नई दिल्ली | इसरो के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ‘ईओएस-08’ को आज सुबह 9:17 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी)-डी3 द्वारा लांच किया गया।

ईओएस-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में एक माइक्रोसैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, माइक्रोसैटेलाइट बस के साथ सृजित पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना है।

माइक्रोसैट/आईएमएस-1 बस पर निर्मित, ईओएस-08 तीन पेलोड ले जाता है: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड पेलोड (ईओआईआर), ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड (जीएनएसएस-आर), और एसआईसी यूवी डोसिमीटर। ईओआईआर पेलोड को उपग्रह-आधारित निगरानी, ​​आपदा निगरानी, ​​पर्यावरण निगरानी, ​​आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधि अवलोकन और औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे अनुप्रयोगों के लिए दिन-रात मिड-वेव आईआर (एमआईआर) और लॉन्ग-वेव आईआर (एलडब्ल्यूआईआर) बैंड में इमेज को प्राप्‍त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जीएनएसएस-आर पेलोड समुद्री सतह वायु विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, हिमालयी क्षेत्र में क्रायोस्फीयर अध्ययन, बाढ़ का पता लगाने और अंतर्देशीय जल निकायों का पता लगाने जैसे अनुप्रयोगों के लिए जीएनएसएस-आर-आधारित रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। इस बीच, एसआईसी यूवी डोसिमीटर गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल के व्यूपोर्ट पर यूवी विकिरण की निगरानी करता है और गामा विकिरण के लिए हाई डोज अलार्म सेंसर के रूप में कार्य करता है।

अंतरिक्ष यान मिशन विन्यास 37.4 डिग्री के झुकाव के साथ 475 किमी की ऊंचाई पर एक गोलाकार निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में संचालित करने के लिए सेट किया गया है, और इसका मिशन का कार्यकाल एक वर्ष का है। उपग्रह का द्रव्यमान लगभग 175.5 किलोग्राम है और यह लगभग 420 वाट की पावर का सृजन करता है। यह एसएसएलवी-डी3 लॉन्च वाहन के साथ इंटरफेस करता है।

सैटेलाइट मेनफ्रेम सिस्टम में ईओएस-08 प्रगति को दर्शाता है जैसे कि इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम को संचार, बेसबैंड, स्टोरेज और पोजिशनिंग (सीबीएसपी) पैकेज के रूप में जाना जाता है।  यह कई कार्यों को एक एकल, कुशल इकाई में जोड़ता है। यह सिस्टम कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ (सीओटीएस) घटकों और मूल्यांकन बोर्डों का उपयोग करके कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो 400 जीबी तक के डेटा स्टोरेज का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, सैटेलाइट में पीसीबी के साथ एम्बेडेड एक स्ट्रक्चरल पैनल, एक एम्बेडेड बैटरी, एक माइक्रो-डीजीए (डुअल जिम्बल एंटीना), एक एम-पीएए (फेज़्ड एरे एंटीना) और एक लचीला सौर पैनल शामिल है। यह ऑनबोर्ड प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करता है।

उपग्रह अपने एंटीना पॉइंटिंग मैकेनिज्म में एक लघुकृत डिजाइन का उपयोग करता है, जो 6 डिग्री प्रति सेकंड की घूर्णी गति प्राप्त करने और ±1 डिग्री की पॉइंटिंग सटीकता बनाए रखने में सक्षम है। लघुकृत चरणबद्ध सरणी एंटीना संचार क्षमताओं को और बढ़ाता है, जबकि लचीला सौर पैनल एक फोल्डेबल सौर पैनल सब्सट्रेट, जीएफआरपी ट्यूब और सीएफआरपी हनीकॉम्ब रिजिड एैंड पैनल को शामिल करता है, जो बेहतर बिजली उत्पादन और संरचनात्मक मजबूती देता है। इसमें एक पायरोलिटिक ग्रेफाइट शीट डिफ्यूज़र प्लेट, जिसे 350 डब्‍ल्‍यू /एमके की उच्च तापीय चालकता के लिए जाना जाता है, द्रव्यमान को कम करती है और विभिन्न उपग्रह कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, ईओएस-08 मिशन एक काज-आधारित स्थिरता का उपयोग करके हाउसकीपिंग पैनलों को एकीकृत करने की एक नई विधि को अपनाता है, जो असेंबली, एकीकरण और परीक्षण (एआईटी) चरण की अवधि को काफी कम करता है।

