उद्योगपतियों ने डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री के साहसिक दृष्टिकोण और सुधारों,  नवाचार एवं सहयोग के लिए सरकार के समर्थन की सराहना की

उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल गवर्नेंस के लिए वैश्विक ढांचे की आवश्यकता का उल्‍लेख किया

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ- विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली (आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए) 2024 के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। डब्ल्यूटीएसए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन है, जिसका आयोजन हर चार साल में किया जाता है। आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए का आयोजन इस वर्ष पहली बार भारत और एशिया-प्रशांत में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन में दूरसंचार, डिजिटल तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से जुड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक उद्योगपति, नीति-निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ हिस्सा ले रहे हैं।

रिलायंस जियो-इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) को नवाचार और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित किया है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अंबानी ने कहा कि भारत अब 2जी स्पीड से दुनिया का सबसे बड़ा डेटा बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल ब्रॉडबैंड अपनाने में 155वें स्थान से लेकर वर्तमान स्थिति तक भारत की यात्रा सरकार और उद्योग के बीच तालमेल की शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने जन धन खातों जैसी पहल के माध्यम से 530 मिलियन से अधिक भारतीयों जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं का है को बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ने का भी उल्लेख किया। अंबानी ने कहा, "नवाचार के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे।" उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्षय को प्राप्त करने के लिए  विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंनें एक मजबूत एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डेटा को देश के भीतर बनाए रखने के लिए डेटा सेंटर नीति को अपडेट करने का भी आग्रह किया।

डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए भारती एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन, सुनील भारती मित्तल ने भारत की दूरसंचार यात्रा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दूरसंचार अवसंरचना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में इसकी परिवर्तनकारी प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "वास्तविक परिवर्तन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण और 4 जी क्रांति से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 4जी तकनीक ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित लाखों लोगों तक स्मार्टफोन और आवश्यक डिजिटल सेवाएं पहुंचाई है उन्होंने उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएलआई) कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल को रेखांकित किया, जिसने भारत को दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है।  आयात पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा करते हुए, मित्तल ने कहा कि अगले 12 से 18 महीनों के भीतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक योजना के साथ भारत 5जी तकनीक में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) नेटवर्क देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी से जुड़ी चुनौतियों को कम करके सभी भारतीयों तक तेज़ इंटरनेट सेवाओं पहुँच सुनिश्चित करेगा।

आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को लगातार पहचानने और भारत को और भी अधिक कनेक्टेड, सशक्त और समावेशी डिजिटल राष्ट्र बनाने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई सुधारों के लिए सरकार द्वारा दिए गए दृढ़ समर्थन का उल्लेख किया। उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार और लोगों और व्यवसायों के लिए समान रूप से डिजटलीकरण को अपनाने में तेजी लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अधिकतम  समर्थन देने वाले प्रधानमंत्री के उद्धरण को याद करते हुए, बिड़ला ने कहा कि वे भारत के छोटे व्यवसायों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भारत में एमएसएमई को अधिक सशक्त बनाने के लिए 5जी, आईओटी, एआई और क्लाउड सेवाओं जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने टेली-मेडिसिन के क्षेत्र में 10 करोड़ दूरसंचार परामर्श की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जो हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। बिरला ने पिछले वर्ष स्पैम नियंत्रण और धोखाधड़ी संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी नियामक और उद्योगों द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा की। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की क्षमता के बारे में बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के साहसिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे सरकार के निरंतर समर्थन के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे और प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेंगे। उन्होंने पिछले वर्ष को एक असाधारण वर्ष बनाने के लिए सरकार, भागीदारों और पूरे दूरसंचार समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। 

महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को चुनाव  और झारखंड में दो चरणों ; पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी 

देश के राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा 

झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर चुनाव में भारत रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी हम नया इतिहास लिखने वाले हैं। झारखंड में इस बार 2.6 करोड़ वोटर वोट डालेंगे।

नई दिल्ली | महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों में वोटिंग के तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी | वहीं, झारखंड में दो चरणों में चुनाव कराया जाएगा | मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, "झारखंड (Jharkhand)  की 81 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा | पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे |" 

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है |  इसमें 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे | इसके अलावा उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट, वायनाड (केरल) और नांदेड़ (महाराष्ट्र) लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा | 

झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर चुनाव में भारत रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी हम नया इतिहास लिखने वाले हैं। झारखंड में इसबार 2.6 करोड़ वोटर वोट डालेंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक, झारखंड में नामांकन की तारीख 18 अक्टूबर है और आखिरी नामांकन 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है | नामांकन वापस लेने की तारीख 30 अक्टूबर है | चुनाव दो चरणों में होगा जिसके लिए पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा | इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे |  

