रायपुर। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण रायपुर ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) कानपुर के सहयोग से बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स गोढ़ी (दुर्ग) में किसान सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गन्ना आधारित खेती में सफेद चुकंदर (शुगरबीट) को अंतरफसली के रूप में अपनाकर भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना था। इस दौरान किसानों को शुगरबीट की खेती का प्रत्यक्ष भ्रमण कराया गया एवं फसल की खुदाई भी की गई, जिसमें शुगरबीट का औसत वजन लगभग 3.7 किलोग्राम पाया गया, जो इसकी सफल खेती की संभावनाओं को दर्शाता है।

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की निदेशक डॉ. सीमा परोहा ने कहा कि गन्ना-शुगरबीट अंतरफसली खेती किसानों के लिए आय बढ़ाने का व्यवहारिक विकल्प है। इस तकनीक का सफल परीक्षण राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में सीबीडीए के सहयोग से इसका प्रथम क्रियान्वयन हुआ है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने बताया कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के सहयोग से राज्य में पहली बार गन्ना एवं सफेद चुकंदर (शुगरबीट) की अंतरफसली खेती पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। शुगरबीट लगभग 5–6 माह में तैयार हो जाती है और इसे गन्ने के साथ उगाकर अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बायोएथेनॉल उत्पादन हेतु अतिरिक्त कच्चा माल उपलब्ध होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

सहायक परियोजना अधिकारी संतोष कुमार मैत्री ने बताया कि राज्य में पहली बार गन्ना एवं शुगरबीट की अंतरफसली खेती पर ग्राम गोढ़ी में अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय शर्करा संस्था से प्राप्त उन्नत किस्म के माध्यम से किए गए इस अध्ययन के प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं, विशेषकर मुरुम भूमि में इसकी सफलता ने किसानों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं।

सहायक प्राध्यापक डॉ. लोकेश बाबर ने किसानों को शुगरबीट की खेती अपनाने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि यह कम लागत में अधिक लाभ देने वाली तकनीक है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सीमा परोहा ने प्राधिकरण के परिसर स्थित हर्बेरियम एवं आर्बोरेटम का भ्रमण किया तथा ऊर्जा फसल नेपियर घास के क्षेत्र का अवलोकन किया, जिससे कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की संभावनाएं हैं।

रायपुर। प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा चेतावनी के मुताबिक बस्तर संभाग के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अचानक मौसम खराब हो सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

वहीं बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तेज आंधी, तेज बारिश और बिजली चमकने की घटनाएं अधिक प्रभावी हो सकती हैं। जिन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है उनमें बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली शामिल हैं।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में सक्रिय मौसमी सिस्टम और वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। दिनभर गर्मी और उमस के बाद शाम होते-होते कई क्षेत्रों में तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो रहा है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार काफी तेज रहने की संभावना है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

मौसम विभाग ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खेतों में काम कर रहे लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने को कहा गया है। वहीं यात्रियों को भी खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी संभावित नुकसान को लेकर तैयार रहने को कहा गया है।

रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल करते हुए नई नियुक्तियां जारी की हैं। इस आदेश के तहत शिक्षा और जिला स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।  वर्ष 2012 बैच की आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पद पर नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि 6 मई 2026 को जारी आदेश के तहत सुश्री पुष्पा साहू को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी रोक्तिमा यादव को जिला-कोरिया का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वे आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी।  6 मई 2026 को जारी आदेश के तहत श्रीमती रोक्तिमा यादव, द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधित करते हुए कलेक्टर जिला-कोरिया पदस्थ किया गया है।

वर्ष 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रीता यादव को आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उनके पदभार संभालते ही इस पद को वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष माना जाएगा।

रायपुर नगर निगम के प्रशासनिक नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी संबित मिश्रा को रायपुर नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे आगामी सोमवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। संबित मिश्रा अपनी सक्रिय कार्यशैली और तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति से राजधानी की नागरिक सुविधाओं और विकास योजनाओं में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।

आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग और जेएनयू से पब्लिक मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने वाले संबित मिश्रा ने यूपीएससी में 51वीं रैंक प्राप्त की थी। उनके पास प्रशासनिक कार्यों का व्यापक अनुभव है। वे इससे पहले रायगढ़ नगर निगम आयुक्त, जशपुर और कोरबा जिला पंचायत के सीईओ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बीजापुर कलेक्टर रहते हुए उनकी कार्यशैली विशेष रूप से चर्चा में रही, जहां उन्होंने नक्सल प्रभावित दूरस्थ इलाकों में पैदल पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया।

राजधानी रायपुर में पदभार ग्रहण करने के साथ ही उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाना, बारिश से पहले जलभराव की समस्या का समाधान, अवैध अतिक्रमण पर लगाम और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके अलावा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और नगर निगम की टैक्स वसूली में सुधार करना भी उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। माना जा रहा है कि संबित मिश्रा फील्ड विजिट और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाएंगे।

रायपुर। नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 2 के कार्यालय में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ एवं जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू की उपस्थिति में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की व्यवस्था हेतु नगर निगम जोन 2 जल विभाग की समीक्षा बैठक ली गई।

बैठक में ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे विभागीय टैंकर, किराये के टैंकर की सतत मॉनिटरिंग करते हुए संबंधित क्षेत्र के पार्षदों से समन्वय स्थापित कर पेयजल की आपूर्ति के निर्देश दिए गए। साथ ही जोन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पावर पंप/हैंड पंप में खराबी आने पर तत्काल मरम्मत कार्य कराने तथा खराब हुए पंप मोटर को बदलने एवं मरम्मत कार्य के लिए लगने वाली सभी आवश्यक सामग्री का पर्याप्त स्टॉक रखने, टोटीविहीन सार्वजनिक नलों में तत्काल टोटी लगाने तथा जोन में चल रहे पाइपलाइन विस्तार एवं मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए गए। 

समीक्षा बैठक में एमआईसी सदस्य महेंद्र खोड़ियार, अवतार भारती बागल, पार्षद खपपति सोनी, पार्षद शेख मुशीर, कृतिका जैन, रामहिन कुर्रे, जोन 2 जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता पी. डी. धृतलहरे, कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेन्द्र (जल), सहायक अभियंता गोविंद साहेब बंजारे, सहायक अभियंता योगेंद्र कुमार देवांगन (फिल्टर प्लांट), उप अभियंता सुधीर भट्ट एवं उप अभियंता योगेंद्र साहू, स्मार्ट सिटी से गोपाल एवं सुपरवाइजर स्मार्ट सिटी उपस्थित रहे।

 रायपुर : बस्तर की पहचान मानी जाने वाली पारंपरिक पेय “सल्फी” को नई वैज्ञानिक सोच और आधुनिक प्रयोगों के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में स्थापित करने की दिशा में युवा नवाचारक हर्षवर्धन बाजपेयी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित “इनोवेशन महाकुंभ 1.0” में उनके इस प्रयोग को विशेष सराहना मिली और उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा “न्यू इनोवेशन अवार्ड” में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

       हर्षवर्धन “बस्तर इंडिजीनियस नेक्टर एग्रीकल्चर्स” के माध्यम से सल्फी पेय की सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सल्फी के प्राकृतिक स्वाद और पोषक गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, ताकि यह केवल पारंपरिक पेय तक सीमित न रहकर स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक ड्रिंक के रूप में भी पहचान बना सके।
         उन्होंने बताया कि सल्फी का रस पेड़ से निकालने के कुछ समय बाद ही प्राकृतिक रूप से किण्वित होने लगता है, जिससे यह हल्का मादक पेय बन जाता है। यही कारण है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। हर्षवर्धन ने अपने प्रयोगों के माध्यम से इस फरमेंटेशन प्रक्रिया की अवधि को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे सल्फी की मूल गुणवत्ता और स्वाद को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके।

       सल्फी बस्तर की आदिवासी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसे स्थानीय लोग “बस्तर बीयर” के नाम से भी जानते हैं। यह कैरियोटा यूरेन्स नामक ताड़ प्रजाति के पेड़ से निकलने वाला मीठा रस है। ताजा सल्फी का स्वाद नारियल पानी की तरह मीठा और ताजगी भरा होता है, लेकिन कुछ घंटों बाद इसमें प्राकृतिक खमीर बनने लगता है, जिससे यह हल्का नशीला हो जाता है। ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में सल्फी का सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर विशेष महत्व है। विवाह, पारंपरिक उत्सव और सामाजिक आयोजनों में इसे प्रमुखता से परोसा जाता है। कई ग्रामीण परिवारों की आजीविका भी सल्फी पर निर्भर है। स्थानीय लोग इसे पेट संबंधी समस्याओं के लिए लाभकारी भी मानते हैं।

        हर्षवर्धन का सपना है कि बस्तर की इस पारंपरिक पेय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिले। वे चाहते हैं कि सल्फी को स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक पेय के रूप में प्रचारित किया जाए और भविष्य में इसे बस्तर के लिए जीआई टैग भी प्राप्त हो। उनका मानना है कि यदि सल्फी की गुणवत्ता और उपयोगिता को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाए, तो यह बस्तर के आदिवासी उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने “ऑपरेशन सिंदूर” की प्रथम वर्षगांठ पर भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि यह अभियान केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नए भारत की अटूट इच्छाशक्ति, निर्भीक संकल्प और निर्णायक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज से एक वर्ष पूर्व पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों द्वारा किए गए घिनौने हमले ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया था, लेकिन भारत ने उस चुनौती का ऐसा जवाब दिया, जिसने इतिहास में शौर्य और संकल्प का स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया।

    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर” ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि नया भारत अब आतंकवाद को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत चुपचाप सहने वाला राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि मातृभूमि की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का निर्णायक और प्रभावशाली जवाब देने में सक्षम है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, बेजोड़ रणनीति और राष्ट्र के प्रति असीम समर्पण को अमर कर दिया। जिस सटीकता, दृढ़ता और प्रभावशाली क्षमता के साथ आतंक के सरपरस्तों और उनके आकाओं को जवाब दिया गया, उसने वैश्विक मंच पर भारत की सैन्य शक्ति और मजबूत नेतृत्व की नई पहचान स्थापित की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के प्रति “शून्य सहिष्णुता” की नीति को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे धरातल पर सिद्ध भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं की संयुक्त शक्ति, अत्याधुनिक युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक और प्रभावी प्रतिकार भी करता है।

मुख्यमंत्री साय ने “ऑपरेशन सिंदूर” की प्रथम वर्षगांठ पर राष्ट्र के उन सभी वीर सपूतों को कोटिशः नमन किया, जिनके शौर्य और पराक्रम ने हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊँचा किया है। उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय सेना का पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

 रायपुर : सुशासन तिहार के अंतर्गत खैरागढ़ वनमण्डल द्वारा रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई।वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के राज्य कैम्पा (क्षतिपूर्ति वर्गीकरण) मद से आस्थामूलक कार्यों के लिए ग्राम आमगांव के समाज प्रमुख विष्णु ठाकरे को टेंट एवं बर्तन सामग्री प्रदाय की गई।

 बीते दिनों यह सामग्री मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के करकमलों से सौंपे जाने पर कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सामाजिक एवं पारंपरिक आयोजनों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
 समाज प्रमुख विष्णु ठाकरे ने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गांव में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी और आय के नए साधन भी विकसित होंगे। इस पहल को ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक कदम बताया, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

 रायपुर। सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की थी, जिसके परिणामस्वरूप 'वीर बाल दिवस' की घोषणा की गई। अपनी इस अभियान के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी (Chhattisgarh Civil Society) ने छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज की 'वाघ नख' और उनकी प्राणप्रिय 'जगदंबा तलवार' की तत्काल वापसी की मांग की है।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डा. कुलदीप सोलंकी ने बताया कि सोसायटी की ओर से ब्रिटिश ताज को अल्टीमेटम दिया गया है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज की 'वाघ नख' और 'जगदंबा तलवार' जैसी हमारी 'हमारी धरोहरें लौटाए, वरना कानूनी युद्ध के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर का जुर्माना' भरना होगा। उन्होंने इसे लेकर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को कड़ा पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने  6 जून 2026 तक ये धरोहरें भारत को सम्मानपूर्वक नहीं लौटाने पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ भारत की 211 दुर्लभ कलाकृतियों की वापसी का एजेंडा भी तैयार किया गया है।

डा. सोलंकी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता के सम्मान और औपनिवेशिक काल में लूटी गई अपनी गौरवशाली विरासतों को वापस पाने के लिए अब देश का जनमानस मुखर हो गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को एक कड़ा पत्र लिखकर भारत की प्राचीन संपदाओं की वापसी के लिए 6 जून 2026 की 'अंतिम तिथि' तय कर दी है। इस पत्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है।

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने किंग चार्ल्स को भेजे गए इस ऐतिहासिक पत्र में साफ कहा है कि ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित भारतीय कलाकृतियां केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का हिस्सा हैं। पत्र में विशेष रूप से हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 'वाघ नख' और उनकी प्राणप्रिय 'जगदंबा तलवार' तथा उनके तैल चित्र इत्यादि की तत्काल वापसी की मांग की गई है।

डॉ. सोलंकी ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब भारत अपनी उन निधियों को वापस ले, जो बलपूर्वक या छल से औपनिवेशिक शासन के दौरान ले जाई गई थीं। सोसायटी ने स्पष्ट किया है कि  यदि 6 जून 2026 तक ये धरोहरें भारत को सम्मानपूर्वक नहीं लौटाई गईं, तो सिविल सोसायटी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाएगी।

केवल धरोहरों की वापसी ही नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों से इन वस्तुओं के प्रदर्शन से ब्रिटेन द्वारा अर्जित किए गए राजस्व और ब्याज सहित 5 लाख ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक हर्जाने का भी दावा किया जाएगा।

यह संभवतः भारत की ओर से किसी भी विदेशी सत्ता को दी गई अब तक की सबसे बड़ी और स्पष्ट कानूनी चेतावनी है। डॉ. सोलंकी ने कहा, "इतिहास साक्षी है कि अन्याय की नींव पर खड़ा साम्राज्य स्थायी नहीं होता। आज का सशक्त और आत्मनिर्भर भारत अपनी गौरवशाली विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।" विशेषज्ञों का मानना है कि यह मांग केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 'सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी' (Restitution of Cultural Property) के वैश्विक आंदोलनों को और अधिक बल देगी।

सूची में शामिल हैं 211 बेशकीमती धरोहरें

केवल छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी वस्तुएं ही नहीं, बल्कि भारत की 211 दुर्लभ कलाकृतियों की वापसी का एजेंडा तैयार किया गया है। इनमें प्रमुख हैं:

    अमरावती स्तूप के अवशेष: लगभग 2,000 साल पुराने अमरावती मार्बल्स।

    होयसल कला: 12वीं-13वीं शताब्दी की नक्काशीदार मूर्तियां।

    शिव नटराज: चोल काल की विश्वप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं।

    सम्राट अशोक के शिलालेख: ब्राह्मी लिपि में अंकित भारतीय इतिहास के प्राचीनतम साक्ष्य।

    मुगल-राजपूत लघु चित्र: दरबारी जीवन और शौर्य गाथाओं को दर्शाते दुर्लभ पेंटिंग्स।

    धार्मिक मूर्तियां: भगवान गणेश, दुर्गा, सूर्य देव और विष्णु की प्राचीन प्रतिमाएं, साथ ही जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां।

इस दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका परीक्षण किया गया तथा आगे विस्तृत जांच की प्रक्रिया जारी है। जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग द्वारा अपने नियमित अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी  कराई गई। इस संबंध में आज मुख्य अभियंता मानव संसाधन ट्रांसमिशन कार्यालय में अनुबंध करार किया गया। बीमा पॉलिसी 5 मई 2026 रात्रि 12 बजे से एक वर्ष के लिए प्रभावशील होगी।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता मानव संसाधन ट्रांसमिशन रश्मि वर्मा एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदीप कुमार सिंहा के बीच औपचारिक दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम मे उपमहाप्रबंधक औद्योगिक संबंध गोपाल खंडेलवाल, सहायक प्रबंधक टीपी शर्मा ,ओरिएंटल इंश्योरेंशन कंपनी के महाप्रबंधक लुकेश साहू उपस्थित थे।

योजना के तहत कार्य अवधि में मृत्यु होने पर जोखिम राशि रुपए 15 लाख एवं कार्य अवधि के अलावा अन्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर राशि रुपए 5 लाख प्रति कार्मिक देने का प्रावधान किया गया है। कंपनी द्वारा दुर्घटना की सूचना अनिवार्य रूप से बीमा कंपनी को 24 घंटे के भीतर देना होगा। साथ ही 30 दिन के अंदर निर्धारित दावा प्रपत्र एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 3प्रतियां व्यक्तिगत रूप से उप महा प्रबंधक औद्योगिक संबंध छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कार्यालय से  परीक्षण कराके बीमा कंपनी को भेजना अनिवार्य होगा।

दस्तावेज को भेजने हेतु वरिष्ठ व्यावसायिक प्रबंधक, मेसर्स दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रमुख व्यावसायिक कार्यालय , एम आई जी 14/15, शंकर नगर, सेक्टर 3, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 492004, दूरभाष क्रमांक 9168727775 में प्रेषित करना होगा। यह योजना गैर अंशदायी प्रकृति पर आधारित है, यानि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वार्षिक प्रीमियम राशि, बीमा कंपनी को देय होगी।