रायपुर। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे।राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण  प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है।

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया।

राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है।

प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं  त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए।

आयुक्त अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें। ब्रीफिंग में  निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क  कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर  राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में, अस्पतालों में नवीनतम चिकित्सकीय उपकरणों के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी भर्ती की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के दूरस्थ अंचलों में बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 650 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न 650 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है।

इन पदों में स्टॉफ नर्स, टेक्नीशियन, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर, वार्ड बॉय, और वार्ड आया सहित अन्य पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, 225 स्टॉफ नर्स, 5 सायकेट्रिक नर्स, 15 ओ.टी. टेक्नीशियन, 5 डेंटल टेक्नीशियन, 100-100 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष एवं महिला), 25-25 सहायक ग्रेड-3 और फार्मासिस्ट ग्रेड-2, 50 ड्रेसर ग्रेड-1, और 50-50 वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों पर भर्ती की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कड़ाई जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सख्त नजर आ रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने सिलयारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा छापी गई वर्ष 2024-25 सत्र की नई किताबें के कबाड़ में बेचे जाने की घटना के प्रकाश में आने पर तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा की प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का मामला सामने आने पर इस घटना की जाँच का दायित्व मुख्य सचिव के पश्चात सबसे वरिष्ठ अधिकारी को देना यह स्पष्ट करता है कि इस राज्य में अब प्रशासनिक ढिलाई के दिन बीत चुके हैं । यदि किसी ने लापरवाही या भ्रष्टाचार किया, तो उस पर कार्यवाही अवश्य होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार की रात बड़े धूम धाम से गणेशोत्सव विसर्जन झांकियां निकली गई। झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर-दूर से पहुंचे थे। इस बार 90 से अधिक विसर्जन झांकिया निकाली गई।

प्रशासन की कड़ाई के बीच शहर की झांकियों में डीजे की कानफोडू आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद भी पूरे उत्साह से झांकियां निकाली गई, जिसमें परंपरा, संस्कृति के साथ अनुशासन की झलक लोगों को देखने को मिली।

रायपुर। सनातन हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने समता कालोनी स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज (मैक) के आडिटोरियम में रविवार, 22 सितंबर को दोपहर 3.30 बजे से शाम 7 बजे तक ‘राम राज्य की परिकल्पना एवं वर्तमान चुनौतियों के समाधान में रामचरित मानस की भूमिका’ पर आयोजित रामकथा का आमंत्रण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब को दिया। बतादें कि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणजी का संगीतमय रामकथा प्रवचन होगा। यह कथा उनकी 821वीं संगीतमय रामकथा होगी। 

आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन को लेकर शहर के प्रबुद्धजनों को आमंत्रण दिया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब से नवा रायपुर में मुलाकात कर उन्हें रामकथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया गया। दोनों ने ही कार्यक्रम में पहुंचने का वचन दिया‌ है।इस कार्यक्रम में श्री रामराजा सरकार मंदिर ओरछाधीन एवं वाराणसी के विशिष्ट कलाकारों की संगत में रामरस भक्ति से ओपप्रोत भजनों की प्रस्तुति होगी। 

अस्पताल बनाने के लिए की जमीन दान देने की पेशकश

स्वास्थ्य मंत्री ने कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिए निर्देश

रायपुर। राजधानी रायपुर के अश्विनी नगर निवासी 91 वर्षीय गौरीशंकर अग्रवाल लंबे समय से वकालत के  पेशे में संलग्न हैं। बौद्धिक क्षमता के धनी अग्रवाल छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा के उपर किताब भी लिख चुके हैं। आज के समय में जब हर इंसान संपत्ति बनाने और बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, अग्रवाल ने इन सबसे उपर उठकर अपनी संपत्ति को  राष्ट्रहित में दान करने की पेशकश की है।

अग्रवाल ने आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की और अपनी मंशा के अनुरूप बलौदाबाजार जिले में स्थित अपनी 38 डिस्मिल की संपत्ति को जनहित में स्वास्थ्य कार्यों के इस्तेमाल के लिए अस्पताल बनाने के उद्देश्य से दान करने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अग्रवाल के इस फैसले की तारीफ करते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अग्रवाल की मंशा के अनुरूप आगे की कार्यवाही के लिए बलौदाबाजार कलेक्टर को निर्देश दिया है ताकि विधि सम्मत आगे की कार्यवाही की जा सके।