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में नामांकन करने की तारीख 22 अक्टूबर तय की | वहीं इसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई | वही नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है और वोटिंग की तारीख 20 नवंबर और नतीजों की तारीख 23 नंवबर है | 

चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान नतीजों के रुझानों पर रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पांच छह महीने पहले ईवीएम की पहले लेवल की चेकिंग होती है। हमारे पास ईवीएम को लेकर 20 शिकायतें आई हैं और हम हर शिकायत का जवाब देंगे, पूरे तथ्यों के साथ, ये हमारा कर्तव्य है। हम उन जवाबों को प्रकाशित भी करेंगे ताकि सभी को पता चल सके। पहली चेकिंग, स्टोरेज रखना फिर उसे बूथ पर ले जाना, फिर स्टोरेज रखना और फिर मतगणना, हर समय पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं।  

डेस्क | मैसूर के प्रख्यात मूर्तिकार और अयोध्या के श्री राम मंदिर में स्थापित बालाराम की प्रतिमा बनाने वाले अरुण योगीराज का सम्मान भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर वरिष्ठ प्रबंधक और देश-विदेश में अपनी कार्टून कला से अलग पहचान बनाने वाले बी. वी. पांडुरंगा राव ने किया।

शिल्प कला शैले, मैसूर स्थित मूर्तिकला कार्यशाला में पांडुरंगा राव ने अरूण योगीराज को एक पोर्ट्रेट स्केच भेंट किया, जिसे राव ने स्वयं तैयार किया था। इस पोर्ट्रेट स्केच में श्री बाला राम की मूर्ति की तस्वीर भी जोड़ी गई है। पांडुरंगा राव ने योगीराज को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उनसे मिलने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। योगीराज ने 81 वर्षीय वरिष्ठ कार्टूनिस्ट को धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा कि कार्टूनिंग के क्षेत्र में तथा विभिन्न अन्य गतिविधियों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को जानकर उन्हें भी प्रेरणा मिली।

भारतीय कंपनियों की दवाओं ने 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को 219 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत कराई और 2013 से 2022 के बीच कुल 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत की: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव

“दुनिया में निर्मित सभी टीकों में से 50% भारत से हैं। पिछले एक साल में ही, दुनिया भर में निर्मित और वितरित 8 बिलियन वैक्सीन खुराकों में से 4 बिलियन खुराकें भारत में निर्मित की गईं”

“भारत यू.एस. सी.डी.सी. के सहयोग से आयोजित एनसीडीसी और आईसीएमआर फील्ड एपिडेमोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स (एफईटीपी) की सराहना की, जिसने अब तक 200 से अधिक एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विसेस ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया है और वर्तमान में 50 अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं”

“अगस्त में शुरू किए गए यू.एस.-भारत कैंसर मूनशॉट संवाद का उद्देश्य यूएस-इंडिया बॉयोमेडिकल रिसर्च सहयोग को बढ़ाना है, जो विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर फोकस है”

“भारत-यूएस स्वास्थ्य संवाद जैसी पहलों ने रोग निगरानी, ​​महामारी से निपटने की तैयारी और रोगाणुरोधी प्रतिरोध में ठोस परिणाम दिए हैं। हाल ही में हुए अमेरिका-भारत कैंसर संवाद जैसे संयुक्त प्रयास, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बायोमेडिकल अनुसंधान और कैंसर की रोकथाम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं”

“भारत और अमेरिका अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं”

नई दिल्ली | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने यहां अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच द्वारा आयोजित वार्षिक भारत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि देश वैक्सीन उत्पादन में भी अग्रणी है, वैश्विक विनिर्माण में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ, जो “दुनिया की फार्मेसी” के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। “दुनिया में निर्मित सभी टीकों में से 50% भारत से हैं। पिछले एक साल में ही, दुनिया भर में निर्मित और वितरित 8 बिलियन वैक्सीन खुराक में से 4 बिलियन खुराक भारत में निर्मित की गईं।”

एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम और संबंधित कानूनों के साथ पुराने नियामक ढांचे की जगह चिकित्सा शिक्षा में सुधार किया है। इससे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की संख्या और नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर उपलब्धता में असमानताएं दूर हुई हैं। नतीजतन, भारत एक सक्षम स्वास्थ्य कार्यबल तैयार करने के लिए तैयार है जो राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों जरूरतों को पूरा करता है।

