सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के प्रति उसकी नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तीन संविदा कर्मियों द्वारा हितग्राहियों से रिश्वत मांगने एवं डरा-धमकाकर वसूली करने की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की गई है।

घटना की जानकारी एक वायरल ऑडियो क्लिप के माध्यम से सामने आई, जिसमें ग्राम पंचायत ऐरमशाही की आवास मित्र नीरा साहू द्वारा प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में 25 हजार रूपये की रिश्वत मांगने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई। तहसीलदार की जांच में नीरा साहू ने स्वयं ऑडियो में अपनी आवाज होने की बात स्वीकार की।

इसी प्रकरण में नारायण साहू, जो ग्राम पंचायत तेंदुआ में रोजगार सहायक हैं, द्वारा हितग्राहियों को धमकाते हुए 10 हजार रूपये की मांग किए जाने के प्रमाण मिले। वहीं उनकी पत्नी ईश्वरी साहू, जो ग्राम पंचायत ऐरमशाही में रोजगार सहायक के रूप में पदस्थ थीं, उन पर भी हितग्राहियों से डराकर पैसे मांगने के गंभीर आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़ की लिखित रिपोर्ट तथा नांदघाट थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तीनों दोषियों—नीरा साहू, नारायण साहू और ईश्वरी साहू—को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है। यह आदेश कलेक्टर बेमेतरा के अनुमोदन से जारी किया गया।

उक्त मामले में नांदघाट थाना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराएँ 308(2) और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की विधिवत विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्रवाई को सुशासन तिहार के मूल उद्देश्य का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सर्वोपरि है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आमजन के अधिकारों का दुरुपयोग न करे, और यदि करता है तो उसे तत्काल विधिसम्मत कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सिर्फ कार्रवाई नहीं, सुशासन का संकल्प है।

 उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का शुभारंभ किया। कार्यशाला के पहले दिन आज प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों और वरिष्ठ अभियंताओं ने अपने-अपने निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन किया। उप मुख्यमंत्री साव ने इस दौरान सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास तथा शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया। उन्होंने पीपीटी (Power Point Text) प्रेजेंटेशन के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर को सुविधापूर्ण बनाने देश-विदेश में स्थानीय स्वशासनों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ’’नगर सुराज संगम’’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगरीय निकायों के चुनाव में निर्वाचित होकर आने वाले जनप्रतिनिधियों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। शहर के विकास और वहां सुविधाएं जुटाने का बड़ा काम आप लोगों को सौंपा है। आपके शहर ने आपको भरपूर स्नेह, मान-सम्मान और संस्कार दिया है। आपकी कर्मस्थली, आपके शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब शहर को देने की बारी आपकी है। आप लोग अपने-अपने शहरों में अपने कार्यकाल में ऐसा काम करें जो यादगार हो, शहर को नई दिशा देने वाला हो, नागरिकों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला हो, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने वाला हो।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यशाला में नगर निगमों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आपके शहरों से प्रदेश की छवि बनती है। आप लोग प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करें। आपके कार्यों और लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिनों के इस प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर का नेतृत्वकर्ता होने के नाते शहरवासियों की आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस लिहाज से आप लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। दो दिन साथ बैठकर हम लोग शहरों के विकास का रोडमैप और प्राथमिकताएं तय करेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने ’’नगर सुराज संगम’’ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केंद्र व राज्य सरकार तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं की जानकारी देने इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियमों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह संगम दोनों तरफ से संवाद का मंच है। इस मंच के माध्यम से आप लोग नगरीय प्रशासन और विकास से जुड़ी अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री आर. एक्का और सुडा के सीईओ शशांक पाण्डेय भी कार्यशाला में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री साव ने आज ’’नगर सुराज संगम’’ के उद्घाटन सत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन किया। इसमें विभाग से जुड़ी बुनियादी जानकारी के साथ ही केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं, विभाग द्वारा शहरी नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कार्यशाला के पहले दिन आज नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिनियमों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सुडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त ने सुडा द्वारा संचालिय योजनाओं के बारे में बताया।

’’नगर सुराज संगम’’ के दूसरे दिन 6 मई को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन निकायों के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साव ने सभी नगर निगमों के साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

सुशासन तिहार के तहत ‘संवाद से समाधान’ की भावना के साथ आकस्मिक दौरे पर जांजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिलेवासियों को 142 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने नव-निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अंग्रेजी शासन काल में वर्ष 1883 में बना पुराना तहसील भवन अब इतिहास बन गया है, और उसकी जगह 4 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन जनता को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन तक सेवाओं की सरल, सहज और सुगम पहुँच सुनिश्चित हो, और यह नवीन तहसील कार्यालय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस भवन से क्षेत्र के 54 गांवों और 24 पटवारी हल्कों के नागरिकों को राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