ईओएस-08 मिशन एक्स-बैंड डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से अतिरिक्त नवीन योजनाओं को शामिल करते हुए, सैटेलाइट तकनीक में सुधार करता है, एक्स-बैंड डेटा ट्रांसमीटरों के लिए पल्स शेपिंग और फ़्रीक्वेंसी कम्पेंसेटेड मॉड्यूलेशन (एफसीएम) का उपयोग करता है। सैटेलाइट की बैटरी प्रबंधन प्रणाली एसएसटीसीआर-आधारित चार्जिंग और बस विनियमन का उपयोग करती है, जो 6 हर्ट्ज की आवृत्ति पर स्ट्रिंग्स को क्रमिक रूप से शामिल या बाहर करती है।

मिशन के स्वदेशीकरण का प्रयास इसकी सौर सेल निर्माण प्रक्रियाओं और माइक्रोसैट अनुप्रयोगों के लिए नैनो-स्टार सेंसर के उपयोग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त, इनर्शियल सिस्टम रिएक्शन व्हील आइसोलेटर से लाभान्वित होता है जो कंपन को कम करता है और टीटीसी और एसपीएस अनुप्रयोगों के लिए एकल एंटीना इंटरफ़ेस का उपयोग किया जाता है। सीओटीएस घटकों के थर्मल गुणों को संभालने के लिए एएफई बीजीए, किनटेक्‍स एफपीजीए, जर्मेनियम ब्लैक कैप्टन और एसटीएएमईटी (एसआई-एआई मिश्र धातु) ब्लैक कैप्टन जैसी सामग्रियों का उपयोग करके थर्मल प्रबंधन की कार्यकुशलता को बेहतर किया जाता है। मिशन में एक ऑटो-लॉन्च पैड इनिशियलाइज़ेशन सुविधा भी शामिल है, जो अभिनव मिशन प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाती है। 

नई दिल्ली | स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, और इस बार का जश्न और भी खास होने वाला है। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले समारोह में देश के कोने-कोने से लगभग 6000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार के समारोह में 24 अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये वे लोग हैं, जिनकी मेहनत और समर्पण ने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कुल 250 किसानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है | ये लोग उन लाखों किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से दी गई सहायता राशि से काफी लाभ पहुंचा है | इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 250 लाभार्थी किसान स्वतंत्रता दिवस समारोह में शरीक होंगे | कृषक उत्पादक संगठनों के कुल 500 सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है | इसके अलावा, 150 आशा और एएनएम कार्यकर्ता, जो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा होंगे।

इसके अलावा, ग्राम पंचायतों से 300 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है | 150 लखपति दीदी और 150 ड्रोन दीदी को भी बुलाया गया है |  एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 150 छात्र, 100 आदिवासी कलाकार और वन धन विकास केंद्र के सदस्य, आंगनवाड़ी, सखी केंद्र स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे | महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्प हब और बाल कल्याण समिति की 300 महिला कार्यकर्ता भी आजादी के खास समारोह में पहुंचेंगे।

78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरी माटी मेरा देश के तहत एनएसएस के 400 स्वयंसेवक और मेरा भारत योजना के 200 लाभार्थी भाग लेंगे | वहीं विशेष अतिथि के तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 के करीब 150 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है | इसके अलावा, आकांक्षी जिला प्रोग्राम के प्रत्येक ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक हजार सदस्यों, 200 इनोवेटर्स और एआईएम के छात्रों और पीएम श्री योजना के 200 छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल के बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर आजादी के पर्व पर उत्साह, उमंग और जोश के साथ हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और तिरंगा सदा से ही हमारे लिए संघर्ष, परिश्रम और प्रगति का प्रेरणा स्रोत रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में सभी लोग देशभक्ति के आनंद से अभिभूत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आयोजित तिरंगा यात्रा के अवसर पर मीडियाकर्मियों से चर्चा में यह बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बोट क्लब पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के नवीनीकृत फूड कॉर्नर लहर फास्ट का फीता काटकर तथा पूजन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सांसद वी.डी. शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, सहित जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूरे जोश के साथ देशभक्ति गीत "यह देश है वीर जवानों का" गाया और बड़े तालाब में नावों पर कलाकारों ने प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वॉटर स्पोर्ट्स तिरंगा शो के अंतर्गत बड़े तालाब पर लेक प्रिंसेस क्रूज में ध्वज अभिवादन किया और तिरंगे गुब्बारे छोड़े। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स बोट में तिरंगा लेकर परेड की और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तिरंगा लहराकर सभी का उत्साहवर्धन किया है। वॉटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों द्वारा बड़े तालाब में देश भक्ति की धुनो के बीच तिरंगे के साथ नावों के माध्यम से विशेष फॉर्मेशन भी निर्मित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भोपालवासियों ने वॉटर स्पोर्ट्स तिरंगा परेड का आनंद लिया।

