शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहकारिता से जोड़ने की जरूरत

रायपुर | नीति आयोग द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर विचार रखते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर विशेष रणनीति बनानी होगी। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर बने विशेष रणनीति आर्थिक गतिविधियों के लिए तैयार करना होगा।

कार्यक्रम में महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, बाल विवाह सहित सभी सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागरण अभियान भी चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने, उनके कौशल विकास, नये स्टार्टअप शुरू करने के लिए नये कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है।

कार्यक्रम में शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। इसके लिए राज्यस्तरीय, अंतर्राज्यीय और देशव्यापी संस्थाओं और बहुस्तरीय सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। शमशाद बेगम ने कहा कि सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए।

लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में पहचान रखने वाली लामी बैगा, पुष्पा वस्त्रकार और चित्ररेखा साहू ने कहा कि उद्यमिता से जुड़े महिलाओं के लिये मार्केटिंग,पैकेजिंग और विक्रय की व्यवस्था करना जरूरी है। 

नई औद्योगिक नीति 2024-29 के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा : वैल्यू एडिशन का कार्य छत्तीसगढ़ में हो

नई उद्योगों की हो स्थापना, युवाओं को मिले रोजगार

मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग, स्टील के क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, लघु वनोपज में वैल्यू एडिशन और आईटी सेक्टर पर दिया जोर

सीआईआई के प्रतिनिधियों ने की सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा

रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलना मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन संजय जैन, सर्व नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ो एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की मंशा है कि यहां नए-नए उद्योग स्थापित हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।  

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर, अच्छे सुझावों को नई  औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। 

रायपुर | बरसात का मौसम शुरू होते ही मौसमी बीमारिया बढ़ने लगी हैं | लिहाजा वर्तमान में डायरिया के प्रकोप से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं | इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति और मौसमी बीमारियों से निपटने की व्यापक तैयारियों का जायजा लेने बीजापुर जिले के लिए रवाना हो गए हैं | इस दौरान उन्होंने बस्तर को मलेरिया मुक्त करने को लेकर बड़ा बयान दिया. स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल कहा कि भाजपा 5 सालों में बस्तर को मलेरिया मुक्त बना देगी |

बीजापुर रवानगी से पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा की | इस दौरान उन्होंने बीजापुर प्रवास को लेकर कहा कि मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई है | बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले से बीमारी से मौत होने की जानकारी मिली है | वहां जिला अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात करेंगे और बस्तर संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे |

स्वास्थ्य विभाग को विपक्ष द्वारा निशाना बनाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मजबूत विपक्ष की तरह मुद्दे उठाएं, इनके पिछले साल के आंकड़े इस साल से कहीं ज्यादा थे | इनके शासनकाल में मौतें भी ज्यादा हुई हैं | उन्होंने बताया कि जब 2018 में हमारी सरकार थी, उस समय छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग मलेरिया से प्रभावित होते थे और 2023 में सत्ता संभालने के समय 1000 में 33 व्यक्ति हो गए | तीन गुना मरीज कांग्रेस कार्यकाल में बढ़े. हम लोगों ने सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया | लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए हैं उन्हें भी जल्द मलेरिया मुक्त करेंगे | पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त करने का पांच सालों में प्रयास रहेगा |

मरीजों की मौत मामले में जिम्मदारों पर करवाई को लेकर हेल्थ मिनिस्टर श्यामबिहारी जयसवाल ने कहा कि पहले इसकी जांच करेंगे कि वजह क्या हैं, किस कारण से लोगों की मौत हुई इसका पता लगा जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान में लेकर जांच कर रहे हैं |

विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों के ढेर को लेकर मंत्री जयसवाल ने कहा कि उनका स्वागत है. ज्यादा से ज्यादा मुद्दे लाएं,जो कमी है दिखाएं. जब सशक्त विपक्ष होगा, तब लोकतंत्र की खूबसूरती है |

स्वास्थ्य परीक्षण के साथ बनाया जा रहा आधार,आयुष्मान,श्रम एवं राशन कार्ड,शासकीय योजनाओं की दी जा रही जानकारी

रायपुर | बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों द्वारा लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

