रायपुर | संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में मनेन्द्रगढ़ व कोरिया जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के मार्गदर्शन तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल के निर्देशन में 12 सितम्बर 2024 से वजन त्यौहार 2024 के प्रथम चरण में जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में वजन त्यौहार का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान कुल 34000 हजार से अधिक बच्चों के पोषण स्तर के मापन हेतु बच्चों का वजन, ऊंचाई, लंबाई का मापन किया जा चुका है। इसके द्वितीय चरण में जिले के सभी नर्सरी, किंडर स्कूलों तथा प्री-प्राइमरी स्कूलों में भी महिला एवं बाल विकास की टीम जाकर बच्चों के पोषण स्तर का मापन कर रही है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  बंसल ने बताया कि वजन त्यौहार 2024 के माध्यम से बच्चों का उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा ऊंचाई के अनुसार वजन का मापन किया जा रहा है। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाकर अपने बच्चों के पोषण स्तर का मापन अवश्य कराएं। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गिरौदपुरी धाम से न्याय यात्रा का शुभारंभ कर दिया। जिसका समापन 2 अक्टूबर को राजधानी के गांधी मैदान में विशाल सभा के साथ होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भगवान श्रीराम और मां शबरी की पूजा-अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विद्रोह, स्वाभिमान और बलिदान की भूमि सोनाखान के शहीद वीर नारायण सिंह को स्मरण कर न्याय की लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा। न्याय-यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रमुख मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। बलौदाबाजार आगजनी, अमर गुफा जैतखाम विवाद, विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कवर्धा कांड जैसे संवेदनशील मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस यात्रा को एकता और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से वे छह दिनों तक जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और राज्य सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे। यात्रा में कांग्रेस के नेता हर दिन 20-30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर रायपुर के गांधी मैदान में समाप्त होगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने की योजना बना रही है।

पहला दिन (27 सितंबर) यात्रा की शुरुआत प्रगतिशील सतनामी समाज धर्मशाला से होगी। 20 किमी का सफर तय कर यात्रा पहले दिन अमोदी, छाछी, और कसडोल पहुंचेगी यहां रात्रि विश्राम करेगी।

दूसरा दिन (28 सितंबर) कसडोल से यात्रा आगे बढ़ेगी और 27.4 किमी की दूरी तय करते हुए लवन, कुम्हारी, सलोनी और रोहांसी पहुंचेगी।

तीसरा दिन (29 सितंबर) इस दिन यात्रा 29.9 किमी की दूरी तय करेगी, जिसमें ओडान, लटेरा, खरतोरा और भैसा शामिल है।

चौथा दिन (30 सितंबर) भैसा से यात्रा शुरू होकर 23.5 किमी की दूरी तय करेगी, जहां राइस मिल, माठ, और सारागांव के गांवों को कवर किया जाएगा।

पांचवां दिन (1 अक्टूबर) यात्रा इस दिन सारागांव, तर्रा मोड़, सेमरिया और सड्डू तक पहुंचेगी, जिसमें कुल 16 किमी की दूरी तय होगी।

छठवां दिन (2 अक्टूबर) समापन दिवस पर यात्रा सड्डू से मोवा थाना, पंडरी, शास्त्री चौक और मोती बाग होते हुए गांधी मैदान में समाप्त होगी। दीपक बैज और अन्य कांग्रेसी नेता जनसभा को संबोधित करेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाले के तार झारखंड से जुड़े है। मामले की जांच कर रही EOW  ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव रहे आईएएस विनय कुमार चौबे और आबकारी के संयुक्त आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ EOW में हुए एफआईआर के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गयी है। बीजेपी ने इस एफआईआर के बाद सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे घेरने में जुट गई है।

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ACB और EOW की माने तो झारखंड के इन दोनों अफसरों पर भ्रष्टाचार और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले में आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़EOW में अपराध दर्ज होने के बाद झारखंड में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दे कि जिन अधिकारियों पर अपराध दर्ज की गई है, इनसे ED ने भी छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूछताछ की थी।

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में दर्ज हुए एफआईआर में EOW ने झारखंड सरकार में आईएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा झारखंड में शराब आपूर्ति, मैनपावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 420, 120 बी के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार के जरिए अवैध कमाई करने वाले सिंडिकेट से कथित तौर पर जुड़े रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढबेर समेत अन्य ने झारखंड में भी कारोबार के लिए जनवरी 2022 में विनय कुमार चौबे समेत झारखंड के आबकारी अफसरों के साथ मिलकर शराब बिक्री का नियम बनवाया।

कलेक्टर ने की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी

रायपुर | बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत  28 हजार 754 मकान हुए स्वीकृत किए गए है जिसमें से 15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी कर दिया गया है। जिससे वर्षाे से पक्के घर की आस में रहने वाले हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे है। इस खुशी को उत्सव को बदलने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने गांव गांव में आवास उत्सव आयोजन कराने के निर्देश संबधित अधिकारियों दिए है। जिसके तहत हितग्राहियों को योजना के संबध में विस्तृत जानकारी,सूची का वाचन,घर की डिजाइन,किश्तों का विवरण सहित सक्षम हितग्राही अतिरिक्त पैसा मिलाकर और बड़े घर बनाने हेतु प्रेरित किए जाएंगे।

उक्त सभी बाते कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा बैठक में कही है। उन्होंने संबधित अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को दो टूक कहा की निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता नहीं होनी चाहिए। सभी मकान निर्धारित  90 दिवस की समय सीमा में ही पूर्ण कराएं। पहले साल भर में लगभग 7 हजार मकान बनाने होते थे जिसको हम बड़ी मुश्किल से पूर्ण कर पाते है। पर अब लक्ष्य से 4 गुणा अधिक 28 हजार हो गया है मतलब हम लोगो को अब 4 गुणा अधिक मेहनत की जरूरत है। तब जाकर आवास का लाभ हितग्राहियों को मिल पाएगा। इस दौरान सोनी ने अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह पुरुस्कृत करने की बात कही है।

गौरतलब है की जिले में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 हजार 754 मकान हुए स्वीकृत किए गए है। जिसमे जनपद पंचायत बलौदाबाजार 6731, भाटापारा 3756, कसडोल 7658, पलारी 6497 एवं सिमगा 4112 शामिल है। इसी तरह से इसमें से दिनांक तक 15 हजार 436 हितग्राहियों को प्रथम किश्त जारी कर दिए गए है। जिसमे से जनपद पंचायत बलौदाबाजार 3534, भाटापारा 2568, कसडोल 3734, पलारी 2979 एवं सिमगा 2621 शामिल है।

छत्तीसगढ़ में खुले शासकीय नौकरियों के द्वार

साय सरकार में मिल रहा युवाओं को भविष्य संवारने का सुनहरा अवसर

रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला वृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी।  

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण व वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं।

 गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।  

रायपुर। कबीरधाम जिले में पहली बार भोरमदेव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भोरमदेव तितली सम्मेलन का शुभारंभ 27 सितंबर को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम से होगा। इस दौरान वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों की तितली की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

भोरमदेव तितली सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप, विशेष अतिथि सांसद संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला रामकुमार भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, कवर्धा जनपद अध्यक्ष इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी शामिल होंगे। 

वन मंडलाधिकारी, कबीरधाम शशि कुमार ने बताया कि जून 2024 में भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत पहली बार बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था। जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी उपस्थित हुए थे, उन सभी के द्वारा आयोजित बर्ड सर्वे की सराहना की गई। जिससे उत्साहित होकर भोरमदेव अभ्यारण्य की टीम द्वारा सितंबर माह में 28 से 29 सितंबर तक तितली सर्वे का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के उपरांत भोरमदेव अभ्यारण्य तितलियों के संसार के रूप में वर्णित हो जाता है और यहां भरपूर मात्रा में तितलियां के लिए आवश्यक नेक्टर एवं होस्ट पौधे उपलब्ध हैं जो उनके जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि अभयारण्य अंतर्गत 120 से अधिक प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। भोरमदेव अभ्यारण के अंतर्गत दुर्लभ ऑरेंज ऑक्लिप्स पाई जाती है। जिससे आकर्षित होकर कई तितली प्रेमी भोरमदेव अभ्यारण्य इस तितली की फोटोग्राफी के लिए आते रहते हैं।

रायपुर। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के भाई धर्मेंद्र यादव द्वारा कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड भिलाई की जमीन कम दामों पर खरीदने के मामले में पेश जनहित याचिका और दो अन्य याचिकाओं को हाई कोर्ट ने निराकृत कर दिया है। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ता को अभ्यावेदन अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष दो सप्ताह में देने का निर्देश देते हुए इसका छह सप्ताह में निराकरण करने का निर्देश दिए हैं। आठ सप्ताह तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।

कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में धर्मेंद्र यादव द्वारा हाउसिंग बोर्ड से 15,000 स्क्वायर फीट जमीन दो करोड़ 52 लाख में खरीदी थी। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके साथ ही हाउसिंग बोर्ड निवासी उदय सिंह तथा पीयूष मिश्रा द्वारा हाई कोर्ट में अलग–अलग याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में धर्मेंद्र यादव द्वारा जरूरत से ज्यादा हिस्से में कब्जा करने की शिकायत की थी। सभी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ जनहित याचिका में हस्तक्षेपकर्ता आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद छह सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। इस बीच आठ सप्ताह की अवधि के लिए दोनों याचिकाओं पर यथास्थिति बनी रहेगी।

पगडंडियों से चलकर बीच खेत में पहुंचे मंत्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे का किया अवलोकन

रायपुर | राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी में डिजिटल क्रॉप सर्वे का अवलोकन किया। उन्होंने पगडंडियों से चलकर बीच खेत में पहुंचकर मोबाईल के माध्यम से जियो-रिफ्रेंसिंग के जरिए एंट्री कर खसरा का सत्यापन किए। इसके लिए मंत्री वर्मा स्वयं सर्वेयर बने। उन्होंने ग्राम सकरी के किसान नेतराम साहू के खेत खसरा नंबर 1150,1151 एवं 1152 का सत्यापन कार्य पूर्ण किए | वर्मा ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है जिसके तहत सभी सरकारी कामकाजों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग सरकार कर रही है डिजिटल क्रॉप सर्वे भी उसका एक उदाहरण है। इससे फसल की सटीक जानकारी मुहैया होती है।

गौरतलब है की डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो-रिफ्रेंस के रूप में होती,जो डिजिटल रूप से फसल का सर्वे सभी खेतों में जाकर करेंगे। निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरों का टास्क दिए गए है। जिसे सर्वेयर खेत में जाकर लॉगिन करेंगे। उनसे तहसीलदार पूछेंगे क्या आप उपलब्ध हैं और हां में जवाब आएगा। वैसे ही एप में प्लॉट की स्थितिए खसरा नंबर ए एरिया ऑनर का नाम अपने आप फीड हो जायेगा। जो क्रॉप लगी है उसका तीन फोटो लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट के साथ तीन फोटो अपलोड करना है। इस प्रकार एक नंबर का कार्य पूर्ण होगा। जिसमें पटवारी की भूमिका पर्यवेक्षक और राजस्व निरीक्षक की भूमिका सत्यापनकर्ता तथा तहसीलदार व नायब तहसीलदार की भूमिका जांचकर्ता अधिकारी के रूप में की गई है। सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आयेगा। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किये गए खसरे पटवारी के पास आएंगे। पटवारी इसे अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा दो बार रिजेक्ट होने की स्थिति में आरआई के आईडी में आयेगा। ऐसे खसरों की संख्या बहुत कम होगी, जहां मौके में जाकर आवश्यकतानुसार सत्यापन किया जाएगा।

इसके साथ ही फिल्ड में क्या बोया गया है फसल की जिंस का नाम, मिश्रित फसल की स्थिति में सभी फसलों का अनुमानित रकबा, सिंचित-असिंचित फसल, एकवर्षीय या बहुवर्षीय, सीजनल फसल की जानकारी आदि भरी जायेगी। सर्वेयर द्वारा साफ्टवेयर में बोये गये जिंस व एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोये गये फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टि करेगा। यदि साफ्टवेयर में जियो-रिफ्रेंस्ड रकबा के अनुसार सर्वे किए गए रकबा का योग एक समान नहीं आयेगा। तब तक डेटा सेव नहीं होगा। सर्वेयर किसी भी खसरा नंबर की भूमि के मेड़ में खड़े होकर फोटो कैप्चर नहीं करेगा। यदि ऐसा वे करते हैं तो आसपास के खसरा नंबर के लॉन्गिट्यूट लैटिट्यूट मिस्डमैच होगा। इसलिए सर्वेयर प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि के अंदर कम से कम मेड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाकर प्रयोग संपादित करेगा। यदि पिक्चर में गेहूं फसल दिख रहा पर सर्वेक्षक ने धान प्रविष्ट किया हो अथवा प्लाट खाली है और फोटो गन्ना का अपलोड किया है, तो वही डेटा को पटवारी रिसेंड करेगा। सर्वेक्षक सुधार कर फिर से पटवारी को भेजेगा। यदि पटवारी पुनः रिजेक्ट करता है तब आरआई के आईडी में आयेगा। पटवारी द्वारा परंपरागत ढंग से की जाने वाली गिरदावरी से यह फिलहाल अलग है। धान खरीदी पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी के आधार पर की जाएगी। डिजिटल क्राप सर्वे उन्हीं ग्रामों में की जायेगी, जहां जियोरिफ्रेंसिंग का सेकेंड लेवल कार्य का संपादन हो गया है। सभी ग्रामों के खसरा नंबरों में नहीं की जाएगी। यह शासन की बहुआयामी योजना है। सकारात्मक ढंग से इस कार्य का संपादन करना है। साफ्टवेयर बहुत ही आसान बनाया गया है। किसी भी वर्जन के एंड्रॉयड मोबाईल में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ये सपोर्ट करें। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राज्य स्काउट एवं गाइड विजय केसरवानी,एसडीएम, बलौदाबाजार अमित गुप्ता व तहसीलदार राजू पटेल उपस्थित रहे।

आधोसंरचना विकास के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा जोर

अतिरिक्त सचिव ने  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए जरुरी दिशा -निर्देश

रायपुर | देशभर  में शीघ्र ही  प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत जनजातीय बाहुल्य ग्रामो में आधोसंरचना विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन एवं गुणवात्तपूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।  अभियान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव आर.जया ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरुरी दिशा -निर्देश दिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देशभर के जिलों से कलेक्टर जुड़े थे।

बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ( पीएम जुगा ) अंतर्गत जिले के जनजातीय बाहुल्य 46 गांव का चयन किया गया है। इसमें सर्वाधिक विकासखंड कसडोल के 21 गांव शामिल है। इसके साथ ही विकासखंड बलौदाबाजार के 10, विकासखंड भाटापारा के  13 तथा सिमगा के 2 गांव शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत चयनित ग्रामो में विभागीय योजनाओं का शतप्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्नत श्रेणी में लाना है। क्रियान्वयन हेतु  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, सीएस पीडीसीएल, क्रेड़ा, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, दूरसंचार विभाग, कौशल विकास, सूचना प्रोद्योगिकी, क़ृषि, पशुपालन,मत्स्यिकी, पर्यटन  एवं  आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास  विभाग शामिल हैं। अभियान के तहत चयनित ग्रामों में आधोसंरचना विकास सहित बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया जाएगा। 

उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की, स्वच्छता दीदियों को बांटे किट व साड़ी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया

रायपुर | उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित श्स्वच्छता ही सेवाश् पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित किए। विधायक धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह और सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी श्स्वच्छता ही सेवाश् पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक और चिंतक थे। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, यह उनका विचार था। उनकी विचारधारा के अनुरूप विकास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया यह मान रही है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत देश ही विश्व का नेतृत्व करेगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वच्छता को जीवन में सर्वाेच्च स्थान दिया। इसका सीधा संबंध हमारी बेहतरी और स्वास्थ्य से है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता पर लगातार काम कर रही है। जन भागीदारी और जन सहयोग से ही स्वच्छता का मिशन पूरा और सफल होगा। उन्होंने बताया कि उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्षद दुर्गा सोनी ने पांच लाख रुपए देने की घोषणा की है।

समारोह को विधायक धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। श्स्वच्छता ही सेवाश् पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता मैराथन में शहर के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के लिए चौक-चौराहों पर नगर निगम द्वारा पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई थी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह और जिला पंचायत के सीईओ आर.पी. चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल, विजेताओं को सौंपी ट्रॉफियां

रायपुर | उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफियां प्रदान कीं। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में विगत 21 सितम्बर से राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि अरुण साव ने खेल झंडा उतारकर प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। राज्य की पांचों संभागों की भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में बिलासपुर ओवरऑल चैंपियन रहा। बिल्हा के विधायक धरमलाल कौशिक, बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला और बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए।   

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकने में सक्षम खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में हैं। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है... या तो वह जीतता है या सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘खेलो इंडिया’ के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। खेल के मैदान में पसीना बहाने से मान, सम्मान, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्कूली खिलाड़ियों से कहा कि आप आगे भी इसी तरह लगन के साथ खेलते रहें और अपना, अपने परिवार का, विद्यालय का और प्रदेश का नाम रोशन करें। हर परिस्थिति में जो डटा रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहता है, वही आगे जाकर उपलब्धि का परचम लहराता है।

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान "धान का कटोरा" के रूप में पहले से है। इसके बाद यदि किसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बने, तो हम चाहते हैं कि वह खेलों के क्षेत्र में बने। हमारे प्रदेश का नाम यदि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में रोशन हो तो जरूरी है कि नींव मजबूत हो, और यह आयोजन उसी नींव को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले हमारे बड़े हमसे कहते थे कि पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब आप पढ़कर नवाब तो बनेंगे ही, आप खेलकर नवाब और उससे आगे भी जा सकते हैं। समापन समारोह में खिलाड़ियों के सम्मान में स्कूली छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

छः वर्षों में बैंक सखी रीमा ने 20.83 करोड़ रुपए से अधिक राशि का किया ट्रांसेक्शन, ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाकर शासकीय योजनाओं से जोड़ने का भी कर रहीं हैं कार्य

रायपुर | ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं लोगों तक बैकिंग सुविधाएं पहुंचाने में बैंक सखी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहीं हैं। पहले छोटे- छोटे कार्यों के लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता था, आज बैंक स्वयं उठकर उनके घर पहुंच रहे हैं। बैंक सखियां आज ग्रामीणों की सेवा का  काम कर रहीं हैं, और साथ ही स्वयं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इनके द्वारा ग्रामों में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, नरेगा मजदूरी भुगतान, स्व सहायता समूह की राशि का लेनदेन एवं अन्य बैंकिंग कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही बैंक खाते खोलने का भी कार्य ये महिलाएं कर रहीं हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में सरगुजा जिले के 7 जनपद पंचायतों में 87 बीसी सखी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों के घर-घर तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं है।

सीतापुर के 06 ग्राम पंचायतों बनेया, हरदीसाढ़, बेलगांव, उलकिया, सुर, लीचिरमा में बैंक सखी का कार्य कर रहीं ग्राम पंचायत बनेया की रीमा गुप्ता ने विगत छः वर्षों में 20.83 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेनदेन किया है। जिससे 13 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। रीमा बताती हैं कि मैंने स्नातक तक पढ़ाई की है। मेरे पिताजी ने खेती-बाड़ी करके हम 5 बहनों को शिक्षित किया। जब गांव में स्वसहायता समूह का गठन हुआ, तो मुझे भी उसमें सदस्य बनने की इच्छा हुई और मुझे समूह का सचिव बनाया गया। इसके बाद मैंने ग्राम संगठन में सहायिका, फिर संकुल में लेखापाल के रूप में कार्य किया। इसके बाद एनआरएलएम से जुड़े यंग प्रोफेशनल के द्वारा मुझे बैंक सखी के बारे में बताया गया, इस कार्य के लिए मुझे काफी उत्सुकता हुई। हमें प्रशिक्षण के लिए रायपुर भेजा गया, जिसके बाद आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बीसी सखी बनकर कार्य कर रहीं हूं। बीसी सखी के रूप में कार्य करके मैं आर्थिक रूप से सशक्त तो हुई हूं, इसके साथ ही लोगों की सहायता करके मुझे सुकून भी मिलता है। उन्होंने बताया कि उनके पति खेती-बाड़ी करते हैं और साथ में घर में ही कराना दुकान संचालन से भी आय होती है। रीमा ने बताया कि उन्होंने कियोस्क के माध्यम से ग्रामीणों को खाता खोलने, पैसा जमा करने एवं निकासी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजनाओं सहित अन्य का लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कियोस्क के माध्यम से अब तक 406 ग्रामीणों के जनधन खाते खोले हैं। वहीं बीमा योजनाओं से भी हितग्राहियों को जोड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 585, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 295, अटल पेंशन योजना 299, एलआईसी 45 हुए हैं। रीमा ने बताया कि उन्हें बैंक सखी के रूप में प्रतिमाह 8 से 9 हजार रुपए तक की आय प्राप्त हो जाती है।

रायपुर। भारत में आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी में देशभर की विधायिका के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्यों की एक कमेटी गठित हुई है जिसके समन्वयक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को चुना गया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समिति के सदस्य है। आज संसद भवन में आयोजित इस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन तीनों ही राज्यों में एक-एक संसदीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में संभवत जनवरी 2025 में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है।

इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम, शहरी स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, युवा विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, महिला विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्थायी समितियों/वित्तीय समितियों का सम्मेलन, विधायकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विशेष रूप से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, अध्ययन के लिए दौरे, युवा संसद/युवा सम्मेलन, महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियों की स्मृति में कार्यक्रम, भारत का संविधान, संसदीय लोकतंत्र आदि विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही महिलाओं, छात्रों और युवाओं को लक्ष्यित करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम और विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण जैसे विषय भी इन संसदीय कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे।

रायपुर। प्रदेश की बदहाल सड़कों और मवेशियों के कारण हो रहे हादसों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को 15 दिन के भीतर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है, जिसमें मुख्य सचिव द्वारा दाखिल शपथपत्र की समीक्षा की जाएगी।

हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि सड़कों पर आवारा पशु लगातार नजर आ रहे हैं, फिर भी नगर निगम और पालिका परिषद जैसी एजेंसियां इस पर लगाम कसने में विफल क्यों हो रही हैं। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर खराब सड़कों और मवेशियों की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्या सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर सड़कों की मरम्मत और देखरेख की जिम्मेदारी है?

इस याचिका को 2019 में राजेश चिकारा और संजय रजक ने दायर किया था, जिसमें बदहाल सड़कों और मवेशियों की वजह से होने वाले हादसों पर चिंता जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि मुख्य सड़कों और शहर की गलियों में आवारा पशुओं की मौजूदगी के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर, जहां रात के समय मवेशियों की वजह से गंभीर हादसे हो चुके हैं।  

इलाज के आने वाले लोगों को मिलेगी रुकने की व्यवस्था

रायपुर | स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज अपने निवास कार्यालय में महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया। 30 बिस्तरों का ये सदन लोगों के रुकने और रायपुर में इलाज कराने के लिए तैयार किया गया है।

इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए हसदेव सदन तैयार करवाया है। हसदेव सदन में 15 लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा की मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी जैसे दूर दराज क्षेत्रों से इलाज कराने वाले लोगों को रायपुर में रुक कर इलाज कराना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में 15 और 30 बिस्तरों वाले ये दोनो सदन बीमार लोगों और उनके परिजनों को राहत प्रदान करेंगे। कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ दिनों के अंतराल में ही चेकअप के लिए आना पड़ता है, लिहाजा रुकने की व्यवस्था होने से उन्हें बार बार आना जाना नही करना पड़ेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना आ रही है। मौके पर 30 से 40 नक्सलियों की मौजूदगी है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी  है। अब तक की जानकारी के अनुसार, यह मुठभेड़ जिला सुकमा के थाना चिंतलनार क्षेत्रान्तर्गत करकनगुड़ा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है।

करकनगुड़ा के जंगलों में नक्सलियों की बटालियन सप्लाई टीम एवं जगरगुंडा एरिया कमेटी के 30-40 नक्सलियों की उपस्थित की सूचना है। जिला पुलिस बल के साथ ही डीआईजी बस्तर फाईटर एवं 206 वाहिनी कोबरा की और से संयुक्त कार्यवाही की जा रही है।