रायपुर
इलेक्ट्रिक व्हीकल चालकों के लिए अच्छी खबर... राजधानी में 10 स्थानों पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन
रायपुर। राजधानी में बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल को ध्यान में रखते हुए रायपुर नगर निगम राजधानी के 10 प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। निगम के बजट के पूर्व एमआईसी की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी। शहर में बढ़ते ईवी वाहनों को देखते हुए शहर के 10 स्थानों पर पीपीपी मोड पर चार्जिंग स्टेशन बनाने समेत 15 एजेंडों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई।
महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बुधवार को एमआईसी की बैठक हुई, जिसमें नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव के अनुरूप सर्वसम्मति से सामान्य सभा में रखने की अनुशंसा की गई। एमआईसी ने सभी 10 जोनों से शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग के निराश्रित पेंशन योजना के सभी 263 नए प्रकरणों एवं जोन 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से प्राप्त राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 51 नवीन प्रकरणों को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके साथ ही निगम के महिला बाल विकास में भर्ती के लिए चयनित नामों की अनुशंसा की गई।
सुभाष स्टेडियम परिसर, रायपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, जवाहर बाजार पार्किंग, मालवीय रोड, गांधी उद्यान पार्किंग, महालक्ष्मी पार्किंग पंडरी के चारों ओर स्थित पार्किंग में, जीई रोड पर सेंट्रल लाईब्रेरी के सामने, आमानाका के पास, जोन 10 कार्यालय, एलआईसी स्टाफ क्वार्टर के पास शंकरनगर, अनुपम गार्डन नेकी की दीवार के पीछे चार्जिंग स्टेशन खुलेगा। संचालन पीपीपी मोड पर होगा। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के साथ एमओयू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इस कंपनी को 10 वर्षों की लीज पर जमीन नगर निगम देगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी की अंशदायी कैशलैस स्वास्थ्य योजना की समीक्षा बैठक
2019 से 2023 तक पांच सालों में 400 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने भरी थीं उड़ान
रायपुर। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में वर्ष 2019 से 2023 तक सरकारी विमान के खर्च की जानकारी के संबंध में सवाल किया था। जिसका जबाव देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले पांच सालों में सरकारी उड़ान के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च किए है। इसमें से लगभग 260 करोड़ रुपये निजी विमान कंपनियों के खाते पर गए है।
सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में लिखित सवाल लगाते हुए जानकारी मांगी की सरकार ने 1 जनवरी साल 2019 से लेकर नवंबर 2023 तक हेलीकॉप्टर और विमान पर कितना पैसा खर्चा किया है। विधायक राजेश मूणत के इस सवाल के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखित जवाब देते हुए पूरी जानकारी दी है।
सीएम ने अपने जवाब में बताया कि सरकारी हेलीकॉप्टर के रखरखाव, पार्ट्स और इसकी खरीदी में 19 करोड़ 62 लाख 33 हजार 506 रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके साथ ही इसमें अन्य खर्च 14 करोड़ 76 लाख 15 हजार का है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जवाब में कहा कि 1 जनवरी साल 2019 से लेकर नवंबर 2023 तक निजी हेलीकॉप्टर कंपनी को 190 करोड़ 61 लाख 93 हजार 891 रुपये इसके साथ ही विमान कंपनी में किया गया खर्च 73 करोड़ 65 लाख 54 हजार 800 रुपये है। जिसका भुगतान किया भी जा चुका है। जानकारी के हिसाब से यह भुगतान किराए के रूप में किया गया है।
इसके साथ ही सीएम ने आगे जानकारी में बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक हेलीकॉप्टर का किराया 14,88,17,358 रुपये और विमान का किराया 3,67,89,719 है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक हेलीकॉप्टर का किराया 10,54,81,238 रुपये और विमान का किराया 5,19,30,755 है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक हेलीकॉप्टर का किराया 17,14,86,079 रुपये और विमान का किराया 17,49,29,680 है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक हेलीकॉप्टर का किराया 69,20,45,388 रुपये और विमान का किराया 25,61,25,083 है। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2023 तक हेलीकॉप्टर का किराया 78,83,64,388 रुपये और विमान का किराया 25,61,25,083 है।
अनुपूरक बजट पारित: जानिये किन-किन मदों में खर्च होंगे 13487 करोड़ रुपये
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 13,487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हो गया। वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी का यह पहला अनुपूरक बजट था। बजट पारित होने के बाद खुशी का इजहार करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है, कि छोटे से गांव से निकलकर आज मैं प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में सबसे बड़ी सदन में लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। उन्होंने कहा कि ये अनुपूरक बजट का 2023 -24 के लिए है।
अनुपूरक बजट 13,487 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा काम कृषक उन्नति योजना का होगा। किसानों के लिए इस अनुपूरक में 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान भाइयों के हित के लिए ये बड़ा हितकारी कदम है। प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना “जनमन योजना” जिसके अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड का प्रावधान किया गया है।
वहीं आयुष्मान भारत, माता बहनों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, सखी सेंटर के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण 500 वर्षों बाद रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों की भी चाहत है कि अयोध्या धाम का दर्शन करें। हमारी गारंटी के तहत भी यह वादा था, राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम योजना लॉन्च करेंगे। तृतीय अनुपूरक में श्री रामलला दर्शन का प्रावधान भी किया गया है।
हम हमारी कमिटमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार गारंटी की सरकार है, सरकार लोगों के लिए पूर्णत समर्पित है। हमारी गारंटी को लगातार पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। वहीं विपक्ष के सदन बहिष्कार को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के विषयों पर चर्चा को आधिकारिक स्थान मिलना चाहिए। विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि चर्चा में अधिक से अधिक भाग ले। प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और चले गए। बाकी में वह नहीं रहे , विपक्ष की दृष्टि से लोकतंत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है विपक्ष के अधिका अधिक चर्चा में भाग ले।
कृषक उन्नति योजना में अधिक राशि के खर्च को लेकर उन्होंने कहा कि अभी अनुपूरक में 12000 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्य बजट 9 तारीख को आ जाएगा, इसके बाद अन्य योजनाओं में क्या अपेक्स में पूंजीगत व्यय है, विभिन्न योजना है उसे पर समग्र आकलन आप कर सकते हैं। अभी तो वित्तीय औपचारिकता जो हमारे संवैधानिक कार्य है, उसके लिए अनुपूरक के रूप में लाया गया है। अप्रैल माह से मुख्य बजट में जो खर्च किए जाएंगे 9 तारीख को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे।
आईपीएस संतोष सिंह ने संभाली राजधानी की कमान... चार्ज लेते ही ली अधिकारियों की बैठक
रायपुर। आईपीएस संतोष सिंह ने मंगलवार को रायपुर SP की कमान संभाल ली। मंगलवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे SP संतोष सिंह की पुलिस अफसरों ने अगुवाई की, वहीं जवानों ने सलामी दी। चार्ज लेने के तुरंत बाद ही SP संतोष सिंह एक्शन में दिखे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और राजधानी के लॉ एंड आर्डर को लेकर विस्तार से चर्चा की।
सिंह ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं, कि राजधानी में पुलिस का खौफ अपराधियों में दिखना चाहिये। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बिलासपुर एसपी से संतोष सिंह का तबादला रायपुर SP के रूप में हुआ है। 2011 बैच के IPS संतोष सिंह कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पूरे प्रदेश भर में चर्चित हैं। नशा के खिलाफ उनका अभियान “निजात” सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया में सुर्खियों में रहा है। उन्हें निजात के लिए पिछले साल ही अमेरिका के इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ चीफ आफ पुलिस आर्गनाइजेशन ने IACP इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा था।
तेज तर्रार और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए चर्चित संतोष सिंह अब तक 7 जिलों के एसपी रह चुके हैं, 8वें जिले के रुप में वो राजधानी रायपुर के SP बने हैं। नक्सल क्षेत्र के दो जिलों में भी वो बतौर एसपी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रायपुर से पहले वो बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ़, महासमुंद, नारायणपुर और कोंडगांव के एसपी रह चुके हैं। यही नहीं वो बतौर ट्रेनी IPS सुकमा में एडिश्नल एसपी और दुर्ग में सीएसपी रह चुके हैं।
‘स्वामी विवेकानंद सरोवर-बूढ़ातालाब पथ’ का लोकार्पण... स्कूली छात्राओं को मिली राहत
रायपुर। विवेकानंद सरोवर-बूढ़ातालाब पथ निर्माण से अब स्कूली छात्राओं तथा नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम दूरी का सुरक्षित और सुगम पथ मिल गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव मुख्य आतिथ्य और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ‘स्वामी विवेकानंद सरोवर-बूढ़ातालाब पथ’ का लोकार्पण किया।
रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने “स्वामी विवेकानंद सरोवर-बूढ़ातालाब पथ“ का निर्माण कराया है। इसके निर्माण से अब स्कूली छात्राओं तथा नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम दूरी का सुरक्षित और सुगम पथ मिल गया है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुईं।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय जन सुविधाओं को आम नागरिकों तक त्वरित गति से पहुंचाने संकल्पित भाव से अग्रसर है। स्वच्छता व अन्य बुनियादी जन सुविधाओं को पूरा करने शहरी प्रशासन अब केन्द्र व राज्य शासन के मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप केवल एक माह के भीतर इस मार्ग का निर्माण कर शहरवासियों को लोकार्पित किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सराहना की। अग्रवाल ने कहा कि इस रास्ते के निर्माण से अब लोग राह चलते भी बूढ़ातालाब की विरासत को करीब से देख पाएंगे।
रायपुर नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने कार्यक्रम में बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए करीब 85 लाख रुपए की लागत से इस आंतरिक पथ का निर्माण रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लगभग एक माह के भीतर पूर्ण किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के ए.एच.पी. एवं बी.एल.सी. के 22 हितग्राहियों को आबंटन संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही अतिथियों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के व्यक्तिगत व समूह लोन हेतु राशि अंतरण के चेक भी वितरित किए गए।
सहयोग की सभा में गोंधल नृत्य की धूम... वरिष्ठजनों की संस्था में सनातन धर्म की दी जानकारी
छत्तीसगढ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को राज्यपाल हरिचंदन ने किया संबोधित
रायपुर। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, तथा संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया। राज्यपाल के अभिभाषण से आज छठवीं विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ होगा।
अभिभाषण का मूल पाठ इस प्रकार है।
माननीय सदस्यगण,
छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
2. छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था। 20 दिसम्बर 2023 को नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।
3. मेरी सरकार ने ‘‘समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश‘‘ की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।
4. किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।
5. ‘‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान‘‘ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, आवश्यक अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी विषयों पर तेजी से काम किया जाएगा।
6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे-पक्के आवास गृह, संपर्क सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्पित है। पीएम जनमन महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं दवा वितरण हेतु 66 चलित चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।
7. तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रूपये तक बोनस प्रदाय किए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है। संग्राहकों और उनके परिवारजनों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्थानीय रहवासियों को सक्षम बनाया जाएगा।
8. ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘‘ के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं मेरी सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए श्जल जीवन मिशनश् के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अग्रसर हुई है। यह मेरी सरकार की न्यायप्रियता और संवेदनशील नजरिए की एक बड़ी मिसाल है।
9. सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के साथ ही आजीविका के नए साधन पहुंचाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। इससे प्रदेश के गांव आर्थिक स्वावलंबन, पारंपरिक सम्मान और सामाजिक चेतना के नए शक्ति केन्द्र बनेंगे।
10. मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ‘‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘‘ योजना, ‘‘ई-पॉस मशीन‘‘ के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना‘‘ के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा।
11. महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना‘‘ की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।
12. मेरी सरकार ने पुलिस बल को अपने कर्त्तव्य निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक ओर उन्हें नई सुविधाओं से सज्जित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएंगे। मेरी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने हेतु कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है।
13. मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की कठिन सेवा, लगन, कर्त्तव्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की पात्रता, प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
14. मेरी सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, वनवासी एवं अन्य अंचलों की संस्कृतियां, विभिन्न अंचलों के पर्व-त्यौहार, जन आस्था केन्द्रों जैसे अवयवों को समग्रता से देखते हुए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही है। 5 शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसी तरह स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केन्द्र बनाया जाएगा।
15. राजिम कुंभ (कल्प) 3 जीवनदायिनी नदियों का त्रिवेणी संगम ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आस्था, समरसता और स्थानीय विकास की त्रिवेणी भी विकसित हुई थी। देश और दुनिया के तीर्थ मानचित्र में राजिम कुंभ (कल्प) को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाने में मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत् है।
16. अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। मेरी सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
17. छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र होना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वन संसाधन प्रदेश के पर्यावरण संतुलन और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार कैम्पा मद सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों का उपयोग वनों के साथ वन संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन में करेगी। वनवासियों तथा वन आश्रितों के लिए पर्यावरण सम्मत आजीविका के साधन विकसित किए जाएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वन के प्रबंधन में वनवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही हमने ‘‘प्रोजेक्ट बघवा‘‘ 6 की शुरूआत कर बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
18. मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाई है, जिसके तहत स्कूल से कॉलेज तक गुणवत्तापूर्ण-संस्कारयुक्त-रोजगारपरक शिक्षा अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए साइंस सेंटर रायपुर में ‘‘इनोवेशन हब‘‘ की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में वहां की विशेषताओं के अनुरूप खेल अकादमी, खेलो इंडिया लघु केन्द्र, खेल स्टेडियम आदि सुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा। किए गए वादे अनुरूप संपूर्ण प्रदेश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने हेतु मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है।
19. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेरी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। मेरा विश्वास है कि इन कदमों से विद्यार्थियों और युवाओं का विश्वास लौटेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।
20. मेरी सरकार महिलाओं और शिशुओं की समुचित देख-रेख, सुरक्षा और स्वस्थ विकास के प्रति सजग है। कुपोषण की रोकथाम के लिए ‘‘मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना‘‘, ‘‘वजन त्यौहार‘‘, ‘‘पूरक पोषण आहार योजना‘‘, ‘‘रेडी-टू-ईट पोषण आहार‘‘ जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सफलता के अनेक सोपान तय किए गए थे। इन्हें अब आगे बढ़ाने तथा इनमें नए आयाम जोड़ने के लिए मेरी सरकार तत्पर है। ‘‘सखी-वन-स्टाप सेंटर‘‘, ‘‘महिला हेल्प लाइन‘‘, ‘‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना‘‘, ‘‘छत्तीसगढ़ महिला कोष‘‘, ‘‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना‘‘ जैसी सुविधाओं का विस्तार बेहतर रूप में किया जाएगा। मेरी सरकार मातृ शक्ति को सम्मान और अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित योजनाएं संचालित करेगी।
21. विवाहित महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति अनुसार जिम्मेदारियों के निर्वाह में मदद के लिए मेरी सरकार ने ‘‘महतारी वंदन योजना‘‘ प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 12000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की गई है।
22. मेरी सरकार प्रदेश में अच्छी सड़कों, सिंचाई से लेकर पेयजल तक पर्याप्त पानी, निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा टेक्नॉलॉजी से बेहतर तथा पारदर्शी जन-सेवाएं, आईटी तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जैसी व्यापक अधोसंरचना का विकास करेगी।
23. प्रदेश के विभिन्न संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग से उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। मेरी सरकार एक ओर जहां प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि के लिए संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के विकास का लक्ष्य प्रदेश के जन-जन का सशक्तीकरण होगा।
24. प्रदेश को सिकलसेल एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।
25. मेरी सरकार प्रदेश में निवेश का आदर्श वातावरण बनाएगी, जिसमें निवेशकों के साथ ही जनता के हित भी कानूनी रूप से सुरक्षित रहें। मुआवजा, पुनर्वास पैकेज जैसे हर प्रावधान में जनहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
26. मेरी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों का सतत् मूल्यांकन करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ‘‘इंडिकेटर फ्रेमवर्क‘‘ की मदद ली जाएगी। विकास संबंधीगुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ‘‘अटल पोर्टल‘‘ जैसे अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाएगा।
27. यह युग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का है। देश और दुनिया से मुकाबला करने और अपनी जगह बनाने के लिए नागरिकों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी नवीनतम जानकारी और टेक्नॉलॉजी से सशक्त होना आवश्यक है। मेरी कामना है कि आप सभी सदस्यगण नई सोच और नए साधनों के उपयोग से जनहित और विकास के नए शिखर को स्पर्श करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे अर्जित करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा, लगन और मेहनत से जुट जाएंगे। मेरी कामना है कि आपके योगदान से छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैले।
'अंकुर' के फैशन शो में जोशीले बच्चे दिखे एक- दूसरे से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के प्रयास में


स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र ही न रहें बल्कि समर्पण और संस्कार के केंद्र भी बने: बृजमोहन
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र ही न रहें बल्कि समर्पण और संस्कार के केंद्र भी बने। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की शिक्षा के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से स्कूलों में पहले पीरियड में योग और प्राणायाम के साथ ही नैतिक शिक्षा भी प्रारंभ करने की योजना है। अग्रवाल आज अंबिकापुर में एक निजी स्कूल के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
स्कूल शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि स्कूलों का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल प्रदान करना भी है। वर्तमान समय में शिक्षा के साथ हमें व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान में दक्ष होना भी जरूरी है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक संस्कारों को सीखते हैं, जो उन्हें बेहतर नागरिक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यावसायीकरण करने के बजाय हमें प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्कूली बच्चों को शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्कूल प्रबंधन और शिक्षक, स्कूली बच्चे एवं उनके परिजन उपस्थित थे।
बड़ी खबरः रायपुर एसएसपी होंगे संतोष कुमार.... अजातशत्रु वापस लौटे राजधानी
रायपुर। राज्य सरकार ने पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल किया है। इसमें रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अब राजधानी रायपुर रेंज के नए आईजी अमरेश मिश्रा और रायपुर के नए एसएसपी संतोष कुमार सिंह होंगे। एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर भेजा गया है। इसके अलावा आईपीएस दीपांशु काबरा की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया। वहीं लंबे समय से बस्तर में पदस्थ एसपी अजातशत्रु बहादुर सिंह को एटीएस रायपुर की कमान सौंपी गई है।
जारी आदेश के अनुसार सूरजपुर में पदस्थ इंदिरा कल्याण एलेसेला को कांकेर, प्रशांत ठाकुर को धमतरी से बटालियन जगदलपुर, आशुतोष सिंह को बिलाईगढ़ से महासमुंद, विवेक शुक्ला को राजभवन से जांजगीर चांपा, शशिमोहन सिंह को जदगलपुर से जशपुर एसपी बनाया गया है। वही विजय अग्रवाल को जांजगीर से सरगुजा, रामकृष्ण साहू को कोरबा से बेमेतरा, जितेंद्र शुक्ला को कोरबा से दुर्ग, दिव्यांग कुमार पटेल को कांकेर से रायगढ़, शलभ कुमार सिन्हा को रायपुर से जगदलपुर, चंद्रमोहन सिंह को मुंगेली से चिरमिरी, भावना गुप्ता को बेमेतरा से पेंड्रा, सूरज सिंह को रायपुर बटालियन से कोरिया, सिद्धार्थ तिवारी को चिरमिरी से कोरबा, त्रिलोक बंसल को कोरिया से खैरागढ़, सुनील शर्मा को अंबिकापुर से रायपुर आईजी आफिस, जितेंद्र कुमार यादव को बालोद से बीजापुर, आंजनेय वाष्ऱ्णेय को बीजापुर से धमतरी, अंकिता शर्मा को खैरागढ़ से सक्ती पदस्थ किया गया है।
इसके साथ पुष्कर शर्मा को नारायणपुर से बिलाईगढ़, योगेश पटेल को पेंड्रा से रायुपर बटालियन, प्रभात कुमार को सुकमा से नारायणपुर, रजनेश सिंह को पीएचक्यू से बिलासपुर एसपी, धर्मेंद्र सिंह को महासमुंद से पीएचक्यू और सूरजराम भगत को कांकेर से बालोद भेजा गया है।
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महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी से शुरू होगा आनलाइन आवेदन.. जानिए किसे मिलेगा योजना का लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना 1 मार्च से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। योजना के लिए 5 फरवरी से आनलाइन और आफलाइन पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन 20 फरवरी तक किए जा सकेंगे। 21 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस सूची पर 21 से 25 फरवरी तक दावा-आपत्ति मंगाया गया है। 1 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। वहीं 5 मार्च को स्वीकृति पत्र जारी कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पात्र महिला हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरण की जाएगी। बतादें कि योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वहीं समाजिक पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को पेंशन की राशि काटकर शेष अंतर की राशि दी जाएगी।
मोदी की एक और गारंटी पर लगी मुहर, विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश में लागू की #महतारी_वंदन_योजना
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 3, 2024
• छत्तीसगढ़ की मूल निवासी 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यकता महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
• डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹1000… pic.twitter.com/lJLIu3orAq
यह होगी पात्रताः विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है। वर्तमान में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे।
इन्हें होगी अपात्रताः जिनके परिवार को कई भी सदस्य आयकरदाता हो, केंद्र या राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में हो, भूतपूर्व सांसद या विधायक हो या वर्तमान में राज्य सरकार के किसी बोर्ड या मंडल का वर्तमान अध्यक्ष या भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो योजना के लिए अपात्र होंगी।
ऐसे भरा जाएगा आवेदनः योजना का लाभ लेने के लिए 5 फरवरी से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन योजना के आलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in या मोबाइल एप से भरा जाएगा। आवेदन आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आवेदक स्वयं और नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी से लागिन से भरा जा सकेगा।
आवेदन करने की प्रक्रियाः आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पार्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो। स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र)। स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड। स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण-पत्र/ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/ वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक) पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति। स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र।
समय को विषयवार बांटकर करें पढ़ाई... बोर्ड परीक्षा में 25 फीसद ग्रोथ का रखें लक्ष्यः अजय काले
रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। अच्छे परिणाम के लिए जहां एक ओर बच्चे जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में उपजी परेशानियों को दूर करने शिक्षकों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सरोना में 3 फरवरी को बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर बच्चों को टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले पहुंचे थे।
बच्चों को संबोधित करते हुए अजय काले ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए अब हमारे पास समय कम है। ऐसे में हमें रिवीजन करना होगा। इसके लिए हमें समय को विषयवार बांटना होगा। इतने से इतने बजे तक इस विषय की पढ़ाई फिर इस विषय की पढ़ाई। ऐसा करने से हम सभी विषयों को अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभी एक महीना आपके पास है, पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दीजिए।
काले ने खुद का उदहारण देते हुए कहा कि परीक्षाओं में मेरा प्रदर्शन क्रमशः अच्छा रहा। मैंने हर बार परीक्षा के पहले पिछली सफलता से 25 फीसद अधिक सफल होने का लक्ष्य रखा। उसी लक्ष्य को लेकर मैंने प्रयास भी किया। और प्रयास करने वालों का सफलता मिलती ही है, सो मुझे भी मिली। आप भी आज ही ऐसा ही लक्ष्य बनाए और पढ़ाई में जुट जाए।
स्कूल की प्राचार्य श्यामल जोशी ने बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सरोना में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पढ़ाई होती है। 10वीं में 122 और 12वीं में 42 बच्चे पढ़ रहे है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें पहुंचकर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और स्टडी को लेकर कार्ययोजना बनाने की बात कहीं। उन्होंने आगे बताया कि अभी हमारे यहां बच्चों को रिवीजन कराया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस एक साथ लग रही है। कमजोर बच्चों को पुश किया जा रहा है और अच्छे बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए पालिश किया जा रहा है। ताकि हमारे स्कूल के बच्चे बोर्ड़ परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।
लोकसभा चुनाव 2024: EVM मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच 5 से 14 फरवरी तक
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पूर्व सभी EVM की प्रथम स्तरीय जांच 5 से 14 फरवरी तक करने के निर्देश जारी किए है। जांच को संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा तकनीकी टीम का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपेट की प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी ) की जाएगी। जांच के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को भी इस संबंध में जानकारी भेजी गई है।
कंगाले ने आगे बताया कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के EVM को जांच से पृथक रखा जाएगा जहां के निर्वाचन परिणामों को लेकर न्यायालयों में मामले लंबित हैं। शेष सभी क्षेत्रों के EVM की जांच की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस पात्रा के पर्यवेक्षण में आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीनों की जांच संबंधी सभी आवश्यक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान झारखंड की नोडल अधिकारी एवं प्रशिक्षक गीता चौबे ने प्रशासनिक पहलुओं तथा इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक पीसी मंडल ने EVM जांच संबंधी तकनीकी पक्षों पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, तकनीकी टीम के सदस्यों के साथ ही संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीएस ध्रुव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यूएस अग्रवाल , अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा एवं अरविंद शर्मा उपस्थित थे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी को पेश करेंगे अपना पहला बजट
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए बजट 9 फरवरी को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना पहला बजट 9 फरवरी को पेश करेंगे।
आपको बता दें कि इस साल बजट पिछली बार की तुलना में समय से काफी पहले आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले आयोजित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बजट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, पिछले कुछ दिनों से लगातार वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभागवार बजट की तैयारी कर रहे हैं।
विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर वित्त मंत्री ने योजनाओं का खाका खींच लिया है। आज विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट सत्र की पूरी रूपरेखा की जानकारी देंगे।