इसी कड़ी में कमार जनजाति निवासरत कसडोल विकासखंड अंतर्गत ग्राम बल्दाकछार एवं अवराई में शिविर का आयोजन किया गया। उक्त दोनों गांव के शिविर में 1 का नया आधार कार्ड,6 नवीनीकरण,18 आयुष्मान,7 जनधन खाता, 4 नए राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 34 हितग्राहियों का पंजीयन, 15 श्रम कार्ड  बताएं गए है। साथ ही 22 श्रम कार्ड का नवनीकरण किया गया है। इसके साथ ही 6 जाति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। गौरतलब है कि पीएम जनमन योजना का मूल उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), परिवारों और बस्तियों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत कमजोर जनजाति समूहों के बसाहटों में विभिन्न विभागों के समन्वय से पेयजल,आवास,सड़क,आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण, आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

शिविरों में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के वंचित लोगों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाता, केसीसी, जाति प्रमाण पत्र,वन अधिकार पत्र, जॉब कार्ड सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण के रूप में बीपी, शुगर, आंख, खून की जांच कर आवश्यक परामर्श एवं दवाइयां भी प्रदान की जा रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को शिविर तक लाने हेतु महिला कर्मचारियों, स्वसहायता समूह द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है एवं शिविर की नियमित मॉनिटरिंग हेतु गठित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारियों की टीम द्वारा शिविर का निरीक्षण कर संबंधित विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं

निशु माउंट एवरेस्ट सहित अब तक 22 पर्वत चोटियां कर चुकी है फतह

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बिलासपुर जिले की पर्वतारोही निशु सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। देश- विदेश की कई प्रमुख पर्वत चोटियां फतह कर चुकी निशु ने 21 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 26,200 फिट पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें  बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा की आपकी इस शानदार उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किया है। इससे  उभरते पर्वतारोहियों को भी एक प्रेरणा मिलेगी।

निशु ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।  बार बार खराब होते मौसम, बर्फबारी, कम होते ऑक्सीजन लेवल और ठंडी हवाओं ने उनकी कठिन परीक्षा ली, लेकिन उनके बुलंद हौसलों को डगमगा नहीं पाई। आखिरकार उन्होंने अपने  सपने को सच कर दिखाया और दृढ़ साहस और इच्छाशक्ति के बदौलत माउंट एवरेस्ट के 26,200 फिट पर तिरंगा फहरा  दिया।

पर्वतारोही निशु सिंह को पर्वत चोटियां फतह करने का एक जुनून सा है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित तंजानिया के 19,500 फिट ऊंची माउंट किलिमंजारो शिखर, हिमाचल प्रदेश की 18,480 फिट ऊंची स्पीति वैली और मनाली की 20,000 फिट ऊंची माउंट यूनाम चोटी, लद्दाख के 20,800 फिट ऊंची कांग यास्ते 1 और 20500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 सहित अब तक देश- विदेश के 22 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी।

ऐसे पूरी हुई माॅकड्रिल की प्रक्रिया- माॅक ड्रिल के दौरान सर्वप्रथम बांगो जल विद्युत गृह, छुरीखुर्द, जमनीपाली एवं कोरबा पूर्व के उपकेन्द्रों से फीड होने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक आईलैण्ड सब-सिस्टम बनाया गया । इसके पश्चात् इस आईलैण्ड सब-सिस्टम में ब्लैक आउट की स्थिति निर्मित की गई । इस तरह एक बनावटी बिजली संकट छुरीखुर्द, जमनीपाली एवं कोरबा क्षेत्र में निर्मित किया गया । इसके पश्चात् इंजीनियरों की टीम ने युद्धस्तर पर बिजली संकट क्षेत्र में बिजली बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की । इसके लिये बांगो में उपलब्ध डीजल जनरेटर सेट से बंद जल विद्युत इकाई क्रमांक-3 को सर्विस में लेकर बांगो उपकेन्द्र के बस को चार्ज किया गया और वहां उत्पादित बिजली को 132 के व्ही लाईनों के माध्यम से छुरीखुर्द, जमनीपाली एवं कोरबा पूर्व 132 के व्ही उपकेन्द्रों तक क्रमशः पहुंचाया गया और पूर्व निर्धारित 33/11 के व्ही विद्युत फीडरों को एक के बाद एक चालू कर बांगों की जल विद्युत इकाई से करीब 24 मेगावाट लोड लिया गया । इसके पश्चात् आईलैण्ड सब-सिस्टम की फ्रिक्वेन्सी एवं वोल्टेज को माॅनीटर करते हुए बांगो जल विद्युत गृह की सप्लाई को कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह तक पहुंचाया गया। इस पूरी प्रकिे्रया में 43 मिनट का समय लगा। इसके पूर्व में ‘‘ब्लैक स्टार्ट मॉकड्रिल‘‘ 11 अगस्त 2023 को किया गया था । 

आईसीयू में 10 बेड सहित दो डायलिसिस मशीन की स्वीकृति

जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

मरीजों एवं उनके परिजनों से मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

रायपुर | एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर जिला अस्पताल का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों एवं उनके परिजनों से मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने दो छात्राओं की मौत के कारणों की जांच कराने की बात कही तथा भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जायसवाल ने डॉक्टरों को बेहतर ईलाज के निर्देश देते हुए जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का मलेरिया जांच अनिवार्य रूप से करने और मलेरिया पॉजिटिव्ह बच्चों के माता-पिता का भी मलेरिया जांच करने के निर्देश दिए।

जायसवाल ने इस दौरान सभी मरीजों से बारी-बारी मिलकर उनके ईलाज संबंधी जानकारी ली और बेहतर से बेहतर ईलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईसीयू में बेड की कमी को देखते हुए तत्काल 10 बेड सहित दो डायलिसिस मशीनों की स्वीकृति दी एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल के लिए सर्वसुविधायुक्त नया भवन, नए सेटअप के लिए जल्द ही स्वीकृत करने की बात कही।

इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मनोज कुमार पिंगुआ, स्वास्थ्य संचालक ऋतुराज रघुवंशी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जगदीश सोनकर, कलेक्टर अनुराग पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

हर वार्ड में लगेंगे शिविर, समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाएगा

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की

रायपुर | प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने इन शिविरो में नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि आमजन की भागीदारी में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को जरुरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगरीय निकायों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आमजनों की भागीदारी के साथ अपनी उपस्थिति इन शिविरों में जरुर देंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश के बाद आज राज्य शासन द्वारा सभी नगरीय निकायों को आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य दायित्व है। स्थानीय नागरिक समस्याएं यथा नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है।

परिपत्र में कहा गया है कि नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स की मरकरी/बल्ब/ट्यूबलाइट का बंद रहना आदि समस्याएं भी हैं। ये सारे कार्य आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं और कार्यों से संबंधित है। इन समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से किए जाने से अपने नगरीय निकाय के प्रति नागरिकों का सद्भाव बढ़ेगा। वहीं स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का निराकरण भी शीघ्र हो सकेगा। विभाग ने जनसमस्या निवारण शिविरों में महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों, पार्षदों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आमजन की भागीदारी में बढ़ोतरी हो।  

विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा वार्ड में ही उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। शिविरों में संकलित जानकारियां राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। 

मसपुर के 42 घरों में लगे नवीन विद्युत कनेक्शन

रायपुर | नियद नेल्लानार योजना के तहत् नारायणपुर जिले के माओवादी प्रभावित क्षेत्र मसपुर, कस्तुरमेटा, ईरकभट्टी और मोहंदी में 04 नवीन पुलिस कैम्प खोले गए हैं। कैम्प के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधाओं को शत-प्रतिशत ग्रामीणों तक पहुंचाने राज्य सरकार के मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जहां सड़क, विद्युत, पीडीएस सेंटर, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, उपस्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल एवं कृषि, सिंचाई की सुविधाएं, पंचायत एवं सामुदायिक भवन निर्माण, मोबाइल नेटवर्क आदि जरूरतों को सम्मिलित किया गया है।

यहां राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा कैम्प लगाकर ग्रामीणों को मौके पर ही सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, इनमें ग्राम गुडरापारा, तुमेरादी, ताड़ोबेड़ा, मेटानार, तोयामेटा, हिकपाड़, ओकपाड़, कटुलनार, कानागांव, ताडोकुर, जड्डा, कुतुल, कोडलियर, मिचींगपारा और बीचपारा शामिल हैं जहां समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ने शिविरों में आधार पंजीयन, बैंक खाते, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र, सामाजिक पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना, ड्रायविंग लायसेंस, जन्म प्रमाणपत्र सहित राजस्व विभाग के तहत् नक्शा, खसरा, जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र, भूमि सीमांकन, नामांतरण बंटवारा, ऋण पुस्तिका, आरबीसी 6-4 के तहत् आर्थिक सहायता आदि के लिए कैम्प लगाकर योजनाओ से लाभांवित किया जा रहा है।

इसके तहत् जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत कुल 2513 में से 1208 आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है एवं शेष 1305 बनाने का कार्य प्रगति पर है। जननी सुरक्षा योजनांतर्गत 14 ग्रामों के प्रसव उपरान्त समस्त 51 शिशुवती महिलाओं को जेएसवाय की राशि प्रदाय की गई है। 14 ग्रामों में कुल 2468 सिकल सेल, 2399 टी.बी. एवं 2464 के अतर्गत 10 ग्रामों के समस्त 09 से 12 माह तक के कुल 356 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। 14 ग्रामों के 31 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया गया है।

जनपद पंचायत ओरछा अन्तर्गत 28 आंगनबाड़ी केन्द्रो में न्यूट्री गार्ड विकास कार्य एवं सब्जी बीज प्रदाय कार्य हेतु खनिज एवं नीति आयोग मद के अभिसरण से प्रति आंगनबाड़ी कुल 1.25 लाख की जिला प्रशासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई थी, जिसमें शासन की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार अन्तर्गत चयनित ग्राम कोडोली उर्फ कस्तुरमेटा में न्यूट्री गार्डन विकास एवं सब्जी बीज प्रदाय कार्य किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन कैम्प मसपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम के 42 घरों में नवीन विद्युत कनेक्शन पहुचाए गए है। इसके लिए 02 ट्रांसफार्मर लगाए गए है, जिसके लिए जिला निर्माण समिति से 16 लाख 60 हजार रूपये स्वीकृत की गई है। नियद नेल्लानार के तहत इन गांवों में 500 युनिट तक की बिजली निःशुल्क कर दी गई है जिसका प्रत्यक्ष लाभ इन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को मिल रहा है।   

बुजुर्गों के आशीर्वाद से जन सेवा करने की मिलती है शक्ति : लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर | समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया था और वहां रहने वाले वृद्धजनों के मन की बात जानने की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ वृद्धजनों ने राजीव लोचन के दर्शन की इच्छा जतायी थी, यह इच्छा जल्दी पूरी हुई कि बुजुर्ग बहुत खुश है।

मंत्री राजवाड़े ने बुजुर्गो के इच्छा का मान रखते हुए उन्हें स्वयं राजीव लोचन दर्शन कराने के बारे में सोचा और रविवार को वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को घटारानी और राजीव लोचन मंदिर राजिम का दर्शन कराने स्वयं अपने साथ लेकर गई। इस दौरान राजवाड़े ने बुजुर्गों के साथ भजन-कीर्तन किया और साथ ही स्वाल्पाहार का भी आनंद लिया। घटारानी और भगवान राजीव लोचन के दर्शन से वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के हृदय की प्रसन्नता उनके चेहरे से झलक रही थी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि उनसे मिले आशीर्वाद ने जन सेवा करने के लिए मुझे और शक्ति मिलेगी इस अवसर पर राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू शामिल थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। राज्य के निराश्रितों के लिए सरकार सहारा बन रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

दुर्ग की ड्रोन दीदी की सफलता के उड़ान की कहानी

मशरूम की खेती से एसएचजी दीदी को मिली जीवन की नई उड़ान

रायपुर | दुर्ग जिले के छोटे से गाँव मतवारी में रहने वाली जागृति साहू की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। पढ़ी-लिखी जागृति ने दो विषयों में पोस्टग्रेजुएट और बी.एड. की डिग्री प्राप्त की है। बचपन से ही जागृति का सपना था कि वह एक शिक्षक बने, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। किसी कारणवश वह अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाई, जिससे वह निराश हो गईं।

