डेस्क। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो बाणसागर नहर में गिर गई। जिसमें सवार इन्द्रपाल सिंह 55 वर्ष की डूबने से मौत हो गई है। यह स्कार्पियो गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे। घटना सीधी जिले के रामपुर नैकिन अंतर्गत रीवा गड्डी रोड ब्रिज के पास शनिवार दोपहर सवा 3 बजे की हैं। 

जानकारी के अनुसार, रामपुर नैकिन से रीवा की ओर स्कार्पियो गाड़ी एमपी 17 सीए 7418 शनिवार दोपहर जा रही थी। जिसे इन्द्रपाल सिंह पटेल 55 बर्ष निवासी हरिहरपुर सरपंच है। वह खुद स्कार्पियो को ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी गड्डी रोड़ के पास लोढ़उटा पहुंची, अनियंत्रित होकर नहर में समा गई। तेज बहाव के कारण स्कॉर्पियो करीब 500 मीटर दूर तक बह गई।

बहाव इतना तेज था कि पानी को रोकना कठिन था। नहर में पत्थर एवं झाड़ी होने से स्कॉर्पियो फस गई। सुचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर शव को बरामद कर लिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही डॉ रवींद्र वर्मा पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है।

नईदिल्ली। भारतीय दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम कस्टमर्स को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवाओं के लिए परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को भेजे गए पत्र में टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सीएनएपी के लिए ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है, जिससे टेलीकॉम उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि वास्तव में कॉल करने वाला कौन है, जिससे यूजर्स के लिए यह तय करना आसान हो जाएगा कि क्या कॉल उठाना है या नहीं। दूरसंचार कंपनी की यह पहल स्पैम कॉल और धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित होगा।

आगे यह भी बताया गया है कि बैंकों की तरह रिटेल कनेक्शन वाले ग्राहकों को सभी कनेक्शनों के लिए एक सामान्य नाम रखने की अनुमति होगी, जिसे कंपनी के नाम या ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत भी किया जा सकता है। इसके लिए यूजर को सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इससे पहले, 23 फरवरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने उपयोगकर्ताओं के लिए CNAP सेवाओं की शुरुआत के लिए सरकार को सिफारिशें भेजी थीं।

अपनी सिफारिशों में, ट्राई ने कहा कि ट्रूकॉलर और भारत कॉलर आईडी जैसे देशी थर्ड-पार्टी ऐप कॉलर पहचान और स्पैम पहचान के लिए फीचर्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उनका आधार क्राउड सोर्स्ड डेटा है, जो विश्वसनीय नहीं हो सकता है। इसके लिए, ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्राहकों के नाम के साथ उनके फोन नंबर वाला एक डेटाबेस बनाने और बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

नईदिल्ली। आधुनिक पीढ़ी के पहले समुद्रगामी गश्ती जहाज (एक्स-जीएसएल) के निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ को मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में आयोजित किया गया था। इस समारोह की अध्यक्षता युद्धपोत निर्माण एवं अधिग्रहण नियंत्रक वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीके उपाध्याय और भारतीय नौसेना तथा मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आधुनिक पीढ़ी के समुद्र तट से काफी दूर तैनात होने वाले इस तरह के 11 गश्ती समुद्रगामी जहाजों (एनजीओपीवी) के स्वदेशी डिजाइन एवं निर्माण के लिए अनुबंध 30 मार्च, 2023 को रक्षा मंत्रालय और मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), गोवा तथा मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता के बीच किया गया था। इनमें से सात जहाजों का निर्माण लीड शिपयार्ड मेसर्स जीएसएल द्वारा होना है और चार युद्धपोतों को फॉलो शिपयार्ड मेसर्स जीआरएसई द्वारा तैयार किया जाना है।

नई एवं आधुनिक पीढ़ी के इन समुद्रगामी गश्ती जहाजों का इस्तेमाल समुद्री डकैती रोकने, तटीय सुरक्षा और निगरानी, ​​खोज एवं बचाव तथा अपतटीय संपत्तियों की रक्षा व संरक्षण जैसे मिशनों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये जहाज भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में देश के आर्थिक एवं भू-राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाकू क्षमता विस्तृत रखने में सक्षम बनाएंगे। यह पहल स्वदेशी युद्धपोत के निर्माण की दिशा में और भारतीय नौसेना की प्रगति के पथ पर महत्वपूर्ण मील का पत्थर है तथा देश की 'आत्मनिर्भर भारत' व 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप है।

नईदिल्ली। चुनावी विश्वनीयता और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में, निर्वाचन आयोग वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत में लोकतांत्रिक उत्कृष्टता को प्रथम दृष्टया देखने की पेशकश करते हुए देश में उच्चतम मानकों के साथ आम चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। निर्वाचन आयोग चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आईईवीपी) के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

भागीदारी के पैमाने और परिमाण के मामले में यह ऐसा पहला आयोजन होगा जिसमें 23 देशों अर्थात्- भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज़ गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया से विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के सदस्य और भूटान तथा इज़राइल की मीडिया टीमें भी भाग लेंगी।

4 मई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू 5 मई 2024 को इन विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद, ये प्रतिनिधि छोटे-छोटे समूहों में छह राज्यों- महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे तथा वहां के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। यह कार्यक्रम 9 मई, 2024 को समाप्त होगा।

डेस्क। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई। जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। स्थानीय बचाव एजेंसी के प्रमुख मेक्सियनस बेकाबेल ने बताया कि दक्षिण सुलावेसी प्रांत के लुवु जिले में बृहस्पतिवार से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ।

इंडोनेशिया में अब तक बाढ़ से 13 उप-जिले प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र में अधिकतर जगह पानी और कीचड़ नजर आ रहा है। बारिश के कारण 1,000 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 42 तहस-नहस हो गए हैं। बचाव दल ने रबड़ की नौकाओं और अन्य वाहनों का उपयोग करके निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। 

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने शनिवार को कहा कि, 100 से अधिक निवासियों को प्रभावित क्षेत्र के बाहर मस्जिदों या उनके रिश्तेदारों के घरों में ले जाया गया है। 

नईदिल्ली। भारत सरकार हरित और स्वस्थ ग्रह (पृथ्वी) को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण लाभों के वार्षिक अनुस्मारक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस (इंटरनेशनल सन डे) मनाने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ जुड़ गई है। इस दिन, भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 'रन फॉर सन' मैराथन का आयोजन किया। 3 किमी और 5 किमी की दौड़ वाली 'रन फॉर सन' मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

मैराथन के माध्यम से सौर ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की तरफ से मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इस अवसर पर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने कहा: “यह कार्यक्रम स्थायी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करता है और पर्यावरणीय प्रबंधन की दिशा में हमारी यात्रा में सौर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डालता है। मैराथन शारीरिक फिटनेस और खुशहाली को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिसमें हमने नागरिकों को नवीकरणीय ऊर्जा के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हम उन सभी प्रतिभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिनके उत्साह और समर्थन ने इस आयोजन को शानदार सफलता दिलाई है। हम इस गति को आगे बढ़ाने और इसे एक वार्षिक परंपरा के रूप में स्थापित करने के लिए तत्पर हैं।"

अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस समारोह का एक अन्य आकर्षण सोलर स्टॉप्स थे। ये सोलर स्टॉप्स विभिन्न प्रकार के तत्वों वाले कियोस्क हैं जो सौर ऊर्जा के महत्व को सामने लाते हैं। इसके तहत छह भारतीय शहरों, अर्थात् दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, वडोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई के प्रमुख मॉलों में 12 मनोरम प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करते हुए, ये सोलर स्टॉप्स सौर ऊर्जा के नवीन और पर्यावरण-अनुकूल पहलुओं पर प्रकाश डालने के साथ-साथ उपस्थित लोगों को सीखने और प्रदर्शन के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं।

नईदिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 16.03.2024 और 17.03.2024 को आयोजित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पुलिस उपाधीक्षक) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने शारीरिक मानक परीक्षण के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अपने द्वारा आयोजित किए जाने वाले शारीरिक मानक परीक्षण की तारीख, समय तथा स्थल के बारे में उम्मीदवारों को सूचित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार, जिसका अनुक्रमांक सूची में दर्शाया गया है लेकिन शारीरिक मानक परीक्षण के संबंध में उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

अंक और परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण अंतिम परिणाम के प्रकाशन अर्थात् साक्षात्कार आयोजित किए जाने के उपरांत, 30 दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और यह संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 30 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेगा।

उम्मीदवारों को यह सलाह भी दी जाती है कि उनके पते में बदलाव, यदि कोई हो, की सूचना सीबीआई प्राधिकारियों को सीबीआई मुख्यालय, 5बी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 पर दें।

सीबीआई (डीएसपी) एलडीसी परीक्षा, 2023

नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, नाइजीरिया संघीय गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम और वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार प्रिया पी. नायर ने 29-30 अप्रैल को अबुजा में अपने नाइजीरियाई समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति की बैठक की। जेटीसी की सह-अध्यक्षता नाइजीरिया के संघीय उद्योग व्यापार और निवेश मंत्रालय के स्थायी सचिव, राजदूत नूरा अब्बा रिमी और अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने की।

एक व्यापक वार्तालाप में, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हाल में हुई  प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और आगे के विस्तार के लिए अप्रयुक्त विशाल क्षमता को स्वीकार किया। इसी आशय से, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए महत्त्व (फोकस) के कई क्षेत्रों की पहचान की। इनमें दोनों पक्षों के बाजार में पहुंच के मुद्दों को हल करना और कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, औषधियां, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, रेलवे, विमानन, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), विकास तथा शिक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते के शीघ्र सम्पन्न होने पर सहमत हुए।

भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक (आईबीआई), आयात निर्यात (एक्सपोर्ट इम्पोर्ट – ईएक्सआईएम) बैंक ऑफ़ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीएल) के अधिकारी शामिल थे। दोनों पक्षों के अधिकारी सक्रिय रूप से जेटीसी की कार्यवाही में लगे रहे। चर्चा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई तथा फलदायी भी रही। अधिक सहयोग, लंबित मुद्दों के समाधान, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ाने के प्रति उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया भी मिली।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक संस्कार है, कोई लेन-देन नहीं है इसलिए इसके लिए सिर्फ प्रमाण पत्र काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में सात फेरे और अन्य रीति रिवाज जरूरी हैं। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और सेक्शन 7 के तहत हिंदू रीति रिवाज से शादी होना भी आवश्यक है।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है, जिसे भारतीय समाज में काफी महत्व दिया जाता है। पीठ ने दो प्रशिक्षित वाणिज्यिक पायलटों के मामले में अपने आदेश में यह टिप्पणी की। दोनों पायलटों ने वैध रस्मों से विवाह किए बिना ही तलाक के लिए मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 8 इस बात का प्रमाण है कि दो लोगों ने सेक्शन 7 के तहत सभी रीति रिवाजों के साथ शादी की है। बेंच ने फैसले में कहा कि अगर भविष्य में कोई कपल अलग होना चाहता है तो उस समय शादी के दौरान हुए रीति रिवाजों की तस्वीरें प्रमाण के तौर पर पेश करना जरूरी होती हैं।

बेंच ने कहा कि शादी कोई कामर्शियल ट्रांसेक्शन नहीं है। एक महिला और पुरुष के बीच एक रिश्ता कायम करने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है, ताकि दोनों मिलकर एक परिवार बनाएं, जो भारतीय समाज की बेसिक इकाई है। कोर्ट ने कहा कि विवाह एक संस्कार है और समाज में इसे महान मूल्य की संस्था के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए. हाल ही में पारित अपने आदेश में पीठ ने युवक-युवतियों से आग्रह किया कि वे विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले ही इसके बारे में गहराई से विचार करें, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है.’

बेंच ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और यह इस बात का प्रमाण है कि सेक्शन 7 के तहत हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी हुई है. सेक्शन 5 में कहा गया है कि सेक्शन 7 के प्रावधानों के अनुरूप रीति रिवाजों के साथ शादी जरूरी है. अगर किसी शादी में इसकी अनुपस्थिति देखी जाती है तो ऐसी शादी कानून की नजर में हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा।

 नईदिल्ली। भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के सहयोग से 28 अप्रैल, 2024 को समुद्र में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 600 करोड़ रुपये मूल्य के 86 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तानी जहाज से चालक दल के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया।

एटीएस और एनसीबी अधिकारियों से लैस आईसीजी जहाज राजरतन ने पहचान से बचने की कोशिशों के बावजूद संदिग्ध नाव की पहचान कर ली। समवर्ती मिशनों पर जहाजों और विमानों के बेड़े से लैस राजरतन जहाज की त्वरित प्रतिक्रिया ने दवा से भरे जहाज को घेर लिया और भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जहाज की विशेषज्ञ टीम संदिग्ध जहाज पर चढ़ गई और गहन जांच के बाद बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की मौजूदगी की पुष्टि की। आगे की जांच और कानूनी कार्यवाही के लिए चालक दल और जहाज को फिलहाल पोरबंदर ले जाया जा रहा है।

आईसीजी और एटीएस के इस प्रकार मिलकर काम करने से पिछले तीन वर्षों में ग्यारह ऐसे सफल ऑपरेशन हुए हैं जो राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए तालमेल की जरूरत को दर्शाता है।

नईदिल्ली। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन (शक्ति), ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) और भारतीय सतत विकास संस्थान (आईआईएसडी) के सहयोग से खान मंत्रालय 29 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024 तक लोधी एस्टेट, नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में "महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन: लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना" विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।

महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे महत्वपूर्ण खनिज के लाभकारी और प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने, ज्ञान साझा करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शिखर सम्मेलन भारत के तीव्र आर्थिक विकास और महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चे माल (सीआरएम) की घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

शिखर सम्मेलन उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नीति विशेषज्ञों समेत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। प्रतिभागी महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित सक्रिय संवाद और इंटरैक्टिव कार्यशालाओं में भाग लेंगे, जैसे खनिज नीलामी प्रगति, सीआरएम इकोसिस्टम के विकास के लिए नीतिगत प्रोत्साहन और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी समाधानों की प्रगति।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में आठ प्रमुख खनिजों पर तकनीकी सत्र शामिल हैं। आठ प्रमुख खनिज हैं-ग्लूकोनाइट (पोटाश), लिथियम-दुर्लभ पृथ्वी तत्व (लैटेराइट), क्रोमियम, प्लैटिनम समूह, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरई) और ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम। ये सत्र व्यवसाय-से-व्यवसाय सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करेंगे।

महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का लक्ष्य सरकार और उद्योग जगत के हितधारकों को सीआरएम के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने एवं भारत के आर्थिक विकास और सतत विकास से जुड़े उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, आपसी-जुड़ाव और उपकरणों की सुविधा प्रदान करना है।  

डेस्क | बिहार के गोपालगंज में चुनाव ड्यूटी जा रही, पुलिस बस और ट्रक की टक्कर में दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है और 12 जवान घायल हो गए हैं। घटना सिधवलिया इलाके के बरहिमा चौक के पास की बताई जा रही है | मृतकों में बस का ड्राइवर सुरेश उरांव और सिपाही पवन महतो शामिल हैं।

इस घटना पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिला पुलिस के जवान बस से सुपौल जिले में लोक सभा चुनाव की ड्यूटी में जा रहे थे। इसी समय बस और ट्रक की टक्कर हो गई। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिसमें एक और जख्मी जवान दिग्विजय कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि पुलिस की तीन खड़ी बसों को पीछे से ट्रक के टक्कर मारने के बाद बसे आपस में टकरा गईं। हादसे में दो जवानों की मौत हो गई। जबकि 12 से अधिक जवान जख्मी हो गए। हादसे के बाद सभी जख्मी जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, गोपालगंज पुलिस लाइन से 242 जवान तीन बसों से सुपौल जा रहे थे। इस दौरान तीनों बसें एन एच पर खड़ी कर कुछ जवान बरहिमा मोड़ के समीप एक होटल में भोजन करने रुके। बस से कुछ जवान नीचे उतर गए थे, जबकि कुछ जवान बस में ही सवार थे। इस बीच एक ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मार दिया। आपको बता दें बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। जिनमें सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर, अररिया और खगड़िया शामिल है। 

डेस्क | उत्तर भारत व मध्य भारत के कई राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग तापमान के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जल्द इससे कोई राहत नहीं मिलती दिख रही। हालांकि, भीषण गर्मी के बीच भी कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान की संभावना है। उत्तर पश्चिम के राज्यों में अगले चार दिनों तक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और दक्षिण भारत में अगले पांच दिनों तक हीटवेव चलने वाली है। पिछले 24 घंटे में गंगीय पश्चिम बंगाल, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इंटीरियर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हीटवेव का कहर दिखाई दिया। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में ओलावृष्टि हुई।

उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्रताखंड में 26-29 अप्रैल तक यानी कि चार दिनों तक बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान आएगा। वहीं, बिजली कड़कने की भी संभावना है। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 26-28 अप्रैल के बीच बारिश होने की संभावना है। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 27 अप्रैल को बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा में 27 व 28 अप्रैल और पूर्वी राजस्थान में 28 अप्रैल को ओले गिरेंगे।

डेस्क। देशभर में अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिसके दो चरण में वोटिंग हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में अभी और 5 चरण की वोटिंग बाकी है, जिससे पहले सभी राजनीतिक दल जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार वर्ग को भी लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी तेजी से चल रही है।

चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है, जो करोड़ो परिवाओं के लिए किसी बड़ी खुशखबरी की तरह होगा। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन पर आधिकारिक रूप से तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में यह जल्द का दावा किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिस पर चुनाव बाद मुहर लगना संभव माना जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों के यूनियन ऑल इंडिया इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को रखा है।

फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर हमने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि कर्मचारी चाहते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद तुरंत 8वें वेतन आयोग की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई की नई सरकार शपथ ग्रहण के बाद जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर किए गए सवाल पर प्रस्ताव सामने नहीं आने की बात कही थी।

नईदिल्ली। सरकार ने छह पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 एमटी प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ एवं रबी फसलों की अनुमानित कम उपज की पृष्ठभूमि में पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ाने हेतु प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन देशों को प्याज का निर्यात करने वाली एजेंसी, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज को एल1 कीमतों पर हासिल किया और गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर तय दर पर आपूर्ति की। एनसीईएल द्वारा खरीदारों को दरों की पेशकश गंतव्य बाजार और अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखकर की जाती है। छह देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटे की आपूर्ति गंतव्य देश द्वारा की गई मांग के अनुसार की जा रही है। देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, महाराष्ट्र निर्यात के लिए एनसीईएल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

सरकार ने मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी थी। पूरी तरह से निर्यात उन्मुख होने के कारण, सफेद प्याज की उत्पादन लागत उच्च बीज लागत, अच्छी कृषिगत पद्धति (जीएपी) को अपनाने और सख्त अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के कारण अन्य प्याज की तुलना में अधिक होती है। उपभोक्ता कार्य विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी-2024 में से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस वर्ष पांच लाख टन निर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय एजेंसियां यानी एनसीसीएफ और एनएएफईडी किसी भी भंडारण-योग्य प्याज की खरीद शुरू करने हेतु खरीद, भंडारण और किसानों के पंजीकरण का समर्थन करने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों को साथ जोड़ रही हैं। डीओसीए, एनसीसीएफ और एनएएफईडी की एक उच्चस्तरीय टीम ने पीएसएफ बफर के लिए पांच एलएमटी प्याज की खरीद के बारे में किसानों, एफपीओ/एफपीसी और पीएसी के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 11-13 अप्रैल, 2024 के दौरान महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर जिलों का दौरा किया था।

प्याज के भंडारण के क्रम में में होने वाली हानि को कम करने के लिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने बीएआरसी, मुंबई के तकनीकी सहयोग से विकिरणित और ठंडे भंडारण वाले स्टॉक की मात्रा को पिछले वर्ष के 1200 एमटी से बढ़ाकर इस वर्ष 5000 एमटी से अधिक करने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष शुरू की गई प्याज को विकिरणित व शीत भंडारण करने की प्रायोगिक परियोजना के परिणामस्वरूप भंडारण के क्रम में होने वाली हानि घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गई है। 

रक्षा सचिव ने एससीओ क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई 

आतंकवाद के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान कियानई

दिल्ली | रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 26 अप्रैल, 2024 को अस्ताना, कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्‍सा लिया। बैठक के दौरान सभी एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें एससीओ के रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहलों के अलावा, 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के विचार को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, जो 'वसुधैव कुटुंबकम' के प्राचीन भारतीय दर्शन का परिचायक है।बैठक में रक्षा सचिव ने एससीओ क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एससीओ सदस्य देशों की समृद्धि और विकास के लिए आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गिरिधर अरमाने ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव का उल्लेख किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर-एसएजीएआर)' की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला।

नई दिल्ली | भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग (आईएचआरसी), अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिए रचनाकारों, संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं के एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका नेतृत्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं।

इस प्रतियोगिता में शौर्य प्रताप सिंह (दिल्ली) द्वारा प्रस्तुत निम्न लोगो और आदर्श वाक्य प्रविष्टि को विजेता के रूप में चुना गया है | 

यह लोगो पूरी तरह से भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। कमल की पंखुड़ियों के आकार के पृष्ठ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लचीले नोडल संस्थान के रूप में दर्शाते हैं। मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। रंग थीम के रूप में भूरा रंग भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण, अध्ययन और सम्मान के संगठन के मिशन को सुदृढ़ करता है।

आदर्श वाक्य का अनुवाद इस प्रकार है "जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है।" यह आदर्श वाक्य भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग और उसके कार्य के लिए बहुत महत्व रखता है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक जानकारी के अन्य स्रोतों की पहचान करने, एकत्र करने, सूचीबद्ध करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करके आयोग यह सुनिश्चित करता है कि मूल्यवान ऐतिहासिक ज्ञान भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। इसलिए, आदर्श वाक्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए इन्हें सुलभ बनाने की आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोगो और आदर्श वाक्य के लिए निम्न प्रविष्टियों को चार-चार सांत्वना पुरस्कार दिये गये हैं | 

नई दिल्ली | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परिपत्र संख्या 07/2024 दिनांक 25.04.2024 जारी करके आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के अंतर्गत फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को फिर से बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है।

करदाताओं को वास्तविक कठिनाइयों से बचाने के लिए अभ्यावेदनों पर विचार करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से ऐसे फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 30.09.2023 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। सीबीडीटी ने फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी दाखिल करने की निर्धारित तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया है। यह अधिनियम की धारा 10(23सी)/धारा 12ए/धारा 80जी/ और धारा 35 के कुछ प्रावधानों के तहत किया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसा कोई मौजूदा ट्रस्ट, संस्थान या फंड विस्तारित नियत तारीख के भीतर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10ए दाखिल करने में विफल रहा है और बाद में, एक नई इकाई के रूप में अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया और फॉर्म 10एसी प्राप्त किया, तो वह अब भी दाखिल कर सकता है। उक्त फॉर्म 10एसी को सरेंडर करने के इस अवसर का लाभ उठाएं और मौजूदा ट्रस्ट, संस्था या फंड के रूप में निर्धारण वर्ष 2022-23 के पंजीकरण के लिए फॉर्म 10ए में 30 जून 2024 तक आवेदन करें।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे ट्रस्ट, संस्थान या फंड जिनके पुन: पंजीकरण के आवेदन केवल देर से दाखिल करने या गलत सेक्शन कोड के तहत दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिए गए थे, वे 30 जून, 2024 की उपरोक्त विस्तारित समय सीमा के भीतर फॉर्म 10एबी में नया आवेदन भी जमा कर सकते हैं।

फॉर्म 10ए/फॉर्म 10एबी के अनुसार आवेदन आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए जाएंगे। परिपत्र संख्या 07/2024 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है |