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BREAKING NEWS : पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरीफिकेशन... 15 की जगह अब लगेंगे 5 दिन... गृहमंत्री शाह ने मोबाइल एप्लीकेशन किया लॉंच

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने पासपोर्ट सत्यापन की पूर्णतया ऑनलाइन सुविधा का लोकार्पण किया। 

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज़ादी से लेकर आज तक, दिल्ली पुलिस अपने गौरवमयी इतिहास और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था से पूरे देश और दुनिया की प्रशंसा की पात्र बनी रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई देशों के दूतावास हैं, अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवास हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पूरी दुनिया प्रशंसा करती है।

गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस और उसके कार्य में आज़ादी के तुरंत बाद बदलाव आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले पुलिस के काम में सेवा का सूत्र शामिल नहीं था और पुलिस का काम आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मुख्य रूप से अंग्रेज़ी शासन के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय के सूत्रों के साथ आगे बढ़ी और इस उद्देश्य परिवर्तन के साथ ही इस 75 साल की यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों, गतिविधियों और विचारों में काफी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश और दुनिया बड़ी कोरोना महामारी से गुज़रे हैं, और, उस वक्त दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा सबके सामने आया जिसने देश-दुनिया में इसकी छवि को बदलने का काम किया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोनाकाल में दिल्ली के वृद्ध और बीमार व्यक्तियों की चिंता की और सदैव उनके परिवारजन बनकर उनके साथ रही और उनकी रक्षा की। दिल्ली पुलिस के कई जवान खुद भी कोरोनाग्रस्त हुए और कई जवानों ने अपनी जान भी गंवाई लेकिन दिल्ली पुलिस कोरोना संकट खत्म होने तक अपनी ड्यूटी के शांति, सेवा और न्याय के सूत्र को चरितार्थ करने का काम करती रही।

 

 

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज यहां मोबाइल टेबलेट द्वारा पासपोर्ट सत्यापन सुविधा की भी शुरूआत हुई है जिससे अब 15 की जगह 5 दिन में ही पासपोर्ट एप्लीकेशन का पुलिस सत्यापन ऑनलाइन मिल जाएगा। पासपोर्ट के लिए रोज़ाना औसतन 2 हज़ार आवेदन प्राप्त होते हैं और अब उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग होने से जनता की दिक्कतें भी कम हो जाएंगी।

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