रायपुर। ऊर्जा सचिव एवं छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी. दयानंद ने बिजली विभाग के मैदानी अमले को त्वरित गति से उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन के साथ ही वितरण में कुशलता लाकर उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें किसी लापरवाही होने पर नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

दयानंद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के डंगनिया स्थित मुख्यालय सेवाभवन में आयोजित बैठक में कहा कि प्रदेश में 64 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हर किसी की जरूरत बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशाअनुरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी व्यवधान के बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, ताकि उनके विकास में किसी तरह की रूकावट न आए। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार जैन सहित पावर कंपनी के प्रबंध निदेशकगण भीमसिंह कंवर (वितरण), एसके कटियार (उत्पादन) एवं आरके शुक्ला (पारेषण) विशेष रूप से उपस्थित थे।

बैठक में नए कनेक्शन, ब्रेक डाउन एवं शिकायतों की निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। दयानंद ने कहा कि उपभोक्ताओं के फोन आने पर अधिकारियों को अच्छे लोकसेवक की तरह बर्ताव करना चाहिए। उनकी समस्या को ध्यान से सुनकर यथोचित संतोषपूर्ण उत्तर देना चाहिए एवं उनकी समस्याओं के निकारण के लिए त्वरित गति से मैदानी अमले को सक्रिय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान और बारिश के कारण जो समस्याएं आईं, उनका त्वरित निदान मैदानी अमले ने बखूबी किया है। आने वाले समय में धान पकने की अवस्था में कृषि पंपों को अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगी। त्यौहार के सीजन में भी मांग बढ़ेगी। इसके लिए विद्युत प्रणाली में एकतरफा भार न आए और वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से काम करे, इसे सुनिश्चित किया जाए।

ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार जैन ने कहा कि बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, इसे सही प्रबंधन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। इसके लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हुए त्वरित गति से समाधान किया जाए। शिकायत प्रणाली को मुस्तैद किया जाए, ताकि एकसाथ शिकायतें आने पर सभी की शिकायत दर्ज करके उनका निराकरण किया जा सके। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वीके साय, संदीप वर्मा, एम. जामुलकर, शिरीष शैलेट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। उन्नत सड़क और भवन निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए अध्ययन दौरे पर आठ अमेरिका प्रवास को पूर्ण कर उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज 19 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे। वे अमेरिकी समय के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 9:05 बजे सेन फ्रांसिस्को से रवाना हो चुके हैं और भारतीय समयानुसार 19 सितंबर को दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे।

इससे पहले बुधवार को उन्होंने अमेरिका के शिकागो में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के आमंत्रण पर स्वदेशी मेला में भारतीय कलाकृति का अवलोकन किया। मेले में भारत के विभिन्न राज्यों के कलाकार आए थे।

उप मुख्यमंत्री साव, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 10 सितंबर से अमेरिका प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और सेन फ्रांसिस्को में सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया।

 रायपुर। राजधानी के जूक क्लब में हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने महापौर के भतीजे और आबकारी घोटाले के मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को गिरफ्तार किया है। तेलीबंधा पुलिस ने शोएब के खिलाफ मारपीट की धारा लगाई है।

बता दें कि, बीती रात जूक क्लब में वाहन पार्किंग खोल देकर विवाद हुआ और शोएब ने एक युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने इसके शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने 151 के तहत कार्यवाही करते हुए शोएब को हिरासत में लिया है और आज उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।

रायपुर। हुल्ला हूप के साथ हरि स्तोत्र में डांस कर 6 साल की नुर्वी वासनिक महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर सभागृह में खूब तालियां बटोंरी। महाराष्ट्र मंडल में शहीद मेजर यशवंत गोरे स्मृति गणेशोत्सव के सातवें दिन कमल ताई शेष स्मृति सुगम संगीत स्पर्धा में यह दृश्य देखने को मिला। यहां राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के साथ दिव्यांग महाविद्यालय माना और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों सहित करीब 40 प्रतिभागियों ने गजल और भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से संगीतप्रेमी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम की आयोजक रंजन मोडक ने बताया कि सुगम संगीत स्पर्धा में निर्णायक भूमिका रमेश पालकर और धर्मेन्द्र सिंहदेव ने बखूबी निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंडल के वरिष्ठ आजीवन सभासद विनोद शेष रहे, जिन्होंने अपनी मां की स्मृति में यह संगीतमय प्रतियोगिता करवाई है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडळ अध्यक्ष अजय काळे ने की। वहीं मंडळ के सचिव चेतन दंडवते भी विशेष रुप से उपस्थित थे।  कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। अतिथियों और निर्णायकों का स्वागत शाल और श्रीफल भेंटकर किया गया।

रायपुर। रायपुर की सिलयारी स्थित रियल पेपर मिल में हजारों की संख्या में स्कूली किताबें मिली है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की पुस्तकें कबाड़ में मिलने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। कांग्रेस ने इसे पुस्तकों के प्रकाशन और स्कूलों तक पहुंचाने के बदले कबाड़ में बेचने को बड़ा घोटाला बताते हुए 6 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। इस मामले की जांच कर समिति अपनी रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेगी। कांग्रेस ने रिटायर्ड जज से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

कांग्रेस की जांच समिति में पूर्व सांसद छाया वर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक अनिता शर्मा, ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष उधो वर्मा, प्रवक्ता श्रीकुमार मेनन और पूर्व पीसीसी सचिव पप्पू बंजारे शामिल हैं। इधर कबाड़ में स्कूली किताबें भारी मात्रा में मिलने के बाद राज्य शासन ने पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी सहित 5 अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस कर रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग सरकार से की है।

जहां भ्रष्टाचार उसी विभाग को जांच का जिम्मा
कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि यह किताबें इसी शिक्षण-सत्र 2024-25 की है। पुस्तकों को स्कूलों में वितरण किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। सूरजपुर, धमतरी, बालोद सहित कई जिलों में रद्दी के भाव में बेचकर इसे पेपर मिल तक पहुंचाया गया है। इस खेल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में जांच का जिम्मा भी उसी विभाग को दिया गया, जहां से किताबें छपवाई गई। जांच दल में शामिल 5 सदस्यों में दो पर आरोप भी है।

स्कूली बच्चों को फ्री में देनी थी किताबें
इन किताबों को कक्षा पहली से दसवीं तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों में मुफ्त में बांटा जाना था। विकास उपाध्याय ने इसे ‘किताब घोटाला’ करार देते हुए कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, उनके लिए बनी किताबें कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेची जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने निजी एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक किताबें छपवाई हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपये कमाए हैं। यह करदाताओं के पैसे की लूट है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। सुशासन की बात हो रही और कुशासन दिख रहा है।

सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई
राज्य सरकार ने पुस्तकों के कबाड़ में पहुंचे की जांच के लिए IAS अधिकारी राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। राजेंद्र कटारा छत्तीसगढ़ टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। समिति में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉ. योगेश शिवहरे, रायपुर शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक राकेश पांडे, छत्तीसगढ़ टेक्स्टबुक कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक प्रेमप्रकाश शर्मा और रायपुर कलेक्टर द्वारा नामित जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं।

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार 20 सितंबर सुबह 11:30 बजे से नवा रायपुर में महानदी भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभाग सचिवों से कैबिनेट में मंजूरी योग्य प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक करीब एक माह बाद हो रही है, जिसमें राज्योत्सव आयोजन, धान खरीदी की शुरुआत, नई औद्योगिक नीति और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।

इस बार भाजपा सरकार के सत्ता में वापसी के बाद पहला राज्योत्सव है, इस बार 1 नवंबर दीपावली के दूसरे दिन पड़ रहा है, इसलिए सरकार की 3 से 5 दिनों तक भव्य रूप से इसे आयोजित करने की योजना है। जिलों में भी एक या दो दिन के राज्योत्सव कार्यक्रमों का आयोजन संभव है। कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से खरीफ सीजन की धान खरीदी की शुरुआत की घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा “विकसित छत्तीसगढ़” का विजन डाक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जिसमें अगले पांच वर्षों के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही, नई औद्योगिक नीति और नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुनर्वास नीति भी पेश की जा सकती है ।