‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’ पर हुई संगोष्ठी, कई देशों के गवर्नर और वित्त मंत्री हुए शामिल
नईदिल्ली। भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में, ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’(डीपीआई) विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी कल बेंगलुरु में हुई।
संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन, डॉ. मुलानी इंद्रावती, वित्त मंत्री इंडोनेशिया गणराज्य, रॉबर्टो डी ओलिवेरा कैंपोस नेटो, गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और श्री अगस्टिन कारस्टेंस, महाप्रबंधक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भाग लिया। जिसमें अभिनव, सहनीय, समावेशी विकास और कुशल शासन के लिए डीपीआई विषय पर पैनल चर्चा हुई।
अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारत के जी 20 वित्त उप-अधिकारी ने प्रतिष्ठित पैनल विशेषज्ञों का स्वागत किया। सेठ ने कहा कि कैसे डिजिटल नवाचार अंतर को समाप्त करने वाले माध्यम और विकास के समर्थक के रूप में उभरा है और भारत सहित विभिन्न देशों के अनुभवों से स्पष्ट है कि डीपीआई सर्वाधिक परिवर्तनकारी डिजिटल नवाचारों में से एक है।
भारत की जी20 अध्यक्षता के माध्यम से समावेशी विकास और प्रगति के लिए डीपीआई का लाभ उठाने को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। संगोष्ठी में परिचर्चाओं ने अभिवाव, सहनीय और समावेशी विकास के लिए कुशल शासन के एक साधन के रूप में डीपीआई की क्षमता पर प्रकाश डाला।
इस प्राथमिकता के तहत काम में तेजी लाने के लिए, भारत की जी20 अध्यक्षता द्वारा आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेश और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स की सह-अध्यक्षता भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और श्री नीलेकणी द्वारा की जाती है और इसका गठन भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान कार्य मार्गदर्शन के लिए किया गया है।
