बीटीए के तहत क्षेत्रीय विशेषज्ञ स्तर की सहभागिताएं आगामी सप्ताहों में वर्चुअल रूप से शुरू होंगी

नई दिल्ली | 13 फरवरी 2025 के भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की थी, भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधियों ने 26-29 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में बैठक की।

निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने वाले विकास को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्य को साकार करने के लिए, दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में चार दिनों की चर्चा के माध्यम से मोटे तौर पर पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में अगले कदमों पर सहमति बनाई है, जिसका लक्ष्य 2025 तक इसके पहले चरण को अंतिम रूप देना है। बीटीए के तहत क्षेत्रीय विशेषज्ञ स्तर की सहभागिता आने वाले हफ्तों में वर्चुअल रूप से शुरू होगी और व्यक्तिगत रूप से शुरुआती वार्ता दौर का मार्ग प्रशस्त करेगी। इन चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर विचारों का एक उत्पादक आदान-प्रदान किया।

नई दिल्ली में यह बैठक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 4-6 मार्च 2025 तक वाशिंगटन डीसी की यात्रा के बाद हो रही है, जिसके दौरान उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्षों - अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात की थी और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी।

चर्चाओं का सफल समापन भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों में प्रगति को दर्शाता है, ताकि दोनों देशों में समृद्धि, सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। ये कदम व्यवसायों के लिए नए अवसरों को खोलने, द्विपक्षीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए हैं।

भारत और अमेरिका ने बैठक के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और चल रहे सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्ष आने वाले महीनों में इस मील के पत्थर पर आगे बढ़ते हुए बीटीए को अंतिम रूप देने के लिए तत्पर हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह समृद्धि, लचीलापन और पारस्परिक लाभ के साझा लक्ष्यों के अनुरूप हो। 

डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जहां सेवा है वहां स्वयंसेवक हैं। सेवा संस्कार और साधना स्वयंसेवकों को प्रेरित करती हैं। पीएम मोदी ने कहा, गुलामी के कालखंड में संघ संस्थापकों ने नए विचार दिए। आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट है, ये अक्षय वट भारतीय चेतना को उर्जावान बना रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज मैंने हेडगवार साहब और गुरुजी को नमन किया।

पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल बाबा साहब की जयंती भी है उनको भी नमन किया। नागपुर में हम सेवा के तीर्थ के रूप में माधव नेत्रालय की स्थापना हो रही है। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। आज नए परिसर का शिलान्यास हो रहा है, अब सेवा कार्य को और गति मिलेगी। मैं सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि लाल किले से मैने सबके प्रयास की बात कही थी, आज स्वस्थ के क्षेत्र में माधव नेत्रालय उस प्रयास को बढ़ा रहा है। मोदी ने कहा, गरीब और बुजुर्गों को इलाज की चिंता सताती न रहे। आयुष्मान भारत के चलते करोड़ो लोगों को मुफ्त सुविधा दे रही है।

पीएम मोदी ने कहा, आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी इतने आक्रमण हमें मिटाने की उतनी क्रूर कोशिश हुई लेकिन हमारी चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। इस चेतना को जागृत रखने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे, भक्ति आंदोलन उसी में से एक है। हमारे संतों ने हमारी राष्ट्रीय चेतना को एक नई ऊर्जा दी। स्वामी विवेकानंद ने निराशा में डूब रहे समाज को झंकझोरा और आशा का संचार किया। गुलामी के कालखंड में डॉक्टर साहब और गुरुजी ने नया विचार दिया। आज महान बटवृक्ष के रूप में RSS दुनिया के सामने हैं।

मोदी ने कहा, ये कोई साधारण बटवृक्ष नहीं बल्कि भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट है। आरएसएस भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्यदृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि ने माधव नेत्रालय को जन्म दिया है तो अंतदृष्टि ने संघ को सेवा का प्रयाय बना दिया है। ये सेवा संस्कार और साधना पीढ़ी दर पीढ़ी हरेक स्वयंसेवक को प्रेरित करती है। उसको गतिमान रखती है। उसको कभी थकने नहीं देती, उसको कभी रुकने नहीं देती।

नई दिल्ली | 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की त्वरित प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ के तहत तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष चिकित्सा कार्य बल तैनात कर रही है।

लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना होगी। एयरबोर्न एंजेल्स टास्क फोर्स आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है।

ऑपरेशन के हिस्से के रूप में भारतीय सेना आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित करेगी। यह सुविधा ट्रामा के मामलों, आपातकालीन सर्जरी और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को संभालने में सक्षम होगी, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहायता मिलेगी, जो आपदा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है।

यह मानवीय सहायता भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ की नीति तथा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ - विश्व एक परिवार है - के शाश्वत भारतीय सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारतीय सेना संकट के समय मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, जो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।