जागृति के पति चंदन साहू बताते है कि शिक्षक न बन पाने से जागृति के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। निराशा की वजह से वे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। वे कहते हैं ’’मैंने उस वक्त सोचा कि किसी काम में व्यस्त होने से शायद इनका मन लगे। मेरी बेटी और मुझे मशरूम बहुत पसंद था तो मैंने उन्हें मशरूम की खेती करने का सुझाव दिया। बेटी की पसंद की वजह से जागृति ने यह कार्य प्रारंभ किया। देखते ही देखते बेटी की छोटी सी पसंद के लिए शुरू किया गया कार्य जागृति को उंचाईयों तक ले गया। धीरे-धीरे, उन्होंने अपनी रुचि को बढ़ाते हुए हर्बल गुलाल और घरेलू वस्तुएं बनानी शुरू कीं। साल 2019 में, जागृति ने 33 लाख रुपये का मशरूम बेचा, जो उनके मेहनत और समर्पण का परिणाम था। जागृति ने अपने साथ और महिलाओं को भी मुनाफ़ा दिलाया। वे अपने आस पास के गाँव की दीदियों को भी प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखाई।’’

जागृति का सफर यहीं नहीं रुका। जागृति ने शासन की योजनाओं का लाभ लिया और एक सामान्य महिला से अपनी अलग पहचान बनाई। मशरूम की खेती से नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करने पर उन्हें “मशरूम लेडी ऑफ़ दुर्ग” कहा जाने लगा। जागृति का सफ़र एक सामान्य महिला से लेकर लखपति दीदी बनने और आज ड्रोन दीदी के रूम में कृषि को उन्नति की ओर ले जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नमो ड्रोन दीदी में चयनित होकर उन्होंने ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण लिया। आज वह एक प्रमाणित ड्रोन पायलट हैं और ‘ड्रोन दीदी’ के नाम से जानी जाती हैं। ड्रोन के माध्यम से वह खेतों में दवाइयों का छिड़काव करती हैं और इस नई तकनीक का लाभ किसानों तक पहुंचाती हैं। इससे किसानों का समय तो बचता है साथ ही श्रम और खर्च भी कम होता है।

जागृति साहू की कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह संघर्ष और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे बताती हैं की शुरू में लोग उनपर हंसा करते थे और आज उनकी मेहनत और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की बदौलत लोग उनका उदाहरण देने लगे हैं।

जागृति शिक्षक तो नही बन पाईं परंतु आज वे कई महिलाओं के लिए व्यवहारिक एवं व्यवसायिक शिक्षक की मिशाल हैं। जागृति कई महिलाओं को ड्रोन, मशरूम उत्पादन एवं घरेलू वस्तुओं के उत्पादन संबंधित तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दे रही हैं। जिससे उनके साथ-साथ अन्य महिलाएं भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही हैं। अपने कौशल व सरकार की योजना के माध्यम से ड्रोन दीदी जागृति ने स्वयं के साथ साथ अन्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया है।   

रायपुर | उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के शंकर नगर में एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। उन्होंने बैंक के अधिकारियों और खाताधारकों को बधाई देते हुए कहा कि एचडीएफसी बैंक ने कम समय में ही अपनी सेवाओं से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की है। किसी संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन में टीम-वर्क की अहम भूमिका होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एचडीएफसी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी अपनी बेहतर टीम-वर्क से रायपुरवासियों को अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे।

उप मुख्यमंत्री साव ने विश्वास जताया कि एचडीएफसी बैंक से बैंकिंग सेवाओं की जरूरत वाली योजनाओं में राज्य सरकार और हितग्राहियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख इकबाल सिंह ने उद्घाटन कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक के पिछले 30 वर्षों के सफर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शंकर नगर की यह नई शाखा छत्तीसगढ़ में बैंक की 204वीं और रायपुर शहर की 30वीं शाखा है। बैंक के सर्किल प्रमुख दीपक अग्रवाल, विकास गोयल, सुबीर बनर्जी और शाखा प्रबंधक रवीश शाह भी उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। 

दो करोड़ रुपए से अधिक का सेटलमेंट

39 खंडपीठ का किया गया था गठन

रायपुर | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में तथा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान के नेतृत्व में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बैकुंठपुर में किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी राजेश खलखो, अमन तिग्गा, देवाशीष तिग्गा उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमृता दिनेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि 13 जुलाई 2024 को जिला न्यायालय बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी तालुका भरतपुर में कुल 12 खंडपीठ एवं राजस्व न्यायालय का 27 खंडपीठ का गठन किया गया था।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य 2 हजार 607 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से एक हजार 650 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया, जिसमें 1 करोड़ 94 लाख 54 हजार 275 रुपए का सेटलमेंट हुआ।

मिश्रा ने जानकारी दी कि प्री-लिटिगेशन 5 हजार 721 प्रकरण रखे गए, जिसमें एक हजार 888 प्रकरण निराकृत हुए और 92 लाख 13 हजार 532 रुपए सेटलमेंट हुआ।

इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 हजार 328 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 3 हजार 538 प्रकरणों का निराकरण हुए और 2 करोड़ 16 लाख 67 हजार 807 रुपए का सेटलमेंट हुआ है।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, पक्षकार व विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर | सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र में डिलीवरी ऑर्डर के डिजिटल हस्ताक्षर के लिए मॉड्यूल का उद्घाटन इस्पात भवन में कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन) ए के चक्रवर्ती द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (अनुरक्षण एवं उपयोगिताएँ) असित साहा, मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) के सी मिश्रा, महाप्रबंधक (सी एंड आईटी) नीना जायसवाल, महाप्रबंधक प्रभारी (एम एंड बीपी) जगन्नाथ रथ सहित सी एंड आईटी तथा मार्केटिंग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन) ए के चक्रवर्ती ने सही समय पर परियोजना के निष्पादन के लिए सी एंड आईटी टीम और मार्केटिंग टीम को बधाई दी| उन्होंने कहा, कि हमारे काम में पारदर्शिता और व्यवस्थित कार्यशैली में वृद्धि के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में हमें ऐसे और कदम उठाए जाने चाहिए। वर्तमान में एम एंड बीपी विभाग द्वारा जारी डिलीवरी ऑर्डर मैन्युअल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं और ग्राहक प्रतिनिधियों को एम एंड बीपी विभाग से डिलीवरी ऑर्डर व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना पड़ता है। ग्राहक संतुष्टिकरण को सुनिश्चित करने व बढ़ाने के लिए, डिलीवरी ऑर्डर के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु यह नई पहल भिलाई इस्पात संयंत्र के सी एंड आईटी विभाग द्वारा विकसित की गई है। इस नए मॉड्यूल के साथ, अधिकृत विपणन अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर वाले डिलीवरी ऑर्डर सीधे ग्राहकों को ई-मेल किए जाएंगे। ग्राहक प्रतिनिधियों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया जा रहा है, जो इस प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा।

मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (अनुरक्षण एवं उपयोगिताएँ) असित साहा एवं मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) के सी मिश्रा ने भी इस मॉड्यूल को अधिक व्यवस्थित और ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए अपने अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा किए। इस परियोजना में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में महाप्रबंधक (सी एंड आईटी) चौहान और सहायक महाप्रबंधक (सी एंड आईटी) रितेश अवधिया ने एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी और डिलीवरी ऑर्डर के डिजिटल हस्ताक्षर मॉड्यूल के विषय में सविस्तार चर्चा करते हुए भविष्य में सुधार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। डिलीवरी ऑर्डर के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु यह मॉड्यूल न केवल कागज रहित कामकाज की दिशा में एक कदम है, बल्कि इसके और भी कई अन्य लाभ हैं, जिसमें ग्राहकों/अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ सीधे हस्तनांतरण रहित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर करना, ग्राहक के पोर्टल में दस्तावेजों की दृश्यता के द्वारा पारदर्शिता में वृद्धि और सिस्टम के उपयोग में आसानी आदि शामिल है। 

इस संबंध में अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं।

रायपुर | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई हैं। योजना में धान सिंचित, धान असिंचित फसलों, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर /तुअर, रागी एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

कृषि विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि अपना आधार कार्ड खरीफ वर्ष के लिए दिनांक 31 जुलाई 2024 से पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणिकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसानों को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की छायाप्रति, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र (बी-1, खसरा) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ-साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिये फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

धान सिंचित के लिए बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 1200 रुपए तथा असिंचित फसल के लिए बीमा राशि 43 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 860, उड़द व मूंग के लिए बीमा राशि 22 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 460 रुपए निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार मूंगफली की बीमा राशि 42 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 840 रुपए, कोदो की बीमा राशि 16 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 320 रुपए, कुटकी की बीमा राशि 17 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 340 रु. ,मक्का की बीमा राशि 36 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 720 रुपए,अरहर की बीमा राशि 35 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 700 रुपए, रागी की बीमा राशि 15 हजार प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 300 रुपए तथा सोयाबीन की बीमा राशि 41 हजार और प्रीमियम 820 रुपए निर्धारित की गई है। 

राज्य में पॉजिविटी रेट 4.60 से घटकर अब 0.51 प्रतिशत

रायपुर | घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों वाले बस्तर संभाग में मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम हमेशा से एक कड़ी चुनौती रही है, लेकिन इसके बावजूद हालात तेजी से बदले भी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बारिश के मौसम को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों से बस्तर सहित पूरे राज्य में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस बारिश के दौरान मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्रयासों को तेज करने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर जिले के दौरे पर हैं।

छत्तीसगढ़ के मलेरिया के कुल मामलों में से 61.99 फीसदी दंतेवाड़ा, बीजापुर, और नारायणपुर से आते हैं। इन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता और मुख्यमंत्री के निर्देशन में किए गए कार्यों से मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई है।

बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में 50 फीसदी की कमी आई है। मलेरिया के वार्षिक परजीवी सूचकांक दर के अनुसार, 2018 में छत्तीसगढ़ में मलेरिया की दर 2.63 फीसदी थी जो 2023 में घटकर 0.99 फीसदी रह गई है। इसी तरह बस्तर में यह दर 16.49 फीसदी से घटकर 7.78 फीसदी रह गई है।

मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 2020 से 2023 के दौरान, पहले से नौंवे चरण तक मलेरिया धनात्मक दर 4.60 फीसदी से घटकर 0.51 फीसदी हो चुकी है। इस अभियान का दसवां चरण भी 5 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ है। इस अभियान के तहत राज्य में 22 जिलों में 16.97 लाख कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों का वितरण भी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने 2024 की पहली छमाही में मलेरिया के मामलों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बस्तर जिले में 1660 केस, बीजापुर में 4441, दंतेवाड़ा में 1640, कांकेर में 259,  कोंडागांव जिले में 701, नारायणपुर जिले में 1509 और सुकमा में 1144 केस दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में मलेरिया के मामलों की निगरानी बढ़ाने और उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि मलेरिया के लक्षण दिखने पर तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और समय पर उपचार करवाएं। मलेरिया के मामलों में आई यह कमी सरकार की सतर्कता और जनता की जागरूकता का परिणाम है।

छत्तीसगढ़ सरकार के निरंतर प्रयास और जनसहभागिता के कारण मलेरिया पर नियंत्रण पाने में राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो आने वाले समय में इस बीमारी के उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है। 

रायपुर | महासमुंद जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और उनका नियमानुसार क्रियान्वयन के लिए सजग है। समाज कल्याण की विभिन्न विभागीय योजानाओं के तहत् महासमुंद जिले में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में 97 हजार 926 हितग्राहियों को छः प्रकार की पेंशनों से लाभान्वित किया जा रहा है। समाज़ कल्याण विभाग की उपसंचालक संगीता सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 60-79 वर्ष आयु वर्ग के 30172 एवं 80 वर्ष के आयु वर्ग के 3998 इस प्रकार 34170 वृद्धावस्था व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। वही इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत् 9932 विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह उपलब्ध करायी जा रही है। जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके।

इंदिरा गांधी निःशक्तजन (दिव्यांग) पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 987 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 24 हजार 874, सुखद सहारा योजना के तहत् 9216 लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 18747 पात्र हितग्राहियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे व्यक्तियों जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, निराश्रित वृद्ध या 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित विधवा परित्यक्त महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों की पहचान से लेकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालीन अनुभवों तथा उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के प्रति भी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (एक अक्टूबर) को सम्मानित किया जाता है।