रायपुर। आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम रायपुर में प्राप्त गन्दगी सम्बंधित जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय के नेतृत्व और जोन स्वास्थ्य अधिकारी बारोन बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की उपस्थिति में जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत जोरा क्षेत्र में नीलम बेकरी की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कचरा फैलाये जाने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत सही मिली, इस पर जोन 9 जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने तत्काल नीलम बेकरी के सम्बंधित संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए 3000 रूपये का जुर्माना किया और प्राप्त जनशिकायत का स्थल पर पहुंचकर त्वरित निदान किया। 

रायपुर। शहर की हरियाली दीदी के नाम से विख्यात पुष्पा साहू को वृंदावन हाल में आयोजित समारोह में उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के हाथों प्रदान किया गया। इस अवसर पर रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे सहित कई विशिष्ट जन भी मौजूद रहे और उन्होंने श्रीमती साहू की अनूठी पहल की सराहना की।

पुष्पा साहू ने वर्ष 2013 से ही अपने घर की छत पर फलों की जैविक खेती की शुरुआत की थी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का पहला सेब का फल उनके छत पर ही फला था, जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। आज उनके छत पर 16 से 17 प्रकार के मौसमी और विदेशी फल लहलहा रहे हैं। इनमें आम, अमरूद, सीताफल, सेब, चीकू, मोसंबी, किनू, चाइनीज ऑरेंज, ड्रैगन फ्रूट, स्टार फ्रूट, केला, पपीता और आंवला प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त वे साग-सब्जियों, औषधीय पौधों, मसालेदार फसलों और फूलों की भी सफल खेती कर रही हैं।

उनकी इस अनूठी पहल को देशभर में पहचान मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा (नई दिल्ली) ने वर्ष 2017 में उन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें अब तक 20 से अधिक पुरस्कार और सम्मान विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं से प्राप्त हो चुके हैं।

पुष्पा साहू न केवल खेती करती हैं, बल्कि अपने अनुभव और शोध कार्य को भी साझा करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में अपने छत पर किए गए जैविक फलों की खेती से संबंधित शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके कार्य का अवलोकन करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कृषि वैज्ञानिक, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के अग्रणी लोग और अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उनके आवास का दौरा कर चुके हैं।

पुष्पा साहू का मानना है कि सीमित स्थान में भी यदि इच्छाशक्ति और नवाचार हो, तो न केवल परिवार की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी अहम योगदान दिया जा सकता है। उनकी इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि शहर की छतें भी हरे-भरे बगीचे और फलों के बागान बन सकती हैं। यही कारण है कि आज हरियाली दीदी पुष्पा साहू पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने बुधवार सुबह राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कृषि कारोबार से जुड़े बड़े व्यापारियों के 10 से अधिक ठिकानों पर जांच की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक़, ईडी की टीम ने रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में छापेमारी की है. कृषि से संबंधित कारोबारियों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की गयी है. रायपुर में करीब 10 ठिकानों पर जांच चल रही है. सूत्रों के अनुसार, रायपुर के शंकर नगर स्थित कारोबारी विनय गर्ग के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है. टीम सम्बंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।

यह कार्रवाई की मामले की जा रही है. इसका अभी पता नहीं चल सका है. साथ ही ईडी की छापेमारी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

 छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद का आमसभा 11 सितंबर को

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद का वार्षिक आमसभा माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितंबर 2025 गुरुवार को दोपहर 3 बजे से " वीमतारा" स्वदेशी भवन के पास मधुपिले चौक शान्ति नगर में आयोजित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम ने बताया कि मुख्य विषय के अंतर्गत  वार्षिक प्रतिवेदन 2024 - 25 , पूर्व वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट के साथ आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट का अनुमोदन , चार्टर एकाउंटेंट की नियुक्ति, परिषद द्वारा संचालित बालगृह बालिका , बालगृह बालक , खुला आश्रय बालक माना कैम्प रायपुर, बालगृह बालिका कोंडागांव, वाणी वाचन श्रवण एवं बहु प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र, दिव्यांग बच्चों का प्री प्रायमरी विशेष स्कूल शिक्षा का मन्दिर की गतिविधियो की जानकारी, आगामी योजनाओ के संबंध में चर्चा, पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यों का छत्तीसगढ़ सरकार के आयोग/निगम में नियुक्त होने पर उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा किया जा सकता है। 

अब माता पिता के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर आज शांभवी भी मुस्कुरा रही है और पिता से बार-बार पूछती है पापा मैं जल्दी खेल पाऊंगी ना और इस बार पिता की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक है। 

 रायपुर: प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज दोपहर मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क एवं बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल है। मंत्री देवांगन ने  रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समयसीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने पैसों के लेनदेन की शिकायते आने पर निलंबन की कारवाई की सख्त हिदायत दी ।।उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए गए नए उद्योगों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के उप सचिव रेना जमीन, ओएसडी कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक पदमनी भोई साहू, उद्योग विभाग के अपर संचालक आलोक त्रिवेदी प्रवीण शुक्ला एवं संतोष भगत सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर:देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब किसी सरकार ने जनजातीय समाज के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए देशव्यापी अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार जैसे मूलभुत सुविधाओं से जोड़ने और इनका लाभ दिलाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान की शुरूआत की है। यह अभियान देशभर के 30 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। यह अभियान देश भर के 550 से ज्यादा जिलों और 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में बदलाव के लिए काम करेगी। 

बता दें कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा। उस समय तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। आदिवासी समाज को आगे बढ़ाए बिना यह सपना अधूरा रहेगा। आदि कर्मयोगी अभियान इस अंतर को भरने के लिए एक ठोस कदम है। यह अभियान शासन और समाज के बीच की दूरी को कम करेगा, पारदर्शिता लाएगा और योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाएगा।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इस अभियान को सेवा पर्व का रूप दिया है। उनका कहना है कि यह केवल योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास नहीं, बल्कि समाज और शासन को जोड़ने वाला पुल है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के लिए वृहद स्तर पर आदिकर्म योगियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कर्मयोगी जनजातीय परिवारों से घर-घर संपर्क कर उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों को समझेंगे तथा केंद्र और राज्य सरकार  की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे, राज्य और जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारी इस कार्य में संवेदनशीलता के साथ सीधे जुड़ेंगे।

आदिकर्मयोगी अभियान का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए भी है क्योंकि भारत की जनजातीय आबादी लगभग 10 करोड़ से अधिक है। इतने बड़े समुदाय को मुख्यधारा में लाए बिना 2047 तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री की उस सोच से जुड़ा है, जिसमें हर क्षेत्र, हर समाज और हर नागरिक को विकसित भारत” की यात्रा में समान अवसर देना है। भारत का विकास केवल शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह सकता। एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र वही कहलाएगा, जहाँ समाज के हर तबके को समान अवसर मिले और उसकी संस्कृति को उचित सम्मान दिया जाए। इसी सोच को मूर्त रूप ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ के जरिए दिया जा रहा है। यह वस्तुतः जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।

छत्तीसगढ़ देश का वह राज्य है जहाँ सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इसीलिए इस अभियान का यहां विशेष महत्व है। आदिवासी समाज की असली चुनौती यही रही है कि अनेक योजनाएँ होते हुए भी उनकी जानकारी और लाभ ज़रूरतमंदों तक समय पर नहीं पहुँच पाते। ऐसे में लाखों कर्मयोगी स्वयंसेवक योजना और समाज के बीच सेतु बन सकेंगे। यह अभियान राज्य के 28 जिलों और 138 विकासखंडों के 6 हजार 650 गांवों में 1 लाख 33 हजार से अधिक वालंटियर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में यह अभियान 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। 

आदिम जाति कल्याण मंत्री  राम विचार नेताम में अधिकारियों को पंचायतों में आदि सेवा केंद्र स्थापित करने और जनजातीय परिवारों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति, रोजगार, कौशल विकास जैसी सुविधाओं के लिए मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस अभियान को सेवा पर्व के रूप में मनाया जाए और जनजातीय योजनाओं को घर-घर तक पहुँचाने का ठोस प्रयास किया जाए।