'दीन दयाल स्पर्श योजना' छात्रवृत्ति कार्यक्रम में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2024 है

नई दिल्ली | डाक टिकट संग्रह में रुचि रखने वाले शौकिया डाक टिकट संग्राहकों को जल्द ही प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने और शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह के लिए रुचि पैदा करने के शौक के रूप में टिकटों के प्रति अभिरुचि और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक डाक टिकट छात्रवृत्ति कार्यक्रम दीन दयाल स्पर्श योजना शुरू की है। उत्तर गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि कक्षा 6 से 9 तक के उन मेधावी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है, जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और साथ ही जिन्होंने टिकट संग्रह को एक शौक के रूप में अपनाया है। इस छात्रवृत्ति योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2024 है।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि यह छात्रवृत्ति अखिल भारतीय स्तर पर प्रदान की जाएगी और प्रत्येक डाक सर्कल कक्षा 6, 7, 8 और 9 के प्रत्येक 10 विद्यार्थियों को अधिकतम 40 छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा। छात्रवृत्ति की राशि 500 रुपये प्रति माह की दर से 6000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जो त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल यादव ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए, व्यक्ति को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए। संबंधित स्कूल में एक डाक टिकट संग्रह क्लब होना चाहिए और प्रत्याशी को क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि किसी स्कूल में डाक टिकट संग्रह क्लब नहीं है, तो उस स्कूल के किसी विद्यार्थी के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, जिसके पास अपना खुद का डाक टिकट संग्रह का जमा खाता है। डाकघरों में डाक टिकट संग्रह जमा खाता केवल 200 रुपये की राशि से खोला जा सकता है। छात्रवृत्ति के लिए चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्याशी ने अपनी अंतिम परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड/कुल अंक प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए चयन 30 सितंबर को मंडल स्तर पर 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों की डाक टिकट संग्रह लिखित प्रश्नोत्तरी में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी में मंडल स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को अंतिम चयन के लिए नवंबर, 2024 के पहले सप्ताह तक डाक टिकट संग्रह प्रोजेक्ट संबंधित मंडल में जमा करना होगा। इसके लिए मंडल स्तर पर डाक अधिकारियों और प्रतिष्ठित डाक टिकट संग्राहकों की एक समिति भी गठित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को अपने माता-पिता के साथ डाकघर या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में एक संयुक्त खाता खोलना होगा।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य बच्चों में छोटी उम्र से ही डाक टिकट संग्रह का शौक इस तरह विकसित करना है कि यह उन्हें दिलचस्प काम, आरामदायक अनुभव और तनाव मुक्त जीवन भी प्रदान करे, क्योंकि डाक टिकट संग्रह भी शिक्षाप्रद सिद्ध होते हैं।

शीर्ष उद्योगपतियों ने ‘भारत की ज़रूरतों’ के अनुसार अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से संरेखित करने और एक जीवंत “मानक समुदाय” स्थापित करने का प्रस्ताव रखा

आगामी 3 वर्षों में सभी 6जी पेटेंट में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी और वैश्विक मानकों में 1/6 योगदान का लक्ष्य

नई दिल्ली | केंद्रीय संचार एवं उत्‍तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर हाल ही में गठित हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के साथ संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सहित दूसरी बैठक की। दूरसंचार विभाग (डीओटी) की इस पहल का उद्देश्य भारत के दूरसंचार इकोसिस्‍टम के भविष्य को विस्तारित करने और उसे साकार रूप प्रदान करने तथा समावेशी और सहयोगात्मक नीति निर्णय लेने को बढ़ावा देने में सभी हितधारकों को शामिल करना है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर पहली हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के दौरान, कुछ केंद्रित क्षेत्रों की पहचान की गई। आज की बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बौद्धिक संपत्ति और मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) में भारत की हिस्सेदारी, दूरसंचार में कनेक्टिविटी अंतराल और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई।

हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के सदस्यों ने ‘भारत की जरूरतों’ के लिए व्यवस्थित रूप से अनुसंधान को संरेखित करने और एक जीवंत मानक समुदाय स्थापित करने पर जोर दिया। भारत ने पहले ही भारत 6जी विज़न और भारत 6जी अलायंस, पेटेंट और बौद्धिक संपत्ति अधिकार (आईपीआर) समर्थित ढांचा, टेस्टबेड की शुरुआत आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं, और देश सभी 6जी पेटेंट का 10 प्रतिशत और भारत की जरूरतों को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मानकों में 1/6 योगदान प्राप्त करने की आशा रखता है। हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) ने इसे प्राप्त करने के लिए 3 साल का रोडमैप प्रस्तावित किया।

हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत को एक गहन प्रौद्योगिकी नेतृत्‍व प्रदान करने के लिए, विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ वायरलाइन और इंटेलिजेंट वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क दोनों की आवश्‍यकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश में शत प्रतिशत ब्रॉडबैंड कवरेज में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक नीति ढांचे की मांग की। दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कारणों और संभावित समाधानों पर भी चर्चा की गई।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आयोजित चर्चा में हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के सदस्यों से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग निर्धारित करने और इसे प्राप्त करने में सरकार सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिका को परिभाषित करने के लिए कहा। उन्होंने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा जिसके फलस्‍वरूप नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं प्राप्‍त हो सकें।

दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने दूरसंचार विभाग को इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर आवश्‍यक जानकारी प्रदान करने के लिए छह अलग-अलग हितधारक सलाहकार समितियाँ (एसएसी) गठित की हैं। इनका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विषयों पर सरकार के साथ लगातार द्वि-पक्षीय संवाद को सुगम बनाना है। उद्योग जगत के विचारक, शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमी और स्टार्ट-अप इन छह सलाहकार समितियों (एसएसी) के सदस्य हैं। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुषों और ऐतिहासिक पात्रों के जीवन से आज के युवा वर्ग को सीख देने के लिए अन्य विभागों से समन्वय कर रूपरेखा तैयार कर गतिविधियों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के आदर्श महापुरूषों पर प्रकाशित कृतियों को आनंद विभाग विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों तक पहुंचाएँ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने जगत के कल्याण के लिए अनेक कार्यों का अंतिम लक्ष्य प्राप्ति तक नेतृत्व किया। उनके परिवार के सदस्यों ने भी अन्य लोगों के सुख एवं आनंद के लिए त्याग किया। इतिहास में ऐसे अनूठे उदाहरण मिलते हैं कि दूसरों के आनंद के लिए लोगों ने अपने जीवन और आनंद का परित्याग कर दिया। इतिहास के ऐसे अध्याय और विशिष्ट प्रसंग वर्तमान पीढ़ी के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंत्रालय में आनंद विभाग एवं राज्य आनंद संस्थान के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि हैप्पीनेस के पैमाने के मूल्यांकन के लिए प्रदेश के किसी उच्च शिक्षा संस्थान अथवा आई. आई. टी. के सहयोग से अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैचारिक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रत्येक जिले में एक केंद्र अथवा भवन होना चाहिए जिसमें नगरीय विकास विभाग की सहभागिता भी हो। ये भवन मांगलिक भवन से भिन्न हो और यहाँ शहर के प्रबुद्ध वर्ग के साथ आम नागरिकों की उपस्थिति में रचनात्मक कार्यक्रम संचालित होना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आनंद विभाग अपनी गतिविधियों का संचालन, खेल, स्कूल, उच्च शिक्षा विभाग और जन अभियान परिषद जैसी संस्थाओं का सहयोग लेकर संयुक्त रूप से करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागरिकों का जीवन भौतिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ आनंदमय हो। शांत व्यक्ति सुखी एवं समृद्ध समाज के निर्माण में उपयोगी होता है। आनंद विभाग, प्रदेश में आनंद के भाव का विस्तार करने में विभिन्न विभागों के समन्वय से गतिविधियां आयोजित करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आनंद विभाग के कार्यों में बुजुर्गों की सेवा को भी जोड़ा जा सकता है। विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को विभिन्न बीमा योजनाओं से जोड़कर स्वास्थ्य लाभ अथवा उपचार की आवश्यकता पर अस्पताल तक पहुंचाने जैसे कार्य किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुछ नगरों में सामाजिक संस्थाएं नेत्र परीक्षण करवा कर बुजुर्गों को चश्मा प्रदान करने का कार्य भी कर रही हैं। इसी तरह व्यक्ति के आनंद के लिए विभिन्न नगरों में कार्य करने वाली संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन कर सूचीबद्ध किया जाए, जिससे अन्य शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे सामाजिक कार्य किये जा सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों की ओर से एक ग्राम गोद लेने का कार्य किया ग़या था। प्रदेश में करीब 2000 ग्राम चिन्हित किए गए हैं। यहां राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ ही अन्य सामान्य छात्र भी सेवा गतिविधियां संचालित करते हैं। ऐसी गतिविधियों को निरंतर जारी रखा जाए।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर–चंबल क्षेत्र पूरे प्रदेश में निवेश के लिए सबसे अच्छी व बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ग्वालियर शहर देश की राजधानी नई दिल्ली के नजदीक होने के साथ-साथ उत्कृष्ट हवाई, रेलवे व सड़क सेवाओं से पूरे देश से जुड़ा है। हमें भरोसा है कि ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने जा रही “रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव” से इस क्षेत्र के लिए बड़ा औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर व चंबल संभाग के जिलों के उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में आयोजित होने जा रही “रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव” के सिलसिले में गुरुवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर व शिवपुरी जिले के उद्योगपतियों से वर्चुअल संवाद किया। ग्वालियर के उद्योगपति बैठक में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में श्रृंखलाबद्ध रूप से इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन की गई है। इस कॉन्क्लेव से पहले से कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को विस्तार देने में मदद मिलेगी ही, साथ ही क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नया औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा।