इस तैनाती को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर समन्वित किया गया है और म्यांमार के अधिकारियों के साथ साझेदारी की गई है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पर्व और त्योहारों का निर्धारण मंगल तिथियां के आधार पर होता है। खगोलीय गतिविधियों की दृष्टि से गुड़ी पड़वा अर्थात प्रतिपदा, वर्ष की पहली मंगल तिथि है। इसी आधार पर होली, दीपावली जैसे त्योहारों की तिथियों का निर्धारण होता है। इस मंगल तिथि का अभिवादन कहीं चेटीचंड, कहीं वर्ष प्रतिपदा और कहीं गुड़ी पड़वा सहित अन्य अनेक नाम से किया जाता है। यह प्राचीन सनातन संस्कृति की अनुपम परंपरा है, इसी तिथि पर चंहुओर खुशियों, समृद्धि और हर्षोल्लास का वातावरण होता है। गुड़ी पड़वा पर घर-घर स्थापित होने वाला कलश हमारी पवित्र आत्मा को अभिव्यक्त करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समृद्धि और विकास का नव संवत्सर सभी के जीवन में सुख- समृद्धि और आनंद का भाव लाए, ईश्वर से यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, प्रदेश के वृहद मराठी समाज द्वारा गुड़ी पड़वा के संदर्भ में मुख्यमंत्री निवास के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबांधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का समाज बंधुओं ने मंत्रोच्चार के बीच तिलक कर स्वागत किया और अंगवस्त्र एवं श्रीफल भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मराठी साहित्य अकादमी, श्री संत सेवा संघ पुणे, पिपलानी गणेश मंडल भोपाल और कोलार महाराष्ट्र मंडल भोपाल की ओर से परम्परागत गुड़ी भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मध्यप्रदेश मराठी साहित्य संघ, भोपाल द्वारा प्रकाशित पत्रिका भोजपत्र का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में संस्कृत उत्कर्ष का महायज्ञ चल रहा है। यह सनातन, साहित्यिक, सांस्कृतिक पहलुओं के साथ ही सभी पर्व और त्योहारों के उत्कर्ष का अवसर है। वसुदेव कुटुंबकम का भाव सबको साथ लेकर चलने और सब के प्रति सद्भाव रखने का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति के सभी त्योहारों को समाज और सरकार मिलकर पूर्ण आनंद और उल्लास के साथ मनाएं इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विक्रम उत्सव के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जन सामान्य के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। सम्राट विक्रमादित्य और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के प्रसंग से जीवन प्रबंधन और आत्म गौरव के अनेक सूत्र प्राप्त होते हैं । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने त्योहार और पर्व का अंतर बताते हुए कहा कि जन्माष्टमी, राम नवमी, नवरात्रि, एकादशी, द्वादशी आदि जिन अवसरों पर उपवास रखा जाए वह पर्व हैं। होली, दीवाली जैसे मंगल कामनाओं और आनंद के साथ मनाए जाने वाले अवसर त्योहार हैं। त्योहारों की बधाई देना उचित है बाकी अवसरों पर मंगल कामनाओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परीक्षा तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिए जाने वाले व्यक्ति को शुभकामनाएं देना, उनके प्रति शुभेच्छा प्रकट करना उचित रहता है। भारतीय संस्कृति की समृद्ध शब्द संपदा के परिणाम स्वरुप ही हर अवसर पर भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए पृथक शब्द हैं। जबकि जहां शब्द भंडार सीमित हैं, वहां विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए समान शब्दों का ही उपयोग होता है।

आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में ‘पर्यावरण–2025’ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

नई दिल्ली | इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े सभी दिवस यह संदेश देते हैं कि हमें इनके उद्देश्यों और कार्यक्रमों को प्रतिदिन ध्यान में रखना चाहिए और जहां तक ​​संभव हो इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन जागरूकता और सभी की भागीदारी पर आधारित सतत सक्रियता से ही संभव होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी को व्यापक स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन का सामना करना होगा और उसमें योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि हर परिवार में बड़े-बुजुर्गों को इस बात की चिंता होती है कि उनके बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे और कौन सा करियर चुनेंगे। यह चिंता जायज है। लेकिन, हम सभी को यह भी सोचना होगा कि हमारे बच्चे किस तरह की हवा में सांस लेंगे, उन्हें किस तरह का पानी पीने को मिलेगा, वे पक्षियों की मधुर आवाज सुन पाएंगे या नहीं, वे हरे-भरे जंगलों की खूबसूरती का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इन विषयों के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी विषयों से जुड़ी चुनौतियों का एक नैतिक पहलू भी है। आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील जीवनशैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण न केवल संरक्षित हो बल्कि उसका संवर्धन भी हो और पर्यावरण अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण और आधुनिक विकास के बीच संतुलन बनाना एक अवसर भी है और चुनौती भी।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि प्रकृति एक माँ की तरह हमारा पोषण करती है और हमें प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं; संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी परंपरा का पालन करते हुए हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पिछले दशक में भारत ने अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूर्ण करने के कई उदाहरण हासिल किए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हमारे देश के पर्यावरण शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने पर्यावरण न्याय या जलवायु न्याय के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई है। एनजीटी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारी धरती के भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पर्यावरण प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी संस्थाओं और नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश और पूरे विश्व समुदाय को पर्यावरण के अनुकूल मार्ग पर चलना होगा, तभी मानवता वास्तविक प्रगति कर सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष कई अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी हितधारकों की भागीदारी से भारत वैश्विक स्तर पर हरित नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जहां वायु, जल, हरियाली और समृद्धि पूरे विश्व समुदाय को आकर्षित करे।

एनजीटी द्वारा आयोजित 'पर्यावरण-2025' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और दीर्घकालिक पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर सहयोग करना है। 

नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को प्राकृतिक कृषि (एनएफ) को अपनाने के लिए 1 करोड़ किसान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है। यह योजना 15वीं वित्त आयोग की अवधि तक देश के विभिन्न राज्यों में लागू होगी। योजना का कुल बजट 2481.00 करोड़ रुपये है (केंद्र: राज्य का हिस्सा - पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40)। योजना के दिशा-निर्देश 26 दिसंबर 2024 को जारी किए गए और अब तक 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। योजना के अनुमोदन के बाद से, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अनुमोदित एएपी के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 177.78 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

एनएमएलएफ योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक खेती के केंद्रों पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। अतिरिक्त रूप से, 70,021 कृषि साथी पहले ही मिट्टी स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 70,021 कृषि सखियों को मृदा स्वास्थ्य और एनएफ पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। एनएमएनएफ में परिकल्पित अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें किसानों का नामांकन और एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

उत्तर प्रदेश ने पीएमकेवीवाई के तहत 24.73 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया

नवीनतम पीएमकेवीवाई 4.0 पहल के तहत, 93,000 से अधिक व्यक्तियों ने भविष्य की नौकरी भूमिकाओं में नामांकन किया

नई दिल्ली | कौशल विकास पहलों में तेजी लाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली के कौशल भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), पीएम विश्वकर्मा तथा स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम सहित प्रमुख कौशल कार्यक्रमों के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य की कौशल विकास उपलब्धियों की लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और उन क्षेत्रों के बारे में बताया जिनमें केंद्र से अतिरिक्त सहायता अधिक प्रभावी हो सकती है। उत्तर प्रदेश ने आज तक पीएमकेवीवाई के तहत 24.73 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। नवीनतम पीएमकेवीवाई 4.0 पहल के तहत, 93,000 से अधिक व्यक्तियों ने ड्रोन सेवा तकनीशियन, एआई - मशीन लर्निंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिक वाहन सेवा तकनीशियन और सोलर पीवी इंस्टॉलर (इलेक्ट्रिकल) जैसी भविष्य की नौकरियों के लिए नामांकन किया है।

पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, पीएम विश्वकर्मा के तहत 405 प्रशिक्षण केंद्रों ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.08 लाख कारीगरों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, राज्य ने 450 से अधिक उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम और 145 उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जो इच्छुक उद्यमियों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल और वित्तीय साक्षरता से लैस करते हैं।

बैठक का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन योजना पर चर्चा थी, जो एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत भर में 1,000 आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है। पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली इस योजना को केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों से 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग भागीदारी से 10,000 करोड़ रुपए के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। यह पहल आईटीआई को विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्रों में बदल देगी, जिससे युवाओं के लिए उच्च रोजगार क्षमता और उद्योगों के लिए कुशल प्रतिभाओं की एक स्थिर पाइपलाइन सुनिश्चित होगी। 75 जिलों में फैले 3,258 आईटीआई के साथ, उत्तर प्रदेश इस महत्वाकांक्षी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

उद्योग सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, जयंत चौधरी ने उद्योग-संचालित पाठ्यक्रम विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण पद्धतियों और बाजार की मांगों के अनुरूप वास्तविक समय कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर प्रकाश डाला और युवाओं को विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के लिए अधिक से अधिक एआई-संचालित पाठ्यक्रम पेश करने का आह्वान किया।

दोनों मंत्रियों ने कौशल विकास में केंद्र-राज्य तालमेल को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, साथ ही उत्तर प्रदेश को कुशल कार्यबल विकास के लिए एक अग्रणी केंद्र बनाने के साझा दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। चर्चा सकारात्मक रूप से संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक उद्योग की मांगों के अनुरूप भारत के कौशल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया। 

नई दिल्ली | म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस तबाही में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद को हाथ बढ़ाया है। सूत्रों ने बताया कि भारत म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजेगा, क्योंकि वहां कई शक्तिशाली भूकंपों ने 144 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

