रायपुर। भारतीय पेंशनर्स मंच छत्तीसगढ़ प्रांत रायपुर में मंगलवार 22 अप्रैल को महाराष्ट्र मंडल में भारतीय पेंशनर्स मंच का स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष पीके लहरे, समन्वयक संजय किरवई और वायआर सिन्हा मंचस्थ रहे। मंच के अध्यक्ष पीके लहरे ने कहा कि सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम के तहत भिलाई और दुर्ग में दो वेलनेस सेंटर प्रारंभ करने की शासन स्तर पर मंजूरी मिल गई है। जो जल्द ही शुरू हो जाएगी। वहीं भारतीय पेंशनर्स मंच का प्रयास है कि एक वेलनेस सेंटर न्यायधानी बिलासपुर में भी खोला जाए। इसके लिए मंच सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

अध्यक्ष पीके लहरे ने सभी को भारतीय पेंशनर्स मंच के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्मेंट के पेंशनरों के लिए भारतीय पेंशनर्स मंच लगातार सक्रिय है। सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर के लिए लगातार प्रयास किए गए। जिसके चलते भिलाई-दुर्ग के लिए मंजूरी मिल गई है। वहीं बिलासपुर के लिए मंच प्रयासरत है। सीजीएचएस के तहत रायपुर के 18 हास्पिटल से अनुबंध हो चुका है। वहीं रायपर एम्स में भी इनडोर कैसलेस फैसलिटी के लिए मंच प्रयास में जुटा है।

मंच के समन्वयक संजय किरवई ने सभी को स्थापना दिवस की बधाई देते बताया कि भारतीय पेंशनर्स मंच की पहली बैठक 13 नवंबर 2018 को घासीदास संग्रहालय परिसर में हुई। उस समय 14 रिटायर्ड कर्मचारी मंच से जुड़े थे। आज हमारी संख्या बढ़कर 243 हो चुकी है।  उन्होंने सभी सदस्यों ने मंच की सदस्य संख्या बढ़ाने की बात कहीं।

रायपुर। राज्य सरकार ने बच्चों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। 25 अप्रैल से 15 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है, जो प्रदेशभर के सभी जिलों में लागू होगा।

राज्य में अप्रैल के महीने में ही तापमान कई जिलों में 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लू के हालात बन रहे हैं और दिन में 9-10 बजे के बीच ही तेज़ गर्मी का असर दिखने लगता है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों का स्कूल जाना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

इससे पहले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर स्कूलों में जल्द से जल्द गर्मी की छुट्टियाँ घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सर्वोपरि है और इस चिलचिलाती गर्मी में स्कूल जारी रखना किसी भी सूरत में उपयुक्त नहीं है।

उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति में सरकार ने समय से पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था, और इस बार भी वैसी ही पहल ज़रूरी है।

सरकार के ताज़ा आदेश के मुताबिक, यह अवकाश शासकीय (सरकारी) एवं अशासकीय (निजी) – दोनों प्रकार के स्कूलों के लिए लागू रहेगा। इसका लाभ प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को मिलेगा।

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित 18 दिवसीय सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यशाला का आज सफल समापन हुआ। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर (CGEDC) द्वारा संचालित की गई, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (EDII), अहमदाबाद की एक संयुक्त पहल है।

कार्यक्रम में बतौर अतिथि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (EDII) से मुकुल वेदी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. लुकेश्वर सिंह गजपाल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्ययन एवं शोध विभाग तथा एनएसएस समन्वयक, तथा प्रो. राजीव चौधरी, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एवं भौतिक शिक्षा विभाग ने छात्रों को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में VikaasGarh के संस्थापक मेराज मीर और सह-संस्थापक सानिया शेख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उद्यमिता की व्यावहारिक जानकारी दी।

18 दिवसीय इस कार्यशाला में छात्रों को उद्यमिता के मूल सिद्धांतों, आइडिया जेनरेशन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, यूआई/यूएक्स अवधारणाएं, मार्केटिंग रणनीतियाँ, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान छात्रों को इंडस्ट्रियल विज़िट का अवसर भी मिला, जिससे उन्हें व्यवसायिक दुनिया की वास्तविक समझ प्राप्त हुई।

कार्यशाला की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि कई छात्रों ने उद्यम पंजीयन (Udyam Registration) भी पूर्ण किया, जो उनके व्यवसायिक सफर की शुरुआत को दर्शाता है। समापन समारोह में वक्ताओं ने छात्रों को नवाचार के प्रति जागरूक रहने और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे स्तर पर शुरू किया गया व्यवसाय भी सही मार्गदर्शन और प्रयास से बड़ी ऊंचाइयाँ छू सकता है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्वरोज़गार के लिए सक्षम बनाना और प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना रहा, जिसे इस कार्यशाला ने सफलतापूर्वक पूरा किया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित धर्मरक्षा महायज्ञ एवं वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान धर्मरक्षा यज्ञ में हवन-पूजन कर प्रदेश कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा तैयार पुस्तिका "चुनौतियों का चिंतन" का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती का पुण्यस्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज को मानव कल्याण का कार्य करते हुए आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। आर्य समाज के द्वारा निरंतर देश सेवा, धर्म-संस्कृति की रक्षा तथा जनजागरण का कार्य किया जा रहा है। साय ने बताया कि वे महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर वर्ष 1999 से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और विभिन्न अवसरों पर समाज के मनीषियों का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता रहा है। आर्य समाज महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाते हुए संस्कार और शिक्षा का पुनीत कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती और देशी नस्ल की गायों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रहे हैं। प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक गति देगी। साय ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया है। गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए हमने पहले ही कैबिनेट में 18 लाख आवास की स्वीकृति दी थी और अब आवास प्लस-प्लस का सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये, माताओं-बहनों को प्रति माह एक हजार रुपये, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों के तीर्थदर्शन के पुण्य संकल्प को भी पूरा किया जा रहा है।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि उनके जीवन-मूल्यों और विचारों को आत्मसात करने से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नति का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने महर्षि दयानंद की संपूर्ण जीवन-यात्रा और उद्देश्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि और देशी गौवंश की रक्षा एवं उनका संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर यदि हम गौपालन को लाभकारी बनाएंगे, तो समाज में उसकी रक्षा हेतु स्वाभाविक चेतना विकसित होगी। इससे सड़कों पर पशुओं के विचरण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा संचालित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दो चरणों में पूरा किया, जिसे प्रदेश के 36 मूल्यांकन केंद्रों पर संपन्न कराया गया।

दूसरे चरण के मूल्यांकन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी। माशिमं की अध्यक्ष रेणु जी. पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू ने प्रतिदिन सभी जिलों से मूल्यांकन की स्थिति की निगरानी की और जहां मूल्यांकन धीमा था, वहां आवश्यक कदम उठाए गए। मूल्यांकन प्रारंभ होने से पहले सभी केंद्र प्रभारियों की बैठक कर उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे।

इस वर्ष मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या बढ़ाई गई ताकि मूल्यांकन कार्य न केवल समय पर पूरा हो, बल्कि किसी मूल्यांकनकर्ता की अनुपस्थिति की स्थिति में भी प्रक्रिया प्रभावित न हो। मूल्यांकन कार्य पूरा होते ही परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

माशिमं पिछले वर्ष 9 मई को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी कर चुका है। कक्षा 10वीं का परिणाम 75.61% और 12वीं का परिणाम 80.74% रहा था। इस बार संभावना है कि परिणाम 9 मई से पहले घोषित किए जा सकते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी अस्थायी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जाएगी।

सत्र 2024-25 के टॉपर्स को अब तक प्रोत्साहन पुरस्कार नहीं मिल सके हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना के नामकरण में विलंब के चलते सम्मान समारोह आयोजित नहीं हो पाया था। अब इस योजना का नाम “पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना” रखा गया है। जल्द ही सम्मान समारोह आयोजित किए जाने की संभावना है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार-2025 के पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही जिलों में शुरू हो गई है। सभी जिलों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण पूरी तत्परता के साथ किया जा रहा है। गौरतलब है अभियान के दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का निराकरण एक माह के भीतर निराकरण किया जाना है। इसके बाद तीसरे चरण में 05 मई से 31 मई तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनधि तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी जनता से रूबरू होंगे।

सुशासन अभियान के तहत बिलासपुर जिले में एक संवेदनशील पहल देखने को मिली। कोटा ब्लॉक के ग्राम के ग्राम पंचायत करका निवासी मंगल सिंह बैगा को आवेदन देते ही महज 24 घंटे के भीतर ट्राइसाइकिल मिली। वे दिव्यांग पेंशन की पात्रता सूची में भी आ गए हैं जल्द ही उन्हें पेंशन भी मिलने लगेगी। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम पंचायत तेलीटोला के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास से नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए तत्काल दी 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तेलीटोला स्थित प्राथमिक शाला भवन जर्जर अवस्था में होने के चलते बच्चों के पढ़ाई लिखाई में समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब ग्राम तेलीटोला को उनकी इस समस्या से निजात मिल गई है।

सुशासन अभियान के तहत नारायणपुर जिले के जीवन राम साहू को उनके मांग के आधार पर स्ट्रीट लाईट की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। नारायणपुर के वार्ड क्रमांक 10 मुरियापारा निवासी जीवन साहू ने सुशासन तिहार में स्ट्रीट लाईट के लिए आवेदन किया था।  महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत जंघोरा, विकासखंड पिथौरा निवासी मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व में किसी तकनीकी कारणवश उनका कार्ड नहीं बन पाया था, जिससे वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया।

जिला राजनांदगांव के शीतला माता वार्ड निवासी भारती देवांगन के आवेदन पर उन्हें तत्काल श्रमिक कार्ड बनाकर दिया गया। इसी क्रम में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी विकास मिश्रा के आवेदन प्राप्त होते ही परिवहन विभाग द्वारा मिश्रा से संपर्क किया गया। उनसे दस्तावेज लेकर प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। सभी औपचारिकताओं के उपरांत उन्हें लर्निंग लाइसेंस जारी कर किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकासखण्ड भरतपुर के कर्री की निवासी निर्मला जोगी को 15 अप्रैल को राशन कार्ड जारी कर दिया गया। इस समाधान के लिए निर्मला जोगी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस अभियान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शक्तिपीठ रतनपुर के महामाया कुंड में मृत मिले 23 कछुओं की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। कछुओं की मौत पर आरोपी बनाए गए पुजारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते गंभीर टिप्पणी की और कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है। मजाक बना रखा है… पवित्र स्थान को गंदा बना दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी तो और भी आरोपी सामने आएंगे। पुजारी-पुजारी करके बचाव मत करिए…।

दरअसल, रतनपुर के महामाया मंदिर के कुंड में नवरात्रि से पहले 25 मार्च को 23 कछुओं की मौत हो गई थी। मामले में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी सतीश शर्मा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आवेदक महामाया मंदिर का मुख्य पुजारी है। ट्रस्ट ने फैसला लिया कि मंदिर से लगे तालाब की सफाई कराई जाएगी। मछुआरों को इसका ठेका दिया गया। सफाई के दो दिन बाद मरे हुए कछुए पाए गए। इस पर वन विभाग को मौके पर बुलाया गया था।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने पुजारी व ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वन विभाग की जांच अभी भी जारी है। आरोपी के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को स्वत संज्ञान के तौर पर लिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा गया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर हैं। मेरा पक्षकार उपाध्यक्ष और पुजारी है। तालाब की सफाई करने वाले मछुआरों को ट्रस्ट के आदेश पर अंदर आने दिया गया था। तालाब सफाई का काम ट्रस्ट द्वारा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने पूछा और कौन-कौन आरोपी हैं। इसमें और कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि मामले में ठेकेदार आनंद जायसवाल के साथ मछुआरे अरुण और विष्णु धीवर भी आरोपी हैं। दोनों अभी जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद को भी तलब किया है। नगर पालिका की ओर से कहा गया कि क्षेत्र में जितने भी तालाब हैं, वह सभी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मंदिर से लगे कुंड और जहां घटना घटी वह मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है। इसकी देख-रेख की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

