रायपुर | किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई।

सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति एवं अन्य सहयोगी विभागों गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही हेतु रणनीति, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं मिशन वात्सल्य के तहत की गई गतिविधियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव द्वारा भी विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा गृह विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी।

बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश एवं मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति की बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम-2020 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथासंशोधित अधिनियम-2021 तथा नियम 2016 यथासंशोधित नियम-2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अधिनियम और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में गृह विभाग को सभी जिलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 19 (6) का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने, पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत मुआवजा दिलाने हेतु पर्याप्त राशि बजट उपलब्ध कराने एवं पीड़ितों को शीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने, शिक्षा विभाग द्वारा पीड़ित बालक/बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रयास करने और कौशल प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वय कर संबंधितों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने निर्देशित किया गया।

भारत शासन के निर्देशानुसार राज्य के 20 जिलें जहां विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित नहीं थे, उन जिलों में जिला प्रशासन को बच्चों की क्षमता की विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित करने की स्वीकृति एवं प्रावधिक पंजीयन कर संचालन की जानकारी दी गई। इसी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति, जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के साथ-साथ समितियों में नामांकित सिविल सोसाईटी के प्रख्यात व्यक्तियों को विजिटर के रूप में नामांकित किये जाने की जानकारी दी गई। सचिव द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।

महिला बाल विकास सचिव ने योजनाओं का नियमित अनुश्रवण करने, हितलाभ समय-सीमा में पीड़ितों को प्राप्त हो सके, इसके लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिये गये। पॉक्सो अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त बाल कल्याण समितियों को दोनो अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं एवं प्रावधानों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिये है।

छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त करने हेतु 10 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के लिये विभिन्न विभागों के साथ चर्चा कर रणनीति तैयार की गई है तथा इसे सभी संबंधित विभागों एवं समस्त जिला कलेक्टर को प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 161 तथा वर्ष 2024-25 में 167 बाल विवाह रोके गये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। सचिव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को शीघ्र सहमति देने तथा सभी विभागों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य स्तर से अधीनस्थ अमलों के लिए निर्देश जारी करने एवं शालाओं में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के छात्रों की विशेष काउंसलिंग के निर्देश दिये गए हैं। समिति की बैठक में राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 व लेखाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। उपस्थित सदस्यों को राज्य में बाल संरक्षण व बच्चों के सर्वोंत्तम हित में किए जा रहे कार्यों तथा प्रयासों की जानकारी दी गई। सभी सहयोगी विभागों से सहयोग एवं समन्वय के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 

नगर निगम द्वारा डब्ल्यूआरएस, रावणभाठा, चौबे कालोनी, राजेन्द्र नगर, शंकरनगर, रामकुण्ड में दशहरा हेतु व्यवस्था दी जायेगी

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का दशहरा उत्सव में पालन करें- आयुक्त

रायपुर : नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने दशहरा उत्सव 12 अक्टूबर को नगर के डब्ल्यूआरएस, रावणभाठा, चौबे कालोनी, राजेन्द्र नगर, शंकरनगर, रामकुंड में होने वाले सार्वजनिक दशहरा उत्सव आयोजन हेतु दशहरा मैदानों के समतलीकरण सफाई व्यवस्था, पेयजल प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था उत्सव स्थलों सहित संबंधित मार्गो की सफाई व्यवस्था हेतु निगम अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य दायित्व सौपते हुए निगम अधिकारियों की दशहरा उत्सव (रावण पुतला दहन) आयोजन एवं दुर्गा विजर्सन आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु प्रशासनिक समिति गठित कर दी है। 

इस समिति में नोडल अधिकारी अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय मो. नं. 9424264100 एवं अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर मो. नं. 9425502640, संजय बांगड़े मो. नं. 7223999319, जोन 6 जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल मो. नं. 9753878900, उपायुक्त स्वास्थ्य रमाकांत साहू मो. नं. 9098907321, स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणीग्रही मो. नं. 9591285715, जोन 8 जोन कमिश्नर ए.के. हालदार मो. नं. 8718000011 को रखा गया है। आयुक्त ने समिति को दशहरा उत्सव / दुर्गा विसर्जन आयोजन हेतु शामियाना, लाईट, माईक, गोताखोर, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये है। इस समिति को जोन 8 जोन कमिश्नर द्वारा आवश्यक सहयोग किया जायेगा ।

नगर निगम के आयुक्त ने दशहरा उत्सव (रावण पुतला दहन) आयोजन के दौरान माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एनजीटी एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के आदेश संबंधित निगम अधिकारियों को दिये है। आयुक्त ने डब्ल्यूआरएस, रावण पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 2 को, रावणभाठा पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 6 को, चौबे कालोनी रावण पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 7 को, राजेन्द्र नगर रावण पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 10 को, शंकरनगर रावण पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 3 को एवं रामकुण्ड रावण पुतला दहन स्थल का दायित्व जोन 7 को सौपा है एवं संबंधित जोन कमिश्नर कार्य के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश आयुक्त ने अधिकारियों को दिये है। 

रायपुर | जब पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, भारत भी इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य भी ’’डिजिटल युग’’ में कदम से कदम मिलाते हुए अपने विकास की कहानी लिख रहा है। बीते कुछ महीनों में, छत्तीसगढ़ ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में जो उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, वे न सिर्फ राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं। यह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का प्रमाण है।

छत्तीसगढ़ राज्य ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ’’ई-ऑफिस’’ प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन, सुरक्षा और फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। इस कदम से न केवल सरकारी प्रक्रिया की गति बढ़ी है, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता भी आई है। इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन) में भी डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को मुख्यमंत्री के रोजमर्रा के कार्यक्रम, राज्य की योजनाओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ विभिन्न जिलों की जानकारी उपलब्ध होने से आम लोगों को भी सहूलियत होगी। यह डिजिटल पहल न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को सरल बना रही है, बल्कि नागरिकों को भी राज्य के विकास में भागीदार बना रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए ’स्वागतम’ पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से बड़े शहर हो या सुदूर क्षेत्र के लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिए प्रवेश पास प्राप्त होगा। इससे समय की बचत होगी और कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, बल्कि आम जनता के लिए सरकार के द्वार खोल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने करीब दस महीनों में ’’सुशासन’’ की एक नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार ने विकास के साथ-साथ आम जनता का विश्वास वापस पाने में भी सफलता हासिल की है। ’मोदी की गारंटी’ को पूरा करने के लिए विष्णु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन दस महीनों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ का डिजिटल सफर न केवल राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी राज्य को तैयार कर रहा है। डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग जहां सरकारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बना रहा है, वहीं यह नागरिकों के लिए भी एक आसान और त्वरित सेवा का माध्यम बन रहा है। ’’मोदी की गारंटी’’ और ’’विष्णु के सुशासन’’ में छत्तीसगढ़ जिस तेजी से डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा रहा है, वह न केवल राज्य के वर्तमान को समृद्ध बना रहा है, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा। यह डिजिटल क्रांति प्रदेश के विकास की कहानी का नया अध्याय लिख रही है और छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जा रही है।

रायपुर | जन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है कैम्प कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा बगिया में स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लगातार जनसमस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है। उम्मीद के साथ यहां आवेदन देने पहुंच रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखता है। कैंप कार्यालय बगिया त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदन के आधार पर समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा बाहुल्य बस्ती महुआपानी में पहली बार बिजली पहुंचाने की स्वीकृत दिलाने के साथ ही रायगढ़ जिले की ऐतिहासिक कुर्रा गुफा में विद्युतीकरण का कार्य भी इसी कैंप कार्यालय की पहल का ही परिणाम है। इसी तरह जरूरतमंदों के मदद का कार्य भी यहां पर लगातार किया जा रहा है। जनहित के अन्य कार्यों में श्रवण दोष से पीड़ित कई जरूरतमंद व्यक्तियों को श्रवणयंत्र प्रदान किए गए हैं, जैसे कि मंदाकिनी यादव, सुमित्रा यादव, लालजीत भगत और महिन्दर भगत। इसके साथ ही, पैरों से चलने में असमर्थ गुरुदेव, रातु राम, मानकुंवर नाग, रोहित साहू, अशोक दुबे और टेबुल राम जैसे कई जरूरतमंदों को ट्राई साइकिल और ई-रिक्शा प्रदान किए गए हैं।

बागीचा के मड़िया झड़िया में पीडीएस दुकान स्थापित कर वहां के लोगों को सुविधा देने, सुरेखा बाई व रामरीका बाई के राशन कार्ड बनाने सहित कई पीडीएस से संबंधित समस्याओं का निराकरण कैंप कार्यालय की पहल से किया गया है। इसी प्रकार से रामरिका बाई, अंकित राम जैसे कई जरूरतमंदों को जरूरत के समय तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान करने की पहल कैंप कार्यालय द्वारा की गई है। बिजली से संबंधित समस्या जैसे ट्रांसफर लगाने और बिजली के संचालन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की पहल लगातार कैंप कार्यालय द्वारा की जा रही है।

रायपुर | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रेनों की सुरक्षा काे लेकर सख्त नजर आ रहा है | नागपुर-रायपुर, बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है | इसके लिए जोन ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है | बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों में कवच लगाने का काम शुरू हो जाएगा।

रायपुर रेल मंडल के DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि झारसुगुड़ा से लेकर नागपुर क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की तैयारी चल रही है |  बहुत जल्दी यह लागू हो जाएगा | सुरक्षा कवच एक ही ट्रैक पर यदि दो ट्रेनें आ रही हैं तो उसे अलर्ट करेगा | सेंसर के जरिए ट्रेन के चालक और सह चालक को भी अलर्ट करेगा।

कवच सिस्टम सेंसर के माध्यम से एक ही ट्रैक पर यदि दो ट्रेनें आ रही हैं तो उसे अलर्ट करेगा | सेंसर के जरिए ट्रेन के चालक और सह चालक को भी अलर्ट करेगा, साथ ही ट्रेनों की गति पर कवच सिस्टम खुद ही ब्रेक भी लगा देता है | इससे ट्रेन से होने वाले हादसों में कमी आएगी | घने कोहरे, बरसात जैसे मौसम में यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो भी यह प्रणाली स्वचालित रूप से गति को नियंत्रित करने में मदद करती है। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव

रायपुर और नवा रायपुर में अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

नए विधानसभा और कचना फ्लाई-ओवर के कार्यों का लिया जायजा

दोनों महत्वाकांक्षी कार्यों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय-सीमा में काम पूर्ण करने के दिए निर्देश

कचना फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा, अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

दिसम्बर तक पूरा होगा विधानसभा का सिविल वर्क, अब तक 75 प्रतिशत काम पूर्ण

रायपुर | उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने दिनभर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाई-ओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के घड़ी चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जयस्तंभ चौक के पास मल्टी-लेवल पार्किंग में संचालित इनक्युबेशन सेंटर तथा शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलेंस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमॉन्ड सेंटर (ICCC) एवं भाठागांव अंतरराज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को-वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ कचना में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई-ओवर का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनी को फ्लाई-ओवर का काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साव को अधिकारियों ने बताया कि फ्लाई-ओवर का 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसे अप्रैल-2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहां गर्डर लॉन्चिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी गर्डर स्लैब की कॉस्टिंग चल रही है। रेलवे द्वारा ड्राइंग-डिजाइन के अनुमोदन के बाद पटरी के ऊपर वाले हिस्से के काम में भी तेजी आएगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा भवन की साइट का भ्रमण कर पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स से निर्माण कार्य में प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा भवन का 75 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। इस साल दिसम्बर तक सिविल वर्क पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद फर्नीचर और इंटेरियर का काम प्रारंभ होगा।

साव ने विभागीय और निर्माण कंपनियों के अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी निर्माण को पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में काम पूर्ण करने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ अनुपम भवन के रूप में इसका निर्माण करने को कहा। ऐसा काम करें कि दूसरे राज्यों की सरकारें अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से नजीर लेकर जाएं। साव ने विधानसभा की साइट पर निर्माण कंपनी के अस्थायी कार्यालय में पीडब्लूडी और निर्माण कंपनी के अधिकारियों तथा कन्सल्टेंट्स की संक्षिप्त बैठक लेकर नवा रायपुर में विधायक विश्रामगृह और विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के क्ववार्टर्स के निर्माण की भी जानकारी ली।

नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 52 एकड़ में 273 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। इसके सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 700 कारों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ को दो सरोवरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बैठक

केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन, अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश

कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को मंजूरी का दिया आश्वासन

एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान

रायपुर | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गाे सुविधाओं के विकास और कई अन्य विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी।

बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव को जल्द कार्यान्वित किये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गाे सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए, जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया। यह सुविधा राज्य के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी।

बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की छत्तीसगढ़ में स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि भारत सरकार इस पर हर संभव मदद करेगी।

बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्तमान में डिपो की कुल क्षमता का केवल 15 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि जल्द ही शिपिंग मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को हल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी मांग की। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक वाणिज्य सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इनवेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन, आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन / 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के बारे में जानकारी दी, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और सतत् आर्थिक विकास वाले राज्य में बदलना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोलेगी। 

रायपुर। दुर्गा पूजा, दीवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने इस वर्ष 6,556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक़ हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवेद्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। 

गौरतलब है कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्वों के दौरान लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम एवं आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी की गई है। दो महीने की अवधि के दौरान ये स्पेशल ट्रेनें 6,556 फेरे लगाएंगी और बड़ी तादाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगी।

पिछले वर्ष भी भारतीय रेल द्वारा बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था और इन ट्रेनों ने कुल 4,429 फेरे लगाए थे, जिनके माध्यम से लाखों की संख्या में यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई थी।

जाहिर है कि हर साल दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि परिवारों से मिलने का भी एक अहम अवसर होते हैं। हर साल त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ की वजह से अधिकांश ट्रेनोंमें दो-तीन महीने पहले से ही टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। इसी को देखते हुए रेलवे द्वारा इस वर्ष भी त्योहारों के अवसर पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सात दिनों में कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

रायपुर | राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने राजधानी रायपुर की चंगोराभांठा स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कूटरचना कर भू-माफिया को बेचने के मामले में एक सप्ताह के भीतर जांच कर कलेक्टर रायपुर को प्रविवेदन प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

राजस्व मंत्री के समक्ष डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्र. 68 के चंगोराभांठा महादेव तालाब पर स्थित सीरवेश्वर नाथ महादेव मंदिर व उसकी 4.40 एकड़ जमीन भूमाफिया को नियम विरूद्ध बेचने और अवैध प्लाटिंग से संबंधित प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्र के निवासियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है। यह भूमि पटवारी हल्का नं. 105 खसरा नं. 84 तहसील जिला-रायपुर में स्थित है। यह भूमि रिंगरोड पर श्याम पेट्रोल पंप के पीछे व अभिनंदन पैलेस के बाजू की है।

गौरतलब है कि महादेव तालाब के किनारे जमींदार गोविंदधर ने महादेव तालाब के किनारे 11 एकड़ जमीन (पांच एकड़ कृषि के लिए, साढे चार एकड़ तालाब के लिए तथा डेढ एकड़ तालाब के चारों ओर आने जाने का मार्ग) ग्राम समाज को मंदिर के लिए दान में दी गई थी। भू-स्वामी गोविंदधर की वर्ष 1976 में मौत के बाद मंदिर के सेवक जयलालपुरी वल्द नरोत्तम पुरी ने कूटरचना कर स्वयं को मंदिर तथा मंदिर से लगी जमीन का सर्वराकार बना लिया।

जयलाल पुरी ने यह जमीन अवैध रूप से 1989 में भूमाफिया संजय अग्रवाल को बेच दी जबकि ट्रस्ट के प्रबंधक तत्कालीन कलेक्टर थे। कूटरचना कर यह बताने का प्रयास किया गया कि, वास्तविक भूस्वामी गोविंदधर निहंग साधु था तथा उसके कोई संतान नहीं हैं। जबकि रायपुर ब्राह्मणपारा निवासी गोविंदधर के पुत्र बलरामधर तथा उनके पुत्र प्रणव कुमार दीवान उनके वारिस हैं। भूमि को भू-माफिया को बेचने की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने न्यायालय में वाद दायर किया था। स्थानीय न्यायालय, सेशन न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जबलपुर से केस जीतने के बाद भी मंदिर की भूमि भू-माफिया के कब्जे में है।

उक्त भूमि पर भू-माफिया अवैध रूप से प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत 07 जून 2022 को कलेक्टर रायपुर व नगर निगम आयुक्त से की गई थी। क्षेत्र के निवासियों ने जनहित में उक्त भूमि की अवैध प्लाटिंग पर रोक, रजिस्ट्री पर रोक तथा कूटरचना कर नामांतरण करवाने वालों पर अपराध दर्ज करने एवं 4.40 एकड़ भूमि व तालाब पर आने-जाने के बंधक रास्ते को मुक्त करवाने के आवेदन पर नगर निगम ने उक्त अवैध प्लाटिंग पर 16 जून 2022 को बुलडोजर चलाया था। 

रायपुर | वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी तेज कर दी है। नए बजट के लिए विभागों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। प्रस्ताव बजट को लेकर विभाग विभाग ने सभी विभागों को एक निर्देश जारी किया है | 

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी में जुटे वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में एक निर्देश भी जारी किया गया है। इसमें विभागों से कहा गया है कि 2025-26 का बजट प्रस्ताव 2024-24 के बजट प्रावधानों से 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार राज्यों के बजट में हर साल सामान्यत: 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाती है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था को पटरी पर लाने की दृष्टि से दो प्रतिशत कम का प्रस्ताव मंगाया गया है। बताते चलें कि राज्य पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार को 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज विरासत के रुप में मिला था, जो अब बढक़र 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार बजट को टाइट रखने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट चालू वित्तीय वर्ष का मूल बजट 1 लाख 60 हजार 568 करोड़ रुपये का पेश किया गया था। इसमें ऋण आदि निकालने के बाद शुद्ध बजट 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये का है। नए बजट के लिए वित्त विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में छत्तीगसढ़ का अगला बजट 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये के आसपास का हो सकता है। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर बदलाव हुआ । आज दोपहर एक बजे के बाद राजधानी रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की शुरुआत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के चलते हो रहा है। गरज-चमक वाले बादल मॉइस्चर को खींचकर हल्की से मध्यम बारिश का कारण बन रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

रायपुर के साथ ही दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम बदलते ही बूंदाबांदी और फिर तेज बारिश ने दस्तक दी। सोमवार को सुबह तेज धूप के बाद, दोपहर एक बजे से मौसम बदल गया और बूंदाबांदी के साथ एक घंटे तक भारी बारिश हुई। इस मौसम बदलाव ने जहां एक ओर उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर किसान और आमजन भी खुश नजर आ रहे हैं।

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। 

रायपुर।  राजधानी रायपुर में 928 किलो चांदी की सिल्लियां जब्त की गई हैं, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चांदी को फ्लाइट से दिल्ली से रायपुर लाया गया है। सोमवार को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम गाड़ियों की जांच कर रही थी। इस दौरान मालवाहक को रोककर उसकी भी चेकिंग की गई। जांच में पुलिस को वाहन में कई कार्टन मिले। जब पुलिस ने कार्टन खुलवाया, तो इसके अंदर चांदी की सिल्लियां मिलीं।

मौदहा पारा पुलिस ने बताया कि गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम सन्नी कुमार बताया। चांदी की सिल्लियों से जुड़े दस्तावेज मांगने पर वो उसे पेश नहीं कर सका। गाड़ी में 51 कार्टन थे। इसके बाद पुलिस ने चांदी की सिल्लियां जब्त कर लीं।

पुलिस जांच में जुटी है कि सन्नी करोड़ों की चांदी की सिल्लियों को कहां डिलीवर करने वाला था। पूछताछ के बाद ही मुख्य आरोपी का पता चल सकेगा। आशंका है कि ये सिल्लियां GST बचाने के लिए अवैध तरीके से मंगाए गए हैं। चांदी की सिल्लियां सराफा कारोबारी के होने की आशंका जताई जा रही है। सन्नी सिंह ने बताया कि चांदी की सिल्लियां जैसे ही दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पर उतरी, उसे छोटा हाथी यानि मालवाहक वाहन में भरकर शहर में डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था।

छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा स्टार्टअप पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

रायपुर | छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर आधारित नवीन स्टार्टअप स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों एवं नवाचारी युवाओं को सफल स्टार्टअप के गुर सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी एवं सुभाष चन्द्र बोस इन्क्यूबेशन सेन्टर, रायपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का यहां शुभारंभ किया गया। इस कार्यशाला में देश के विख्यात स्टार्टअप विशेषज्ञों ने नवाचारी स्टार्टअप स्थापित करने की रणनीति, संभावनाओं, शासकीय नीतियों, स्टार्टअप स्थापित करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं एवं अनुदान तथा स्टार्टअप स्थापित करने में आने वाली कठिनाईयों एवं चुनौतियों के बारे में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित इन्क्यूबेशन सेन्टर्स के प्रतिनिधि, स्टार्टअप संचालक, नवीन उद्यमी तथा विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति एवं छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गिरीश चंदेल ने किया। इस अवसर पर नाबार्ड रायपुर के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, उद्योग विभाग के संयुक्त संचालक संजय गजघाटे सहित देश के प्रसिद्ध स्टार्टअप विशेषज्ञ उपस्थित थे।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित स्टार्टअप विशेषकर बायोटेक तथा फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा सुभाष चन्द्र बोस इन्क्यूबेशन सेन्टर द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित बायोटेक स्टार्टअप्स स्थापित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इन्क्यूबेशन सेन्टर में स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को वर्किंग स्पेस, गाइडेन्स, लैब सुविधाएं, टेस्टिंग सुविधाएं, इंटर्नशिप आदि प्रदान कर उन्हें स्टार्टअप स्थपित करने में सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि द्वारा छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को नाबर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं अनुदान के बारे में जानकारी दी गई। उद्योग विभाग के संयुक्त संचालक संजय गजघाटे द्वारा उद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप स्थापना हेतु दी जाने वाली सुविधाएं, संसाधन, अनुदान आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शीघ्र क्रियान्वित होने वाली छत्तीसगढ़ की नवीन उद्योग नीति 2024-2029 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्टार्टअप्स को विशेष प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

रायपुर | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रायपुर स्थित राष्ट्रीय जैविक स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान ने अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. गिरीश चंदेल कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने अपने व्याख्यान भविष्य की कृषि पर बोलते हुए बाजार की जरूरत के मुताबिक कृषि अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया।

डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि हरित क्रांति के समय में फसलों की उपज बढ़ाने पर जोर दिया गया, परंतु अब फसलों में गुणवत्ता एवं पोषण पर अनुसंधान किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि जैव संवर्धित किस्मों का विकास हुआ है। उन्होंने धान की फसल में जिंक एवं प्रोटीन से संपन्न विश्वविद्यालय की विकसित किस्मों के बारे में बताया। डॉ. चंदेल ने कृषि में एआई के उपयोग एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा अधिकृत करने के के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ. आरआरबी सिंह कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग ने संस्थान में किये जा रहे अनुसंधानों की प्रशंसा की एवं भविष्य में संस्थान के साथ मिलकर नई परियोजनाओं पर कार्य करने का सुझाव दिया। डॉ. सिंह ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक शिक्षा एवं अनुसंधान का लाभ लेने पर जोर दिया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉ. रवि कुमार माथुर ने स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए भविष्य में विभिन्न संस्थाओं से अनुसंधान समझौता कर मूलभूत अनुसंधान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने किसानो को धान के बाद खाली खेतों में तिलहन उत्पादन लेने की सलाह दी।

संस्थान के निदेशक डॉ. प्रोबीर कुमार घोष ने विगत वर्ष में किया गए विभिन्न कार्यों एवं उपलब्धियां की जानकारी दी एवं किसानों के लिए विभिन्न परियोजनाओं में किये जा रहे कार्यों एवं उनके प्रभाव को विस्तार से बताया। उन्होंने अनुसंधान के साथ शैक्षणिक कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान में पिछले सत्र से स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया एवं संस्थान के तीन प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया। साथ ही कृषक महिला ममता रात्रे एवं सप्त ऋषि राय को प्रगति शील कृषक के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन भी किया गया जिसमे किसानों को इस समय धान में आ रहे कीट व रोग प्रबंधन की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने किया। कार्यक्रम में बीएसएनएल के महा प्रबंधक, कृषि विश्व विधालय के अनुसंधान निदेशक, संस्थान प्रबंधन समिति के द्वारकेश पाण्डेय सहित लगभग 250 किसानों व अन्य लोगों ने भाग लिया। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के विरुद्ध राज्य व्यापी साईबर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर पुलिस इसे लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस ने कहा कि KBC (कौन बनेगा करोड़पति) में चयन/लॉटरी लगने के नाम से फ्रॉड हो रहा है। इस तरह के फ्रॉड से बचना बेहद ही जरूरी है। मैसेजेस, कॉल या फिर व्हॉट्सएप कॉल में भी इस तरह की जानकारी गलत ही होती है, किसी तरह के लालच में न आएं। किसी को भी पेमेंट न करें साथ ही अपनी जानकारी भी शेयर न करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।

KBC (कौन बनेगा करोड़पति) के माध्यम से होने वाले फ्रॉड में अपराधी आम लोगों को WhatsApp Message  में ऑडियो/फोटो/मैसेज भेजते हैं (उनमें से ज्यादातर वॉट्सएप नंबर +92 या पाकिस्तान के Code से शुरू होते हैं) अपराधी ऑडियो/फोटो/मैसेज में लोगों को यह झांसा देते हैं कि आपके मोबाइल ने KBC/Reliance Jio/Airtel/Vodafone से 25 लाख की लॉटरी जीती है। लॉटरी से जीती धन राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी से संपर्क करना होगा जिसका मोबाइल नंबर उसी वॉट्सएप ऑडियो/फोटो/मैसेज में दिया होता है।

जब लोग उस मैसेज के झांसे में आ कर रकम प्राप्त करने के लालच में उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करते हैं, तो अपराधी बताता है कि रकम प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन, प्रोसेशिंग फीस, टैक्स आदि के लिए रकम (जो बाद में वापस हो जायेगा) जमा करने की आवश्यकता है। कोई भी एक बार जब रकम जमा कर देता है, तो वे किसी न किसी बहाने से ज्यादा रकम की मांग करते रहते हैं।

यदि कोई भी मैसेज, ऑडियो, फोटो यह सूचित करता है कि आपने लॉटरी या प्राइस जीता है, ये पूरी तरह से फेक है। इस तरह के मैसेज, ऑडियो, फोटो को करीब से देखने, ध्यान से सुनने पर पुअर ड्राफ्टिंग, ग्रैमिटिकल एरर, रोबोटिक लहजे की वाइस होती है। ये अपराधी लोगों के लालच का फायदा उठाते हैं। लोग लालच में होने के कारण अन्य लोगों के साथ चर्चा करना, अन्य माध्यमों से वेरिफाई करना, सामान्य सावधानियां रखना भूल जाते हैं।

हमेशा किसी भी प्रतियोगिता में जीती हुई राशि में टैक्स और अन्य चार्ज काट दिए जाते हैं और विजेता को कटौती के बाद बची राशि दे दी जाती है। अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि लॉटरी मनी प्राप्त करने के लिए आपको एडवांस पेमेंट क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक फ्राड है। अपराधियों द्वारा गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है, यह इस बात का संकेत है कि  यह पूरी तरह से फेक है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेश में लगातार पारेषण क्षमता का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में 132/33 केवी सब-स्टेशन टेमरी को सफलतापूर्वक उर्जीकृत किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 30 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही प्रदेश में 132केवी क्षमता के उप केंद्रों की संख्या 104 हो गई है। ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने स्विच ऑन करके 80 एमवीए क्षमता के इस सबस्टेशन को ऊर्जीकृत किया।

शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन एवं पॉवर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के मार्गदर्शन में पॉवर कंपनी प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पंपों की मांग को देखते हुए पारेषण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। बेमेतरा के टेमरी में 132/33 केवी का नया सब-स्टेशन बनाया गया है, जिसमें 40 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर स्थापित किये गए हैं। इस उपकेंद्र के प्रारंभ होने से बेमेतरा जिले के  नांदघाट, मारो ,टेमरी, बदनारा, कुरा, संबलपुर के संपूर्ण क्षेत्र एम लो-वोल्टेज से  निजात मिलेगी तथा गुणवत्तापूर्ण निरंतर विद्युत आपूर्ति होगी। इस उपकेंद्र में विद्युत सप्लाई 132 केवी सिमगा-टेमरी लाइन से होगी।

इस नवनिर्मित टेमरी उपकेंद्र से आसपास के करीब 84 ग्रामों के 30 हजार विद्युत उपभोक्ताओं, 8000 हजार कृषि पंप उपभोक्ता, किसानों को बेहतर बिजली मिल सकेगी। इस क्षेत्र में काफी संख्या में कृषि पंप हैं, साथ ही औद्योगिक इकाइयों और घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकव्दय केएस मनोठिया, डीके तुली, मुख्य अभियंता जी. आनंद राव, मधुकर जामुलकर,  एके अंबस्थ, कल्पना घाटे,  अधीक्षण अभियंता पीपी सिंह, सुनील भुआर्य, आरके तिवारी, यूआर मिर्चे, सूर्यवंशी, आशीष राय कार्यपालन अभियंता एसके चौहान, वीरेन्द्र ठाकुर, सहायक अभियंता आरके हरमुख सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सैन्य समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर | रायपुर में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह युवाओं के लिए प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत है। यह दिखाता है कि भारतीय सेना में शामिल होने का अर्थ केवल एक नौकरी पाना ही नहीं है बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पण की भावना से ओत-प्रोत होना है। राज्यपाल रमेन डेका ने आज रायपुर में सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन अवसर पर उक्त बातें कहीं।

रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विगत 05 अक्टूबर से आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज भव्य समारोह में समापन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से आव्हान किया कि भारतीय सेना राष्ट्र सेवा का प्रतीक है, इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सैन्य प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं में साहस और समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। छत्तीसगढ़ के युवा भी सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे और देश की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे।

डेका ने कहा कि यह आयोजन हमे दिखाता है कि भारतीय सेना अब अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों से सुसज्जित है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा बढ़ता हुए कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रगति की है। भीष्म टी-90 टैंक, स्ट्रेला मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण जो हम यहां देख रहे है, इस बात का प्रमाण है कि अपने संसाधनो और प्रतिभा का उपयोग करके हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकतों में से एक बन रहे है।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य और वीरता अद्भुत है। हर सैनिक में त्याग, साहस और कर्त्तव्यपरायणता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। इसमे महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वे भी सेना के हर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। हमारे जवानों का अदम्य साहस और कर्त्तव्य निष्ठा हमे यह सिखाता है कि जब देश की बात हो तो हमे सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि आपदा राहत कार्यों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और शांति बनाए रखने के प्रयासों और जीवन के साथ हमारी सम्पत्ति की रक्षा करती है। इसलिए हमारे सैनिकों और उनके परिजनों के हित और कल्याण के लिए हमें भी अधिक-अधिक योगदान करना चाहिए।

समारोह के पूर्व डेका ने सैन्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेना के उच्च अधिकारियों ने भीष्म टी-90 टैंक सहित विभिन्न मिसाइल, अत्याधुनिक लड़ाकू हथियारों एवं अन्य सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल डेका ने शहीद जवानों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

समारोह में स्वागत भाषण रायपुर जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने किया।

समारोह के दौरान एनसीसी के कैडेटों का शानदार घुड़सवारी प्रदर्शन, जाबांज सैनिकों का डेयर डेविल मोटर साइकिल शो, गोरखा रेजिमेंट का खुखरी डांस प्रस्तुतिकरण, हेलीकॉप्टर से सलामी, सैैन्य छापेेमारी, मिलिट्री बैंड कॉन्सर्ट एवं अन्य विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ और ओड़िशा उप क्षेत्र के बिग्रेडियर अमन आंनद को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मानपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। सेना के अधिकारियों ने उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, रामप्रताप सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक विवेक शर्मा, सेना के अधिकारीगण, सैनिक, उनके परिजन, आम जनता, युवा, महिलाएं तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।