डेस्क। केंद्र सरकार ने बुखार, दर्द, सर्दी और एलर्जी जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 156 फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इन दवाओं में दो या दो से अधिक सक्रिय तत्वों का निश्चित अनुपात में कॉम्बिनेशन होता है, जिन्हें “कॉकटेल” दवाओं के रूप में भी जाना जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त को जारी एक गजट नोटिफिकेशन में बताया कि इन दवाओं का उपयोग इंसानों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। प्रतिबंधित दवाओं की सूची में ‘एसिक्लोफेनाक 50mg पेरासिटामोल 125mg टैबलेट’ शामिल है, जो दर्द निवारक के रूप में काफी लोकप्रिय थी।

इसके अलावा ‘मेफेनामिक एसिड पेरासिटामोल इंजेक्शन’, ‘सेटिरिज़िन HCl पेरासिटामोल फेनिलएफ्रिन HCl’, ‘लेवोसेटिरिज़िन फेनिलएफ्रिन HCl पेरासिटामोल’, ‘पेरासिटामोल क्लोरफेनिरामाइन मेलीएट फेनिल प्रोपानोल अमाइन’, और ‘कैमायलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25mg पेरासिटामोल 300mg’ जैसी दवाएं भी शामिल हैं। सरकार ने पेरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरीन और कैफीन के संयोजन वाली दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिनमें ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित दर्द निवारक दवा है।

नोटिफिकेशन में बताया गया कि केंद्र सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया, जिसने इन दवाओं को “अतार्किक” करार दिया। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने भी इन FDC दवाओं को इलाज के लिए उपयोगी नहीं माना था और इन्हें इंसानों के स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण बताया।

DTAB की सिफारिशों के बाद सरकार ने कहा कि सार्वजनिक हित में इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। बता दें कि 2016 में भी केंद्र सरकार ने 344 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, जिनके इस्तेमाल को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे। हाल ही में प्रतिबंधित की गई कई दवाएं उन्हीं 344 FDC दवाओं में शामिल थीं।

डेस्क। साउथ के अभिनेता थलापति विजय ने चेन्नई के पनयूर में पार्टी मुख्यालय में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) के झंडे का आधिकारिक रूप से अनावरण किया।  विजय पार्टी पदाधिकारियों के सामने पार्टी का झंडा फहराया। बता दें कि झंडे के अनावरण को विजय की राजनीतिक यात्रा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि उनका ध्यान 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर है। 

इस दौरान थलापति विजय ने कहा, 'मुझे पता है कि आप सभी हमारे पहले राज्य सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द मैं इसकी घोषणा करूंगा। उससे पहले मैंने आज हमारी पार्टी के झंडा अनावरण किया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।'

विजय ने इस साल फरवरी में तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) के गठन की घोषणा की थी। अभिनेता की योजना अपनी आखिरी फिल्म परियोजना 'थलपति 69' को पूरा करने के बाद पूरी तरह से राजनीति में आने की है, जिसे फरवरी 2025 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने अगले दो वर्षों में टीवीके के जमीनी स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का संकल्प लिया है और 2024 के लोकसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करने की बात पुष्टि की है।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ‘ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024’ में लगातार दूसरी बार “ए+” रेटिंग मिलने पर बधाई दी। भारतीय रिजर्व बैंक के सोशल मीडिया हैंडल X पर की गई एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार इस उपलब्धि के लिए बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह आरबीआई में उनकी लीडरशिप और देश की आर्थिक वृद्धि दर और स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रमाणित करता है।”

ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा ‘सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024’ में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को काम के आधार पर ग्रेड दी थी, जिसमें सबसे अच्छी ग्रेड “ए+”, “ए” और “ए-” हैं। इस रिपोर्ट को 1994 के बाद से हर साल जारी किया जाता है। इसमें करीब 100 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को काम के आधार पर ग्रेड दी जाती है। इसमें यूरोपियन यूनियन के अलावा पूर्वी कैरेबियाई सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स शामिल हैं। इसमें ग्रेड महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने, मुद्रा की स्थिरता और ब्याज दरों के मैनेजमेंट के आधार पर दी जाती है।

