नईदिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने 25 जुलाई, 2024 को अपने कार्यालय में आगामी महाकुंभ मेला-2025 के लिए बच्चों के अनुकूल उपायों पर चर्चा की गई।  एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने चर्चा का शुभारंभ किया। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाकुंभ मेले के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख कदमों पर प्रस्तुति दी गई। बैठक के दौरान बाल मित्रवत मेला बनाने और बच्चों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश भी साझा किए गए और उन पर चर्चा की गई।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कानूनगो ने आगामी महाकुंभ मेले में बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने तथा इसे विश्व का सबसे बड़ा बाल हितैषी आयोजन बनाने के लिए प्रयास करने के लिए सभी को प्रेरित किया, जिससे पूरी दुनिया में बाल संरक्षण की दिशा में हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संदेश जाएगा और हम विश्व को बता पाएंगे की भारत अपने बच्चों की चिंता समेकित रूप से करता है।

उन्होंने महाकुंभ मेला 2025 में भाग लेने वाले बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। पिछले आयोजनों से बाल-मित्र पहल की सफलताओं और कमियों पर प्रकाश डालते हुए, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर चर्चा की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 51 के अनुसार उपयुक्त सुविधा घोषित करने और बाल कल्याण समितियों की बैठक सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया और यह भी कहा कि स्टॉल आवंटन के समय दुकानदारों से बाल श्रम न करने का शपथ पत्र लिया जाए।

बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव समेत संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारक, मेला कुंभ प्राधिकरण, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बाल आयोग, पर्यटन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस, स्वास्थ्य, श्रम, राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, बाल कल्याण समिति, प्रयागराज, सीड्ब्ल्यूपीओ, स्वंयसेवको तथा  चाइल्ड हेल्पलाइन प्रयागराज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है। वे पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे। उन्होंने गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके दो बेटे हैं। वह मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिला के कोरियाही गांव के रहने वाले हैं। प्रभात झा को भाजपा के उन नेताओं में शुमार किया जाता था, जिनकी बौद्धिक जगत में साख रही है। वह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे।

भाजपा के प्रवक्ता हितेश बाजपेयी ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्हें जून के आखिर में ही एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और प्रदेश भाजपा के महासचिव हितानंद शर्मा उनका हाल जानने भोपाल के अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो गुरुग्राम लाया गया था।

भाजपा नेताओं के अनुसार, 29 जून को प्रभात झा को न्यूरोलॉजिकल परेशानियों के चलते भोपाल से दिल्ली के लिए एयर एंबुलेंस के जरिए लाया गया था। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां उनका रूटीन ट्रीटमेंट भी मेदांता में ही चलता है। उनका हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हितानंद शर्मा बंसल भी अस्पताल पहुंचे थे।

प्रभात झा की गिनती ग्वालियर-चंबल के कद्दावर भाजपा नेताओं में होती थी। वह अपनी पार्टी की तरफ से दो बार राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। बिहार से होने के बावजूद प्रभात झा मध्य प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे।

डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मनाली से 10 किलोमीटर दूर सोलांग वैली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां पर आधी रात को भारी बारिश के बाद करीब एक 1 बजे अंजनी महादेव नाले में फ्लैश फ्लड आ गया और इस कारण धुंधी से पलचान और मनाली शहर तक अफरातफरी मच गई। नाले के रौद्र रूप की वजह से ब्यास नदी में भी जलस्तर बढ़ गया। उधर, आधी रात को भारी बारिश और फ्लैड फ्लड के बीच कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 

कुल्लू जिला के मनाली के समीप बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आधी रात मनाली-लेह हाइवे पर स्थित पलचान के साथ लगते अंजनी महादेव नाला में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी सड़क मार्ग को क्षतिग्रस्त करते हुए पलचान पुल के ऊपर से बहने लगा। यही नहीं बड़े-बड़े पत्थर और मलबा पुल पर जमा हो गया। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे मनाली-लेह हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी है। बादल फटने से दो घर, एक पुल तथा एक बिजली के प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है।

जिला प्रशासन के मुताबिक बादल फटने से किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी नालों की तरफ लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। बाढ़ से पलचान, रुआड और कुलंग गांव में अफरा-तफरी मच गई। घरों में रह रहे लोगों ने भागकर जान बचाई। बाढ़ से धनी राम और खिमी देवी के घर बह गया है, जबकि सुरेश के घर को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब आधी रात को अंजनी महादेव नदी में बाढ़ आ गई।

