डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में सोमवार 17 फरवरी की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आवाज के साथ आया यह भूकंप इतना तेज था कि काफी लोगों ने इसे महसूस किया। महज कुछ सेकंड के इस भूंकप से लोगों में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर आ गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। सुबह 5 बजकर 36 मिनट 55 सेकेंड पर आए इस भूकंप का केंद्र नई दिल्ली में ही जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे बताया गया है।

भूकंप से अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि, इस बीच भूकंप के बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर लिखा, ”हमें उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, दिल्ली! किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए Dial 112 पर कॉल करें।”

नई दिल्ली | भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय ने शिल्प कौशल के मनोभाव को जानने के लिए, एक जीवित विरासत को सम्मानित करने, आधुनिक आकृतियों में भारतीय हथकरघा की शाश्‍वत सुंदरता को देखने के लिए "ब्रीदिंग थ्रेड्स" नामक एक फैशन कार्यक्रम का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम वैशाली एस कॉउचर, वैशाली एस थ्रेडस्टोरीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के सहयोग से और हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के समन्वय में भारत टेक्स 2025 के दौरान भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया था। वैशाली एस कॉउचर एक 24 साल पुराना ब्रांड है जो पुरानी और लुप्त होती हाथ से बुनाई की तकनीकों को पुनर्जीवित करने और उन्हें नया रूप देने, रचनात्मकता और उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ शीर्ष वैश्विक लक्जरी मंचों पर लाने के लिए समर्पित है।

हथकरघा की खूबसूरती और ब्रांड का मिशन भी इसकी स्थिरता और शून्य अपशिष्ट रणनीति है, जो भारतीय गांवों की जीवनशैली के अनुरूप है।

भारतीय हाथ से बुने हुए वस्त्र देश की अप्रयुक्त संपदा हैं, और उन्हें अधिक आधुनिक और वैश्विक भाषा में प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जो उन्हें विश्व भर में सर्वाधिक प्रशंसित लक्जरी फैशन मंचों में वापस लाएगी।

इस शो में 5 अलग-अलग राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के गांवों में बुने गए कपड़े दिखाए गए और 30 लुक में 20 मॉडलों ने इन बुनाई को 7 अलग-अलग बुनाई तकनीकों में पेश किया: चंदेरी, महेश्वरी, जामदानी, खुन, बनारसी, कोटा डोरिया, मुर्शिदाबाद। प्रत्येक बुनाई को अनूठी बनावट और डोरी के साथ रचनात्मक रूप से सजाया गया था।

यह शो इस बात का प्रमाण था कि हाथ से बुने कपड़े बनाने के लिए कितनी कुशलता और कड़ी मेहनत के साथ-साथ रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, और साथ ही यह भी कि कैसे एक शिल्प को विश्‍व स्‍तर के लक्जरी ब्रांडों में से एक बनाया जा सकता है।

यह प्रदर्शनी एक बड़ी सफलता थी और इसमें भारतीय विरासत के वस्त्रों की शक्ति का वैश्विक रूप में प्रदर्शन हुआ, जिसे देखकर विदेशी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुवैत, चिली आदि के खरीदार मंत्रमुग्ध हो गए, साथ ही भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त के अटूट समर्थन से भारतीय वस्त्र उद्योग के हितधारकों ने भी इसका भरपूर आनंद उठाया। 

आम जनता 22 फरवरी से समारोह देख सकेगी | 

नई दिल्ली | भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज सुबह (16 फरवरी, 2025) राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नए प्रारूप में चेंज ऑफ गार्ड समारोह के उद्घाटन समारोह को देखा।

यह समारोह अगले शनिवार यानी 22 फरवरी, 2025 से बड़ी संख्या में आगंतुकों के लिए खुला रहेगा, जिसमें लोग राष्ट्रपति भवन की पृष्ठभूमि में एक गतिशील दृश्य और संगीत प्रदर्शन देख सकेंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल की टुकड़ियों और घोड़ों द्वारा सैन्य अभ्यास, और सेरेमोनियल गार्ड बटालियन की टुकड़ियां, साथ ही सेरेमोनियल मिलिट्री ब्रास बैंड, एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए, नए प्रारूप का हिस्सा होंगे।

भारत में पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं में, एफएमडी मुक्त क्षेत्रों और स्वस्थ्य वैक्सीन मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया | 

भारत में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक वर्ष के भीतर एक पशुचिकित्सा संबंधी पीपीपी नीति विकसित करने की आवश्यकता है: सचिव डीएएचडी

नई दिल्ली | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) के सहयोग से 11 से 13 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में डब्ल्यूओएएच पीवीएस-पीपीपी (पशु चिकित्सा सेवाओं का प्रदर्शन-सार्वजनिक निजी भागीदारी) केन्द्रित सहायता कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य वैक्सीन प्लेटफॉर्म, पशु चिकित्सा कार्यबल विकास, संस्थागत बुनियादी ढांचे और खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) मुक्त क्षेत्रों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना था।

चर्चा का मुख्य विषय पशु चिकित्सा संबंधी पीपीपी भागीदारी के माध्यम से भारत में पशु चिकित्सा सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को खत्म करना था, जिसमें निम्नलिखित पर जोर दिया गया | 

जिला स्तर पर एनएबीएल-मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।

उन्नत निगरानी और एफएमडी मुक्त क्षेत्र विकास के माध्यम से रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत करना।

पशु चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण प्लेटफार्मों के माध्यम से पशु चिकित्सा कार्यबल क्षमता का निर्माण करना।

एक मजबूत टीका मूल्य श्रृंखला विकसित करके पशु चिकित्सा टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।

पशु चिकित्सा अनुसंधान, निदान और विस्तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक पीपीपी नीति ढांचे को परिभाषित करना।

डीएएचडी की सचिव अलका उपाध्याय ने पशुधन क्षेत्र को समर्थन देने में पशु चिकित्सा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 30% से अधिक का योगदान देता है। उन्होंने एनएबीएल मान्यता के साथ पशु चिकित्सा प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस बात पर बल दिया कि रोग निगरानी, ​​कार्यबल क्षमता और टीका उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। “ इस कार्यशाला ने पशु चिकित्सा सेवाओं में संरचित पीपीपी जुड़ाव के लिए एक मंच तैयार किया है । उन्होंने कहा कि चर्चाएं एक ऐसे रोडमैप में योगदान देंगी जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को बढ़ाती हैं, पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे का विस्तार करती हैं और पशु स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करती हैं। सुश्री उपाध्याय ने पशु चिकित्सा सेवाओं में दीर्घकालिक निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के भीतर एक पशु चिकित्सा संबंधी पीपीपी नीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रतिनिधि डॉ. हिरोफुमी कुगिता ने पशु चिकित्सा सेवाओं में भारत के नेतृत्व तथा ज्ञान-साझाकरण और प्रयोगशाला सहयोग के माध्यम से  सर्वोत्तम प्रथाओं में योगदान देने की इसकी क्षमता को स्वीकार किया।

पशुपालन आयुक्त और देश के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिजीत मित्रा ने कहा कि पशु चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक संरचित संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, "इस कार्यशाला ने इस तरह के ढांचे को परिभाषित करने के लिए आधार तैयार किया है, और अगले कदम क्रियान्वयन और क्षमता निर्माण पर केंद्रित होंगे।"

कार्यशाला में राज्य पशुपालन विभागों, पशु चिकित्सा परिषदों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, आईसीएआर अनुसंधान संस्थानों, पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार एजेंट (ए-हेल्प), भारतीय कृषि कौशल परिषद, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, निजी क्षेत्र के हितधारकों, भारतीय पशु स्वास्थ्य कंपनियों के महासंघ (आईएनएफएएच), वैक्सीन निर्माताओं, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान संसाधन जुटाने, जोखिम प्रबंधन और हितधारक एकीकरण के लिए पीपीपी रणनीतियों को परिभाषित करते हुए सात ड्ब्ल्यूओएएच विशेषज्ञों ने चर्चाओं को सुगम बनाया। कार्यशाला का समापन पशु चिकित्सा क्षेत्र के लिए पीपीपी रोडमैप की प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें पशु चिकित्सा सेवाओं, रोग निगरानी और पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई। परिणाम नीति विकास, निवेश जुटाने और संरचित पीपीपी कार्यान्वयन में योगदान देंगे, जिससे भारत के पशुपालन क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होंगे।

नई दिल्ली | केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में श्रीलंका के उद्योग और उद्यमिता विकास मंत्री सुनील हंडुनेट्टी के साथ एक सार्थक बैठक की। चर्चा में खनिज अन्वेषण और खनन में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से दोनों देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने पर। श्रीलंका के विशाल ग्रेफाइट और समुद्र तट रेत खनिज संसाधनों पर मुख्य ध्यान दिया गया, जो स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों और उच्च तकनीक उद्योगों की ओर वैश्विक बदलाव का समर्थन करने में अपार संभावनाएं रखते हैं।

दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान श्रीलंका में भारतीय कंपनियों के लिए खनिज अन्वेषण और खनन अवसरों में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को स्वीकार किया। दुबे ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य देश के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट और तांबे जैसे आवश्यक कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन अधिकार देने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर खनिज संपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में अन्वेषण के अवसरों, तकनीकी सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा की। 

सरकार-से-सरकार आधार पर खनिज अन्वेषण की संभावना पर भी चर्चा की गई, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने श्रीलंका में खनिज मूल्यांकन करने में अपनी रुचि व्यक्त की। इसके अतिरिक्त श्रीलंका ने भारत से अनुरोध किया कि वह भारतीय कंपनियों को अपने समुद्र तट की रेत और ग्रेफाइट संसाधनों के अन्वेषण और विकास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करे।

भारत के खान मंत्रालय और श्रीलंका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खान ब्यूरो के बीच "भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग" पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की गई। श्री दुबे ने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता ज्ञापन एक बार संपन्न होने के बाद क्षमता निर्माण, खनन अन्वेषण और उन्नत खनिज प्रसंस्करण में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा। उन्होंने कौशल विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से अपने खनन उद्योग के आधुनिकीकरण में श्रीलंका का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

दुबे ने कहा की "भारत और श्रीलंका एक दीर्घकालिक साझेदारी साझा करते हैं और खनन क्षेत्र में हमारा सहयोग हमारे आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक साथ काम करके, हम अपने खनिज संसाधनों की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं, जिससे आपसी विकास और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।"

बैठक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने समझौतों को औपचारिक बनाने और खनिज क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। 

नई दिल्ली | प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सरकारी कर्मचारियों के कौशल और कार्यसाधकता बढ़ाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से “राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम” के तहत ऊर्जावान और इंटरैक्टिव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायक अनुभाग अधिकारी से लेकर निदेशक/उप सचिव तक विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को सक्षम बनाना है।

इस सत्र में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे, जो विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे के साथ इस इंटरैक्टिव प्रशिक्षण में शामिल हुए।उनकी उपस्थिति ने इस पहल के महत्व को रेखांकित किया तथा त्‍वरित कार्रवाई करने वाला एवं प्रभावी प्रशासन बनाने के लिए लोक सेवकों को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस को मजबूत किया।

उप सचिव एवं मास्टर ट्रेनर सरिता तनेजा ने निदेशकों, अवर सचिवों और सहायक अनुभाग अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में चार आकर्षक मॉड्यूल शामिल रहे , जिन्हें “कर्मयोगी मिशन” की गहन समझ को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है :

1. राष्ट्रीय कर्मयोगी कौन है?

2. सफलता और पूर्ति के हमारे दृष्टिकोण का विस्तार करना

3. कर्मयोगी तैयार करना

4. राष्ट्र-निर्माता के रूप में राष्ट्रीय कर्मयोगी

इंटरैक्टिव मॉड्यूल का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने क्षितिज का विस्‍तार करने, राष्ट्र-निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना था कि वे राष्ट्र की प्रगति के लिए कर्तव्य और प्रतिबद्धता की भावना के साथ नेतृत्व करें।

यह पहल सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन बनाने के लिए सरकार के सतत प्रयासों का हिस्सा है।

हम अपने देश की अखंड सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं - धर्मेंद्र प्रधान

तमिलनाडु से लगभग 1200 प्रतिनिधि 10 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे

पहली बार केटीएस 3.0 के प्रतिभागी महाकुंभ का अनुभव करेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे

नई दिल्ली | केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संदेश में तीसरे काशी तमिल संगमम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के बीच में आयोजित होने के कारण यह अवसर और भी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और काशी, कावेरी और गंगा के बीच के अटूट संबंध पर भी प्रकाश डाला, जो कई हज़ार साल पुराना है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो संगमों के दौरान लोगों की दिल को छू लेने वाली भावनाओं और अनुभवों ने भारत की विविध संस्कृति की खूबसूरती के साथ-साथ लोगों के बीच मज़बूत संबंधों को भी दर्शाया।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में पांड्य राजा पराक्रम पांडियन की एक तमिल कविता उद्धृत की: नीरेल्लम गंगे, नीलमेलम काशी ('नीरेल्लम गंगे, नीलमेलम कासी'), जिसका अर्थ है कि सभी जल गंगा की तरह पवित्र हैं, और भारत की हर भूमि काशी की तरह पूजनीय है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक और भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी सभ्यता की समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जबकि तमिल संस्कृति का प्रतीक तमिलनाडु भारत के प्राचीन ज्ञान और साहित्यिक गौरव का हृदय है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे तमिल लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को दुनिया भर में फैलाया है, जहाँ भी वे गए हैं, वहाँ के जीवन को समृद्ध बनाया है।

काशी-तमिल संगमम की परिकल्पना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की उत्कृष्ट परंपराओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है, जो सांस्कृतिक विविधता में भारत की एकता को मजबूत करता है। यह आयोजन देश की अखंड सांस्कृतिक निरंतरता का भी जश्न मनाता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने आगे कहा कि सांस्कृतिक एकता भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की कुंजी है, और यह संगमम दूरियों को दूर करने और गहरी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री ने बताया कि केटीएस के इस संस्करण का विषय ऋषि अगस्त्य है, जो काशी और तमिलनाडु के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों परंपराओं में पूजनीय हैं।

अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में केटीएस के तीसरे संस्करण के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और संगमम के दौरान कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि संगमम महाकुंभ के साथ मेल खाता है, जिसमें पहले से ही लगभग 51 करोड़ लोग भाग ले चुके हैं और उन्होंने कहा कि तमिल प्रतिनिधि भी इस भव्य समागम का हिस्सा होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह थीम भारत के समृद्ध ज्ञान और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो 4 एस- संत परंपरा, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और छात्र-छात्राओं के इर्द-गिर्द घूमती है। योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि इस बार का विषय ऋषि अगस्त्य रखा गया है और उन्होंने उत्तर और दक्षिण के साथ-साथ संस्कृत और तमिल के संगम को मजबूत करने में ऋषि के गहन महत्व को रेखांकित किया।

कार्यक्रम में बोलते हुए, डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप पिछले दो वर्षों से काशी तमिल संगमम कैसे मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह तमिल काशी जाना चाहते हैं, उसी तरह काशी के लोग रामेश्वरम जाना चाहते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से ही मौजूद है। डॉ. मुरुगन ने यह भी बताया कि काशी और तमिलनाडु के बीच का संबंध 5,000 वर्षों से भी पुराना है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों के साथ-साथ कुरुंजी थिनई, एट्टुथोगाई और कालीथोगाई जैसे संगम साहित्य में भी मिलता है। उन्होंने तमिल भाषा और तिरुक्कुरल की महानता को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं।

काशी तमिल संगमम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी - देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षण केंद्रों - के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनः खोजना, उनकी पुष्टि करना और उनका उत्सव मनाना है। केटीएस के इस संस्करण का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधि महाकुंभ और श्री अयोध्या धाम का भी दौरा करेंगे। यह कार्यक्रम एक दिव्य अनुभव प्रदान करेगा और तमिलनाडु और काशी को और करीब लाएगा।

केटीएस 2.0 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 दिसंबर, 2023 को वाराणसी में किया गया, जिसमें तमिल प्रतिनिधियों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री के भाषण के एक हिस्से का पहली बार तमिल में वास्तविक समय, ऐप-आधारित अनुवाद किया गया।

रवींद्र जयसवाल और डॉ. दयाशंकर मिश्र "दयालु, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश सरकार; डॉ. विनीत जोशी, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग; चामू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति; प्रो. संजय कुमार, कार्यवाहक कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय; प्रो. वी. कामकोटि; आईआईटी मद्रास; निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), प्रो. अमित पात्रा, और अन्य गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी भी आज कार्यक्रम में उपस्थित थे।

नई दिल्ली | म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री महामहिम यू मिन मिन ने शुक्रवार 14 फरवरी 2025 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर देते हुए मंत्रियों ने फार्मास्यूटिकल्स, दालों और बीन्स, पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की तथा आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू किए गए रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र के अधिक उपयोग पर भी चर्चा की।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और सड़कों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व को भी स्वीकार किया तथा इस मुद्दे पर कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री महाकाल महालोक परिसर में रूद्रसागर पर नवनिर्मित सेतु का नामकरण इतिहास में सनातन संस्कृति और उज्जयिनी का परचम विश्व में लहराने वाले महान सम्राट अशोक के नाम पर "सम्राट अशोक सेतु" किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्री महाकाल के संरक्षण में होने से अवंतिका नगरी का कभी अंत नहीं हुआ। यहां तपस्या से सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। अवंतिका नगरी ने अनादिकाल से भारतवर्ष और सनातन संस्कृति के ध्वज-वाहकों राजा विक्रमादित्य,राजा भृतहरी, राजा अशोक आदि महान सम्राटों को संरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि लोकार्पण अवसर पर आतिशबाजी ने श्रद्धालुओं सहित सभी का मन मोह लिया। आतिशबाजी में भगवान श्री महाकाल का स्वर्ण शिखर, महाकवि कालिदास के काव्यों अनुसार चमक रहा है। नवीन औद्योगिकरण के पश्चात संपूर्ण उज्जैन और प्रदेश भी भविष्य में इसी प्रकार प्रकाशमान होगा।

स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा ने जानकारी दी कि रुद्र सागर के ऊपर निर्मित सेतु 22.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इसकी लंबाई 200 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुरूप श्रद्धालुओं को कम से कम चलकर, भगवान श्री महाकाल के शीघ्र दर्शन हो सके इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। सम्राट अशोक सेतु श्रद्धालुओं को मुख्य पार्किंग से सीधा श्री महाकाल लोक तक जाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे यात्री अधिक सुगमता से दर्शन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सेतु से श्रद्धालु "लाइट एंड साउंड शो" भी देख सकेंगे।

कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रों के पूजन से हुआ। कार्यक्रम में भस्म रमैया भक्त मंडल के डमरू वादकों ने प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोह लिया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, महाराज विनीत गिरी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत और थाईलैंड के बीच प्राचीन और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया | उन्होंने कहा कि दोनों देशों का ये रिश्ता 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है, जो शांति और सद्भाव की एशियाई परंपराओं को मजबूत करता है | उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर की कि थाईलैंड में ‘संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत की सराहना करते हुए इसे एशिया की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं का उदाहरण बताया | उन्होंने बताया कि इस संवाद पहल की शुरुआत 2015 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ चर्चा के दौरान हुई थी, जिसके बाद ये अलग-अलग देशों तक पहुंचा | इससे संवाद और बेहतर समझ को बढ़ावा मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और थाईलैंड के संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं | भारतीय रामायण और थाईलैंड की रामकियेन दोनों देशों को जोड़ती हैं, जबकि भगवान बुद्ध के प्रति साझा श्रद्धा इन्हें एकजुट करती है | उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे थे तो करोड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और थाईलैंड की ‘एक्ट वेस्ट’ नीति को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि ये दोनों देशों के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देती हैं | उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘एशियाई सदी’ केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक मूल्यों का भी इसमें अहम योगदान है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि संवाद का एक प्रमुख उद्देश्य संघर्ष से बचाव है | उन्होंने कहा कि कई बार संघर्ष इस सोच से पैदा होते हैं कि केवल हमारा मार्ग सही है और बाकी सभी गलत | भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस समस्या का समाधान दे सकती हैं | उन्होंने पर्यावरणीय संकट पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि मानवता और प्रकृति के बीच बढ़ता टकराव आज के समय में गंभीर समस्या बन चुका है | इस संकट का समाधान एशियाई परंपराओं में धम्म के सिद्धांतों पर आधारित है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर जोर देती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया | उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका विषय था – ‘एशिया को मजबूत बनाने में बुद्धधम्म की भूमिका’ | इसके अलावा नेपाल के लुंबिनी में ‘भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र’ की आधारशिला रखना भारत के लिए गर्व की बात है।

प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार पर भी चर्चा की | उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय अतीत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जिसे सदियों पहले नष्ट कर दिया गया था | अब इसे फिर से शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और वे आश्वस्त हैं कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से ये संस्थान फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल करेगा।

संवाद कार्यक्रम का ये चौथा संस्करण 14 से 17 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है | इस प्रमुख पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की ओर से साल 2015 में की गई थी | इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारत में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) कर रहा है जिसमें जापान फाउंडेशन एक प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल है।

नई दिल्ली | केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका अध्ययन केस स्टडी के तौर पर किया जाएगा।

आज शुक्रवार को अपने गृहनगर और संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचने पर उन्होंने अपने निवास पर आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने महाकुंभ, वक्फ बोर्ड समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी।

महाकुंभ के बारे में उन्होंने बताया कि हर दिन महाकुंभ में नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो विश्व में नया कीर्तिमान है। शेखावत ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन शानदार तरीके से हुआ है और इसकी व्यवस्थाओं का अध्ययन आने वाले समय में केस स्टडी के रूप में किया जाएगा।

महाकुंभ में कांग्रेस के कई नेताओं के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी आदत है कि वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में उसे नकार देते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड के दौरान जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की वैक्सीन कहकर विरोध किया था, लेकिन बाद में सभी ने वैक्सीन लगवाई। शेखावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के एक्स हैंडल पर वैक्सीन लगवाने की कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजनीति की खातिर गलत बयान दिए थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने अपने समाज और धर्म की संपत्ति को निजी स्वार्थ के लिए हड़प लिया है। उनके अनुसार, इस विरोध का उद्देश्य समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने रिपोर्ट दी है, और जब संसद में इस पर चर्चा होगी, तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा।

किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग मामले पर शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार के समय जितने फोन टैपिंग हुए, उतने किसी और समय में नहीं हुए। उन्होंने बताया कि गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली के न्यायालय में शपथपूर्वक बयान दिया है कि फोन टैपिंग की गई थी। शेखावत ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं, वे दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं रखते।

वहीं, शेखावत ने राजस्थान के आगामी बजट को लेकर कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बजट राज्य के सभी वर्गों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए समावेशी होगा, जो राज्य के विकास में सहायक साबित होगा।

डेस्क | प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान जारी है। शुक्रवार को यहां पर यातायात की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी भी सडक़ पर उतरें। महाकुंभ में शुक्रवार होने के कारण भीड़ बढऩे लगी है। कल शनिवार और फिर रविवार है। ऐसे में प्रशासन का अंदेशा है कि सप्ताह के आखिरी में एक बार फिर भीड़ बढ़ सकती है। इसको देखते हुए इंतजाम किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में मीटिंग की। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सडक़ पर उतरें। प्रयागराज महाकुंभ नगर, प्रयागराज जनपद, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के सभी जिलों में कहीं भी सडक़ पर जाम न लगे। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम होगा, वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

दरअसल, प्रयागराज में कुंभ जाने वाले श्रद्धालु अयोध्या भी जाना चाहते हैं। इसे लेकर जाम के हालात बन रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में जाम लग रहा है। कई बाहरी राज्यों की गाडिय़ां जाम में फंस रही हैं। उधर, महाकुंभ में सफाई कर्मियों की तरफ से एक साथ घाटों की सफाई का अभियान चलाया जाएगा।

महाकुंभ में शुक्रवार को 40.02 लाख लोगों ने स्नान किया है। वहीं, 13 फरवरी से आज तक 49.14 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। शुक्रवार को भी कई अतिविशिष्ट लोग त्रिवेणी में स्नान के लिए आएंगे। कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के अलावा देश के कई वीवीआईपी ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद समेत कई बड़े सियासी दिग्गज यहां स्नान कर चुके हैं। 

19 फरवरी 2025 को बोधगया में आधिकारिक ध्वजारोहण होगा | 

नई दिल्ली | हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राइनेशन ट्राई-सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान नेपाल, भारत और श्रीलंका को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल है। संयोजक राहुल लक्ष्मण पाटिल के नेतृत्व में अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) और अन्य भागीदारों के सहयोग से किया जा रहा है।

यह यात्रा 16 फरवरी 2025 को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, नेपाल से शुरू होगी, जो बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक प्रसार का प्रतीक है और इन देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करता है। यह अभियान नेपाल, भारत और श्रीलंका में महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करेगा।

अभियान का भारतीय अध्याय भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (गृह मंत्रालय के अधीन) और नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर (विदेश मंत्रालय के अधीन) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें रणनीतिक भागीदार के रूप में बिम्सटेक और मार्गदर्शक संस्थान के रूप में आईबीसी है। मार्ग में प्रमुख बौद्ध स्थल शामिल होंगे जैसे:

सारनाथ, उत्तर प्रदेश – बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल

बोधगया, बिहार – बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान

नालंदा, बिहार – प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय

नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश – एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्र

उदयगिरि, ओडिशा – एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थल

कर्नाटक – भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को दर्शाते विभिन्न बौद्ध स्थल

पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में आधिकारिक ध्वजारोहण 19 फरवरी 2025 को बोधगया में इस प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ स्थल पर किया जाएगा। इसके बाद अभियान श्रीलंका जाएगा, जहाँ जाफना में इसका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इस आयोजन का श्रीलंकाई चरण तीन देशों के बीच स्थायी बौद्ध संबंधों को उजागर करेगा और सांस्कृतिक कूटनीति को और बढ़ावा देगा।

हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्रिनेशन ट्राई-सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का उद्देश्य है:

बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना | 

दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को बढ़ाना | 

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना | 

भारत, नेपाल और श्रीलंका के बीच लोगों और रक्षा संबंधों को मजबूत करना | 

यह पहल बौद्ध धर्म की एकीकृत शक्ति का साक्षी है, जो तीनों देशों के बीच सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देता है और साथ ही उनकी साझा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का जश्न मनाता है ।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुलवामा हमले की छठी बरसी पर वीर जवानों की शहादत को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के राष्ट्र के प्रति समर्पण को कभी भी भूला नहीं जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया साइट एक्स पर व्यक्त किया। इसमें उन्होंने लिखा, 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढिय़ां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 2019 में भारत ने पुलवामा में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के वीर जवानों को खो दिया था। देश के लिए उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपना समर्थन प्रकट करता हूं। भारत जवानों की वीरता का सम्मान करने के लिए एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ हैं।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा हमले के शहीदों को नमन करते हुए लिखा, साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है।

बता दें कि 14 फरवरी 2019 को ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के जवानों पर जब यह हमला हुआ था, उस वक्त जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर-नेशनल हाईवे के जरिए केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। 

डेस्क। महाराष्ट्र में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 192 संदिग्ध मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 167 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पुणे में 10 फरवरी को एक 37 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। GBS के कारण 21 मरीज वेंटिलेटर पर और 48 मरीज ICU में भर्ती हैं। एक्टिव केसों में 39 पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 91 पुणे ग्रामीण इलाकों, 29 पिंपरी चिंचवाड़, 25 पुणे के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों और 8 अन्य जिलों से हैं। 7 फरवरी को कुल 180 मामले थे, जो अब बढ़कर 192 हो गए हैं।

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (GBS) क्या है?

यह एक ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें इम्यून सिस्टम खुद शरीर की नसों (नर्व्स) पर हमला करने लगता है। यह बीमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे मांसपेशियों तक सही ढंग से सिग्नल नहीं पहुंचते। इसके कारण चलने, उठने-बैठने और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में लकवे (पैरालिसिस) तक की स्थिति बन सकती है। आमतौर पर यह बीमारी बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के बाद होती है। पुणे में E. कोली बैक्टीरिया का स्तर अधिक पाया गया है, जो इस बीमारी के बढ़ने का कारण हो सकता है। हर साल दुनिया में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या अधिक होती है। यह बीमारी आमतौर पर दवाओं से ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में कमजोरी लंबे समय तक बनी रहती है।

GBS के शुरुआती लक्षण

हाथों-पैरों में झुनझुनी और कमजोरी। चलने-फिरने में कठिनाई, खासकर सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत। बोलने, चबाने और निगलने में परेशानी। आंखों को हिलाने में कठिनाई और डबल विजन। तेज मांसपेशियों में दर्द। मल-मूत्र त्याग में दिक्कत। सांस लेने में परेशानी। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया गया तो यह तेजी से बढ़ सकता है और गंभीर लकवे का कारण बन सकता है। इसलिए शुरुआती लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कलाएं स्वयं बोलती हैं। यह हमारे व्यवहार और भावनाओं से भी व्यक्त होती है। मध्यप्रदेश कला की धरती है। यहाँ से कई विश्व मान्य कला मनीषी हुए हैं। कलाओं और कलासाधकों से ही हमारी संस्कृति पोषित है, पल्लवित है। मध्यप्रदेश को विश्व में कला गौरव स्थल की पहचान दिलाने में भारत भवन की प्रमुख भूमिका है। हम सब भारत भवन के एक गौरवशाली अतीत के गवाह हैं। आज भारत भवन की 43वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम बेहद गौरवान्वित हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को भारत भवन के मुक्ताकाश मंच से राज्य शिखर सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान देते हुए वर्ष 2022 एवं 2023 के राज्य शिखर सम्मान प्रदान किए। इस अवसर पर 15 कला मनीषियों को उनके अतिविशिष्ट योगदान के लिए शॉल, श्रीफल, सम्मान पट्टिका एवं दो लाख रूपए की सम्मान राशि देकर अलंकृत किया गया। समारोह में संगीत, नृत्य, नाटक, जनजातीय एवं लोक कला, साहित्य तथा रंगकर्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों, साहित्यकारों एवं रंगकर्मियों को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित सभी कला विभूतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। कलाकार हमारे समाज की आत्मा हैं और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता है। कला के सम्मान से हम स्वयं सम्मानित होते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत भवन के 43वें स्थापना दिवस को खास बनाते हुए यहां रंगमण्डल को पुनः प्रारंभ करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगमण्डल की वापसी सिर्फ रंगमंच ही नहीं, बल्कि पूरे कला जगत के लिए एक नया आनंद लेकर आयेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का सभी रंगमंच प्रेमियों और कलाकारों ने पुलकित होकर स्वागत किया क्योंकि रंगमण्डल की वापसी इनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। भारत भवन का रंगमण्डल वर्षों से प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटक प्रेमियों के लिए एक प्रमुख मंच था, अब फिर से जीवंत होने जा रहा है। इसकी वापसी से युवा रंगकर्मियों को नए अवसर मिलेंगे और थिएटर को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। रंगमण्डल की पुनर्स्थापना से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और भी समृद्ध होगी।

 नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि बीते लंबे समय से देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित राज्य मणिपुर में हिंसा जारी है। बीते रविवार को मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा था।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है- “मुझे यानी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उद्घोषणा करती हूं कि मैं- मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रुप में स्वयं संभालती हूं।

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले मणिपुर विधानसभा के सत्र को अमान्य घोषित कर दिया था। बता दें कि इससे पहले मणिपुर विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त, 2024 को संपन्न हुआ था। जानकारों ने संभावना जताई थी कि संवैधानिक गतिरोध पैदा होने के कारण राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती हैं।

 मणिपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संबित पात्रा ने राष्ट्रपति शासन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये एक ये सस्पेंडेड एनीमेशन है। यानी कि आगे राज्य में फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।मई 2023 से इंफाल घाटी में रहने वाले मेइती समुदाय और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा के कारण अब तक राज्य में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की बड़े स्तर पर तैनाती की गई है।

Bhopal News:  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद है। यहां नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों की अपार जल राशि है, निरंतर बिजली उपलब्ध है, वन संपदा है, सड़कों, रेलवे और वायु मार्ग का अच्छा नेटवर्क है और उद्योगों को बड़ी रियायतें हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी 24 एवं 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में झीलों, पहाड़ों और वन संपदा से युक्त सुंदर भोपाल शहर में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें और इन तारीखों को अविस्मरणीय बनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली में जीआईएस-2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे देश के चमत्कारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद अब तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस कार्य में निवेशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत प्राकृतिक संसाधनों के साथ मानव संसाधन में भी आगे है। हम उद्योगों को बढ़ाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी विश्व भर का भ्रमण कर भारत की प्रगति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की उद्योग एवं निवेश नीति निवेशकों के लिए बहुत फ्रेंडली है। हम स्टार्ट-अप्स को विशेष महत्व दे रहे हैं। उद्योगों में विभिन्न प्रकार की रियासतों के साथ ही इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है कि उनके सारे काम समय से हो जाएं। मध्यप्रदेश में जमीन दिल्ली की तुलना में एक बटे 40 गुना और मुंबई की तुलना में एक बटे 100 गुना सस्ती है। मध्यप्रदेश में सभी सेक्टर में विशेष रूप से टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश की असीमित संभावना है। हम टेक्सटाइल्स पर 200 प्रतिशत इंसेंटिव देते हैं, हमारा कॉटन उच्च गुणवत्ता का है। मेरी जापान यात्रा के दौरान यूनिक्लो कंपनी के मलिक ने भी इस बात का उल्लेख किया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक समय लोग उद्योगपतियों से मिलने में झिझक महसूस करते थे, लेकिन हमने उस धारणा को बदला है। हम निरंतर उद्योगपतियों, निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। प्रदेश में छोटे-छोटे स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई हैं। समाज में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों से रोजगार उत्पन्न होते हैं और रोजगार से लोगों की आजीविका चलती है। वे एक तरह से उद्योगपति समाज के पालक हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज दुनिया कह रही है कि हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर युद्ध से विमुक्त होंगे। महात्मा बुद्ध हमारे ही देश के थे। भारत ने ही सारे विश्व को शांति और सर्व कल्याण का संदेश दिया है। हम शांति और विकास के पक्षधर हैं।