पुण्य ने जोर देकर कहा कि सरकारी प्रयासों से भारत में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, पैमाने और लागत-प्रभावशीलता में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, “यह हमारी विस्तारित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है कि आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई), जो पूरी तरह से परिवारों द्वारा वहन किया जाता है, 2013-2014 और 2021-22 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में 25 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत भारत-अमेरिका साझेदारी पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि "निगरानी, ​​महामारी से निपटने की तैयारी और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के क्षेत्र में हमारी पारस्परिक और साझा प्राथमिकताएं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यूएस रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के बीच गहरी साझेदारी में रेखांकित की गई हैं।" उन्होंने कहा, "भारत यूएस सीडीसी के सहयोग से आयोजित एनसीडीसी और आईसीएमआर फील्ड महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी) की सराहना करता है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक 200 से अधिक एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विसेस (ईआईएस) के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और वर्तमान में 50 अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।"

भारत और अमेरिका ने बायो-5 गठबंधन के माध्यम से बायोफार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला और  वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलतम बनाने और मजबूत बनाने तथा एकल-स्रोत आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए एक संयुक्त रणनीतिक रूपरेखा आरंभ करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

2023 में, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त में अमेरिका-भारत कैंसर मूनशॉट वार्ता का उद्घाटन हुआ। 

पुण्य ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में भारत-अमेरिका साझेदारी साझा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का उदाहरण है। भारत-अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता जैसी पहलों ने रोग निगरानी, ​​महामारी की तैयारी और रोगाणुरोधी प्रतिरोध में ठोस परिणाम दिए हैं। हाल ही में अमेरिका-भारत कैंसर वार्ता जैसे संयुक्त प्रयास भारत-प्रशांत क्षेत्र में जैव चिकित्सा अनुसंधान और कैंसर की रोकथाम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

उन्होंने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया कि "भविष्य की ओर देखते हुए, भारत और अमेरिका अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर और सहयोगी वैक्सीन पहलों का विस्तार करके, दोनों देश स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकते हैं"। उन्होंने आगे कहा कि 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन से प्रेरित होकर, भारत इस बात पर जोर देता है कि वैश्विक सुरक्षा सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है, जिसका लक्ष्य समावेशी विकास और साझा कल्याण है। 

डेस्क | भारत ने कनाडा में नियुक्त अपने राजनयिक संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस देश बुलाये जाने के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार आ गई है। कनाडा सरकार ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया। इसके बाद कनाडा ने भारत से अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को वापस देश बुला लिया है।

प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो  ने कहा कि कनाडा ने पिछले साल एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों से संबंधित सभी जानकारी अपने ‘फाइव आईज’ भागीदारों, विशेष रूप से  अमेरिका के साथ साझा की है।  ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,  भारत ने सोमवार को छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जुड़े आरोपों खारिज कर दिया है। इसके बाद कनाडा ने  अपने उच्चायुक्त  और अन्य अधिकारियों को वापस देश बुला लिया है।

कई स्तरों पर द्विपक्षीय सहयोग का आह्वान

नई दिल्ली | केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और स्वीडन के बीच कई स्तरों पर द्विपक्षीय सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वीडन नवाचार में वैश्विक गुरू है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 में स्वीडन यूरोप की 39 अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर है और 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

डॉ. जितेंद्र सिंह 11वें भारत स्वीडन नवाचार दिवस (आईएसआईडी) समारोह को संबोधित कर रहे थे। 2024 का थीम है “समावेशी बदलाव के लिए हरित विकास में तेजी लाना।”

नवाचार के क्षेत्र में देश की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "भारत नवाचार सूचकांकों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जीआईआई 2024 में भारत मध्य और दक्षिणी एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान पर और 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर होगा।"

इसी तरह, दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वीडन भी नवाचार में वैश्विक नेताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2024 में स्वीडन यूरोप की 39 अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर है और जीआईआई 2024 में शामिल 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में देश निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक मानक स्थापित करने के लक्ष्य के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले ही 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा कर दी है और इसलिए मुझे लगता है कि भारत और स्वीडन सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर सकते हैं।” स्टार्टअप सहित अनुसंधान, शिक्षा, नवाचार और औद्योगिक उद्यमिता पर सहयोग करने के लिए दोनों देशों के लिए संयुक्त अनुसंधान की बहुत गुंजाइश है।

इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "मुझे यह जानकर भी गर्व हो रहा है कि पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संरक्षण में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के मामले में विशेष प्रोत्साहन और उच्च प्राथमिकता दी गई है। आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्र होने का दावा करने की स्थिति में है, उदाहरण के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में हम अगले साल एक मानव भेजने की योजना बना रहे हैं, जो भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहला मानव मिशन होगा, और साथ ही अगले साल हम गहरे समुद्र मिशन में 6,000 मीटर की गहराई पर भारतीय मानव भेजने की उम्मीद करते हैं।

अनुसंधान और नवाचार भारत-स्वीडन साझेदारी के फलते-फूलते महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। आईएसआईडी का 11वां संस्करण साझेदारी के महत्व और सफलता को दर्शाता है। 2021 से आईएसआईडी के उद्घाटन में मंत्री की निरंतर उपस्थिति स्वीडन के साथ अपनी नवाचार साझेदारी को भारत द्वारा दिए गए महत्व का एक मजबूत संकेत है।

इस कार्यक्रम में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नवोन्मेषकों, उद्योगपतियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को स्वीडन की उप प्रधानमंत्री और ऊर्जा एवं उद्यम मंत्री एब्बा बुश ने भी संबोधित किया। भारत में स्वीडन के राजदूत जान थेस्लेफ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया।

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना के लिए एलएंडटी, शिपयार्ड द्वारा निर्मित दो बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज का 14 अक्टूबर 2024 को एलएंडटी, कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया। समुद्री परंपराओं के अनुरूप, जहाज का शुभारंभ शशि त्रिपाठी अध्यक्ष NWWA द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की। जहाज का नाम समर्थक रखा गया है और यह परिकल्पित बहुआयामी भूमिका का पर्याय है।

रक्षा मंत्रालय और एलएंडटी शिपयार्ड के बीच 25 मार्च 2022 को दो बहुउद्देशीय पोत बनाने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये बहुउद्देशीय पोत जहाजों को खींचने, विभिन्न लक्ष्यों को लॉन्च और पुनः प्राप्त करने, स्वायत्त वाहनों को संचालित करने और विकासाधीन विभिन्न स्वदेशी हथियारों और सेंसरों के लिए परीक्षण मंच के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे। ये बहुउद्देशीय जहाज अधिकतम 15 नॉट्स की गति प्राप्त कर सकते हैं और इनकी लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई 16.8 मीटर है।

भारतीय नौसेना स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में अपने प्रयासों के प्रति दृढ़ संकल्पित है। निजी भारतीय शिपयार्ड द्वारा इस पोत का शुभारंभ भारतीय नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण में प्रगति को दर्शाता है, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 

नई दिल्ली | जिसका इंतजार पाकिस्तान के साथ सभी को था, आखिरकार वो पल उसके नसीब में आ ही गया। 9 साल के अंतराल के बाद पहली बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की जमीं पर उतर चुका है। शंघाई कॉरपोरेशन आर्गनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से पहले उनका प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। एससीओ बैठक से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तैयारियां पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में शंघाई ऑर्गनाइजेशन कॉरपोरेशन के शिखर सम्मेलन का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस्लामाबाद दौरे से पाकिस्तान बहुत उत्सुक है। पाकिस्तान में बड़े स्तर पर मंत्री अलग अलग तरह से इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान की कोई द्विपक्षीय बातचीत हो जाए। हालांकि ऐसा होना असंभव सा लगता है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं जा रहे हैं। इस पर बहुत नाउम्मीदी के साथ पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया भी दी गई।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज बलोच ने भी कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर अपना जवाब बता चुके हैं। यानी ये साफ हो चुका कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। 

नई दिल्ली | गृह मंत्रालय ने केंद्रीय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी है | चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है | पहले उन्हें एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे, अब उन्हें सीआरपीएफ (CRPF) सुरक्षा देगी।

जेड श्रेणी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षागार्ड तैनात होंगे | इनके साथ ही 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहेंगे, इसके अलावा 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, तीन शिफ्ट में आर्म्ड स्कॉर्ट के 12 कमांडो, वाचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेंड ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे।

कैसी होगी चिराग की Z कैटेगरी की सुरक्षा

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चिराग पासवान की सक्रियता के पीछे सियासत के जानकार बीजेपी का रोल देख रहे हैं | सियासत के जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने ही अपने चिराग पासवान को बिहार में एक्टिव किया है, जिससे महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी जा सके | चिराग कुछ भी नहीं तो दलितों और महादलितों के बीच लोकप्रिय हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 

डेस्क। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हत्याकांड के कुछ घंटे बाद कुख्यात बिश्नोई गिरोह की ओर से सोशल मीडिया एक पोस्ट किया गया। फिलहाल, केंद्रीय एजेंसियां ​​इसकी सत्यता को लेकर जांच कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह पोस्ट शुबू लोंकर के फेसबुक अकाउंट से किया गया, जो बिश्नोई गिरोह का सहयोगी शुभम रामेश्वर लोंकर हो सकता है। शुभम लोंकर को इसी साल अवैध हथियार रखने के आरोप में महाराष्ट्र के अकोला से गिरफ्तार किया गया था। माना जाता है कि बिश्नोई गैंग से उसके मजबूत संबंध हैं। पुलिस ने जब शुभम से पूछताछ की तो उसने वीडियो कॉल पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत और उस कुख्यात गिरोह से जुड़ने की बात कबूल की थी।

शुबू लोंकर के पोस्ट में लिखा गया, ‘सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल्ल बंद रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब-किताब लगाके रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत।’

66 वर्षीय एनसीपी नेता की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा पूर्व में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। इसमें सुपारी लेकर हत्या, कारोबारी प्रतिद्वंद्विता या एक बस्ती की पुनर्वास परियोजना को लेकर मिली धमकी के पहलू भी शामिल हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा में तीन बार बांद्रा (पश्चिम) सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत किए जाने का संदेह है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है: प्रधानमंत्री

गतिशक्ति के कारण भारत विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली | “पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ और अधिक प्रभावी विकास हुआ है।

विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, विलंब कम हुआ है और कई लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्‍न हुए हैं।”

“गतिशक्ति के कारण भारत विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है यह प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।” 

सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सैनिकों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की

“भारत ने कभी भी किसी देश पर घृणा अथवा द्वेष ​​के कारण आक्रमण नहीं किया है, परंतु यदि हमारे हितों को खतरा है तो हम बड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे”

नई दिल्ली | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा के पावन अवसर पर 12 अक्टूबर, 2024 को पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। भारतीय सेना में यह महत्वपूर्ण समारोह राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक के रूप में हथियारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

रक्षा मंत्री ने कलश पूजा के साथ अनुष्ठान प्रारंभ किया, उसके बाद शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की। उन्होंने अत्याधुनिक पैदल सेना, तोपखाने और संचार प्रणालियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और ड्रोन प्रणालियों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की भी पूजा की। रक्षा मंत्री की सैनिकों के साथ बातचीत के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ।

अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सशस्त्र बलों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और सैनिकों में मानवीय मूल्यों के प्रति समान सम्मान है।

रक्षा मंत्री ने कहा, "भारत ने कभी भी किसी देश पर घृणा अथवा द्वेष ​​के कारण आक्रमण नहीं किया है। हम तभी लड़ते हैं जब कोई हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान करता है अथवा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है; जब धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों के विरूद्ध युद्ध छेड़ा जाता है, यही हमें विरासत में मिला है। हम इस विरासत को संरक्षित करना जारी रखेंगे। हालांकि, यदि हमारे हितों को खतरा है तो हम बड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। शस्त्र पूजा एक स्पष्ट संकेत है कि अगर आवश्यकता हुई तो हथियारों/उपकरणों का पूरी ताकत से उपयोग किया जाएगा।"

शक्ति, सफलता और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान दशहरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। ये देश की सुरक्षा में हथियार प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। वे राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी, संकल्प और अटूट समर्पण का प्रतीक हैं। यह समारोह भारतीय सेना की परंपरा और आधुनिकीकरण के मिश्रण को दर्शाता है जिसमें भारत की संप्रभुता को बनाए रखने और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मनोनीत रक्षा सचिव आरके सिंह, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 

ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन: राजस्थान के लिए 1267 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 988 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी की गई

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें एफसी) अनुदान की पहली किस्त जारी की। आंध्र प्रदेश को 395.5091 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और प्रयुक्त अनुदान सहित कुल 593.2639 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। यह निधि आंध्र प्रदेश में विधिवत चुने हुए 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए हैं। जबकि राजस्थान में, राज्य में विधिवत चुने हुए 22 पात्र जिला पंचायतों, 287 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 9,068 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 507.1177 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और 760.6769 करोड़ रुपये का प्रयुक्त अनुदान जारी किया गया है।

अप्रयुक्त अनुदान पंचायतों को भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों- कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक विशेष स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। हालांकि, इन निधियों का उपयोग वेतन या स्थापना लागतों के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त अनुदान स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने और वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और घरेलू अपशिष्ट के उपचार सहित जल प्रबंधन जैसी मुख्य सेवाओं के लिए होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुरूप, ये निधियां पंचायतों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन का अधिकार देती हैं। प्रयुक्त अनुदानों के प्रावधान ने ग्राम पंचायतों के लिए महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थानीय स्वशासन को फिर से परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, जिससे जमीनी स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व के विकास को बढ़ावा मिलता है। यह सशक्तिकरण प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप है, जो "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देता है। स्थानीय शासन को बढ़ाकर, ये निधियां समावेशी विकास और सतत ग्रामीण विकास में योगदान देती हैं, जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और ग्राम-स्तरीय प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें-एफसी अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की अनुशंसा की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। 

नई दिल्ली | सेना कमांडरों का वर्ष 2024 का दूसरा सम्मेलन 10 अक्टूबर, 2024 को गंगटोक के एक अग्रिम सैन्य स्थान पर अलग-अलग (हाइब्रिड) प्रारूप में शुरू हुआ। अग्रिम सैन्य स्थान पर वरिष्ठ कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन जमीनी स्तर की वास्तविकताओं पर भारतीय सेना के ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है। इस दौरान, भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्यों, सीमाओं और भीतरी इलाकों में स्थिति और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के समकक्ष चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। सम्मेलन में सैन्य संगठनात्मक पुनर्गठन, रसद, प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडरों को दिया गया संबोधन था, जिससे पहले "क्षेत्र में सुरक्षा गतिशीलता: चुनौतियां और इससे निपटने के उपायों" पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। गंगटोक में खराब मौसम के कारण माननीय रक्षा मंत्री ने सुकूना में सैन्य प्रतिष्ठान से वर्चुअल मोड में अपना संबोधन दिया।

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना में पूरे देश के विश्वास को दोहराया और कहा कि यह देश के सबसे भरोसेमंद और प्रेरणादायक संगठनों में से एक है। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के अलावा किसी भी समय नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने में सेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। माननीय रक्षा मंत्री ने देश सेवा में प्रत्येक सैनिक के योगदान की सराहना की और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सेना कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और राष्ट्र तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'रक्षा और सुरक्षा' दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सैन्य नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि वह पिछले 5 वर्षों से सेना कमांडर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि यह शीर्ष सैन्य नेतृत्व न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी फायदेमंद हैं। उन्होंने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश और इसके प्रति अनुकूलन पर भारतीय सेना के दृष्टिकोण की भी सराहना की।

रक्षा मंत्री ने विश्व की वर्तमान जटिल और अस्पष्ट स्थिति पर जोर दिया, जो वैश्विक स्तर पर सभी को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध के अलग-अलग स्वरूप होंगे और यह बात दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी सैन्य संघर्षों से भी स्पष्ट है। इसके लिए सशस्त्र बलों को रणनीति और योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हमें वैश्विक घटनाओं, वर्तमान और अतीत में हुई घटनाओं से सीख लेते रहना चाहिए ताकि नुकसान को रोका जा सके। हमारे लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, नियमित रूप से आधुनिकीकरण करें और विभिन्न आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए लगातार तैयार रहें।"

रक्षा मंत्री ने देश की उत्तरी सीमाओं की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन यह भी कहा कि  शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत सभी स्तरों पर जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रयासों की सराहना की, जिसके कठिन परिस्थितियों में काम करते रहने से पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर सड़क संचार में जबरदस्त सुधार हुआ है और यह सुधार जारी रहना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति का उल्लेख करते हुए सीमा पार आतंकवाद से निपटने में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शत्रु की ओर से अभी भी छद्म युद्ध जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में सीएपीएफ/पुलिस बलों और सेना के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में समन्वित अभियान इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में यह स्पष्ट हुआ है और इसके लिए मैं एक बार फिर भारतीय सेना की सराहना करता हूं।"

रक्षा मंत्री ने सेना की उच्च स्तरीय परिचालन तैयारियों और क्षमताओं की सराहना की, जिसका अनुभव वह हमेशा अग्रिम क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान करते रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीरों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विदेशी सेनाओं के साथ स्थायी सहयोगी संबंध बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए सेना द्वारा सैन्य कूटनीति में किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने हाल ही में हुए ओलिंपिक खेलों 2024 में सेना के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना की भी सराहना की। रक्षा मंत्री ने वर्षों से स्वच्छता अभियान में योगदान के लिए सेना और सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।

रक्षा मंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में हो रही तकनीकी प्रगति पर जोर दिया और उन्हें उचित तरीके से आत्मसात करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और असैन्य उद्योगों के साथ मिलकर विशिष्ट तकनीकों को विकसित करने के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की जो 'स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण' या 'आत्मनिर्भरता ' के लक्ष्य की ओर प्रगति की राह पर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के माध्यम से प्रत्येक सैनिक के लिए हथियारों का आधुनिकीकरण सरकार का मुख्य केंद्रबिंदु है और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से सशस्त्र बलों के साथ है।

उन्होंने अपने भाषण का समापन यह कहते हुए किया, "रक्षा कूटनीति, स्वदेशीकरण, सूचना युद्ध, रक्षा अवसंरचना और सेना आधुनिकीकरण से संबंधित मुद्दों पर हमेशा ऐसे मंच पर विचार किया जाना चाहिए। युद्ध की तैयारी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और हमें उन अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो कभी भी आ सकती हैं। हमें हमेशा अपने युद्ध कौशल और हथियार प्रौद्योगिकी को मजबूत करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम प्रभावी रूप से काम कर सकें। राष्ट्र को अपनी सेना पर गर्व है और सरकार सुधारों एवं क्षमता आधुनिकीकरण के साथ सेना को आगे बढ़ने में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।" 

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने डीवाई पाटिल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में ‘विकसित भारत राजदूत-युवा कनेक्ट कार्यक्रम’ में छात्रों को संबोधित किया

नई दिल्ली | केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश के युवाओं से देश के सांस्कृतिक राजदूत बनने का आग्रह किया। शेखावत नवी मुंबई में डीवाई पाटिल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में विकसित भारत एम्बेस्डर युवा कनेक्ट कार्यक्रम में बोल रहे थे। शेखावत ने कहा कि भारत बड़ी संख्या में वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस संबंध में उन्होंने युवाओं और छात्र समुदाय से देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के वाहक और रक्षक बनने का आग्रह किया।

इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा कि देश के युवा ही विकसित भारत के निर्माता होंगे और भविष्य में विकसित भारत में रहने वाले लोग विकसित भारत के निर्माण का श्रेय आज के युवाओं को देंगे। उन्होंने युवाओं से देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का अनुरोध किया, जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब समय और अवसर आ गया है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और 2047 में विकसित भारत का निर्माण करें, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले वर्षों में ‘सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन’ (रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म) की रणनीति अपनाई है, जिससे अनेक नागरिकों के जीवन में बदलाव आया है। इस रणनीति के तहत बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देने, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की शुरुआत, वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अकुशल लोगों को कौशल प्रदान करने, कृषि उत्पादों के लिए ‘एक राष्ट्र एक बाजार’ और बीमा रहित लोगों का बीमा करने जैसी पहल की गई।

पिछले दस वर्षों में देश ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास और परिवर्तन भी देखा है। सरकार ने डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान पर भी जोर दिया है जो कई अन्य देशों के लिए मिसाल बन गया है। डिजिटल इंडिया पर जोर देने देते हुए देश में कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया गया। इन बातों का उल्लेख करते हुए शेखावत ने कहा कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश के युवाओं ने देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई देशों में तेजस विमानों की बहुत मांग है। श्री शेखावत ने कहा कि भारत की सफलता की कहानी विकास की गति और स्तर, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता और देश के पारंपरिक मूल्यों द्वारा लाई गई है।

इस अवसर पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सफल छात्रों से बातचीत भी की। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों में डीवाई पाटिल डीम्डी टू बी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एवं अध्यक्ष डॉ. विजय डी. पाटिल, डीवाई पाटिल डीम्डी टू बी यूनिवर्सिटी की प्रो. वाइस चांसलर एवं उपाध्यक्ष डॉ. शिवानी वी. पाटिल, वाइस चांसलर वंदना मिश्रा और एनवाईकेएस के निदेशक (महाराष्ट्र और गोआ) प्रकाश कुमार मनुरे शामिल थे। 

नई दिल्ली | उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यवसाय के इच्छुक लोगों और विभिन्न क्षेत्रों के उत्साही लोगों ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर आयोजित एक कार्यशाला में हाइड्रोजन ऊर्जा के व्यावसायीकरण की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की।

एआरसीआई के निदेशक डॉ. आर विजय ने 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान एआरसीआई द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करके इसे बाज़ार अनुकुल बनाने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने घटक स्तर पर और एकीकृत प्रणालियों के माध्यम से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने में एआरसीआई की भूमिका को भी रेखांकित किया और कहा कि एआरसीआई ऊर्जा क्षेत्र में कई स्टार्ट-अप्स को समर्थन दे रहा है।

इस सातवीं वार्षिक कार्यशाला का आयोजन चेन्नई स्थित आईआईटीएम रिसर्च पार्क में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत पाउडर धातुकर्म एवं नवीन सामग्री अनुसंधान केंद्र (एआरसीआई) के ईंधन सेल प्रौद्योगिकी केंद्र में किया गया था।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के महानिदेशक प्रो. मोहम्मद रिहान ने अपने उद्घाटन भाषण में ऊर्जा भंडारण के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से बिजली में रूपांतरण के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र के साथ सौर ऊर्जा को एकीकृत करने के मिशन-मोड दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के बीच तालमेल पर बल दिया जो हरित ऊर्जा का एक सतत् मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एआरसीआई और एनआईएसई ने इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने के लिए पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एआरसीआई, चेन्नई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आर. गोपालन ने लागत को और कम करने के लिए हाइड्रोजन उत्पादन में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया तथा अन्य विकसित देशों के साथ-साथ हरित अमोनिया संश्लेषण में भारत के उभरते नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

तिरुचिरापल्ली स्थित हाई एनर्जी बैटरीज के प्रबंध निदेशक डॉ. जीए पतंजलि, अशोक लेलैंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णन सदागोपन और ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) के निदेशक डॉ. रामदास अरुमुगम सकुंथलाई जैसे विशिष्ट वक्ताओं ने भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने परिवहन में हाइड्रोजन के प्रयोग और इस क्षेत्र में विकास की चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

कई स्टार्ट-अप संस्थापकों और प्रतिनिधियों ने हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के साथ अपने अनुभव साझा किए और अपनी क्षमताओं के साथ-साथ तकनीकों को बढ़ाने में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की। लागत, बुनियादी ढांचे के विकास और नियामक बाधाओं जैसी प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। हाइड्रोजन को आर्थिक रूप से और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए प्रतिभागियों ने उत्पादन और वितरण लागत को कम करने की रणनीतियों पर विचार साझा किया।

कार्यशाला में उद्योग व शिक्षा जगत तथा शोध संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया और एआरसीआई इन साझेदारियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सहयोग को आवश्यक माना जा रहा है।

इस वर्ष की कार्यशाला में न केवल राष्ट्रीय हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस मनाया गया बल्कि हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान साझा की गई चर्चाएँ और अंतर्दृष्टि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान देंगी जो वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को नया रूप दे सकती हैं। 

 डेस्क। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान किसके हाथ में होगी, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो गई है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा संभालेंगे।

टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन को लेकर शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट की अहम बैठक में यह फैसला हुआ। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से उन्हें अपना चेयरमैन चुना।  67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और कई सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें टाटा ट्रस्ट भी शामिल है। वह नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं. वह पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन अब कल्पवृक्ष की तरह आमजन की हर जरूरत पूरी कर रहा है। जीरो बैलेंस खाता, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई- रजिस्ट्री जैसे नवाचार ने सभी का जीवन सरल और सुगम बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में नवीन तकनीक पर आधारित "संपदा-2.0" का नवाचार ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन में डिजिटल क्रांति का माइलस्टोन बनेगा। इस नवाचार को पूरा देश फॉलो करेगा। पहले प्रदेश में दस्तावेज पंजीयन और अन्य कार्यों के लिए कार्यालय आना पड़ता था लेकिन पोर्टल और ऐप के माध्यम से सभी लोग घर से ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ई-रजिस्ट्री और ई-पंजीयन के नवीन प्रणाली पर विकसित "संपदा-2.0" पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 2 नए महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं। इसमें 120 शहरों के जीआईएस कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आईटी विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित करने जा रहे हैं। इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश बहुत उन्नति कर रहा है। आईटी में नवाचार के साथ मध्यप्रदेश सरकार पेपरलेस सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाएगी। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "संपदा-2.0" की खूबियां बताते हुए कहा कि "संपदा-2.0" उन्नत तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें राजस्व वित्त विभाग और नगरीय प्रशासन के साथ जीएसटी और युनिक आईडी आधार से भी इंटीग्रेटेड किया गया है। जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर ऐप में लोकेशन के माध्यम से मालूम हो सकेगी। सॉफ्टवेयर से संपत्ति की जीआईसी मैपिंग होगी, बायोमैट्रिक पहचान और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग भी होगी। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण हो सकेगा। दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप और ईमेल से आवेदक को प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश लगातार नवाचार कर रहा है। इस दिशा में प्रदेश में संपदा-2.0 की नई व्यवस्था प्रधानमंत्री की मंशानुरूप ईज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जा रही है। इससे पंजीयन की व्यवस्था सुगम, सरल ओर करप्शन-फ्री बनेगी। नागरिकों को ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग की नवीन प्रणाली का लाभ मिलेगा। लोग घर बैठे अपनी प्रापर्टी को बेच भी सकेंगे और रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस प्रणाली से प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के बाहर से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ करवाई जा सकेंगी। इससे आम व्यक्ति का समय भी बचेगा और अनावश्यक रूप से लगने वाले आरोपों से मुक्ति भी मिलेगी।