16 डिपो बनाए गए, नेट पर फायरवुड डिपो प्रयागराज टाइप करके खोज सकेंगे

श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल माध्यम से अलाव की लकड़ी का ऑनलाइन इंतजाम

डेस्क | महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन इंतजाम भी किया है। महाकुम्भ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने पाए इसके लिए  उत्तर प्रदेश वन निगम ने अलाव की लकड़ी की व्यवस्था को भी ऑनलाइन कर दिया है। अब सभी लकड़ी डिपो को गूगल लोकेशन के जरिए आसानी से ढूंढा जा सकता है। फायरवुड डिपो प्रयागराज टाइप करके इन डिपो का स्थान सर्च किया जा सकता है।

डीएसएम प्रयागराज आरके चांदना ने बताया कि इसके लिए 16 डिपो स्थापित किए गए हैं। लकड़ी की कीमत 600 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी। महाकुम्भ के दौरान बढ़ती हुई भीड़ और लकड़ी की आपूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

महाकुम्भ क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अलाव की लकड़ी के लिए कुल 16 डिपो बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख डिपो सेक्टर 16 में स्थित हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश वन निगम उचित मूल्य पर लकड़ी उपलब्ध करा रहा है। इन डिपो का स्थान इंटरनेट पर फायरवुड डिपो कीवर्ड के माध्यम से खोजा जा सकता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन की नेविगेशन सुविधा का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति निकटतम डिपो तक आसानी से पहुंच सकता है।

उत्तर प्रदेश वन निगम के अनुसार, महाकुम्भ के दौरान लगभग 27,000 क्विंटल लकड़ी की आपूर्ति की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिपो से लकड़ी भेजी जाएगी। तीर्थयात्रियों को यह लकड़ी निर्धारित दर पर उपलब्ध होगी। महाकुम्भ के दौरान सभी डिपो पर लकड़ी की कीमत 600 रुपये प्रति क्विंटल होगी। सरकार की यह पहल न केवल श्रद्धालुओं को सहूलियत देगी, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे और भी आसान और सुगम बनाएगी। 

दादरानागर हवेली, नागालैंड, लेह, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की संस्कृति का यूपी में हो रहा संगम | 

सरकार के प्रयासों से महाकुम्भ में नजर आ रही सभी राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि और एकजुटता | 

डेस्क | महाकुम्भ के कैनवास पर देशभर की सांस्कृतिक विविधता का रंग चढ़ चुका है। संगम की रेत पर विभिन्न राज्यों के 12 शानदार पवेलियन सजकर तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का महाकुम्भनगर देश का केंद्र बन गया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देश विदेश में जाकर मंत्रियों ने खुद निमंत्रण बांटे हैं, जिसका बड़ा व्यापक असर देखने को मिल रहा है।  सरकार के ऐतिहासिक प्रयास से एक जगह पर ही एक साथ सभी राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि साफ देखी जा सकती है। सेक्टर 7 यहां आपको नागालैंड का चांगलो, लेह का शोंडोल लोक नृत्य समेत दादरानगर हवेली, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। 

मध्य प्रदेश का पवेलियन इस बार जनजातीय भगोरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। यह नृत्य आदिवासी समुदायों की होली से पूर्व मनाए जाने वाले भगोरिया उत्सव का हिस्सा है, जिसमें रंग-बिरंगे परिधान, ढोल-मजीरे की गूंज और युवाओं का गुलाल से खेलते हुए नृत्य महाकुम्भ को और भी खास बना रहा है। इस नृत्य के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ें और उसे संरक्षित करने का संदेश भी दिया जा रहा है। यहां दस-दस दिन के अंतराल पर धार्मिक फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा शाम 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया जाता है।

मध्य प्रदेश मंडप में लगाई गई वैदिक घड़ी श्रद्धालुओं के आकर्षण का विशेष केंद्र बन गई है। यह दुनिया की पहली घड़ी है। इस वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष 29 फरवरी को उज्जैन में किया था। इसे पंडाल के बाहर ही स्थापित किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु सेक्टर 7 पहुंच रहे हैं। 

राजस्थान का पवेलियन महाकुम्भ में अपनी ऐतिहासिक धरोहर को लेकर दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां के पवेलियन में राजस्थान के प्रसिद्ध किले हवा महल, जयगढ़, चित्तौड़ किला और विजय स्तंभ की झलकियां दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मेहमाननवाजी भी इस पवेलियन में खूब की जा रही है। जहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए लोग कतार लगाकर भोजन का स्वाद लेते देखे जा सकते हैं। राजस्थान के लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम 45 दिनों तक लगातार चलेंगे। 

गुजरात का गरबा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का जोगिनी नृत्य, उत्तराखंड का छोलिया और छत्तीसगढ़ का छेरछेरा नृत्य महाकुम्भ के मंच पर अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। हर राज्य ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत किया है। दादरा नगर हवेली का मुखौटा नृत्य, नागालैंड का चांगलो और लेह लद्दाख का शोंडोल भी इस महाकुम्भ की सांस्कृतिक धारा में रंग भर रहे हैं। 

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने कला और साहित्य के रचनात्मक विकास को भी बढ़ावा दिया है। यहां सांस्कृतिक प्रदर्शन, संगीत, नृत्य और प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं का संचार किया जा रहा है। महाकुम्भ के पवेलियनों के माध्यम से भारतीय एकता और विविधता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जो देशवासियों को जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। 

राज्य सरकार द्वारा किसानों, गरीबों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के विकास के किए जा रहे कार्यों की दी जानकारी | 

रायपुर | छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम आज अपने गुजरात राज्य के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल से सौजन्य मुलाकात की। मंत्री रामविचार नेताम इस मौके पर मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिक चिन्ह भेट किया।

मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के उत्तरोत्तर विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। रामविचार नेताम ने बताया की छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्राथमिकता में रखकर उनके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यहां किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड तथा 3100 सौ रूपए प्रति किंवटल मान से धान खरीद रही हैं। इससे यहां के किसान आर्थिक रूप से सशक्त हुए है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इससे आटोमोईल सेक्टर में काफी उछाल आया है। उन्होंने बताया कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भी दिनदयाल उपाध्याय कृषक उन्नति योजना संचालित कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के साढ़े पांच लाख से अधिक भूमिहीन किसानों को दस-दस हजार रूपये का चेक प्रदान किया है। मंत्री रामविचार नेताम ने गुजरात के मुख्यमंत्री को बताया कि हमारी सरकार गरीब किसानों के साथ-साथ आदिमजाति के कल्याण के दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत् गांवों और ग्रामीणों के सम्पूर्ण उत्थान एवं विकास का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिमजाति एवं कमजोर वर्ग तथा जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत् उन्हें आई.आई.टी, जे.ई.ई तथा मेडिकल प्रवेश परिक्षाओं की तैयारी करायी जा रही है। 

मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी सहित किए 10 बड़े ऐलान

नई दिल्ली | डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक के बाद एक 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने पिछली बाइडन सरकार की नीतियों को पलट दिया। साथ ही कैपिटल हिंसा के सभी आरोपियों को माफ करने के ऑर्डर पर भी साइन कर दिए, ट्रंप ने इन ऑर्डर्स पर वाशिंगटन डीसी में जनता के सामने साइन किए। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले भाषण में कहा कि मेरी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाने की मेरी योजना की दिशा में यह पहला कदम है।

ट्रंप ने अमेरिका की पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने के आदेश को भी मंजूरी दे दी। ट्रंप ने कहा कि पेरिस क्लाइमेट डील अमेरिकी उद्योगों के खिलाफ एक साजिश है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि अब अमेरिका तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देगा। हमारी धरती पर तेल और गैस के सबसे बड़े भंडार है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल का ऐलान कर दिया। देश में कोयला खनन पर लगी सभी रोक हटा दी। इस फैसले की वजह से ट्रंप का ड्रिल बेबी ड्रिल नारा फिर से चर्चा में आ गया है।

ट्रंप का पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सरकारी कर्मचारियों के लिए था। ट्रंप ने कहा कि अब सभी फेडरल स्टाफ अपने वर्कप्लेस से काम करेंगे। ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को रद्द कर दिया। इस आदेश में रिमोट वर्क पूरी तरह से खत्म करने के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। ट्रंप ने कहा कि काम का असली मतलब ऑफिस में मौजूद रहना होता है। व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट के इन सभी फैसले को लेकर विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। सभी विभागों को इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 में हुए कैपिटल हिंसा में शामिल सैकड़ों लोगों को माफी देने का ऐलान किया। उन्होंने इसे देशभक्ति का प्रदर्शन बताया। ट्रंप ने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले प्रशासन ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस माफी को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं। 

डेस्क | संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में साधु-संत अपनी वेशभूषा और अनूठी साधना के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्हीं में से एक महंत देव गिरि जी महाराज हैं, जो महानिर्वाणी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। वह रबड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं।

गुजरात से आए, महंत देवगिरी जी महाराज अपने शिविर के बाहर एक कड़ाही में रबड़ी बनाते हैं। बाबा इस रबड़ी को खुद ही तैयार करते हैं और इसके बाद वह अपने शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं को रबड़ी खिलाते हैं।

महंत देव गिरि जी महाराज उर्फ रबड़ी वाले बाबा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि साल 2019 में लगे मेले के दौरान हमने भगवान कपिल मुनि को डेढ़ महीने तक रबड़ी चढ़ाई थी। अब महाकुंभ में 9 दिसंबर से रबड़ी बनाने शुरू की है, जो 6 फरवरी तक चालू रहेगी। 33 करोड़ देवी-देवताओं को भोग लगाया जाता है। इसके बाद सभी साधु-संतों में रबड़ी बांटी जाती है और फिर इसे मीडियाकर्मियों, पुलिसकर्मियों और सफाईकर्मियों में वितरित किया जाता है।

उन्होंने कहा, मैं उत्तर गुजरात के पाटन जिले से आया हूं और हमारे यहां रोजाना करीब 150 लीटर दूध से रबड़ी बनाई जाती है। यह मेरा पांचवा कुंभ है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग भारी तादाद में महाकुंभ में शामिल हों और स्नान करें।

बाबा ने बताया कि मेरे पास 15 बीघा खेती है और खुद ही खेतों में काम करता हूं। अपने पास से ही भोग का इंतजाम करता हूं और इसके लिए मैं किसी से भी आर्थिक मदद नहीं लेता हूं।

उन्होंने कहा कि मैं जब 13 साल का था, तभी संन्यास लिया था। अब मेरी उम्र 53 साल हो गई है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि यहां आकर सनातन धर्म के बारे में जानें।

संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसा महाकुंभ 144 साल बाद आया है। इसके चलते हर कोई स्नान के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है। 

40 वर्ग किलोमीटर में फैला महाकुम्भ, 25 सेक्टरों में विभाजित

पीपे के पुल श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन का बने मुख्य साधन

संगम क्षेत्र और अखाड़ों को गंगा नदी के बीच जोड़ते हैं पीपे के पुल

डेस्क | महाकुम्भ के भव्य आयोजन में पीपे के पुलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। विराट आयोजन में संगम क्षेत्र और अखाड़ा क्षेत्र के बीच पीपे के पुल अद्भुत सेतु का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मेले को 25 सेक्टरों में विभाजित किया है। पीपे के पुल महाकुम्भ का अभिन्न अंग हैं। ये पुल कम रखरखाव वाले होते हैं, लेकिन इनकी 24 घंटे निगरानी जरूरी होती है।