बाढ़ आने से नदी में भयंकर आवाज आई। नदी किनारे रहने वाले लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में आ गए। नदी में आई बाढ़ से लोगों ने भागकर जान बचा ली है, लेकिन लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति पुलिस ने सोशल मीडिया पर एडवाजरी जारी करते हुए लिखा है कि मनाली से लेह नेशनल हाइवे (एनएच-003) धुंधी से पलचान तक बादल फटने के कारण बंद है। इस कारण सभी वाहनों को अटल टनल नॉर्ट पोर्ट से वाया रोहतांग पास द्वारा मनाली भेजा जा रहा है। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोगशाला करें और अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दक्षिण भारतीय उद्योगपति मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयां प्रारंभ कर प्रदेश के द्वारा उद्योगपतियों को प्रदान की जा रही सहूलियतों का लाभ लें। इससे मध्यप्रदेश के लोगों के लिये भी रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तमिलनाडु के कोयंबटूर (त्रिपुर) पहुंचकर स्थानीय बेस्ट कॉर्प फैक्ट्री का अवलोकन किया। डॉ. यादव ने कहा कि तमिलनाडु के इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश के लिए औद्योगिक दृष्टि से विकास की संभावनाओं को साकार करने के संदर्भ में इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में दौरा किया है। निश्चित ही यहां के निवेशकों को आमंत्रित करने के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिसका लाभ निवेशकों और म.प्र. को भी मिलेगा। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यहां जो यूनिट संचालित है उसको देखकर प्रसन्नता हुई है। यह कार्य उन क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय है, जहां हमारे युवाओं विशेषकर बहनों को इस तरह के रोजगार की आवश्यकता है। टेक्सटाइल उद्योग रोजगारपरक है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाले देश में ऐसे उद्योग अनेक प्रांतों के लोगों को रोजगार देते हैं। कई राज्यों से यहां आकर लोग रोजगार पा रहे हैं और देश को समृद्ध बनाने के लिए अपना पसीना भी बहा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तमिलनाडु की यह औद्योगिक इकाई एक तरह से श्रम मंदिर है, जहां श्रमिकों की अपनी आजीविका भी चलती है और श्रमिक बंधु बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों से दुनिया में भारत की विशिष्ट पहचान बनती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेस्ट कॉर्प संस्थान द्वारा उज्जैन में भी इकाई स्थापित की गई है, प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसी इकाइयां लगें, इसके प्रयास किए जाएंगे। तमिलनाडु के अन्य निवेशकों को भी मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रात्रि भोज के दौरान भी निवेश संबंधी चर्चा की।

इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, सिग्नल की शक्ति और डेटा की गति को बढ़ाना और 6जी मानकीकरण, पेटेंट और व्यावसायीकरण में योगदान देना है

यह परियोजना 'भारत 6जी विजन' के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को 6जी प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ नवाचार, कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है | 

नई दिल्ली | स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) ने 'सेल-फ्री' 6जी एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी (आईआईटी मंडी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों आईआईटी संस्थान इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं।

इस समझौते पर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास, व्यावसायीकरण में शामिल घरेलू कंपनियों, भारतीय स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम बनाना है, जो पूरे देश में डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क सेलुलर टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसमें प्रत्येक सेल को मोबाइल ग्राहकों की सेवा के लिए 4जी/5जी जैसे एकल बेस स्टेशन द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। 'सेल-फ्री' मैसिव मीमों (मल्टीपल-इनपुट और मल्टीपल-आउटपुट) एक ही समय में कई उपयोगकर्ता उपकरणों की सेवा करने के लिए एक व्यापक क्षेत्र में कई एक्सेस पॉइंट (एपी) तैनाती द्वारा सेल और सेल सीमाओं के विचार को समाप्त करती है। बड़ी संख्या में एपी प्रत्येक उपयोगकर्ता के प्रति उनके कवरेज क्षेत्र के अंतर्गत समर्पित होते हैं, जिसका अर्थ है एक एकल उपयोगकर्ता को कई एपी द्वारा समर्थन प्रदान किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को सर्वव्यापी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ-साथ डैड जोन समाप्त करता है, सिग्नल की ताकत बढ़ाता है और डेटा गति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी एक असाधारण उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है।

यह 6जी परियोजना आगामी 6जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क को सक्षम बनाने के लिए एपी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य 6जी मानकीकरण गतिविधि में योगदान करना, व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पैदा करना और उभरते हुए 6जी परिदृश्य की सहायता के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना है।

इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर समारोह के दौरान उपस्थित हस्तियों में सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय, प्रमुख अन्वेषक - आईआईटी रुड़की के डॉ. अभय कुमार साह, सह-अन्वेषक - आईआईटी मंडी के डॉ. आदर्श पटेल और सी-डॉट के निदेशक डॉ. पंकज कुमार दलेला शामिल थे।

इस कार्यक्रम में डॉ. साह और डॉ. पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए भारत 6जी विजन के अनुरूप अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस शोध पर सहयोग करने के अवसर के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सी-डॉट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इससे दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

काठमांडू में शौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त

विमान में सवार थे एयरक्रू सहित 19 लोग

डेस्क | नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार की सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शौर्य एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, दुर्घटना स्थल से 18 शव बरामद किये गये हैं।

काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार टीआईए के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयरक्रू सहित 19 लोग सवार थे। यह विमान सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस और अग्निशमन कर्मी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य जारी है।

हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है। पुलिस और दमकलकर्मी दुर्घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। फिलहाल यात्रियों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है।

काठमांडू पोस्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान रनवे के दक्षिणी छोर से उड़ान भर रहा था और अचानक पलट गया और पंख सीधा जमीन से टकरा गया जिससे विमान में तुरंत आग लग गई। इसके बाद यह रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्ध एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच खाई में जा गिरा।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाला सर्वव्यापक, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट पेश किया है। श्री चौहान ने कहा कि बजट में 2047 के भारत का रोड़मैप है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। 2014 के बाद से 10 सालों में ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले दिनों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 

– पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा 

निवेश बढ़ेगा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक अवसर खुलेंगे

इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्‍त वर्ष 2024-25 में विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा, “लोगों ने हमारी सरकार को देश को सुदृढ़ विकास और चहुंमुखी समृद्धि प्रदान करने के लिए विशेष अवसर दिया है।”

बजट भाषण में पर्यटन के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ पर्यटन सदैव हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयास रोजगार सृजन, निवेश को आकर्षित करेंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खोलेंगे।“

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, “विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए सफल काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा मॉडल के अनुरूप विष्णुपद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारे के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।”

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्‍त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्‍यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के लिए मदद प्रदान करने को लेकर राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है।

किराये पर मिलने वाले आवासों के बारे में बात करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि इसके अलावा, अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे।

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि मेक्रो इकनामिक फ्रेमवर्क स्‍टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्‍कल पॉलिसी कम फिस्‍कल पॉलिसी स्‍ट्रेटजी स्‍टेटमेंट भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के मुख्‍य वित्‍तीय सूचकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह अनिश्चित वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के संबंध में प्रमुख बिन्‍दुओं के रूप में देखा जा रहा है। सरकार राजकोषीय घाटे को वित्‍त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य से निरंतर कार्य करेगी। इसके अलावा सरकार सतत विकास के साथ ही लोगों के कल्‍याण और आर्थिक वृद्धि में ऋण तथा सकल घरेलू उत्‍पाद के बीच समन्‍वय बनाने का प्रयास करते हुए लक्ष्‍य प्राप्‍त करने में ध्‍यान केन्द्रित करेगी।  

डेस्क।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024-25 में बिहार और आंध्रप्रदेश को खास तोहफा दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा. वहीं, आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 

वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, रु। भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.”

केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी.

केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय' योजना भी लाएगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।

 डेस्क। मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही है। वह लगातार सातवीं बात बजट पेश कर रही है। बजट को लेकर शुरुआत से ही आम से लेकर विशेष वर्ग में उत्सुकता थी। आइए, जानते हैं इस बजट की बड़ी बातें क्या-क्या हैं?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश में महंगाई दर नियंत्रण में है। भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारे बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। हमारा फोकस रोजगार और स्किल पर है। सुधारवादी नीतियों पर जोर है। हमारा लक्ष्य विकसित भारत के लिए रोडमैप बनाने का है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता है. दूसरी प्राथमिकता रोजगार है। तीसरी प्राथमिकता सामाजिक न्याय, चौथी प्राथमिकता विनिर्माण और सेवाएं हैं. पांचवीं प्राथमिकता शहरी विकास है. छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है. सातवीं प्राथमिकता इनोवेशन और आठवीं प्राथमिकता रिसर्च एवं विकास और नौंवी प्राथमिकता अगली पीढ़ी के सुधार हैं. आगामी बजटों को इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किया जाएगा।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 का पहला बजट कल 23 जुलाई को पेश होगा | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में इसे पेश करेंगी. इससे पहले सोमवार को संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया, कैसा होगा कल पेश होने वाला आम बजट, जानिए कहां रहेगा फोकस | उन्होंने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने वाले हैं, जो साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा | उन्होंने कहा कि आने पांच वर्ष हमारे लिए बेहद खास हैं |

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट सत्र है और मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, उन गारंटियों को पूरा करने के लक्ष्य पर हमें आगे बढ़ना है | अमृतकाल का ये महत्वपूर्ण बजट है, जो हमारे पांच साल के कार्य की दिशा तय करेगा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आजादी के 100 साल होने पर 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का जो लक्ष्य हमने रखा है, कल पेश किया जाने वाला बजट उस पर क्रेंदित होगा |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कल मजबूत बजट पेश करने आएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे | उन्होंने देश की इकोनॉमी (Indian Economy) पर बात करते हुए कहा कि भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है और लगातार तीन बार से 8 फीसदी ग्रोथ के साथ हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं | पॉजिटिव आउटलुक और लगातार बढ़ रहा इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है |

कल 23 जुलाई को देश का आम बजट (Budget 2024) पेश किया जाएगा, इससे पहले चुनावी साल होने के चलते बीते, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था | देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का ये पहला बजट होगा | इस बार BJP को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और देश में NDA गठबंधन की सरकार है और इस सरकार से बजट में लोगों को इस बार खासी उम्मीदें हैं | देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये लगातार सालवां बजट करते हुए इतिहास रचने जा रही हैं |

निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा कल पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 से वेतनभोगी वर्ग को बड़ी उम्‍मीदें हैं | माना जा रहा है कि सरकार टैक्‍स छूट से लेकर टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव पर फोकस कर सकती है | कर्मचारियों को उम्‍मीद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऐलान कर सकती है | वित्त वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट 2 लाख रुपये तक हो सकती है. इससे मिडिल क्‍लास को बड़ी राहत मिलेगी |

अक्तूबर 2017 में सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है

देश में एनर्जी मिक्स में गैर-जीवाश्म आधारित ईंधन के योगदान को बढ़ाने के प्रयासों में तेज़ी लाई गई है

वर्ष 2024 और 2030 के बीच भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र द्वारा 30.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किये जाने की आशा है

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा, “भारत में बिजली पारेषण 1,18,740 मेगावॉट स्थानांतरित करने की अंतरक्षेत्रीय क्षमता के साथ एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यह बिजली ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत बिजली ग्रिडों में से एक के रूप में उभर रहा है।” समीक्षा में कहा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक पारेषण प्रणाली का विस्तार 4,85,544 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों और 12,51,080 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) पारेषण क्षमता तक हो गया है।

भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ाने और देश में बिजली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर दिये हैं। वित्त वर्ष 2024 में पीक बिजली की मांग 13 प्रतिशत बढ़कर 243 गीगावॉट हो गई। समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के बीच उपयोगिताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बिजली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अक्तूबर 2017 में सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022 के कार्यान्वयन ने डिस्कॉम के साथ-साथ बिजली उपभोक्ताओं और उत्पादन कंपनियों को भी राहत प्रदान की है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट (जीडब्ल्यू) संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 31 मार्च, 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि देश में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 43.12 प्रतिशत है।

समीक्षा में इस बात को रेखांकित किया गया है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2014 और वर्ष 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ का नया निवेश हुआ। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 और 2030 के बीच भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र द्वारा 30.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किये जाने की आशा है और इससे मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरों का सृजन होगा।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार गैर-जीवाश्म ईंधन (हाइड्रो, परमाणु, सौर, पवन, बायोमास, लघु हाइड्रो और पंप स्टोरेज पंप) आधारित क्षमता जो वर्ष 2023-24 में कुल संस्थापित क्षमता 441.9 गीगावॉट में से लगभग 203.4 गीगावॉट (कुल का 46 प्रतिशत) है, इसके वर्ष 2026-27 में बढ़कर 349 गीगावॉट (57.3 प्रतिशत) और वर्ष 2029-30 में 500.6 गीगावॉट (64.4 प्रतिशत) हो जाने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 1.25 लाख का आंकड़ा पार किया

45 प्रतिशत स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से

सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उद्योग में वैज्ञानिक अनुसंधान के मार्गदर्शन के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान (एएनआरएफ) का गठन

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि देश में पेटेंट और स्टार्टअप में तीव्र वृद्धि से पता चलता है कि ज्ञान और नवाचार ने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि में सहयोग किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह समग्र नवाचार से संचालित औद्योगिक इकोसिस्टम का उदाहरण है।  

सर्वेक्षण के मुताबिक हाल के वर्षों में देश में औद्योगिक अनुसंधान और विकास में वृद्धि से भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगातार सुधार हुआ है। सूचकांक के घरेलू बाजार संकेतक के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत पहली रैंक पर है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014-15 में 5978 स्वीकृत पेटेंट की संख्या में वर्ष 2023-24 में 17 गुणा की वृद्धि के साथ स्वीकृत पेटेंट की संख्या 1,03,057 हो गई। सर्वे के अनुसार पंजीकृत डिजाइन की संख्या 2014-15 में 7,147 से वर्ष 2023-24 में 30,672 हो गई। इसके अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2023-2028 के दौरान 50 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान (एएनआरएफ) का गठन करना है। इससे भारतीय उद्योग में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।

सर्वेक्षण में भारत में वाईब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को रेखांकित किया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2016 में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या लगभग 300 से मार्च 2024 के अंत तक बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से 45 प्रतिशत से अधिक दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से उभरे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 13 हजार से अधिक स्टार्टअप आर्टिफिशियल इटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टोक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय स्टार्टअप देश में नवाचार, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और इन स्टार्टअप ने वर्ष 2016 से मार्च 2024 तक 12 हजार से अधिक पेटेंट आवेदन किए हैं। स्टार्टअप के लिए 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश निधियों ने स्टार्टअप में वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना है।  

2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों के बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकलने का अनुमान

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में भारत की सामाजिक और संस्थागत प्रगति सशक्तिकरण से खुशहाली की रणनीति के माध्यम से हासिल की गई है। नई रणनीति सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बदलाव और लागत के लिहाज से किफायती होने पर जोर देती है। इस रणनीति में अंतिम छोर तक सेवाओं की आपूर्ति और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किफायती सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए सुधारों का लक्षित कार्यान्वयन शामिल है।

2023-24 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर जीडीपी का 7.8 प्रतिशत हो गया जो 2017-18 में जीडीपी के 6.7 प्रतिशत के स्तर पर था। कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के साथ आर्थिक विकास में बढोत्तरी के चलते बहुआयामी निर्धनता में खासी गिरावट देखने को मिली है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई) 2015-16 के 0.117 से घटकर 2019-21 में 0.066 रह गया। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, इसके परिणाम स्वरूप 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों की बहुआयामी निर्धनता से उबरने का अनुमान है।

बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा सुधार के साथ इस रुझान को ग्रामीण भारत से खासी मजबूती मिली। 2015-16 और 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोगों के बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकलने के साथ उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

आर्थिक समीक्षा इस बात की ओर भी संकेत करती है कि सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप असमानता में कमी देखने को मिली है। पिछले दशक में गिनी कोफिशियंट ग्रामीण क्षेत्र के लिए 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के लिए 0.363 से घटकर 0.314 रह गया।

ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय (एमपीसीई) 2011-12 के 83.9 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 71.2 प्रतिशत रह गया। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण-शहरी विभाजन में भी खासी कमी दर्ज की गई है। 

आउटपुट के कुल मूल्‍य का 47.5 प्रतिशत उत्‍पादक कार्यकलापों में इनपुट के रूप में उपयोग में लाया गया

नई दिल्ली | केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2023-24’ पेश करते हुए कहा कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 की मुख्‍य विशेषताओं में एक विशेषता 9.5 प्रतिशत की मजबूत औद्योगिक वृद्धि थी।  

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र भारतीय औद्योगिक सेक्‍टर के अग्रणी क्षेत्रों में से एक रहा, जिसने पिछले दशक में 5.2 प्रतिशत की एक औसत वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की। इस सेक्‍टर का वित्‍त वर्ष 2023 में 14.3 प्रतिशत का एक सकल मूल्‍यवर्धन रहा और इसी अवधि के दौरान आउटपुट का हिस्‍सा 35.2 प्रतिशत रहा, जिससे संकेत मिलता है कि इस सेक्‍टर के पास एक उल्‍लेखनीय बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है। विनिर्माण के लिए एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्‍स (पीएमआई) भी लगातार वित्‍त वर्ष 2024 के सभी महीनों में 50 के थ्रेशहोल्‍ड वैल्‍यू से काफी ऊपर बना रहा, जो भारत के विनिर्माण सेक्‍टर के निरंतर विस्‍तार और स्थिरता का प्रमाण है।

समीक्षा में कहा गया है कि देश में आउटपुट के कुल मूल्य का 47.5 प्रतिशत उत्पा्दक कार्यकलापों (अंतर-उद्योग उपभोग) में इनपुट के रूप में उपयोग में लाया गया। विनिर्माण कार्यकलापों की अंतर-उद्योग उपभोग में लगभग 50 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है और इसी के साथ-साथ वे सभी उत्‍पादक कार्यकलापों (कृषि, उद्योग एवं सेवाएं) में प्रयुक्‍त इनपुट के लगभग 50 प्रतिशत की आपूर्ति करते है।

भौतिक अवसंरचना, लॉजिटिक्‍स और अनुपालन बाधाओं के कारण अतीत में क्षमता सृजन और विस्‍तार सुस्‍त हो गयाय था। समीक्षा में आशा व्‍यक्‍त करते हुए यह कहा गया है कि अब इनमें से अधिकांश प्रतिबंधों को उठा लिया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि भौतिक अवसंरचना और कनेक्टिविटी में तेज गति से सुधार हो रहा है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि वस्‍तु एवं सेवा कर ने कई वस्‍तुओं के लिए एक एकल बाजार का निर्माण किया है, जिससे विनिर्माण की गति में तेजी आई है। समीक्षा में दीर्घकालिक निवेश में निजी सेक्टर की भूमिका के साथ-साथ नियमन से मुक्ति के महत्‍व को रेखांकित किया गया है। प्रतिस्‍पर्धा को बढ़ावा देना और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विस्‍तारित करना अर्ध-कुशल रोजगार के सृजन की कुंजी बना हुआ है, जिससे कि विकास का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जल की कमी और जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई चुनौतियों के चलते कृषि क्षेत्र को एक बड़े ढांचागत बदलाव की आवश्‍यकता है। आर्थिक समीक्षा अंत में कहती है कि विपरीत पलायन के चलते कोविड के दौरान कृषि रोजगार में बढ़ोत्‍तरी, वित्‍त वर्ष 2024 में कृषि में मूल्‍यवर्धन की वृद्धि दर में गिरावट और जल संकट एवं ऊर्जा की खपत में बढ़ोत्‍तरी के साथ वर्ष 2024 की गर्मी में देश के उत्‍तर-पश्चिम एवं मध्‍यवर्ती क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते भारत के कृषि क्षेत्र से जुड़ी नीतियों के बारे में गंभीरता और ईमानदारी के साथ विचार करने की जरूरत है।      

डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन तीनों राज्यों में ही कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों के मालिकों को नाम लिखने का आदेश दिया गया था. इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले दो राज्यों ने किया. अब दो और राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। नगरपालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही है। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग-थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा। इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि यह आदेश है या प्रेस रिलीज। वकील ने कहा, मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं. इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गईं, इसलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है. आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है?

इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है. इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है. वकील सी यू सिंह ने कहा, पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है. यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है. लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है. 

इस पर सिंघवी ने कहा, दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है. यह exclusion by identity है. नाम न लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म. इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा, बात को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए. आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा. 

सिंघवी ने कहा, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों के काम आते रहे हैं. आप शुद्ध शाकाहारी लिखने पर जोर दे सकते हैं. दुकानदार के नाम पर नहीं. उन्होंने कहा, आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है. छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. जस्टिस भट्टी ने कहा, क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? सीयू सिंह ने कहा, देखिए उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है. 

जस्टिस राय ने कहा, क्या कांवड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया हुआ हो? इस पर सिंघवी ने कहा, यही हमारी दलील है.