नईदिल्ली। व्यापार समझौते के लिए भारत-पेरू वार्ता का छठा दौर 12 से 14 फरवरी, 2024 तक पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था, ताकि वर्ष 2017 में वार्ता प्रकिया की औपचारिक घोषणा के पश्चात शुरू हुए काम को जारी रखा जा सके।

इस दौर की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ हुई। समारोह में पेरू की विदेश व्यापार उप मंत्री, सुश्री टेरेसा मेरा; पेरू में भारत के राजदूत, श्री विश्वास सपकाल; भारत के मुख्य वार्ताकार, श्री विपुल बंसल; पेरू के मुख्य वार्ताकार, श्री गेरार्डो मेज़ा; और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

समारोह के दौरान, पेरू की विदेश व्यापार उप मंत्री सुश्री टेरेसा मेरा और भारत के मुख्य वार्ताकार श्री विपुल बंसल ने संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी देते हुए दक्षता के साथ काम जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोरोना महामारी से पूर्व अगस्त 2019 तक दोनो देशों के बीच वार्ता के पांच सफल दौर आयोजित किए जा चुके थे। अक्टूबर, 2023 में वर्चुअल माध्यम से वार्ता का दौर दोबारा शुरू हुआ।

दोनों वक्ताओं ने रचनात्मक समाधान खोजने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए व्यावहारिकता के साथ बातचीत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौता दोनो देशों के नागरिकों और उद्यमों के लिए व्यापार के अधिक अवसर सृजित करेगा। इससे दोनो देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी सुदृढ़ होंगे।

वार्ता के इस दौर में, नौ कार्य समूहों ने व्यक्तिगत बैठकें कीं। जिनमें वस्तु-व्यापार, उत्पत्ति के नियम, विभिन्न सेवाओं से संबद्ध व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, व्यापार सुविधा, विवाद निपटान, प्रारंभिक प्रावधान और सामान्य परिभाषाएं, अंतिम प्रावधान और कानूनी तथा संस्थागत मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

छठे दौर की इन बैठकों में दोनों देशों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान संबंधित वार्ता दलों ने भी हिस्सा लिया। पेरू की ओर से, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय ने किया, जिसमें अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उत्पादन, सीमा शुल्क प्रशासन सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के सरकारी अधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल थे।

इस सप्ताह व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और पौधों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार सहयोग और समाधान से संबद्ध अन्य कार्यबल आभासी बैठकें जारी रखेंगे। अगला दौर अप्रैल 2024 में आयोजित होने की उम्मीद है। तारीख आने वाले दिनों में निर्धारित की जाएगी। पिछले दो दशकों में, भारत और पेरू के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष  2003 में दोनो देशों के बीच व्यापार 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वर्ष 2023 में बढ़कर लगभग 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। विनिर्माण क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। यह घरेलू बाजार में माल की आपूर्ति सशक्त करने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा व स्थायित्व के लिए भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में नीति आयोग की "भारत के विनिर्माण विकास में प्रदेश की सहभागिता" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश को अपनी सामर्थ्य पहचानने का अवसर प्रदान किया है। नीति आयोग के प्रवाकर साहू ने कार्यशाला की रूपरेखा से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अभिनंदनीय है। नीति आयोग ने देश की विकास प्रक्रिया को गति और निश्चित दिशा प्रदान की है। पंचवर्षीय योजनाओं के काल में अव्यवहारिक दृष्टिकोण और योजनाओं ने देश की प्रगति को प्रभावित किया। सकारात्मक सोच के अभाव में क्षमता, योग्यता व सामर्थ्य होते हुए भी देश में प्रतिभाएं घुटन महसूस करती थीं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास के साथ योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश, खनन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है, यह नई नीतियां लागू करने के साहस और नवाचारों के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। अब सरकारें संबंधित समूहों से संवाद कर और उन्हें विश्वास में लेकर नीतियां क्रियान्वित कर रहीं हैं। हमारा अतीत सुशासन और बौद्धिक दृष्टि से बहुत संपन्न एवं समृद्ध रहा है। सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन रामराज्य की याद दिलाता है।

कार्यशाला के शुभारंभ सत्र में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम तथा नीति आयोग के सदस्य सीके सारस्वत व अरविंद विरमानी के वक्तव्य हुए। कार्यशाला में राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिसेज और विनिर्माण क्षेत्र में गैप एसेसमेंट पर सत्र रखे गए हैं। नीति आयोग के सदस्य, विषय विशेषज्ञ, विभिन्न राज्यों के अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि पृथक-पृथक सत्रों में अपने विचार रखेंगे। कार्यशाला का आय़ोजन आर्थिक सांख्यिकी विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

डेस्क। Paytm को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे पेटीएम के अधिकारियों से ईडी ने पूछताछ की। इन लोगों से रिजर्व बैंक की ओर से पाई गई अनियमितताओं के बारे में पूछा गया। केंद्रीय बैंक की ओर से पेटीएम बैंक में ग्राहकों की ओर से रकम जमा किए जाने पर 29 फरवरी से रोक भी लगाई है।

RBI की रिपोर्ट के आधार पर ही अब ED इस मामले में जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अब तक ईडी को किसी गंभीर गड़बड़ी की जानकारी नहीं मिली है। फिर भी ईडी ने पेटीएम के अधिकारियों से एक और राउंड की पूछताछ करने का फैसला लिया है।

दरअसल RBI ने पेटीएम के पेमेंट बैंक में KYC से जुड़ी कुछ समस्याएं बताई थीं। उनकी जांच अब ED करना चाहती है। केंद्रीय बैंक का कहना था कि उसे संदेह है कि KYC के नियमों में हीलाहवाली के चलते मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इसका बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही PAN नंबर से कई अलग-अलग अकाउंट बनने, KYC पर्याप्त न होने और बिना उचित वेरिफिकेशन के ही मनी ट्रांसफर होने को लेकर आरबीआई ने चिंता जताई थी। इसके चलते पेटीएम को भी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं और उसके शेयरों में भी तेजी से गिरावट आई है। यही नहीं आम यूजर्स में भी चिंता देखने को मिली है।

डेस्क। बिहार की राजनीति  में चल रही उठापटक के बीच नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। सोमवार को नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े। विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के खड़े हुए तो RJD विधायक हंगामा करने लगे। नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते तो वोटिंग करवाइए।

बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि आप जीत तो गए हैं, लेकिन आपकी नजरें शर्म से झुकी हुई है, वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की जीत हुई है, इसका असर 2024 में पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से हमें काम करने का मौका मिला. 18 वां साल है. बीच में कुछ महीना दिया था. आपको हो क्या गया है? आप सुनना नहीं चाहते हैं. हमने सभी का सुना है।

नीतीश कुमार ने कहा कि हमसे पहले इनके माता-पिता को 15 साल तक काम करने का मिला. इन्होंने क्या किया. कोई सड़क था? हमने हिंदू-मुस्लिम का झगड़ा बंद कराया. शाम में लोग निकलने से डरते थे. नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सब को एकजुट करने की कीशिश की. कुछ हुआ? कांग्रेस को डर लग रहा था. हमने कहा कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए. फिर हमें पता चला कि इनके पिताजी (लालू यादव) भी उनके साथ थे. हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, सब दिन के लिए आ गए हैं. हम किसी को नुकसान नहीं करेंगे. सभी के हित में काम करेंगे।

डेस्क। किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर पंजाब और हरियाणा में हलचल है। दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने सड़कों को खोद दिया है। साथ ही कीले और अन्य बंदोबश्त किए हैं।  फिलहाल, हरियाणा के पंद्रह जिलों में धारा 144 लगाई गई है।

#WATCH | Security heightened at Singhu Border on Delhi-Haryana border, ahead of farmers' call of 'Delhi Chalo' protest. pic.twitter.com/ZPTl2BAvQO

— ANI (@ANI) February 12, 2024

जानकारी के अनुसार, पंजाब से किसानों की मूवमेंट शुरू हो गई है। पंजाब के ब्यास से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर हरियाणा की तरफ निकले हैं. ये किसान ब्यास पुल से फतेहगढ़ साहिब के लिए रवाना हुए हैं.  इनके साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नेता सरवन सिंह पंधेर मौजूद हैं।

किसानों के आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.  सिरसा में  चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली को टेंपरेरी जेल बनाया गया. किसानों को हिरासत में लेने के बाद इन जेल में शिफ्ट किया जा सकता है.हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है. हरियाणा सरकार ने 15 जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकूला में धारा-144 लगाई है. इसके अलावा, 7 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

#WATCH | On security arrangements at Singhu Border ahead of farmers' call of 'Delhi Chalo' protest, Special CP Law & Order Delhi Police, Ravindra Singh Yadav says, "You can see we are preparing ourselves." pic.twitter.com/3OEDEIZPh0

— ANI (@ANI) February 12, 2024

नईदिल्ली। राष्ट्रीय ओबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के विशेष प्रयासों से फिलीपींस में एमबीबीएस मेडिकल पढ़ाई पूरी करने वाले 3200 भारतीय विद्यार्थियों का अंधकारमय जीवन में प्रकाश आया है। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग कार्यालय में राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग के अधिकारियों के साथ सुनवाई कर इन विद्यार्थियों को न्याय दिलाया गया है।

देश भर में अनेक मेडिकल विद्यार्थियों ने फिलीपींस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एनएमसी(NMC) ने प्रमाणपत्र देने सभी विद्यार्थियों को फिरसे नीट परीक्षा देना अनिवार्य बताया गया। इसके चलते विद्यार्थियों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न होने से संबंधित वैद्यकीय शिक्षण प्राप्त पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के कार्यालय में भेंट देकर आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर के समक्ष अपनी व्यथा रखी।

उक्त प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देकर हंसराज अहीर ने एनएमसी(NMC) तथा संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया सुनवाई की जिसमें विद्यार्थियों ने 2017 में नीट(NEET) परीक्षा देने की बात सिद्ध हुई थी। और इसके चलते समस्या समाधान निकालने का आदेश दिया था। इस सुनवाई में अध्यक्ष तथा भुवन भुषण कमल, सदस्य, सचिव व संबंधित छात्र उपस्थित थे।

उक्त आदेश अनुसार राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग के अधिकारियों ने पुनः नीट(NEET) परीक्षा देने का अन्यायकारक आदेश वापस लेकर संबंधित विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर न्याय दिलाने से सभी मेडिकल विद्यार्थियों को हंसराज अहीर के पहल से न्याय मिला। इसके चलते हाल ही में विद्यार्थियों के शिष्टमंडल ने अहीर से चंद्रपुर स्थित कार्यालय में भेंट दीं तथा पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार जताया ।

नईदिल्ली। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में विभिन्न विज्ञान मंत्रालयों और विभागों की मासिक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अन्य एजेंडा विषयों के अलावा छात्रों को अपने कौशल और नवाचार के प्रयासों को तेज करने के लिए पिछले महीने आयोजित स्पेस हैकथॉन की समीक्षा की।

भू-स्थानिक भवन पोर्टल से संबंधित तकनीकी मुद्दों, जैसे अंतरिक्ष से संबंधित चुनौतियों, पर 30 घंटे का हैकथॉन पिछले महीने 17 से 20 जनवरी 2024 तक डीबीटीटीएचएसटीआई, फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव - 2023 (आईआईएसएफ-2023) के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।

अपनी तरह के पहले अंतरिक्ष (स्पेस)  हैकथॉन के लिए मिली व्यापक  प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस तथ्य की सराहना की कि एक महीने की अवधि में 4,000 से अधिक टीमों को पंजीकृत किया गया था। फ़रीदाबाद में इसके ग्रैंड फिनाले के लिए 57 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

विभिन्न विज्ञान मंत्रालयों और विभागों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी (डीबीटी) , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।

 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  मंत्री को सूचित किया गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ)  के आयोजन स्थल पर 30 घंटे की कठिन हैकथॉन के समापन के बाद  प्रारंभिक निर्णायक मंडल (जूरी) ने शीर्ष 24 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया। मुख्य निर्णायक मंडल (जूरी)  ने पिच प्रस्तुति के लिए 16 टीमों का चयन किया और अंत में चार टीमों को विजेता घोषित किया गया और उनके विचारों को इसरो द्वारा समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा 11 उपविजेता भी घोषित किये गये।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईएसएफ-2023 की शानदार सफलता के लिए सभी वैज्ञानिक विभागों की भी सराहना की, जिसमें 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित लगभग 35,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चार दिवसीय विज्ञान उत्सव में सात राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों, 27 राज्य अधिकारियों और सचिवों और 75 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

विज्ञान सचिवों की मासिक बैठक में 5 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी करने के साथ ही अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के संचालन में शामिल जमीनी काम के लिए विभागों की सराहना की गई। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि डीएसटी अनुसंधान एनआरएफ के लिए प्रतिक चिन्ह (लोगो) की खोज कर सकता है।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार पिछले दस वर्षों में जनजातीय उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। मध्यप्रदेश देश के सामने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है । वे आज झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होने लगभग 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि झाबुआ यात्रा लोक सेवक के रूप में प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करने के उद्देश्य से है जिसने विधानसभा में विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता जताई । उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेशवासियों की विकास के प्रति प्रतिबद्धता निरंतर दृढ़ रहेगी। केन्द्र सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए कृत संकल्पित है।

मोदी ने कहा कि झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, धार, बड़वानी सहित मध्यप्रदेश के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, गांवों की बेहतरी के लिए आदर्श गांव योजना में जारी राशि, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़ी रेल परियोजनाएं, रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और जनजातीय समाज की दो लाख बहन बेटियों के खातों में जारी 1500-1500 रुपए देने जैसे विकास के काम बताते हैं कि मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाभियान का श्रेय जनता को जाता है। प्रधानमंत्री ने टंट्या मामा के नाम पर क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा की।

प्रधानमंत्री जनजातीय बहुल क्षेत्र झाबुआ के गोपालपुरा में जनजातीय बंधुओं से रू-ब-रू हुए। उन्होने विकास कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय बंधुओं के विशाल कुंभ में अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर पहुंचे।

भोपाल।  भोपाल से रीवा जा रही रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में गोली चलने की सूचना मिली है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार किसी विधायक के गनमैन ने रेवांचल एक्सप्रेस के एसी कोच में गोली चलाई है। बताया जाता है कि गोली सीट को क्रॉस करते हुए कोच में लगी।

दूसरी ओर इस घटना के बाद सागर से लेकर रीवा तक हड़कंप मच गया और तत्काल जीआरपी और आरपीएफ ने इसकी जानकारी लेते हुए कार्रवाई शुरू कर की है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना को दबाने के लिए कथित तौर पर जीआरपी के कुछ अधिकारी जुट गए हैं, हालांकि कोच में आसपास बैठे यात्रियों ने इसका विरोध किया जब जाकर यह मामला संज्ञान लेते हुए शिकायत दी गई। इस मामले में अभी जीआरपी के किसी अधिकारी का पक्ष नहीं मिल सका है।

गोली चलने की घटना शुक्रवार रात भोपाल से रवाना होकर शनिवार सुबह रीवा पहुंचने वाली रेवांचल एक्सप्रेस के ए 1 कोच की है । घटना के 24 घंटे बाद भी जीआरपी ने मामले को जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन अब मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद रीवा जीआरपी थाने में मामला दर्ज हो सकता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंडला अंचल के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जनजातीय बहुल मंडला में आय़ुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति वाले मेडिकल कॉलेज के साथ ही जिले को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भी लाभ मिले। कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व देखने को मिला था, तब आयुर्वेद के काढ़े ने नागरिकों को महामारी से बचाने का काम किया था। जल्द ही मंडला में एक्सीलेंस कॉलेज भी प्रारंभ किया जाएगा। इसकी शीघ्र शुरूआत होगी और आगामी सत्र से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय परिसर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश की 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को कुल 1576 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि का अंतरण कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे 56 लाख 61 हजार हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ रुपये की राशि का भी सिंगल क्लिक से अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 134 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 12 पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को भी प्रतीक स्वरूप लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह भूमि वीरांगनाओं की भूमि है। रानी दुर्गावती ने अपने बलिदान से भारत का मान और सम्मान बढ़ाया। इसी तरह राष्ट्र के लिए जीवन का यहां रानी अवंती बाई ने भी बलिदान किया। नई शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसी वीरांगनाओं के बलिदान से स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थियों को अवगत करवाने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीरांगनाओं के पराक्रम की जानकारी नई पीढ़ी के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण यहां हुआ है। इसके पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनके जीवन के विविध पहलुओं से परिचित करवाने वाले विशेष स्मारक के लिए जबलपुर में भूमिपूजन किया था। अब जन-जन को यह स्मारक रानी दुर्गावती के बलिदान के महत्व की जानकारी देने का महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा। इसकी लागत 100 करोड़ रुपये है।

नईदिल्ली। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने उद्योग की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सीमेंट उत्पादन डेटा संग्रह करने के तंत्र पर कल भारतीय सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया।

सीमेंट भारत के प्रमुख आठ उद्योगों में से एक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इन आठ कोर उद्योगों का 40.27 प्रतिशत वस्तुओं का भारांक शामिल है। सीमेंट उत्पादन डेटा का उपयोग डीपीआईआईटी के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए किया जाता है जिसमें सीमेंट उत्पादन का भारांक 5.37 प्रतिशत है।

भारतीय सीमेंट उद्योग 600 मिलियन टन की स्थापित सीमेंट क्षमता और वर्ष 2022-23 में 391 मिलियन टन सीमेंट के उत्पादन के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। वर्तमान में डीपीआईआईटी द्वारा, सीमेंट उत्पादन डेटा का संग्रह सीमेंट सूचना प्रणाली (सीआईएस) पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यद्यपि, कुछ संयंत्र नियमित रूप से डेटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

सीमेंट उत्पादन डेटा का उपयोग सरकार द्वारा नीतिगत निर्णयों और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए किया जाता है। उन्होंने विचार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि मजबूत और सटीक डेटा से सीमेंट उद्योग सहित सभी को सही निर्णय लेने में सुलभता होगी। इस डेटा पर विभिन्न एजेंसियां और निवेशक भी विश्‍वास जता कर रहे हैं। उन्होंने सीमेंट उद्योग से 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और उत्पादन डेटा नियमित रूप से प्रस्तुत करने का विशेष अनुरोध किया।

डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने बताया कि डीपीआईआईटी व्यवसाय करने में आसानी के तहत सीमेंट संयंत्रों को 150 दिनों तक की अवधि के लिए या जब तक संयंत्र को बीआईएस प्रमाणन नहीं मिल जाता है, जो भी पहले हो, बिना आईएसआई मार्क के सीमेंट के निर्माण और बिक्री के लिए अनौपचारिक अनुमति प्रदान कर रहा है। भविष्य में अनौपचारिक अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सीआईएस पोर्टल में पंजीकरण एक पूर्व अपेक्षित पात्रता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि सीआईएस पोर्टल को संशोधित किया जा रहा है और यह संशोधित सीआईएस पोर्टल शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने सीआईएस पोर्टल के अद्यतन के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) को सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के चर्चा करने के लिए निर्देश दिये।

सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों ने डीपीआईआईटी को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा सीमेंट उत्पादन डेटा नियमित रूप से उपलब्‍ध कराया जाएगा और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमेंट उद्योग का सटीक और प्रामाणिक उत्पादन डेटा सभी के लिए लाभदायक होगा। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने यह भी आश्वासन दिया कि शेष संयंत्रों को 31 मार्च, 2024 तक सीआईएस पोर्टल पर लाया जाएगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत बुद्धि, कौशल और युवा शक्ति से विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। हमारे युवा कम लागत एवं सीमित संसाधनों में भी अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश और देश के युवा सारे प्रश्नों और समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम हैं। युवा शक्ति के योगदान से प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव मेनिट परिसर में आयोजित मध्य भारत के सबसे बड़े उद्यमशील उत्सव "ई-समिट 2024" को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई समिट 2024 की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21 वीं सदी भारत की होगी। इस दिशा में हमारी युवा शक्ति का योगदान सराहनीय है। मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के सपनों की उडा़न में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

एमएसएमई के सचिव श्री पी नरहरि ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिष्ठित रूप से उभर कर सामने आया है। प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हुए गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्ट अप के क्षेत्र में प्रगति हुई है। मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्टार्ट अप के कार्यक्रमों को बढ़ावा देते रहेंगे। प्रदेश में उद्यमियों के लिए कई सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में मेनिट के डायरेक्टर करूणेश कुमार शुक्ला और सीएआई एमपी स्टार्टअप सिद्धार्थ चतुर्वेदी, उद्यमी, विशेषज्ञ और विद्यार्थी उपस्थित थे।

नईदिल्ली। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बहु-विध सांस्कृतिक विरासत का ऐतिहासिक उत्‍सव 'विविधता का अमृत महोत्सव' 8 से 11 फरवरी, 2024 तक राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित महोत्सव ने जीवंत सांस्कृतिक उत्सव के रूप में दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया और समारोह की अध्‍यक्षता उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की।  

उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए राष्‍ट्रपति के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है और तभी से इसका अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे सड़क हो, रेल हो, वायुयान मार्ग हो या जल मार्ग उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दूरियां मिटी हैं और सांस्‍कृतिक, भावनात्‍मक और राजनीतिक कनेक्टिविटी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध विरासत यहां के लोगों की असीमित समृद्धि की कुंजी है और सरकार इसे पूरी क्षमता से उजागर करने के लिए कई कदम उठा रही है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है तथा क्षेत्र के लोगों में और अधिक आशा एवं अपेक्षाएं हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति ने इस अवसर की गरिमा बढ़ा दी।

विविधता का अमृत महोत्सव में 320 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रत्‍येक स्‍टॉल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अष्‍टलक्ष्‍मी राज्‍यों के अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस महोत्‍सव में आगंतुकों को क्षेत्र के उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों, चिरस्‍थायी हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ परम्‍परा को देखने और सराहने का अवसर मिल रहा है।

महोत्‍सव में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जीआई टैग उत्पादों के साथ शानदार जीआई उत्‍पादों का मंडप लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध असम के मुगा सिल्क से लेकर, मणिपुर की खूबसूरती से बुनी गई वांगखेई फी, अरुणाचल प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीन और त्रिपुरा का मनोरम क्‍वीन पाइनएप्‍पल तक यहां प्रदर्शित किया गया है। यह बहुत गर्व का विषय है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इस उत्‍सव में अष्‍टलक्ष्‍मी राज्‍यों के 25 से अधिक कलात्‍मक वस्‍त्र और कृषि जीआई टैग उत्पादों को दर्शाया गया है।  

डेस्क। पाकिस्तान में चुनावी मतगणना के बीच हालात तनावपूर्ण बन गए है। प्रारंभिक रुझानों में जिन सीटों पर इमरान खान की पार्टी को बढ़त दिख रही थी, अब इन सीटों पर नवाज शरीफ की पार्टी को आगे बताया जा रहा है। फिलहाल पांच सीटों पर इमरान और चार सीटों पर नवाज शरीफ की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है।

पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटों पर हारते नजर आ रहे हैं। अब तक सामने आए परिणाम के मुताबिक पांच सीटों पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) को 4 सीटों पर जीत मिली है। 3 सीटों पर अमीन फहीम की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन (PPPP) ने जीत हासिल की है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि 154 सीटों पर इमरान की पार्टी आगे चल रही है।

मतगणना के बीच पाकिस्तान में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त के गायब होने की बात कही जा रही है। इस दावे ने पाकिस्तान में चुनावी साजिश की आशंका बढ़ा दी है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर (RO) को आखिरी परिणाम देने के लिए 30 मिनट की समय सीमा दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा ना करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

नईदिल्ली।  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) (आधार वर्ष 2011-12) के सूचकांक के अनुसार दिसंबर 2023 के महीने में कोयला क्षेत्र ने आठ प्रमुख उद्योगों में से 10.6 प्रतिशत  (अनंतिम) की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। कोयला उद्योग का सूचकांक दिसंबर' 23 के दौरान 204.0 अंक तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 184.4 अंक था और इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से दिसंबर, 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.5 प्रतिशत ​​बढ़ गया है।

नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि आठ प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2023 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादन प्रदर्शन का मापन करता है।

कोयला क्षेत्र (आईसीआई में वजन 10.33 प्रतिशत ) ने आठ प्रमुख उद्योगों की समग्र वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो पिछले छह महीनों में दोहरे अंक की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और पिछले दो वित्तीय वर्षों में आठ मुख्य उद्योगों की समग्र वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है।

कोयला उद्योग के सूचकांक में प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय दिसंबर 2023 के महीने में कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि को दिया जा सकता है, जो 92.92 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के 83.91 मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है। इसमें 10.74 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कोयला क्षेत्र का असाधारण विस्तार, आठ प्रमुख उद्योगों के समग्र विकास को गति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ मिलकर, कोयला मंत्रालय के निरंतर प्रयासों और सक्रिय पहल का प्रमाण है। ये प्रयास "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में देश की प्रगति में योगदान करते हैं।

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना (आईएन) और फ्रांसीसी नौसेना (एफएन) के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता 6-7 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रियल एडमिरल निर्भय बापना, एसीएनएस (एफसीआई) और रियल एडमिरल जीन मार्क दुरंडौ, निदेशक इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, फ्रांसीसी नौसेना ने की।

इस वार्ता में दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। प्रमुख वार्ताओं में परिचालन, प्रशिक्षण, एसएमई आदान-प्रदान आदि शामिल रहे। दोनों पक्षों ने दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को भी स्वीकार किया और समुद्री क्षेत्र में सहयोग और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

स्टाफ वार्ता से इतर, रियल एडमिरल जीन मार्क दुरंडौ, निदेशक इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, फ्रांसीसी नौसेना ने 7 फरवरी 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती से मुलाकात की और भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच उच्च स्तर के समन्वय और अंतरसंचालनीयता पर जोर किया। उन्होंने 6 फरवरी 2024 को आईएफसी-आईओआर का भी दौरा किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में स्थापित उज्जैन कैंसर सेंटर का लोकार्पण किया। उज्जैन कैंसर सेंटर में कैंसर का अत्याधुनिक तकनीक एवं मशीनों से इलाज किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने उज्जैन कैंसर सेंटर का भ्रमण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों से चर्चा की।

कैंसर सेंटर में डिजिटल रेडियो थैरेपी, मेडिकल अन्कोलॉजी, सर्जिकल अन्कोलॉजी एवं अत्याधुनिक पैथालॉजी की सुविधा मिलेगी। स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर का बेक्री थैरेपी से इलाज किया जायेगा। अस्पताल में मेडिकल अन्कोलॉजी रेडिएशन, गाइनी, न्यूरो, पेड्रियाटिक, अन्कोलॉजी की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन संभाग का पहला प्रायवेट आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में स्थित है। स्व.बाबूलाल जैन एवं डॉ.विजय कुमार महाडिग के अथक प्रयासों से यह अस्पताल बना है। यह पूरे क्षेत्र एवं प्रदेश का गौरव है। पूरे देश में आरडी गार्डी अस्पताल ने एक साख बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों को एक कर दिया गया है। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को भी एक किया गया है। यह तय किया गया है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को नजदीक के कॉलेज में ही परीक्षा देनी पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के फूड एवं सेफ्टी के नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए गया है खुले में मांस एवं मछली की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विश्व में प्रथम स्थान पर है। सब मिलकर प्रदेश को देश में नम्बर वन बनायेंगे।

इस अवसर पर डॉ.सत्यनारायण जटिया ने कहा कि उज्जैन में चिकित्सा सुविधा का विस्तार हो रहा है। उज्जैन कैंसर सेंटर से कैंसर के मरीजों को उपचार में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के क्रूर समय में भी आरडी गार्डी अस्पताल ने सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्कोलॉजी रेडिएशन का काम शुरू होगा। अत्याधुनिक मशीनें अस्पताल में उपलब्ध है।

डेस्क। पाकिस्तान में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। यहां कुल 266 सीटों पर वोटिंग जारी है। जिमसें 5,121 उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे है। पाकिस्तान में भले ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सभी को पता है कि जीतेगा वही, जिसे वहां की सेना जिताना चाहेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आ सकती है। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) दूसरे स्थान पर रहने की संभावना है। बची हुई सीटों पर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी और दूसरे दलों के रहने की संभावना जताई जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी 115 से अधिक सीटें मिल सकती है। इसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों की आरक्षित सीटों को भी जोड़ा जाए तो PMLN अकेले ही सरकार बना लेगी। आम चुनावों में पीपीपी को 35 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि पीटीआई के स्वतंत्र उम्मीदवारों को 23 से 29 सीटें मिल सकती हैं।