लोक निर्माण विभाग के अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि पीपे के पुल अस्थायी पुल है। पानी की सतह पर तैरने वाले लोहे के बड़े खोखले डिब्बों (पांटून) के सहारे बनाया जाता है। इन्हें प्रयागराज में आम बोलचाल की भाषा में ‘पीपे का पुल’ कहा जाता है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को सहज आवाजाही देने के लिए बनाए गए ये पुल न केवल आम नागरिकों बल्कि 13 अखाड़ों की भव्य छावनी प्रवेश और अमृत स्नान, राजसी स्नान के दौरान रथ, हाथी-घोड़े और 1,000 से अधिक वाहनों के आवागमन को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। 

अगस्त 2023 में उन्हें इस विराट कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। महाकुम्भ के लिए 30 पीपे के पुलों के निर्माण में 2,213 पांटून (विशाल लोहे के खोखले डिब्बे) का उपयोग किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस परियोजना में 1,000 से अधिक मजदूरों, इंजीनियरों और अधिकारियों ने 14-14 घंटे तक काम किया। अक्टूबर 2024 तक इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और मेला प्रशासन को सौंप दिया गया। 

गंगा नदी पर 30 पीपे के पुलों का निर्माण महाकुम्भ में अब तक का सबसे बड़ा कार्य है। मेले के समापन के बाद इन पुलों को हटाकर अन्य स्थानों पर संग्रहीत कर दिया जाएगा। "मजबूत लोहे की चादरों से बने खोखले पांटून को क्रेन की मदद से नदी में उतारा जाता है। फिर इन पर गर्डर रखकर नट और बोल्ट से सुरक्षित किया जाता है। बाद में हाइड्रोलिक मशीनों से पांटून को सही जगह पर फिट किया जाता है। इसके बाद लकड़ी की मोटी पट्टियों, बलुई मिट्टी और लोहे के एंगल से पुल को और अधिक स्थायित्व दिया जाता है। अंत में पुल की सतह पर चकर्ड प्लेटें लगाई जाती हैं ताकि श्रद्धालुओं और वाहनों के आने जाने के लिए सतह मजबूत बनी रहे। 

एक पांटून का वजन लगभग 5 टन होता है, फिर भी यह पानी में तैरता है। इसका रहस्य आर्किमिडीज के सिद्धांत में छिपा है। पीडब्ल्यूडी अभियंता आलोक कुमार ने बताया, "जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है, तो वह अपने द्वारा हटाए गए पानी के बराबर भार का प्रतिरोध झेलती है। यही सिद्धांत भारी-भरकम पांटून को पानी में तैरने में मदद करता है।" पुलों की डिजाइन इस तरह बनाई गई है कि यह 5 टन तक का भार सहन कर सकते हैं। यदि इस सीमा से अधिक भार डाला जाए, तो पुल के क्षतिग्रस्त होने या डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पुलों पर भीड़ प्रबंधन बेहद जरूरी होता है। 

30 पीपे के पुलों के निर्माण में 17.31 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इनमें से नाग़वासुकी मंदिर से झूसी तक बना पुल सबसे महंगा (1.13 करोड़ रुपये) पड़ा, जबकि गंगेश्वर और भारद्वाज पुल की लागत 50 लाख से 89 लाख रुपए के बीच रही।

पीपे के पुलों की तकनीक 2,500 वर्ष पुरानी है। पहली बार इनका उपयोग 480 ईसा पूर्व में फारस के सम्राट ज़र्क्सीस प्रथम (Xerxes I) ने ग्रीस पर आक्रमण के दौरान किया था। चीन में भी झोउ राजवंश (11वीं सदी ईसा पूर्व) के दौरान ऐसे पुलों का उपयोग किया जाता था। भारत में पहला पीपे का पुल अक्टूबर 1874 में हावड़ा और कोलकाता के बीच हुगली नदी पर बनाया गया था। इसे ब्रिटिश इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने डिजाइन किया था। यह पुल लकड़ी के पोंटून पर टिका था, लेकिन एक चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। अंततः 1943 में इसे हटाकर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज बना दिया गया।

महाकुंभ 2025 के बाद इन पुलों को अलग कर सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, कुछ पुलों को सराइनायत (कनिहार), त्रिवेणीपुरम और परेड ग्राउंड, प्रयागराज में संग्रहित किया जाएगा। वहीं, कुछ को उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में अस्थायी पुलों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 

आरपीएफ अवैध घुसपैठ के खिलाफ रेलवे नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों के साथ सहयोग कर रही है | 

नई दिल्ली | रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशी नागरिकों और 318 रोहिंग्या सहित 916 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक पकड़ा है, जो देश की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जून और जुलाई 2024 में, आरपीएफ ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 88 बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को पकड़ा। इनमें से कुछ व्यक्तियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की बात कबूल की और उन्हें कोलकाता जैसे गंतव्यों के लिए ट्रेन से यात्रा करते समय रोका गया।

अक्टूबर 2024 में, रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा से जुड़े उपायों को बढ़ाने के बावजूद, अवैध प्रवासी भारत में घुसपैठ करना जारी रखते हैं, असम को पारगमन मार्ग के रूप में और रेलवे को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचने के लिए अपनी पसंदीदा यात्रा के रूप में उपयोग करते हैं। ये घटनाएं अवैध घुसपैठ के खिलाफ रेलवे नेटवर्क की निगरानी और सुरक्षा में भारतीय अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को चिन्हित करती हैं। घुसपैठियों द्वारा रेलवे का उपयोग न केवल राज्यों में उनकी आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि देश में अनधिकृत प्रवेश का पता लगाने और रोकने के प्रयासों को भी जटिल बनाता है।

उपरोक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए, आरपीएफ ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों जैसी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करके अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। विभिन्‍न एजेंसियों के बीच आंतरिक सहयोग के इस दृष्टिकोण ने परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे अवैध प्रवास में शामिल व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करना और हिरासत में लेना संभव हो पाया है।

अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, आरपीएफ को पकड़े गए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का सीधा अधिकार नहीं है। इसके बजाय, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस और अन्य अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है।

बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चल रही हाल के राजनीतिक उथल-पुथल और इन क्षेत्रों में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक-धार्मिक कारकों के कारण भारत के सुदूर इलाकों में शरण, रोजगार और आश्रय की तलाश करने वाले लोगों की आमद हुई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। जबकि रेलवे का उपयोग करने वाले घुसपैठियों की संख्या के सटीक आंकड़े सीमित हैं, हाल की रिपोर्टें बताती हैं कि अवैध प्रवासी अक्सर भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए असम और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों से गुजरने के लिए रेलवे नेटवर्क का उपयोग करते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने की चुनौती को स्वीकार किया है, तथा भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास करने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये व्यक्ति न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता का विषय हैं, बल्कि बंधुआ मजदूरी, घरेलू नौकरानी, ​​वेश्यावृत्ति और यहां तक ​​कि अंग निकालने के लिए मानव तस्करी सहित शोषण के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील हैं। 

सीमावर्ती क्षेत्रों के 100 से अधिक युवाओं ने एनवाईकेएस युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया

नई दिल्ली | नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) ने 15 से 19 जनवरी, 2025 तक राजघाट, नई दिल्ली में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस) में सीमा क्षेत्र युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एक साथ लाया गया। इसके माध्‍यम से उन्हें बातचीत करने, शिक्षण और एकता, शांति तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

पांच दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इसमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के 100 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों, कार्यशालाओं, चर्चाओं और दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों की यात्राएं शामिल थीं। इसमें राजघाट स्मारक भी शामिल था, जहां महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा की विरासत पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एनटीआरआई की विशेष निदेशक डॉ. नूपुर तिवारी, साइबर सुरक्षा (गृह मंत्रालय) निदेशक डॉ. निशांत, राजघाट स्थित गांधी दर्शन के निदेशक डॉ. ज्वाला प्रसाद, एनवाईकेएस के निदेशक (प्रभारी) प्रकाश वैद्य, एनवाईकेएस दिल्ली के राज्य निदेशक डॉ. लाल सिंह ने की।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान: प्रतिभागियों ने विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षेत्रीय परंपराओं, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया।

कार्यशालाएं एवं सत्र: नेतृत्व विकास, नागरिक सहभागिता, तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में युवा सशक्तिकरण हेतु रणनीतियों पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय स्मारकों का भ्रमण: युवाओं ने भारत की विरासत के बारे में जानने के लिए राजघाट, कुतुब मीनार और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया।

इंटरैक्टिव चर्चाएं: विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन में युवाओं की भागीदारी के महत्व और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत विकास पर सत्रों का नेतृत्व किया।

कार्यक्रम का समापन एनवाईकेएस के संयुक्त निदेशक कार्यक्रम रुचित्र नारायण त्यागी और एनवाईकेएस दिल्ली के राज्य निदेशक डॉ. लाल सिंह द्वारा किया गया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पूरे देश और दुनिया को भारतीय सेवा पर गर्व है। बेहद अनुशासित इकाई के रूप में सेना ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। अपनी क्षमता और योग्यता से दुनिया की कई चुनौतियों का समाधान कर भारतीय सेना ने कठिनतम समय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देश को आजादी मिलने के समय, विश्व के कई देश स्वतंत्र हुए लेकिन भारत आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित है, इस पर सभी भारतवासियों को गर्व है। भारतीय सेना का अनुशासन, सजकता, स्फूर्ति और तत्परता ही इस गौरव का आधार है। साहस और शक्ति से संपन्न भारतीय सेना ने हर राजनीतिक परिस्थिति में अपनी सीमा और अनुशासन में रहते हुए मूल भूमिका का निर्वहन किया और देश हित में श्रेष्ठतम योगदान दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव, फिटनेस-एकता और देश भक्ति के लिए "फिट इंडिया रन विथ इंडियन आर्मी" के आदर्श वाक्य के साथ द्रोणाचल में आयोजित आर्मी मैराथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैराथन विजेताओं को पुरस्कार वितरित भी किऐ। इस अवसर पर उत्साह और जोश से भरपूर भांगड़ा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सेना के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सीमा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की की पहल सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 1949 में जनरल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस क्रम में सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आर्मी मैराथन आयोजन की पहल सराहनीय है। उन्होंने इसकी निरंतरता बनाए रखने की अपील की और अधिक से अधिक लोगों से मैराथन में सहभागी होने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षमता और योग्यता में बेटा-बेटी बराबर है और उनके अधिकार भी समान है। अतः आर्मी मैराथन में विजेता बेटियों को समान राशि के ही पुरस्कार प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हॉफ मैराथन ओपन केटेगरी के अंतर्गत पुरुष वर्ग के विजेता रोहित वर्मा को 1 लाख रुपये, रनर अप हरीश को 50 हजार और तृतीय स्थान पर रहे हुकुम को 25 हजार रुपये का चैक और मध्यप्रदेश पर्यटन का कूपन पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त भारती नैन, द्वितीय स्थान पर रहीं किरण साहू और तृतीय स्थान पर रहीं प्रीति खण्डेलवाल को पुरस्कृत किया।

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मोदी जी के नेतृत्व में भारत CDRI की स्थापना कर disaster resilient इन्फ्रास्ट्रक्चर में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है

मोदी सरकार, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के दक्षिणी परिसर, NDRF की 10वीं वाहिनी तथा Regional Response Centre के सुपौल परिसर सहित लगभग 220 करोड़ रूपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में नई ‘इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज’ का शिलान्यास और तिरूपति में राज्य सरकार की क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन और NDRF के महानिदेशक पीयूष आनंद सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय NDRF काम आता है और जब Man-made आपदा होती है तो नरेन्द्र मोदी सरकार काम आती है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के 5 साल में Man-made Disaster ने अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की दुर्गति की है। उन्होंने कहा कि उन व्यर्थ गए 5 साल के विकास के नुकसान की भरपाई  करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी की जोड़ी 3 गुना गति से आंध्र प्रदेश का विकास कर रही है। शाह ने कहा कि एक ओर श्री चंद्रबाबू जी प्रशासनिक, वित्तीय और विकास के रोडमैप की दृष्टि से आंध्र प्रदेश को दिन-दोगुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 माह में 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और मदद आंध्र प्रदेश के लिए भेजे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट के लिए 11 हज़ार करोड़ रूपए की मदद को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से आंध्र प्रदेश के गौरव माने जाने वाले विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का लंबे समय तक चलना सुनिश्चित हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि अमरावती राजधानी की कल्पना चंद्रबाबू नायडू जी ने की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भूमिपूजन किया था, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इस पूरे प्रोजेक्ट को एक प्रकार से दरकिनार कर दिया गया था।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 माह में अमरावती प्रोजेक्ट के लिए हुडको और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 27 हज़ार करोड़ रूपए देकर अमरावती को चंद्रबाबू नायडू जी की कल्पना की राजधानी बनाने के काम को स्पीड से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रेलवे ज़ोन की भी आधारशिला रख दी गई है और आंध्र प्रदेश की जीवनरेखा माने जाने वाले पोलवरम का पानी वर्ष 2028 तक पूरे राज्य में पहुंचना शुरू हो जाएगा। शाह ने कहा कि 1600 करोड़ रूपए के खर्च से AIIMS अस्पताल का काम शुरू हो गया है और विशाखापट्टनम को ग्रीन हाइड्रोजन की राजधानी बनाने के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश का प्लान भी मोदी जी ने शुरू किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के लिए पिछले 6 माह में ही लगभग 1 लाख 20 हज़ार करोड़ के राजमार्ग और इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए हैं। शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में NIDM के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशन, NCC और स्काउट्स के कैडेट्स से लेकर भारत सरकार तक हर जगह कोऑर्डिनेशन से काम होता है तभी सीमलैस आपदा प्रबंधन ज़मीन पर उतरता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में Approach, Methodology और Objective में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि पहले राहत-केन्द्रित अप्रोच होती थी और अब बचाव-केन्द्रित अप्रोच होती है। आपदा प्रबंधन को लेकर अप्रोच में ये 360 डिग्री बदलाव 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है। उन्होंने कहा कि Methodology को Reactive से बदलकर Proactive बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान ज़ीरो कैजुअल्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने में NDRF, NDMA और NIDM ने बहुत सामंजस्य से काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कई एप्स, वेबसाइट्स और पोर्टल बनाकर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जनजागृति का काम किया है। देश के लाखों-करोड़ों लोगों ने इन सभी एप्स के साथ खुद को जोड़ा है और अब इन एप्स को सभी भाषाओं में संवाद करने योग्य बनाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायल 112 और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल से लोगों की बहुत मदद हुई है। शाह ने कहा कि इसी कड़ी में आज दो और संस्थान जुड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जी ने भारत सरकार को बिना किसी लागत के यहां भूमि देकर दसवीं वाहिनी और NIDM की दक्षिण भारत ब्रांच को स्थापित करने में मदद की है। 

अश्विनी वैष्णव दावोस में भारत के विकास मॉडल पर प्रकाश डालेंगे; डब्ल्यूईएफ 2025 में समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत का विजन मुख्य आकर्षण होगा | 

नई दिल्ली | केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2025 में भाग लेंगे। उनकी यात्रा से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित समावेशी और परिवर्तनकारी विकास को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है।

दावोस रवाना होने से पहले वैष्णव ने समाज के सभी वर्गों, खास तौर पर ऐतिहासिक रूप से प्रगति से वंचित लोगों के लिए विकास सुनिश्चित करने में भारत की प्रमुख कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाता है। बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन से लेकर शौचालय, गैस कनेक्शन, नल का पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने तक, यह कुछ ऐसा है जिसे दुनिया समझना चाहती है।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व आर्थिक मंच में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर विस्तृत चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा में दुनिया की दिलचस्पी पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा लाए गए डिजिटल बदलाव और समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकीकरण के तरीके को समझने के लिए उत्सुक है।"

डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विकसित भारत के नवीन डिजिटल ढांचे ने समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है, जो मंच पर चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है।

डब्ल्यूईएफ 2025 में भारत की भागीदारी का उद्देश्य साझेदारी को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और देश को सतत विकास और तकनीकी नवाचार में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है।

भारत मंडपम में पहले दो दिनों में 90 से अधिक लॉन्च किए गए

नई दिल्ली | भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दूसरे दिन नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 22 विभिन्न ब्रांडों के 56 नए उत्पाद लॉन्च किए गए और द्वारका के यशोभूमि में 5 लॉन्च किए गए। विभिन्न उन्नत वाहनों, अत्याधुनिक मोबिलिटी समाधानों और सुपर बाइक, कारों से लेकर बसों और यहां तक ​​कि एम्बुलेंस तक के नवीनतम घटकों का प्रदर्शन किया गया।

भारत मंडपम में दूसरे दिन, विनफास्ट ऑटो इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपने पहले दो इलेक्ट्रिक वाहन, ऑल-इलेक्ट्रिक प्रीमियम एसयूवी, वीएफ 7 और वीएफ 6 लॉन्च करने की घोषणा की।

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने बिल्कुल नया मिनी कूपर एस जॉन कूपर वर्क्स पैक 55,90,000 रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया और बीएमडब्ल्यू एक्‍स3 की एक्स-शोरूम कीमत 75,80,000 - 77,80,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त, बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने भारतीय बाजार में दो नई बाइक, नई बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर और बीएमडब्ल्यू आर 1300 जीएस एडवेंचर लॉन्च की। एस 1000 आरआर सुपर स्पोर्ट बाइक भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर 21,10,000 रुपए से शुरू होगी जबकि आर 1300 जीएस एडवेंचर (बेस) की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 22,95,000 रुपए से शुरू होगी।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एमजी मैजेस्टर को लॉन्च करते हुए 9 उन्नत मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शित उत्पादों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) शामिल हैं। मुख्य आकर्षणों में IM5 सेडान, IM6 इलेक्ट्रिक एसयूवी, एमजी एचएस पीएचईवी और एमजी7 ट्रॉफी संस्करण शामिल हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक और टिकाऊ गतिशीलता का प्रदर्शन करते हैं।

