देशों के नेतृत्व को उनकी दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह समझौता आपसी सम्मान, साझा हितों और आने वाले वर्षों में सम्बंधों को और मजबूत करने की स्पष्ट महत्वाकांक्षा पर आधारित है।

डेस्क। 28 अप्रैल का इतिहास (28 April History in Hindi) भारत और विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है। इस दिन इसरो द्वारा 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण (2008), बाजीराव प्रथम का निधन (1740), और मुसोलिनी की मृत्यु (1945) जैसी अनेक घटनाएं शामिल हैं। 

28 अप्रैल, 1967 को, बॉक्सिंग चैंपियन मुहम्मद अली ने अमेरिकी सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया और तुरंत ही उनसे उनका हेवीवेट खिताब छीन लिया गया । मुस्लिम अली ने सैन्य सेवा से इनकार करने के अपने फैसले के लिए धार्मिक कारणों का हवाला दिया।

28 अप्रैल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ:

2008 - इसरो की बड़ी कामयाबी: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पीएसएलवी-सी9 के जरिए एक साथ 10 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर इतिहास रचा था।

1945 - मुसोलिनी का अंत: इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को इतालवी पक्षकारों ने मार गिराया था।

1740 - बाजीराव प्रथम का निधन: महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ, जिन्हें अपनी सैन्य रणनीति के लिए जाना जाता है।

1986 - चेरनोबिल परमाणु हादसा: सोवियत संघ ने यूक्रेन के चेरनोबिल में हुए परमाणु दुर्घटना के दो दिन बाद आधिकारिक रूप से हादसे को स्वीकार किया।

1967 - मुक्केबाज मुहम्मद अली: बॉक्सिंग चैंपियन मुहम्मद अली ने अमेरिकी सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनसे खिताब छीन लिया गया। 

विश्व दिवस:

कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस: हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थलों पर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 

28 अप्रैल को जन्मे और मृत्यु:

जन्म (1936): प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जुबिन मेहता का जन्म।

मृत्यु (1740): बाजीराव प्रथम (मराठा पेशवा)।

मृत्यु (1945): बेनिटो मुसोलिनी (इटली के तानाशाह)। 

यह दिन इतिहास में अंतरिक्ष, युद्ध, और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है।

नईदिल्ली। संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग और डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड ने देश भर में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डाक विभाग के पार्सल निदेशालय के महाप्रबंधक श्री नीरज कुमार झा और डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के राष्ट्रीय चैनल प्रमुख श्री जतिंदर सेठी ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में पार्सल डिलीवरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग के विशाल बुनियादी ढांचे और नेटवर्क के साथ-साथ डीटीडीसी के लॉजिस्टिक्स अनुभव का लाभ उठाना है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2025 में शुरू हुए निरंतर सहयोग को दर्शाता है।

उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक संचालन में अवसरों का पता लगाना और उनका विस्तार करना, जिससे डीटीडीसी देश भर में पार्सल डिलीवरी के लिए डीओपी के व्यापक डाक नेटवर्क का उपयोग कर सके। इसमें कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) सेवाएं भी शामिल हैं।

सहयोग में वृद्धि: समझौता ज्ञापन संयुक्त लॉजिस्टिक्स संचालन, क्षमता साझाकरण, पार्सल उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं, परिचालन दक्षता और सेवा गुणवत्ता के लिए विपणन रणनीतियों के समन्वय पर केंद्रित है।

नियमित समीक्षा तंत्र: दोनों पक्ष साझेदारी की प्रगति का आकलन करने, अपनी प्रणालियों के एकीकरण को सुनिश्चित करने और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नए अवसरों की खोज करने के लिए त्रैमासिक बैठकें करेंगे।

डीटीडीसी को देश भर में फैले डाक विभाग के 1.64 लाख डाकघरों के अद्वितीय नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी। यह साझेदारी डीटीडीसी को अपने लॉजिस्टिक्स का विस्तार करने, डिलीवरी की गति में सुधार करने और देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।

यह सहयोग डीओपी के लिए उसके पार्सल व्यवसाय को बढ़ावा देगा, जिससे तेज गति से डिलीवरी सेवाएं मिलेंगी और इनका नेटवर्क भी विस्तारित होगा। डीटीडीसी के साथ साझेदारी करके, डीओपी का लक्ष्य देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करना है, जिससे भारत के वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।

संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग, देश भर में 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है। यह देश में ई-कॉमर्स के विकास को गति देने पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ संचार, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डीटीडीसी देश की अग्रणी एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी कंपनियों में से एक है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स के लिए अभिनव लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करती है। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों को सहयोग प्रदान करते हुए विश्वसनीय और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नईदिल्ली। गणतंत्र दिवस, 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2027 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च 2026 से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

पद्म पुरस्‍कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्‍थापित, इन पुरस्‍कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्‍कारों के अंतर्गत ‘उत्‍कृष्‍ट कार्य’ के लिए सम्‍मानित किया जाता है। पद्म पुरस्‍कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्‍ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्‍सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्‍य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्‍कारों के पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्‍कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्‍वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।

नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

इस संबंध में विस्‍तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्‍कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्‍कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं। इन पुरस्‍कारों से संबंधित संविधि (statutes) और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्‍ध हैं।

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई कुल 11 स्थानों पर की जा रही है, जिनमें चंडीगढ़ के 2, लुधियाना के 5, पटियाला के 2, नाभा का 1 और जालंधर का 1 स्थान शामिल है। ये छापे आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामी संपत्ति धारकों से जुड़े ठिकानों पर केंद्रित हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, इस तलाशी का मुख्य उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाना है। जांच एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेन-देन और संपत्ति के स्रोतों की गहन पड़ताल कर रही है।

बताया गया है कि यह कार्रवाई सीबीआई की चंडीगढ़ इकाई द्वारा दर्ज मूल आपराधिक मामलों के आधार पर की जा रही है। इन मामलों में एक बिचौलिए के माध्यम से आपराधिक केस को प्रभावित करने के लिए अवैध रिश्वत मांगने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के गंभीर आरोप शामिल हैं। भुल्लर, जो पहले पंजाब पुलिस में रोपड़ रेंज के डीआईजी थे, को सीबीआई ने अक्टूबर 2025 में एक कबाड़ व्यापारी से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चंबल मैया का आशीर्वाद मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों प्रांतों को मिल रहा है। हमारा प्रदेश अनेक नदियों के उद्गम के कारण नदियों का मायका है। मध्यप्रदेश और राजस्थान जोड़ीदार प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद से स्वीकृत पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय परियोजना से मध्यप्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होंगे। पीकेसी प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोटा जिले में श्रीकृष्ण यदुवंशी अहीर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 16 संस्कारों में पाणिग्रहण संस्कार शामिल है। विवाह ही कुल और गोत्र को आगे बढ़ाते हुए अमरता देते हैं। विवाह से जीवन साथी के साथ बेटियों को नए माता- पिता मिलते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपतियों को आशीर्वाद और मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान में सामूहिक विवाह काफी उपयोगी हैं। मेरे अपने बेटे का विवाह सादगी पूर्वक किया था। परिवारों को खर्चीले विवाहों के कारण आर्थिक कष्ट उठाने होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने समाज का मार्गदर्शन किया। धर्म मार्ग पर चलने की सभी को प्रेरणा दी। अनेक कष्ट सहते हुए उनका जीवन एक उदाहरण बना। भगवान श्री कृष्ण ने लोकतंत्र की स्थापना का उदाहरण दिया था, जब कंस के वध के पश्चात स्वयं सत्ता नहीं संभाली। वे लोकतंत्र के सच्चे नायक थे। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। मध्यप्रदेश सरकार श्रीकृष्ण पाथेय का विकास कर रही है।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि आज यदुवंशी समाज के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने दायित्व निर्वहन के लिए गंभीर हैं। समाज के युवा सेना में शामिल होकर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। श्री बिरला ने कहा कि यह निश्चित ही प्रशंसनीय है कि यदुवंशी समाज वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। नि:शुल्क विवाह समारोह का लाभ युवाओं को मिल रहा है। श्री बिरला ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समारोह में आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री बिरला ने नव दम्पतियों को बधाई दी। प्रारंभ में ग्राम रींछी में आयोजित  निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन की आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव और लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला का आत्मीय स्वागत किया।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे आयोजन समाज में व्याप्त गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने का कार्य करते हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कहा कि आज सर्व समाज को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाज के गौरव हैं। वे राजस्थान और मध्यप्रदेश को भाई-भाई मानते हैं। दोनों राज्यों की सरकारों ने सामूहिक प्रयास किया और आज पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना पर कार्य हो रहा है। पीकेसी परियोजना से मध्यप्रदेश के साथ राजस्थान के किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा।

डेस्क। 27 अप्रैल को इतिहास यूं तो मुगल सल्तनत के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन मुगल शासकों से जुड़़ी तीन बड़ी घटनाएं इतिहास का हिस्सा बनीं। 1526 में 27 अप्रैल के दिन ही बाबर ने दिल्ली का तख्तो ताज संभाला था। 1606 में बादशाह जहांगीर ने आज ही के दिन बगावत पर उतरे अपने पुत्र खुसरो को गिरफ्तार किया और 1748 में एक बार फिर वह 27 अप्रैल का ही दिन था जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन हुआ। लेकिन इस सबके बीच 1848 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए पहली मंजूरी दी थी।

1526 : बाबर दिल्ली का सुलतान बना।

1606 : शहजादा खुसरो को बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार किया। खुसरो ने 6 अप्रैल को बगावत का ऐलान किया था।

1662 : नीदरलैंड और फ्रांस ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए।

1748 : मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन।

1848 : कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए पहली मंजूरी दी।

1912 : सशक्त हावभाव, चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट, जिंदगी से भरपूर, रंगमंच और फिल्मों की महान अदाकारा जोहरा सहगल का जन्म।

1945 : दूसरे विश्व युद्ध में नाजी नेता हिटलर की सेनाओं के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की सेनाओं ने मिलकर मोर्चा बांधा। जर्मनी में एल्बे नदी के किनारे अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच पहली मुलाक़ात।

1960 : नयी दिल्ली में नेशनल डिफेंस कालेज की शुरूआत।

1961: सियरा लिओन की आजादी का दिन। यह पश्चिम अफ्रीकी देश तकरीबन डेढ़ सौ साल तक ब्रिटेन के अधीन रहा। आधी रात को हरी, सफ़ेद और नीली पट्टियों वाला देश का ध्वज फहराया गया।

1967 : अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।

1972 : अंतरिक्ष यान 'अपोलो 16' पृथ्वी पर वापस लौटा।

1989 : बांग्लादेश में तूफान से 500 लोगों की मौत।

1993 : अफगानिस्तानी विमान 'एएनएस 32' दुर्घटनाग्रस्त होने से 76 लोगों की मौत।

2020 : देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 886 हुई, संक्रमितों का आंकड़ा 28,380 पर पहुंचा।

नईदिल्ली। इतिहास में 26 अप्रैल की तारीख कई वजह से महत्वपूर्ण है, जिनमें एक कारण यह है कि इसी दिन सिक्किम को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया और यह देश का 22वां राज्य बना। इससे पूर्व 14 अप्रैल को राज्य में जनमत संग्रह कराया गया और जनता ने भारतीय संघ में शामिल किए जाने के हक में वोट दिया। भारतीय संघ में शामिल किए जाने के 20 दिन बाद 16 मई को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला। इसे चीन के अलावा बाकी सभी देशों ने मान्यता दे दी।

साल का यह 116वां दिन अमेरिका के अंतरिक्ष इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा।

देश दुनिया के इतिहास में 26 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

1654: यहूदियों को ब्राजील से निकाला गया।

1755: रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया।

1828: यूनान की आजादी के समर्थन में रूस की तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा।

1903 : गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की और वहां ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की।

1920: महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन।

1959: क्यूबा ने पनामा पर आक्रमण किया।

1962 : अंतरिक्ष यान रेंजर-4 ने चांद की सतह पर कदम रखा। चांद तक पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया और यह चांद की सतह के चित्र नहीं भेज सका।1964 : तंगांयिका और जंजीबार के विलय के बाद तंजानिया संयुक्त गणराज्य की स्थापना हुई और जूलियस न्येरेरे इसके प्रथम राष्ट्रपति बने।

1975: सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।

1986 : तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेन प्रांत के चेरनोबिल में परमाणु हादसा हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी विकीरण हुआ।

1990 : वीआरपी मेनन ने 463 घंटे तक लगातार डिस्को डांस करने का विश्व रिकार्ड अपने नाम किया।

2020 : देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 26 हजार के पार पहुंची। राज्यों ने कुछ दुकानें खोलने की अनुमति देकर लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की शुरुआत की।

नोटः यह कंटेट इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म से लिया गया है। इस कंटेंट के लिए दिव्य महाराष्ट्र मंडल जिम्मेदार नहीं है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी रूप से सहायक है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार डेयरी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के दुग्ध संघों को दिए जा रहे सहयोग से दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है और किसानों को भी दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं।

सहकार के भाव से डेयरी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, नई डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और पशु चारा संयंत्र के आधुनिकीकरण, डेयरी वैल्यू चैन के डिजीट्लाइजेशन, पारदर्शिता और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 26 हजार गांवो को जोड़ने, प्रतिदिन दुग्ध संकलन 52 लाख किलोग्राम तक करने का लक्ष्य रख, गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक में दिए।

मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री लखन पटेल, वरिष्ठ विधायक तथा वरिष्ठ विधायक एवं अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा अध्यक्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड श्री मीनेष शाह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध क्षेत्र में अनुभव का लाभ राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों के बिक्री में सुधार के लिए ब्राण्ड सुदृढ़ीकरण और नई पैकेजिंग डिजाइन कर उत्पादों की पहुंच का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुग्ध उत्पादन में वद्धि और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए किसानों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों तथा प्रदेश के युवाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी की नई तकनीकों से परिचित कराने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श पशुपालकों को सम्मानित करने, दूधारू पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने और डेयरी के संबंध में सूचना सम्प्रेषण के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यअनुबंध करने के बाद वर्ष 2025-26 में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया तथा 701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को क्रियाशील किया गया। प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख 67 हजार कि.ग्रा. दुग्ध संकलन किया जा रहा है, साथ ही 153 नवीन बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। दूध और दूध उत्पादों का क्रेडिट पर विक्रय बन्द कर दिया गया है। प्रदेश में दुग्ध संकलन मोबाइल ऐप से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुग्ध प्रदायकों को दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। क्षेत्र संचालन तथा विपणन कार्य में लगे मैदानी अमले की मॉनीटरिंग के लिए फील्ड फोर्स मॉनीटरिंग ऐप आरंभ किया गया है।

प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। वहीं, जिलाधिकारी ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दसवीं बोर्ड की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा पन्ना की कु. प्रतिभा सिंह सोलंकी को माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा और उनके माता-पिता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा को सुशासन की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर माँ की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट तथा आशीर्वाद प्राप्त करने प्रतिभा, परिजन सहित समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) आईं थीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश की शान हैं। प्रतिभा की सफलता लाखों बेटियों और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। बिटिया की उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है।' मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कु. प्रतिभा और उनके परिजन ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया।