रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर में डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन एवं आईआईटी मद्रास CoERS के बीच कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित दृष्टिकोण से कमी लाना है। कार्यशाला में अधिकारियों को बताया गया कि  सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण कर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी हाइपरलोकल सड़क सुरक्षा उपाय और कम लागत वाले अभियांत्रिकी हस्तक्षेप किए जाएंगे। ‘संजय’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लैक स्पॉट की समय पर पहचान कर साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जाएंगे।

प्रथम चरण में राज्य के सड़क दुर्घटना की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रत्येक सड़क दुर्घटना किसी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति होती है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि ऐसी सुरक्षित सड़क व्यवस्था विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। यह पहल सुरक्षित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने कहा कि संजय प्लेटफॉर्म से दुर्घटना संभावित स्थलों की वैज्ञानिक पहचान कर समयबद्ध हस्तक्षेप संभव होगा। उन्होंने सभी विभागों से समन्वित प्रयास कर दुर्घटनामुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का आह्वान किया। कार्यशाला में चयनित 10 जिलों के कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, डीटीओ, एनआईसीसी  के जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डेटा-आधारित योजना एवं त्वरित हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में प्रभावी कमी आएगी।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। अब गाड़ी संख्या 12853/12854 दुर्ग-भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी के यात्रियों को भी भुगतान आधारित बेड रोल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा के तहत यात्री अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान कर बेडशीट और तकिया प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। इससे खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले स्लीपर कोच के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब यात्रियों को घर से चादर और तकिया लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी और वे ट्रेन में ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद का गठन किया है। जिसमें महाराष्ट्र मंडल के आजीवन सभासद डा. दिलीप मुकुंद पिंपले, प्राचार्य रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है। डा.दिलीप मुकुंद पिंपले से चयन पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले और कार्यकारिणी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी है।

छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग के उपसचिव लविना पांडेय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद में 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। जिसमें रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डा. दिलीप मुकुंद पिंपले, इसी संस्था के उपप्राचार्य डा. निर्मल भोई और सहायक प्राध्यापक डा. सुशील हरिरमानी,  का चयन किया गया है। इसके साथ  शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय बिलासपुर के डा.ओंकार सिंह राजपूत, चौधरी होम्योपैथी क्लीनिक भिलाई के डा. प्रदीप चौधरी, टिकरिहा हास्पिटल खरोरा के डा. गुलाब टिकरिहा, मनेंद्रगढ़ राजलक्ष्मी होम्योपैथी क्लीनिक की डा. रश्मि सोनकर, श्रीजी होम्योपैथी रायपुर के डा. यशपाल बावरिया, डा. रितु पांडेय और होम्योपैथी संचालनालय आयुष के सहायक संचालक डा. अभ्युदय शक्ति तिवारी को शामिल किया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनसे जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित होना केवल अभ्यर्थियों और उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा इसमें कार्य करने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें लोगों की सेवा का जो अवसर मिला है, वह ईश्वर का आशीर्वाद और समाज का विश्वास है। इस अवसर का उपयोग आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में युवा प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और सेवा भावना से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए तथा उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों में सुश्री सुष्मिता सिंह, वैभवी अग्रवाल, दर्शना सिंह बघेल, रौनक अग्रवाल, अजय गुप्ता, अंकित सकनी, डायमंड ध्रुव एवं संजय डहरिया सहित उनके परिजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है।

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है। पावर कंपनीज के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके पहले भी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है। वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन में उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने तथा कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।

देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा एवं संरक्षा सहित सात प्रमुख मानकों पर किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है। जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग मिलना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की यह खदान केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सस्टेनेबल माइनिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। 

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया दो वर्ष से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार अद्यतन कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर.शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भुवनेश यादव, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में "नेक्स्ट जेनरेशन ट्रेंड्स इन एआई एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद हैंड्स-ऑन यूज़िंग पाइथन" विषय पर पांच दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 20 से 24 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली यह कार्यशाला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सतत शिक्षा प्रकोष्ठ (सीईसी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और वैज्ञानिक संगणना के क्षेत्र में सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के निदेशक (प्रभारी) डॉ. समीर बाजपेयी ने की। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष (प्रभारी) डॉ. संजय कुमार, सतत शिक्षा प्रकोष्ठ (सीईसी) के अध्यक्ष डॉ. शुभोजीत घोष तथा मुख्य वक्ता के रूप में आईआईटी रोपड़ के स्कूल ऑफ एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार विप्पार्थी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. सोनल यादव एवं डॉ. अनीता मुर्मू द्वारा किया जा रहा है, जबकि डॉ. राजेश डोरिया कार्यशाला के संयोजक हैं।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ. समीर बाजपेयी ने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और उद्योग की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनआईटी रायपुर तकनीकी क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुसार लगातार ऐसे उच्च स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा।

मुख्य वक्ता डॉ. संतोष कुमार विप्पार्थी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एआई आज वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र को बदल रहा है। उन्होंने मानव जीवन को सरल बनाने में एआई की क्षमता को रेखांकित करने के साथ ही इसके जिम्मेदार व नैतिक उपयोग और शोधकर्ताओं में रचनात्मक सोच विकसित करने पर विशेष बल दिया। इससे पूर्व, स्वागत भाषण में डॉ. अनीता मुर्मू ने स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई की बढ़ती उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए डॉ. सोनल यादव ने बताया कि पाइथन आधारित व्यावहारिक सत्र वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को हल करने में मददगार होंगे। डॉ. संजय कुमार और डॉ. शुभोजीत घोष ने भी सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला नवागंतुकों से लेकर अनुभवी शोधकर्ताओं, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी।

रायपुर। पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित पाँच दिवसीय मीडिया अध्ययन दौरे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया से जुड़े 12 पत्रकारों तथा पत्र सूचना कार्यालय के दो अधिकारियों का दल रविवार शाम रायपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। अध्ययन दौरा 20 से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।

पत्रकारों का यह अध्ययन दौरा उन्हें देश की प्रमुख विकास परियोजनाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आधुनिक तकनीकी संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इससे मीडिया प्रतिनिधियों को विकासोन्मुखी विषयों की गहन समझ विकसित करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक और संतुलित रिपोर्टिंग करने में सहायता मिलेगी।

दौरे के दौरान मीडिया दल अहमदाबाद स्थित पत्र सूचना कार्यालय का भ्रमण करेगा। साथ ही महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह आश्रम कोचरब आश्रम, देश की महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना तथा साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब का अवलोकन कर आधुनिक परिवहन अवसंरचना और उससे जुड़े विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करेगा।

दल लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिक विरासत तथा विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का अवलोकन करेगा। इसके अलावा माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र में भारत के उभरते सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र एवं अत्याधुनिक तकनीक से परिचित होगा।

अध्ययन दौरे के दौरान आणंद स्थित अमूल डेयरी के सफल सहकारी मॉडल तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) रिफाइनरी की आधुनिक ऊर्जा एवं शोधन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। मीडिया प्रतिनिधि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बाँध का भ्रमण कर जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे।

दौरे के अंतिम चरण में दल राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा एवं अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से अवगत होगा। इसके बाद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) का भ्रमण कर भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी के विकसित होते पारिस्थितिकी तंत्र को समझेगा।

पत्र सूचना कार्यालय का यह अध्ययन दौरा मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय विकास, औद्योगिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को निकट से समझने का अवसर प्रदान करेगा। इससे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक विकास से जुड़ी प्रमाणिक, तथ्यपरक और जनोपयोगी जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

ट्रैफिक डीसीपी डॉक्टर अर्चना झा ने सभी व्यापारियों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ एवं सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। भविष्य में भी यातायात पुलिस एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे अभियान निरंतर जारी रखे जाएंगे, ताकि शहर में सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 

रायपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को रीजनल साइंस सेंटर, रायपुर में किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेशभर के शिक्षकों एवं जिला समन्वयकों को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की नई थीम, परियोजना निर्माण प्रक्रिया, वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति तथा मूल्यांकन प्रणाली से अवगत कराना था, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी स्थानीय समस्याओं पर आधारित वैज्ञानिक परियोजनाएं तैयार कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणी बोरा तथा महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर प्रशांत कविश्वर के मार्गदर्शन में किया गया।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस देश का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जो 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं अनुसंधान से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए स्थानीय समस्याओं की पहचान करते हैं, आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण करते हैं तथा नवाचार आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर चयनित बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक 'ई' एवं राज्य समन्वयक डॉ. जे. के. राय, वैज्ञानिक 'डी' डॉ. ए. के. पाठक, वैज्ञानिक 'डी' डॉ. अमित दुबे, राज्य अकादमिक समन्वयक प्रो. (डॉ.) केशव कांत साहू तथा वनस्पति विज्ञान के वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ. वी. के. कानूनगो कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 की थीम "साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी" की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान क्षमता और नवाचार आधारित सोच विकसित करना है। उन्होंने शिक्षकों एवं जिला समन्वयकों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को अपने आसपास की समस्याओं की वैज्ञानिक पहचान कर व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करें।

कार्यशाला में राज्य समन्वयक डॉ. जे. के. राय ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 की संपूर्ण रूपरेखा, पात्रता, परियोजना निर्माण की प्रक्रिया, अनुसंधान पद्धति, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक परियोजनाएं केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर स्थानीय आवश्यकताओं एवं समाजोपयोगी विषयों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी विकसित हो।

तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने इस वर्ष की थीम के विभिन्न उपविषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। इनमें R5 तकनीक (Reduce, Reuse, Recover, Redesign एवं Recycle) के माध्यम से कचरा प्रबंधन, E4 मॉडल (Explore, Experiment, Enhance एवं Evolve) के जरिए ऊर्जा संरक्षण एवं नवाचार, जल संचयन, पुनर्चक्रण एवं संरक्षण, तथा खाद्य, कृषि एवं स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों के उपयोग जैसे विषय शामिल रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि इन विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय समस्याओं के समाधान आधारित उत्कृष्ट वैज्ञानिक परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं।

राज्य अकादमिक समन्वयक प्रो. (डॉ.) केशव कांत साहू ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की थीम और उसके विभिन्न उपविषयों का विस्तार से परिचय देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल वैज्ञानिक जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अनुसंधान, डेटा संग्रहण, विश्लेषण एवं समाधान आधारित सोच के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। उन्होंने मार्गदर्शकों को वैज्ञानिक लेखन, परियोजना प्रस्तुतीकरण तथा मूल्यांकन के मानकों से अवगत कराते हुए Mission LiFE की भावना के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

डॉ. वी. के. कानूनगो ने अपने व्याख्यान में R5 सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अपशिष्ट में कमी, पुनः उपयोग, पुनः डिज़ाइन तथा पुनर्चक्रण की अवधारणा को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के सहायक प्राध्यापक डॉ. आयुष खरे ने ऊर्जा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआई आधारित तकनीकों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के विकास को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार आधारित अनुसंधान करने का आह्वान किया।

वहीं, प्रो. नमिता ब्राह्मे ने ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा ऊर्जा दक्ष तकनीकों को सतत विकास की आधारशिला बताते हुए शिक्षकों से विद्यालय स्तर पर ऊर्जा ऑडिट, एलईडी अध्ययन, सौर कुकर एवं अन्य वैज्ञानिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को "एनर्जी एम्बेसडर" बनकर समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए।

कार्यशाला में प्रदेश के सभी 33 जिलों से जिला समन्वयकों एवं रिसोर्स शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक बाल वैज्ञानिकों को शोध एवं नवाचार आधारित परियोजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। आगामी राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेशभर से चयनित बाल वैज्ञानिक अपनी शोध परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें उत्कृष्ट प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं रीजनल साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों की भी सक्रिय सहभागिता रही।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्वयं उसकी कार्यशैली और जनविश्वास का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान, महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि तथा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। महतारी वंदन योजना के साथ-साथ 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत तथा स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों को पुनः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और महिलाओं का आशीर्वाद ही सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए रिकॉर्ड धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा सिंचाई क्षमता के विस्तार जैसे अनेक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल संसाधन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गई हैं तथा सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई तथा वनाधिकार पत्रधारकों को राहत देने वाले निर्णय लिए गए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से हजारों जनजातीय गांवों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों तक सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जनजातीय युवाओं के लिए दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल का विस्तार, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी तथा जनजातीय संग्रहालय और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जैसी पहलें भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति के माध्यम से प्रदेश में शांति का नया वातावरण बना है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थानों की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ है। देश और विदेश में आयोजित निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित होंगे। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई-सेज, डेटा सेंटर पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। किसानों के सिंचाई पंपों का बड़े पैमाने पर ऊर्जीकरण किया गया है तथा राज्य ने प्लांट लोड फैक्टर के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नई ताप विद्युत परियोजनाओं, पम्प स्टोरेज तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और जिला खनिज संस्थान निधि के प्रभावी संचालन से प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। रिकॉर्ड खनिज राजस्व अर्जित करने के साथ खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं। 82 हजार से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा खनिज ब्लॉकों की नीलामी, लीथियम जैसे रणनीतिक खनिजों के विकास और नई रेत नीति के माध्यम से पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की गई है। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं तथा भारतनेट फेज-3.0 के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या समाप्त की गई है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य के अधिकांश परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, मॉडल स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076' के माध्यम से आम नागरिकों तक शासकीय सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 435 प्रशासनिक सुधार लागू कर छत्तीसगढ़ को सुशासन का मॉडल बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, इको-टूरिज्म, वन संवर्धन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समान महत्व दे रही है।  'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं तथा राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान मिल रही है। अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता का अटूट विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर ने मृतक अंगदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 59 वर्षीय व्यक्ति के सफल अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूरी की है। इस मानवीय पहल से एक मरीज को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगी है, जबकि दो अन्य मरीजों की दृष्टि बहाल करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि रायपुर निवासी अश्विन कुमार राठौर छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक आयु के मृतक अंगदाता बन गए हैं।

देवेंद्र नगर निवासी अश्विन कुमार राठौर को गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बाद एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। ट्रॉमा, गहन चिकित्सा इकाई (इंटेंसिव केयर यूनिट-आईसीयू) तथा न्यूरोसर्जरी विभाग की विशेषज्ञ टीम द्वारा सभी आवश्यक उपचार किए गए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद निर्धारित कानूनी एवं चिकित्सीय प्रक्रियाओं का पालन करने के उपरांत उन्हें ब्रेन डेड (मस्तिष्क मृत्यु) घोषित किया गया।

इस कठिन समय में एम्स रायपुर के ट्रांसप्लांट समन्वयक विषोक एन. अम्बे पटेल एवं विनीता पटेल ने परिजनों को मृतक अंगदान के महत्व से अवगत कराया। गहरे शोक के बीच परिवार ने दोनों किडनी तथा दोनों कॉर्निया (नेत्र) दान करने का प्रेरणादायी निर्णय लिया। परिजनों ने बताया कि अश्विन कुमार राठौर ने कुछ वर्ष पहले ही परिवार के समक्ष अपनी मृत्यु के बाद अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी।

अंग निकासी (ऑर्गन रिट्रीवल) के बाद चिकित्सकीय परीक्षण में एक किडनी प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई, जबकि दूसरी किडनी का सफल प्रत्यारोपण दुर्ग निवासी 70 वर्षीय मरीज में किया गया, जो पिछले पांच वर्षों से डायलिसिस पर थे। प्रत्यारोपण के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है और उन्हें एम्स रायपुर के ट्रांसप्लांट आईसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। वहीं, दान किए गए दोनों कॉर्निया सुरक्षित संरक्षित कर लिए गए हैं, जिनका उपयोग राज्य की प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र मरीजों की दृष्टि बहाल करने के लिए किया जाएगा।

यह एम्स रायपुर में अब तक का नौवां मृतक अंगदान (डीसीज्ड ऑर्गन डोनेशन) है। संस्थान में अब तक 104 किडनी प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं, जिनमें 15 प्रत्यारोपण मृतक अंगदाताओं से प्राप्त अंगों के माध्यम से संभव हुए हैं। एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने अंगदाता के परिजनों के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि अंगदान मानवता की सर्वोच्च सेवा है। उन्होंने कहा कि राठौर परिवार का यह निस्वार्थ निर्णय समाज के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आने के लिए प्रेरित होंगे।

नेफ्रोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विनय राठौर तथा यूरोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. अमित आर. शर्मा ने कहा कि अधिक आयु के मरीजों में किडनी प्रत्यारोपण चिकित्सकीय एवं शल्य चिकित्सा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह सफल प्रत्यारोपण इस तथ्य का प्रमाण है कि जीवन बचाने में आयु बाधा नहीं बनती।

पूरी प्रत्यारोपण प्रक्रिया को यूरोलॉजी विभाग, नेफ्रोलॉजी विभाग तथा एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस अभियान में ट्रॉमा आईसीयू, आपातकालीन चिकित्सा, न्यूरोसर्जरी, नेत्र रोग विभाग, नर्सिंग सेवाओं तथा राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन-एसओटीटीओ), छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन ने राज्य की प्रतीक्षा सूची के अनुसार अंग आवंटन की पूरी प्रक्रिया का समन्वय किया।

रायपुर। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा वैज्ञानिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्टिव) सर्जरी की व्यापक उपयोगिता, आधुनिक उपचार पद्धतियों तथा इससे मरीजों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के प्रति लोगों को जागरूक करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने कहा कि संस्थान का बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग जन्मजात चेहरे एवं हाथ-पैरों की विकृतियों, कटे होंठ एवं तालू (क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट), जलने से होने वाली विकृतियों, दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त अंगों, नसों की चोट, सौंदर्य संबंधी समस्याओं तथा माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन जैसी जटिल शल्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि एम्स रायपुर में शीघ्र ही अत्याधुनिक एडवांस्ड बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को और बेहतर एवं समर्पित उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन तथा नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल और जवाहरलाल आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान (जिपमर), पुडुचेरी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. करुण अग्रवाल ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिया। उन्होंने बच्चों में कटे होंठ एवं तालू के आधुनिक उपचार, प्रेशर सोर (बेड सोर) की रोकथाम एवं उपचार तथा जलने की घटनाओं से बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने समय पर उपचार, बहुविषयक चिकित्सा पद्धति और जन-जागरूकता को बेहतर परिणामों के लिए अत्यंत आवश्यक बताया।

कार्यक्रम में संस्थान के संकाय सदस्य, नर्सिंग अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी प्रशिक्षु और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ बड़ी संख्या में मरीज एवं उनके परिजन शामिल हुए। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा, कटे होंठ एवं तालू के उपचार तथा घर और कार्यस्थल पर जलने की घटनाओं से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) ने पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा से सफल उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों को सम्मानित किया। इनमें कटे होंठ एवं तालू की सर्जरी के बाद सामान्य मुस्कान और बोलने की क्षमता प्राप्त करने वाले बच्चे, री-इम्प्लांटेशन, री-वैस्कुलराइजेशन तथा पेरिफेरल नर्व सर्जरी के माध्यम से हाथ-पैरों की कार्यक्षमता पुनः प्राप्त करने वाले मरीज तथा बर्न रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से लाभान्वित मरीज शामिल थे। इन सफल उपचारों ने आधुनिक प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा की प्रभावशीलता को रेखांकित किया।

कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्लास्टिक सर्जरी केवल सौंदर्य वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर की कार्यक्षमता, सामान्य स्वरूप, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही बर्न से बचाव, कटे होंठ एवं तालू के समय पर उपचार तथा पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा से जुड़े मिथकों को दूर करने और जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।