ईका मोबिलिटी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की अब तक की सबसे बड़ी रेंज का प्रदर्शन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और छोटे वाणिज्यिक वाहनों (एससीवी) तक 11 से अधिक अलग-अलग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल नया ईकेए-कनेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। उनके बस पोर्टफोलियो में ईकेए कोच, ईकेए 12एम, ईकेए 9एम, ईकेए एलएफ (लो फ्लोर) और ईकेए 9एम शामिल हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों में ईका 55टी और ईका 7टी शामिल हैं, जबकि उनके एससीवी रेंज के तहत ईका 3.5टी, 2.5टी, 1.5टी, ईका 3डब्‍ल्‍यू कार्गो, ईका 6एस और ईका 3एस का अनावरण किया गया।

बीवाईडी इंडिया ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में बीवाईडी SEALION 7 प्योर परफॉर्मेंस eSUV लॉन्च की। इसके अतिरिक्‍त, बीवाईडी इंडिया ने बीवाईडी SEALION 6, DM-i तकनीक के साथ बीवाईडी सुपर प्लग-इन हाइब्रिड ईवी और शानदार यांगवांग यू8 का भी प्रदर्शन किया।

जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने ऑटो एक्सपो 2025 के दूसरे दिन 4 बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कीं, जिनमें लग्जरी कोच और मेडिकल मोबाइल यूनिट से लेकर इलेक्ट्रिक टरमैक कोच तक शामिल हैं। लॉन्च के मुख्य आकर्षण थे - गैलेक्सी; इलेक्ट्रिक लक्जरी कोच, एक्सप्रेस; एक इंटरसिटी बस, ई-मेडीलाइफ; लो फ्लोर इलेक्ट्रिक मेडिकल मोबाइल यूनिट, और ई-स्काईलाइफ; 9-मीटर इलेक्ट्रिक टरमैक कोच।

मोंट्रा इलेक्ट्रिक (टीआई क्लीन मोबिलिटी) ने ब्रांड की पूरी लीडरशिप टीम की उपस्थिति में 'एविएटर' (ई एससीवी) और सुपर कार्गो (ई 3-व्हीलर) को लॉन्च किया।

हुंडई मोटर कंपनी ने दूसरे दिन एडवांस्ड इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और माइक्रो फोर-व्हीलर के 2 कॉन्सेप्ट मॉडल लॉन्च किए। इसका लक्ष्‍य टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड (टीवीएस मोटर) के साथ मिलकर भारत में अंतिम-मील गतिशीलता बाजार में योगदान की खोज करना है।

पिनेकल इंडस्ट्रीज ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी अगली पीढ़ी की एम्बुलेंस रेंज लॉन्च की। नई रेंज में तीन अत्याधुनिक एम्बुलेंस मॉडल शामिल हैं: एडी-जेन अल्ट्रा, एडी-जेन एम्बुलेंस और नियोनेटल एम्बुलेंस।

न्यूमेरोस मोटर्स ने आज अपना बहुउद्देशीय और विश्वसनीय ई-स्कूटर 'डिप्लोस मैक्स' 1,09,999 रुपए की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत (बैंगलोर) पर लॉन्च किया जिसमें पीएम ई-ड्राइव योजना भी शामिल है। इसके साथ ही, कंपनी ने एक और अनोखे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया जो भारत का पहला बाइक-स्कूटर क्रॉसओवर होगा।

भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार 'ईवा' आज वेव मोबिलिटी ने 3.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की। सोलर इलेक्ट्रिक कार तीन अलग-अलग विकल्पों में उपलब्ध होगी: 9 किलोवाट-घंटे (डब्ल्यूएचआर), 12 किलोवाट-घंटा और 18 किलोवाट-घंटा, जिनकी कीमतें 3.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) और 5.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच होंगी।

भारत में कमिंस ग्रुप ("कमिंस") ने अपनी अगली पीढ़ी के HELM™ (उच्च दक्षता, कम उत्सर्जन, एकाधिक ईंधन) इंजन प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की, जिसमें उच्च प्रदर्शन वाले L10 इंजन के साथ-साथ उन्नत हाइड्रोजन ईंधन वितरण प्रणाली (एफडीएस) टाइप IV ऑन-व्हीकल स्टोरेज वेसल्‍स और अभिनव बी 6.7 एन प्राकृतिक गैस इंजन भी शामिल है।

गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रा. लिमिटेड ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल शो 2025 में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में नए अतिरिक्त उत्पादों का अनावरण किया। कंपनी ने Eblu Feo Z, Eblu Feo DX का अनावरण किया और Eblu Rozee ECO लॉन्च किया। Eblu Rozee ECO की कीमत 2,95,999/- रुपए (एक्स-शोरूम) है। ग्राहकों की सुविधा में सुधार के लिए कंपनी ने EbluCare ऐप जारी करने की भी घोषणा की। EbluCare नामक इनोवेटिव स्मार्टफोन ऐप को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को आसानी से प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सरला एविएशन ने दूसरे दिन अपने पहले उत्पाद और भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी- शून्य का अनावरण किया।

मोटोवोल्ट मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला का अनावरण किया। लाइनअप में हाइपर वन, भारत की पहली डिजिटल पेडल मोटरबाइक, और एचयूएम एनवाईसी, मल्टी-यूटिलिटी स्पीड पेडेलेक शामिल है, जो अंतिम-मील डिलीवरी आवश्यकताओं की मांग के लिए तैयार की गई है। बहुमुखी M7 और इसका स्पोर्टी संस्करण, M7 रैली, लॉजिस्टिक्स और व्यक्तिगत आवागमन दोनों को पूरा करता है, जबकि अभिनव CLIP, पोर्टेबल ई-बाइक रूपांतरण किट, मौजूदा साइकिलों के लिए निर्बाध ई-गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ने 12-मीटर ब्लेड बैटरी प्लेटफॉर्म, 9-मीटर सिटी बस, 12-मीटर कोच बस और ब्लेड बैटरी चेसिस का अनावरण किया। ये उत्पाद अत्याधुनिक तकनीक और समावेशी डिजाइन पर आधारित हैं।

