रायपुर। देशभर में होलिका दहन की तिथि और होली खेलने के दिन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 2 मार्च को होलिका-दहन किया जाएगा। 3 मार्च को ग्रहण के बाद 4 मार्च को होली खेली जाएगी। शास्त्र सम्मत गणना के आधार पर बताया कि 2 और 3 मार्च की मध्यरात्रि का समय होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ रहेगा।

होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में, सूर्यास्त के बाद और भद्राकाल रहित समय में किया जाता है। इस साल 2 मार्च की शाम 5:45 बजे से भद्राकाल प्रारंभ होगा, जो 3 मार्च सुबह 5:23 बजे तक रहेगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी।

3 मार्च को चंद्रग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ग्रहण दोपहर 3:21 बजे से शाम 6:47 बजे तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। इस आधार पर 3 मार्च सुबह लगभग 6:21 बजे से सूतक प्रभावी माना जाएगा। सूतक लगने के साथ ही मंदिरों के कपाट बंद किए जा सकते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ, मूर्ति स्पर्श, भोजन को वर्जित माना जाता है। सूतक और ग्रहण के प्रभाव में रंग-गुलाल खेलना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं खेली जाएगी।

होलिका दहन के 24 घंटे बाद होली खेली जाएगी। यह बहुत दुर्लभ स्थिति है। लोकाचार में होलिका दहन के अगले दिन रंग उत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। होलिका दहन की राख को लेकर भी लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है। विद्वानों के मुताबिक, कई धार्मिक मान्यताओं में होलिका की राख को घर लाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। हालांकि, इसे श्रद्धा और आस्था के भाव से ही ग्रहण करना चाहिए।

रायपुर। माय भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माय भारत–एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में पं रविशंकर शुक्ल विश्वविध्यालय में “विकसित भारत युवा संसद 2026” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था  “आपातकाल के 50 वर्ष: भारतीय लोकतंत्र के लिए सीख”। इस अवसर पर युवाओं ने लोकतंत्र की मजबूती, संवैधानिक मूल्यों एवं नागरिक दायित्वों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए।

उद्घाटन सत्र में ए.के. श्रीवास्तव (प्रॉक्टर–कुल अनुशासक), प्रो. अशोक प्रधान (डीन, जीवन विज्ञान विभाग एवं कार्यपरिषद सदस्य), प्रो. सुनीता सनवारिया (साइंस कॉलेज) एवं अर्पित तिवारी, स्टेट डायरेक्टर, माय भारत उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में अर्पित तिवारी ने कहा कि युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को नीति-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि वे लोकतंत्र की मजबूती में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से चयनित शीर्ष 5 प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।

निर्णायक मंडल में प्रो. सुनीता चंसोरिया (दुर्गा कॉलेज), प्रो. अमन झा (दुर्गा कॉलेज), प्रो. अलेख साहू (स्कूल ऑफ लॉ, पीआरएसयू), प्रो. अशोक प्रधान (डीन, जीवन विज्ञान एवं प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग) तथा प्रो. कमलेश शुक्ला (प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी, पीटीआरयू) शामिल रहे। निर्णायकों ने सभी प्रतिभागियों की तार्किक क्षमता एवं प्रस्तुति कौशल की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम में सोमेश्वर प्रसाद गंजीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती उसका सशक्त लोकतंत्र है, इसलिए आपातकाल के 50 वर्ष बाद हमें लोकतंत्र के मूल स्तंभों को और मजबूत करना चाहिए। द्वितीय स्थान पर डी. ज्ञानेश कुमार, तृतीय स्थान पर देवाशीष पटेल, चतुर्थ स्थान पर अवनी तथा पंचम स्थान पर अनुश्रुति कुम्भलकर रहीं। माय भारत पोर्टल के माध्यम से 195 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कर इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति युवाओं की जागरूकता, सहभागिता और सकारात्मक सोच का प्रतीक बनकर उभरा।

रायपुर। जनसंपर्क विभाग में 36 वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद अपर संचालक जवाहर लाल दरियो के सेवानिवृत्ति अवसर पर नवा रायपुर स्थित संवाद के ऑडिटोरियम में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल सहित जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने दरियो को विदाई दी।

