रायपुर। जिले के खरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मालवाहक ट्रेलर में 200 से अधिक यात्रियों को भरकर ले जा रहे चालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देश पर की गई।

जानकारी के अनुसार, 20 मार्च 2026 की रात लगभग 8 बजे तिगड्डा चौक खरोरा में नियमित वाहन चेकिंग के दौरान ट्रेलर क्रमांक CG 04 PP 8113 को रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में 200–250 यात्री सवार थे, जो बेमेतरा जिले के ग्राम बहेरघर के निवासी हैं और रायगढ़ स्थित मां चन्द्रहासिनी देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चालक शोभित राम निषाद (30 वर्ष) वाहन को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को मालवाहक वाहन में बैठाकर ले जाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान को खतरे में डालने जैसा है।

पुलिस के अनुसार, वाहन रोकने पर चालक ने ड्यूटी में तैनात स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया और समझाइश के बावजूद आक्रामक रवैया अपनाया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हो गए, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 281 भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, वाहन में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर 2 बस और 5 क्रूजर वाहनों से उन्हें सुरक्षित उनके गांव के लिए रवाना किया।

रायपुर। नवरात्रि के पावन बेला में मां महामाया की धरा से यह शुभ शुरुआत हुई है। मां महामाया के आशीर्वाद पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और आज सरगुजा अंचल के साथियों को ओलंपिक के जरिए अपनी हुनर दिखाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित पी जी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का शुभारंभ कर अंचल वासियों को शुभकामनाएं दी। श्री साय को इस दौरान संभाग के सभी जिलों से पहुँचे खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का सलामी दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से सभी खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकारा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।

मुख्यमंत्री साय ने मां महामाया का स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा में भी इस आयोजन की शुरुआत की गई है, जिससे यहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक में पहले वर्ष 1.65 लाख और इस वर्ष 3.91 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि सरगुजा ओलंपिक में इस बार लगभग 3.49 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2000 से अधिक खिलाड़ी संभाग स्तरीय तीन दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख 49 हजार खिलाड़ियों की स्वस्फूर्त सहभागिता खेल के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बजट में बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक के वार्षिक आयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। नक्सल मुक्ति का संकल्प हमारे जवानों के अदम्य साहस से पूरा होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर ओलंपिक में आत्म समर्पित नक्सलियों की टीम ने जोआ बाट के नाम से हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 700 आत्म समर्पित नक्सली शामिल हुए।

कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक में बड़ी संख्या में बेटियों की भागीदारी देखना सुखद है। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया, साथ ही नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि सरगुजा ओलंपिक में 6 जिलों से कुल 3.49 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 1.59 लाख पुरुष और 1.89 लाख महिलाएं शामिल हैं। तीन दिवसीय इस आयोजन में 11 से अधिक खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने इसे सरगुजा वासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस मंच से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकीमोंगरा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में शादी के बाद दुल्हन को लेकर लौट रहा चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गयी। आनन फानन में घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक ये हादसा बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ग्राम कसरेंगा से कोरबा के दादर खुर्द गांव जाते समय घटित हुआ। टेम्पो ट्रैक्स वाहन में दुल्हा पक्ष के लोग विवाद उपरांत दुल्हन को लेकर अपने घर रवाना हुए थे। वाहन में दुल्हन के अलावा परिवार के ग्यारह लोग सवार थे। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वाहन गंतव्य तक पहुंचता, उससे पहले ही तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

इस हादसे में वाहन में सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटे आई है। वहीं एक मासूम बच्ची की मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बांकी मोंगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना के बाद वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस दुर्घटना पर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में  आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को पारित किया गया। इस कानून के माध्यम से राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य के युवाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और विश्वसनीय बनाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसे अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से आयोजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के गठन के बाद राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को समयबद्ध तैयारी में सुविधा होगी। साथ ही, सभी प्रमुख परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग समय पर भर्तियां निकालने से अभ्यर्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग आवेदन और चयन प्रक्रियाओं के कारण समय, संसाधन और प्रयास की अधिक आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रक्रिया अधिक सरल व सुव्यवस्थित बनेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल विभिन्न विभागों, वैधानिक निकायों, मंडलों, प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थानों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। साथ ही, आवश्यकता अनुसार संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अभ्यर्थियों को एक समान चयन प्रणाली के आधार पर तैयारी करने का अवसर मिलेगा। इससे परीक्षा प्रबंधन में भी दक्षता बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार एजेंसियों की सेवाएं ले सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 23 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 108 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान राज्य का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया, जिसे राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।

इस बजट सत्र की खास बात यह रही कि विधायकों ने बड़ी संख्या में जनहित के मुद्दे उठाए। आंकड़ों के अनुसार, पूरे सत्र के दौरान कुल 2924 सवाल लगाए गए, जिनमें से 86 सवाल प्रश्नकाल में प्रमुखता से पूछे गए। इन सवालों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को जवाब देना पड़ा।

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। खासकर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे और सामाजिक योजनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, सरकार ने अपने फैसलों को जनहित में बताते हुए उन्हें ऐतिहासिक कदम करार दिया।

इस बजट सत्र में कई अहम विधेयक भी पारित किए गए, जिनमें भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने से जुड़े सख्त प्रावधानों वाला कानून भी शामिल है। इसके अलावा धर्म स्वतंत्रता विधेयक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इन्हें सदन की मंजूरी मिली। सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।1.72 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने CSEB (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के ग्रामीण कार्यालय में छापा मारकर तीन कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, जेई राजेंद्र शुक्ला, एई विजय नोरगे और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह रिश्वत एचटी लाइन विस्तार (HT Line Expansion) के लिए एक उपभोक्ता से मांगी गई थी पर उपभोक्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे। बिना रिश्वत के काम नहीं करने पर परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर में मामले की शिकायत की थी।

ACB को शिकायत मिली थी कि संबंधित अधिकारी काम के एवज में पैसे की मांग कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की। केमिकल युक्त नोटों के साथ प्रार्थी को रिश्वत देने बिजली ऑफिस में भेजा। जैसे ही सीएसईबी ग्रामीण कार्यालय में रिश्वत ली गई वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्यालय के बाहर तैनात टीम ने कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी में जेई राजेंद्र शुक्ला, एई विजय नोरगे और कंप्यूटर ऑपरेटर को 35 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी तीनों से कार्यालय में पूछताछ कर रही है।

रायपुर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत ‘माय भारत’ (MY Bharat) प्लेटफॉर्म द्वारा इस वर्ष शहीदी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने मातृभूमि की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं अमर बलिदानियों की स्मृति और सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति गहरी जागरूकता पैदा करना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

इस वर्ष के आयोजनों की मुख्य विशेषता “माय भारत, मेरी जिम्मेदारी” थीम है, जिसके तहत 23 मार्च को पूरे प्रदेश में एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में युवा शामिल होकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेंगे। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 19 मार्च से ही डिजिटल क्विज और रील मेकिंग जैसी नवाचारपूर्ण प्रतियोगिताओं के साथ शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, 22 मार्च को ‘माय भारत सिविक सेंस चैलेंज’ के अंतर्गत स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और श्रमदान आधारित जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जो युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ सिखाएंगी।

माय भारत के राज्य निदेशक, अर्पित तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान केवल स्मरण का विषय नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए अपने कर्तव्यों को समझने की एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अभियान के माध्यम से शहीदी दिवस को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है, जहां युवा केवल दर्शक की भूमिका में न रहकर ‘परिवर्तन के वाहक’ बनेंगे। इन आयोजनों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में एकता, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता का एक सशक्त संदेश प्रसारित किया जाएगा, जो एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल की वर्चुअल मौजूदगी में अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक्सचेंज किया।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि “हर घर जल” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हुये एमओयू से इन कार्यों में गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के विस्तारित चरण, जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस चरण में जल सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ जनभागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 41 लाख 30 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों, यानी लगभग 82.66 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि मिशन 2.0 के तहत ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही जल संवर्धन, पुनर्भरण तथा योजनाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से पारदर्शी और तकनीक आधारित जल सेवा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण और अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ होगा।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ में पाइप लाइन एवं संरचनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की पहुँच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को इसके तहत सशक्त अधिकार प्राप्त होंगे और इन संरचनाओं के रख रखाव के लिए वे जिम्मेदार होंगे। श्री पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन के जरिये पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी एवं आवश्यकता होने पर सहायता भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आज का यह एमओयू जल शक्ति मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन का साझा प्रयास का परिणाम है। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वच्छ एवं निर्बाध पानी की पहुँच का सपना साकार होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 सदन के पटल पर रखा. विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के बाद ध्वनिमत से पास हुआ।

मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्देश्य संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करना है. यह उपकर पिछली सरकार में बंद हो चुकी ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के लिए लगाया गया था, जिसे अब हटाया जा रहा है. इस संशोधन से संपत्ति खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी और स्टाम्प शुल्क में कमी आएगी।

कैबिनेट ने पहले इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया था, जिसके बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पारित कराने की प्रक्रिया अपनाई गई. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधेयक के संबंध में कहा कि इसका उद्देश्य अनुत्पादक या पुरानी योजनाओं के लिए लिए जा रहे अतिरिक्त करों को बंद करना है।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से रक्षा महाविद्यालय ( NDC) नई दिल्ली के अध्ययन दल ने सौजन्य भेंट की। रक्षा महाविद्यालय द्वारा “National Security and Strategic Studies” विषय पर Understanding India Study Tour ¼UIST½ के अंतर्गत 16 सदस्यों का दल 15 से 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ भ्रमण पर था। अपनी यात्रा के अंतिम दिन आज इस दल ने राज्यपाल डेका से मुलाकात की। अध्ययन दल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, मित्र देशों के सेनाधिकारी तथा कुछ सिविल सेवाओं के अधिकारीगण शामिल थे। इस दल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्यटक स्थलों, जैसे-बारनवापारा अभ्यारण्य, ट्राइबल म्यूजियम, पुरखैती मुक्तांगन, बस्तर के विभिन्न जलप्रताप, कोन्डागांव के शिल्पग्राम इत्यादि का भ्रमण किया।

राज्यपाल ने अध्ययन दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक सुंदर प्रदेश है। आप सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने भ्रमण और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती के बारे में बताएं ताकि वे भी पर्यटक के रूप में यहां आ सकें। उन्होंने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के बारे में अध्ययन दल से चर्चा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहां पर धान की प्रजातियों को संरक्षित करके रखा गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की शिल्प कला जैसे ढोकरा आर्ट, वुडन आर्ट, बैम्बु आर्ट के बारे में भी चर्चा की। इस प्रदेश में प्रतिभाशाली लोगों की भी कमी नही है, अमेरिका के ह्यूस्टन में छत्तीसगढ़ के हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहे है।

इसके अलावा अमेरिका में बसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी लोगों की संस्था नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ( NACHA) अमेरिका में स्वदेशी मेले का आयोजन करते है जहां पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। उन्होंने इस दौरान ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोतों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही। इस दौरान राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में भी अध्ययन दल को अवगत कराया।

रायपुर। बस्तर में आपका स्वागत है, जहाँ विरासत जीवंत है और प्रकृति साँस लेती है। बस्तर हेरिटेज मैराथन में प्राचीन वन, जीवंत आदिवासी संस्कृति और मनमोहक परिदृश्य समाहित हैं। धावक साल के पेड़ों से घिरे सुरम्य मार्गों और प्राचीन गाँवों से गुजरेंगे, और हर कदम पर बस्तर की सुंदरता का अनुभव करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रोमांच और प्रकृति के बीच एक खास आयोजन होने जा रहा है। 22 मार्च 2026 को बस्तर हेरिटेज मैराथन  2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभर के धावक हिस्सा ले सकेंगे। इस मैराथन की शुरुआत जगदलपुर के लाल बाग मैदान से होगी और फिनिश लाइन एशिया के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात पर होगी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है।

बस्तर की शांत वादियों में इस बार केवल प्रकृति का संगीत नहीं, बल्कि बदलाव और विकास के संकल्प की एक अभूतपूर्व गूँज सुनाई देने वाली है।  इस मैराथन की सबसे गौरवशाली और मानवीय तस्वीर उन आत्म-समर्पित माओवादियों के रूप में उभर कर सामने आ रही है, जो कभी दुर्गम जंगलों के अंधेरों में भटकते थे, लेकिन अब समाज की मुख्यधारा का अभिन्न हिस्सा बनकर इस खेल महाकुंभ में अपनी शारीरिक शक्ति और जीवटता का परिचय देने को बेताब हैं। हिंसा का मार्ग त्याग कर शांति की राह चुनने वाले इन युवाओं का यह उत्साह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बस्तर अब पुराने संघर्षों के साये से बाहर निकलकर खेल, साहस और शौर्य के वैश्विक मंच पर अपनी एक नई और सकारात्मक पहचान गढ़ रहा है।

इस मैराथन में 42 कि.मी., 21 कि.मी., 10 कि.मी. और 5 कि.मी. जैसी अलग-अलग कैटेगरी रखी गई हैं, ताकि हर स्तर के रनर्स इसमें भाग ले सकें। प्रतियोगिता में 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी रखी गई है और बस्तर संभाग के धावकों के लिए अलग से पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यह आयोजन बस्तर की प्राकृतिक खूबसूरती, संस्कृति और खेल भावना को एक साथ जोड़ने का खास मौका बनने जा रहा है।

बस्तर की फिजाओं में अब हिंसा के बारूद की नहीं, बल्कि उम्मीदों और सपनों की उड़ान की खुशबू तैर रही है। कभी जिन हाथों में बंदूकें हुआ करती थीं और जो पैर घने जंगलों की खाक छानते थे, वे अब बस्तर मैराथन के ट्रैक पर अपनी किस्मत आजमाने और एक नई पहचान बनाने को पूरी तरह तैयार हैं। दंतेवाड़ा के लोन वर्राटू (घर वापस आइए) अभियान और पूना मारगेम” (पुनर्वास से पुनर्जीवन) जैसे प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से दर्जनों पूर्व नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला किया है। शासन की कल्याणकारी पुनर्वास नीति के तहत ये युवा अब अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं और जंगल की संकरी पगडंडियों पर छिपने के बजाय मैराथन की फिनिशिंग लाइन को छूने का लक्ष्य लेकर कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं।

रायपुर। रायपुर के घड़ी चौक, तेलीबांधा और टाटीबंध जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में छातिम के पेड़ लगे हैं। जानकारों का कहना है कि जब इन पेड़ों में फूल आते हैं, तो उनकी गंध से कई लोगों को अस्थमा और एलर्जी की शिकायत होती है। यही वजह है कि राजधानी के जागरूक नागरिक और जनप्रतिनिधि इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर छातिम के पेड़ों का मुद्दा गरमा गया। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने मोर्चा खोलते हुए इन्हें इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा करार दिया।

बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान रायपुर शहर के विधायक सुनील सोनी ने पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी को घेरते हुए पूछा कि क्या सरकार छातिम वृक्ष के दुष्प्रभावों को देखते हुए इसके रोपण पर रोक लगाने पर विचार कर रही है? गौरतलब है कि सुनील सोनी लंबे समय से इन पेड़ों से होने वाली एलर्जी और सांस की बीमारियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने साफ पूछा कि क्या पुराने लगे हुए पेड़ों को हटाकर कहीं और विस्थापित करने की कोई योजना है?

दरअसल, विधायक के सवालों का जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की। मंत्री ने सदन में बताया कि फिलहाल विभाग की ओर से नए छातिम वृक्षों का रोपण नहीं किया जा रहा है। हालांकि, इन पेड़ों को लगाने पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई रोक भी नहीं लगाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में लगे हुए पेड़ों को काटने या उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की विभाग के पास कोई कार्ययोजना नहीं है।

विधानसभा में हुई इस चर्चा का सीधा असर रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों के लोगों पर पड़ेगा, जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों छातिम पेड़ लगाए गए थे। हालांकि मंत्री ने फिलहाल पेड़ों को हटाने से इनकार किया है, लेकिन सरकार के नया प्लांटेशन न करने के फैसले से पर्यावरण प्रेमियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन भविष्य में इन पेड़ों का कोई विकल्प तलाश पाता है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में आमानाका ओवरब्रिज पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन को रोका और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गया।

यह घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

रायपुर। डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा नेत्रदान विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। जिसके मुख्य वक्ता भारतीय डाक सेवा से जुड़े और सामाजिक संस्था महाराष्ट्र मंडल के नेत्रदान-देहदान प्रभारी विक्रम हिशीकर थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि नेत्रदान है महादान। आंखें न सिर्फ हमें रोशनी देती हैं बल्कि किसी और की जिंदगी में उजाला भी भर सकती हैं। शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती हैं।

विक्रम हिशीकर ने आगे कहा कि आंखें हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि, कई प्रकार की दृष्टिहीनता के कारण, बहुत से लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं और उनके लिए दुनिया अंधकारमय हो जाती है। हम नेत्रदान के एक सरल कदम से उन्हें प्रकाश का उपहार दे सकते हैं। आज विश्वभर में अंधापन एक गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन  के अनुसार, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद, अंधापन का सबसे प्रमुख कारण कॉर्निया की खराबी है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है, विशेष रूप से नेत्रदान के माध्यम से, जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना।

उन्होंने कहा कि शरीर के अन्य अंगों की तरह, आंख का कॉर्निया भी मृत्यु के बाद दान किया जा सकता है, जिससे अंधों को दृष्टि प्राप्त हो सकती है। हालांकि, जागरूकता की कमी, सामाजिक या धार्मिक बाधाओं आदि के कारण, हमारे देश में नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है। दान की गई आंखों का उपयोग कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित लोगों की दृष्टि को बहाल करने के लिए किया जाता है। कॉर्निया आंख के सामने के हिस्से को ढकने वाला पारदर्शी ऊतक है। यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो दृष्टि कम हो जाती है या पूरी तरह से चली जाती है।ऐसे मामलों में, केराटोप्लास्टी नामक एक साधारण सर्जरी द्वारा दृष्टि को बहाल किया जा सकता है, जिसमें कॉर्निया को बदल दिया जाता है।

आज तक,कॉर्नियल अंधत्व का कॉर्निया प्रतिस्थापन के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है।साथ ही बताया कि एड्स (HIV), हेपेटाइटिस बी/सी, रेबीज, टेटनस, सेप्टीसीमिया (रक्त संक्रमण), कैंसर (विशेषकर रक्त कैंसर), और मेनिन्जाइटिस जैसी गंभीर संक्रामक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। वक्ता ने छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर देकर उनके जिज्ञासा को शांत किया। कार्यक्रम का सफल संचालन रेड क्रॉस सोसायटी के प्रभारी डॉ श्वेता अग्निवंशी ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष,वरिष्ठ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही।

रायपुर। राज्य में आवासीय और शहरी अधोसंरचना विकास को व्यापक स्वरूप देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह संशोधन मंडल की भूमिका को विस्तार देते हुए उसे एक आधुनिक और बहुआयामी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सदन में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का गठन मूलतः मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 के तहत किया गया था। राज्य गठन के बाद यह संस्था प्रदेश में आवासीय योजनाओं, नगरीय अधोसंरचना और किफायती आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में मंडल द्वारा लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत से 78 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा 735 करोड़ रुपये का ऋण भुगतान कर मंडल को ऋणमुक्त किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2.0) के अंतर्गत 2,000 ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली है।

मंत्री चौधरी ने बताया कि 650 करोड़ रुपये से अधिक की 6 रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है। नवंबर 2025 में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले में 2,060 करोड़ रुपये की 56 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें 2,517 संपत्तियों की बुकिंग और 1,477 का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में मंडल छत्तीसगढ़ के 33 में से 27 जिलों में सक्रिय है और प्रक्रियात्मक सुधारों के माध्यम से रजिस्ट्री के साथ भौतिक कब्जा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, 858 करोड़ रुपये की लागत से 146 विकासखंडों में शासकीय आवासों का निर्माण कर मंडल ने अपनी तकनीकी क्षमता भी सिद्ध की है। उन्होंने कहा कि रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव को एकीकृत कर एक शहरी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें गृह निर्माण मंडल की भूमिका अहम होगी।

संशोधन के तहत मंडल को केवल आवास निर्माण तक सीमित न रखते हुए टाउन प्लानिंग स्कीम, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), जॉइंट वेंचर, रिडेवलपमेंट, स्लम पुनर्विकास और मिश्रित भूमि उपयोग जैसी आधुनिक विकास अवधारणाओं को लागू करने की अनुमति दी गई है। अंत में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह संशोधन गृह निर्माण मंडल को एक सशक्त, सक्षम और बहुआयामी संस्था के रूप में स्थापित करेगा। इससे राज्य में सुनियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा आम नागरिकों को बेहतर आवास और आधुनिक अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

रायपुर। युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। आज झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीम ने छत्तीसगढ जनसंपर्क की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय पत्रिका ‘रोजगार और नियोजन’ का अवलोकन कर जानकारी ली। टीम को साप्ताहिक पत्रिकारोजगार और नियोजन पत्रिका के संबंध में सहायक संपादक गीतांजली  नेताम ने रोजगार और नियोजन पत्रिका  की पाठ्य सामग्री, स्वरूप और युवाओं के लिए उपयोगी जानकारी दी।

झारखंड की टीम ने रोजगार और नियोजन पत्रिका की सराहना कीl टीम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड के डिप्टी डायरेक्टर आनंद कुमार, विभाग की प्रतिनिधि सुनीता धान  तथा विधि सलाहकार अमन कुमार शामिल रहे।

झारखंड की टीम के अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के युवाओं को भी इसी प्रकार की विश्वसनीय और संगठित रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में ‘रोजगार और नियोजन’ जैसी पत्रिका प्रकाशित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए वे इस प्रकाशन की प्रति लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी प्रस्तुत करेंगे। टीम के सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार की पत्रिका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरियों, योजनाओं और कैरियर मार्गदर्शन से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है।

इस पहल को लेकर टीम ने उम्मीद जताई जा रही है कि यदि यह योजना साकार होती है, तो झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार संबंधी सटीक और समय पर जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनके भविष्य निर्माण में सकारात्मक योगदान मिलेगा। झारखंड की टीम के छत्तीसगढ संवाद भ्रमण के अवसर पर रोजगार और नियोजन से  संबद्ध अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे l

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2016 बैच के IAS अधिकारी डॉ. रवि मित्तल को केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (Deputy Secretary) नियुक्त किया गया है।

बता दें कि डॉ. रवि मित्तल की छवि एक बेहद सुलझे हुए और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी की रही है। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) से एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई की है। डॉक्टरी छोड़कर उन्होंने देश सेवा के लिए सिविल सेवा का रास्ता चुना।

वे जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। डॉ मित्तल ने महासमुंद, रायगढ़ व रायपुर में जिला पंचायत सीईओ के रूप में कार्य किया है । वे 2018 में बगीचा एसडीएम भी रह चुके हैं।