बता दें कि बिलासपुर जिले के रतनपुर में मां महामाया का मंदिर है। इसे छत्तीसगढ़ का बड़ा शक्तिपीठ मना जाता है। मंदिर परिसर के कुंड में कपड़ा धोना, नहाना या मछली पकड़ने पर ट्रस्ट ने रोक लगा रखी है, फिर भी मंदिर से बिल्कुल सटे कुंड में किसने जाल डाला? महामाया मंदिर का सीसीटीवी बंद क्यों था? मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल ने कुंड में जाल डालने वालों को क्यों नहीं पकड़ा ? ये सारे सवाल बेहद संगीन है और ट्रस्ट के रवैये पर सवाल खड़ा करते हैं। घटना के बाद मंदिर प्रशासन भी सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।

रायपुर।  राजधानी रायपुर में नकली पनीर को लेकर पूर्व में की गई कार्यवाही के बावजूद वही कारोबारी फिर से नकली पनीर का धंधा करते हुए फिर से पकड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बार कारोबारी सौरभ शर्मा के गोकुल नगर स्थित डेयरी से हजार किलो नकली पनीर जब्त किया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने सूचना मिलने पर डेयरी में छापा मारा और यहां लाकर रखे गए लगभग एक हजार किलो पनीर की जांच की। प्रथम दृष्टया ही पनीर नकली नजर आ रहा था। इस दौरान जांच में सामने आया है कि यह पनीर भोपाल और मुरैना से मंगाया गया है और इसे रायपुर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सप्लाई किया जा रहा था। इस डेयरी का संचालक सौरभ शर्मा है, जिसे पिछली बार नकली पनीर की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया था। जानकर बताते हैं कि डालडा, स्कीम मिल्क पाउडर पाम ऑयल को मिलाकर पनीर तैयार किया जाता है।

अफसरों ने मौके पर पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल रिपोर्ट आने तक डेयरी को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछली बार सौरभ शर्मा से ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने 5100 किलो नकली पनीर जब्त किया था। तब विभाग के कार्यालय से 2400 किलो पनीर गायब हो गया था। जब यह मामला ख़बरों की सुर्खियां बना तब गायब पनीर वापस रख दी गई। इस मामले में खाद्य विभाग के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था।

इस मामले में सौरभ शर्मा के बारे में पता चला है कि वह मूलतः एमपी के मुरैना का रहने वाला है और वह मुरैना में ही नकली पनीर का धंधा किया करता था। एमपी में जब सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका लगाने की कार्यवाही शुरू की गई तो इसने छत्तीसगढ़ में आकर यही कारोबार शुरू कर दिया। पता चला है कि सौरभ शर्मा और उसके सिंडिकेट के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर पनीर की सप्लाई की जाती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।

इससे सिरियस केन्डीडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सिरियस केन्डीडेट और इनइलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।  कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रूपए तक की वैट देनदरियों को माफ करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एनआईएफटी (NIFT) के कैम्पस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हुई थी। एन.आई.एफ.टी. के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं। यह संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए फैशन उद्योग के साथ सहयोग करता है।

मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।

मंत्रिपरिषद ने राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रू. प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सेक्टर-13, नवा रायपुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदेश की त्वरित आपातकालीन सेवाओं की क्षमता को नई गति देंगे। उन्होंने इसे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पित भवनों के माध्यम से अग्निशमन तंत्र को मजबूती मिलेगी और हमारे जवानों की दक्षता में भी इजाफा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन नए वाहनों से आगजनी की घटनाओं पर पहले से कहीं अधिक प्रभावी तरीके से और तेज़ी से काबू पाया जा सकेगा, जिससे जान-माल की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा सबसे बड़ा कार्य है और इसे पूरी निष्ठा और तत्परता से निभाने वाले अग्निशमन कर्मी हमारे सच्चे नायक हैं, जिनकी सेवाओं को समाज हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता है।

कार्यक्रम के दौरान राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन राहत दल द्वारा आगजनी की घटना पर आधारित आपातकालीन सेवा का प्रदर्शन (डेमो) भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को गहरी रुचि और गंभीरता से देखा और जवानों की तत्परता व सजगता की भूरी-भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने अग्निशमन सेवाओं में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें लुकास जैक, ग्लास ब्रेकर, एयर लिफ्टिंग बैग, पेलिकन टावर लाइट, डायमंड टिप, चेन सॉ, फायर जैल ब्लैकेट, फायर सूट और अंडर वॉटर कैमरा जैसे उपकरणों की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी।

उप पुलिस महानिरीक्षक अजात शत्रु बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में अग्निशमन सेवा को नगरीय निकाय से हस्तांतरित किया गया था। वर्तमान में प्रतिवर्ष औसतन 8,000 फायर कॉल प्राप्त होते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल में यह संख्या प्रतिदिन 40 तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि आज जिन 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को शामिल किया गया है, उनके साथ विभाग के पास अब कुल 161 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हो गए हैं। रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, धमतरी, कोरिया और अंबिकापुर जैसे जिलों को आज ही ये वाहन सौंपे गए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है, और हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिशानिर्देश देते हुए यह बात कही। बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अस्पताल की संरचना और सेवाओं को आधुनिक और जनसुलभ बनाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में मंत्री जायसवाल ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में आवश्यक सभी चिकित्सा उपकरण, तकनीकी संसाधन, और मरीजों की सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने  कहा कि अस्पताल में  विस्तारीकरण और विद्युतीकरण के कार्यों में विभागीय समन्वय मजबूत किया जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डीन, अस्पताल प्रबंधन प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को उद्यमियों और व्यापारियों ने खूब सराहा है।

नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक करने की सुविधा ने प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बना दिया है। पहले जहां कागजी कार्रवाई और कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही क्लिक में पूरा हो जाएगा। स्वचालित सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो और ऑडिट प्रक्रिया भी सरल हो।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में व्यवसाय करना आसान और सुगम हो। इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हमने अस्थायी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को न केवल तेज किया है, बल्कि इसे पारदर्शी और व्यवसायी-अनुकूल भी बनाया है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमारे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

इस डिजिटल प्रणाली ने कागजी कार्रवाई और बार-बार सरकारी दफ्तरों के दौरे की जरूरत को खत्म कर दिया है, जिससे प्रशासनिक खर्चों में भारी कमी आई है। छोटे और मझोले उद्यमी, जो पहले जटिल प्रक्रियाओं से जूझते थे, अब इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। रायपुर के एक युवा व्यवसायी हरीश पटेल ने बताया, पहले कनेक्शन लेने में कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब यह काम कुछ ही दिनों में हो जाता है। सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है।

यह सिस्टम न केवल तेज और सुगम है, बल्कि पूरी तरह नियमों के अनुरूप भी है। डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग से ऑडिट प्रक्रिया आसान हो गई है, जिससे सरकारी विभागों और व्यवसायियों दोनों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं को भी इसी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से न केवल व्यवसायियों को   राहत मिली है, बल्कि यह राज्य को निवेश के लिए और आकर्षक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली निश्चित रूप से नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।