छत्तीसगढ़ के चावल का वैल्यू एडिशन और ब्राडिंग कर इसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने की जरूरत : केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल

छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहा धान का सर्वाधिक मूल्य : राज्य में खेती का रकबा बढ़ने के साथ ही किसानों की में भी हुई है वृद्धि - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री  

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट 2025 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम से केन्द्रीय खाद्य एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व केन्द्र सरकार ने देश के किसानों के मान एवं सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान हित में फैसले लिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में  धान होता है। यहां के चावल का वैल्यू एडिशन और ब्राडिंग कर इसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने की जरूरत है। इससे किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि को अपनाने और पानी की कम खपत वाली फसल लेने की अपील की। 

केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों की बेहतरी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राईस मिलर्स प्रमोटर्स द्वारा इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट के आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पोषणयुक्त चावल के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिले। छत्तीसगढ़ में राईस मिलर्स प्रमोटर्स का यह आयोजन छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ-साथ प्रदेश के समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इंडिया इंटरनेशनल राईस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ही दिन अयोध्या धाम मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजे थे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका और भगवान श्री राम का ननिहाल है। रामलला के विराजमान होने की प्रथम वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देश की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि धान से छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में है। अब हमें इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। हमारे यहां धान की जितनी प्रजातियां हैं उतनी अन्य कहीं नही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक किसान-पुत्र हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से हल चलाया है। मुझे खेती का अच्छा अनुभव है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के गांवों में धान की इतनी प्रजातियां हैं, जिनके नाम भी सभी लोगों को नहीं मालूम होगा। जब देश आजाद हुआ उस समय मेरे दादाजी मनोनीत विधायक थे, मगर खेती से हमेशा उनका जुड़ाव रहा। वे जो धान लगाते थे, वह धान इतना खुशबूदार था कि पूरा खेत महकता था। जिस घर में चावल पकता था उसके पास से गुज़रने वालों को सुगन्ध से पता चल जाता था कि चावल बन रहा है। छत्तीसगढ़ की ऐसी प्रजातियों को सामने लाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम अपने किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दे रहे हैं। इस वजह से राज्य में खेती का रकबा तो बढ़ा ही है, साथ ही किसानों की संख्या भी बढ़ी है। जहां पहले 24 लाख किसान पंजीकृत थे वहां अब 27 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की फसल में कम मेहनत में अच्छा फायदा किसानों को मिलता है। छत्तीसगढ़ के चावल को विदेशों को निर्यात किया जाना चाहिए। मैं निर्यातको से अपील करता हूं कि वे यहां के धान की किस्मों की जानकारी लेकर धान की निर्यात को प्रोत्साहन दे जिससे राज्य के किसान लाभान्वित हो।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही मदद और उनके हित में लिए गए फैसलों से खेती में समृद्धि और किसान खुशहाली आई है। राज्य से चावल के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। किसानों की बेहतरी के लिए हम छत्तीसगढ़ को ओपन मार्केट बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने राईस मिल प्रमोटर्स से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने का अपील की।

कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल, एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव, आलोक बिसारिया, छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स प्रमोटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जैन सहित राईस मिलर्स एवं देश के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स उपस्थित थे। 

मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को श्री अय्यप्पा मंदिर टाटीबंध में भक्तजन लाखों दीपकों से मंदिर प्रांगण को सुसज्जित करेंगे

रायपुर | मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मंगलवार, 14 जनवरी 2025 को टाटीबंध स्थित भगवान श्री अय्यप्पा के मंदिर में पूजा आराधना के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। श्री अय्यप्पा सेवा संघम द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार नववर्ष में ग्रहों की विपरीत दशाओं के कारण संभावित दोषों से मुक्ति हेतु शनिश्वर भगवान श्री अय्यप्पा के मंदिर में मंगलवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभअवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर की पवित्र 18 सीढ़ियों के खुलने के साथ ही प्रारंभ होगा जो देर रात्रि तक जारी रहेगा। प्रातः 4.30 बजे प्रभात फेरी तथा 4.45 बजे निर्माल्य दर्शन, 5.30 बजे गणपति हवन, 6.45 बजे अभिषेक के साथ ही 7.00 बजे ऊषा पूजन, 7.30 बजे भागवत पारायणम् सम्पन्न होगी। 

इसके बाद प्रातः 8.30 बजे पल्लीकेट्टु सहित पवित्र 18 सीढ़ियों का आरोहण किया जायेगा। केवल व्रत लिए हुए भक्तों को पल्लीकेट्टु के साथ सीढ़ी चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। आरोहण के पश्चात् प्रातः 9.00 बजे घी अभिषेकम्, 10.00 बजे मध्यान्ह पूजन होगी। दोपहर 12.30 बजे आम लंगर (महाभंडारा) का आयोजन किया गया है। संध्या 5.00 बजे दीप अलंकार (लक्षदीपम्), दीपाराधना एवं आरती होगी। संध्या 7.00 बजे भजन, 8.15 बजे रात्रि भोग पूजा की जायेगी । संध्या समय भक्तजन लाखों दीपकों से मंदिर प्रांगण को सुसज्जित करेंगे। मकर ज्योति जलाने के इच्छुक भक्तजन तेल एवं बत्ती साथ लाकर मकर ज्योति जलाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री अय्यप्पा सेवा संघम् द्वारा संपूर्ण परिवार की सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य हेतु विशेष कुटुंब ज्योित अलंकार का आयोजन किया जा रहा है

स्वच्छता को लेकर जनमानस में आई है व्यापक चेतना: मुख्यमंत्री

स्वच्छता अभियान को मिली नई गति: छत्तीसगढ़ ओडीएफ प्लस राज्य बनने की ओर है अग्रसर

मुख्यमंत्री ने 10 डी-स्लज वाहनों को दिखाई हरी झंडी: सरपंच और सचिवों को डी-स्लज वाहनों की सौंपी चाबी

सरपंच और सचिवों को डी-स्लज वाहनों की सौंपी चाबी

रायपुर | हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ की थी, वह छत्तीसगढ़ में अब साकार हो रहा है। स्वच्छता को लेकर जनमानस में व्यापक चेतना आई है और करोड़ों परिवारों में शौचालयों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति से यह संभव हो पाया है।हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ एवं विकसित राष्ट्र का संकल्प छत्तीसगढ़वासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रदेश हर दिन नये पड़ावों को पार करता हुआ छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है स्वच्छता की जीवन शैली है, जिससे हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। अब तक हमारे प्रदेश के 5 जिले, 58 विकासखंड और 16 हजार से अधिक गांव ओडीएफ प्लस मॉडल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छता को बढ़ाने के उद्देश्य से आज अपने निवास परिसर से 10 डी-स्लज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते समय यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत किए गए पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के 10 विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों को डी-स्लज वाहनों की चाबी और दस्तावेज सौंपे। उल्लेखनीय है कि इन वाहनों का उपयोग गांवों में घरों से मल निकालने और उसे सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने जनता से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जो मल-मूत्र प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि इस नई पहल के तहत राज्य सरकार स्वच्छता अभियानों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गांव के विकास में सरपंच की भूमिका सबसे अहम है। मैं पहले पंच रहा, फिर अच्छा काम करने की वजह से मुझे निर्विरोध सरपंच भी चुना गया। उन्होंने कहा कि यह बताने की वजह सिर्फ एक ही है कि ग्राम पंचायत विकास की सबसे प्राथमिक कड़ी है और पंच तथा सरपंच यदि अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सजग होंगे तो गांव की तस्वीर बदलने में समय नहीं लगेगा।  

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता को व्यापक रूप से लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। डी-स्लज वाहनों के मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने डी स्लज वाहनों की आवश्यकता और उपयोगिता पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।

गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शासन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ स्वच्छता कार्यक्रमों में सदैव अग्रणी रहा हैं। मिशन के फेज 1 में प्रदेश ने 32 लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कर राष्ट्रीय लक्ष्य को समय पूर्व प्राप्त कर खुले में शौचमुक्त राज्य होने का कीर्तिमान रचा। मिशन के फेज- 02 में ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल राज्य के तौर पर स्थापित होने के क्रम में प्रदेश के 05 जिले दुर्ग, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, जांजगीर-चांपा एवं धमतरी जिले के 57 विकासखंड तथा 16 हजार से अधिक गांव ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल हो चुके हैं। इसी कड़ी में शौचालयों से निकलने वाले मल के सही निपटान के उ‌द्देश्य के साथ प्रदेश के सभी जिलों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इन फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में आसपास के गांवों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल को उपचारित किया जाएगा। सेप्टिक टैंक भरने पर संबंधित परिवार या संस्थान इन प्लांट से संपर्क कर टैंक खाली करने के लिए डी-स्लज वाहन बुलवाएंगे, जिसके लिए दूरी के आधार पर उचित उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण किया जावेगा। वर्तमान में प्रदेश मे 19 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम पंचायत बिरकोनी जिला महासमुन्द, ग्राम पंचायत टेमरी जिला रायपुर, ग्राम पंचायत सारंगपुर कला जिला कबीरधाम, ग्राम पंचायत गम्हरिया जिला जशपुर, ग्राम पंचायत कोतरी जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, ग्राम पंचायत लगरा जिला जांजगीर-चांपा, ग्राम पंचायत परसदा वेद जिला बिलासपुर, ग्राम पंचायत रूदा जिला बालोद, ग्राम पंचायत झझपुरी कला जिला मुंगेली, ग्राम पंचायत पथरिया जिला दुर्ग को डी स्लज वाहन हस्तांतरित किया।  इस अवसर पर  विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जयश्री जैन, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेट हेड विवेकानंद दुबे, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधिकारी कर्मचारी  उपस्थित थे। 

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

शिविर में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ स्वतंत्र रुप से चर्चा में लिया भाग

रायपुर | महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े  राजस्थान के उदयपुर शहर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल हुई। उन्होंने चिंतन शिविर में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ स्वतंत्र रुप से चर्चा में भाग लिया। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री तथा सचिव भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख हितधारक एक साथ एक मंच पर उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से देश भर में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से इन चुनौतियों के निराकरण के लिए हर संभव समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।

इस कार्यक्रम में मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई महत्वपूर्ण सत्रों में मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शामिल हैं। इन सत्रों का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकालना और भारत में महिलाओं के कल्याण और बच्चों के विकास को मजबूत बनाने के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।

मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासन का जताया आभार

रायपुर | अपने पालक के असामयिक निधन के बाद नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे 22 आश्रितों को बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक अवनीश शरण ने मंथन सभागार में सभी आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2024 को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि सभी नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी 2025 तक पूरी की जाएं। बिलासपुर नगर निगम ने इन निर्देशों का पालन करते हुए तत्परता से कार्य किया और समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर सभी आश्रितों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

नियुक्ति पत्र पाकर आश्रितों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार जताया। उप मुख्यमंत्री साव ने आश्रितों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सब मन लगाकर काम करें और संस्थान की प्रगति में योगदान दें।

कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया है। नियुक्ति पाने वालों में नीता ठाकुर, रानो उर्फ क्षमता, वेद प्रकाश, अन्नपूर्णा सोनी, परिवेश परिहार, लक्ष्मी जनोकर, गीता श्रीवास, हसीना बानो, नीलेश श्रीवास, अजीत, मो. यूनूस खान, मीना पाल, बीना, शेख अमीन उल्ला, विनोद कुमार डागोर, मीरा तिवारी, रजनी गुप्ता, प्रदीप बघेल, शेखर मार्काे, मो. यूनूस, संजय कुमार और रेशमा मलिक शामिल हैं। 

काम का निरीक्षण कर अधिकारियों और ठेकेदार की मौके पर ली क्लास, जांच के दिए आदेश

लापरवाही की जांच कर तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

रायपुर | उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर पर कार्यस्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरम्मत कार्य में लापरवाही और खराब काम पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ठेकेदार को मरम्मत कार्य का एक रुपए भी भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा किए जाने पर अधिकारियों के वेतन से भरपाई की जाएगी। साव के मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी भी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच करवाकर तीन दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बख्शेंगे, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के सख्त निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने मरम्मत में घोर लापरवाही पर डामरीकरण कार्य में खराबी आने के कारण और जिम्मेदार अधिकारी जैसे बिंदुओं की जाँच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों से कराकर तीन दिनों में रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा है। 

मुख्यमंत्री ने इंडियन वॉटर वर्क्स एसोसिएशन के अधिवेशन का किया शुभारंभ

देशभर के 400 जल विशेषज्ञ और अनुभवी इंजीनियर्स हो रहे शामिल

रायपुर | पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिसे ईश्वर ने हमें बेमोल दिया है, लेकिन हमें इसका मोल समझना होगा। आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। देश-दुनिया के कई शहरों में भू जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो जल संकट विकराल रूप धारण कर सकता है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद को सहेजना होगा। जल संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। जल प्रबंधन आज समय की मांग है। हमें आने वाली पीढ़ियों के बेहतर जीवन के लिए जल के प्रबंधन, संरक्षण के साथ ही जल स्रोतों के संवर्धन पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 57वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वैश्विक जलवायु संकट के परिपेक्ष्य में जल संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर, मिशन अमृत और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान शुरू कर जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोदी जी ने प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल से जल योजना शुरू की। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचने से उनका स्वास्थ्य स्तर भी सुधरा है और ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इंडियन वॉटर एसोशिएसन की स्मारिका का विमोचन किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर से आए इंजीनियर्स, जल संरक्षण के विषय विशेषज्ञ जल संरक्षण के विषय में गहन विचार विमर्श करेंगे और जल संरक्षण के लिए रणनीति तैयार करने में योगदान देंगे।

उल्लेखनीय है कि इंडियन वॉटर एसोशिएसन की मेजबानी में दूसरी बार राजधानी रायपुर में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे इस अधिवेशन में जल-360 डिग्री की थीम रखी गई है। अधिवेशन में देश के 400 जल विशेषज्ञ और अनुभवी इंजीनियर शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन में जल, अपशिष्ट जल उपचार और सतत प्रबंधन में नवीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय ऑल इंडिया स्टील कॉनक्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है | 10 और 11 जनवरी को यह कॉनक्लेव होगा | जिसमें 17 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे है | सेकेन्डरी स्टील में राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है | कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री साय, मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए स्वाभग्य का विषय है | अब तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव यहां हो रहा है | 2025 के शुरुआत में हो रहा है | बहुत से उद्योगपति है, जिनसे मैं पिछले वर्षों से मिलता रहा हूं | कई सबमिट में उद्योगपतियों से मुलाकात होती रही है | इस कॉन्क्लेव में 17 राज्यों से उद्योगपति आए है | इस कॉन्क्लेव में 2 दिन आप सभी लोग विचार मंथन करने वाले है | 2 दिनों में आप लोग स्टील के सेक्टर में चर्चा करेंगे, यहां से नई दिशा मिलेगी ऐसा मैं विश्ववास करता हूं | हमारा प्रदेश देश की इकनॉमी का पावर हाउस है | दो दिन में हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति की चर्चा होगी | नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है | हम लोग आपको हर योजना प्रारम्भ करेंगे | प्रदेश के हर उद्यमी को प्रदेश का ब्रांड एंबेसडर बनना होगा | छत्तीसगढ़ में अवसर के कई द्वार खुलने वाले है | जल्द ही हम ऊर्जा खरीदने वाले प्रदेश बनने वाले है।

मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दूसरा कार्यक्रम है | उद्योग जगत के लोग जब छत्तीसगढ़ आते है तो यह गौरव की बात होती है | छत्तीसगढ़ सीधा-साधा प्रदेश है | यहां पर कोयला, पावर और बिजली की उपलब्धता है | सीएम के विशेष प्रयास से आज छत्तीसगढ़ विकास की उचांइयों को छू रहा है |  हम सब लोगों ने आप सभी से चर्चा करके उद्योग नीति लागू किया है | उद्योग नीति में बहुत सारे योजना लाने का काम किया है | छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को पता है कैसे उद्योग नीति कैसे तैयार किया गया है | जिसके बारे में बाहर से पहुंचे उद्दयोगपतियों को बताएं, वे छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाए | सीएम के साथ मिलकर अच्छी उद्योग नीति का निर्माण किया है | बेहद स्टील सेक्टर और उद्योग नीति की स्थापना हमने की है | उद्योगित प्रोत्साहन का काम हमने किया है | अनुदान की भी व्यवस्था हमने रखी है | स्टील उद्योग में 10 से 15 वर्षों तक बिजली बिल में लगने वाली विद्युत शुल्क में भी छूट का प्रावधान हमने रखा है | स्टील उद्योग में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की मोदी 3.0 चल रहा है | प्रधानमंत्री मोदी जिस स्पीड से डेवलपमेट की ओर ले जा रहा है | ये स्टील इंडस्ट्री के तेजी से आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण हैं | छत्तीसगढ़ में सभी चीजें है | सीमेंट, पानी, स्टील भी है | नया समय नया जमाना आ गया है | हमको CSR से हमने शहर गांव की ओर जाना होगा | हमारे सराउंडिंग को कैसे डेवलप कर सकते है | हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर कैसे उपलब्ध करा सकते है | अगर हमको उद्योगों को आगे बढ़ाना है तो हमें इन दिशाओं में काम करना होगा | छत्तीसगढ़ में उद्योग है, आयरन ओर, बिजली और कोयला है, लेकिन कुछ कठिनाईयों का सामना करते हैं | आने वाले समय में केंद्र सरकार के साथ में भी आपके साथ रहूंगा ताकि इन समस्याओं को सामाधान हो सके, जिससे छत्तीसगढ़ के उद्दोग को बढ़ावा मिलेगा। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है | अब राज्य में सभी शहरी निकायों के चुनाव ईवीएम से होंगे | इसकी तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है | नगरीय प्रशासन मंत्री, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा | बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी थी।

गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था | अब साय सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे | इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा | आयोग के परीक्षण के बाद विधि विभाग की अनुमति मिलने पर अध्यादेश जारी किया जाएगा।

ईवीएम से चुनाव कराने के पीछे की वजह यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव के परिणामों की घोषणा में लंबा समय लगता है | 2010 में रायपुर महापौर चुनाव के दौरान भी देर रात तक मतगणना चली थी, जिसके बाद ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था. अब महापौर के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भारी मतदान की संभावना है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 

रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य में नामांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। इसके लिए सुगम एप में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। भूमि अथवा प्लॉट की रजिस्ट्री के साथ ही डाटा राजस्व विभाग को चला जाएगा, जहां से नामांतरण आसानी से हो जाएगा।

अभी प्रदेश में रोज तकरीबन आठ हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है, जिससे क्रेता द्वारा भूमि अथवा प्लॉट का नामांतरण कराने के लिए एक माह से 90 दिन तक इंतजार करना पड़‌ता है। इसके लिए तहसील और पटवारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग अब तत्काल नामांतरण की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस पहल से राजस्व विभाग के साथ ही आवेदकों को भी सुविधा होगी।

 राजस्व अधिकारियों का कहना है कि सुगम ऐप से रजिस्ट्री शुरू होने के बाद पूरी पादर्शिता के साथ रजिस्ट्री होगी। भुइंया रिकार्ड को सुगम ऐप से जोड़ा जा चुका है, जो रिकार्ड इसमें होगा उसके आधार पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्री में ही गड़बड़ी की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में राजस्व रिकार्ड सही होने पर ही रजिस्ट्री होगी और इसी रिकार्ड के आधार पर 24 घंटे के भीतर नामांतरण भी हो जाएगा। अभी रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण कराने के लिए तहसील कार्यालय जाना पड़ता है और वहां आवेदन देना होता है, लेकिन अब आवेदन रजिस्ट्री कराने के साथ ही पटवारी और तहसीलदार के लागिन आइडी में फारवर्ड हो जाता है। संबंधित तहसीलदार के पास रजिस्ट्रीकर्ता का आवेदन डिस्प्ले होने लगता है। इससे समय की बचत होगी।

छत्तीसगढ़ के जंगलों से भारत भर के बाजारों तक : बस्तर श्री सिल्क

रायपुर | छत्तीसगढ़ के बस्तर के हरे-भरे परिदृश्य में, बस्तर श्री सिल्क, सशक्तिकरण, नवाचार और विरासत की कहानी बुन रहा है । वर्ष 2021 में के मोनिका द्वारा स्थापित और नाबार्ड द्वारा समर्थित, यह कारीगर समूह केवल 10 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था और अब, 50 कुशल कारीगरों और महिलाओं का एक संपन्न समुदाय के रूप में विकसित हो गया है ।

बेल मेटल में मीठे पानी के मोती के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध, एक ऐसा शिल्प जो भारत में कहीं और नहीं पाया जाता है, वे लोकी- लौकी (तुमा) आधारित, मशरूम और रागी चाय (चाहा), मोमबत्तियाँ, सजावटी सामान, आभूषण और हथकरघा भी बनाते हैं – प्रत्येक उत्पाद बस्तर की समृद्ध परंपराओं का सार है ।

₹6,000 से ₹25,000 तक की मासिक आय के साथ, ये कारीगर न केवल अपनी विरासत को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राह भी बना रहे हैं । प्रधानमंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त उनकी पहल, माई पैड माई राइट, समुदाय संचालित नवाचार के लिए उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है ।

छत्तीसगढ़ के जंगलों से लेकर भारत भर के बाजारों तक, बस्तर श्री सिल्क, एक ऐसी यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां, प्रकृति, परंपरा और आधुनिकता एक स्‍थायी भविष्य निर्माण के लिए निर्बाध रूप से मेल खाते हैं ।

यह सहकारी संस्था 4 से 9 जनवरी, 2025 तक नाबार्ड और वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण भारत महोत्सव में भाग ले रही है ।

महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और मास्टरक्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना है ।

इसके उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन को ध्‍यान में रखकर और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन करके, पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देने के साथ ही ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है ।

महोत्सव का एक महत्वपूर्ण फोकस उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जीवंत प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है । 

रायपुर | केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं | प्रवास के दौरान कृषि मंत्री प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देंगे, इसके अलावा कुम्हारी में किसान मेला में शामिल होंगे | 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी हुआ है | जिसके अनुसार, केंद्रीय मंत्री सुबह 11.15 बजे रायपुर पहुंचकर नगपुरा के लिए रवाना होंगे | दोपहर 12.10 से 12.25 मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे | दोपहर 12.40 से 12.55 प्रधानमंत्री आवासीय योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे।

लोक निर्माण विभाग रेस्टहाउस में दोपहर 2.00 से 2.30 तक आरक्षित है | दोपहर 2.35 को नगपुरा हेलीपेड के लिए रवाना होंगे | कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में दोपहर 3.10 से 4.15 बजे तक “किसान मेला” कार्यक्रम में शिरकत करेंगे | विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5.15 को भोपाल के लिए रवाना होंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास की सौगात देने पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इसके पहले भी केंद्र सरकार से 8 लाख 46 हज़ार आवास मिला है | पूर्व में स्वीकृत सभी आवासों में कार्य चल रहा है, कल फिर छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलेगी। 

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल नवा रायपुर कार्यालय से जारी करेंगे राशि

अब तक 375 करोड़ की राशि की जा चुकी है जारी

रायपुर | आज श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवार जनों के सीधे खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे।

विष्णुदेव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व व श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है।

इसी का परिणाम है की जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार को श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में शाम 4 बजे 37355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित करेंगे।

15 ई रिक्शा धारकों को दिए जायेंगे 1–1 लाख

इसी तरह पंजीकृत 15 ई रिक्शा धारकों को 1–1 लाख की राशि का वितरण भी श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा आज किया जायगा।

रायपुर | प्रदेश से गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा घटना सिमगा थाना क्षेत्र की है, जहां गौ रक्षकों ने बीती रात करीबन ढाई किमी तक पीछा कर गौ वंशों से लदे ट्रक को पकडऩे में कामयाबी पाई | मामले में ट्रक ड्राइवर के अलावा दो हेल्परों को गिरफ्तार किया गया है। गौ तस्कर पुलिस और गौ रक्षकों की नजरों से बचने के लिए गौ तस्कर आए दिन नए-नए तरीके इजाद करते रहते हैं |

ताजा घटनाक्रम में गौ तस्करों ने ट्रक को तिरपाल से ढंककर ऊपर बोरी रखा हुआ था | अंदर गौ वंशों को भरे हुए थे। यही नहीं मुख्य रास्ते से आने की बजाए गांवों को जोडऩे वाली सडक़ों के जरिए वे बलौदाबाजार से सिमगा की ओर जा रहे थे | लेकिन गौ रक्षकों को इसकी भनक लग गई थी | उन्होंने करीबन ढाई किलोमीटर तक पीछा कर ट्रक को रोकने में कामयाबी पाई। गौ तस्करी का मामला सिमगा थाना में दर्ज किया गया है | ट्रक के अंदर पड़ताल करने पर 32 गौ वंशे पाए गए, जिन्हें ठूस-ठूस कर रखा गया था | मामले में ट्रक ड्राइवर सोनू पाल, हेल्पर इरशाद अंसारी और अनिल रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी केंद्रों को आधुनिक और सुलभ बनाया जा रहा है। इन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सेंदरी सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सेंदरी गांव के किसान परसराम केवट ने खुशी जाहिर करते हुए बताया, धान बेचने के बाद खरीदी केंद्र पर ही माइक्रो एटीएम से भुगतान मिल जाना हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव है। अब बैंक की लंबी कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। समय पर पैसे मिलने से ट्रांसपोर्ट और अन्य जरूरतों को पूरा करना आसान हो गया है।

ग्राम गतौरी के किसान तेजस्वी सिंह ठाकुर ने भी इस सुविधा की तारीफ करते हुए कहा कि माइक्रो एटीएम से तुरंत भुगतान होने से किसानों को काफी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि अब धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती और बैंक जाने की आवश्यकता भी कम हो गई है।

बिल्हा ब्लॉक के सेंदरी धान खरीदी केंद्र पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। केंद्र पर शीघ्र टोकन कटने की प्रक्रिया, साफ-सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और कर्मचारियों का सहयोगात्मक रवैया किसानों के लिए खरीद प्रक्रिया को आसान बना रहा है।

धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने समय पर भुगतान और माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करके उनकी समस्याओं को हल कर दिया है। किसानों ने कहा कि ये पहल न केवल समय की बचत कर रही है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रही है।

जिला प्रशासन द्वारा धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अवैध धान संग्रहण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्कता से जिले में धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा ने किसानों की दिनचर्या को सरल बना दिया है। यह कदम किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है और राज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और आर्थिक क्रांति की ओर एक बड़ा कदम है। इससे किसानों का न केवल सरकार पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। 

रायपुर | भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस‘ सम्पूर्ण भारत में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा परिपत्र जारी कर दी गई है।

जारी परिपत्र के अनुसार 25 जनवरी 2025 को ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस‘ के अवसर पर सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षण संस्थानों में पूर्वान्ह 11:00 बजे शपथ लेने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सभी शासकीय व सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में भारत निर्वाचन आयोग के लोगो, जो मतदान के महत्व की पुष्टि करता है का उपयोग आधिकारिक वेबसाइटों में भी किया जाएगा। जारी पत्र के अनुसार उक्त सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ्स भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई जिसे शासकीय सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति में स्वच्छ वायु संदेश पोस्टर का विमोचन

रायपुर | स्वच्छ वायु गुणवत्ता सुधार कार्य योजना के तहत रायपुर शहर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्‍थापित पहले ई-चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण उपमुख्यमंत्री अरूण साव के कर कमलों से हुआ। इस दौरान साव ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल, स्थानीय विधायक सुनील सोनी व उत्तर रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति में जन जागरूकता से जुड़े स्वच्छ वायु संदेश युक्त पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विकास विभाग के संचालक कुंदन कुमार, रायपुर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, बीरगांव नगर निगम आयुक्त युगल उर्वशा सहित नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन रायपुर के मार्ग दर्शन में रायपुर नगर निगम व बीरगांव नगर निगम, जिला परिवहन कार्यालय, सीएसआईडीसी पर्यावरण संरक्षण मंडल, पुलिस व यातायात विभाग मिलकर स्वच्छ वायु गुणवत्ता सुधार कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। 15 वें वित्त आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देश में रायपुर व बीरगांव में ई-चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है एवं सघन वृक्षारोपण के साथ ही धूल मुक्त सड़कों के निर्माण की दिशा में पहल की जा रही है। प्रदूषण के स्वास्थ्यगत खतरों को देखते हुए नॉन मोटराइज्ड मार्ग निर्धारित करने, पक्षी विहार तैयार करने व शहरी उद्यानों के रख-रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है।

रायपुर में नगर निगम द्वारा सी एण्ड डी प्लांट भी शुरू किया गया है, जिससे भवन निर्माण व विध्वंस सामाग्री से पुनः उपयोग किए जाने हेतु पेवर, गमले व निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने सामाग्री का निर्माण किया जा रहा है। इस संयंत्र का संचालन महिला स्व-सहायता समूह कर रही है। सी.सी. रोड और बी.टी. मार्गों का निर्माण व संधारण भी नगर निगम कर रहा है, जिसके माध्यम से धूल को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य मार्गों की सफाई यांत्रिक पद्धति से कर धूल को निगमित किए जाने रूप रेखा भी नगर निगम ने तैयार की है। जागरूकता अभियान के अंतर्गत सोशल मीडिया व संवाद के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए इस अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी ली जा रही है।