सूत्रों ने बताया कि भारत राहत सामग्री को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सी-130जे विमान से म्यांमार भेजेगा, जो वायुसेना स्टेशन हिंडन से रवाना होगा। सूत्रों के अनुसार, राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरीफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, सीरिंज, दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक दवाएं शामिल हैं। इस बीच, भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसने कहा कि अभी तक किसी भी भारतीय के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य भागों में आए शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अब तक, किसी भी भारतीय नागरिक से जुड़ी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। किसी भी आपात स्थिति में थाईलैंड में भारतीय नागरिकों को आपातकालीन नंबर +66 618819218 पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत शुक्रवार को आए बड़े भूकंप के बाद म्यांमार को मदद भेजने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक्स पर कहा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के अधिकारियों ने म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने की सूचना दी। भूकंप के बाद आए झटकों ने म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में दहशत पैदा कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, शुक्रवार को रात 11:56 बजे (स्थानीय समयानुसार) म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के अनुसार, नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिससे यह आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील है। एनसीएस ने बताया कि भूकंप अक्षांश 22.15 एन और देशांतर 95.41 ई पर दर्ज किया गया था। शुक्रवार को आया शक्तिशाली भूकंप बैंकॉक और थाईलैंड के कई हिस्सों में महसूस किया गया, प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट और स्थानीय मीडिया के अनुसार बैंकॉक में हिलती हुई इमारतों से सैकड़ों लोग बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, शुक्रवार को म्यांमार में छह भूकंप आए। 

नई दिल्ली | भारत और रूस के बीच स्थायी सामुद्रिक साझेदारी की आधारशिला, 14वां भारत-रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 28 मार्च से 2 अप्रैल, 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।

यह अभ्यास समुद्री सहयोग का प्रतीक बन गया है, जो दोनों देशों की नौसेना की अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन संबंधी तालमेल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभ्यास दो चरणों - बंदरगाह चरण 28 से 30 मार्च, 2025 तक चेन्नई में और समुद्री चरण 31 मार्च से 2 अप्रैल, 2025 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है।

इस अभ्यास में रूसी नौसेना के जहाज पेचंगा, रेज्की और अलदार त्सिडेंझापोव के साथ-साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार और समुद्री गश्ती विमान पी81 भी भाग लेंगे।

हार्बर चरण में उद्घाटन समारोह, विषयवस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान (एसएमईई), पारस्परिक दौरे, खेल कार्यक्रम और दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच प्री-सेल ब्रीफिंग शामिल होंगे। समुद्री चरण में उन्नत नौसैनिक अभ्यास होंगे, जिसमें सामरिक युद्धाभ्यास, हथियार द्वारा लाइव फायरिंग, एंटी-एयर ऑपरेशन, अंडरवे रिप्लेनिशमेंट, हेलीकॉप्टर क्रॉस-डेक लैंडिंग और सी-राइडर्स का परस्पर आदान-प्रदान शामिल है।