डेस्क। लहसुन कोई मसाला है या फिर सब्जी, यह सवाल सभी के लिए किसी यक्ष प्रश्न है। हालांकि जब यह मुद्दा अदालत में पहुंचा तो दो जजों की बेंच ने इस पर बढ़े गतिरोध को खत्म कर दिया है। लहसुन एक महत्वहीन, लेकिन सर्वव्यापी रसोई प्रधान पदार्थ है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को इस पौधे की प्रकृति पर निर्णय लेना था और राज्य सरकार के परस्पर विरोधी आदेशों द्वारा उत्पन्न गरमागरम बहस को सुलझाना था। हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल यह तय करेगा कि मध्य प्रदेश सरकार किस बाजार में लहसुन को बेच सकती है, बल्कि राज्य भर में हजारों कमीशन एजेंटों को भी प्रभावित करेगा।

दरअसल, किसानों के एक समूह की अपील को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 2015 में एक प्रस्ताव पारित कर लहसुन को सब्जी की श्रेणी में शामिल कर लिया था। हालांकि, इसके तुरंत बाद, कृषि विभाग ने लहसुन को मसाले का दर्जा देते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1972 का हवाला दिया गया था।

जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस डी. वेंकटरमन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब 2017 के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि लहसुन जल्दी खराब होने वाला है और इसलिए यह सब्जी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस लहसुन को सब्जी और मसाला दोनों बाजारों में बेचा जा सकता है, जिससे इसके व्यापार पर लगे प्रतिबंधों से मुक्ति मिलेगी और किसानों और विक्रेताओं दोनों को फायदा होगा।

यह मामला कई सालों से हाईकोर्ट में चल रहा था। आलू प्याज लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन ने सबसे पहले 2016 में प्रमुख सचिव के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का रुख किया था, तब सिंगल जज बेंच ने फरवरी 2017 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन इस फैसले के बाद व्यापारियों ने कहा था कि इससे किसानों को नहीं बल्कि कमीशन एजेंटों को ही फायदा होगा।

रायपुर | बांग्लादेश स्थित यूनाइटेड एयर-वेज़ के विमान को रायपुर में आपातकालीन लैंडिंग किए हुए नौ साल से अधिक समय हो गया है | 7 अगस्त 2015 को बांग्लादेश देश का विमान ढाका से उड़ान भरकर मस्कट जा रहा था | जब बेमेतरा के 32000 फ़ीट ऊपर से गुजर रहा था तभी विमान के इंजन में खराबी होने पर उसे रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी | विमान में सवार 173 यात्रियों को बांग्लादेश की मदद से मस्कट भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद से ये विमान एयरपोर्ट में ही खड़ा है।

रायपुर ATC H D शर्मा ने मीडिया को बताया कि DGCA लेवल पर निर्णय होना है | भारत का ये पहला मामला है कि किसी विदेशी एयरलाइन का विमान एयरपोर्ट में खड़ा हो और उस देश की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा हो।

रायपुर ATC H D शर्मा ने आगे बताया कि विमान का आगे क्या करना है या विमान को स्क्रैप किया जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पहला मामला है और इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

बांग्लादेश यूनाइटेड एयरवेज के इंजीनियर की टीम ने विमान को तीन साल तक ठीक कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश एयरवेज की तरह से कोई कोशिश नहीं हुई और ये कहा गया कि बांग्लादेश ने विमान को लावारिश छोड़ दिया है।

बांग्लादेश के विमान को वापस भेजने के लिए RAA ने DGCA को कई पत्र लिखे हैं | इसके साथ ही बांग्लादेश यूनाइटेड एयरलाइन को भी पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

रायपुर एयपोर्ट में खड़े विमान का किराया 4 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है | विमान की कैटोगोरी के अनुसार, पार्किंग चार्ज होता है, एक घंटे का सामान्यतः किराया 320 रुपये होता है।