ओमेगा सेकी प्रा. लिमिटेड ने भारत मोबिलिटी 2025 प्रदर्शनी में M1KA 1.0 इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया, जिसकी कीमत 6,99,000 रुपए है। कंपनी ने आगामी M1KA 3.0 मॉडल का भी अनावरण किया और उन्नत 2025 स्ट्रीम सिटी, अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रिक यात्री वाहन प्रस्तुत किया।

'द कंपोनेंट्स शो' के पहले दिन, प्रदर्शकों ने 5 से अधिक उत्पाद लॉन्च किए और 7 से अधिक ऑटोमोटिव समाधानों का अनावरण किया।

लॉन्च के बीच, आईसीओएन ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने तीन अत्याधुनिक ऑटोमोटिव समाधान पेश किए: ट्रक मास्टर, ट्रकों और बसों के लिए उन्नत पहिया संरेखण प्रणाली; एसएक्स 119 प्रो डुओ एलएनएल, परम टायर परिवर्तक; और कारों के लिए उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली (एडीएएस)।

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 पूरे भारतीय ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम को एक छत के नीचे एकजुट करने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने जा रहा है। यह 17 से 22 जनवरी, 2025 तक तीन प्रमुख स्थानों- नई दिल्ली में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह एक्सपो 200,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें 1,500 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं और 500,000 से अधिक आगंतुक आकर्षित हो रहे हैं। EEPC द्वारा SIAM, ACMA, ICEMA, ATMA, IESA, NASSCOM, ISA, MRAI और CII जैसे प्रमुख उद्योग संघों के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम ऑटोमोटिव विनिर्माण, ई-मोबिलिटी, निर्माण उपकरण, बैटरी प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता और सॉफ्टवेयर नवाचार, भारत की गतिशीलता मूल्य श्रृंखला का व्यापक प्रदर्शन पेश सहित क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों को एक साथ लाता है। यह अपने नौ समवर्ती शो, 20 से अधिक सम्मेलनों और स्थिरता, डीकार्बोनाइजेशन और प्रौद्योगिकी पर विशेष मंडपों द्वारा प्रतिष्ठित, भारत मोबिलिटी सहयोग को बढ़ावा देते हुए अत्याधुनिक प्रगति पर प्रकाश डालता है। आगंतुक समर्पित मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नि:शुल्क पंजीकरण कर सकते हैं, यह सब इसे उद्योग के पेशेवरों और उत्साही लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी कार्यक्रम बनाते हैं। 

ईईपीसी इंडिया, 1955 में स्थापित, भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए प्रमुख व्यापार और निवेश प्रोत्साहन संगठन है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। अपने 69 साल के इतिहास में, ईईपीसी ने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 1955 में मामूली $10 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 109.32 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मॉडल निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में मान्यता प्राप्त है। लगभग 9,500, मुख्य रूप से एमएसएमई के सदस्यता आधार के साथ, ईईपीसी इंडिया क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम), रिवर्स बीएसएम और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसी गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक व्यापार एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (IESS) और इंडियन इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (INDEE) जैसे प्रमुख कार्यक्रम विश्व स्तर पर भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। उद्योग मानकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, ईईपीसी इंडिया प्रौद्योगिकी उन्नयन का समर्थन करता है, नीति निर्माताओं के साथ जुड़ता है, और रिपोर्ट एवं अध्ययनों के माध्यम से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें निर्यात रणनीति पेपर 2023 भी शामिल है, जो 2030 तक इंजीनियरिंग निर्यात में 300 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।

संगम में हस्तशिल्प का जलवा, 6000 वर्ग मीटर में सजी ओडीओपी प्रदर्शनी | 

डेस्क | महाकुम्भ 2025 में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के हस्तशिल्पियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है। प्रयागराज में संगम पर आयोजित इस महायोगिक उत्सव में 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) की शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहां कालीन, जरी-जरदोजी, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने, बनारस के लकड़ी के खिलौने और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।  

प्रयागराज मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग, शरद टंडन ने बताया कि 2019 में महाकुंभ से 4.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था, जबकि इस बार 35 करोड़ रुपये तक के कारोबार की संभावना है। इससे रोजगार और छोटे उद्यमियों को नई दिशा मिलेगी। व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 

महाकुंभ में फ्लिपकार्ट ने भी अपना स्टॉल लगाया है। यहां उद्यमियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पाद मुफ्त में बेचने का मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट के स्टॉल पर खरीदारी करने वालों और देखने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 

काशी के शिल्पकारों ने लकड़ी के खिलौने, बनारसी ब्रोकेड, मेटल रिपोज, मेटल कास्टिंग जैसे 75 उत्पाद प्रदर्शनी में पेश किए हैं। जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) विशेषज्ञ डॉ. रजनीकांत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 जीआई उत्पादों को ओडीओपी योजना के तहत प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें वाराणसी की लाल मिर्च, बनारसी साड़ी, सुर्खा अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, मिर्जापुर के पीतल बर्तन और गोरखपुर का टेराकोटा शामिल हैं। कुशीनगर के कालीन और फिरोजाबाद के कांच के खिलौने और बर्तन भी प्रदर्शनी का आकर्षण बने हुए हैं। डॉ. रजनीकांत ने बताया कि 75 जीआई उत्पादों में से 34 काशी क्षेत्र से हैं। उन्होंने इन उत्पादों को पहचान और सुरक्षा देने के लिए जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, बनारस की ठंडाई, लाल पेड़ा, बनारसी तबला और भित्ति चित्र जैसी विशिष्ट कृतियों को भी दुनिया के सामने लाने की कोशिश हो रही है। 

ओडीओपी योजना का यह आयोजन राज्य के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। महाकुंभ 2025 न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि उद्यमियों के लिए व्यापार का एक विशाल मंच भी बन गया है। जहां देश-विदेश के लोग आकर हस्तशिल्पियों के उत्पादों पसंद कर रहे हैं और खरीद कर रहे हैं। 

डेस्क | महाकुंभ मेला 2025 के दौरान एक भीषण आग की घटना सामने आई है, जिससे मेला स्थल पर अफरातफरी मच गई | 

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: महाकुंभ मेला 2025 के शास्त्री ब्रिज सेक्टर-19 कैंप में एक भीषण आग की घटना सामने आई | सूचना के अनुसार, आग उस वक्त लगी जब खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे आग पूरे इलाके में फैल गई | इस घटना के बाद, मौके पर फायर बिग्रेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं और राहत कार्य तेजी से चल रहा है |

आग इतनी भीषण थी कि आसमान में काला धुआं छा गया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया | दमकल विभाग ने आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया और आग पर काबू पाने के प्रयास अभी जारी हैं | हालांकि, इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी थी |  

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रेन में सवार यात्रियों ने आग को ऊपर से रिकॉर्ड किया | प्रशासन और राहत दल आग की वजह और प्रभावित क्षेत्र की पूरी जांच कर रहे हैं | फिलहाल, मेला क्षेत्र में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और मेला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया है |

इस घटनाक्रम से जुड़ी और जानकारी के लिए प्रशासन द्वारा अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं |  

12 हजार लोग लोगों ने अब तक लिया राशन, 35 हजार से ज्यादा गैस सिलेंडर रिफिल कराए गए

गैस सिलेंडर के 3500 नए कनेक्शन जारी ,5000 गैस सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से किये जा रहे रिफिल

नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुम्भ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं । इस बार महाकुम्भ में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 35 हजार से ज्यादा गैस सिलेंडर रिफिल कराए जा चुके हैं तो 3500 नए कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। मेले में 5000 गैस सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से रिफिल करने का काम किया जा रहा है।

महाकुम्भ में आने वाले कल्पवासियों और संस्थाओं के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। इन्हें राशन उपलब्ध कराने के लिए महाकुम्भनगर में 25,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। महाकुम्भनगर के जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक लोग राशन प्राप्त कर चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। ताकि किसी को भी यहां खाद्य सामग्री की कमी का सामना न करना पड़े। यह कदम आयोजन के दौरान लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है।

महाकुम्भ नगर में खानपान की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अब तक 35,000 से ज्यादा गैस सिलेंडरों को रिफिल किया जा चुका है। इसके अलावा 3,500 नए गैस कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि प्रतिदिन 5,000 गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है। जिससे महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

महाकुम्भ के आयोजन में अखाड़ों और कल्पवासियों के लिए प्रमुखता से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इन लोगों के लिए आटा 5 रुपये और चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में 138 दुकानों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां श्रद्धालु उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

महाकुम्भ में अखाड़ों, कल्पवासियों और संस्थाओं को गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इसके लिए मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में एजेंसियां गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही हैं।  

10-14 फरवरी 2025 को हो रहे आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस, 2025 के लिए 55 देशों से 240 से अधिक पंजीकरण हुए

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली | आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 को सभी देशों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। यह सम्‍मेलन 10-14 फरवरी, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आईआईएएस-डीएआरपीजी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लेने के लिए अब तक 55 देशों से 240 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। इस सम्‍मेलन के दौरान प्रस्तुति के लिए 350 से अधिक शोधपत्र प्रस्‍तुत किए गए हैं।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे।

यह सम्‍मेलन लोक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण में नवाचारों के संबंध में चर्चा और अन्‍वेषण करने के उत्‍कृष्‍ट मंचों में से एक होगा। भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यावहारिक सत्रों और परिवर्तनकारी समाधानों की प्रतीक्षा है। सम्मेलन का विषय है "अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार - अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कायम करना।

भारत द्वारा लोक प्रशासन पर आईआईएएस सम्मेलन की मेजबानी किए जाने का यह पहला अवसर है और वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कर रहा है। यह सम्मेलन भारत और दुनिया भर में लोक प्रशासन और शासन में सुधारों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को एक साथ लाते हुए ज्ञान के आदान-प्रदान के एक वैश्विक मंच के रूप में काम करेगा।

यह सम्मेलन वरिष्ठ नीति निर्माताओं, प्रशासकों, विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे लोक प्रशासन, शासन सुधार और नागरिक सेवाओं में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकें।

इस कार्यक्रम में इंटरेक्टिव ब्रेक अवे सेशन और प्लेनरी सेशन शामिल होंगे। विशेषज्ञ शासन, दक्षता और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी को संवर्धित करने के लिए महत्‍वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सहयोगी समाधान पेश करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट https://iias-iisa.org/iias-darpg-indiaconference2025/पर विजिट करें।

पूर्वी नौसेना कमान का यह आयोजन भारत के शूरवीरों की विरासत का सम्मान करने और सशस्त्र बलों के सेवारत तथा सेवानिवृत्त सदस्यों के बीच संबंधों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उन लोगों को याद करने, उनका सम्मान करने और उनकी देखभाल करने के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है, जिन्होंने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 

डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद करेगी। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होने की संभावना है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली चुनावों तक BJP की अगुवाई करते रहेंगे। उनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

BJP के संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य अभी चुने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों की इकाइयों में से कम से कम 50% को अपना संगठनात्मक चुनाव पूरा करना होगा। अब तक केवल चार राज्यों ने अपने राज्य अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की है। BJP नेताओं के अनुसार, संगठनात्मक चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो रहे हैं और समय पर पूरा हो जाएंगे।

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के नामों की चर्चा हो रही। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी सियासी गलियारों में ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भूपेंद्र यादव में से किसी एक की संभावना प्रबल है।

पार्टी के संविधान मुताबिक उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो कि कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले 2010 से 2013 तक संगठन की कमान नितिन गडकरी के पास थी। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली।