रायपुर : सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार के ग्राम कुंजेमुरा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विद्युत विभाग द्वारा लगाया गया प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का स्टॉल लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। स्टॉल में सौर पैनल के मॉडल और प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को रूफटॉप सोलर संयंत्र से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई।

    स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर ने विद्युत विभाग के स्टॉल का अवलोकन कर योजना की प्रगति और लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले।
    विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित कर नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
    योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह लगभग 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इसके लिए केंद्र सरकार से 30 हजार रुपये और राज्य सरकार से 15 हजार रुपये, कुल 45 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से लगभग 240 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है, जिस पर केंद्र से 60 हजार रुपये और राज्य से 30 हजार रुपये, कुल 90 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है।
    इसी प्रकार 3 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से लगभग 360 यूनिट बिजली उत्पादन होता है। इस पर केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये तथा राज्य सरकार से 30 हजार रुपये, कुल 1 लाख 8 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
    योजना के लिए उपभोक्ता स्वयं प्रधानमंत्री सूर्य घर के ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, मोर बिजली ऐप तथा बिजली कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
    शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने योजना में रुचि दिखाई और सोलर पैनल स्थापना, सब्सिडी तथा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की। विद्युत विभाग द्वारा मौके पर ही लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

 रायपुर : बच्चों की असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी।
विभाग ने बताया कि इच्छुक बच्चे, अभिभावक, संस्थाएं अथवा अन्य व्यक्ति योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं। स्व-नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in/विजिट किया जा सकता है। राज्य शासन ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है, ताकि उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

  रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में ईंधन संरक्षण एवं संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर किए गए आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के इस दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे मूल्यवान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना हम सभी का राष्ट्रीय दायित्व है। 

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इसी भावना से प्रेरित होकर राज्य शासन द्वारा शासकीय स्तर पर ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। 

उन्होंने कहा की कि उनके आधिकारिक भ्रमणों के दौरान अब केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रीगणों तथा विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी वाहनों एवं अन्य सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इसके तहत समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित करने की दिशा में ठोस कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने तथा अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक ईंधन बचत को अपनी जिम्मेदारी माने, तो यह अभियान एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ ईंधन संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक जागरूक कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के क्लिनिकल न्यूट्रिशन एवं डायटेटिक्स विभाग द्वारा आईएपीईएन (IAPEN) रायपुर चैप्टर एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) छत्तीसगढ़ के सहयोग से "तृतीय वार्षिक पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन कोर मीट 2026" का सफल आयोजन किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय "क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस में उत्कृष्टता का संवर्धन" रहा, जिसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान और व्यावहारिक चिकित्सा के बीच के अंतर को कम करना है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाया जा सके।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (Retd) द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर एम्स रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. एली मोहापात्रा, आईएपीईएन रायपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. विशाल कुमार और सचिव सुश्री जूली पांडेय विशेष रूप से उपस्थित रहीं। गणमान्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से इस बात पर बल दिया कि बाल चिकित्सा में जटिल पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए बहुविषयक सहयोग और निरंतर शोध अत्यंत आवश्यक हैं।

अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (Retd) ने रेखांकित किया कि बच्चों का उचित पोषण एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बच्चों में कुपोषण, चयापचय संबंधी विकारों (Metabolic Disorders) और गंभीर रूप से बीमार बच्चों के विशेष पोषण प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक एवं बहुआयामी दृष्टिकोण अनिवार्य है। उन्होंने आयोजन समिति की अध्यक्ष सुश्री नुपुर जैन और डॉ. अनिल गोयल के साथ-साथ आयोजन सचिव सुश्री शालिनी सोरेन और डॉ. अतुल जिंदल के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने नैदानिक विशेषज्ञता को मजबूत करने के लिए यह मंच प्रदान किया।

तकनीकी सत्रों में देशभर से आए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। डॉ. प्रिया चितले ने बाल पोषण मूल्यांकन पर विस्तृत जानकारी दी, जबकि डॉ. लेखा श्रीधरन ने गंभीर रोगियों के प्रबंधन में न्यूट्रिशन सपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। विशेष रूप से, "विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2026" के अवसर पर डॉ. निमेष साहू ने उच्च रक्तचाप की बढ़ती समस्या पर व्याख्यान दिया और संतुलित आहार व नियमित जांच के माध्यम से इसके बचाव की सलाह दी। कार्यक्रम में श्री जेक्का प्रदीप कुमार द्वारा "न्यूट्री-क्विज़" और सुश्री सपना बी. नायर द्वारा आधुनिक फीडिंग तकनीकों का लाइव प्रदर्शन भी किया गया।

सम्मेलन का समापन भविष्य में भी इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के संकल्प के साथ हुआ। डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों सहित सभी प्रतिभागियों ने जन्मजात चयापचय विकारों और आधुनिक बाल पोषण चिकित्सा पर प्रदान किए गए व्यावहारिक ज्ञान की सराहना की। यह आयोजन विशिष्ट पोषण हस्तक्षेप के माध्यम से क्षेत्र में बाल स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान (आईसीएआर-एनआईबीएसएम) द्वारा सोमवार को रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मुरा में किसानों के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन, हरित खाद तथा शासकीय योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन “मेरा गांव मेरा गौरव” पहल के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों, वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन तथा दीर्घकालीन मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान विशेषज्ञों ने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभावी उपयोग पर भी विस्तार से जानकारी दी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. के.सी. शर्मा एवं डॉ. पी.एन. शिवलिंगम ने तकनीकी व्याख्यान देते हुए किसानों से संवाद किया। उन्होंने संतुलित उर्वरीकरण, मृदा परीक्षण, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन तथा हरित खाद के महत्व पर प्रकाश डाला। वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए किसानों को मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को भी दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सके।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए उन्नत कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न शासकीय सहायता योजनाओं के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया और किसानों से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया गया।

जागरूकता कार्यक्रम में कुल 21 किसानों, जिनमें 11 पुरुष एवं 10 महिला किसान शामिल थीं, ने सहभागिता की और विशेषज्ञों से वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त किया।  कार्यक्रम का समापन संवादात्मक चर्चा सत्र के साथ हुआ, जिसमें किसानों ने अपने अनुभव साझा किए तथा पोषक तत्व प्रबंधन, हरित खाद और कृषि संबंधी शासकीय योजनाओं से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

रायपुर। पुरानी बस्ती छत्तीसगढ़ी अग्रवाल भवन में प्रदेश के पत्रकारों और उनके परिवार के लिए आयोजित माटी के स्वाद कार्यक्रम में प्रदेश की परंपरागत कलेवा और बोरे बासी के साथ कई तरह की भाजी और चिला फरा जैसे कलेवा को बढ़ावा देने के साथ ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा, मातृभाषा को अगले पायदान की ओर ले जाने के क्रम में छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ और वैदिक ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को एक पारिवारिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश के पत्रकार परिवार बड़ी संख्या में शामिल हुए।

इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी जानकारी के साथ आयुर्वेद मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में पत्रकार परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्य जांच कराई और दवाइयां ली, आयुर्वेद कालेज के  डॉक्टर हरिन्द्र मोहन शुक्ला भी इस मौके पर अपनी टीम के साथ मौजूद रहे साथ ही डॉक्टर शुक्ला ने आयुर्वेद चिकित्सा पर शानदार व्याख्यान दिया और संतुलित आहार से स्वस्थ जीवन की सलाह दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया।

छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्ररथ गर्व ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ी भाषा पर विस्तृत भाव प्रकट करते हुए, राजभाषा छत्तीसगढ़ी में पत्रकारिता की जरूरत को प्रबलता से उठाया और प्रदेश भर के छत्तीसगढ़ी भाषी पत्रकारों को अपनी राजभाषा, मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में व्यवहार करने अपील की ताकि भाषाई अस्मिता पर प्रदेश भर में एक भाव बन सके। वैदिक ग्रुप से सैय्यद सलमा जी ने आयोजन के लिए अपना विजन प्रकट किया साथ ही मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए समाज में महिलाओं के सम्मान और मातृत्व पर व्याख्यान दिया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत सोनकर, प्रदेश कोषाध्यक्ष मुकेश टिकरिहा, प्रदेश सचिव परितोष शर्मा, प्रदेश कार्यकारणी प्रेम सोनी, संजीव सेन, अनुराग शर्मा के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, प्रदीप दुबे, संदीप पुराणिक, डॉक्टर वैभव पांडे, संदीप शुक्ला, सुखनंदन बंजारे, संजय वर्मा, विजय शुक्ला, स्मार्ट सिनेमा पत्रिका के लक्की भाई, दीपक श्रीवास्तव, सुधीर आजाद तम्बोली, विक्रम साहू, नारायण वर्मा, मीनल दीदी, विनीता मंडल,  रूमा दीदी, शगुफ्ता शिरीन, सीमा दुबे, सुधा बाघ, आशा शर्मा सहित कई सम्मानित पत्रकार शामिल हुए मंच संचालन पत्रकार आशीष ठाकुर ने किया कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ के प्रदेश महासचिव अब्दुल शमीम ने आभार प्रकट करते हुए  कार्यक्रम समापन की घोषणा की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी की क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी NSUI नेता वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपयुक्त मध्य जोन ने 5000 रूपये इनाम की घोषणा भी की थी।

जानकारी के मुताबिक, टेलीग्राम ग्रुप पर 13 मार्च 2026 की रात 12th बोर्ड हिंदी पेपर लीक हो गया था। दूसरे दिन 14 मार्च को हिन्दी की परीक्षा हुई थी। लेकिन एग्जाम के बाद पेपर लीक का जानकारी हुई। जिसके चलते इसे रद्द कर दोबारा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित गया था।

पुलिस के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं हिंदी परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपायुक्त मध्य जोन के निर्देश में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि, पेपर लीक से जुड़े लोग मोबाइल चैट, सोशल मीडिया रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीटेड डेटा रिकवर किया गया। पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा छात्रों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की। जिसके बाद मुख्य आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली।

SIT की जांच और टेक्निकल इनपुट
मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। मैदानी सूत्रों ने बताया कि पुलिस की साइबर यूनिट ने जब टेक्निकल जांच शुरू की, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं। पुलिस को पता चला कि यह कोई छोटी-मोटी चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया बड़ा खेल था।

3,000 रुपये में बिक रहा था भविष्य
पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोपी वेणु जंघेल मूल रूप से बेमेतरा जिले के बरसाना का रहने वाला है, जो रायपुर के गोकुल नगर इलाके में रहकर अपना नेटवर्क चला रहा था।

आरोपी सीधे छात्रों के संपर्क में रहता था।
एक-एक पेपर के लिए छात्रों से 3,000 रुपये वसूले जा रहे थे।
डिजिटल माध्यमों से पेपर को फॉरवर्ड किया जाता था ताकि पहचान छुपी रहे।

बिलासपुर में बिछाया गया जाल
FIR दर्ज होने के बाद से ही वेणु फरार था। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बिलासपुर में लोकेशन ट्रेस की और घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। गौरतलब है कि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वेणु के पास पेपर कहाँ से पहुँचा? क्या इसमें शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी की संलिप्तता है? पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं।

आरोपी को 10 को मई गिरफ्तार करने और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की पुष्टि कोतवाली पुलिस ने की है। कोतवाली निरीक्षक सतीश ठाकुर ने बताया कि, आरोपी से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में केस से जुड़ी जानकारियां मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

रायपुर। राजधानी रायपुर के पॉश और बड़े आवासीय इलाके शंकर नगर में स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, दुकान संचालक वंश रविवार को दुकान बंद कर घर गए थे। सोमवार सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा मिला। जांच करने पर लाखों रुपए के जेवर और अन्य कीमती सामान गायब होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, साइबर टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोर दुकान में किस रास्ते से दाखिल हुए और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। चोरी गए सामान की सही कीमत का आकलन भी किया जा रहा है।शहर के व्यस्त और पॉश इलाके में हुई इस बड़ी चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पूजा - अर्चना का अवलोकन कर उनका संबोधन सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सोमनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास, विदेशी आक्रांताओं द्वारा किए गए हमलों, मंदिर के पुनरनिर्माण यात्रा, वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे आस्था के केंद्रों का संरक्षण एवं संवर्धन के संकल्प सहित विभिन्न विषयों पर अपनी बातें देशवासियों से साझा की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।

साय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने तमाम विरोधों के बावजूद सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया था। श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को नया गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि आज देशभर के प्रमुख तीर्थ स्थलों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के काशी विश्वनाथ, उज्जैन स्थित महाकाल से लेकर सोमनाथ मंदिर तक व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देवी माताओं के मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इसी तरह कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव महादेव मंदिर को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और यहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। सनातनियों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या के मंदिर में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं और यह योजना लगातार जारी है।

 रायपुर :छत्तीसगढ़ में 'ई-ऑफिस' (e-Office) प्रणाली सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही लाकर सुशासन (Good Governance) का नया सवेरा लेकर आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, यह डिजिटल पहल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। फाइलों का डिजिटल होना फाइलों में हेराफेरी की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है। कागजी फाइलों के भौतिक परिवहन में लगने वाला समय बचता है, जिससे फाइलें तेजी से आगे बढ़ती हैं और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं।

           डिजिटल तकनीक आज केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की कार्यप्रणाली को नया आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संकल्प को साकार करते हुए राज्य में ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली प्रशासनिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है।

          छत्तीसगढ़ में अब शासकीय दफ्तरों की तस्वीर बदल रही है। वह दौर बीत रहा है जब कार्यालयों में धूल खाती फाइलों के ढेर और कछुआ गति से चलने वाली प्रक्रियाएं सामान्य मानी जाती थीं। अब डिजिटल फाइलों के माध्यम से कार्यों में न केवल तेजी आई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है।

         ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में नए मानक स्थापित किए हैं। व्यापक नेटवर्क के तहत प्रदेश के 87 हजार 222 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब तक 5 लाख 46 हजार 903 से अधिक फाइलों का सफल डिजिटल संचालन किया गया है। 30 अप्रैल 2026 की स्थिति में प्रदेश का 33 वां जिला सक्ती 15 हजार 735 फाइलों के डिजिटल संचालन के साथ राज्य में अग्रणी रहा है।

        ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग की सुविधा से अब यह जानना आसान है कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है। इससे कार्य के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। कुशल निर्णय प्रक्रिया सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक फाइलों की आवाजाही त्वरित होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यवस्थित और समयबद्ध हुई है। कागज के उपयोग में भारी कमी आने से यह प्रणाली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा योगदान दे रही है। डिजिटल संधारण (Storage) के कारण दस्तावेजों के फटने, खोने या खराब होने का डर खत्म हो गया है और भंडारण की समस्या भी सुलझ गई है।

         किसी भी नवाचार की सफलता उसके उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में एनआईसी (NIC) और चिप्स (CHiPS) की टीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

         मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का लक्ष्य आगामी समय में समस्त शासकीय पत्राचार को शत-प्रतिशत ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करना है। यह बदलाव केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह नागरिक-केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ता एक ठोस कदम है। ऑफिस ने यह सिद्ध कर दिया है कि तकनीक का सही समन्वय प्रशासन को प्रभावी और जनोन्मुखी बना सकता है। छत्तीसगढ़ का यह मॉडल आने वाले समय में सुशासन की एक नई और आधुनिक परिभाषा लिखने के लिए तैयार है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने महादेव से राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 
 इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक  पुरन्दर मिश्रा, महापौर  मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय आज हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर महादेव घाट में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने पहुंचे थे।

- महाराष्ट्र मंडल की सदस्य मानसी संत समाजसेवा के क्षेत्र में अग्रणी

रायपुर। राजधानी रायपुर की जैनम कोचिंग एकाडमी की ओर से माताओं और नारियों के सम्मान में ‘मी एंड मां’ कार्यक्रम का आयोजन विगत दिनों किया गया। जिसमें महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान किया गया तथा उनके स्ट्रगल को सम्मान मिला। इसी क्रम में महाराष्ट्र मंडल की आजीवन सभासद मानसी संत को मेकअप  सेगमेंट में प्रथम पुरस्कार दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में पहुंची बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा वर्णिका शर्मा ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि के रुप में लक्ष्मीनारायण लाहोटी और कमलेश जैन पहुंचे थे। मेकअप सेगमेंट में मानसी संत को प्रथम, सोनाली राउत द्वितीय रही। मेहंदी में मनीषा साहू प्रथम, डांस में चिराग टेटे प्रथम और नाव्या केसकर द्वितीय रही। ड्रेस डिजाइनर सेगमेंट में देविका गोस्वामी प्रथम रही। बतादें कि इस अवसर पर 100 माताओं और नारी शक्ति के लिए कार्य करने वाले 10 एनजीओ का भी सम्मान किया गया।

रायपुर। आज मदर्स डे के ममतामयी अवसर पर रायपुर की महिला जेल में बंदिनियों के लिए खुशियों की एक नई किरण जगी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की घोषणा के अनुरूप, जेल प्रशासन ने महिला बंदिनियों को प्रिजन इनमेट वीडियो कॉलिंग सिस्टम का बहुप्रतीक्षित तोहफा दिया है।

वीडियो कॉलिंग की सुविधा से जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच हुए अनुबंध के तहत इस सिस्टम को स्थापित किया गया है। अब महिला बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल के जरिए संवाद कर सकेंगी, जिससे उनके मानसिक संबल और कानूनी विमर्श में मदद मिलेगी।  निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली 38 महिला बंदिनियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह उनके पुनर्वास और भविष्य में स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे 14 मासूम बच्चों को विभाग की ओर से विशेष उपहार वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे पर खिली मुस्कान खिल गया और जेल परिसर का माहौल उत्सवमय हो गया। इस संवेनदनशील पहल के शुभारंभ अवसर पर जेल और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से हिमांशु गुप्ता (डीजी, जेल), योगेश सिंह क्षत्री (जेल अधीक्षक), विजय छबलानी (प्रतिनिधि, BSNL), गरिमा पांडेय (प्रभारी, महिला जेल) एवं समस्त जेल स्टाफ, संबंधित महिला बंदिनी उपस्थित रहे। यह पहल न केवल बंदिनियों को उनके मानवाधिकारों और परिवार से जोड़ने का माध्यम बनेगी, बल्कि जेल सुधार की दिशा में तकनीकी समावेश का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी पेश करेगी।