रायपुर | छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार शंकर चंदनानी मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं | इसकी खबर से छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है | मुबंई अंधेरी स्थित मयूर हाल में सोमवार को ये आयोजन किया गया था |

इस आयोजन में फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों के साथ कैमरे के पीछे अपने - अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग भी उपस्थित थे | अभिनेता ठाकुर, अनुज सिंह और मशहूर फाइट मास्टर टीनू वर्मा ने छत्तीसगढ़ी कलाकार शंकर चंदनानी को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया है |

इस मौके पर छत्तीसगढ़ी कलाकार शंकर चंदनानी ने कहा कि मैं आभारी हूं | सनातन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह का और दक्ष फाऊंडेशन का, जिन्होंने मुझे इस अवॉर्ड के लिए चुना | वैसे तो मुझे अलग - अलग शहरों से कई अवॉर्ड मिल चुके हैं, पर मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना मेरी लिए गौरव का विषय है | 

रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा (मेंस) की तारीख नहीं बदलेगी। परीक्षा 24 जून से ही शुरू होने वाली है | सीजीपीएससी ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। दरअसल, मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और वन सेवा परीक्षा 2024 उक्त तारीख को होने को लेकर कई अभ्यर्थियों ने सीजीपीएससी को आवेदन किया था, इसमें मेंस की तारीख में बदलाव करने की मांग की गई थी।

पीएससी की ओर से सूचना जारी कर कहा है कि पूर्व निर्धारित तारीख के अनुसार ही मुख्य परीक्षा होगी। इस बार कुल 242 पदों पर भर्ती होगी। इसमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक के पद हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इस बार 3597 अभ्यर्थियों को चिंहित किया गया है।

यह परीक्षा 24 जून से 27 जून 2024 तक होगी। कुल सात पेपर होंगे। 24 जून को सुबह 9 से 12 बजे तक भाषा की परीक्षा होगी। दोपहर 2 से 5 बजे तक निबंध का पेपर होगा। 25 जून को पहली पाली में सामान्य अध्ययन -1 और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन -2 की परीक्षा होगी। 26 जून को पहली पाली में सामान्य अध्ययन -3 और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन -4 की परीक्षा होगी। 27 जून को पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सामान्य अध्ययन -5 की परीक्षा होगी। 

SET परीक्षा के आवेदन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने का आज अंतिम मौका

इस बार SET परीक्षा के लिए 1,60000 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन

रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के लिए आवेदन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने का आज 12 जून अंतिम मौका है। अभ्यर्थी वेबसाइट में जाकर अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की तरफ से पिछले दिनों सेट के लिए आवेदन मंगवाए गए थे। इसके लिए 160 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये अबतक प्रदेश में हुई सेट परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदनों में सबसे ज्यादा है। 2019 में हुई सेट परीक्षा के लिए 56,712 आवेदन मिले थे।

प्राध्यापक भर्ती में आवेदन के लिए नेट, पीएचडी के अलावा सेट उत्तीर्ण होने पर भी पात्रता मिलती है। इस वजह से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं आवेदन किया है। प्रदेश में अब तक चार बार वर्ष 2013, 2017, 2018, 2019 में सेट का आयोजन किया जा चुका है।

इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पीजी पास है। 2019 को छोड़कर अन्य में 35 से 45 हजार आवेदन आए। लेकिन इस बार थोक में आवेदन आए हैं। व्यापमं से होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रदेश के छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। परीक्षा फीस माफ रहती है। इसलिए भी ज्यादा संख्या में आवेदन आए हो सकता है |

21 जुलाई 2024 को होने वाली सेट परीक्षा 19 विषयों के लिए हो रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास समेत अन्य विषय शामिल है। पिछली बार 2019 में हुई सेट परीक्षा में भी इतने ही विषय थे। छात्र-छात्राएं नए विषय जोड़ने की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी कोई नया विषय नहीं जुड़ा है।

अगली बार होने वाली परीक्षा में 14 नए विषय जुड़ने की संभावना हो सकती है | व्यापमं को मिले आवेदनों के अनुसार छह प्रतिशत छात्रों को सेट की पात्रता मिलती है। अभी तक प्राप्त आवेदनों के अनुसार 9,600 छात्रों को सेट की पात्रता मिलेगी। परीक्षा में मिले अंकों के अनुसार टाप छह प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण माने जाते हैं।

2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 

नई दिल्ली | देशभर में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 15.89 करोड़ बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य लाभ, इसी साल मिलना शुरू हो जाएगा। लाभार्थियों की पहचान में राज्य सरकारों से सहयोग लिया जाएगा। अगले माह होने वाले बजट सत्र में घोषणा के बाद मानसून सत्र तक ई-कार्ड बनना भी शुरू हो जाएंगे। लाभार्थियों में 7.56 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं।

आयुष्मान भारत योजना के मौजूदा स्वरूप की समीक्षा कर रही केंद्रीय समिति एक-दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी। मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ पहली बैठक में साझा की। बैठक में आईसीएमआर व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल रहे।

मोदी सरकार में फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने जेपी नड्डा ने पहले दिन स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय की कुर्सी संभाली। उनके साथ अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव ने राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। जेपी नड्डा ने दोनों मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें उनका फोकस पहले 100 दिन के रोडमैप पर रहा।

शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पहले 100 दिन का रोडमैप तैयार है। इसमें यूविन विस्तार और टीबी, सिकलसेल रोग पर अभियान भी शामिल हैं।  2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। लक्ष्य के मुताबिक, देश में प्रति लाख जनसंख्या पर 44 से कम नए टीबी मामले या 65 कुल मामले हाेने चाहिए, जो अभी 178 है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बैठक में नड्डा का फोकस दवाओं की गुणवत्ता पर रहा। नड्डा ने जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को लेकर जानकारी मांगी है। 2030 तक फार्मा कारोबार के 130 अरब डॉलर का लक्ष्य दिया गया। यूरिया को लेकर भी इसी सप्ताह बैठक होने की उम्मीद है। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया कानून बनाया है। अब बोर्ड परीक्षार्थियों को वर्ष में दो बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे उन छात्रों को लाभ होगा जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, पूरक है, या श्रेणी सुधार करना चाहते है। अभी तक सिर्फ पूरक छात्रों को ही दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता था। इससे फेल छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वे अच्छी तैयारी कर दोबारा बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे। इससे उनका एक वर्ष खराब नहीं होगा।

माशिमं ने साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके, नौ जून तक दावा आपत्ति मंगाई थी। जहां इस तारीख तक एक भी दावा आपत्ति नहीं आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं लेने का प्रविधान है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी वर्ष से दो बार बोर्ड परीक्षाएं लेने जा रहा है। इससे छात्रों को लाभ मिलेगा। वहीं अभी देश में किसी भी राज्य में दो बार बोर्ड परीक्षाओं का नियम लागू नहीं है। सीबीएसई अगले शिक्षा सत्र से दो बार परीक्षाएं लागू करने की घोषणा पहले ही कर चुका है।

माशिमं के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा सत्र में दो बार परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक पहली परीक्षा मार्च और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी ही दूसरी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। वहीं विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा के लिए पुन: आवेदन भरना होगा। दूसरी परीक्षा में पूरक, अनुत्तीर्ण, श्रेणी सुधार वाले सभी परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी परीक्षा का परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था से 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा।

पिछले माह जारी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पूरक परीक्षा के लिए आवेदन जल्द मंगाने की तैयारी माशिमं ने कर ली है। आवेदन 15 जून के बाद मंगाया जा सकता है। वहीं इस बार 10वीं में पूरक 19,012 परीक्षार्थी को मिली है। वहीं 63,910 अनुत्तीर्ण है। इसी तरह 12वीं में पूरक परीक्षा के पात्र 22,232 परीक्षार्थी है। अनुत्तीर्ण की संख्या 27,554 है।

वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लोगों से सुझाव और आपत्ति मंगाई गई थी। जहां एक भी सुझाव और आपत्ति नहीं आई है। पूरक परीक्षा के जल्द ही आवेदन मंगाये जायेंगे |  

पालीटेक्निक में माइनिंग इंजीनियरिंग समेत डिप्लोमा के चार कोर्स होंगे संचालित

रायपुर | आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 240 सीटों के शासकीय पालिटेक्निक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पालिटेक्निक कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2024 - 25 से संचालित होगा और इसकी स्थापना चिरमिरी में होगी। नवीन शासकीय पालिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, जिओग्राफिक  इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट तथा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीटों का प्रावधान है। ये पालिटेक्निक कॉलेज छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई से संबद्ध होगा।

उन्‍होंने वीडियो का एक सेट भी साझा किया, जो विभिन्न आसनों और उनके लाभों के बारे में मार्गदर्शन करता है

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि योग से हमें असीम शांति प्राप्‍त होती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं।

आने वाले योग दिवस को ध्‍यान में रखते हुए मोदी ने वीडियो का एक सेट भी साझा किया, जो विभिन्न आसनों और उनके लाभों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करता है।

"अब से दस दिन बाद,यानि 21 जून को दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का समारोह मनाने वाली एक शाश्वत पद्धति है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और इसने समग्र कल्याण की तलाश में विश्‍व के लाखों लोगों को एकजुट किया है।"

"इस वर्ष के योग दिवस के नजदीक आते ही, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना ज़रूरी है। योग से हमें असीम शांति प्राप्‍त होती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं।

"योग दिवस नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो विभिन्न आसनों और उनके लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह आप सभी को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा।" 

आम की 150 से अधिक किस्मों एवं आम से निर्मित ‘छप्पन भोग’ का प्रदर्शन किया जाएगा

राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ दिनांक 12, 13 एवं 14 जून 2024 : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम करेंगे 

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में ओयोजित होगा राष्ट्रीय आम महोत्सव

रायपुर | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 12, 13 एवं 14 जून 2024 को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ रामविचार नेताम मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुज शर्मा, विधायक धरसींवा, मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण एवं डॉ. संजय अलंग, कुलपति महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 150 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होने वाले है | इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रहे है। इसके अतिरिक्त आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते है। इस प्रतियोगिता में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी में भी सहभागी हो सकते हैं। आयोजन के प्रथम दिवस 12 जून को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके पश्चात सामान्यजनों के लिए प्रदर्शनी अवलोकनार्थ रत 9 बजे तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी सामान्यजनों हेतु विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। आयोजन के द्वितीय दिवस आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 13 जून को 12 बजे से 4 बजे तक तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पाद एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जायेगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर बढ़ सके। आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी।

राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जायेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय फल ‘‘आम’’ जो कि आम जनता का प्रिय फल है उसकी समस्त सामान्य एवं खास किस्मों, विशिष्ट उत्पादों एवं भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी सामान्य नागरिकों, महिलाओ, विद्यर्थियों, नव उद्यमियों एवं कृषकों को प्रदान करना है। राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर आयोजित आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता सामान्य जन न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद को पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय आम महोत्सव में ‘प्रकृति की ओर’ सोसायटी के अध्यक्ष मोहन वर्ल्यानी ने बताया कि प्रकृति की ओर सोसायटी रायपुर की तरफ से आम की पांच गुठलियां लाने पर एक आम का फल दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति एक आम ही दिया जाएगा। इस आयोजन में पंजीयन एवं प्रवेश निशुल्क है | अतः इस अवसर का लाभ प्राप्त करने हेतु सहभागी बने।

नई दिल्ली | दिल्ली से लेह और वापस दिल्ली तक सिंधु शिखर कार रैली को कार्मिक प्रमुख वीएडीएम संजय भल्ला ने 10 जून 2024 को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और उत्तरी राज्यों में सिंधु शिखर कार रैली (10 - 27 जून 24) का शुभारंभ समारोह है। 40 नौसैनिकों वाला यह अभियान 18 दिनों में सुदूर क्षेत्रों से गुजरते हुए 3637 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

इस अभियान के दौरान भारतीय नौसेना मुख्य रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और एनसीसी इकाइयों से संवाद करके और चंडीगढ़ में दिग्गजों के साथ बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से गौरवान्वित दिग्गजों से मिलकर आउटरीच गतिविधियों को प्राप्त करने में सफल होगी जो भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, यह दल भारतीय नौसेना में शामिल होने के तरीके के बारे में प्रस्तुतियां देगा और युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

नवगठित ट्राई सर्विस संयुक्त प्रशिक्षण टीमों द्वारा प्रशिक्षित किया जाने वाला पहला कोर्स

मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईएलआईटी) के कमांडेंट, एवीएम विवेक ब्लोरिया ने अपने उद्घाटन भाषण के दौरान भावी सैन्य नेताओं को सेनाओं के बीच संयुक्तता और तालमेल के महत्त्व और बहु - डोमेन ऑपरेशनों में युद्ध लड़ने के लिए प्रत्येक सेवा की अद्वितीय क्षमताओं को समझने के महत्त्व को रेखांकित किया। कमांडेंट ने भविष्य के तकनीकी योद्धाओं के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों तथा भारत के सैन्य और सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित करने वाले भू - राजनीतिक विषयों की मजबूत समझ विकसित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता उन्हें सूचित निर्णय लेने और सेवाओं में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के समावेशन सहित सैन्य रणनीतियों में कारगर योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगी।

पाठ्यक्रम के दौरान अधिकारियों को विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा रणनीतियों, लाइव और सिम्युलेटेड अभ्यासों, सेमिनारों, सहयोगी परियोजनाओं, विभिन्न अग्रिम क्षेत्रों के दौरे के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक गलियारों से अवगत कराया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, सामरिक संचालन और सैन्य प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में उनकी जागरूकता और समझ में सुधार हो सके।

एमआईएलआईटी द्वारा संयुक्तता की दिशा में एक अग्रणी पहल में संयुक्त प्रशिक्षण के संचालन के लिए तीनों सेनाओं से लिए गए | अधिकारियों से युक्त संयुक्त डिवीजनों का गठन किया गया है, जो विविध कौशल सेट और परिदृश्यों को एक साथ लाएंगे। यह नवगठित त्रि - सेवा संयुक्त प्रशिक्षण टीमों द्वारा प्रशिक्षित होने वाला पहला डीएसटीएससी होगा। इस पहल का उद्देश्य बहु - डोमेन संचालन के लिए आवश्यक निर्बाध समन्वय और एकीकरण को प्रोत्साहित करना और संयुक्त संस्कृति बनाना है।

सहायक प्राध्यापक का प्रदेश में 5315 पद स्वीकृत है

शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों के 760 पद स्वीकृत हैं

रायपुर | प्रदेश में कुल 335 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों के 760 पद स्वीकृत हैं, पर आश्चर्यजनक रूप से प्राध्यापकों के 760 में से पूरे 760 पद रिक्त है। राज्य गठन के बाद सिर्फ एक बार सितंबर 2021 में सरकारी कॉलेजों में पीएससी के माध्यम से प्रोफेसरों की सीधी भर्ती निकाली गई थी। जिसमें 7 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद भर्ती नियमों को लेकर विवाद के चलते भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। जिसके चलते अब तक प्रदेश में प्रोफेसर के पदों पर राज्य गठन के बाद एक बार भी सीधी भर्ती नही हुई है। जिसके चलते प्रोफेसर के 760 पद अब तक रिक्त है। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के कॉलेजों में रिक्त अध्यापक व सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी प्रारंभिक तैयारी भी शुरू कर दी है। भर्ती से पहले अनिवार्य तौर से ली जाने वाली वित्त विभाग से अनुमति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है। अनुमति मिलने के बाद प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करने वाली परीक्षा एजेंसी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

हाल यही सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का है। सहायक प्राध्यापक का प्रदेश में 5315 पद स्वीकृत है। जिसमें से 3146 पद स्वीकृत है और 2169 पद रिक्त है। इसी तरह प्राचार्य के 335 पद स्वीकृत है। जिनमें से सिर्फ 43 पद स्वीकृत है और 292 पद अब भी रिक्त है। अब उच्च शिक्षा विभाग प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। जिसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। वित्त विभाग से जितने पदों के लिए स्वीकृति मिलेगी उतने पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती परीक्षा ली जाएगी।

असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा पीएचडी होता है। पीएचडी न रहने की स्थिति में नेट या सेट क्वालीफाई मांगा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए संभावना है कि सितंबर में वेकेंसी निकाली जाएगी। इससे पहले राज्य के युवाओं को मौका देने और भर्ती परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्ह बनाने जुलाई में सेट याने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा।

प्रोफेसर भर्ती के लिए नियमों में संशोधन कर उम्र सीमा बढ़ाई गई थी। पहले प्रोफेसर भर्ती के लिए पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 31 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई थी। सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई थी। इसमें 45 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा तय की गई थी। जिसके चलते अभ्यर्थियों ने यह कह कर विरोध किया था कि दूसरे राज्यों में प्रोफेसर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष और कुछ में 58 वर्ष है। विवादों के चलते भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी। अब उम्र सीमा में बदलाव कर 56 वर्ष कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में रिक्त पदों के लिए विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और विधायक कविता प्राण लहरें ने उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे थे। कविता प्राण लहरें ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित है और उसमें कितने प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद है ? जिसके जवाब में उस समय उच्च शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि प्रदेश में 335 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। जिनमें 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में प्राचार्य के 335 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 43 पद भरे हैं और 292 पद रिक्त है। प्राध्यापक के 760 पदों में से सभी 760 पद रिक्त है। सहायक प्राध्यापक के 5315 स्वीकृत पदों में से 2169 पद रिक्त है। 

डेस्क। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  यानी HPCL ने  मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर- सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) सहित अन्य पदों पर भर्तियां निकाली हैं। HPCL में नौकरी पाने का शानदार अवसर है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है, तो आवेदन करें। 

जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि एचपीसीएल के इस भर्ती के माध्यम से कुल 247 पदों पर बहाली की जाने वाली है। अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाने के बारे में सोच रहे हैं, तो 30 जून तक या उससे पहले एप्लाई कर सकते हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इस भर्ती के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनका चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 1000 रुपये के साथ जीएसटी@18% यानी 180 रुपये का भुगतान कररना होगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

डेस्क। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) लिमिटेड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकाली है। जिनके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार भर्ती के लिए NTPC की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 10 जून 2024 तय की गई है।

इस भर्ती अभियान के जरिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) में एग्जीक्यूटिव के 3 पद भरे जाएंगे। जिनके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग पास होना जरूरी है।आइए जानते हैं कौन इस अभियान के लिए आवेदन कर सकता है।

आवश्यक योग्यता
आवेदक के पास बीई/ बीटेक की डिग्री किसी भी विषय में कम से कम 65 फीसदी नंबरों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और एमबीए/पीजीडीएम (फाइनेंस/मार्केटिंग)। 65% अंकों के साथ बीई/बीटेक किए हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) के सदस्य/एसोसिएट, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में डिग्री हो वे आवेदन कर सकेंगे। आवेदक के पास 2 से लेकर 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए।

आयु सीमा
नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान (NTPC Recruitment 2024) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इतनी मिलेगी सैलरी
चयनित होने पर उम्मीदवारों को 90 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क
के पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी, EWS कैंडिडेट्स को 300 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन
चरण 1: आधिकारिक साइट https://careers.ntpc.co.in/recruitment/ पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर सम्बंधित लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3 रजिस्ट्रेशन करें।
चरण 4: आवेदन पत्र भरें।
चरण 5: डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
चरण 7: आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।
चरण 8: भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें।
चरण 9: लास्ट में आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल लें।

शरीर और आपका हर अंग सुचारु रूप से काम करे इसलिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूर पीना चाहिए।

खड़े होकर पानी पीना पड़ सकता है भारी, हो सकती है कई गंभीर बीमारियां | 

डेस्क | मानव शरीर भी लगभग 70 प्रतिशत पानी से बना हुआ है। ज़िंदा रहने के लिए हम पूरी तरह से पानी पर ही निर्भर रहते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। शरीर और आपका हर अंग सुचारु रूप से काम करे इसलिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है | पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है। जानकारी के अभाव में कई लोग खड़े ही खड़े गटागट पानी पीने लेते हैं। खड़े होकर पानी पीने से कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आया जा सकता हैं। 

खड़े होकर पानी पीने से किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो खड़े होकर पानी बिल्कुल भी न पिएं।

अर्थराइटिस के मरीजों को खड़े होकर पानी बिलकुल नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। खड़े होकर पानी पीने से शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है।

खड़े होकर पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। इसकी वजह से फेफड़ों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

खड़े होकर पानी पीने से लोगों की पाचन क्रिया पर भी बुरा असर पड़ता है। खड़े होकर पानी पीने से पानी पेट में तेजी से जाता है जिस वजह से निचले हिस्से में चोट लगती है। 

पानी हमेशा आराम से बैठकर ही पीना चाहिए। पानी को एक साथ पीने की बजाय थोड़ा थोड़ा लेकर पीना चाहिए। धीरे धीरे पानी पीने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइल बैलेंस सही रहता है और शरीर को सभी जरूरी मिनरल्स मिलते हैं।  

नई दिल्ली | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 78 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं, जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थीं।

ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशनभोगियों का जीवन आसान बनाने  के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) को अपनाया। ईपीएफओ ईपीएस पेंशनभोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशनभोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या ईपीएफओ कार्यालय की शाखा में जाना पड़ता है क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट/आँखों की पुतली पहचान की मशीन उपलब्ध है।

बुजुर्गों को बैंक/डाकघर आदि में शारीरिक रूप से जाने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए, एमईआईटीवाई  और यूडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) विकसित की है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के सबूत के लिए किया जा सकता है। ईपीएफओ  ने जुलाई, 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इससे पेंशनभोगियों द्वारा अपने घरों से डीएलसी जमा करने की एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई, और उनके लिए यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई। इससे बुजुर्ग किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक, डाकघर आदि जाने की परेशानी से बच सकते हैं।

इस पद्धति से पेंशनभोगी की पहचान उनके घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण के यूडीएआई फेस रेकग्निश्न ऐप का उपयोग करके यूडीएआई के आधार डेटाबेस से किया जाता है।

ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद से, 2022-23 में 2.1 लाख पेंशनभोगियों द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक आधारित डीएलसी जमा किए गए हैं, जो 2023-24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गए, जो इस तकनीक के उपयोग में साल-दर-साल 200% की वृद्धि को दर्शाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2023-24 में 6.6 लाख एफएटी आधारित डीएलसी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10% है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए थे।

चेहरे से पहचान की विधि के उपयोग के लिए अपने स्मार्टफोन में दो एप्लीकेशन, अर्थात "आधार फेस आरडी" और "जीवन प्रमाण" इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। इन एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप्स में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद, जीवन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि हो जाती है, जिससे घर बैठे ही यह प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से पूरी हो जाती है।

ईपीएस पेंशनभोगियों के डीएलसी के लिए इस अभिनव और सुविधाजनक तकनीक का उपयोग जुलाई, 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा  गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशनभोगियों के बीच लोकप्रिय हो, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में, बल्कि जनवरी, 2023 से पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे ‘निधि आपके निकट’ कार्यक्रम के दौरान भी पेंशनभोगियों को नियमित रूप से समझाया जाता है। इस तकनीक के उपयोग पर एक विस्तृत वीडियो ईपीएफओ के आधिकारिक यूट्यूब हैंडल @SOCIALEPFO पर उपलब्ध है।

ईपीएफओ को विश्वास है कि इस विधि की सुविधा से अधिक से अधिक पेंशनभोगियों का जीवन आसान हो जाएगा।

रायपुर | छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी सरकारी स्कूलों में पालक - शिक्षक बैठक के लिए आवश्यक आदेश जारी किये है। आगामी शिक्षा सत्र 2024 - 2025 में पहली बैठक संकुल स्तर पर 9 सितंबर 2024 को होगी। इसके बाद दूसरी बैठक विद्यालय स्तर पर तिमाही परीक्षा के 10 दिनो के अंदर ही की जाएगी। वहीं तीसरी बैठक स्कूल स्तर पर छहमाही परीक्षा के 10 दिनो के अंदर ही आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने इससे पहले भी पालक -शिक्षक बैठक के लिए आदेश जारी किये थे, लेकिन किसी कारन आदेश का पालन नहीं हो सका। अब फिर एक बार विभाग ने कलेक्टरों और संभागीय संयुक्त शिक्षा संचालकों को आदेश जारी किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार इस आदेश का पालन होता है या नहीं।

विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाया। उन्होंने सभी देशवासियों से हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान देने का भी अनुरोध किया है और कहा कि पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं, जिनसे पूरे देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा कि सतत विकास की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए यह बहुत अच्छा है।

"आज विश्व पर्यावरण दिवस पर, मुझे एक_पेड़_माँ_के_नाम, अभियान शुरू करने पर बहुत प्रसन्‍नता हो रही है। मैं देशवासियों के साथ ही दुनिया भर के लोगों से यह आग्रह करता हूं कि वे आने वाले दिनों में अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में एक पेड़ जरूर लगाएं और एक_पेड़_माँ_के_नाम का उपयोग करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करें।"

"आज प्रात:, मैंने प्रकृति मां की रक्षा करने और सतत जीवनशैली अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप भी हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें।

“आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं, जिनके कारण पूरे देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह सतत विकास की दिशा में हमारे प्रयास के लिए बहुत अच्‍छा है। यह भी सराहनीय है कि स्थानीय समुदायों ने इस अवसर पर आगे आकर इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है।”

नई दिल्ली | राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का दो दिवसीय ‘वार्षिक नीति संवाद शिविर’ 04-05 जून, 2024 को नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार एनसीसी की चल रही विस्तार योजना की प्रगति की समीक्षा करना था। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसमें देश भर के एनसीसी निदेशालयों के अतिरिक्त महानिदेशक और उप महानिदेशक शामिल हुए।

सम्मेलन नई दिल्ली में करिअप्पा परेड ग्राउंड में डीजी एनसीसी कैंप के नव-पुनर्निर्मित प्रताप कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया था। हॉल का नाम 10वीं पंजाब बटालियन एनसीसी, गुरदासपुर के कैडेट सर्जेंट प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया है। युद्ध के दौरान 13 सितंबर, 1965 को गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर अग्निशमन अभियानों के दौरान उनकी वीरता और निस्वार्थ कर्तव्य के लिए उन्हें अशोक चक्र क्लास-III से सम्मानित किया गया था।