ग्लोबल फाइनेंस के संस्थापक और एडिटोरियल डायरेक्टर जोसेफ जियारापुटो ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों ने महंगाई को कम करने के लिए अपने प्राथमिक विकल्प अधिक ब्याज दरों को उपयोग किया है, अब पूरी दुनिया में महंगाई में कमी देखने को मिल रही है।

दास ने मंगलवार को कहा था कि बैंकों को क्रेडिट और डिपॉजिट में अंतर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे लिक्विडिटी की समस्या पैदा हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि उन्होंने बैकों को इस स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को युवा भारतीयों की बदलती हुई निवेश रणनीति को सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए। ब्याज दर घटाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से महंगाई पर निर्भर करता है। फल और सब्जियों की कीमतों में जुलाई में आई कमी ब्याज दर घटाने के लिए काफी नहीं है। 

नई दिल्ली | ब्राजील की नौसेना के कमांडर, एडमिरल मार्कोस सैम्पाइओ ओलसेन 19 से 24 अगस्त 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा में साझा चुनौतियों पर सहयोग करने के लिए समान विचार वाली नौसेनाओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।

एडमिरल मार्कोस सैम्पाइओ ओलसेन ने 21 अगस्त 24 को नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मुलाकात की और परिचालन संबंधी गतिविधियों, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया।

भारतीय नौसेना विभिन्न पहलों के माध्यम से ब्राजील की नौसेना के साथ सहयोग करती है, जिसमें परिचालन संबंधी बातचीत, प्रशिक्षण सहयोग और अन्य समुद्री रास्ते शामिल हैं। दोनों नौसेनाएं मिलन और भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री (आईबीएसएएमएआर) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी बातचीत करती रही हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संयुक्त रक्षा समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसका संचालन संबंधित रक्षा मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में, ब्राजील की नौसेना के कमांडर का दिल्ली में रक्षा सचिव, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक और सेना के उप प्रमुख से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस यात्रा के दौरान, एडमिरल मार्कोस सैम्पाइओ ओलसेन गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) भी जाएंगे और विभिन्न रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

नई दिल्ली के साथ-साथ, ब्राजील नौसेना के कमांडर मुंबई का भी दौरा करेंगे, जहां वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के साथ बातचीत करेंगे, साथ ही स्वदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बियों; नौसेना डॉकयार्ड; और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का दौरा भी करेंगे।

भारतीय नौसेना और बीईएमएल लिमिटेड समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय के तहत एक 'शेड्यूल ए' कंपनी और भारत के अग्रणी रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माताओं में से एक, बीईएमएल लिमिटेड ने 20 अगस्त, 24 को भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल के श्रीनिवास, एसीओएम (डी एंड आर) और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के रक्षा निदेशक श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव के बीच संपन्न हुआ। यह पहल महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और उत्पाद समर्थन के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, इस साझेदारी का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और विदेशी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) पर निर्भरता को कम करना है।

नई दिल्ली | नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम-टीओएलआईसी) विशाखापत्तनम के अंतर्गत एचपीसीएल के सहयोग से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में “नवीनतम हिंदी संसदीय समिति प्रश्नावली और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी शुरू हुई।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि आरआईएनएल के निदेशक (कार्मिक) डॉ. सुरेश चंद्र पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में सर्वदा अग्रणी रहा है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम-टीओएलआईसी (ने अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के सहयोग से कई पहल की हैं।

डॉ. सुरेश चंद्र पांडे ने आरआईएनएल और टीओएलआईसी द्वारा आयोजित किए जा रहे उपयोगी कार्यक्रमों पर चर्चा की और आरआईएनएल प्रबंधन द्वारा पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। इस सेमिनार को आरआईएनएल और एचपीसीएल का भरपूर समर्थन मिला।

एचपीसीएल के महाप्रबंधक (परियोजनाएं) धर्मवीर ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों के आयोजन में आरआईएनएल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल ऐसे आयोजनों के लिए हमेशा सहयोग देगा।

इस संगोष्ठी में टीओएलआईसी कार्यकारिणी के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों जैसे सेल, एमओआईएल, केआईओसीएल, एमएसटीसी तथा अन्य सीपीएसयू, बैंक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण के हिंदी अधिकारी भाग ले रहे हैं।

आरआईएनएल के महाप्रबंधक (राजभाषा एवं आतिथ्य) डॉ. ललन कुमार ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन आरआईएनएल की सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) डॉ. टी. हिमावती ने किया। एचपीसीएल के हिंदी नोडल अधिकारी जेवीवीआर सुरेश ने आभार व्यक्त किया।

नई दिल्ली | थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में भारतीय सेना का वरिष्ठ नेतृत्व 19 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए नई दिल्ली में एकत्र हुआ। 30 जून 2024 को थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) का पद भार संभालने के बाद से जनरल द्विवेदी के नेतृत्व में यह पहली उच्च स्तरीय बैठक है। यह बैठक 20 अगस्त तक जारी रहेगी। भारतीय सेना की सात कमानों के  जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सीएस) इस बैठक में भाग ले रहे हैं।

बैठक के दौरान भारतीय सेना द्वारा चल रही परिवर्तनकारी पहलों और विकसित भारत@2047 के उद्देश्य को प्राप्त करने में इसके योगदान पर चर्चाएँ केंद्रित थीं। वरिष्ठ नेतृत्व ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सेना की भूमिका को परिभाषित करने के लिए आपसी बातचीत की और भारतीय सेना के विज़न@2047 को इस प्रकार व्यक्त किया:

"एक आधुनिक, चुस्त, अनुकूल, प्रौद्योगिकी-सक्षम और आत्मनिर्भर भविष्य-तैयार बल में परिवर्तित होना, जो संचालन के स्पेक्ट्रम में बहु-क्षेत्रीय वातावरण में युद्धों को रोकने और जीतने में सक्षम हो, हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अन्य सेवाओं के लिए तालमेल के साथ हो।"

भारतीय सेना ने परिवर्तनकारी पहलों के प्रति अपनी रैंक और फ़ाइल को संरेखित करने के लिए वर्ष 2023 को 'परिवर्तन का वर्ष' और 2024 को 'प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष' घोषित करके परिवर्तन के दशक में प्रवेश किया।

वरिष्ठ नेतृत्व ने अगले दशक में अपनाए जाने वाले कई व्यापक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें शामिल हैं: रंगमंचीकरण, सेना और कमान मुख्यालयों का पुनर्गठन, कमान, कोर और क्षेत्रीय मुख्यालय सीमाओं का पुनर्गठन। अन्य चर्चा एजेंडे में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि, वायु, साइबर और अंतरिक्ष को शामिल करने के लिए मल्टी-डोमेन और क्रॉस-डोमेन परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।

वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लेकर डेटा-केंद्रित व्यवहार के संचालन पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा, मैकेनाइज्ड फोर्सेज, आर्टिलरी, कॉम्बैट एविएशन, एयर डिफेंस और इन्फैंट्री के उन्नयन के लिए क्षमता विकास की रूप रेखा पर चर्चा की गई, जिसमें लॉजिस्टिक्स, गोला-बारूद के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के विकल्पों, मल्टी डोमेन संचालन का समर्थन करने के लिए नई संरचनाओं की आवश्यकता और सिस्टम, प्रक्रियाओं और कार्यों के स्वचालन और नेटवर्किंग में तेजी लाने के लिए ढांचे पर चर्चा की गई।

थल सेनाध्यक्ष ने सभी हितधारकों से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, उपकरणों, प्लेटफार्मों और हथियारों के स्वदेशीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास करने, न केवल विश्व स्तरीय उपकरण विकसित करने में भारतीय रक्षा उद्योगों का समर्थन करने, बल्कि एक अग्रणी रक्षा निर्यातक बनने में भी सहायता करने का आह्वान किया।

लॉजिस्टिक्स, संचार और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए सामान्य सैन्य स्टेशनों और इकाइयों की स्थापना की आवश्यकता के अलावा संयुक्त सेवा संरचनाओं और संगठनों को मजबूत करने के लिए सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ाने की कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई। सभी रैंकों के कर्मियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।

नई दिल्ली | रूसी संघ की नौसेना के कमांडर-इन-चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर अलेक्सेयेविच मोइसेयेव 19 से 22 अगस्त 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह यात्रा रूस और भारत की नौसेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी संबंधों का प्रमाण है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना और नौसैनिक सहयोग के नए मार्ग तलाशना है।

एडमिरल अलेक्जेंडर अलेक्सेयेविच मोइसेयेव ने 19 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ के प्रमुख, एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी से भेंट की और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए सहयोगी व्यवस्था एवं उपायों पर चर्चा की। एडमिरल अलेक्जेंडर अलेक्सेयेविच मोइसेयेव का नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया।

भारतीय नौसेना कई मोर्चों पर रूसी संघ की नौसेना के साथ सहयोग करती है, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी एम एंड एमटीसी) व्यवस्था के माध्यम से परिचालन बातचीत, प्रशिक्षण, हाइड्रोग्राफिक सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल है। भारतीय नौसेना विभिन्न बहुपक्षीय मंचों, आईओएनएस (हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी), मिलन, आईओआरए (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन), डब्ल्यूपीएनएस (पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी) और एडीएमएम-प्लस (आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस) पर रूसी संघ की नौसेना के साथ भी बातचीत कर रही है।

रूसी संघ की नौसेना के कमांडर इन चीफ (सी-इन-सी) का नई दिल्ली में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव, वायु सेना के उप-प्रमुख और भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।

नई दिल्ली के अलावा, रूसी संघ की नौसेना के कमांडर इन चीफ (सी-इन-सी) मुंबई का भी दौरा करेंगे, जहां पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, साथ ही स्वदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बियों; नौसेना गोदी; और मैसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का दौरा करेंगे।

डेस्क। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम जा रहे दर्शनार्थियों से भरी ऑटो और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायलों ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज छतरपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों और मृतकों में बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक घटना नेशनल हाइवे 39 में तड़के सुबह 5 बजे कदारी के पास हुआ है। छतरपुर रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर बागेश्वर धाम जा रही ऑटो क्रमांक UP 95 AT 2421 और ट्रक क्रमांक PB 13 BB 6479 में भिड़ंत हो गई। ऑटो TEXI सवारी पासिंग से 4 गुना ज्यादा लोड थी। ऑटो चालक ने ही ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहा ऑटो चालक ब्रेक नहीं लगा पाया और यह हादसे हो गया। इस हादसे में मारे गए लोग उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, फैजाबाद, फारूकाबाद और महोबा जिले के बताए जा रहे हैं।

छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि हादसा नेशनल हाइवे 39 पर हुआ है। संगीता यादव और उनका परिवार लखनऊ से बागेश्वरधाम अपनी बेटी का मुंडन कराने जा रहे थे। ट्रेन से उतरने के बाद एक ऑटो में बैठे। ऑटो चालक ने बीच रास्ते में 6 अन्य सवारियों को भी बैठा लिया। ऑटो चालक तेज रफ्तार में था। ऑटो बसारी गांव के पास पहुंचा था कि पीछे से ट्रक में टकरा गई। घटना स्थल पर 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस अभी जांच कर रही है।

रक्षा मंत्री ने उन्हें एक सम्मानित नेता, सक्षम प्रशासक और सामाजिक न्याय का समर्थक बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र और सहकारी संघवाद की शक्ति में विश्वास करती है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त, 2024 को चेन्नई में तमिलनाडु के पांच बार के पूर्व मुख्यमंत्री कलैग्नार एम करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में, उन्हें देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक नेता, भारतीय राजनीति के दिग्गज, एक सक्षम प्रशासक, सामाजिक न्याय के समर्थक और एक सांस्कृतिक दिग्गज बताया।

रक्षा मंत्री ने जनता की भलाई के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्य मंत्री के योगदान का स्मरण करते हुए कहा, “तमिल पहचान में गहराई से शामिल होने के बावजूद, थिरु करुणानिधि ने कभी भी क्षेत्रवाद को राष्ट्र की एकता को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने समझा कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत विविध आवाजों और पहचानों को समायोजित करने की क्षमता में निहित है। राज्य के अधिकारों पर उनका आग्रह संघ के भीतर सत्ता के अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण का आह्वान था। संघवाद के प्रति यह प्रतिबद्धता भारतीयता का एक प्रमुख पहलू है। भारत की विविधता इसकी ताकत है और संघीय संरचना इस विविधता को एक एकीकृत ढांचे के भीतर पनपने की अनुमति देती है।''

राजनाथ सिंह ने कलैग्नार करुणानिधि को एक ऐसा नेता बताया जिनकी राष्ट्रीय शासन में भूमिका और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की वकालत ने भारतीय लोकतंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय पहचान की समावेशी प्रकृति तिरु करुणानिधि की नीतियों में परिलक्षित होती है, जो हाशिए पर रहने वाले कमज़ोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता मिले।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “कलैग्नार करुणानिधि महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले कमज़ोर समुदायों के अधिकारों के लिए एक प्रखर समर्थक थे। उन्होंने ऐसे सुधारों का नेतृत्व किया, जिन्होंने लैंगिक समानता को प्रोत्साहन दिया और महिलाओं को सशक्त बनाया। उनकी सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाया और उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कृषि मजदूरों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका काम एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि किसी राष्ट्र की प्रगति का असली माप इस बात में निहित है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।”

करुणानिधि को एक कुशल प्रशासक बताते हुए राजनाथ सिंह ने उनके कार्यक्रम 'मनु निधि थित्तम' का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने जिला अधिकारियों को हर सप्ताह एक दिन केवल लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। उनकी दृष्टि केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने माना कि किसी एक राज्य की प्रगति समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति में योगदान देती है। उनका कार्य आत्मनिर्भरता और प्रगति की भारतीय भावना का प्रमाण है। उनकी विरासत यह याद दिलाती है कि क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय विकास का अभिन्न अंग है। यह सहकारी संघवाद के विचार का सबसे अच्छा उदाहरण है।”

रोग के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सावधानी बरतने के उपाय किए जाएंगे

भारत में अब तक मंकीपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया

नई दिल्ली | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 14 अगस्त 2024 को मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किए जाने को दृष्टि में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने यहां मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मंकीपॉक्स की स्थिति और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण रूप से सावधानी बरतने के लिए कुछ विशेष उपाय (जैसे कि सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ग्राउंड क्रॉसिंग पर स्वास्थ्य इकाइयों को संवेदनशील बनाना; परीक्षण प्रयोगशालाओं (कुल 32) को तैयार करना; किसी भी मामले का पता लगाना, उसे आइसोलेट करना और उसका प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करना, आदि) किए जाएं।

बैठक में यह बात सामने आई कि मंकीपॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2-4 सप्ताह तक चलने वाला स्व-सीमित संक्रमण होता है और रोगी आमतौर पर सहायता संबंधी प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। संक्रमण के लिए संक्रमित व्यक्ति के साथ दीर्घ समय तक निकट संपर्क की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर यौन मार्ग, शरीर/घाव द्रव के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े/चादर का इस्तेमाल करने से होता है।

डब्ल्यूएचओ ने इससे पूर्व जुलाई 2022 में मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया था और बाद में मई 2023 में इसे रद्द कर दिया था। 2022 से वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूएचओ ने 116 देशों से मंकीपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 लोगों की मृत्यु की सूचना दी है। डब्ल्यूएचओ द्वारा 2022 की घोषणा के बाद से भारत में कुल 30 मामले पाए गए, जिनमें से अंतिम मामला मार्च 2024 में सामने आया।

स्थिति की समीक्षा के लिए 16 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर एक संयुक्त निगरानी समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीटीई.जीएचएस), केंद्र सरकार के अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आदि के विशेषज्ञों ने भाग लिया। हालांकि आने वाले हफ्तों में कुछ आयातित मामलों का पता चलने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन यह आकलन किया गया कि निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम वर्तमान में भारत के लिए कम है। 

राखी के धागों की अहमियत बरकरार, डाकघरों से देश के साथ-साथ विदेशों में भी भाईयों के लिए बहनें भेज रही राखियाँ

अहमदाबाद रीजन के डाकघरों से देश-विदेश में भेजी गईं 3 लाख से अधिक राखियाँ - पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव

रविवार और रक्षाबंधन के दिन भी पहुंचाई जाएंगी राखियां - पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव

विदेशों में भी राखी का क्रेज : डाकघरों द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, रुस सहित तमाम देशों में भेजी जा रही राखियां

नई दिल्ली | रेशम के धागों ने सोशल मीडिया पर चल रही वर्चुअल राखियों को बौना साबित कर दिया है। वाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, टेलीग्राम जैसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म को छोडकर बहनें, भाईयों की कलाइयाँ सजाने के लिए डाक से रंग-बिरंगी राखियाँ भेजना पसंद कर रही हैं । डाक विभाग भी इसके लिए मुस्तैद है और तमाम तैयारियाँ किए हुये है। उत्तरी गुजरात रीजन, अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अहमदाबाद रीजन से अब तक 3 लाख से ज्यादा राखियाँ विभिन्न डाकघरों से देश-विदेश में भेजी गईं। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व रविवार को भी डाक पहुंचाने के विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी भाई की कलाई सूनी न रहे।

राखी का क्रेज देश से बाहर विदेशों में भी खूब है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाकघरों से विदेशों के लिए भी स्पीडपोस्ट और रजिस्टर्ड डाक द्वारा खूब राखियाँ भेजी जा रही हैं। लगभग 1.5 लाख राखियाँ अहमदाबाद रीजन स्थित डाकघरों द्वारा विदेशों के लिए बुक की गईं। इनमें ज्यादातर राखियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, रुस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, जापान, चीन इत्यादि देशों में भेजी गई हैं। वहीं विदेशों में रह रही बहनें भी अपने भाईयों को राखी भेज रही हैं, जो डाक विभाग के माध्यम से तुरंत पहुंचाई जा रही हैं। विदेशों में राखियाँ भेजने के लिए बहनें पहले से ही तैयारी करने लगती हैं, ताकि सही समय पर भाईयों को राखी पहुँच जाये और उनकी कलाई सूनी न रहे।

पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक विभाग ने राखी डाक की बुकिंग के साथ-साथ स्पेशल सॉर्टिंग और बिना किसी देरी से डाकघरों से लेकर रेलवे मेल सर्विस और नेशनल सॉर्टिंग हब तक में विशेष प्रबंध किये गए हैं। चिट्ठियों के माध्यम से खुशियां बिखेरते रहने वाले डाक विभाग ने रिश्तों के इस त्यौहार को भी एक नया आयाम दिया है। 

सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार "आयेना" (मिरर) को मिला; सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार "मर्मर्स ऑफ द जंगल" को मिला

पवन राज मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नीना गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार

"ब्रह्मास्त्र-भाग 1: शिवा" को एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया

"किशोर कुमार: द अल्टीमेट बायोग्राफी" को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना गया

जूरी ने साल 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की।

नई दिल्ली | इस घोषणा से पहले फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष राहुल रवैल, गैर-फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष नील माधब पांडा और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी के अध्यक्ष गंगाधर मुदलियार ने अन्य जूरी सदस्यों के साथ केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की सूची सौंपी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और संयुक्त सचिव (फिल्म) वृंदा देसाई भी उपस्थित थीं।

जूरी में भारतीय सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित फिल्मकार और फिल्मी हस्तियां शामिल रहीं। पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष राहुल रवैल, गैर-फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्ष डॉ. नील माधब पांडा और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी के गंगाधर मुदलियार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (फिल्म) वृंदा देसाई की उपस्थिति में की।

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निर्देशक आनंद एकर्षी की "आट्टम" (नाटक) को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार निर्देशक सिद्धांत सरीन की "आयेना" (मिरर) को मिला।

सिनेमा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार अनिरुद्ध भट्टाचार्जी और पार्थिव धर द्वारा लिखी "किशोर कुमार: द अल्टीमेट बायोग्राफी" को दिया गया।

"कांतारा" ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता।

ऋषभ शेट्टी को फिल्म "कांतारा" में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और नित्या मेनन को "थिरुचित्रम्बलम" में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

पवन राज मल्होत्रा ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, वहीं नीना गुप्ता ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

वीएफएक्स सुपरवाइज़र जयकर अरुद्र, विरल ठक्कर और नीलेश गोरे द्वारा कृत और अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित "ब्रह्मास्त्र - भाग 1: शिवा" ने एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।

नई दिल्‍ली | मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है | बजट 2024-25 में बिहार में नए एयरपोर्ट ऐलान के बाद अब कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पटना से थोड़ी दूर बिहटा में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1,413 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को मंजूरी दे दी है|  सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने इंफ़्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।

कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक बिहटा में एक नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण किया जाएगा | इस एयरपोर्ट को A-321/B-737-800/A-320 प्रकार के विमानों के परिचालन के अनुरूप बनाया जाएगा | एयरपोर्ट पर 10 पार्किंग बे भी बनाया जाएगा और एप्रन का भी निर्माण किया जाएगा | बिहटा में साल 2026 तक 1413 करोड़ की मदद से यह नया एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा ।

इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव और मौजूदा टर्मिनल के विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है | कैबिनेट ने इसके लिए 1,549 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी है | नए सिविल एन्कलेव को A-321 प्रकार के विमानों के परिचालन के अनुरूप बनाया जाएगा और 10 पार्किंग बे और एप्रन का निर्माण भी इसमें शामिल है ।

केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के अलावा बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे फेज में 2 कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है | कॉरिडोर-1 जेपी नगर से केम्पापुरा तक होगा जिसमें 21 स्टेशन होंगे जबकि कॉरिडोर 2 कदबागेरे से लेकर होसाहल्ली तक बनेगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे | इसमें करीब 15611 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अन्य प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है | मुंबई से सटे ठाणे में इंट्रीग्रल रिंग मेट्रो को मंजूरी मिली है जिसकी लंबाई 29 किमी होगी और इसमें 22 स्टेशन होंगे | इसकी अनुमानित लागत 12 हजार 200 करोड़ रुपये हैं | पुणे में भी मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है और वहां स्वारगेट से काटरेज तक मेट्रो का एक्सटेंशन होगा, जिसमें तीन नए स्टेशन जुड़ेंगे ।