रायपुर। छत्तीसगढ़ में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जो 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है उसकी सराहना करते हुए प्रदेश के अनेक उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक तथा महिला संगठनों ने साय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री साय को प्रेषित पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष मोहन एंटी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 1 जून 2024 को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो बिजली की नई दरें घोषित की गई है उसमें आपके द्वारा दी गई राहत की बहुत ही विशेष भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि विरासत में नई सरकार को 4 हजार 420 करोड़ रुपए का घाटा तोहफे के रूप में मिला था, यदि उस आधार पर नई बिजली दरें घोषित की जाती तो लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी। पत्र में कहा गया है, यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आपके जैसा सरल, सौम्य, संवेदनशील लेकिन अपने निर्णयों में सुदृढ़ मुख्यमंत्री मिला है। जो 21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी वह आपकी संवेदनशीलता की वजह से ही सभी श्रेणियों में औसतन 8.35 प्रतिशत पर आकर थम गई।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो आपका निर्णय वरदान ही साबित हुआ है। आपने एक ओर जहां हॉफ बिजली बिल योजना को जारी रखते हुए अपने वार्षिक बजट में इसका प्रावधान कर दिया है वहीं दूसरी ओर घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में मात्र 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है जो कि नगण्य है तथा एफोर्डेबल है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आपने राज्य शासन की ओर से 1000 करोड़ रुपए का जो अनुदान स्वीकृत किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी। यह राहत वास्तव में प्रदेश की गरीब एवं मध्यम वर्गीय जनता के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संबल साबित होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ के अध्यक्ष श्याम काबरा ने कहा है कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार के हस्तक्षेप से उपभोक्ताओं को बिजली का बड़ा झटका लगने से बच गया। वितरण कंपनी ने 4420 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया था। जिसे परीक्षण के बाद आयोग ने 2819 करोड़ रुपए मान्य किया। इसमें भी 1 हजार करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया। इस तरह बिजली दर में 8.5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में 20.45 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी। 

नवचेतन जनकल्याण एवं महिला उत्थान समिति की सचिव स्वाति कश्यप ने मुख्यमंत्री साय को पत्र भेजकर कहा है- हम प्रदेश की समस्त महिलाओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मातृवंदन योजना के रूप में आपने प्रदेश की मातृशक्ति को जो संबल दिया है उसकी हम मुक्तकंठ से सराहना करते है। इसी तरह प्रदेश में बिजली की दरें अगर 21 प्रतिशत बढ़ जाती तो उसका सर्वाधिक असर महिलाओं पर ही पड़ता। पूर्व सरकार की कुनीतियों का खामियाजा प्रदेश की नारीशक्ति को भुगतना पड़ता। ऐसे में आपने 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देकर एक बड़ी बिजली दर वृद्धि से प्रदेशवासियों को बचा लिया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 1 जून 2024 को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो बिजली की नई दरें घोषित की गई है उसमें आपके द्वारा दी गई राहत की बहुत ही विशेष भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार ने विरासत में 4420 करोड़ रुपए का घाटा तोहफे के रूप में दिया था, यदि उस आधार पर नई बिजली दरें घोषित की जाती तो लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित थी।

पत्र में कहा गया है- हम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति साधुवाद व्यक्त करते है कि उसने आपके जैसे संवेदनशील व्यक्ति को प्रदेश सरकार की कमान सौंपी है। आपकी कार्यप्रणाली और रीति-नीति के कारण प्रदेश में विद्युत विकास के नये कीर्तिमान बनने भी शुरू हो गये है। हमें विश्वास है कि आप जनहितकारी योजनाओं के सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में आम जनता, गरीबों, किसानों और विशेषकर गृहिणियों के लिए संवेदनशीलता का होना आवश्यक है हमें विश्वास है कि आपकी सरलता, न्यायप्रियता और सजगता का लाभ प्रदेश की सभी बालिकाओं और महिलाओं को मिलेगा। राज्य शासन की ओर से 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देकर विद्युत दर वृद्धि के तूफान को आपने जिस तरह से थाम लिया है उससे हमें आशा बनती है कि भविष्य में भी आप संवेदनशील निर्णय लेंगे।

स्वदेशी जागरण मंच की मंजरी बख्शी, अमेटी कॉलेज की प्रोफेसर श्रद्धा मिश्रा आदि ने मुख्यमंत्री साय के इस निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बिजली दरों का संतुलन बनाए रखने के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान देकर मुख्यमंत्री ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपाय से एक ओर जहां विद्युत कंपनी और विद्युत नियामक आयोग को स्वायत्तता के साथ कार्य करने की स्थिति बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं को शासन की ओर से राहत भी मिल सकेगी।

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वर्तमान परिवेश में सबकी सहभागिता से ही समाज का विकास होगा। आदिवासी समाज की समृद्ध इतिहास और परंपरा है, उनके रीति-रिवाज और दैनिक-दिनचर्या व रहन-सहन है। इस समृद्ध, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही नई पीढ़ियों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण आदिवासी समाज की एक अलग पहचान है। इस परम्परा को बनाएं रखना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि समाज का विकास अच्छे कार्यों का अनुकरण और अपने सांस्कृतिक विरासतों को अन्य समाजों तक पहुंचाकर किया जा सकता है।

मंत्री नेताम ने कहा कि समाज को रचनात्मक कार्यों की दिशा में आगे आना चाहिए। दिग्भ्रमित करने वाले लोगों से बचते हुए समाज को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती, राज मोहिनी देवी, शहीद वीर नारायण सिंह, बिरसा मुण्डा, वीर गुण्डाधूर सहित अन्य महापुरूषों के बताए हुए मार्गों पर चल हमें समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा काम करें जिससे समाज का गौरव हो, नई पीढ़ी उसके कार्यों का अनुकरण करें। मंत्री श्री नेताम ने साहित्यिक और सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के लोगों को प्रोत्साहन देने उनका सम्मान करने की बात कही। उन्होंने शासन की योजनाओं का शत्-प्रतिशत लाभ लेने के लिए समाज को आगे आने की अपील की।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने गोंडवाना गोड़ महासभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी तबको के विकास के लिए हमें सर्व आदिवासी हित में काम करने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति जो कई वर्षों से समाज के उत्थान में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति परंपरा, रीति-रिवाज सहन-सहन को संरक्षित करने, समाज के महापुरूषों के बारे में आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने की दिशा में भी कारगर कदम उठाने की जरूरत है। मंत्री श्री कश्यप ने मेले-मड़ई सहित आदिवासियों की जीवन शैली को संरक्षित करने पर बल दिया।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के पदाधिकारियों ने आदिवासी समाज के विकास के लिए अपने-अपने सुझाव भी दिए। मंत्री द्वय श्री नेताम और श्री कश्यप ने इस मौके पर धमतरी के लेखक श्री डुमन लाल धु्रव द्वारा छत्तीसगढ़ के परंपरिक आभूषणों पर आधारित किताब ”छत्तीसगढ़ का लोक आभूषण” का विमोचन किया।  

रायपुर। प्रसिद्ध रंगकर्मी और आकाशवाणी में वरिष्ठ उद्घोषक मिर्जा मसूद का 80 वर्ष की आयु में बीती रात 3 बजे निधन हो गया। उन्होंने मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से कला एवं साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

आकाशवाणी उद्घोषक के तौर पर लंबा कार्यकाल व्यतीत करने वाले मिर्जा मसूद को छत्तीासगढ़ सरकार की ओर से चक्रधर सम्मान और चिन्हारी सम्मान प्रदान किया गया था। उनकी कला और रंगमंच के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका थी। उनके योगदान को देखते हुए दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मशहूर रंग निर्देशक और आकाशवाणी के वरिष्ठ उदघोषक मिर्ज़ा मसूद जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा, "मिर्ज़ा मसूद जी की करिश्माई आवाज़ और अंदाज उन्हें अद्वितीय बनाते थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिंदी ब्रॉडकास्ट कमेंटेटर के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2019 में उन्हें चक्रधर सम्मान से नवाज़ा गया था।" मिर्ज़ा मसूद जी के कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज चौथी बटालियन माना पहुंचकर गत दिवस बीजापुर जिले के तर्रेम में माओवादियों द्वारा किये आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरत लाल साहू के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ससम्मान निवास रायपुर के सड्डू के लिए रवाना किया। 

रायपुर।  स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सरोना में गुरुवार, 18 जुलाई को विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को निःशुल्क पुस्तक और साइकिल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत थे। विशिष्ट अतिथि के रुप में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले मौजूद थे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। इससे बाद अतिथियों का स्वागत शाला की प्राचार्य श्यामल जोशी और स्थानीय पार्षद राजेश ठाकुर ने पुष्पगुच्छ से किया।  अतिथियों के स्वागत के बाद कार्यक्रम में प्राचार्य श्यामल जोशी ने शाला प्रतिवेदन पढ़ा।

विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अजय काले ने कहा की बच्चों के विकास के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे तथा अपना योगदान देते रहेंगे पिछले वर्ष जब वह शाला में आए थे तब मोटिवेशनल स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि बच्चे यदि प्राप्त अंक से 20% अधिक लायेंगे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा इसी तारतम्य में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। 

बच्चों को संबोधित करते हुए विधायक राजेश मूणत ने महाराष्ट्र मंडल के कार्यों की सराहना की तथा शाला को गोद लेने का आग्रह किया ताकि समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और राजस्व सचिव अविनाश चंपावत के साथ राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के सभी मुद्दों पर सौहाद्रपूर्ण चर्चा हुई। राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव ने समस्त मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया। इसके बाद पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज से समाप्त करने का निर्णय लिया।

पटवारियों के हड़ताल समाप्त होने से अब फिर से आय, जाति, निवास सहित विभिन्न राजस्व संबंधी काम-काज होना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अपनी 32 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।

राजस्व पटवारी संघ सरकारी ऑफिस में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर इसके अलावा, आवश्यक संसाधन, नेट भत्ता, ऑनलाइन नक्शा, बटांकन में संशोधन सीधे पटवारी की आईडी से करने, जिला स्तर पर सहायक प्रोग्रामरों की पदस्थापना, साथ ही भूमि खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री के साथ ही भुईयां पोर्टल पर भी इसे अपडेट करने और किसान के बैंक कर्ज चुकाने के बाद भुईयां पोर्टल से बंधक स्वतः हटाने के प्रावधान की मांग कर रहे थे।

रायपुर। परिवार का कोई सदस्य सफलता की बुलंदी को छुए तो पूरा परिवार हर्ष से भर उठता है। ऐसा ही समय इन दिनों महाराष्ट्र मंडल परिवार के लिए आया है। महाराष्ट्र मंडल परिवार के सदस्य बेनी जैकब की बेटी रीबा ने क्राइस्टचर्च न्यूज़ीलैंड में चल रहे 2024 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में एपी इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत मेडल प्राप्त किया। रीबा की इस सफलता पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, सचिव चेतन दंडवते, उपाध्यक्ष गीता दलाल, सहसचिव सुकृत गनोदवाले, संत ज्ञानेश्वर स्कूल के प्रभारी परितोष डोनगांवकर, प्राचार्य मनीष गोवर्धन और मंडल की पूरी कार्यकारिणी ने शुभकामनाएं दी और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

महाराष्ट्र मंडल के सहसचिव सुकृत गनोदवाले ने बताया कि महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित संत ज्ञानेश्वर के इलेक्ट्रिशियन बेनी जैकब की बेटी रीबा ने देश और प्रदेश के साथ महराष्ट्र मंडल परिवार का नाम रौशन किया। सेमी फाइनल में भारत ने मेज़बान न्यूज़ीलैंड को 45-37 पराजित किया, जिसमें रीबा ने 17 अंक लेकर टीम को जीत दिलाई। फाइनल में भारतीय टीम की इंग्लैंड से हांर का सामना करना पड़ा, जिसका स्कोर 37-45 रहा। फाइनल में भी रीबा ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए अकेले ही 22 अंक लेकर टीम का स्कोर सम्मान जनक स्थिति में ला दिया। भारतीय टीम की पांच सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ रायपुर की रीबा बैनी, रूपाली साहू बिलासपुर, निवेदिया नायर केरल, गुरसीमरण कौर पंजाब और सेजल गुलिया हरियाणा से शामिल थीं।

रीबा की प्रतिभा को देखते हुए महाराष्ट्र मंडल के सह सचिव सुकृत गनोदवाले ने अपने स्तर पर रीबा की परदे के पीछे से जितनी हो सके मदद की। शासन स्तर पर भी रीबा का अच्छा सपोर्ट मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रीबा को सपोर्ट किया। रीबा ने अपने इस प्रदर्शन का श्रेय माता–पिता एवं उसके प्रारंभिक गुरु एवं वर्तमान गुरु को देती है। प्रारंभिक गुरु प्रवीण कुमार, जानसन सोलोमन, मोहनीश वर्मा एवं वर्तमान मेंटोर एवं तराशने का काम केरला के सागर लागू ने किया।

रायपुर।  रोहिणीपुरम में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संस्कृति बोध माला पुस्तकों का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेक शेन्डेय अध्यक्ष विद्या भारती मध्यक्षेत्र ने की।

मंत्री चौधरी ने अपने उद्बोधन में भारतीय संस्कृति को विश्व की प्राचीन संस्कृतियों से एक बताते हुए यहां की विशिष्टता से अवगत कराया। उन्होंने समृद्धशाली भारतीय संस्कृति से जुड़े अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को भारतीय संस्कृति को जानने एवं समझने में संस्कृति बोध माला पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चौधरी ने शिक्षा को मूल्य परक बनाने में विद्या भारती के कार्यों की सराहना करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।

बोधमाला में भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में विवेक शेन्डेय ने संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में एवं संस्कृति बोधमाला के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तिका में हमारी भारत माता, हमारा भारत देश, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी वैज्ञानिक परंपरा, हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में जानकारियां है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति का समावेश करते हुए पुनर्लेखन किया गया है। कार्यक्रम को डॉ. देवनारायण साहू ने भी संबोधित किया।

 कार्यक्रम का संचालन निश्चय बाजपेयी ने किया। आभार प्रदर्शन विवेक सक्सेना सचिव सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ ने किया। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी विश्व विद्यालय बिलासपुर के कुलपति एडीएन वाजपेयी, विद्याभारती उच्च शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष  शशिरंजन , विद्याभारती के क्षेत्रीय मंत्री जितेन्द्र परिहार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भालचंद्र रावले, क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री डॉ आनंद राव तथा नगर के अनेक विद्यालयों के प्रबंधक, शिक्षक एवं शिक्षाविद् उपस्थित रहे।

रायपुर | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को होने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, शादी के मौके पर फिजुलखर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह के आयोजन से सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। गतदिवस को रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 45 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को कन्या के नाम से 35 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। उपहार के रूप में बैग, श्रृंगार सामाग्री, कपड़े इत्यादि वर-वधु को दिया गया तथा जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र दिया गया।  

इनमें से गोपालपुर, बोईरदादर की निवासी देवंती सिदार ने  और भगवानपुर निवासी भारती ने बताया कि उनकी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 16 जुलाई 2024 को हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनका पंजीयन किया गया और इस योजना का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि वे अभी अपने अपने पति के साथ बेहद खुश है। गरीबी के कारण परिवार वालों के लिए शादी कराना बहुत बड़ी चुनौती थी पर इस योजना के चलते यह चुनौती आसानी से हल हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और महिला एवम् बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को धन्यवाद देते हुए हितग्राहियों कहा कि इस योजना ने हमारे माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर धूमधाम से विवाह करने समर्थ बना दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। महतारी वंदन योजना, महतारी जतन योजना, इनमें से और एक योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उन लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए सरकार सहायता राशि प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कमजोर, आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कर माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है, जिनके घर में बेटियां होती है, उनके माता-पिता को बेटी की शादी योग्य उम्र होते ही चिंता सताने लगती है। हर मां-बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हजारों परिवारों के माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर उनकी चिंता दूर कर रही है।

शारदा, प्रमिला, एवं अन्नपूर्णा बनेंगी अपने परिवार का सहारा

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सरकार लोगों के हित में त्वरित कार्य कर रही है। समय सीमा के अंदर जरूरतमंद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकें, शासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है। गरियाबंद जिले की शारदा पटेल, प्रमिला कुर्रे एवं अन्नपूर्णा ध्रुव को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने तीनों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शासन की त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

ग्राम देवरी जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली शारदा पटेल ने बताया कि उनके पति व्याख्याता के रूप में हायर सेकेण्डरी स्कूल अकलवारा में पदस्थ थे। उनके निधन के बाद भृत्य पद के रूप में अनुकंपा नियुक्ति शासकीय हाईस्कूल लोहझर में मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार मचेवा जिला महासमुंद की रहने वाली प्रमिला कुर्रे के पति शिक्षक (एलबी) के रूप में शासकीय मीडिल स्कूल गुड़ेमा में पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात उन्हें भृत्य के रूप में शासकीय हाईस्कूल सेमरा में अनुकंपा नियुक्ति मिली। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से बच्चों के पढ़ाई -लिखाई एवं भविष्य सृजन में मदद होगी। मैनपुर अंतर्गत ग्राम गोना के निवासी अन्नपूर्णा ध्रुव के पिता शासकीय मीडिल स्कूल गरहाडीह में शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात राज्य शासन की संवदेनशीलता के कारण त्वरित रूप से अन्नपूर्णा को भृत्य पद में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल शोभा में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। 

संवाद कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में काष्ठ शिल्पकार एवं पद्मश्री से सम्मानित अजय मण्डावी एवं पद्मश्री जागेश्वर यादव, कोण्डागांव से आयी महिला कृषक उदेश्वरी, शुभम दीक्षित, सिमरन, अंकित जैन, शताब्दी पाण्डेय, सुधा वर्मा सहित अनेक लोगों ने सुझाव दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार धीरेन्द्र तिवारी, राज्य नीति आयोग के सदस्य के. सुब्रमण्यम, सचिव अनूप श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत भी उपस्थित थे। 

शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहकारिता से जोड़ने की जरूरत

रायपुर | नीति आयोग द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर विचार रखते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर विशेष रणनीति बनानी होगी। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर बने विशेष रणनीति आर्थिक गतिविधियों के लिए तैयार करना होगा।

कार्यक्रम में महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, बाल विवाह सहित सभी सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागरण अभियान भी चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने, उनके कौशल विकास, नये स्टार्टअप शुरू करने के लिए नये कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है।

कार्यक्रम में शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। इसके लिए राज्यस्तरीय, अंतर्राज्यीय और देशव्यापी संस्थाओं और बहुस्तरीय सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। शमशाद बेगम ने कहा कि सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए।

लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में पहचान रखने वाली लामी बैगा, पुष्पा वस्त्रकार और चित्ररेखा साहू ने कहा कि उद्यमिता से जुड़े महिलाओं के लिये मार्केटिंग,पैकेजिंग और विक्रय की व्यवस्था करना जरूरी है। 

नई औद्योगिक नीति 2024-29 के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा : वैल्यू एडिशन का कार्य छत्तीसगढ़ में हो

नई उद्योगों की हो स्थापना, युवाओं को मिले रोजगार

मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग, स्टील के क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, लघु वनोपज में वैल्यू एडिशन और आईटी सेक्टर पर दिया जोर

सीआईआई के प्रतिनिधियों ने की सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा

रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलना मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन संजय जैन, सर्व नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ो एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की मंशा है कि यहां नए-नए उद्योग स्थापित हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।  

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर, अच्छे सुझावों को नई  औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।