विधायक पुरंदर मिश्रा ने आश्वस्त किया कि रायपुर उत्तर के विकास एवं आमजन की सुविधाओं के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 

​रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने प्रशासनिक तामझाम और वीआईपी कल्चर को दरकिनार करते हुए एक बेहद सराहनीय और अनुकरणीय पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा बचत एवं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान से प्रेरित होकर, मंत्री श्री वर्मा ने अपने शासकीय दौरों और आवागमन के दौरान मिलने वाले 'पायलट' और 'फॉलो' वाहनों के उपयोग को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। ​मंत्री वर्मा अपने पूरे स्टाफ के साथ बेहद सीमित और कम से कम गाड़ियों के काफिले में सफर करेंगे। राज्य स्तर पर उनके इस फैसले को सादगी और जनता के प्रति जवाबदेही के एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

अपने इस बड़े फैसले पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि देश इस समय चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ऐसे में देशहित से जुड़ी किसी भी पहल की शुरुआत हम जनप्रतिनिधियों को स्वयं से करनी चाहिए और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। ​उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से न केवल सरकारी और प्रशासनिक खर्चों में भारी कमी आएगी, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी ईंधन संरक्षण (Fuel Conservation) और ऊर्जा बचत के प्रति एक सकारात्मक जागरूकता पैदा होगी।

​मंत्री वर्मा के इस फैसले की विभिन्न सामाजिक संगठनों, प्रबुद्धजनों और आम नागरिकों ने  स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि राजनेताओं द्वारा फिजूलखर्ची रोकने और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की यह पहल वाकई प्रेरणादायी है, जो जमीन से जुड़े नेता की पहचान को और मजबूत करती है।

 रायपुर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज माना पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक ‘नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा’ तथा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह एवं  की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 400 अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों तथा 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि ‘एक्के नंबर, सब्बो बर’ थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत शुरू किए गए 400 अत्याधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। 

यह सेवा 24x7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी तथा स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और SOS-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

 - भारतीय कला, समाज और विचारधारा के गहरे संघर्ष से रूबरू हुए दर्शक

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और सरकारी संसाधनों के उपयोग के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण लगाना है। जारी निर्देश के अनुसार सरकारी विभागों में ईंधन, स्टेशनरी और यात्राओं पर होने वाले खर्चों में कटौती से जनता के टैक्स के पैसे की बचत होगी और उन पैसों का उपयोग राज्य के विकास में किया जा सकेगा।

वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। नए नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग होगा। इसके अलावा, ईंधन खर्च को कम करने के लिए अधिकारियों को वाहन पुलिंग व्यवस्था अपनाने और शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक कार्यप्रणाली के डिजिटलीकऱण पर जोर देते हुए बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का उपयोग होगा और पत्राचार अनिवार्य रूप से e-Office के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के खर्च पर होने वाली शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, और भौतिक बैठकों के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भौतिक आयोजनों को कम करके iGOT कर्मयोगी पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। इन उपायों से आने वाले महीनों में सरकारी खर्चों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी।

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभागाध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायुपर। पूरी जिंदगी अपनों को समर्पित कर देने के बाद अपनी ही संतानें हिमाकत भरी नजरों से देखती है। मानसिक चोट, ताने, दुत्कार कई बुजुर्गों को सबकुछ होते हुए भी असहाय और बेसहारा कर देते है। परिवार और समाज से ठुकराए ऐसे कई निराश्रित वृद्धों की देखभाल कर रहे है लायन्स क्लब रायपुर और महाराष्ट्र मंडल के आजीवन सभासद डा. अरविंद नेरल। डा. अरविंद नेरल का जीवन और समाज के प्रति उनका आत्मीय भाव आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है।  

जीवन की सांझ को शांतिपूर्ण, सुखमय, निरापद, सात्विक, धार्मिक और अपनत्व से भरपूर पारिवारिक माहौल में व्यतीत करने के वास्ते निर्मित सर्वसुविधायुक्त चारदीवारी, असहाय वृद्धों की इस शरणस्थली का नाम है ‘आश्रय-लायन्स वृद्धाश्रम’। जून 2000 में डा. अरविंद नेरल के अध्यक्षीय कार्यकाल में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। एक शांतिपूर्ण, स्वच्छ वातावरण में यहां के लाभान्वितों की सभी आवश्यकताओं का संचालन समिति ध्यान रखती है।

समय-समय पर भजन मंडलियों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम, मनोरंजन के लिए संगी कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित किए जाते है। शुद्ध सात्विक माहौल बनाए रखने के लिए आश्रय परिसर में मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान एवं अन्य किसी भी प्रकार की व्यसनों पर कड़े प्रतिबंध है। महिलाओं एवं पुरूषों के लिए दो अलग-अलग बड़े हाल में लगभग 40 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है। साथ ही आश्रय भवन के मध्य में स्थित कामन रुम में मनोरंजन व भोजन की व्यवस्था रखी जाती है। विगष 26 वर्षों से संचालित श्याम नगर रायपुर में स्थित इस आश्रय में 16 महिलाओं सहित 30 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है। जिनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निःशुल्क की जाती है।

