कुल 152 स्टॉल लगाए गए, जिनमें से 98 स्टॉल पर खादी

नई दिल्ली | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शुक्रवार को कुंभ नगरी प्रयागराज के सेक्टर-1, महात्मा गांधी मार्ग पर महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक (प्रयागराज उत्तर) हर्षवर्धन वाजपेयी और महापौर गणेश केसरवानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह प्रदर्शनी प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगी। इसमें कुल 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के होंगे।

उद्घाटन के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि महाकुंभ केवल आस्था का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक बनी खादी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चरखा क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के 'खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' के आह्वान के तहत खादी और ग्रामोद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

इस प्रदर्शनी में भारत के 20 से ज़्यादा राज्यों के उत्पाद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर नागालैंड तक के उत्पाद शामिल हैं। अध्यक्ष ने तीर्थयात्रियों और आगंतुकों से खादी प्रदर्शनी देखने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया, जिससे 'वोकल फ़ॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिले।

उत्पादन में वृद्धि : खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन 26,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

बिक्री में वृद्धि : खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 31,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये हो गयी है।

रोजगार सृजन : रोजगार के अवसरों में 43.65% की वृद्धि हुई है, जिससे 1.87 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। पिछले वित्त वर्ष में 10.17 लाख नए रोजगार सृजित हुए।

शिल्पकारों की आय में वृद्धि : खादी कारीगरों की आय में 213% की वृद्धि हुई है, जो 4 रुपये से बढ़कर 12.50 रुपये प्रति लच्छा हो गई है।

मनोज कुमार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में 450 से अधिक खादी संस्थाओं के माध्यम से 1.4 लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार मिला है। इस वित्तीय वर्ष में, राज्य में एमएमडीए को 15 करोड़ रुपये से अधिक और आईएसईसी को 4 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत पिछले साल 1,550 लाभार्थियों को उपकरण मिले, जबकि इस साल 1,850 लाभार्थियों को उपकरण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई, जिससे 38,588 नए रोजगार सृजित हुए।

मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि खादी क्रांति ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुंभ के भव्य आयोजन और प्रयागराज को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से खादी उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में योगदान देने का आग्रह किया और प्रदर्शनी को भारतीय आत्मनिर्भरता और संस्कृति का जीवंत उदाहरण बताया।

उद्घाटन समारोह में खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि, पीएमईजीपी लाभार्थी, खादी कार्यकर्ता तथा उत्तर प्रदेश सरकार और केवीआईसी के अधिकारी उपस्थित थे। 

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना से गांव और गरीब सशक्त होंगे और विकसित भारत का सफर सुहाना होगा। भारत में पिछले लगभग 5 वर्ष में डेढ़ करोड़ ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) दिया गया है। आज 65 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है। इस प्रकार देश के लगभग सवा दो करोड़ ग्रामीणों को उनके घर का पक्का कानूनी दस्तावेज मिला है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। 

प्रधानमंत्री ने दिल्ली से स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को संपत्ति अधिकार पत्रों के ई-वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर देशभर के 50 हजार से अधिक गाँवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण किया, जिनमें मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार हितग्राही शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी जिले से कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वे के अनुसार क्लाइमेट चेंज, पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और महामारी की चुनौतियों के साथ ही प्रॉपर्टी राइट्स 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व के अनेक देशों में गरीबों के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने से उनके पास "डैड कैपिटल" है। उस पर वे कोई लेनदेन नहीं कर सकते, कोई आर्थिक गतिविधि संभव नहीं होती। घर की मिल्कियत के विवाद और दबंगों द्वारा अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। स्वामित्व योजना के माध्यम से हमने इस चुनौती का हल निकाल लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा पहले की सरकारों ने इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकाला। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब हमने इस योजना को प्रारंभ किया। ड्रोन के माध्यम से जमीनों की मैपिंग कराई गई और गरीबों की संपत्ति के कागज तैयार किए गए। देश में लगभग 6 लाख गांव है, इनमें से आधे से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। सवा दो करोड़ ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड मिल गए हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुलेगा।

दक्षिण पूर्वी महासागर क्षेत्र में तैनात मिशन के तहत स्वदेशी विध्वंसक पोत अपनी परिचालन यात्रा पर इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा

नई दिल्ली | स्वदेशी रूप से निर्मित और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भागीदारी कर रहा है। इस संस्करण में ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राज्य अमरीका की नौसेना, इंडोनेशिया की नौसेना, मलेशिया की रॉयल नौसेना, सिंगापुर की नौसेना और कनाडा की रॉयल नौसेना सहित विभिन्न समुद्री भागीदारों के कर्मी / सतह और उप-सतह परिसंपत्तियों की भागीदारी का साक्ष्‍य बनेंगी।

इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, ​​समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाते हुए प्रगतिशील प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण के संचालन के माध्यम से साझा समुद्री परिस्थिति जागरुकता को विकसित करना है। यह अभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को बेहतर सामरिक अंतर-संचालन के लिए योजना, समन्वय और सूचना साझाकरण में घनिष्ठ संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस अभ्यास में सतह युद्ध, वायु-विरोधी युद्ध, वायु-रक्षा, क्रॉस डेक लैंडिंग और सामरिक युद्धाभ्यास सहित जटिल एवं उन्नत बहु-आयामी अभ्यासों के साथ-साथ वीबीएसएस (विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर) संचालन जैसे कांस्टेबुलरी मिशन शामिल होंगे।

इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की भागीदारी समान विचारधारा वाली नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर का सामंजस्‍य, समन्वय और अंतर-संचालनशीलता तथा समुद्री क्षेत्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह यात्रा भारत के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समुद्री सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना है।

रक्षा मंत्री ने भारतीयता का सार समझने के लिए महाकुंभ आने का आह्वान किया 

नई दिल्ली | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ 2025 में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। राजनाथ सिंह के साथ राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद, रक्षा मंत्री ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इसके बाद वे अक्षय वट, पातालपुरी और बड़े हनुमान मंदिर भी गए, साथ ही उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी की।

इस अवसर पर, गणमान्य लोगों ने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्होंने प्रयागराज में संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि यह भारतीयता का एक भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीयता का सार समझने के लिए सभी लोगों को महाकुंभ में आना चाहिए। 

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि परी बाजार, महिला सशक्तिकरण की सराहनीय पहल परी बाजार का आयोजन है। बाजार महिला कारीगरों को बढ़ावा देने का सार्थक प्रयास है। राज्यपाल पटेल परी बाजार हेरिटेज फेस्टिवल के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गौहर महल परिसर में बेगम्स ऑफ भोपाल द्वारा गोण्डी चित्रकला की थीम पर आयोजित परी बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। महिला शिल्पकारों की उत्पाद प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि भोपाल की सांस्कृतिक जड़ों ने सदियों से हमारी पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक धरोहरों को मजबूती से संरक्षित रखा है। भोपाल शहर के कैनवास पर कला और साहित्य की गौरवशाली विरासत बहुरंगी चटकीली चमक की छटाएं सारी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने हुनरमंद कारीगरों और उत्पादों के प्रोत्साहन प्रयासों के लिए आयोजकों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय जीवन, कला और संस्कृति से समृद्ध होता है। गोण्डी पेंटिंग समृद्ध जनजातीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने परी बाजार हेरिटेज फेस्टिवल के 5वें संस्करण के लिए गोण्डी चित्रकला की थीम तैयार करने वाली पद्मश्री दुर्गाबाई का मंच से सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय कलाकारों ने अपनी कला से देश और दुनियां भर में मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है।

राज्यपाल ने कार्यक्रम में निक्षय मित्रों का मंच से सम्मान किया। उन्होंने सरकार के वर्ष 2025 में टी.बी. के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प में सहभागिता के लिए बेगम्स ऑफ भोपाल क्लब की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीन-दुखियों और रोगियों की सेवा पुण्य का कार्य है। यह ईश्वर की सेवा है। राज्यपाल ने आव्हान किया है कि टी.बी. उन्मूलन के लिए सामूहिक और आत्मीय प्रयासों की जरूरत है। प्रदेश के टी.बी. रोगियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर संवेदनशील होना जरूरी है।

भारत सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश – शिवराज सिंह

FPOs कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

हमारे युवा ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास विजन और अपार क्षमता – चौहान

खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें- शिवराज सिंह चौहान

किसानों को ठीक दाम मिल पाए, हम इसके लिए कटिबद्ध है : केंद्रीय मंत्री

कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता – शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के शिमोगा में अन्वेषणा मलनाड स्टार्टअप समिट-2025 में सहभागिता की और समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवा ऊर्जा से भरे हैं, उनके पास विजन और अपार क्षमता है। अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे युवा स्टार्टअप के क्षेत्र में देश-विदेश में खूब नाम कमा रहे हैं। आज गांव-गांव में स्टार्टअप क्रांति हो रही है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या यह बताती है कि हमारे किसान नई तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जुड़ रहे हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री चौहान ने शिमोगा में सुपारी किसानों से संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि मैं बचपन से सुपारी देख रहा हूँ, हमारे यहाँ सुपारी खाई जाती है। मध्यप्रदेश में हर घर में सुपारी होती है। गाँव में मेहमानों को सबसे पहले सुपारी दी जाती है। पूजा में बैठते हैं तो सुपारी को ही गणेशजी बनाया जाता है। हर धार्मिक काम में सुपारी का प्रयोग होता है। ये अद्भुत जिला है, जहां सुपारी का भरपूर उत्पादन होता है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भारत, दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है, कुल सुपारी उत्पादन में 63% भागीदारी हमारी है। लगभग 58 हजार 664 करोड़ रूपए की सुपारी का पिछले साल उत्पादन हुआ था और लगभग 60 लाख किसान, सुपारी उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। किसानों को ठीक दाम मिल पाए, हम इसके लिए कटिबद्ध है। हमने ये तय किया है कि देश में अगर कोई सुपारी इम्पोर्ट करेगा तो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि बाहर से आने वाली सुपारी महंगी आए। अवैध सुपारी भी यहां बड़ी चुनौती है, जिसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं होती है। चौहान ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि हम सीमा शुल्क बोर्ड के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि अवैध सुपारी लाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण सुपारी को बहुत नुकसान हुआ है, कई तरह की नई बीमारियां आ गई है। वैसे, आईसीएआर फसलों में बीमारियों को दूर करने के लिए लगातार शोध कर रहा है, आगे जितनी भी रिसर्च की जरूरत होगी, वो की जाएगी, उसके लिए हम पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करेंगे। वहीं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति ने एलएसडी और व्हायएलडी जैसी बीमारियों को रोकने के लिए उपाय सुझाए है, जो सिफारिशें की है, इस पर जो योजना बनी है उसमें केन्द्र का हिस्सा 67 करोड़ रूपए हम इसी बजट में प्रावधान करके लागू करेंगे। 

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारी छह सूत्रीय रणनीति है। पहला- उत्पादन बढ़ाना, दूसरा- उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा- फसल के ठीक दाम देना, चौथा- नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, पांचवां- खेती का विविधीकरण और छँटवा- धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना। एक तरफ हम देखते हैं कि किसान जहां फसल पैदा करता है, वहाँ उसके दाम कम मिलते हैं, लेकिन किसान की पैदा की हुई फल, सब्जी और दूसरे उत्पाद जब बड़े शहरों में जाते है तो महंगे बिकते है। मेरे मन में ये वेदना है कि इससे उपभोक्ता को महंगा मिलता है, किसान का सस्ता बिकता है। उस बीच के अंतर को कैसे कम करके किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए अनेकों उपाय पर हम काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि ऐसी योजना भी हमारे दिमाग में है कि अगर शिमोगा में कोई चीज पैदा हुई है और उसे दिल्ली में अच्छी कीमत मिलती है तो उसे फार्मर, FPO's या किसी राज्य की संस्था के माध्यम से वहाँ ले जाएं और ट्रांसपोर्ट का खर्च आधा केन्द्र सरकार और आधा राज्य सरकार उठाए ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को ठीक दाम देने के लिए वैल्यू एडिशन जरूरी है, कुछ एफपीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक एफपीओ का टर्नओवर तो 60 करोड़ रूपए से ज्यादा है, ये एफपीओ नई कृषि क्रांति कर सकते हैं। अकेला किसान नहीं, एफपीओ ब्रांडिंग, मार्केटिंग वैल्यू एडिशन करें, और इसे करने के लिए हमारे स्टार्टअप्स तैयार खड़े हैं। एफपीओ और स्टार्टअप्स मिल जाएं। हमारे छात्रों के पास नए-नए आईडियाज़ हैं, आईडियाज़ को जमीन पर उतारकर कृषि क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें आवश्यक सहयोग और संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है। 

डेस्क।  महाकुंभ में अमेरिका के अरबपति कारोबारी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भगवा वस्त्र पहन रथ पर सवार होकर शाही स्नान के लिए संगम तट पहुंचीं। इस दौरान वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद सरस्वती के साथ थीं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में कल्पवास करने के लिए आई हैं। उनके गुरु, आचार्य स्वामी कैलाशानंद ने उन्हें 'कमला' नाम से नवाजा है।

रेन पॉवेल ने महाकुंभ में सादगी से जीवन बिताते हुए सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया। उन्होंने कैलाशानंद के शिविर में ठहरकर शिव तत्व को जानने और भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया। महाकुंभ के पहले दिन शाही स्नान के बाद, वह महायज्ञ की मुख्य यजमान भी बनी। आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरि ने कहा, "लॉरेन हमारी शिष्या हैं और हम उन्हें बेटी जैसा स्नेह देते हैं।"

स्वामी कैलाशानंद गिरि ने बताया कि "लॉरेन पॉवेल जॉब्स मेरे शिविर में ठहरी थी। वह हमारे शिविर में विश्राम कर रही है। इस परंपरा का महत्व इसलिए विशेष है क्योंकि इससे वह लोग भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने कभी हमारी संस्कृति को समझा नहीं था, लेकिन अब वे इस पारंपरिक जीवन पद्धति से जुड़े हैं।"

नई दिल्ली | केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जर्मनी के मैसे फ्रैंकफर्ट में आयोजित हेमटेक्सटाइल 2025 में भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस आयोजन में भारत की उपस्थिति कपड़ा उद्योग जगत में देश की निरंतर बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक होम टेक्सटाइल मेले में सबसे बड़े भागीदार देश के साथ, भारत ने नवाचार, स्थिरता और वैश्विक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर वैश्विक घरेलू वस्त्र निर्यातकों, आयातकों और निर्माताओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास हासिल करने के लिए सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया। केन्द्रीय मंत्री ने सभी भागीदार देशों को भारत टेक्स 2025 में भाग लेने और भारत के संपन्न कपड़ा इकोसिस्टम में निवेश के अवसरों की जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किया।

कपड़ा और मशीनरी निर्माताओं के साथ निवेशकों की बैठक के दौरान मंत्री महोदय ने पिछले 10 वर्षों में भारत की विकास गाथा और बढ़ते एफडीआई की जानकारी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि 'मेक इन इंडिया' पहल एक सिद्ध रणनीति है जो भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने निवेशकों को बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यह सलाह  भी दी कि भारत के बाजार से बाहर रहने से उनसे कुछ छूट जाने का डर हो सकता है। वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, 'आओ और भारत में निवेश करो- मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'।

हेमटेक्सटाइल के दौरान मंत्री महोदय ने जर्मनी के मशीनरी और उपकरण निर्माता संघ और आईवीजीटी प्रमुखों से भी भेंट की। उन्होंने भारत के कपड़ा क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत सबसे बड़े कपड़ा मशीनरी खरीदारों में से एक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जर्मन निर्माता भारत में निवेश करते हैं और मशीनरी का उत्पादन करते हैं तो यह दोनों पक्षों के लिए लाभ की स्थिति होगी। भारत में पहले से ही जर्मन के कई उद्यमियों के लाभ हासिल करने के मामले में जर्मन के एक सिलाई धागा निर्माता की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने अन्य मशीनरी निर्माताओं को भारतीय बाजार में अपने निवेश की तलाश करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सरकार, भारतीय निर्यातकों को हेमटेक्सटाइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन देती है, जिससे उनकी वैश्विक दृश्यता बढ़ती है और प्रतिस्पर्धी बाजारों में उनकी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

अपने दौरे के दौरान, मंत्री महोदय ने प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया, तथा प्रदर्शकों से वार्तालाप करते हुए होम टेक्सटाइल में उनकी नवीनतम पेशकशों और नवाचारों के बारे में जानकारी ली। भारतीय निर्यातकों के शिल्प कौशल ने इस क्षेत्र की वैश्विक आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह कार्यक्रम उद्योग जगत प्रमुखों और निर्यातकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी का साक्षी बना और यह कपड़ा उद्योग में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वस्त्र मंत्रालय के अपर सचिव रोहित कंसल, जर्मनी में भारत के महावाणिज्यदूत और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान पांच निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और जूट बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थि रहे जिन्होंने विविध प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया। 

इस यात्रा में आगामी हज यात्रा की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकें शामिल

हज 2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;  मंत्री महोदय ने हज और उमराह सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में भाग लिया; सऊदी अरब गणमान्‍यों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया

किरने रिजिजू ने जेद्दा और मदीना में भारतीय हज यात्रियों के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की

नई दिल्ली | केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 से 14 जनवरी, 2025 तक सऊदी अरब की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान आगामी हज यात्रा की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। इसमें हज 2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर, हज एवं उमराह सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के अलावा सऊदी गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें शामिल थीं। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जेद्दा और मदीना में भारतीय हज यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करने वाले हज-2025 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर 13 जनवरी, 2025 को जेद्दा में मंत्री महोदय और सऊदी हज एवं उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फवजान अल रबिया ने हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार भारत के लिए 1,75,025 का कोटा निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा आयोजित हज और उमराह सम्मेलन और प्रदर्शनी के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें हज और उमराह सेवा क्षेत्र के प्रमुख निर्णयकर्ताओं, विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा सत्र और कार्यशालाएं शामिल होती हैं और यह सर्वोत्तम प्रथाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

मंत्री महोदय ने सऊदी अरब के हज एवं उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फवजान अल रबिया से मुलाकात की और हज-2025 की तैयारियों पर चर्चा की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और संतुष्टिदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

मंत्री महोदय ने रियाद में सऊदी अरब के परिवहन एवं रसद सेवा मंत्री इंजी. सालेह बिन नासिर अल जस्सर से भी मुलाकात की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए परिवहन एवं रसद सेवाओं को और अधिक सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा की।

मंत्री महोदय ने मदीना प्रांत के उप-गवर्नर प्रिंस सऊद बिन खालिद बिन फैसल अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने मदीना में रहने के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री महोदय ने भारतीय हज यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की। मदीना में, उन्होंने भारतीय हज यात्रियों के कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने जेद्दा और मदीना हवाई अड्डों के हज टर्मिनलों का भी दौरा किया और तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान तथा सामान की हैंडलिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की।

भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी है, जिसकी जड़ें गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों में हैं। हज यात्रा द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच मजबूत जन-जन संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मंत्री महोदय की सऊदी अरब यात्रा बढ़ते संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमारे संबंधों को और गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

ओडिशा नए “बाजार सहायता कार्यक्रम” के साथ दूध खरीद क्षमता को 5 लाख लीटर से बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन करेगा

चिन्हित लाभार्थियों को 3,000 उच्च-आनुवंशिक गुणवत्‍ता वाले मवेशी वितरित किए गए; मयूरभंज के बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए उपहार दूध कार्यक्रम

नई दिल्ली | माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार, 13 जनवरी 2025 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में डेयरी और पशुधन क्षेत्र में प्रभावशाली पहलों की एक श्रृंखला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) की अगुवाई में इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना, पशुधन उत्पादकता में सुधार करना और क्षेत्र में महत्वपूर्ण पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।

इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह, केंद्रीय  शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मयूरभंज में मवेशी प्रेरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल में ओडिशा के मयूरभंज जिले में चिन्हित लाभार्थियों को 3,000 उच्च आनुवंशिक-गुणवत्‍ता वाले मवेशियों का वितरण शामिल था। डीएएचडी की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा मयूरभंज में पांच वर्षों में 37.45 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ उत्पादकता वृद्धि परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण आय को मजबूत करना और टिकाऊ पशुधन विधियों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम भी शुरू किया गया। कुपोषण से निपटने और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए  इस कार्यक्रम में मयूरभंज जिले के लगभग 1,200 स्कूली बच्चों को विटामिन ए और डी से भरपूर 200 मिली फ्लेवर्ड दूध प्रदान किया जाएगा। इस पहल का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने पोषण और शिक्षा पर ऐसे कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव पर भी ध्‍यान दिया और उम्मीद जताई कि इस तरह के प्रयास देश भर में इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, माननीय राष्ट्रपति ने ओडिशा राज्य में दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने के लिए एक बाजार सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में दूध खरीद क्षमता को 5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 10 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। यह कार्यक्रम किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए ब्रांडिंग और वितरण नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है।

अपने संबोधन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने डेयरी क्षेत्र में दूरदर्शी नीतियों और अभिनव कार्यक्रमों के  माध्यम से बदलाव लाने में पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दूध उत्पादन में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जो पिछले दशक में वैश्विक रुझानों को पार करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। राष्ट्रपति ने पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी फार्मिंग की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान और उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त वीर्य संवर्धन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलता पर जोर दिया, जिसने देशी गोजातीय नस्लों की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति देने और किसानों के लिए बाजार संपर्क में सुधार करते हुए महत्‍वपूर्ण डेयरी पहलों के लिए निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए डीएएचडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के प्रयासों की भी सराहना की।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्थायी ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवोन्मेषी और किसान-केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से डेयरी और पशुधन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में ओडिशा के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया, ओडिशा के पशु संसाधन विकास, मत्स्य पालन और एमएसएमई मंत्री गोकुलानंद मल्लिक, डीएएचडी की सचिव अलका उपाध्याय, डीएएचडी की अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी, एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह, ओडिशा के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

डेस्क | महाकुंभ में खोई/पाई गई वस्तुओं की जानकारी मूल भाषा में पंजीकृत करके भाषिणी के 'डिजिटल खोया और पाया समाधान' से आसान संचार के लिए पाठ/ध्वनि संदेश का अनुवाद | 

निर्बाध, वास्तविक समय की जानकारी और नेविगेशन सहायता प्रदान करने के कुंभ सहायक चैटबॉट भाषिणी का अनुवाद उपलब्ध कराता है | 

महाकुंभ में भक्तों की भाषा सम्‍बंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यूपी 112 हेल्पलाइन ने भाषिणी की 'वार्तालाप' सुविधा को अपनाया | 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बहुभाषी पहुंच के लिए भाषिणी के उपयोग से प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में तकनीकी सहायता की पेशकश की है।

यहां जानकारी दी गई है कि भाषिणी का भाषा अनुवाद इकोसिस्‍टम 'डिजिटल खोया और पाया समाधान' के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में भाग लेने वालों की कैसे मदद करेगा | 

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने एआई-संचालित, बहुभाषी, वॉयस-सक्षम चैटबॉट कुंभसहायक पहले से ही लॉन्च कर रखा है जो महाकुंभ 2025 के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बॉट अत्याधुनिक एआई तकनीकों (जैसे लामा एलएलएम) द्वारा संचालित है। कुंभसहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सूचना और नेविगेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही महाकुंभ 2025 के अनुभव को बेहतर बनाना है।

कुंभसहायक चैटबॉट सभी को सहज, वास्तविक समय की जानकारी और नेविगेशन सहायता प्रदान करके आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। भाषिणी का भाषा अनुवाद चैटबॉट को 11 भाषाओं में सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य भारतीय भाषाएं शामिल हैं।

महाकुंभ में देशभर के साथ-साथ विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज और आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को समझने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। भाषिणी मोबाइल एप्लीकेशन की 'कन्वर्ज़' (वार्तालाप) सुविधा, श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में यूपी पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन इकाई के साथ सहज संचार की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भाषिणी ऐप के साथ मिलकर फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है जिससे वो ऐप में मौजूद वार्तालाप सुविधा का उपयोग करके भाषा को समझने सम्‍बंधी मदद मांगने वाले परेशान श्रद्धालुओं की शिकायतों को समझें।

इस प्रकार, भाषिणी का लक्ष्य प्रश्नों और नेविगेशन के लिए बहुभाषी समाधान के साथ महाकुंभ 2025 में आगंतुकों के अनुभव को और बेहतर बनाना है। कुल मिलाकर, तकनीकी नवाचार और पहुंच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए भाषिणी के भाषा अनुवाद इकोसिस्‍टम ने सभी उपस्थित लोगों के लिए एक सहज और समावेशी अनुभव सुनिश्चित किया है।

नई दिल्ली | केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले पांच साल में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही, हल्दी के निर्यात को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर तलाशने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

पीयूष गोयल ने पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त करने की भी जानकारी दी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया है। उन्होंने इसे एक शुभ दिन बताते हुए कहा कि यह बोर्ड हल्दी किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हल्दी को ‘गोल्डन स्पाइस’ कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और हल्दी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हल्दी बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हल्दी उत्पादन के लिए खास क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 62% से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य की 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी से बने उत्पादों का निर्यात किया। गोयल ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रयासों से हल्दी किसानों की आय में वृद्धि होगी और भारत का हल्दी उत्पादन और निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। 

नई दिल्ली | केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया 15 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में 'भविष्य की नौकरियां' पर एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय "आने वाले कल के कार्यबल को आकार देना: एक गतिशील दुनिया में विकास को गति देना" है।

सम्मेलन का उद्देश्य भारत के जॉब मार्केट पर एआई, आटोमेशन और डिजिटल उपकरणों जैसी तकनीकी प्रगति के असर का पता लगाना है, उभरते क्षेत्रों और उनसे सृजित होने वाले नौकरी के अवसरों को उजागर करना है। यह प्रमुख नीतिगत पहलों और भविष्य की चुनौतियों के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए मानव पूंजी में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेगा।

क्षेत्रवार प्रस्तुतियाँ एक प्रमुख आकर्षण होंगी, जिनमें निर्माण, विनिर्माण, बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ और बीमा, रसद, आतिथ्य और पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और वस्त्र, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में उभरते नौकरी के ट्रेंड्स को प्रदर्शित किया जाएगा। ये प्रस्तुतियाँ इन क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ आयोजित पूर्व-सम्मेलन राउंडटेबल चर्चाओं से एकत्र किए गए अंतर्दृष्टि को दर्शाएंगी।

सम्मेलन का उद्देश्य विचारकों, सरकार के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और बहुपक्षीय एजेंसियों को एक साथ लाना है ताकि विकसित हो रहे रुझानों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जा सके और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और नीतिगत सिफारिशें तैयार की जा सकें, जिससे भारत में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार किया जा सके।

निवेशों, नीतिगत पहलों, तकनीकी प्रगति और विकसित हो रही बाजार मांगों के समागम से प्रेरित होकर, वैश्विक स्तर पर नौकरियों का भविष्य एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जैसे-जैसे उद्योग विकसित हो रहे हैं और नए क्षेत्र उभर रहे हैं, कार्यबल को कार्य की तेजी से डिजिटल, स्वचालित और विश्व स्तर पर परस्पर जुड़ी दुनिया के अनुकूल होना होगा। यह गतिशील बदलाव आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए देश के कार्यबल को तैयार करने के लिए मानव पूंजी में लक्षित निवेश के महत्व को रेखांकित करता है।

एक समृद्ध भविष्य की नौकरियों के लिए भारत का मार्ग अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने, समावेशन को बढ़ावा देने और नवाचार को अपनाने में निहित है। शिक्षा, कौशल विकास और रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता देकर, देश कार्य की तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार एक कार्यबल का निर्माण कर सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

यह अभियान आईएनएस रणविजय की 37वीं वर्षगांठ के समारोह का अंग है

नई दिल्ली | वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, चीफ ऑफ स्टाफ, मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान ने 13 जनवरी 2025 को विशाखापत्तनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान 'डेयर स्क्वायर' को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, आर एडमिरल सुशील मेनन भी उपस्थित थे। इस अभियान को रवाना करने से पूर्व, चीफ ऑफ स्टाफ ने रैली के प्रतिभागियों को सभी सड़क सुरक्षा उपायों का पालन करने और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित किया।

यह रैली आईएनएस रणविजय द्वारा मेसर्स बजाज पल्सर के सहयोग से आयोजित की जा रही है। यह रैली ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगी और इसका समापन डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, अयोध्या में होगा।

आईएनएस रणविजय की 37वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की जा रही यह पहल भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के साथ मजबूत संबंध को बढ़ावा देती है और संयुक्त कौशल की भावना को दर्शाती है।

इस अभियान का उद्देश्य नौसेना प्रमुख के 'मानसिक स्वास्थ्य और सेहत' के संदेश पर अमल करना भी है। यह पहल व्यक्तियों के मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य और उदार भाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह रैली स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान के माध्यम से भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगी, जिससे युवा सोच का विस्तार होगा। रोमांच की भावना को बढ़ावा देने, टीमवर्क और सौहार्द के मूल्यों पर बल देने के अलावा, यह रैली सड़क सुरक्षा जागरूकता पर जोर देते हुए जिम्मेदारी से ड्राइविंग के संदेश को भी दोहराती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा के राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने एबी पीएम-जेएवाई योजना के तहत ओडिशा को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एबी पीएम-जेएवाई को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ लागू किया जाएगा। यह प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करेगा, जबकि महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये का प्रावधान है

ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एबी पीएम-जेएवाई न केवल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, बल्कि अवधारणा के बाद लागू होने वाली सबसे तेज़ योजना भी है। यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है और भारत की लगभग 45% आबादी को कवर करती है : जेपी नड्डा

"योजना की शुरुआत से ही, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 8.19 करोड़ दर्ज की गई हैं, इसमें समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं"

"दूरस्थ, दूर-दराज और अशांत क्षेत्रों में भी, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है"

"एबी पीएम-जेएवाई के तहत 27 विशेषताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें बाईपास सर्जरी और घुटने के प्रतिस्थापन जैसी प्रमुख सर्जरी शामिल हैं"

हमारे राज्य के लोग, जो पहले लगभग 900 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, अब 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैश लेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे: मोहन चरण माझी

"यह बहुत महत्तवपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह ओडिशा की 86% आबादी की स्वास्थ्य स्थिति को बदल देगा"

नई दिल्ली | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। इस समझौते पर आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और एनएचए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.एस. चांगसन और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त-सह-सचिव अश्वथी एस. के बीच हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव तथा ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग भी उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करेगा, साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। लगभग 1.03 करोड़ परिवार इस एकीकृत योजना के अंतर्गत आएंगे, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री जे.पी. नड्डा ने कहा, "आज ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एबी पीएम-जेएवाई न केवल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है, बल्कि अवधारणा के बाद से लागू होने वाली सबसे तेज़ योजना भी है"। उन्होंने कहा, "यह योजना पूरी तरह से डिजिटल है और भारत की लगभग 45% आबादी को कवर करती है।" उन्होंने यह भी कहा कि माननीय प्रधान मंत्री ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

दक्षिण-पूर्व एशिया पर लैंसेट द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए नड्डा ने बताया कि एबी पीएम-जेएवाई ने कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को 33% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कैंसर के शुरुआती निदान में सुधार और विशेष रूप से महिलाओं के बीच स्वास्थ्य प्राप्ति व्यवहार को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एबी पीएम-जेएवाई के तहत 27 विशेषज्ञताओं में लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाएं कवर की गई हैं, जिनमें बाईपास सर्जरी और घुटने के प्रतिस्थापन जैसी प्रमुख सर्जरी भी शामिल हैं।

जुएल ओराम ने राज्य के लोगों, विशेषकर जनजातीय, वंचित और प्रवासी आबादी के लिए एबी पीएमजेएवाई के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि, “गोपबंधु जन आरोग्य योजना को एबी पीएम-जेएवाई के साथ एकीकृत करने से, ओडिशा अब स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य देखभाल के अंतर को पाटने में सक्षम है।”

डॉ. मुकेश महालिंग ने कहा कि समझौता ज्ञापन ओडिशा के निवासियों और इसके प्रवासी श्रमिकों के लिए देश भर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

लोहड़ी का यह पर्व नवीनता और आशा का प्रतीक है : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के नारायणा में लोहड़ी समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोहड़ी कई लोगों, खासकर उत्तर भारत के लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "यह नवीनता और आशा का प्रतीक है। यह कृषि और हमारे मेहनती किसानों से भी जुड़ा हुआ पर्व है।"

"लोहड़ी के इस पर्व का कई लोगों के लिए विशेष महत्व है, खासकर उत्तर भारत में रहने वालों के लिए। यह नवीनता और आशा का प्रतीक है। यह कृषि और हमारे मेहनती किसानों से भी जुड़ा हुआ है।

‘‘शाम मुझे दिल्ली के नारायणा में एक कार्यक्रम में लोहड़ी मनाने का अवसर मिला। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं ने समारोह में भाग लिया।

सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं!” 

डेस्क | लॉस एंजिलिस के दावानल से जूझ रहे अमेरिका की मुश्किलें तेज हवाओं ने बढ़ा दी हैं। आग विश्व प्रसिद्ध जे. पॉल गेटी संग्रहालय व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ने लगी है। 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली आग के विकराल होने का अंदाजा इससे भी लागाया जा सकता है कि 14 हजार कर्मचारी, 1,354 दमकल इंजन, 84 विमान लगातार प्रयासों के बावजूद उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। इस बीच, आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

लॉस एंजिलिस काउंटी कोरोनर कार्यालय ने शनिवार शाम एक बयान में बताया कि आग के कारण मरने वाले 24 लोगों में से आठ पैलिसेड्स और 16 ईटॉन इलाके के रहने वाले थे। इससे पहले 16 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। अधिकारियों ने एक केंद्र स्थापित किया है, जहां लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। मैंडेविल कैनयन में आग बुझाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। मैंडेविन कैनयन में प्रसिद्ध अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्जनेगर समेत कई हस्तियों के घर हैं।

आग ने न केवल हजारों घरों और जिंदगियों को प्रभावित किया, बल्कि प्राकृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाया है, जो महामारी के दौरान परिवारों के लिए शिक्षा और शरण का स्रोत बने हुए थे। कई बच्चे और शिक्षक अब उन स्थानों की कमी महसूस कर रहे हैं जहां वे सीखते और बढ़ते थे।

लॉस एंजिल्स यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट और पासाडेना यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने भी स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि इलाके में भारी धुआं और राख फैली हुई है। कैलिफोर्निया शिक्षा विभाग ने पुष्टि की है कि राज्य के कई स्कूल जिलों में शैक्षिक गतिविधियाँ रुक गई हैं।

हालांकि, कॉन्ट्रेरास का मानना है कि आउटडोर शिक्षा वापस लौटेगी, भले ही यह अस्थायी रूप से बंद हो। ईटन कैन्यन जैसे प्राकृतिक क्षेत्रों में घूमने के लिए फिलहाल सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में, समुदाय के लोग और शिक्षाविदों ने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के तरीकों पर विचार करना शुरू किया है।

साथ ही इस मामले में नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम की सामुदायिक विज्ञान की वरिष्ठ प्रबंधक लीला हिगिंस ने कहा कि आग जैसी आपदा के बाद, भूमि से जुड़ने की प्रक्रिया उपचारात्मक हो सकती है। इस कठिन समय में, स्वदेशी समुदायों से सीखने की भी जरूरत है ताकि हम फिर से अपने पर्यावरण से जुड़ सकें।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने आग को लेकर चल रही बैठक के दौरान हल्का-फुल्का मजाक किया। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई। दरअसल, बाइडन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से कहा, मैं जानता हूं उपराष्ट्रपति कि आप अग्निकांड से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। बाइडन ने इस दौरान फायर अवे मुहावरे का इस्तेमाल किया। उधर, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग को अमेरिकी इतिहास की सबसे भीषण आपदा में से एक बताया।

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अमेरिका के लॉस एंजिलिस के जंगलों में लगी भीषण आग का आंखों देखा हाल बयां किया है। प्रीति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनका परिवार और वह फिलहाल सुरक्षित हैं। 2016 में एक अमेरिकी कारोबारी से शादी करने वाली प्रीति फिलहाल लॉस एंजिलिस में रहती हैं। वह अपने आसपास हुई तबाही को देखकर दुखी हैं। प्रीति ने एक्स पर लिखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देखूंगी, जहां लॉस एंजिल्स के हमारे आसपास के इलाकों में आग लग जाएगी। सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है।