काम नहीं आएगी अवॉर्ड वापसी की धमकी... संसदीय समिति की सिफारिश के बाद... करना पड़ सकता है यह काम
2023-07-25 02:51 PM
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दिल्ली। बीते कुछ समय में सरकार पर दबाव बनाने के लिए अवार्ड वापसी की धमकियों का चलन देखने में आ रहा है। हाल ही में मणिपुर के टॉप एथलीट्स ने अवॉर्ड वापसी की धमकी दी है। उनका कहना कि अगर मणिपुर में भड़की हिंसा जल्द शांत नहीं की हुई तो अवॉर्ड वापस करना शुरू करेंगे। इससे पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे। इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो, इसलिए अवॉर्ड देने से पहले प्राप्तकर्ता से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश की गई है।
संसदीय समिति ने की सिफारिश
संसदीय समिति की सिफारिश है कि शीर्ष सांस्कृतिक संस्थानों और अकादमियों को पुरस्कार वापसी जैसी स्थिति से बचने के लिए प्राप्तकर्ता से पूर्व वचन लेना चाहिए। संसद की स्थाई समिति ने इसे देश का अपमान बताया और कहा है कि इससे पुरस्कारों की साख खराब हो रही है। इससे बचने के लिए कमेटी ने सरकार से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है जिसमें पुरस्कार देने से पहले अवॉर्ड पाने वाले कलाकार, लेखक और अन्य बुद्धिजीवी से इस बात की सहमति ले ली जाए कि वह भविष्य में पुरस्कार वापस नहीं करेंगे।
संसदीय समिति का कहना है कि अवॉर्ड पाने वाले उम्मीदवार से पहले एक शपथ पत्र भरवाना चाहिए और बगैर सहमति किसी को भी पुरस्कार न दिया जाए। अपनी सिफारिश रखते हुए समिति ने ऐसे कई मामलों का जिक्र किया जिनमें अवॉर्ड वापसी की बात उठी थी। सदस्यों ने साल 2015 में कर्नाटक के प्रख्यात लेखक कलबुर्गी की हत्या के बाद अवॉर्ड वापसी मामले का भी जिक्र किया।
समिति ने कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, संविधान विरोध-प्रदर्शन की भी आजादी देता है लेकिन पुरस्कार लौटाना विरोध का एक तरीका बन रहा है। सदस्य ने कहा कि समिति को सरकार को उन वास्तविक मुद्दों पर दृढ़ता से टिप्पणी करनी चाहिए जिनके विरोध में ऐसे पुरस्कार लौटाए गए हैं और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुरस्कार वापसी के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है।
