रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित ‘सुशासन तिहार 2026’ राज्यभर में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान के तहत सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मूरता में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में कंचनपुर निवासी किसान अविनाश लकड़ा को मौके पर ही उनकी ‘किसान किताब’ (ऋण पुस्तिका) प्रदान की गई।

काफी समय से ऋण पुस्तिका नहीं होने के कारण अविनाश लकड़ा को कृषि कार्यों और विभिन्न शासकीय प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सुशासन तिहार के शिविर में आवेदन करने पर राजस्व विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराई। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद अविनाश ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है।

ऋण पुस्तिका मिलने से अब अविनाश लकड़ा आसानी से किसान पंजीयन करा सकेंगे। इसके माध्यम से वे समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कर सकेंगे और कृषि ऋण, आय प्रमाण पत्र तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ भी सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। इससे उनकी खेती-बाड़ी से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य सुगम हो जाएंगे।

अविनाश लकड़ा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के कारण अब गांव-गांव में ही समस्याओं का समाधान हो रहा है और लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान ग्रामीणों के लिए अत्यंत उपयोगी और राहत देने वाला साबित हो रहा है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लगभग 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है। अतएव हमें कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादन आज की महती आवश्यकता है। राज्यपाल रमेन डेका एवं कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में यह बात कहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री राम विचार नेताम और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे ।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित भव्य एवं गरिमामय दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां वितरित की गई। विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित 128 शोधार्थियों को पी.एच.डी, 518 विधार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विधार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की गई।

कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल रमेन डेका ने इन उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्र जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का दिन नही बल्कि भविष्य की शुरूआत का प्रतीक है। जब यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तब यहां केवल दो या तीन स्ट्रीम ही उपलब्ध थी। लेकिन समय के साथ शिक्षा और अवसरों का विस्तार हुआ है।

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है तथा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन,फल-सब्जी और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, कृषि उपकरणों की उपलब्धता तथा मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की सबसे ज्यादा प्रजातियां है। सुगन्धित धान के लिए हमारा राज्य जाना जाता है। फल, फूल और मसाले की भी अपार संभावनाएं यहां है। उन्होंने विद्यार्थियों से शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने का आग्रह करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

 रायपुर : भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील से सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान जलग्रहण प्रबंधन पी.एम. कृषि सिंचाई, छत्तीसगढ़ भुईयां, पंजीयन एवं स्टाम्प ई-कोर्ट सहित छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए किये जा रहे नवाचारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसी प्रकार से भूषण ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वाणिज्यिक कर पंजीयन एवं स्टांप और छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के अधिकारियों का बैठक लेकर विभागीय कार्यकलापों एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। 

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की कम्प्यूटराईजेशन किया गया है। भूमि रिकार्ड के लिए मॉडर्न रिकार्ड रूम बनाये गये हैं। भू-नक्शों की भी डिजिटलाईजेशन किया गया है।  रेवेन्यू ई-कोर्ट के जरिये राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। भुईयां पोर्टल पर डिजीटल किसान किताब अपडेट की गई है। कोई भी भूमि स्वामी भुईयां पोर्टल पर अपनी भूमि की जानकारी डाउनलोड कर सकता है। इसी प्रकार से ऑनलाईन भूमि का ऑटो डायवर्सन किया जा रहा है। 
छत्तीसगढ़ के पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक अपनाकर दस्तावेजों की रजिस्ट्री ई-पंजीयन द्वारा की जा रही हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान एवं पारदर्शी और पेपरलेस की गई है। अब दस्तावेजों को ऑनलाईन उप पंजीयक को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा रहा है। व्हाट्सएप अलर्टस के माधयम से क्रेता-विक्रेता का अपॉइंटमेंट से लेकर रजिस्ट्री होने तक के सभी अपडेट्स प्राप्त हो जाते हैं। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से डाउनलोड की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन ऐजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक के तहत वर्ष 2021-22 में कुल 45 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें कुल 27 जिलों के 43 विकासखंड में 387 माइक्रो वाटरशेड शामिल है, जिसका उपचारित क्षेत्रफल 2.50 लाख हेक्टेयर तथा लागत रू. 613.66 करोड़ है। परियोजना का केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60ः40 है। परियोजनाओं की  अवधि वर्ष 2021-22 से प्रारंभ होकर 2025-26 अर्थात् 5 वर्ष है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2026 को केंद्रांश राशि रू. 30 करोड़ 14 लाख जारी कर परियोजना अवधि को 30 सितंबर 2026 तक वृद्धि की गई है।

बैठक में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग नितिन  खाडे, संचालक भूमि संसाधन भारत सरकार श्याम कुमार सहित छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंजीयन एव स्टाम्प, छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन ऐजेन्सी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुये।

रायपुर। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पेट्रोल में कमी और पंपों में लगी भीड़ के बीच खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित है और आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सचिव ने प्रदेशवासियों से किसी भी प्रकार की पैनिक खरीदी या अनावश्यक ईंधन संग्रहण से बचने की अपील की है।

खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि हाल ही में कुछ पंपों के ड्राई आउट होने से फैली अफवाहों के कारण अचानक ईंधन की खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी। शासन और ऑयल कंपनियां पूरी स्थिति पर लगातार चौबीसों घंटे नजर बनाए हुए हैं। सभी संचालित 2,516 पेट्रोल-डीजल पंपों पर नियमित रूप से आपूर्ति बहाल की जा रही है ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी न हो।

उन्होंने बताया कि रायपुर शहर के कुल 326 पंपों में से केवल 35 पंप और बिलासपुर के 156 पंपों में से महज 13 पंप अस्थायी रूप से ड्राई आउट हुए हैं। इन प्रभावित पंपों को भी बहुत जल्द नया स्टॉक उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रशासन ने जनता से भ्रम में न आने का आग्रह किया है।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती ने अपने गृह ग्राम रनपुर, जिला जशपुर में जरूरतमंद परिवारों के प्रति संवेदनशील पहल करते हुए 11 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए की स्वेच्छानुदान राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास भी उपस्थित रहे।

    इस दौरान ग्रामीणों को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे लाभान्वित परिवारों के बीच राहत और संतोष का वातावरण देखा गया। यह स्वेच्छानुदान राशि मुख्य रूप से आकस्मिक परिस्थितियों, गंभीर बीमारी, दुर्घटना तथा आर्थिक संकट से जूझ रहे जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
    माटीकला बोर्ड अध्यक्ष चक्रवर्ती ने कहा कि शासन का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को समय पर सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों का सामना मजबूती से कर सकें। उन्होंने बताया कि स्वेच्छानुदान राशि के माध्यम से गंभीर बीमारियों के उपचार, दुर्घटना से प्रभावित परिवारों की सहायता, गरीब परिवारों को राहत तथा असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को आर्थिक संबल दिया जाता है।
    उन्होंने यह भी बताया कि इस राशि का उपयोग सामुदायिक विकास से जुड़े छोटे कार्यों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक गतिविधियों और खेल आयोजनों के लिए भी किया जा सकता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलता है।
    कलेक्टर रोहित व्यास ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की सहायता राशि जरूरतमंदों के लिए संजीवनी का कार्य करती है। शासन की मंशा है कि पात्र व्यक्तियों को समय पर सहायता मिले और वे संकट की घड़ी में स्वयं को अकेला न महसूस करें।
    ग्रामीणों ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली यह आर्थिक सहायता उनके लिए बड़ी राहत साबित हुई है।कार्यक्रम में एसडीएम बगीचा प्रदीप राठिया, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना आज प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उनके स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान का नया आधार बन चुकी है। नारायणपुर जिले के ग्राम गोहाड़ा की रहने वाली गंडाय वडडे की कहानी इस सकारात्मक बदलाव का एक जीवंत और प्रेरक उदाहरण है।

       योजना का लाभ मिलने से पहले गंडाय वडडे का जीवन काफी कठिन था। सीमित पारिवारिक आय के कारण घर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने बताया कि बच्चों की शिक्षा, राशन और रोजमर्रा के खर्चों के लिए मुझे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों का हाथ ताकना न केवल मानसिक दबाव पैदा करता था, बल्कि मन में असुरक्षा की भावना भी बनी रहती थी।

       महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये की मासिक सहायता ने गंडाय के परिवार की आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती दी है। अब वे बिना किसी हिचकिचाहट के घर का राशन और बच्चों की छोटी जरूरतें पूरी कर रही हैं। आर्थिक बोझ कम होने से मानसिक शांति और सुरक्षा का अनुभव कर रही हैं। स्वयं को पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं।

       इस योजना ने केवल आर्थिक मदद ही नहीं दी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को भी निखारा है। गंडाय अब अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में बराबरी से हाथ बँटा रही हैं। इस स्वावलंबन ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है, जिससे समाज और परिवार में उन्हें एक नया सम्मान प्राप्त हुआ है।

         राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए गंडाय वडडे ने कहा कि यह योजना हम जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे हमें अपनी जरूरतों के लिए स्वयं निर्णय लेने की शक्ति मिली है। नारायणपुर जिले की हजारों महिलाओं की तरह गंडाय वडडे आज एक गरिमापूर्ण जीवन जी रही हैं। उनकी यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकारी नीतियां सही दिशा में और सीधे हितग्राही तक पहुँचें, तो वे जमीनी स्तर पर बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला सकती हैं।

 रायपुर : राज्य में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले में राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने केवा, भादा और नवापारा घाट क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की।

    संयुक्त जांच के दौरान अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए जाने पर 5 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया। सभी जब्त वाहनों को अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस लाइन जांजगीर में सुरक्षित रखा गया है।
    कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने पर वाहन चालक जोहन कुमार और संतोष मिरी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।
    जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार निरंतर और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रायपुर। संतोषी नगर के मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड पार्षद अमित दास की हार्टअटैक से मौत हो गई है। वे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कान्हा किसली नेशनल पार्क गए हुए थे। एक निजी रिजॉर्ट में सभी ठहरे हुए थे। गुरुवार रात नहाने के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया।

जानकारी के मुताबिक, अमित दास अपने दोस्तों के साथ कान्हा किसली नेशनल पार्क घूमने गए थे। इस दौरान स्वीमिंग पुल में नहाते वक्त उनके गले में पानी भर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
बताते चलें कि अमित दास रायपुर निगम क्षेत्र के संतोषी नगर मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड से तीन बार पार्षद और पूर्व एमआईसी सदस्य भी थे। वे पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमित दास और विनीत दास के छोटे भाई थे। उनके आकस्मिक निधन से परिवार सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर है। उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार दोपहर 3 बजे लक्ष्मी नगर स्थित प्रिंस कॉलोनी निवास से गोकुल नगर मठपुरेना के लिए निकलेगी।

सरकार द्वारा इस योजना में दोहरी सब्सिडी भी दी जा रही है। सोलर संयंत्रों की स्थापना पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए तथा छत्तीसगढ़ सरकार से 15 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। 

 0- शशि वरवंडकर निर्देशित इस हिंदी नाटक का रायपुर में तीसरी और अब तक छठवीं बार होगा प्रयोग