इन अभ्यासों और बातचीत का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना, मैत्री संबंधों को मजबूत करना, परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रणालियों का आदान-प्रदान करना तथा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा भी ऐसी जरूरतें होती हैं, जिनके लिए धनराशि जरूरी होती है। प्रसूति, बीमारी, दिव्यांगता और किसी अपने को खो देने जैसे मुश्किल समय में कई बार हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। संबल योजना ऐसे ही मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के आंसू पोछती है और उनको सहारा प्रदान करती है। राज्य सरकार प्रदेश के गरीब और श्रमिक वर्ग के कल्याण तथा उनका भाग्य बदलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावना के अनुरूप अंत्योदय के कल्याण के संकल्प को प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 हजार 162 श्रमिक परिवारों के खातों में 505 करोड़ रूपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद परिवारों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 5 हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद कर उनके परिजन के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों, नगर निगमों, नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के हितग्राही और जनप्रतिनिधि भी वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के श्रमिक परिवारों का अभिवादन करते हुए कहा कि परिश्रम से अपने और अपने परिवार का जीवन चलाने वाले श्रमिक ही प्रदेश के विकास की नींव हैं। परिश्रम से ही प्रतिभा निखरती है और आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य का मार्ग भी बनता है। राज्य सरकार ने जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप देकर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी प्रदेशवासियों का जीवन बेहतर हो। हर परिवार आनंद और वैभव के साथ सभी जीवन व्यतीत करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार शुचिता- पारदर्शिता और दक्षता के साथ जनकल्याण और विकास के लिए कार्य कर रही है। संबल योजना का बैकलॉग भी समाप्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि संबल योजना में अब तक 6 लाख 58 हजार से अधिक परिवारों को 5 हजार 927 करोड़ रूपए से अधिक के हितलाभ दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स को असंगठित श्रमिक मानते हुए 01 मार्च 2024 से उन्हें संबल योजना में उन्हें शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में शामिल किया गया है। श्रमिक बहनों को गर्भावस्था के समय काम पर न जाना पड़े और उन्हें पोषण भी मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसी बहनों को 16 हजार रूपए देने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में अंजली रैकवार के पति के निधन पर 4 लाख रूपए तथा शेष चार हितग्राहियों को 2-2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से वर्चुअली संवाद में मंदसौर की अंजली रैकवार ने बताया कि इस सहायता से उन्हें पर्याप्त सहारा मिला और वे अब ब्यूटी पार्लर का कार्य सीख रही हैं। शहडोल की मन्नू ढीमर ने बताया कि वे छोटी किराना दुकान संचालित कर रही हैं। दतिया की कल्लन वाल्मीक, सीहोर की शिव कुमारी और खरगोन की प्रेमलता कर्मा ने बताया कि संबल योजना में मिली सहायता से परिवार के लालन-पालन और बच्चों की पढ़ाई में मदद मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में जुड़े सभी हितग्राहियों से लाड़ली बहना योजना, आयुष्मान योजना, खाद्यान्न पर्ची, उज्जवला योजना जैसी सभी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का आहवान किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझाने की क्षमता विज्ञान में हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनेक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक और एजुकेशन से लेकर कम्यूनिकेशन तक प्रत्येक क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत एक दशक में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राष्ट्र में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की विजनरी नीति का ही परिणाम है कि भारत डिफेंस और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में गलोबल लीडर बन रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश में इसरो के केंद्र की शुरूआत के लिए भी मंथन प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जीआईएस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित 4 नीतियों को लागू करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को उज्जैन में हो रहे राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन/ विज्ञान उत्सव और चालीसवें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए यह बात कही। यह सम्मेलन कालिदास अकादमी परिसर उज्जैन में हो रहा है। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग बढ़ाया जाएगा। प्रदेश को टेक्नालॉजी और इनोवेशन हब बनाया जाएगा। हाल ही में इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अर्थात स्पैडेक्स सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग करते हुए इतिहास रच दिया है। इसके लिए इसरो की टीम बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैज्ञानिक समाज और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों के सहयोग से मध्यप्रदेश में इसरो की तरह एक केंद्र के विकास पर भी विचार किया जाएगा। वर्तमान में दक्षिण भारत ही ऐसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। उत्तर और मध्य भारत में इस तरह के केंद्र का अभाव है। प्रदेश में चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में भी विज्ञान का प्रयोग बढ़ रहा है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। मध्यप्रदेश में ड्रोन के माध्यम से राजस्व के क्षेत्र में भी नक्शे बनाने की शुरूआत की गई है। रायसेन से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण का पायलेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रदेश के अन्य शहरों में भी जमीन,भूखण्ड और बस्तियों का डिजिटल नक्शा बनाने की पहल हुई है। इससे संपत्ति के स्वामित्व के रिकार्ड्स रखना आसान होगा। अनेक क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग कार्यों को आसान बना रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति भी विज्ञान आधारित है। हम अनेक शुभ कार्य नवग्रह पूजन से प्रारंभ करते हैं। विक्रम संवत 2082 आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के काल से लेकर अब तक उज्जैन के इतिहास,कला, संस्कृति और अध्यात्म के साथ ही विज्ञान के केंद्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी उज्जैन को काल गणना के केंद्र के रूप में जानते हैं। इस संबंध में भी निरंतर अनुसंधान हो रहा है। हम नूतन का स्वागत करते हुए पुरातन परम्पराओं को भी साथ रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम "विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एक साथ"प्रासंगिक है। प्राचीन भारतीय विज्ञान परम्परा पर आधारित विभिन्न सत्रों का आयोजन सराहनीय है, जिसमें लगभग 300 शोधार्थी और युवा वैज्ञानिक 17 विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार आज की आवश्यकता है। हाल ही में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आईटी विभाग के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण नीतियां मध्यप्रदेश ड्रोन सवंर्धन और उद्योग नीति-2025, मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल एफैक्टस, गैमिंग कामिक्स और विस्तारित रियलिटी (एवीजीसी- एक्सआर) नीति-2025, मध्यप्रदेश सेमी कंडक्टर नीति-2025 और मध्यप्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी)नीति-2025 घोषित की गई हैं। वैज्ञानिक सम्मेलन में स्पेस पॉलिसी बनाने का सुझाव आया है। इस नाते मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों को भागीदारी के लिए बधाई दी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि झाबुआ में एक साथ लगभग दो हजार जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल होने का आनंद अदभुत और अविस्मरणीय है। उन्होंने नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सभी के मंगलमय और सुखद दांपत्य जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में से पाणिग्रहण संस्कार गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें 7 फेरों से 7 वचनों को पूरा कर सात जन्मों तक बंधन में बंधते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन में शामिल जोड़ों को विवाह और निकाह की बधाई देते हुए सभी के जीवन में खुशियों की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव झाबुआ में सामुहिक विवाह समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में 11 जोड़ों को प्रतीकात्मक रूप से 49-49 हजार की राशि के चेक भी प्रदान किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झाबुआ जिले के निवासियों को सौगात देते हुए कहा कि राणापुर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के निराकरण के लिए भांडाखेड़ा बैराज, नागन खेड़ी, गलती, छायण, झालरवा, बुदाशाला और कल्लीपुरा में बैराज बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जायेगा। झाबुआ के विकास के लिये सभी कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी वर्गों का विकास समाहित है। किसी भी वर्ग को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने दिया जायेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप सबका साथ लेकर सबका विकास किया जायेगा, जिसमें सबके प्रयास और सबका विश्वास शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के लिये राशि प्रदान की जा रही है। किसानों का गेहूँ 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जित किया जा रहा है। धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जा रहे हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी और लेपटॉप प्रदाय किये जा रहे हैं। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश में बेटियों को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

नई दिल्ली | भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। इसके साथ ही श्रीलंका को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का चाय निर्यात 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया, जो 10 साल का उच्चतम स्तर है। 2024 में देश के निर्यात में 2023 में दर्ज 231.69 मिलियन किलोग्राम के इसी आंकड़े से 10 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई।

भारत के निर्यात का मूल्य 2023 के 6,161 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत बढक़र 2024 में 7,111 करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने कहा कि इराक को भेजे जाने वाले शिपमेंट में जोरदार वृद्धि हुई है, जो चाय निर्यात का 20 प्रतिशत है। इसी के साथ व्यापारियों को इस वित्त वर्ष में पश्चिम एशियाई देश को 40-50 मिलियन किलोग्राम चाय भेजने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यातक, जिन्होंने श्रीलंका की फसल कम होने पर पश्चिम एशिया के कई बाजारों में प्रवेश किया, वे वहां शिपमेंट की मात्रा को बनाए रखने में कामयाब रहे।

भारत 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात करता है, जिसमें यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और यूके इसके प्रमुख बाजार हैं।

भारत दुनिया के शीर्ष पांच चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल विश्व निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय में से एक मानी जाती है।

भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय ‘काली चाय’ (ब्लैक टी) है, जो कुल निर्यात का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा बनाती है।

अन्य किस्मों में नियमित चाय (रेगुलर टी), ग्रीन टी, हर्बल चाय, मसाला चाय और नींबू चाय (लेमन टी) शामिल हैं। भारत ने चाय उत्पादन को बढ़ावा देने, भारतीय चाय के लिए एक विशिष्ट ब्रांड बनाने और चाय उद्योग से जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में, दोआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।

भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।

‘छोटे चाय उत्पादक’ भी कुल उत्पादन में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में सप्लाई चेन में लगभग 2.30 लाख छोटे चाय उत्पादक मौजूद हैं।

भारत सरकार ने चाय बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 352 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), 440 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और 17 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का गठन शामिल है।

गुणवत्तापूर्ण तुड़ाई, क्षमता निर्माण और फसल प्रबंधन के लिए एसटीजी के साथ बातचीत भी की जाती है। इसके अलावा, प्रूनिंग मशीन और मैकेनिकल हार्वेस्टर की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई है। उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी चाय फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई हैं।

भारतीय चाय उद्योग में 1.16 मिलियन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और इतने ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं।

ओला-उबर जैसी सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली | केंद्र सरकार बहुत जल्द ही ओला-उबर जैसे टैक्सी सर्विसेज के तर्ज पर एक सरकारी टैक्सी शुरु करने जा रही है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने एक भाषण में किया। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्धि का विजन सिर्फ एक नारा नहीं है। उन्होंने कहा, सहकारिता मंत्रालय इसे हकीकत बनाने के लिए पिछले साढ़े 3 साल से अथक प्रयास कर रहा है।

अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि, सरकार बहुत जल्द ही आने वाले कुछ महीनों में ओला-उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली है। जो टू-व्हीलर, रिक्शा और फोर-व्हीलर का भी रजिस्ट्रेशन करेगी। इसका मुनाफा किसी धन्नासेठों के हाथ में नहीं जाएगा बल्कि सीधे ड्राइवर के पास जाएगा।

शाह ने कहा कि, बहुत कम समय के अंदर हम एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस करेगी। मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी।

अगर सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म को शुरू किया जाता है। तो भारत प्राइवेट राइड-हेलिंग सर्विसेज के लिए सरकार समर्थित सहकारी विकल्प प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इस तरह की कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज दुनिया के किसी और देश में उपलब्ध नहीं है। 

एनआरएफ वैश्विक मॉडल का अनुसरण करेगा, लेकिन भारतीय लोकाचार के साथ: मंत्री ने लोकसभा में कहा

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सार्वजनिक-निजी तालमेल भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाएगा

नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को संबोधित करते हुए नव स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) में निजी क्षेत्र की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित इस फाउंडेशन को अपने वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा गैर-सरकारी स्रोतों से प्राप्त होने वाला है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ‘अनुसंधान’ नाम से एनआरएफ को संयुक्त राज्य अमेरिका सहित वैश्विक मॉडलों के व्यापक अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, "हम ऐसे कुछ देशों में से हैं जिनके पास इस तरह का संरचित अनुसंधान आधार है, और मुझे विश्वास है कि हमारा मॉडल मौजूदा ढांचे का एक रिफाइंड मॉडल है।"

निधि वितरण और क्षेत्रीय अनुसंधान वृद्धि, विशेष रूप से राजस्थान के लिए, पर एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया कि निधि आवंटन योग्यता और संसाधन उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि "राजस्थान में एक बड़ा पूल होगा, और निजी भागीदारी निवेश का निर्धारण करेगी। वितरण आवश्यकता-आधारित और न्यायसंगत होगा।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने एनआरएफ ढांचे के भीतर वित्तपोषण के चार प्रमुखों के बारे में विस्तार से बताया। "वित्तपोषण संरचना में एएनआरएफ फंड, इनोवेशन फंड, सोसाइटी फॉर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड - जो अब एनआरएफ में एकीकृत है - और अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) के लिए समर्पित 20,000 करोड़ रुपये का एक विशेष उद्देश्य निधि शामिल है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान पहलों को अच्छी तरह से समर्थन मिले, जिससे भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और दीर्घकालिक विकास दोनों को बढ़ावा मिले।"

मंत्री ने फंडिंग ढांचे के बारे में विस्तार से बताया कि 50,000 करोड़ रुपये के कोष में से 14,000 करोड़ रुपये सरकार से आएंगे, जबकि 36,000 करोड़ रुपये निजी भागीदारों और परोपकारी योगदान से प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा, "इसमें इक्विटी आधारित शोध पर जोर दिया गया है, जो न केवल स्टार्ट-अप को सुविधा प्रदान करता है, बल्कि उनकी स्थिरता भी सुनिश्चित करता है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की अंतरिक्ष और वैक्सीन विकास की सफलता की कहानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह सार्वजनिक-निजी सहयोग ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा, "अंतरिक्ष में हमारी उपलब्धियों और वैक्सीन की सफलताओं ने भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। हम कभी 'फ्रेगाइल फाइव' का हिस्सा थे; आज, हमारा लक्ष्य 'पहले पांच' में शामिल होना है।"

वैश्विक नवाचार में भारत के बढ़ते कद पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश 2014 में 350 स्टार्ट-अप से बढ़कर आज 1.75 लाख हो गया है, जिससे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। उन्होंने पेटेंट दाखिल करने में सुधार का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत अब वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। उन्होंने कहा, "इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 56% पेटेंट भारतीयों द्वारा दायर किए गए हैं, जो साबित करता है कि हमारी प्रतिभा देश के भीतर पनप रही है।"

वैश्विक शोध प्रकाशनों में भारत चौथे स्थान पर है और 2029 तक इसे और ऊपर ले जाने का लक्ष्य है, मंत्री ने एक मजबूत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "अलग-अलग काम करने का युग समाप्त हो गया है। हम प्रयासों को एकीकृत कर रहे हैं, तालमेल बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की शोध क्षमता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले।" 

नई दिल्ली | आयुष मंत्रालय के तहत लेह स्थित स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) ने 25 मार्च को संस्थान परिसर में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया। यह संस्थान सोवा-रिग्पा के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए है। योग के इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2025 की 100 दिवसीय उल्टी गिनती कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों के एक भाग के रूप में संपन्न किया गया।

राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) ने लेह, लद्दाख में 11,562 फीट की ऊंचाई पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया | 

हिमालय की गोद में 11,562 फीट (3,524 मीटर) की ऊंचाई पर अपने कर्मचारियों और छात्रों सहित एनआईएसआर की टीम ने आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की और से विकसित सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) के अनुसार योग सत्र का आयोजन किया।

इस आयोजन के लिए बर्फ से ढकी चोटियों, ठंडी पहाड़ी हवा और शांति के माहौल के साथ लेह में एकदम सही जगह मिली। एनआईएसआर की निदेशक डॉ. पद्मा गुरमेत ने कहा, "योग महज एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है जो शरीर और मन दोनों को पोषित करता है। आज की तेज़-रफ़्तार दुनिया में, योग आंतरिक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक तंदुरुस्ती हासिल करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। योग के माध्यम से, हम न केवल लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लचीलापन, सद्भाव और समग्र स्वास्थ्य विकसित करते हैं। लेह की राजसी ऊंचाइयों पर, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि योग सीमाओं से परे है, जो हमें तंदुरुस्ती और शांति की खोज में एकजुट करता है।"

महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र लेह की योग प्रशिक्षक सुश्री त्सावांग ल्हामो ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, "योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देकर हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां मज़बूत होती हैं, तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह मन की शांति को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों के बीच आंतरिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है।"

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2025 के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में आयोजित 'योग महोत्सव- 2025' के दौरान किया था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री ने यह भी बताया था कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिह्नित करने के लिए 10 अद्वितीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द घूमेंगी, जो इसे सबसे व्यापक और समावेशी बनाती हैं:

योग संगम - 10,000 स्थानों पर समन्वित योग प्रदर्शन, जिसका लक्ष्य विश्व रिकार्ड बनाना है ।

योग बंधन - प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करने के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी।

योग पार्क - दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1,000 योग पार्कों का विकास।

योग समावेश - दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए विशेष योग कार्यक्रम।

योग प्रभाव - सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर एक दशकीय प्रभाव मूल्यांकन।

योग कनेक्ट - एक वर्चुअल वैश्विक योग शिखर सम्मेलन जिसमें प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल होंगे।

हरित योग - एक स्थिरता-संचालित पहल जिसमें योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया है।

योग अनप्लग्ड - युवाओं को योग की ओर आकर्षित करने का एक कार्यक्रम।

योग महाकुंभ - 10 स्थानों पर एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव, जिसका समापन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक केंद्रीय समारोह के साथ होगा।

संयोगम् - समग्र स्वास्थ्य के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग को जोड़ने वाली 100 दिवसीय पहल। 

नई दिल्ली | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, समावेशन और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया, जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान अवसर और कल्याण सुनिश्चित करने की नीतियों पर विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कुरियन ने अपने उद्घाटन भाषण में अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। उन्होंने इस बात का उल्‍लेख किया कि अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए कई समर्पित योजनाएं हैं और उनके कल्याण के लिए अतिरिक्त पहल भी की गई हैं। कुरियन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं।

राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यक समुदायों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मंच के रूप में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिभागियों की आवाज़, राय और दृष्टिकोण का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि आयोग विभिन्न राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की सर्वोत्तम विधियों को शामिल करेगा।

शिक्षा: अल्पसंख्यकों तक पहुँच और सहायता सुनिश्चित करना – शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से ईसाई समुदाय की भूमिका पर एक सार्थक चर्चा हुई। सत्र में अल्पसंख्यक छात्रों और संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके  साथ ही समावेशी शिक्षा के लिए समाधान प्रस्तावित किए गए।

अल्पसंख्यक समावेशन और कल्याण – दूसरी चर्चा में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने वाली नीतियों और गतिविधियों को तैयार करने में सरकारी समाधान कार्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। पैनलिस्टों ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित कल्याण कार्यक्रमों और स्थायी पहलों के महत्व को रेखांकित किया।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और एक विशेष संबोधन दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। श्री रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की भूमिका पर विस्तार से बात की। उन्‍होंने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अल्पसंख्यक उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने के लिए धन प्राप्त हुआ।

उन्‍होंने सर्वोत्तम विधियों और अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। श्री रिजि‍जू ने आश्वासन दिया कि देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रमुख चिंताओं पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के उद्देश्य से योजनाओं एवं पहलों को मजबूत करने तथा लागू करने के लिए राज्य सरकारों से गैप फंडिंग सहायता के अनुरोधों की जांच करेगा, जिससे देश भर में समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

रिजिजू ने सरकार के मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' को दोहराते हुए अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उन्हें सभी क्षेत्रों में समृद्ध और सफल होने के समान अवसर हैं।

ओपन-हाउस चर्चा: कार्यक्रम के उत्तरार्ध में, राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ओपन-हाउस चर्चा आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से अपने दृष्टिकोण और सिफारिशें साझा कीं, जिससे विचारों के सहयोगात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला।

इकबाल सिंह लालपुरा ने भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य के लिए संवाद को बढ़ावा देने, नीतिगत सिफारिशें करने और सहयोगी पहलों को बढ़ावा देने के लिए आयोग के चल रहे प्रयासों पर विस्तार से बताया। लालपुरा ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा महाकाल की कृपा से देश और प्रदेश में समृद्धि बरस रही है। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी उज्जयिनी में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ था। इसके बाद क्रमवार संभागीय मुख्यालयों पर 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इन आरआईसी में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। 

यह परियोजनाएं उज्जैन को एक नया औद्योगिक आयाम देंगी, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा। इन इकाइयों से हमारे लगभग 5046 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को समाहित कर प्रदेश में स्थित भारत के सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अत्याधुनिक सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) का लोकार्पण भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को विक्रम व्यापार मेला उज्जैन में आयोजित औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि व्यापार वचन से होता है, व्यापार में वचन का ही सर्वाधिक महत्व है। मध्यप्रदेश सरकार औद्योगिकरण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिए गए वचनों को पूरा करने संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक  से प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 441 करोड़ की निवेश प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश को नंबर 1 बनायेंगे। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने का जो सपना देखा है, वो साकार हो रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर जिलों को मिलाकर एक नए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन और विदिशा को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा। जबलपुर, ग्वालियर और उनके आस-पास के जिलों का भी विकास मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में भविष्य में किया जाएगा। इससे व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।