कार्यक्रम में आयुक्त जनसंपर्क डॉ. रवि मित्तल ने श्री दरियो की सेवा, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने श्री दरियो को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वस्थ, सुदीर्घ और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपर संचालक उमेश मिश्रा ने उनके साथ कार्य के अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के इंदौर से जब उनका स्थानांतरण हुआ तो उन्होंने ही कार्यभार ग्रहण किया। अपर संचालक संजीव तिवारी ने दरियो की सरलता और दायित्वों के प्रति समर्पण की प्रशंसा की।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए अपर संचालक आलोक देव ने श्री दरियो की जीवनी पर प्रकाश डाला। दरियो ने इस मौके पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहकर्मियों से मिले सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि आप सभी लोगों के सहयोग से ही वह अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (सीएसपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक एवं छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (क्रेडा) के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पेंड्रा जिले का दौरा ग्रामीण विद्युतीकरण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं जन-केंद्रित पहल साबित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर विद्युत आपूर्ति संबंधी सुधारों पर चर्चा की।

प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी सीईओ, क्रेडा ने इस दौरान प्रसिद्ध वैद्य ननकू वैद से भेंट की तथा हाल ही में स्थापित विद्युत लाइन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर विद्युत आपूर्ति संबंधी सुधारों पर चर्चा की। साथ ही, क्षेत्र में चंदन खेती सहित अपनाई जा रही उन्नत एवं उच्च-मूल्य कृषि पद्धतियों का अवलोकन भी किया। ठठपथरा के दौरे के दौरान हाल ही में प्रारंभ की गई नियमित विद्युत लाइन की स्थिति का जायजा लिया गया। क्रेडा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पूर्व में स्थापित सौर आधारित व्यवस्था को निकट भविष्य में किसी अधिक आवश्यक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि अक्षय ऊर्जा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

पेंड्रा विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रचलित कार्यों के संचालन संबंधी चुनौतियों एवं आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, जिम्मेदारी और शुद्ध भावना से करने का स्पष्ट संदेश दिया। सीएसपीडीसीएल संभागीय कार्यालय में भी व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित कर चल रही परियोजनाओं, परिचालन चुनौतियों एवं भावी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु सामूहिक समाधान एवं सहयोगात्मक प्रयासों पर बल दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर : शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर  खैरागढ़,छुईखदान, गंडई जिले के नागरिक अब बिजली बिल के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उसे ग्रिड में भेजते हुए “ऊर्जादाता” के रूप में नई पहचान भी बना रहे हैं।

केसीजी जिले के ग्राम टेकापार कला निवासी काशीराम श्रीवास ने इस योजना का लाभ लेते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है। सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण सोलर प्लांट लगवाना पहले की अपेक्षा काफी सरल हो गया है।

3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये, कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस अनुदान के चलते आम नागरिक भी अब आसानी से सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं।

श्रीवास ने बताया कि सोलर पैनल लगवाने से पहले उनका मासिक बिजली बिल 1000 से 1500 रुपये के बीच आता था, लेकिन अब जनवरी माह का बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने कहा, “पहले हम बिजली के उपभोक्ता थे, अब योजना का लाभ लेकर ऊर्जादाता बन गए हैं।” जनवरी माह में उन्होंने 240 यूनिट बिजली का ग्रिड में एक्सपोर्ट भी किया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषणमुक्त वातावरण भी तैयार हो रहा है। पारंपरिक बिजली उत्पादन से होने वाले प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की तुलना में सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी है। श्रीवास अन्य नागरिकों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

रायपुर : जिले के विकासखण्ड लोरमी अंतर्गत ग्राम पंचायत औराबांधा में एक छोटी-सी पहल ने ग्रामीण आजीविका को नई दिशा दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हितग्राही किसान किशन सिंह के खेत में निर्मित “आजीविका डबरी” आज जल संरक्षण, सिंचाई और मछली पालन का सशक्त माध्यम बन चुकी है। हितग्राही किशन सिंह ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए पानी की कमी बनी रहती थी, लेकिन अब डबरी बनने से खेत में वर्षभर पानी उपलब्ध रहेगा और मछली पालन से आय भी बढ़ेगी।

   जिले में कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में आजीविका डबरी न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ग्रामीण आजीविका संवर्धन का भी प्रभावी माध्यम बन रहा है। योजना के तहत स्वीकृत 1.94 लाख रुपये की लागत से इस डबरी का निर्माण कराया गया। कार्य के दौरान कुल 792 मानव दिवस सृजित किए गए, जिससे स्थानीय मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिला और पलायन में कमी आई। निर्मित डबरी अब खेतों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। वर्षा जल संचयन और भू-जल रिचार्ज के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित हुई है, जिससे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसल उत्पादन की संभावना बढ़ी है। पहले जहां पानी की कमी के कारण फसल प्रभावित होती थी, वहीं अब किसान आत्मविश्वास के साथ बहुफसली खेती की ओर अग्रसर है।

