नई दिल्ली | Vivo ने अपना नया T4 Ultra 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआत कीमत ₹37,999 (8GB/256GB) से होती है। यह फोन 50 MP OIS पेरिस्कोप कैमरा, 6.67″ Quad‑Curved AMOLED डिस्प्ले और दमदार 5,500 mAh बैटरी के साथ उपलब्ध होगा ।

डिस्प्ले
6.67″ Quad‑Curved AMOLED स्क्रीन, 1260×2800 रेज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5,000 निट्स पीक ब्राइटनेस

प्रोसेसर और स्टोरेज
नवीनतम MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट, LPDDR5 RAM 8/12GB, और UFS 3.1 स्टोरेज विकल्प — 256GB या 512GB

कैमरा सेटअप
ट्रिपल रियर कैमरा:

o    50 MP Sony IMX921 पहला कैमरा (OIS)

o    50 MP Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो (3× ऑप्टिकल ज़ूम, OIS)

o    8 MP अल्ट्रा-वाइड लेंस
साथ ही 32 MP फ्रंट कैमरा

बैटरी और चार्जिंग
5,500 mAh बैटरी + 90W फास्ट चार्जिंग (0‑100% ≈ 48 मिनट में)

सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी
Android 15 आधारित Funtouch OS 15 (3 साल OS + 4 साल सिक्योरिटी अपडेट्स), NFC, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4 और IP64 रेटिंग

नईदिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर देश के 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह सभी दल 2019 से पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे। इन दलों के कार्यालय वास्तविक रूप से कही भी नहीं पाए गए। ये 345 आरयूपीपी देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।

आयोग के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में ईसीआई के साथ पंजीकृत 2,800 से अधिक आरयूपीपी में से कई जारी रहने के लिए आरयूपीपी हेतु वांछित अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, ईसीआई द्वारा ऐसे आरयूपीपी की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की गई और अब तक 345 ऐसे आरयूपीपी की पहले ही पहचान की जा चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पार्टी अनुचित रूप से सूची से बाहर न हो जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ को ऐसे आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद इन पार्टियों को संबंधित सीईओ द्वारा सुनवाई के माध्यम से एक अवसर प्रदान किया जाएगा। किसी भी आरयूपीपी को सूची से बाहर करने के संबंध में अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत ईसीआई के साथ पंजीकृत हैं। इस प्रावधान के तहत, किसी भी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, उसे कर छूट जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।

यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ करने और ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के उद्देश्य से संचालित की गई है, जिन्होंने 2019 के बाद से कोई भी लोकसभा या राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा या उपचुनाव नहीं लड़ा है और जिनका वास्तविक रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। इस अभ्यास के पहले चरण में इन 345 आरयूपीपी की पहचान की गई है, जिसे राजनीतिक प्रणाली में शुद्धता लाने के उद्देश्य से जारी रखा जाएगा।

 नईदिल्ली।  अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद, एएआईबी ने तुरंत जांच शुरू की और निर्धारित मानदंडों के अनुसार 13 जून 2025 को एक बहु-विषयक टीम का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार गठित इस टीम का नेतृत्व एएआईबी के महानिदेशक करते हैं और इसमें एक विमानन देखभाल विशेषज्ञ, एक एटीसी अधिकारी और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण और डिजाइन राज्य (यूएसए) की सरकारी जांच एजेंसी है और ऐसी जांच के लिए आवश्यक है।

कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) दोनों बरामद किए गए। इनमें से पहला 13 जून, 2025 को दुर्घटना स्थल पर इमारत की छत से और दूसरा 16 जून, 2025 को मलबे से मिला। उनके सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी। उपकरणों को अहमदाबाद में चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में रखा गया था।

इसके बाद, 24 जून, 2025 को पूरी सुरक्षा के साथ भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा ब्लैक बॉक्स को अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया। फ्रंट ब्लैक बॉक्स 24 जून, 2025 को 1400 बजे एएआईबी के महानिदेशक के साथ एएआईबी लैब, दिल्ली लाया गया। बैक ब्लैक बॉक्स दूसरी एएआईबी टीम द्वारा लाया गया और 24 जून, 2025 को 1715 बजे एएआईबी लैब, दिल्ली लाया गया।

एएआईबी के डीजी के नेतृत्व में एएआईबी और एनटीएसबी के तकनीकी सदस्यों के साथ टीम ने 24 जून, 2025 की शाम को डेटा निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू की। फ्रंट ब्लैक बॉक्स से क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल (सीपीएम) को सुरक्षित रूप से निकाला गया और 25 जून, 2025 को मेमोरी मॉड्यूल तक सफलतापूर्वक पहुंचा गया और इसका डेटा एएआईबी लैब में डाउनलोड किया गया।

सीवीआर और एफडीआर डेटा का विश्लेषण चल रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं के अनुक्रम को फिर से बनाना और विमानन सुरक्षा को बढ़ाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना है। सभी कार्यवाहियां घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में समयबद्ध तरीके से की गई हैं।

बता दें कि 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई. वहीं, विमान के मेडिकल कॉम्प्लेक्स से टकराने के बाद 29 अन्य लोग मारे गए.

मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल अंचलों में एक समय ऐसा था जब गरीब और दूरस्थ गांवों के लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए मीलों दूर शासकीय उचित मूल्य दुकान तक पैदल चलना पड़ता था। यह न केवल समय और श्रम की बर्बादी थी, बल्कि कई  बार बुजुर्ग, महिलाएं और मजदूरी करने वाले लोग राशन लेने से वंचित रह जाते थे।

इस जमीनी सच्चाई को बदलने की पहल बनी राज्य शासन की "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना" ने उन गांवों को राहत दी, जहाँ उचित मूल्य दुकानें नहीं थीं और परिवारों को दूसरे गांवों में जाकर खाद्यान्न लेना पड़ता था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की संस्कृति और साहित्य को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए योजना बनाकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। सभी स्थानीय बोलियों और भाषाओं में साहित्य सृजन एवं साहित्यिक गतिविधियों पर समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बुंदेली में साहित्यिक गतिविधियों के पोषण और संवर्धन के लिए बुंदेलखंड साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। यह बात संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने संस्कृति परिषद् के भवन के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कही। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता हमें संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है, इसे संरक्षित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। 

राज्य मंत्री लोधी ने भवन के रेनोवेशन के बाद अकादमियों के कार्यालय को कार्य अनुसार व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय में वृहद और विस्तृत पुस्तकालय है जिसमें लगभग सभी प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। आगामी समय में साहित्य में रुचि रखने वाले पाठकों और विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तकालय खोला जाएगा। पुस्तकालय में उचित सुविधाएं विकसित करे। नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की दिशा में कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन पर भी कार्य किया जाए। 

 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि महाकवि कालिदास का मंदसौर एवं उज्जैन से गहरा एवं भावनात्मक संबंध रहा है। महाकवि कालिदास ने महाकाल और अष्ट-मुखी भगवान पशुपतिनाथ का वर्णन किया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में दो दिवसीय कालिदास प्रसंग आयोजन में गुरुवार को हुए शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि यह संस्कृति और परंपराओं का आयोजन है। इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और भारतीय संस्कृति को जानें। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सरस्वती पूजन के साथ आयोजन का शुभारंभ किया। कालिदास प्रसंग का यह आयोजन लगातार 11 वर्षों से हो रहा है। यह आयोजन कालिदास अकादमी उज्जैन, संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। यह आयोजन 26 जून एवं 27 जून दो दिवस तक चलेगा। कालिदास प्रसंग के साथ-साथ कालिदास पर आधारित साहित्य, महाकाव्य, खंडकाव्य एवं रचनाओं की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर स्वस्थ एवं नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि यह दिन समाज को सतर्क एवं जागरूक करता है कि नशा नाश की जड़ है। सभ्य, उन्नतशील व शिक्षित समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से कहा कि नशामुक्त समाज और प्रदेश को नशामुक्त बनाने के प्रयासों को गति देने में सभी सहयोग करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नर्मदा नदी राज्य की जीवनदायिनी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित गतिविधियों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे और ऊर्जा उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है जिसके चलते प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत निर्मित सिंचाई व्यवस्था में सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। जल उद्वहन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने से बिजली पर होने वाले व्यय में कमी लाई जा सकेगी।

किसानों को भी सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। मां नर्मदा के जल का प्रदेश हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 267वीं बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संपन्न हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्री मनीष रस्तोगी सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में शहीद ईलाप सिंह माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला हरदा, सेंधवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, निवाली उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला बड़वानी, धार उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, मॉ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला देवास की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक में निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही डोबी सिंचाई परियोजना, भीकनगांव बिंजलवाडा माईक्रो सिंचाई परियोजना, आई.एस.पी.-पार्वती लिंक परियोजना, खालवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला खण्डवा की समयवृद्धि प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मोरंड गंजाल बांध एवं दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के निर्माण में आईएसपी जलाशय और अपर नर्मदा परियोजना के कमाण्ड में निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में विजयराघवगढ़ उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, गुनौर माईक्रो सिंचाई परियोजना, झिरन्या एक्सटेंशन (विस्तार) माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव चरगंवा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना, खेड़ी बुजुर्ग उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना जिला धार की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में नर्मदा नदी के धार्मिक एवं सामाजिक और पर्यटन महत्व के स्थलों पर घाट निर्माण के संबंध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

 भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान लोकतंत्र का रक्षक, क्योंकि संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की आधारशिला है, किंतु 25 जून 1975 से31 मार्च 1977 तक का कालखंड ऐसा था, जब देश में सत्ताधारी नेताओं द्वारा इन सभी मूल्यों का गला घोंटा गया। संवैधानिक शब्दावली में इस कालखंड को आपातकाल कहा गया परंतु इतिहास में इसे ‘स्वर्णिम लोकतंत्र के काले अध्याय’ के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए न केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को स्थगित करके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर भी कुठाराघात किया। 971 में  इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ के नारे पर भारी बहुमत से चुनाव अवश्य जीता, लेकिन 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली से उनके निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिये भी अयोग्य ठहरा दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने इंदिरा गांधी के पद को खतरे में डाल दिया। अपनी सत्ता को बचाने की लाचारी और राजनीतिक वर्चस्व की भूख ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करते हुए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का यह निर्णय किसी राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं बल्कि गांधी की सत्ता लोलुपता से प्रेरित था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर उन्होंने देश को आपातकाल के अंधकार में धकेल दिया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश में आपातकाल मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाना चाहिए, परंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 26 जून 1975 को सुबह 6:00 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर मंत्रियों को बताया कि मध्य रात्रि के बाद से देश में आपातकाल लगा दिया गया है। कुल मिलाकर देश में आपातकाल लागू करने के बाद और देश को यह सूचना देने से पहले गांधी ने मंत्रिमंडल की महज औपचारिक सहमति प्राप्त की, जो उनकी तानाशाही को दर्शाता है। आपातकाल लागू करते ही इंदिरा गांधी की तानाशाही शुरू हो गई। उन्होंने देश में नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया। गांधी द्वारा राष्‍ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का कार्य किया। लोकतंत्र को बचाने के लिये प्रतिरोध करने वालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये। जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार कर ‘मीसा’ अर्थात आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनेक वरिष्ठ नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक बिना सुनवाई के लगभग 01 लाख 40 हजार से अधिक  लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। लोकतंत्र की सबसे जरूरी विशेषता ‘वैकल्पिक विचार’ को इंदिरा गांधी ने राजद्रोह में बदल दिया।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत, हंगरी, पोलैंड और अमरीका के अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत किया है। मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी अपनी शुभकामनाएं दीं। शुभांशु शुक्‍ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं।

एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा:

“हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमरीका के अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वे अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के साथ इस अभियान पर हैं।

उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं!”

देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और नई शुरुआत की खबर आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब अपने सदस्यों को ATM या UPI के जरिए PF खाते से पैसे निकालने की सुविधा देने जा रहा है. इस नई योजना की घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस प्रक्रिया को जुलाई 2025 तक लागू किया जा सकता है.

इस सुविधा के लागू होने के बाद PF खाताधारक डेबिट कार्ड के ज़रिए सीधे अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे, जैसे बैंक खाते से निकाले जाते हैं.

 EPFO ​​जल्द ही “PF निकासी कार्ड” जारी कर सकता है, जो बैंक ATM कार्ड जैसा होगा. इस कार्ड के ज़रिए यूजर अपने PF खाते से एक तय सीमा तक कैश निकाल सकेंगे. यह सुविधा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो इमरजेंसी में पैसे निकालना चाहते हैं लेकिन लंबी प्रक्रिया के कारण रुक जाते हैं.

इसका उद्देश्य यह है कि रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे और जरूरत के समय फंड भी मिल सके. कार्ड आधारित निकासी के अलावा आने वाले दिनों में पीएफ अकाउंट के जरिए यूपीआई निकासी की सुविधा भी शुरू की जा सकती है.

नई सुविधा के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा अपडेट दिया है- अब जरूरत पड़ने पर आप 72 घंटे (3 दिन) में अपने पीएफ अकाउंट से ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे. पहले यह सीमा ₹1 लाख थी. इन दावों को ऑटो सेटलमेंट सिस्टम के तहत प्रोसेस किया जाएगा.

ऑटो सेटलमेंट में पीएफ दावों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोसेस किया जाता है. अगर यूएएन, आधार, पैन और बैंक अकाउंट सही तरीके से लिंक हैं और केवाईसी अपडेट है तो बिना देरी के 3-4 दिन में क्लेम क्लियर हो जाता है.

पीएफ यूपीआई इंटीग्रेशन की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है. आने वाले महीनों में खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकेंगे. 

इससे वे पीएफ खाते से सीधे अपने बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. यह खास तौर पर तब मददगार होगा जब मेडिकल इमरजेंसी, शादी, शिक्षा या हाउस लोन जैसी वजहों से पैसे की जरूरत होगी.

ऑटो सेटलमेंट जहां 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है, वहीं मैनुअल क्लेम सेटलमेंट में 15-30 दिन लगते हैं. इस प्रक्रिया में ईपीएफओ कर्मचारी दस्तावेजों की जांच करते हैं. आवेदन फॉर्म 19, 31 या 10सी के जरिए किया जाता है और केवाईसी में कोई कमी या एग्जिट डेट मिस होने पर क्लेम अटक सकता है.

नईदिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आपातकालीन खरीद व्यवस्था के अंतर्गत 13 अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। भारतीय सेना के लिए 2,000 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत परिव्यय में से 1,981.90 करोड़ रुपए की राशि के इन अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया है।

आपातकालीन खरीद व्यवस्‍था के अंतर्गत फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादित, इस खरीद का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में तैनात सैनिकों के लिए स्थितिजन्य जागरूकता, मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा को बढ़ाना है। तेजी से क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस अधिग्रहण को कम समयसीमा में पूरा किया गया।

खरीदे जाने वाले प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं:

• एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम (आईडीडीआईएस)

• निम्न स्तर के हल्के वजन वाले रडार (एलएलएलआर)

• बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस)-लांचर और मिसाइल

• दूर से संचालित हवाई वाहन

• वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग सिस्टम सहित लोइटरिंग म्यूनिशन

• विभिन्न श्रेणियों के ड्रोन

• बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे)

• बैलिस्टिक हेलमेट

• त्वरित प्रतिक्रिया लड़ाकू वाहन (क्यूआरएफवी)-भारी और मध्यम

• राइफलों के लिए रात्रि दृष्टि

यह खरीद भारतीय सेना को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक और पूरी तरह से स्वदेशी प्रणालियों से लैस करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह आपातकालीन खरीद व्यवस्था, तत्काल क्षमता अंतराल को पाटने और महत्वपूर्ण परिचालन उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि हमारे इतिहास में लेखांकन और जवाबदेही का घनिष्ठ संबंध होने के कारण लेखाकारों को समाज में उच्च सम्मान प्राप्त है और हम जवाबदेही को महत्व देते हैं, इसलिए लेखांकन को विशेष महत्व देते हैं।राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक समय में, इस समृद्ध विरासत को अन्य संस्थाओं के अलावा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ने आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1944 में देश में लागत और प्रबंधन लेखाकारों के विनियमन और विकास के लिए की गई थी और स्वतंत्रता के बाद यह न केवल आर्थिक परिवर्तन का साक्षी है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आज दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक और कॉर्पोरेट विशेषज्ञ देश के औद्योगिक विकास में लागत और प्रबंधन लेखाकारों के कार्य की सराहना करते हैं।

 प्रयागराज:  बारिश के चलते संगम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने लगा है. बारिश के चलते गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है. फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 75.89 मीटर, छतनाग में 71.07 मीटर दर्ज किया गया है. यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 71.84 मीटर दर्ज किया गया है. गंगा का फाफामऊ में जलस्तर 6 सेंटीमीटर बढ़ा है.

24 घंटे में छतनाग में जलस्तर 17 सेंटीमीटर बढ़ा, वहीं नैनी में जलस्तर 24 घंटे में 27 सेंटीमीटर बढ़ा है. हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है. गंगा, यमुना नदियों का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है. कंट्रोल रूम से 24 घंटे जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है. जल पुलिस और एसडीआरएफ को भी तैनात कर दिया गया है.

बता दें मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी लखनऊ समेत कुल 65 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है. इस दौरान तेज हवा आम जनता की परेशानी बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलो में वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी की माने तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा. जबकि 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा.

महाराष्ट्र: समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के पंढरपुर वारी पालकी यात्रा (Pandharpur Wari Palki Yatra) पर दिए गए विवादित बयान ने प्रदेश की सिय़ासत को गरमा दिया है। मामले को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना और बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। 

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “अबू आजमी विवादित बयान देने के शौकीन हैं। उन्हें लगता है कि विवादित बयान देने से उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। उन्होंने साफ कहा कि वे अबू आजमी को पब्लिसिटी लायक नहीं समझते, इसलिए उनके बयान का कोई जवाब नहीं देंगे।

बीजेपी के आध्यात्मिक विंग के नेता आचार्य तुषार भोसले ने आक्रामक भाषा में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अबू आजमी हरा सांप है, उसके कमर पर लात मारकर उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हमारे पवित्र यात्रा पर टिप्पणी कैसे कर सकता है, हमारी पवित्र यात्रा को ट्रैफिक जाम बोलता है

वहीं शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने भी आजमी पर हमला बोला ह। उन्होंने कहा, “अबू आजमी के बयान से साफ है वो सनातन और हिंदू विरोधी हैं, उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है. देश की जमीन सिर्फ हिंदुस्तान की है, किसी धर्म और संस्था की नहीं। पंढरपुर की यात्रा पर टिप्पणी सही नहीं है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र की प्रसिद्ध ‘वारी यात्रा’ को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। अबू आजमी ने सोलापुर में पंढरपुर में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम की पालखी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा के चलते सड़कों पर जाम लग जाता है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। अबू आजमी ने सवाल उठाया कि हिंदुओं के त्योहारों पर मुसलमान कोई आपत्ति नहीं जताते, लेकिन जब मुसलमान नमाज अदा करते हैं, तब शिकायतें की जाती हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को सपत्नीक नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी प्रवास पर पहुंचे। पचमढ़ी से लौटते वक्त मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बारिआम गांव में सड़क किनारे टोकरी में रखकर आम बेच रहीं महिलाओं और बच्चों को देखकर अपना काफिला रूकवाया। मुख्यमंत्री ने आम बेच रहीं सभी महिलाओं से आत्मीय संवाद किया। पूछा - रोज कितने के आम बेच लेती हो?

मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आम विक्रेता श्रीमती बसंती टेकाम की खुशी का ठिकाना न रहा, उसने प्रफुल्लित होकर बताया कि सर, रोज सुबह से शाम यहां बैठते हैं, तो 400 से 500 रूपए के आम बिक ही जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समीप ही खड़ी बसंती की बेटी को देखकर पूछा - क्या ये बिटिया स्कूल जाती है? महिला ने कहा कि हां सर, सीएम राइज स्कूल में पढ़ती है। मुख्यमंत्री ने हर्ष जताकर कहा कि अरे बिटिया, अब उसका नाम सांदीपनि विद्यालय हो गया है। मुख्यमंत्री ने यहां आम बेच रहीं सभी महिलाओं से आम खरीदे और खुद भुगतान भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव ने महिलाओं से खरीदे हुए आम वहां एकत्रित सभी नन्हे-मुन्ने बच्चों में स्नेहपूर्वक वितरित कर दिए। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों से भी बाल सुलभ संवाद किया और पूछा क्या नाम है, स्कूल जाते हो? तो बच्चों में से उमेश, साक्षी और रिया ने कहा जी सर। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन सभी बच्चों को रोज स्कूल जाने और मन लगाकर पढ़ाई करने की मनुहार की।

उत्तर प्रदेश: सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भदोही दौरे को लेकर पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने कहा कि GI टैग प्राप्त’ विश्व विख्यात ‘कालीन नगरी’ भदोही आज पारंपरिक बुनकरी, MSME उद्यमिता और वैश्विक निर्यात में नए आयाम स्थापित कर रही है। आज जनपद में संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करूंगा। भदोही को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने हेतु डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है।

सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:35 बजे भदोही पहुंचेंगे। जहां वो कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद CM योगी (CM Yogi Bhadohi Visit) वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक पेड़ की महत्ता पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।

सीएम योगी के भदोही दौरे (CM Yogi Bhadohi Visit) को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समीक्षा बैठक मद्देनजर सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है। शहर में बैरिकेडिंग और अतिरिक्त फोर्स तैनात हैं।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवाओं को मां भारती के लिए समर्पण के संस्कार प्रदान करने, जनसेवा और संगठन की सुदृढ़ता के लिए भंडारी ने जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।