नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा प्रति इकाई सहायता के साथ दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के मकानों की समग्र सीमा के भीतर सहायता प्रदान करके आवास+ (2018) सूची (सुधार के बाद) और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शेष पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखना।

वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कुल परिव्यय 3,06,137 करोड़ रुपये किया जाना है, जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य मिलान हिस्सा शामिल है।

नीति आयोग द्वारा पीएमएवाई-जी के मूल्यांकन और ईएफसी द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद यह योजना मार्च, 2026 से आगे भी जारी रहेगी।

संशोधित बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ सूची को अपडेट करना।

लाभार्थियों को सहायता की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा दरों पर जारी रहेगी।

प्रशासनिक निधि का 1.70% राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों को जारी करने और 0.30% केंद्रीय स्तर पर विभाजित किए जाने के साथ प्रशासनिक निधि को कार्यक्रम निधि के 2% के स्तर पर बनाकर रखा जाएगा।

मौजूदा दरों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 31.03.2024 तक पीएमएवाई-जी के पिछले चरण के अधूरे घरों का निर्माण पूरा करना।

31.03.2024 तक अपूर्ण शेष 35 लाख घरों को पूरा किया जाएगा, ताकि पिछले चरण के 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अब, पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुईं आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-2029 से अगले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत दो करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। दो करोड़ और घरों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस मंजूरी से सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित घर बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) शुरू की थी, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाना था। 

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना का अग्रणी युद्धपोत, आईएनएस तबर चार दिन की यात्रा के लिए 07 अगस्त 24 को ब्रिटेन के लंदन बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जो हाल के दशकों में लगातार विकसित हो रहे हैं। प्रत्येक पक्ष के जहाज नियमित रूप से एक-दूसरे के देशों की यात्रा करते रहे हैं और विभिन्न नौसेना अभ्यासों में भी एक साथ भाग लेते रहे हैं। दोनों नौसेनाएं कोंकण नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी भी साझा करती हैं, जो पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।

लंदन बंदरगाह पर आईएनएस तबर के चार दिनों के प्रवास के दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच पेशेवर बातचीत की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। आईएनएस तबर का दल माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए, वृद्धाश्रम में रॉयल आर्मी के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को सामुदायिक सेवा भी प्रदान करेगा। ये संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

आईएनएस तबर, भारतीय नौसेना के लिए रूस में बनाया गया एक स्टील्थ फ्रिगेट है। जहाज की कमान कैप्टन एमआर हरीश के हाथ में है और इसमें लगभग 100 जहाज़ और 280 कर्मी शामिल हैं। यह जहाज विभिन्न प्रकार के हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है और भारतीय नौसेना के सबसे पुराने स्टील्थ युद्धपोतों में से एक है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत मुंबई में स्थित है। 

डेस्क। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद देश की कमान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस ने संभाल ली है। उन्होंने अतंरिम सरकार के मुखिया के तौर पर गुरुवार रात (8 अगस्त) को शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुहम्मद यूनुस को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मुहम्मद यूनुस को बधाई दी और कहा कि देश में शांति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। 

बता दें कि मोहम्मद यूनुस को 16 परिषद सदस्य मदद करेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दो प्रमुख आयोजक, आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम भी इसके सदस्यों में शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है।

पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मुहम्मद यूनुस को बधाई दी और कहा कि देश में शांति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो पोस्ट करते हुए राहुल ने कहा, ‘बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को बधाई। उन्होंने लिखा, ‘शांति और सामान्य स्थिति की त्वरित बहाली समय की मांग है।

मोहम्मद यूनुस को 16 परिषद सदस्य मदद करेंगे। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दो प्रमुख आयोजक, आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम भी इसके सदस्यों में शामिल हैं। जिन सदस्यों को शामिल किया गया है वो कुछ इस तरह से हैं- सैयदा रिजवाना हसन, फरीदा अख्तर, आदिलुर्रहमान खान, एएफएम खालिद हुसैन, नूरजहां बेगम, शरमीन मुर्शिद, फारुक-ए-आजम, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, सालेहुद्दीन अहमद, प्रोफेसर आसिफ नजरुल, हसन आरिफ, ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन, सुप्रदीप चकमा, प्रोफेसर बिधान रंजन रॉय और तौहिद हुसैन।