नवीन तहसील भवन में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समस्त सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसमें लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वहीं आवक-जावक शाखा में दस्तावेजों का नियमानुसार प्रेषण और आवाज सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायालयीन दस्तावेजों के संधारण के लिए नजीर शाखा, निर्वाचन से संबंधित कार्यों के लिए निर्वाचन शाखा, भूमि व राजस्व अभिलेखों के लिए कानूनगो शाखा तथा राजस्व वसूली और आर्थिक प्रबंधन के लिए मालजमादार कक्ष की स्थापना की गई है। साथ ही, कार्यालय भवन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए सर्वसुविधायुक्त कक्ष बनाए गए हैं।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, विधायक व्यास कश्यप, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 रायगढ़ जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के दफ्तर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक ग्रेड-2 के बाबू मोहम्मद फरीद फारुखी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एसीबी की टीम ने केमिकल लगे नोटों के साथ उसे दबोच लिया, जिससे डीईओ दफ्तर में हड़कंप मच गया।

बता दें कि यह मामला तब सामने आया, जब एक पीड़ित ने एसीबी से शिकायत की कि डीईओ दफ्तर में पदस्थ बाबू मोहम्मद फरीद फारुखी किसी काम के बदले 15 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। टीम ने पीड़ित को केमिकल लगे नोट दिए और जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। जैसे ही फारुखी ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए मोहम्मद फरीद फारुखी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

 Rain alert : प्रदेश में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा प्राप्त ताज़ा जानकारी के अनुसार, बस्तर और सरगुजा संभाग में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बिलासपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, सरगुजा संभाग के पांच जिलों और बिलासपुर संभाग के छह जिलों, साथ ही बस्तर के पांच जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसका प्रभाव रायपुर में भी देर शाम से महसूस किया जा सकता है।

सी.एस.के अवस्थी, मौसम विज्ञानी, ने बताया कि “शाम होते-होते मौसम पूरी तरह करवट ले सकता है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5–6 दिनों तक प्रदेश के मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी, और इसका असर कृषि कार्यों पर भी पड़ सकता है।

बीते 24 घंटे में प्रदेश के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जगदलपुर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

 रायपुर । नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के सेमिनार कक्ष में विगत दिवस परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त  डी. रविशंकर की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी सहित हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए अनुबंधित कंपनियों के साथ हाई लेवल बैठक ली गई। बैठक में जनता को आ रही समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए ।

बैठक में जानकारी दी गयी कि राज्य में 01 अप्रैल 2019 से पहले के लगभग 50 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन हैं एवं लगभग 03 लाख के करीब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के ऑर्डर प्राप्त हो चुके है। फिटमेंट की गति बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर वाहनों की संख्या के आधार पर अनुबंधित कंपनियों के फिटमेंट सेंटरों की संख्या में वृद्धि करने तथा हर जिले में जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी को कंपनियों के साथ कैम्प टीम बनाने के निर्देश दिये गए।

इसके तहत रायपुर में 05 टीम, धमतरी में 04 टीम, महासमुंद में 04 टीम,दुर्ग- 08 टीम ,कवर्धा- 02 टीम,बिलासपुर-06 टीम,जांजगीर चम्पा-03 टीम,कोरबा-05 टीम, रायगढ़-06 टीम,जशपुर- 03 टीम,अम्बिकापुर -04 टीम,कोरिया-03 टीम,जगदलपुर-03 टीम, दंतेवाड़ा-02 टीम,कांकेर-03 टीम,बलौदाबाजार-03 टीम तथा गरियाबंद, बालोद व बेमेतरा में 02-02 टीम एवं अन्य जिलों में 01-01 कैम्प/मोबाईल टीम बनाने के निर्देश दिये गए है। ये टीमें जिले के विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगा कर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के नियमानुसार ऑर्डर लेंगे तथा आवश्यकतानुसार नम्बर अपडेट किये जायेंगे। बैठक में निर्देशित किया गया कि दूरस्थ जिलो में दूसरे दिन तक तथा अन्य जिलों में उसी दिन अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट फिट किये जाएं।

 आज के समय में PAN card  एक अहम दस्तावेज बन चुका है। बिना इसके आप आईटीआर फाइलिंग, लोन, पेंशन, और सरकारी योजनाओं में आवेदन जैसे कई वित्तीय काम नहीं कर सकते।

लेकिन अगर आपको शक है कि कोई और आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहा है, खासकर लोन लेने के लिए, तो आप यह आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है और भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है।

जानें कैसे पता करें आपके पैन कार्ड से लोन तो नहीं लिया गया:

1.  CIBIL वेबसाइट (www.cibil.com) पर जाएं।
2. “Get Your CIBIL Score” पर क्लिक करें।
3. अगर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आए, तो उसे Skip करें।
4. पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करें – नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें।
5. लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
6. लॉगिन कर पैन नंबर दर्ज करें और “Check CIBIL Score” पर क्लिक करें।
7. आपके मोबाइल पर आया OTP दर्ज करें।
8. अब आप देख पाएंगे कि कितना लोन आपके नाम पर चल रहा है।

अगर पैन कार्ड में कोई जानकारी गलत है, तो सुधार कैसे करें:

1.        इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं (www.incometax.gov.in)।

2.        अपना पैन नंबर और अन्य जानकारी देकर लॉगिन करें।

3.        “PAN Correction” विकल्प पर क्लिक करें।

4.        मांगी गई जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

5.        फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट करें।

6.        अंत में ट्रैकिंग नंबर नोट करें, जिससे आप स्टेटस देख सकें।

 किसानों को मिलेगा अतिरिक्त आर्थिक आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गरीब किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से बकरी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रशासन ने अभिनव पहल की है। अब जिले में जल्द ही अफ्रीकन नस्ल ’बोयर’ के बकरा-बकरी नजर आएंगे, जिनका वजन स्थानीय नस्ल की तुलना में तीन से चार गुना अधिक होगा है। इससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम मिलेगा। बकरी पालन आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे किसानों के लिए ’एटीएम’ की तरह कार्य करता है। इसे पालना आसान होता है और जरूरत पड़ने पर बेचकर तत्काल नकद आय अर्जित की जा सकती है। स्थानीय नस्ल के बकरों का अधिकतम वजन 20 से 25 किलोग्राम तक होता है, लेकिन अब कृत्रिम गर्भाधान से अफ्रीकन बोयर जैसे भारी भरकम नस्ल के बकरा-बकरी पालने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिनका वजन 80 से 100 किलो तक होता है।

कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर पशुपालन विभाग द्वारा 7800 सीमेन डोज मंगवाए गए हैं, जिनमें भारतीय नस्ल जमुनापारी, सिरोही, बारबरी के साथ पहली बार अफ्रीकन बोयर नस्ल के सीमेन भी शामिल हैं। ये सीमेन उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ऋषिकेश के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना में जिला पशु रोगी कल्याण समिति से भी आर्थिक सहयोग मिला है।

 वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. सी.के. मिश्रा ने बताया कि, यह पहली बार है जब अफ्रीकन बोयर नस्ल का सीमेन सरगुजा में उपलब्ध कराया गया है। सफेद रंग की इस नस्ल का गला और सिंग तक का भाग कत्थई रंग का होता है। वजन अधिक होने के कारण बकरी पालन से ग्रामीणों को लाभ भी अधिक मिलेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले सूरजपुर और सरगुजा जिले में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई थी। अब इस नवाचार को मिली सफलता के बाद सरगुजा जिले के सभी विकासखंडों में इसे लागू कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों को बेहतर नस्ल की बकरी पालने और उससे अधिक आय प्राप्त होने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

यह पहल न केवल ग्रामीणों को अतिरिक्त आय प्रदान करेंगे, जिससे बकरी पालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रशासन और पशुपालन विभाग के संयुक्त प्रयास से अब बकरी पालन सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि समृद्धि का जरिया बनता जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में आम जनता के समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुशासन तिहार संचालित की जा रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के सुदूर ग्राम खुझी में ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांगों का समाधान हुआ है। इससे गाँव में उत्साह और खुशी का माहौल है। ग्राम खुझी की नवविवाहित बहू सबिता ने बताया कि उनके घर में शौचालय न होने से उन्हें काफी असुविधा होती थी। सुशासन तिहार में उन्होंने समाधान पेटी के माध्यम से अपनी समस्या को लेकर आवेदन किया। जिला प्रशासन की संवेदनशीलता की वजह से महज 18 दिनों में सर्वे कराया गया और पात्र पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ द्वारा उन्हें शौचालय निर्माण के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सबिता ने मुख्यमंत्री साय का आभार जताते हुए कहा, शासन की पहल ने महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य के लिए एक सशक्त कदम उठाया है। खुझी ग्राम की ही श्याम पति ने सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। उनका कच्चा मकान बारिश में उनके परिवार के लिए असुरक्षित हो जाता था। उनके आवेदन पर त्वरित प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे और स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया। जिससे अब उन्हें जल्द ही पक्का मकान मिलने जा रहा है। श्याम पति ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सुशासन तिहार ने हमारा सपना पूरा कर दिया।  यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम नागरिकों की बुनियादी समस्याओं के समाधान का माध्यम बन गया है। पारदर्शिता, सहभागिता और त्वरित समाधान की इस पहल से नागरिकों में विश्वास जागी है।

 राज्यपाल रमेन डेका ने आज किशोर मधुमेह यानी टाइप-1 डायबिटीज के प्रति किशोरो में जागरूकता फैलाने निकली गुजरात की दो बहनेंकृ डॉ. स्मिता जोशी और डॉ. शुक्लाबेन रावल की सेल्फ कार ड्राइव जनजागरूकता यात्रा को राजभवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया। डेका ने इस सामाजिक पहल की सराहना की और दोनों चिकित्सकों को शुभकामनाएं दीं।  डॉ. स्मिता जोशी और डॉ. शुक्लाबेन रावल ने बताया कि वे वर्ष 2018 से भारत में मधुमेह टाइप-1 से पीड़ित बच्चों के हित में कार्य कर रही हैं। उनका उद्देश्य है कि हर ज़िले के शासकीय अस्पताल में एनसीडी क्लिनिक की तर्ज़ पर टाइप-1 डायबिटीज़ के लिए समर्पित क्लिनिक की स्थापना हो।  इस क्रम में उन्होंने 20 अप्रैल 2025 को गुजरात से अपनी जागरूकता यात्रा प्रारंभ की, जो अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और  अब छत्तीसगढ़ तक पहुँच चुकी है। यह अभियान कुल 12 राज्यों में संचालित किया जा रहा है।  राज्यपाल डेका से मुलाक़ात के दौरान दोनों बहनों ने उन्हें अभियान की विस्तृत जानकारी दी और भविष्य में राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की दिशा में अपने प्रयासों को साझा किया।

 रायपुर | अप्रैल 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण  में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि  हासिल  की है। छत्तीसगढ़ ने  4,135 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर देश के शीर्ष 15 राज्यों की सूची में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ ने केरल, पंजाब, बिहार और खनिज संसाधनों से भरपूर झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।

राज्य में इस आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग क्षेत्र में किए गए सशक्त सुधारों का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनसे निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिला है ।

सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में उद्योग एवं व्यापार नियमों का सरलीकरण,
गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।

इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है।

मुख्यमंत्री साय ने  कहा है छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है।”

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में चहुँओर विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए अनेक आयाम खुल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की एथलेटिक्स खिलाड़ी संतोषी भण्डारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है। यह चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई चयन सूची के आधार पर हुआ है। जिसमें देशभर की 10 बालिका एथलीट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। संतोषी भण्डारी सूची में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जो बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बीजापुर की छात्रा संतोषी भंडारी ने हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 से 14 जनवरी 2025 तक रांची झारखंड में आयोजित 68 वीं नेशनल स्कूल गेम्स में 400 मीटर और 600 मीटर दौड़ में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 400 मीटर में 1:02 मिनट और 600 मीटर में 1:41 मिनट का शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया स्तर पर 8 वां स्थान प्राप्त किया। इसके पूर्व, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 35 वीं वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चौंपियनशिप जो 4 से 6 अक्टूबर 2024 को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी उसमें उन्होंने 4 था स्थान प्राप्त किया था।

भारतीय खेल प्राधिकरण हर वर्ष देशभर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और डाइट की सुविधा प्रदान करता है।छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के लिए यह गौरव की बात है कि यहां की एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

 जिले में ‘सुशासन तिहार’ अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा  त्वरित समाधान हेतु किए जा रहे पहल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक हैं, बल्कि आम जनता को राहत देने वाले ठोस प्रयास भी हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के सतत मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम द्वारा जिस तत्परता से प्रकरणों का समाधान किया जा रहा है, वह सराहनीय है।

सुशासन तिहार के इतर सामान्य दिनों में राजस्व विभाग के समक्ष आने वाले सबसे सामान्य लेकिन जटिल प्रकरणों में सीमांकन की समस्या प्रमुख है। पहले इन प्रकरणों के निराकरण में समय लग जाते थे, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सुशासन तिहार के दौरान, इन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान गया। उदाहरणस्वरूप, ग्राम चौकबेड़ा के किसान ब्रज प्रसाद की भूमि का सीमांकन वर्षों से लंबित था, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया था। अभियान के दौरान राजस्व विभाग ने दो दिनों के भीतर सीमांकन कर रिपोर्ट प्रदान की, जिससे किसान परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी तरह उपतहसील पटेवा अंतर्गत किसान पंचराम और झाखरमुडा में ग्रामीणों सीमांकन की कारवाई की गई ।

इस अभियान में केवल बड़े प्रकरणों पर ही नहीं, बल्कि आम जनजीवन से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। भू-अभिलेख की प्रतिलिपि, सीमांकन रिपोर्ट की प्रति,  किसान किताब ,भूमि स्वामित्व की त्रुटियों का संशोधन, खातों की अद्यतन जानकारी जैसी मामूली लेकिन समय-संवेदनशील समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया जा रहा है।

अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा बसना तहसील अंतर्गत ग्राम डूमरपाली के किसान महेशराम, ग्राम जगत के मीन केतन और राजकुमार को तहसीलदार ममता ठाकुर द्वारा किसान किताब वितरण किया गया। इसके अलावा  बागबाहरा के ग्राम तेंदुलोथा के श्रीमती पुरी हरपाल को भी किसान किताब एक सप्ताह के भीतर मिल गया।

इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनका शासन उनके द्वार पर है। बसना के किसान पंचराम ने कहा, “अब हमें तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, अफसर खुद गांव आकर समाधान कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी सरकार की यह पहल वास्तव में समाधान कारक है।‘सुशासन तिहार’ केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की एक सशक्त पहल है। महासमुंद जिले में इस अभियान ने प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही को जमीन स्तर पर सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि इसी गति और भावना से कार्य होते रहे, तो सुशासन की यह अवधारणा एक स्थायी बदलाव का माध्यम बन सकती है।`

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है।

इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य में NIELIT केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा।

 समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक से एक बड़ी खबर आ रही है। बर्खास्त सहायक शिक्षकों के समायोजन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 2621 सहायक शिक्षकों के समायोजन का फैसला ले लिया गया है। इन सभी शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन होगा।

 कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय

सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन। pic.twitter.com/meMg5ISHg6

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजभवन रायपुर में फर्जीवाड़ा करने वाले महामंडलेश्वर अजय रामदास को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ाजिले से दबोचा, जहां वह साधु के वेश में रहकर खुद को धार्मिक गुरु बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, साल 2019 में तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके के लेटर पैड की चोरी कर अजय रामदास ने कई फर्जी पत्र और नोटिस जारी किए थे। उसने इन दस्तावेजों पर राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षर तक बना दिए थे और कई प्रशासनिक अधिकारियों को गलत आदेश भी भेजे थे। इस जालसाजी से राजभवन की प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंची थी।

राजभवन के सचिव ने तत्काल ही सिविल लाइन थाना रायपुर में धोखाधड़ी और जालसाजी  की धाराओं में मामला दर्ज कराया था। तभी से अजय रामदास फरार चल रहा था। पुलिस को लंबे समय तक उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही थी।

सूत्रों के अनुसार, अजय रामदास ने खुद को महामंडलेश्वर घोषित कर रखा था और साधु बनकर देशभर में घूमता रहा। छिंदवाड़ा में उसने नाम बदलकर लोगों को धार्मिक प्रवचन देने की आड़ में धोखा देना शुरू किया था। वह वहां धार्मिक आयोजनों में भाग भी ले रहा था।

छत्तीसगढ़ पुलिस को हाल ही में गुप्त सूचना मिली कि अजय रामदास छिंदवाड़ा में रह रहा है। इसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम ने वहां पहुंचकर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे रायपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड (Remand) पर भेजा गया है।

पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि अजय रामदास पर मध्यप्रदेश के कई थानों में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि उसके साथ और कौन-कौन लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे

रायपुर। न्यायधानी बिलासपुर में चलती कार की छत पर सिगरेट पीते हुए स्टंटबाजी करने वाले तीन युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। सिविल लाइन थाना और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर मोटर वाहन अधिनियम और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही, 5300 रुपये का जुर्माना वसूलकर उनके परिजनों को कड़ी समझाइश दी गई।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ युवक काले रंग की कार क्रमांक सीजी 10 बीक्यू 0007 की छत पर चढ़कर सिगरेट का धुआं उड़ाते और खतरनाक स्टंट करते नजर आए। यह घटना अग्रसेन चौक के पास की थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को थाने बुलाकर यातायात नियमों के पालन की हिदायत दी। ट्रैफिक पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसी खतरनाक हरकतों से बचा जाए, क्योंकि यह न केवल स्वयं के लिए जोखिम भरा है, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है।