राज्य सरकार ने पदमुद्रा के दुरुपयोग को सिविल सेवा अधिनियम के तहत गंभीर प्रकृति का कदाचार माना है, जिसके चलते रामलाल कश्यप के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया गया है। वहीं निलंबन अवधि में कश्यप का मुख्यालय जिला शिक्षा ​अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ तय किया गया है। निलंबन अवधि में कश्यप को जीवन निर्वाह के लिए भत्ते की पात्रता होगी। 

विधानसभा में बताया गया कि सीवरेज कंपनी की लापरवाही के चलते इस परियोजना से 14 साल में अलग-अलग हादसों में 12 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं, 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। नेताओं ने कहा कि सीवरेज के खोदे गए गड्‌ढों में सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, जो प्रबंधन और अधिकारियों की लापरवाही है। उन्होंने ठेकेदार पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। 

 

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डॉ गिरीश केशकर, प्रांतीय सचिव तरुण वैष्णव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष सपना खोबरागड़े, डॉ नीता शर्मा, राखी मंडल, नामित कड़वे, ममता पांडेय, चलेश्वरी साहू, रीमा श्रीवास्तव, स्वाति तिवारी, आरती श्रीवास्तव,  राजेश्वरी चंद्रा, राजेश्वरी आदिले, शैल श्रीवास, रेशमा ठाकुर, प्रतिभा सहारे, पुष्पा शांडिल्य, मनोरमा तिर्की, डिम्पल सिंह, प्रीति राठौर, सुनीता डोंगरे, उर्वशी साहू, सेवती केंवट, व्ही सुजाता अहमद, रौशनी पैंकरा, निकिता जेकब, बैजन्ती खूंटे, कुंवरियां खुसरो, चंद्रशेखर गौरहा, मंगतूराम वर्मा, रविशंकर कुर्रे, अजय सिंह पोर्ते, रविन्द्र ओगरे, प्रकाश राजवाड़े, कपिल सवैये सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानी को मजबूत करने हम कार्य कर ही रहे हैं। देश में किसानों को अपनी फसल का सबसे ज्यादा मूल्य छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए रीपा आरम्भ किये गए हैं। अधोसंरचना के साथ विभिन्न तरह की मदद की व्यवस्था की गई है। ऐसी अधोसंरचना से ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ने के बड़े अवसर खुलेंगे। इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से 400 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खाते में गई है। हम गोबर से पेंट बना रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों को भी 7 हजार रुपये देने का निर्णय हमने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासहीन लोगों का सर्वे कराकर उन्हें आवास दिया जाएगा।  

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