बता दें कि 7 अगस्त, 2015 में यूनाइटेड एयरवेज बांग्लादेश का मैकडॉनल डगलस (MD) 83 एयरक्राफ्ट ढाका से मस्कट के लिए जा रहा था | विमान में कुल 176 लोग सवार थे | ढाका से उड़ान भरते ही विमान में खराबी आ गई, जांच की तो पता चला कि विमान का इंजन फेल हो गया, लेकिन तब तक विमान भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका था | इंडियन एयरस्पेस में उड़ान भर रहा था | वहीं दुर्घटना को आशंका को देखते हुए विमान की लैंडिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर में करा दी गई, जिसके बाद से इस विमान को रायपुर एयरपोर्ट पर हैंगर में पार्क किया गया।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और उनके समकक्ष मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने माले में क्षमता निर्माण समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और सिविल सेवा आयोग भागीदारी: 2024-2029 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन हुआ

नई दिल्ली | भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने 9 अगस्त को मालदीव के माले  में दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी संवाद के तहत 2024-2029 की अवधि के दौरान मालदीव के 1,000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया।

विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) अब तक बांग्लादेश, तंजानिया, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका और कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ-साथ लैटिन अमेरिकी देशों और भारत-प्रशांत द्वीप-समूह सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) तथा हिन्द महासागर तटीय सहयोग संघ (आईओआर) देशों के लिए बहु-देशीय कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है।

क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत, 8 जून, 2019 को मालदीव के 1000 सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), और मालदीव गणराज्य के मालदीव सिविल सेवा आयोग  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2024 तक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने मालदीव के सिविल सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में कुल 32 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में मालदीव के स्थायी सचिवों, महासचिवों और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों सहित कुल 1000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। इसके तहत एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसीसी) के लिए और एक कार्यक्रम मालदीव के सूचना आयोग कार्यालय (आईसीओएम) के लिए किया गया।

इस सहयोग की सफलता के मद्देनजर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण का अनुरोध किया। 9 अगस्त, 2024 को इस समझौता ज्ञापन को आधिकारिक रूप से नवीनीकृत किया गया, जिसमें 2029 तक मालदीव के 1,000 अन्य सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की गई। इस नवीनीकृत साझेदारी से न सिर्फ मालदीव के सिविल सेवकों की सार्वजनिक नीति, शासन और क्षेत्र प्रशासन में क्षमताओं में वृद्धि होगी बल्‍कि भारत और मालदीव के बीच संबंध और मजबूत होंगे।

भारत सरकार का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) कई देशों में सार्वजनिक नीति और शासन संबंधी ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मध्य-करियर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में नागरिक-केंद्रित शासन, सेवा वितरण में सुधार और शासन में नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। इन कार्यक्रमों से नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन के मामले में भारत के प्रयासों का पता चलता है । 

प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को रेखांकित किया

किसानों ने कहा कि नई किस्में अत्यधिक लाभकारी होंगी क्योंकि वे व्यय को कम करने में मदद करेंगी और उनका पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पडे़गा

प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की

वैज्ञानिकों ने बताया कि वे अप्रयुक्त फसलों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप काम करते रहे हैं

प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खाद्य की बढ़ती मांग पर चर्चा की

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव-प्रतिबलित किस्मों को जारी किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से परस्पर बातचीत भी की। इन नई फसल किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर बल दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में अत्यधिक लाभकारी होंगी क्योंकि इनसे उनका व्यय कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों के महत्व पर चर्चा की और इस बात को रेखांकित किया कि कैसे लोग पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की, उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन और मांग करना शुरू कर दिया है। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि केवीके को हर महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के लाभों के बारे में किसानों को सक्रिय रूप से सूचित करना चाहिए ताकि उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों के विकास के लिए वैज्ञानिकों की भी सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप काम कर रहे हैं, ताकि अप्रयुक्त फसलों को मुख्यधारा में लाया जा सके।

प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 प्रक्षेत्र फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। प्रक्षेत्र फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए गए। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, रोपण फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गईं।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा प्रति इकाई सहायता के साथ दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के मकानों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करके आवास+ (2018) सूची (सुधार के बाद) और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शेष पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखना।

वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये किया जाना है, जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य मिलान हिस्सा शामिल है।

नीति आयोग द्वारा पीएमएवाई-जी के मूल्यांकन और ईएफसी द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद यह योजना मार्च, 2026 से आगे भी जारी रहेगी।

संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ सूची को अपडेट करना।

लाभार्थियों को सहायता की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा दरों पर जारी रहेगी।

प्रशासनिक निधि का 1.70% राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों को जारी करने और 0.30% केंद्रीय स्तर पर विभाजित किए जाने के साथ प्रशासनिक निधि को कार्यक्रम निधि के 2% के स्तर पर बनाकर रखा जाएगा।

मौजूदा दरों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 31.03.2024 तक पीएमएवाई-जी के पिछले चरण के अधूरे घरों का निर्माण पूरा करना।

31.03.2024 तक अपूर्ण शेष 35 लाख घरों को पूरा किया जाएगा, ताकि पिछले चरण के 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अब, पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुईं आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-2029 से अगले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत दो करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। दो करोड़ और घरों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस मंजूरी से सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित घर बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) शुरू की थी, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाना था। 

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना का अग्रणी युद्धपोत, आईएनएस तबर चार दिन की यात्रा के लिए 07 अगस्त 24 को ब्रिटेन के लंदन बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जो हाल के दशकों में लगातार विकसित हो रहे हैं। प्रत्येक पक्ष के जहाज नियमित रूप से एक-दूसरे के देशों की यात्रा करते रहे हैं और विभिन्न नौसेना अभ्यासों में भी एक साथ भाग लेते रहे हैं। दोनों नौसेनाएं कोंकण नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी भी साझा करती हैं, जो पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।

लंदन बंदरगाह पर आईएनएस तबर के चार दिनों के प्रवास के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच पेशेवर बातचीत की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। आईएनएस तबर का दल माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए, वृद्धाश्रम में रॉयल आर्मी के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को सामुदायिक सेवा भी प्रदान करेगा। ये संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

आईएनएस तबर, भारतीय नौसेना के लिए रूस में बनाया गया एक स्टील्थ फ्रिगेट है। जहाज की कमान कैप्टन एमआर हरीश के हाथ में है और इसमें लगभग 100 जहाज़ और 280 कर्मी शामिल हैं। यह जहाज विभिन्न प्रकार के हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है और भारतीय नौसेना के सबसे पुराने स्टील्थ युद्धपोतों में से एक है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत मुंबई में स्थित है। 

डेस्क। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद देश की कमान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस ने संभाल ली है। उन्होंने अतंरिम सरकार के मुखिया के तौर पर गुरुवार रात (8 अगस्त) को शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुहम्मद यूनुस को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मुहम्मद यूनुस को बधाई दी और कहा कि देश में शांति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। 

बता दें कि मोहम्मद यूनुस को 16 परिषद सदस्य मदद करेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दो प्रमुख आयोजक, आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम भी इसके सदस्यों में शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है।

पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मुहम्मद यूनुस को बधाई दी और कहा कि देश में शांति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो पोस्ट करते हुए राहुल ने कहा, ‘बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को बधाई। उन्होंने लिखा, ‘शांति और सामान्य स्थिति की त्वरित बहाली समय की मांग है।

मोहम्मद यूनुस को 16 परिषद सदस्य मदद करेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दो प्रमुख आयोजक, आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम भी इसके सदस्यों में शामिल हैं। जिन सदस्यों को शामिल किया गया है वो कुछ इस तरह से हैं- सैयदा रिजवाना हसन, फरीदा अख्तर, आदिलुर्रहमान खान, एएफएम खालिद हुसैन, नूरजहां बेगम, शरमीन मुर्शिद, फारुक-ए-आजम, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, सालेहुद्दीन अहमद, प्रोफेसर आसिफ नजरुल, हसन आरिफ, ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन, सुप्रदीप चकमा, प्रोफेसर बिधान रंजन रॉय और तौहिद हुसैन।

बता दें कि बांग्लादेश में में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। इस घटनाक्रम के तीन दिन बाद कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस ने शपथ ग्रहण की है। 84 साल के अर्थशास्त्री यूनुस को छात्र प्रदर्शनकारियों से अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में समर्थन मिला है। वह गुरुवार को पेरिस से ढाका लौटे हैं। यूनुस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘हमारे छात्र हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के नए प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस ऐसे 32वें शख्स बने हैं, जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और अब राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। तेजस विमान के निर्माता हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड से मध्यप्रदेश में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापना के संबंध में चर्चा हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इसी प्रकार एन वीडिया ने मध्यप्रदेश को 'भारत की इंटेलिजेंस राजधानी' के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया है। बेंगलुरू में इन्वेस्ट मध्यप्रदेश सत्र के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटिज इन मध्यप्रदेश के इंटरेक्टिव सत्र में प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे लगभग रोजगार के 7 हजार अवसर सृजित होंगे। यह दौरा निवेश की दृष्टि से सकारात्मक रहा। मध्यप्रदेश और कर्नाटक का भाई-भाई का संबंध है, दोनों राज्यों में एक सा वातावरण है। कर्नाटक में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग संचालकों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए और स्थान मिले, इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट मध्यप्रदेश कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेंगलुरू में हुए इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के इंटरेक्टिव सत्र के बाद पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेंगलुरू में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सकारात्मक परिणाम, 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग राज्यों में जाकर वहाँ के उद्यमियों और उद्योगपतियों से चर्चा की योजना बनाई थी। इस दिशा में ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। आशा है कर्नाटक के साथ बने संबंध समय के साथ अधिक समृद्ध व प्रगाढ़ होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आईटी कंपनियों की ख्यातिनाम संस्था नैसकॉम और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रतिनिधियों तथा इन्फोसिस, काग्निज़ेंट, टीसीएस, हैपियस माइन्स और सैप इत्यादि के साथ प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कर्नाटक सहित आसपास के राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की। लैप इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम्स सहित 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन मीटिंग की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इन्वेस्ट मध्यप्रदेश में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के महावाणिज्यकों के साथ-साथ ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त और फिनलैंड, पोलैंड, कंबोडिया, मोरक्को, पेरू, ट्यूनीशिया, नामीबिया, स्पेन के मानद वाणिज्यिक दूत शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में नैसकॉम, कनफ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आइएसा, एक्लिना, टाई, सीआईएमआई, कसिआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए।

 डेस्क। पश्चिम बंगाल के 34 साल के वाम मोर्चा शासन के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज गुरुवार सुबह 80 वर्ष की आय़ु में निधन हो गया। बुद्धदेव की निधन की खबर उनके बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने गुरुवार सुबह दी। उनके निधन से पूरे बंगाल में शोक का लहर है।

मिली जानकारी के अनुसार बुद्धदेव ने सुबह नाश्ता भी किया था। सुबह करीब 8.20 बजे पाम एवेन्यू स्थित घर पर ही उन्होंने देह त्याग दिया। खबर मिलने के बाद उनके परिजन और राजनीतिक लोग एकत्रित होने शुरू हो गए। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि बुधवार शाम से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बुद्धदेव को सांस लेने में तकलीफ चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर थोड़ी देर में उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई।

फिर तय हुआ कि गुरुवार सुबह 11 बजे डॉक्टर आकर उनकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि वह अस्पताल जाने में बहुत अनिच्छुक थे। इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर विचार किया जाएगा, लेकिन गुरुवार की सुबह से बुद्धदेव फिर बीमार पड़ गए। सुबह उठकर नाश्ते के बाद चाय पी। इसके बाद वह दोबारा बीमार पड़ गए और उन्हें नेबुलाइजर देने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक, इस वक्त वह दिल की बीमारी से पीड़ित थे। तुरंत डॉक्टरों को सूचित किया गया। उन्होंने आकर बुद्धदेव को मृत घोषित कर दिया। 

बता दें वरिष्ठ माकपा नेता बुद्धदेव साल 2000 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे। वह साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से हार गये थे और राज्य में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा का 34 साल का शासन खत्म हो गया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक जताया और कहा कि वह एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरू पहुँचते ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस में बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मुख्यमंत्री ने एचएएल द्वारा निर्मित कई विमान एवं हेलीकॉप्टर के निर्माण एवं कार्य पद्धति को समझा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एचएएल की देश में कई स्थानों पर यूनिट्स है। मध्यप्रदेश सरकार की मंशा है कि एचएलए द्वारा एयरोस्पेस एवं रक्षा में से किसी एक डेवलपमेंट विंग की प्रदेश में स्थापना हो। मध्यप्रदेश सरकार इसकी स्थापना के लिये भूमि सहित समस्त आधारभूत सुविधाएँ सिंगल विंडो से सारी कार्यवाही त्वरित गति से पूरी करवायेगा। यूनिट स्थापना के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की भी जायेगी, जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया आसानी से की जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एचएएल के इक्विपिंग एवं फाइनल असेंबली का अवलोकन किया। उन्होंने एलसीए एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस को समझा। साथ ही स्ट्रक्चरल, असेंबली, कपलिंग इक्विपिंग एवं टेस्टिंग के चरणों को जाना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एयरक्राफ्ट को जानने की उत्सुकता और गौरव के पल को महसूस करने के लिये स्वयं तेजस एयरक्राफ्ट में बैठे और उसकी सुरक्षा तथा मारक क्षमता की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ध्रुव हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट से हेलीकॉप्टर की खूबियों को जाना। उन्होंने एच.ए.एल. के अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट एवं रक्षा उपकरण बनाने के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एचएएल द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमान और सुरक्षा उपकरणों से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि हुई, जो प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव का विषय है। साथ ही विजिटर बुक में एंट्री भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एच.ए.एल. के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सी.बी. कृष्ण अनंत तेजस लड़ाकू विमान की प्रतिकृति सम्मान स्वरूप भेंट की।

एचएएल भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का विशिष्ट उपक्रम है। इस उपक्रम में एयरोनॉटिकल एवं रक्षा क्षेत्र में उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यह स्वदेशी सैन्य तथा विमानों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

नई दिल्ली | रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ रेलवे से जुड़ी जनसमस्याओं एवं सुविधाओं के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों से ट्रेनों के अनियमित परिचालन और रद्द होने तथा वर्तमान रेल मार्गों के उन्नयन 

 / विस्तार / रख-रखाव और नई रेलगाड़ियों के संचालन और बिलासपुर, रायपुर रेल मंडल में राजस्व संकलन से संबंधित जानकारी मांगी।

जिसपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 22 गुना ज़्यादा राशि आवंटित की है। 2014 में जहां 311 करोड़ राशि आवंटित हुई थी, वहीं 2024 में 6,922 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। यूपीए सरकार में जहां साल भर में 6 किलोमीटर रेललाइन बिछायी जाती थी वो अब 100 किलोमीटर सालाना हो गयी है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में करीब 37 हजार करोड़ रुपए की 25 परियोजनाएं हैं, जिसमे 8 नई लाइन और 17 दोहरीकरण की है जिनकी कुल लंबाई 2,731 किलोमीटर है।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि, ट्रेन रद्द होने की वजह रेललाइनों के दोहरीकरण -तिहरीकरण के दौरान इंटरलॉकिंग है जिसके समाधान के लिए नई तकनीक पर काम हो रहा है और जल्द ही रेल यात्रियों को हो रही परेशानियों से निजात मिल जायेगी और रेल यात्रा पहले से ज्यादा सुगम हो जायेगी।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रायपुर और बिलासपुर मंडल द्वारा अन्य गैर-किराया राजस्व कार्यकलापों जैसे रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, आउट ऑफ होम विज्ञापन, रेलगाड़ियों पर विज्ञापन, एटीएम और स्टॉल आदि से मिलने वाले राजस्व में पिछले कुछ समय से वृ‌द्धि देखी गई है।

परियोजनाओं से सीवेज शोधन क्षमता में 145 एमएलडी तक की वृद्धि हुई

नई दिल्ली | पवित्र नदी गंगा के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत चार प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा और चालू कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्यधारा में स्थित ये पहल प्रदूषण को रोकने तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

920 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये परियोजनाएँ सीवेज शोधन क्षमता में 145 एमएलडी तक की वृद्धि करेगी, बेहतर सीवर नेटवर्क प्रदान करेंगी और कई नालों को रोकेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित कड़े निर्वहन मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई ये पहल गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करती हैं।

मुंगेर (बिहार) में परियोजना से सीवर नेटवर्क में सुधार होगा और 366 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना होगी। इस व्यापक परियोजना में 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का विकास और 30 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को डीबीओटी (डिजाइन, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण) मॉडल का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया है। इससे लगभग 3,00,000 निवासियों को लाभ होगा, क्योंकि उनके घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, शहर की स्वच्छता व्यवस्था में काफी सुधार होगा और गंगा नदी में गैर-शोधित सीवेज के निर्वहन को रोका जा सकेगा।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मार्ग बदलना और शोधन कार्यों के लिए है। 129 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह परियोजना अब चालू है और नौ नालों को रोककर और छह मौजूदा नाला अवरोधन संरचनाओं का पुनर्वास करके मिर्जापुर में गंगा में प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है। दो नए एसटीपी- पक्का पोखरा और बिसुंदरपुर, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 8.5 एमएलडी है - की स्थापना तथा मौजूदा एसटीपी के पुनर्वास के साथ, सीवेज शोधन क्षमता अब बढ़कर 31 एमएलडी हो गई है। यह परियोजना गैर-शोधित सीवेज को गंगा में जाने से रोकती है, जिससे पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मार्ग बदलना और शोधन कार्यों के लिए स्थापित की गई है, जिसकी स्वीकृत लागत 153 करोड़ रुपये है। यह परियोजना अब चालू हो गयी है और इसमें 1.3 किमी आई एंड डी नेटवर्क और 21 एमएलडी एसटीपी का विकास शामिल है। यह परियोजना सीवेज को प्रभावी ढंग से शोधित करके शहर को लाभान्वित करती है, जिससे गंगा में गैर-शोधित सीवेज का निर्वहन रुक जाता है।

29 अगस्त को खिलाड़ियों के लिए और 5 सितंबर को शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा

नई दिल्ली | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 14 अगस्त, 2024 को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक आयोजन, 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर, 2024 तक सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा (अंतिम प्रवेश शाम 05:15 बजे होगा)।

पहली बार, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहेगा। साथ ही, पिछले वर्ष की तरह, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा।

अमृत उद्यान रखरखाव के लिए सभी सोमवार को बंद रहेगा।

आम जनता के लिए प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा।

उद्यान में प्रवेश और स्लॉट की बुकिंग निःशुल्क है। बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट (https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/) पर ऑनलाइन की जा सकती है, साथ ही गेट नंबर 35 के बाहर “वॉक-इन विजिटर्स” के लिए रखे गए सेल्फ सर्विस कियोस्क के माध्यम से भी की जा सकती है।

आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 (उद्यान के लिए प्रवेश द्वार) तक निःशुल्क शटल बस सेवा भी उपलब्ध होगी।

आगंतुक राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं, साथ ही नई दिल्ली में चेंज ऑफ गार्ड समारोह देख सकते हैं, शिमला में राष्ट्रपति निवास मशोबरा और हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम का दौरा कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें (https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/) पर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा।

अमृत ​​उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक आयोजन, 2024 के उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। खिलाड़ी और शिक्षक भी अपने विशेष दिनों यानी क्रमशः 29 अगस्त और 5 सितंबर, 2024 को बिना किसी शुल्क के संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं।

नई दिल्ली | कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से आज (05.08.2024) दो अग्रणी महारत्न सीपीएसई, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के बीच एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम समझौता किया गया है। यह समझौता सर्फेस कोल गैसीफिकेशन (एससीजी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) संयंत्र स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में बनने वाले इस संयंत्र में प्रति घंटे 80000 एनएम 3 सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) का उत्पादन करने की योजना है। वार्षिक उत्पादन 633.6 मिलियन एनएम 3 प्रति घंटे निर्धारित है जिसके लिए 1.9 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आवश्यकता होगी। कोयले की आपूर्ति सीआईएल द्वारा की जाएगी। दो विशाल कंपनियों के बीच तालमेल और साझेदारी राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है जो कोयले के रसायनिक गुणों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) एक ईंधन गैस है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन, सीएच4 होता है जो विभिन्न रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक फीडस्टॉक है। आगामी संयंत्र कच्चे माल को प्राप्त करने और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा आत्मनिर्भरता मिशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

सीआईएल के निदेशक (व्यवसाय विकास) देबाशीष नंदा और गेल के निदेशक (व्यवसाय विकास) आर.के. सिंघल ने क्रमशः सीआईएल और गेल की ओर से संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कोयला मंत्रालय में अपर सचिव एम. नागराजू  ने हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस परियोजना के साथ सीआईएल और गेल की प्रतिबद्धता एक रोल मॉडल होगी। उन्होंने कहा, “गैसीकरण कोयला मंत्रालय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। भारत को कोयले के विशाल भंडार का लाभ प्राप्त है और इन भंडारों का उपयोग लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और अधिक कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण के लिए वित्तीय सहायता सहित सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध है। कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए तीन श्रेणियों के तहत 8500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र बोलीदाताओं (सार्वजनिक और निजी) को आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध 15.05.2024 को मंगाए गए हैं, जिसके लिए जमा करने की अंतिम तिथि 11.11.2024 है।

गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस.के. गुप्ता ने सीआईएल और गेल की टीम की सराहना करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से और अधिक सहयोग की आवश्यकता जताई।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने कहा कि देश के उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए भविष्य में कोयला गैसीकरण जैसे पर्यावरण अनुकूल उपक्रमों के लिए कोयले के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीजी एक संभावनापूर्ण तकनीक है, जो कोयले को मूल्यवान सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करती है। आगे की प्रोसेसिंग के बाद यह सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाती है जिसका उपयोग वैकल्पिक प्राकृतिक गैस के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग डाउनस्ट्रीम रसायन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में भी किया जा सकता है जिसका वर्तमान में बिजली उत्पादन के लिए भी आयात किया जा रहा है।

सीआईएल के निदेशक बीडी देबाशीष नंदा ने सारांश प्रस्तुत करते हुए  मेसर्स प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसे प्लांट की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है, को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना आरंभ करने की सलाह दी। उन्होंने इस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने के लिए कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल और पीडीआईएल के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।