बता दें कि बांग्लादेश में में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। इस घटनाक्रम के तीन दिन बाद कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस ने शपथ ग्रहण की है। 84 साल के अर्थशास्त्री यूनुस को छात्र प्रदर्शनकारियों से अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में समर्थन मिला है। वह गुरुवार को पेरिस से ढाका लौटे हैं। यूनुस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘हमारे छात्र हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के नए प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस ऐसे 32वें शख्स बने हैं, जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और अब राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। तेजस विमान के निर्माता हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड से मध्यप्रदेश में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापना के संबंध में चर्चा हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इसी प्रकार एन वीडिया ने मध्यप्रदेश को 'भारत की इंटेलिजेंस राजधानी' के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने का सुझाव दिया है। बेंगलुरू में इन्वेस्ट मध्यप्रदेश सत्र के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटिज इन मध्यप्रदेश के इंटरेक्टिव सत्र में प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे लगभग रोजगार के 7 हजार अवसर सृजित होंगे। यह दौरा निवेश की दृष्टि से सकारात्मक रहा। मध्यप्रदेश और कर्नाटक का भाई-भाई का संबंध है, दोनों राज्यों में एक सा वातावरण है। कर्नाटक में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग संचालकों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए और स्थान मिले, इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट मध्यप्रदेश कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेंगलुरू में हुए इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के इंटरेक्टिव सत्र के बाद पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेंगलुरू में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सकारात्मक परिणाम, 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दिखेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने अलग-अलग राज्यों में जाकर वहाँ के उद्यमियों और उद्योगपतियों से चर्चा की योजना बनाई थी। इस दिशा में ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। आशा है कर्नाटक के साथ बने संबंध समय के साथ अधिक समृद्ध व प्रगाढ़ होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आईटी कंपनियों की ख्यातिनाम संस्था नैसकॉम और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रतिनिधियों तथा इन्फोसिस, काग्निज़ेंट, टीसीएस, हैपियस माइन्स और सैप इत्यादि के साथ प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में चर्चा हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कर्नाटक सहित आसपास के राज्यों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की। लैप इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर सिस्टम्स सहित 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन मीटिंग की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इन्वेस्ट मध्यप्रदेश में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के महावाणिज्यकों के साथ-साथ ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त और फिनलैंड, पोलैंड, कंबोडिया, मोरक्को, पेरू, ट्यूनीशिया, नामीबिया, स्पेन के मानद वाणिज्यिक दूत शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में नैसकॉम, कनफ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आइएसा, एक्लिना, टाई, सीआईएमआई, कसिआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए।

 डेस्क। पश्चिम बंगाल के 34 साल के वाम मोर्चा शासन के दूसरे और आखिरी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का आज गुरुवार सुबह 80 वर्ष की आय़ु में निधन हो गया। बुद्धदेव की निधन की खबर उनके बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने गुरुवार सुबह दी। उनके निधन से पूरे बंगाल में शोक का लहर है।

मिली जानकारी के अनुसार बुद्धदेव ने सुबह नाश्ता भी किया था। सुबह करीब 8.20 बजे पाम एवेन्यू स्थित घर पर ही उन्होंने देह त्याग दिया। खबर मिलने के बाद उनके परिजन और राजनीतिक लोग एकत्रित होने शुरू हो गए। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि बुधवार शाम से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बुद्धदेव को सांस लेने में तकलीफ चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर थोड़ी देर में उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई।

फिर तय हुआ कि गुरुवार सुबह 11 बजे डॉक्टर आकर उनकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि वह अस्पताल जाने में बहुत अनिच्छुक थे। इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर विचार किया जाएगा, लेकिन गुरुवार की सुबह से बुद्धदेव फिर बीमार पड़ गए। सुबह उठकर नाश्ते के बाद चाय पी। इसके बाद वह दोबारा बीमार पड़ गए और उन्हें नेबुलाइजर देने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक, इस वक्त वह दिल की बीमारी से पीड़ित थे। तुरंत डॉक्टरों को सूचित किया गया। उन्होंने आकर बुद्धदेव को मृत घोषित कर दिया। 

बता दें वरिष्ठ माकपा नेता बुद्धदेव साल 2000 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे। वह साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से हार गये थे और राज्य में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा का 34 साल का शासन खत्म हो गया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शोक जताया और कहा कि वह एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरू पहुँचते ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस में बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मुख्यमंत्री ने एचएएल द्वारा निर्मित कई विमान एवं हेलीकॉप्टर के निर्माण एवं कार्य पद्धति को समझा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एचएएल की देश में कई स्थानों पर यूनिट्स है। मध्यप्रदेश सरकार की मंशा है कि एचएलए द्वारा एयरोस्पेस एवं रक्षा में से किसी एक डेवलपमेंट विंग की प्रदेश में स्थापना हो। मध्यप्रदेश सरकार इसकी स्थापना के लिये भूमि सहित समस्त आधारभूत सुविधाएँ सिंगल विंडो से सारी कार्यवाही त्वरित गति से पूरी करवायेगा। यूनिट स्थापना के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की भी जायेगी, जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया आसानी से की जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एचएएल के इक्विपिंग एवं फाइनल असेंबली का अवलोकन किया। उन्होंने एलसीए एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस को समझा। साथ ही स्ट्रक्चरल, असेंबली, कपलिंग इक्विपिंग एवं टेस्टिंग के चरणों को जाना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एयरक्राफ्ट को जानने की उत्सुकता और गौरव के पल को महसूस करने के लिये स्वयं तेजस एयरक्राफ्ट में बैठे और उसकी सुरक्षा तथा मारक क्षमता की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ध्रुव हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट से हेलीकॉप्टर की खूबियों को जाना। उन्होंने एच.ए.एल. के अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट एवं रक्षा उपकरण बनाने के लिये बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एचएएल द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमान और सुरक्षा उपकरणों से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि हुई, जो प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव का विषय है। साथ ही विजिटर बुक में एंट्री भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एच.ए.एल. के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सी.बी. कृष्ण अनंत तेजस लड़ाकू विमान की प्रतिकृति सम्मान स्वरूप भेंट की।

एचएएल भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का विशिष्ट उपक्रम है। इस उपक्रम में एयरोनॉटिकल एवं रक्षा क्षेत्र में उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यह स्वदेशी सैन्य तथा विमानों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

नई दिल्ली | रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ रेलवे से जुड़ी जनसमस्याओं एवं सुविधाओं के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों से ट्रेनों के अनियमित परिचालन और रद्द होने तथा वर्तमान रेल मार्गों के उन्नयन 

 / विस्तार / रख-रखाव और नई रेलगाड़ियों के संचालन और बिलासपुर, रायपुर रेल मंडल में राजस्व संकलन से संबंधित जानकारी मांगी।

जिसपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 22 गुना ज़्यादा राशि आवंटित की है। 2014 में जहां 311 करोड़ राशि आवंटित हुई थी, वहीं 2024 में 6,922 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। यूपीए सरकार में जहां साल भर में 6 किलोमीटर रेललाइन बिछायी जाती थी वो अब 100 किलोमीटर सालाना हो गयी है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में करीब 37 हजार करोड़ रुपए की 25 परियोजनाएं हैं, जिसमे 8 नई लाइन और 17 दोहरीकरण की है जिनकी कुल लंबाई 2,731 किलोमीटर है।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि, ट्रेन रद्द होने की वजह रेललाइनों के दोहरीकरण -तिहरीकरण के दौरान इंटरलॉकिंग है जिसके समाधान के लिए नई तकनीक पर काम हो रहा है और जल्द ही रेल यात्रियों को हो रही परेशानियों से निजात मिल जायेगी और रेल यात्रा पहले से ज्यादा सुगम हो जायेगी।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रायपुर और बिलासपुर मंडल द्वारा अन्य गैर-किराया राजस्व कार्यकलापों जैसे रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, आउट ऑफ होम विज्ञापन, रेलगाड़ियों पर विज्ञापन, एटीएम और स्टॉल आदि से मिलने वाले राजस्व में पिछले कुछ समय से वृ‌द्धि देखी गई है।

परियोजनाओं से सीवेज शोधन क्षमता में 145 एमएलडी तक की वृद्धि हुई

नई दिल्ली | पवित्र नदी गंगा के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत चार प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा और चालू कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्यधारा में स्थित ये पहल प्रदूषण को रोकने तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

920 करोड़ रुपये की लागत से बनी ये परियोजनाएँ सीवेज शोधन क्षमता में 145 एमएलडी तक की वृद्धि करेगी, बेहतर सीवर नेटवर्क प्रदान करेंगी और कई नालों को रोकेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित कड़े निर्वहन मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई ये पहल गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करती हैं।

मुंगेर (बिहार) में परियोजना से सीवर नेटवर्क में सुधार होगा और 366 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना होगी। इस व्यापक परियोजना में 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का विकास और 30 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को डीबीओटी (डिजाइन, निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण) मॉडल का उपयोग करके कार्यान्वित किया गया है। इससे लगभग 3,00,000 निवासियों को लाभ होगा, क्योंकि उनके घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, शहर की स्वच्छता व्यवस्था में काफी सुधार होगा और गंगा नदी में गैर-शोधित सीवेज के निर्वहन को रोका जा सकेगा।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मार्ग बदलना और शोधन कार्यों के लिए है। 129 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह परियोजना अब चालू है और नौ नालों को रोककर और छह मौजूदा नाला अवरोधन संरचनाओं का पुनर्वास करके मिर्जापुर में गंगा में प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है। दो नए एसटीपी- पक्का पोखरा और बिसुंदरपुर, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 8.5 एमएलडी है - की स्थापना तथा मौजूदा एसटीपी के पुनर्वास के साथ, सीवेज शोधन क्षमता अब बढ़कर 31 एमएलडी हो गई है। यह परियोजना गैर-शोधित सीवेज को गंगा में जाने से रोकती है, जिससे पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए अवरोधन, मार्ग बदलना और शोधन कार्यों के लिए स्थापित की गई है, जिसकी स्वीकृत लागत 153 करोड़ रुपये है। यह परियोजना अब चालू हो गयी है और इसमें 1.3 किमी आई एंड डी नेटवर्क और 21 एमएलडी एसटीपी का विकास शामिल है। यह परियोजना सीवेज को प्रभावी ढंग से शोधित करके शहर को लाभान्वित करती है, जिससे गंगा में गैर-शोधित सीवेज का निर्वहन रुक जाता है।

29 अगस्त को खिलाड़ियों के लिए और 5 सितंबर को शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा

नई दिल्ली | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 14 अगस्त, 2024 को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक आयोजन, 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर, 2024 तक सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा (अंतिम प्रवेश शाम 05:15 बजे होगा)।

पहली बार, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित रहेगा। साथ ही, पिछले वर्ष की तरह, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा।

अमृत उद्यान रखरखाव के लिए सभी सोमवार को बंद रहेगा।

आम जनता के लिए प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा।

उद्यान में प्रवेश और स्लॉट की बुकिंग निःशुल्क है। बुकिंग राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट (https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/) पर ऑनलाइन की जा सकती है, साथ ही गेट नंबर 35 के बाहर “वॉक-इन विजिटर्स” के लिए रखे गए सेल्फ सर्विस कियोस्क के माध्यम से भी की जा सकती है।

आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 (उद्यान के लिए प्रवेश द्वार) तक निःशुल्क शटल बस सेवा भी उपलब्ध होगी।

आगंतुक राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं, साथ ही नई दिल्ली में चेंज ऑफ गार्ड समारोह देख सकते हैं, शिमला में राष्ट्रपति निवास मशोबरा और हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम का दौरा कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें (https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/) पर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा।

अमृत ​​उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक आयोजन, 2024 के उद्घाटन के दौरान स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। खिलाड़ी और शिक्षक भी अपने विशेष दिनों यानी क्रमशः 29 अगस्त और 5 सितंबर, 2024 को बिना किसी शुल्क के संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं।

नई दिल्ली | कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से आज (05.08.2024) दो अग्रणी महारत्न सीपीएसई, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के बीच एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम समझौता किया गया है। यह समझौता सर्फेस कोल गैसीफिकेशन (एससीजी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) संयंत्र स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में बनने वाले इस संयंत्र में प्रति घंटे 80000 एनएम 3 सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) का उत्पादन करने की योजना है। वार्षिक उत्पादन 633.6 मिलियन एनएम 3 प्रति घंटे निर्धारित है जिसके लिए 1.9 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आवश्यकता होगी। कोयले की आपूर्ति सीआईएल द्वारा की जाएगी। दो विशाल कंपनियों के बीच तालमेल और साझेदारी राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है जो कोयले के रसायनिक गुणों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) एक ईंधन गैस है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन, सीएच4 होता है जो विभिन्न रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक फीडस्टॉक है। आगामी संयंत्र कच्चे माल को प्राप्त करने और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा आत्मनिर्भरता मिशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

सीआईएल के निदेशक (व्यवसाय विकास) देबाशीष नंदा और गेल के निदेशक (व्यवसाय विकास) आर.के. सिंघल ने क्रमशः सीआईएल और गेल की ओर से संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कोयला मंत्रालय में अपर सचिव एम. नागराजू  ने हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस परियोजना के साथ सीआईएल और गेल की प्रतिबद्धता एक रोल मॉडल होगी। उन्होंने कहा, “गैसीकरण कोयला मंत्रालय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। भारत को कोयले के विशाल भंडार का लाभ प्राप्त है और इन भंडारों का उपयोग लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और अधिक कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण के लिए वित्तीय सहायता सहित सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध है। कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना के लिए तीन श्रेणियों के तहत 8500 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र बोलीदाताओं (सार्वजनिक और निजी) को आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) के लिए अनुरोध 15.05.2024 को मंगाए गए हैं, जिसके लिए जमा करने की अंतिम तिथि 11.11.2024 है।

गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस.के. गुप्ता ने सीआईएल और गेल की टीम की सराहना करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से और अधिक सहयोग की आवश्यकता जताई।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने कहा कि देश के उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए भविष्य में कोयला गैसीकरण जैसे पर्यावरण अनुकूल उपक्रमों के लिए कोयले के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीजी एक संभावनापूर्ण तकनीक है, जो कोयले को मूल्यवान सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करती है। आगे की प्रोसेसिंग के बाद यह सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाती है जिसका उपयोग वैकल्पिक प्राकृतिक गैस के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग डाउनस्ट्रीम रसायन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में भी किया जा सकता है जिसका वर्तमान में बिजली उत्पादन के लिए भी आयात किया जा रहा है।

सीआईएल के निदेशक बीडी देबाशीष नंदा ने सारांश प्रस्तुत करते हुए  मेसर्स प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसे प्लांट की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है, को प्राथमिकता के आधार पर परियोजना आरंभ करने की सलाह दी। उन्होंने इस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने के लिए कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल और पीडीआईएल के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। 

बीमा कंपनी देर से भुगतान करेगी तो उस पर 12 प्रतिशत की पेनल्टी लगेगी जो कि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी: चौहान

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में फसल बीमा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में कई तरह की कठिनाइयां थीं, पहले की सरकारों में कई सारी फसल बीमा योजनाएं थीं, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में बिलंब होता था। किसानों और किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थीं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। पहले, फसल बीमा के लिए 3 करोड़ 51 लाख आवेदन आते थे और अब 8 करोड़ 69 लाख आवेदन आए हैं, वहीं सकल बीमित राशि बढ़कर 2.71 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा हो गई है। 32 हजार 404 करोड़ रु. प्रीमियम किसानों ने दिया है और इसके बदले उन्हें 1.64 लाख करोड़ रूपये क्लेम दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से अगर फसल खराब होती है तो वो भी पूरी कवर होती है और किसान को उसका लाभ मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरानी फसल बीमा के अनुसार, बैंक के ऋणी का बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की प्रीमियम की राशि को बैंक स्वयं ही काट लेता था। सरकार ने यह विसंगति दूर कर योजना को स्वैच्छिक बना दिया है। अब तक 5 लाख 1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र इसमें कवर हुआ है, जो 2023 में बढ़कर 5 लाख 98 हजार हेक्टेयर हो गया है, 3 करोड़ 57 लाख किसान कवर हुए हैं। सरकार ने योजना को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ लेने में किसान को परेशानी ना हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के 3 अलग-अलग मॉडल हैं। केंद्र सरकार सिर्फ पॉलिसी बनाती है। राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे, उस मॉडल को चुनती है। मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां (निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र) प्रतिस्पर्धी दरों पर फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है। फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। बिहार में फसल बीमा का प्रीमियम अधिक होने के सवाल पर चौहान ने कहा कि बिहार में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया है। बिहार राज्य की अपनी फसल बीमा योजना है, जिसके अनुसार ही किसान को प्रीमियम देना पड़ता है।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के हर जिले के लिए है। योजना की इकाई में पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को ही इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है, ताकि ग्राम पंचायत में किसान का नुकसान हो तो किसान के नुकसान की भरपाई सही से की जा सके। पहले की योजनाओं की कमियों को दूर किया गया है। साथ ही, हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करना भी आवश्यक कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नवाचार करते हुए फसल के नुकसान का आकलन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कम से कम 30 प्रतिशत करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि क्लेम के भुगतान में देरी होती है। राज्य सरकार से उपज डाटा उपलब्ध होने के महीने के अन्दर दावे की गणना की जाती है। केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है तो उसे सही से लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन दावों के भुगतान में देर होती है तो एक प्रावधान किया गया है कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी तो उस पर 12 प्रतिशत की पेनल्टी लगेगी, जो कि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालातों का जायजा लेने के लिये आज जबलपुर से सिवनी होते हुए बालाघाट तक सड़क मार्ग से भ्रमण किया। उन्होंने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों और पशुओं के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक बंदोबस्त करने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति (मुआवजा) राशि दी जायेगी। मुख्यमंत्री का सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान गाँव-गाँव में सभी वर्गों के लोगों के साथ जन-प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मार्ग में आमजन से चर्चा की और संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सिवनी-बालाघाट मार्ग जल्दी ही फोरलेन बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुर्रई महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण और नगरीय क्षेत्र बरघाट में डिवाइडर युक्त मॉडल रोड निर्मित किये जाने की सौगात जनता को दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के सड़क मार्ग द्वारा जबलपुर से सिवनी- जबलपुर सीमा में स्थित ग्राम बंजारी पहुंचने पर विधायक बरघाट श्री कमल मर्सकोले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया एवं वरिष्ठ जिलाधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम बंजारी से सिवनी की ओर मार्ग में नागनदेवरी, लखनादौन, गनेशगंज, छपारा तथा बंडोल में बहनों से आत्मीय भेंट कर राखी बंधवाई। उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन एवं कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले में छपारा तहसील स्थित बैनगंगा नदी के पुल पर वाहन रुकवाया एवं बैनगंगा नदी को प्रणाम कर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भीमगढ़ बांध के बैक वाटर का अवलोकन कर विगत 22 जुलाई को हुई अतिवर्षा से निर्मित बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन से अतिवर्षा के दौरान जल भराव क्षेत्र एवं प्रभावित गाँवों के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक प्रबंध करने को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का सड़क मार्ग से सिवनी जिला मुख्यालय पहुंचने पर नगरवासियों द्वारा अभिवादन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगस्त माह बहनों के लिए उत्सव की तरह मना रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा कईं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश की लाडली बहनों को प्रतिमाह मिलने वाली 1250 रूपये की राशि के अतिरिक्त 250 रूपये की राशि रक्षा बंधन के लिए उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। जिससे वे रक्षा बंधन का त्यौहार पूरे उत्साह से मना सकें। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को ग्रामवार, वार्डवार, निकायवार तथा जिलेवार भव्य आयोजन किए जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे सिवनी जिले की बहनों के स्नेह को सदैव अपनी स्मृति में सजों कर रखेंगे।

डेस्क | भगवान श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन महीने के तीसरे सोमवार यानी आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी विहंगम होने जा रही है | करीब 1500 डमरू वादक आज भस्म आरती की धुन पर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा आज सावन के तीसरे सोमवार पर पुलिस बैंड और विभिन्न जनजातियों की अलग -अलग टीम श्री महाकालेश्वर भगवान की लगातार तीसरी सवारी में शामिल होगी।

गौरतलब है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन महीने के तीसरे सोमवार को निकलने वाली महाकाल की तीसरी शाही सवारी के दिन डमरू वादन में विश्व रिकॉर्ड रचने के लिए प्रेरित किया | सोमवार को भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक की टीम महाकाल लोक के शक्तिपथ और सवारी में विशेष प्रस्तुति देकर इतिहास रचा।

महाकाल की तीसरी शाही सवारी में 1500 डमरू वादक महाकाल लोक के शक्तिपथ पर सोमवार सुबह 11 बजे विशेष प्रस्तुति दी जा रही है | इससे पहले बाबा महाकाल की सवारी की पहली और दूसरी सवारी क्रमशः जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुति और 350 जवानों के पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी हुई थी। वहीं तीसरे सोमवार को महाकाल लोक के शक्तिपथ पर 1500 डमरू वादक डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएं। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी मौके पर मौजूद है और रिकॉर्ड के बाद प्रमाण पत्र सौंपेंगे | इससे पहले, इंदौर में ‘एक मां पेड़ के नाम’ मुहिम के दौरान 24 घंटे में 9 लाख पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था।

हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत का हथकरघा क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख व्‍यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जो देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। हथकरघा बुनाई की कला में पारंपरिक मूल्यों से जुड़ाव है और इसके प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विविधताएँ हैं। बनारसी, जामदानी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, इक्कत, पटोला, तसर सिल्क, माहेश्वरी, मोइरांग फी, बालूचरी, फुलकारी, लहरिया, खंडुआ और तंगलिया जैसे कुछ विशिष्‍ट उत्पादों के नाम हैं जिनकी विशिष्ट बुनाई, डिजाइन और पारंपरिक रूपांकन दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करता है। 

1000 तीर्थयात्री जगह-जगह अब भी फंसे

केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है।

जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशंस में मदद करेगी।

प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाश आउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा अशोक भदाणे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

मौसम अनुकूल न होने के कारण शनिवार को वायुसेना के मालवाहक हेलीकाप्टर चिनूक और एमआइ 17 उड़ान नहीं भर पाए। छोटे हेलीकाप्टरों से भीमबली, चीरवासा में और लिनचोली में फंसे तीर्थयात्रियों में से 1000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति की टीमों ने 600 लोगों को केदारनाथ गधाम के दुरुह वैकल्पिक मार्गों से सुरिक्षत निकाला, 400 अन्य को हेलीकाप्टरों से निकाला गया।

अभी तक 9,099 तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को निकाला जा चुका है, लगभग 1000 तीर्थयात्री जगह-जगह अब भी फंसे हुए हैं।

रुद्रप्रयाग न की पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा न अशोक भदाणे के अनुसार रेस्क्यू किए गए तीर्थयात्रियों में काफी संख्या में वह भी शामिल हैं, जिनका अभी तक स्वजन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार बचाव एवं गृहत कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं।

31 जुलाई की रात केदारघाटी में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद केदारनाथ धाम का पैदल रास्ता कई जगह ध्वस्त हो जाने के कारण लगभग 10 हजार तीर्थयात्री धाम और विभिन्न पड़ावों पर फंस गए थे। घटना के वक्त भीमबली, लिनचोली, चीरबासा और गौरीकुंड क्षेत्र में मौजूद लोगों में कईयों ने मंदाकिनी नदी के उफान को देखते हुए जंगलों की तरफ भागकर जान बचाई।

पूरी रात जंगल में काटने के बाद वह सुबह सुरक्षित पड़ावों पर लौटे। राज्य सरकार पिछले चार दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की 882 सदस्यीय टीम के माध्यम से फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने में जुटी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन दिन पहले चिनूक, एमआई-17 समेत सात हेलीकाप्टर भी उपलब्ध करा दिए थे।केदारनाथ धाम में फंसे 700 लोग

शनिवार को दोपहर तक धुंध की वजह से छोटे हेलीकाप्टर भी उड़ान नहीं भर पाए, इसके बाद भीमबली और लिनचोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू हो पाया।

केदारनाथ धाम से किसी को हेली रेस्क्यू नहीं किया जा सका। यहां लगभग 700 लोग फंसे हैं। दोपहर बाद चीरबासा स्थित हेलीपैड को भी उड़ान के लिए तैयार कर लिया गया। भूस्खलन के बाद इसमें बड़े पत्थर और मलबा आ गया था।

डेस्क। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां एक यात्री ट्रेन की तीन बोगियों में आग लग गई। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि आग कोरबा एक्सप्रेस में लगी. कोरबा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस के तीन एसी कोच रविवार सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद आग में जल गए।

खबरों की मानें तो आग A-1 कोच के पास लगी, जिससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। रेलवे के अधिकारी फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने सभी यात्रियों को को सुरक्षित बाहर निकाला। आग तीन कोचों तक फैल गई थी।

सभी यात्रियों को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाल लिया गया है, आग पर भी काबू पा लिया गया है।  कोरबा से आने के बाद ट्रेन को तिरुपति के लिए रवाना होना था। एक अधिकारी ने बताया कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।