- अंतरराष्ट्रीय मदर्स डे पर महाराष्ट्र मंडल में हुआ आयोजन

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीते दिनों भारतीय जैन संघटना चौबे-समता कालोनी शाखा रायपुर द्वारा भारतीय जैन संघटना की केंद्रीय कार्यालय पुणे की निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय मदर्स डे का आयोजन महाराष्ट्र मंडल के सभागार में किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जैन समाज की 75 वर्ष से ऊपर की आयु की 15 महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंगी थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ भावना भंसाली के मंगलाचरण से हुआ एवं स्वागत गीत शिखा पारख ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में  मनोज लुक्कड़ नेशनल हेड इनसेप्शन प्रोग्राम एवं वरिष्ठ सदस्य हंसराज कोठारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि संजय सिंगी ने अपने उदबोधन में मातृत्व की महत्ता प्रभावशाली ढंग से रखते हुए समाज में आज बुजुर्गों की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में हंसराज कोठारी, राजेंद्र पारख, पुखराज पारख ने अपने-अपने विचार रखें।

कार्यक्रम में इंदिरा बागमार, सीता देवी भंसाली, विमला चोपड़ा, कमलाबाई पारख, सोनी बाई, शांति देवी अरोड़ा, शकुंतला जैन, तारादेवी गंगवाल, विमला देवी, यीशु बैगानी, आशा देवी लूनिया, बसंती बाई गोलछा एवं कौशल आदि को शाल एवं श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन संस्था के सचिव प्रकाश चंद चोपड़ा द्वारा किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति क्षमता को बेहतर बनाने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पॉवर ग्रिड के 765 केवी उपकेंद्र धमधा से स्टेट ग्रिड के लिए 220 केवी गैंदपुर की नई डबल सर्किट लाइन को स्थापित कर ऊर्जीकृत कर लिया गया है। इस लाइन के ऊर्जीकृत होने से केंद्रीय ग्रिड से पॉवर प्राप्त करने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी । साथ ही इससे पांच जिलों में विद्युत आपूर्ति और अधिक विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण होगी।

माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला के हाथों से इसे ऊर्जीकृत किया गया। शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि दुर्ग जिले के धमधा-मेड़ेसरा स्थित पावर ग्रिड के 765/400/220 केवी उपकेंद्र से 220 केवी धमधा–गेंदपुर ट्रांसमिशन लाइन का सफल चार्जिंग एवं सिंक्रोनाइजेशन कर दिया गया है।

इस डबल सर्किट लाइन के ऊर्जीकृत होने से 220 केवी चार बड़े उपकेंद्र गैंदपुर (कवर्धा), मुंगेली, बेमेतरा और सुहेला में बिजली का आदान-प्रदान बेहतर हो सकेगा। पहले इसके लिए 220 केवी की तीन लाइनें थी, वह अब बढ़कर पांच हो गई हैं। इससे राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली,बेमेतरा व बलौदाबाजार-भाठापारा जिले में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इससे धमधा-गैंदपुर लाइन में तकनीकी खराबी आने पर भी विद्युत आपूर्ति जारी रह सकेगी। यह नई लाइन औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (लाइन) संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक (पीसी एवं आरए) केएस मनोठिया, कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) वीके दीक्षित, मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) पी. गोसावी, मुख्य अभियंता (सब-स्टेशन) अब्राहम वर्गीस, अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनोज राय सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित ‘सुशासन तिहार 2026’ आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मूरता में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम लंगड़ासांड़ की निवासी संजिता का आधार कार्ड मौके पर ही अपडेट किया गया, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान हो गया।

आधार कार्ड में सुधार या अपडेट कराने के लिए ग्रामीणों को पहले तहसील मुख्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और अन्य कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे समय और धन दोनों की हानि होती थी। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शिविर में संजिता ने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के तत्काल समाधान मिल गया।

संजिता ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि पंचायत मूरता में आयोजित शिविर में उनका आधार कार्ड अपडेट हो गया और उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ा।

आधार कार्ड अपडेट होने से अब संजिता को राशन, बैंकिंग सेवाओं, पेंशन तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। यह सुविधा ग्रामीण महिलाओं और नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही है।

संजिता ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांव-गांव में लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और समय पर राहत मिल रही है।

मूरता में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के आवेदनों का निराकरण कर उन्हें मौके पर ही लाभान्वित किया गया। सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच रही हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 18 से 25 मई 2026 तक “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के 1544 तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान  के 6691 गांवों में संचालित होगा।

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार रायपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल जैसी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में पहुंचकर जन सुनवाई करेंगे तथा “आदि सेवा केन्द्रों” में शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।

अभियान में सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत प्रतिदिन फोटो, वीडियो और लाभार्थियों के बयान “आदि प्रसारण” पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

शासन ने जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, एनएसएस, एनसीसी और स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान का समन्वय “सुशासन तिहार” और “जनजातीय गरिमा उत्सव” से भी किया जाएगा।