    साथ ही, डबरी में मछली पालन की योजना से अतिरिक्त आय का स्थायी स्रोत विकसित हो रहा है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रहा है। जिले में आजीविका संवर्धन की दृष्टि से आजीविका डबरी निर्माण की अभिनव पहल व्यापक स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2025-26 हेतु कुल 285 डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 218 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और 20 पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह पहल जल संरक्षण के साथ-साथ कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को एकीकृत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 रायपुर : किसान वैज्ञानिक पद्धति, उन्नत बीज और सही मार्गदर्शन के साथ खेती करें, तो कम भूमि में भी अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम करही के किसान चिंतामणि बंजारे ने नवाचार और आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया है। उन्होंने परंपरागत सब्जी खेती से आगे बढ़ते हुए उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में 10 एकड़ क्षेत्र में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती कर लगभग 1100 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। इस उत्पादन से उन्हें करीब 16 लाख रुपये की आमदनी हुई है।

  
     कृषक चिंतामणी ने बताया कि सामान्य फसल की तुलना में ग्राफ्टेड बैगन में लागत अपेक्षाकृत कम आती है, जबकि उत्पादन अधिक मिलता है, परिणामस्वरूप आय दो से तीन गुना तक बढ़ जाती है। ग्राफ्टेड बैंगन की विशेषता इसकी मजबूत जड़ प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन है। पहले वे सामान्य सब्जियों की खेती करते थे, जिसमें लाभ सीमित और जोखिम अधिक था। किंतु उद्यान विभाग के प्रोत्साहन, तकनीकी सलाह और उन्नत पौध सामग्री के उपयोग ने उनकी खेती की दिशा ही बदल दी। उचित सिंचाई प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग और नियमित देखभाल से फसल की गुणवत्ता बेहतर रही, जिससे बाजार में उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त हुआ। आज वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्राफ्टेड बैंगन की खेती ने उनके परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ गांव में आधुनिक कृषि की नई सोच को भी प्रोत्साहित किया है।

रायपुर। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत विधायक कॉलोनी के पीछे स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने 26 फरवरी की रात हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए थाना तेलीबांधा पुलिस ने घटना में शामिल सभी सात लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्ष कैटरिंग का कार्य करते हैं।

आरोपी पार्टी “A” में काशीराम नगर निवासी योगेश साहू (26) और रितेश साहू (25) शामिल हैं। वहीं आरोपी पार्टी “B” में आशुतोष पांडे (26), सतबीर खींची (51), मो. तालिब (20), संदीप यादव (20) और विवेक मिश्रा (27) शामिल हैं, जो वर्तमान में विधायक कॉलोनी के पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र में निवासरत हैं। सभी आरोपी कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े बताए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि लेन-देन की बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो नशे की हालत में मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार श्री राजेश कुमार शुक्ला को पुनः सेवा वृद्धि प्रदान की गई है। वे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद पर तीसरी बार नियुक्त किये गये है। श्री शुक्ला ने राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ को संवारने और राज्य शासन के रीति-नीति के अनुरूप विद्युत विकास के मामले में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाये रखना उनकी प्राथमिकता होगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एवं पॉवर कंपनी के अध्यक्ष (ट्रांसमिशन) श्री सुबोध कुमार सिंह तथा ऊर्जा सचिव व पॉवर कंपनी के अध्यक्ष (डिस्ट्रीब्यूशन-जनरेशन) डॉ. रोहित यादव के प्रति भी आभार जताया।

जबलपुर (मध्यप्रदेश) में 8 जुलाई 1963 को जन्मे श्री शुक्ला ने वर्ष 1983 में  शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर से  बी.ई इलेक्ट्रिकल कर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर में सहायक अभियंता (प्रशिक्षु) के रूप में सेवायात्रा प्रारंभ की और आगे विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में प्रबंध निदेशक के शीर्ष पद पर नियुक्त हुए। 

श्री शुक्ला के मार्गदर्शन में बीते दो वर्षों में ट्रांसमिशन कंपनी ने तकनीकी सुदृढ़ीकरण, परिचालन दक्षता एवं पारदर्शिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। उनके नेतृत्व में विद्युत पारेषण तंत्र के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा संस्थागत सुधारों की दिशा में निरंतर प्रगति हुई है।

रायपुर। देशभर में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका समापन 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में होगा। इस वर्ष समारोह की थीम “जन औषधि – सस्ती भी, भरोसेमंद भी” है, जो प्रत्येक नागरिक को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सप्ताह भर के कार्यक्रमों का आयोजन Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India (पीएमबीआई) द्वारा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत, Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (पीएमबीजेपी) के तहत किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लाभों के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। 1 मार्च से 5 मार्च 2026 तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें जिला चिकित्सालय जशपुर, जिला चिकित्सालय बिलासपुर, बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), दुर्ग के चयनित वार्ड क्षेत्र, तथा महासमुंद, रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित शिविर शामिल हैं। इन शिविरों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श तथा किफायती जन औषधि दवाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी।

6 मार्च 2026 को रायपुर में जन औषधि पदयात्रा आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को जन औषधि केंद्रों से सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने के लिए प्रेरित करना है। यह पदयात्रा लोगों को लागत प्रभावी उपचार विकल्प अपनाने और स्वास्थ्य व्यय कम करने के प्रति जागरूक करेगी।

7 मार्च 2026 को रायपुर में 8वां जन औषधि दिवस का मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अधिकारी एवं लाभार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान जन औषधि केंद्रों की उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा तथा लाभार्थियों की सफलता की कहानियों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं से हुई बचत को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत सरकार सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य समापन आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में दुर्ग में संपन्न हुआ।मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न राज्यों एवं केंद्रीय बलों से आए खिलाड़ियों, कोच और अधिकारियों का स्वागत करते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पुलिस जवान कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके अनुशासन और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र की विशिष्ट पहचान रही है और राज्य सरकार खेल अधोसंरचना को मिशन मोड में विकसित कर रही है। जशपुर में आर्चरी एकेडमी तथा नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा युवाओं के लिए कैरियर के नए अवसर भी बनते हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक पदक विजेताओं को आकर्षक प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने और अभिभावकों से बच्चों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं और धनुर्विद्या की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छह टीमों सीआईएसएफ, राजस्थान, सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश, बीएसएफ एवं आईटीबीपी को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया तथा प्रतियोगिता के औपचारिक समापन की घोषणा की। इस अवसर पर अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाडा,  पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित जनप्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। ​बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के शहरी नियोजित विकास और यातायात सुगमता की दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री एवं बिलासपुर लोकसभा के सांसद तोखन साहू के दूरदर्शी प्रस्ताव और निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने 32 किलोमीटर लंबी 'बिलासपुर रिंग रोड' परियोजना को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्री ने सांसद तोखन साहू को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि परियोजना की व्यापक उपयोगिता एवं बिलासपुर की भविष्य की प्रशासनिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा इस मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) तैयार करने की अनुशंसा कर दी गई है।

रणनीतिक मार्ग: लगभग 32 कि.मी. लंबी यह रिंग रोड बोदरी (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समीप) से प्रारंभ होकर सेंदरी गांव (NH-130) तक निर्मित होगी। यह मार्ग उच्च न्यायालय और बिलासपुर हवाई अड्डे को कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे प्रमुख औद्योगिक नगरों से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। 

​यातायात का स्थायी समाधान: शहर के मध्य से गुजरने वाले NH-49 और NH-130 के भारी वाहनों को अब शहर के बाहर से ही सुगम 'बायपास' प्राप्त होगा। इससे बिलासपुर के मुख्य बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में भारी वाहनों के दबाव से नागरिकों को स्थाई राहत मिलेगी।

​आर्थिक एवं औद्योगिक गलियारा: यह रिंग रोड सिरगिट्टी और लालखदान जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को NH-130A (रायपुर-धनबाद एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर) से सीधे जोड़ेगी। इससे मालवाहन के समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे स्थानीय व्यापार और रसद (Logistics) तंत्र सुदृढ़ होगा। ​

नियोजित विस्तार एवं रोजगार: बिलासपुर चूँकि SECR (रेलवे जोन) और SECL का मुख्यालय है, अतः इस रिंग रोड के निर्माण से ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा, जो भविष्य में क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री से आज उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों की चिंता करते हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की उन्नति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा। इससे पहले किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे आर्थिक शोषण का शिकार होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि धान के अंतर की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। 28 फरवरी को बिलासपुर जिले से इस राशि का अंतरण किया जाएगा और पूरे प्रदेश के विकासखंडों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी किसानों के हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने और केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक बागवानी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टेम्पू के किसान सुनील भगत ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में टमाटर की उन्नत खेती कर सफलता हासिल की है। उन्होंने विभागीय परामर्श के बाद जीके देशी किस्म का टमाटर लगाया, जिससे प्रति एकड़ लगभग 9 टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

किसान भगत ने बताया कि वे मौसम के अनुसार सब्जी फसलों की खेती करते हैं। वर्तमान सीजन में उन्होंने लगभग 85 हजार 500 रुपये का टमाटर विक्रय किया। कुल लागत व्यय निकालने के बाद उन्हें 55 हजार 500 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। वे अन्य विभागीय योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं और अब ड्रिप सिंचाई एवं मल्चिंग जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

सुनील भगत की सफलता से ग्राम पंचायत टेम्पू सहित आसपास के गांवों के किसान भी प्रेरित हुए हैं। कई किसान अब उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने और विभागीय योजनाओं से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के किसानों को न केवल आधुनिक खेती की दिशा मिल रही है, बल्कि वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं।

रायपुर। केंद्र सरकार के रायपुर स्थित कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को नई दिशा देने के लिए प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई । "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), रायपुर (कार्यालय-02)" की यह प्रथम अर्धवार्षिक बैठक महालेखाकार आवासीय परिसर स्थित सामुदायिक भवन में गरिमामय वातावरण में आयोजित की गई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि रायपुर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व में गठित नराकास (कार्यालय-01) का पुनर्गठन किया गया है । इस नई व्यवस्था के तहत अब कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नराकास, रायपुर (कार्यालय-02) के अध्यक्ष कार्यालय के रूप में नवगठित किया गया है । वर्तमान में इस नवगठित समिति के अंतर्गत कुल 44 सदस्य कार्यालय सम्मिलित हैं, जिनमें से 38 कार्यालयों के प्रमुखों एवं उनके सहयोगी अधिकारियों ने इस बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाई ।

बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों द्वारा पिछली छमाही के दौरान हिंदी में किए गए कार्यों के वृत्त और प्रगति प्रतिवेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई । इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए भावी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ । मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, जिनमें नरेन्द्र सिंह मेहरा, सुनील कुमार सिंह, दयानंद और राकेश भूतड़ा शामिल थे, ने राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कई व्यावहारिक सुझाव साझा किए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए यशवंत कुमार (प्रधान महालेखाकार एवं अध्यक्ष, नराकास-02) ने अपने संबोधन में समिति के मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि नराकास का उद्देश्य देशभर के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मंच के माध्यम से विभिन्न विभाग अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान कर कार्य निष्पादन में गुणात्मक सुधार ला सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने उन कार्यालयों को विशेष निर्देश दिए जिनके आंकड़े निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं पाए गए। उन्होंने ऐसे कार्यालयों से आगामी छमाही में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करने का आग्रह किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया । कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ उपमहालेखाकार एमएस डहरिया ने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (भोपाल) के उप निदेशक और सभी प्रतिभागी अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया । इस गरिमामयी बैठक में प्रियाति कौड़ो वरिष्ठ उपमहालेखाकार सहित कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिनांक 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।उक्त निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें उपरोक्त चारों जिलों में दिनांक 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म ‘शतक’ देखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने फिल्म के प्रदर्शन के बाद कहा कि ‘शतक’ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, जनसेवा और समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है।

उन्होंने कहा कि संघ की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुँचे और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी के तप, त्याग और दूरदर्शी विचारों से प्रारंभ हुई इस यात्रा को पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने नई दिशा और संगठनात्मक शक्ति प्रदान की। एक शताब्दी का यह इतिहास लाखों स्वयंसेवकों के अनुशासन, समर्पण और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का जीवंत प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का कार्य किया है। आपदा, संकट और सामाजिक आवश्यकताओं के समय संघ कार्यकर्ताओं की सेवा भावना ने समाज को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की यही प्रेरणा शासन के कार्यों में भी मार्गदर्शक बनती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फिल्म ‘शतक’ युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी।