रायपुर : शासन की डिजिटल पहल सेवा सेतु आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बना रही है। इसी सुविधा का लाभ उठाते हुए कोण्डागांव के बंधापारा निवासी  रेखलाल साहू ने अपने पुत्र मयंक साहू का निवास प्रमाण पत्र बिना अनावश्यक भागदौड़ के सहजता से बनवा लिया।

     रेखलाल साहू ने बताया कि उनके बेटे मयंक के विद्यालय में प्रवेश एवं अन्य शासकीय कार्यों के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। पहले ऐसे दस्तावेज़ बनवाने के लिए कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों अधिक लगते थे। इसी दौरान रेखलाल साहू को सेवा सेतु पोर्टल की जानकारी मिली। उन्होंने निकट स्थित सेवा केंद्र में जाकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रही। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित समय-सीमा में मयंक का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद विद्यालय में आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सकीं और अन्य शासकीय कार्यों में भी सुविधा मिली।
    रेखलाल साहू ने बताया कि सेवा सेतु के कारण उन्हें न तो बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े और न ही अनावश्यक समय व्यर्थ हुआ। यह व्यवस्था आम नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है, जिससे सरकारी सेवाएं अब लोगों के और अधिक करीब पहुंच गई हैं। अब सेवा सेतु ने दस्तावेज़ बनवाने की प्रक्रिया को आसान और भरोसेमंद बना दिया है। उन्होंने अन्य नागरिकों को भी इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए नागरिक हित में ऐसी जनहितकारी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रदेश के हजारों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गरीब और आवासविहीन परिवारों का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। यह योजना केवल एक मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार भी प्रदान कर रही है।

    जशपुर जिले के तपकरा निवासी सुनील पांडेय की कहानी इस परिवर्तन की जीवंत मिसाल है। कभी उनका परिवार कच्चे मकान में रहने को विवश था। बरसात के मौसम में टपकती छत, भीगता सामान और असुरक्षित वातावरण उनके लिए हर साल बड़ी परेशानी बन जाता था। परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का सपना आर्थिक अभाव के कारण अधूरा ही रह जाता था।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सुनील पांडेय को पक्के आवास की स्वीकृति मिली। शासन से प्राप्त सहायता के माध्यम से उन्होंने अपना नया घर बनवाया। आज उनका परिवार सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है।

    सुनील पांडेय बताते हैं कि पक्का घर मिलने के बाद उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो गई है। अब बरसात का मौसम डर नहीं, बल्कि सुकून लेकर आता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके परिवार को केवल एक घर ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और नए विश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर भी दिया है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है। पक्के आवास के माध्यम से गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य का मजबूत आधार मिल रहा है, जिससे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति मिल रही है। 

 रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, उपचार व्यवस्था, स्वच्छता तथा अस्पताल संचालन की स्थिति का जायजा लिया।

मंत्री राजवाड़े ने ओपीडी, वार्ड, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पेयजल व्यवस्था एवं अस्पताल परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में पाई गई कमियों को तत्काल दूर किया जाए तथा मरीजों को समय पर उपचार, आवश्यक दवाएं एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, दवाओं का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने तथा चिकित्सा उपकरणों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए।

राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि  "मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को बेहतर, सुगम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।"

उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने तथा गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करने पर विशेष जोर दिया।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण एवं अंचल क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए इन संस्थानों में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहना आवश्यक है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को नियमित निगरानी एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए।निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में 30 जुलाई 2026 को दिव्यांगजनों (दिव्यांग व्यक्तियों) के लिए समर्पित दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार के अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वावलंबन के रास्तों के प्रति जागरूक करना है, ताकि एक पूर्णतः समावेशी समाज के निर्माण को गति दी जा सके।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमणा राव ने मुख्य अतिथि के रूप में की। नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेन्टली एबल्ड के सहायक निदेशक (रोजगार) डॉ. सुरेश कुमार कुशवाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर एनआईटी रायपुर के कुलसचिव डॉ. नरेंद्र डी. लोंढे के साथ-साथ श्री बंशीलाल, श्री अंकेश पाठक, श्रीमती शिखा वर्मा और श्री राजेश तिवारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. नरेंद्र डी. लोंढे, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. बुनिल कुमार बलाबांत्रे तथा बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सह-प्राध्यापक डॉ. सत्य ईश्वरी जुज्जावरपु द्वारा किया जा रहा है।

स्वागत भाषण देते हुए डॉ. बुनिल कुमार बलाबांत्रे ने दिव्यांगजनों के लिए समावेशिता, गरिमा और समान अवसरों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता को एक सीमा के रूप में देखने के बजाय जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से जीने के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने समाज से शारीरिक बाधाओं से परे जाकर प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को पहचानने का आग्रह किया। इसके पश्चात, डॉ. नरेंद्र डी. लोंढे ने उद्घाटन संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना की और कार्यक्रम में भाग ले रहे विशेष बच्चों का आत्मीय स्वागत किया।

अपने संबोधन में डॉ. सुरेश कुमार कुशवाह ने रेखांकित किया कि दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आ रहा है और यह अब दया-आधारित दृष्टिकोण से हटकर अधिकारों और संवेदनशीलता पर आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। दिव्यांगजनों की विलक्षण प्रतिभा की तुलना बहुमूल्य हीरों से करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज के कल्याण के लिए उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि डॉ. एन. वी. रमणा राव ने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के प्रति एनआईटी रायपुर की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि संस्थान ने सुगम्य बुनियादी ढांचे का विकास किया है। उन्होंने कार्यशाला के केंद्रीय विषय "सामर्थ्य का सशक्तिकरण" (एम्पावरिंग एबिलिटीज) की भी सराहना की। उद्घाटन सत्र का समापन डॉ. सत्य ईश्वरी जुज्जावरपु द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

औपचारिक समारोह के बाद, पहला तकनीकी सत्र डॉ. एन. वी. रमणा राव द्वारा संचालित किया गया, जिसमें उन्होंने दिव्यांगता के मेडिकल मॉडल (चिकित्सकीय मॉडल) और सोशल मॉडल (सामाजिक मॉडल) के बीच अंतर समझाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य चुनौती व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता में नहीं, बल्कि समाज द्वारा निर्मित पर्यावरणीय और ढांचागत बाधाओं में निहित है—जैसे कि बिना रैंप के बनी इमारतें।

सत्र के दौरान, डॉ. राव ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) को दिव्यांग अधिकारों के वैश्विक मानक के रूप में रेखांकित किया और इसके मूल सिद्धांतों जैसे गैर-भेदभाव, सुगम्यता, समावेशिता और स्वायत्तता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भारत के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जिसमें दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 करना, शिक्षा और रोजगार के अधिकार, स्वतंत्र सामुदायिक जीवन, उचित समायोजन (रीज़नेबल अकोमोडेशन) का प्रावधान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करना शामिल है।

एनआईटी रायपुर द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम दिव्यांगजनों के अधिकारों को आगे बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और एक बाधा-मुक्त तथा समावेशी समाज का निर्माण करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना विकास को लगातार गति मिल रही है। इसी क्रम में जिले के बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस सड़क का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांगों में शामिल थी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान होगा।

नई सड़क बनने से क्षेत्र के विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी। विशेष रूप से बारिश के मौसम में ग्रामीणों को होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और गांवों की जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुंच अधिक सुगम हो सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़क संपर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सड़क परियोजनाएं न केवल आवागमन को सुगम बना रही हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली सड़क निर्माण की यह स्वीकृति क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के सहयोग से देश की एकमात्र मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वॉच द्वारा जगदलपुर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए ‘मुस्कुराता बस्तर’ थीम पर विशेष कार्टून कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर कला का प्रशिक्षण देने के साथ बस्तर की संस्कृति, पर्यटन और लोकजीवन को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर आज विकास, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों के कारण देश-दुनिया में नई पहचान बना रहा है। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर दशहरा तथा अन्य लोकपर्व बस्तर की समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। कार्टून वॉच के संपादक श्री त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि कार्यशाला की थीम ‘मुस्कुराता बस्तर’ इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को कार्टून कला के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति देना है।

इस कार्यशाला में दिल्ली के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट श्री माधव जोशी तथा पुणे के प्रसिद्ध कैरिकेचर कलाकार श्री शुभम जिंदे लाइव डेमो के माध्यम से ऑन-द-स्पॉट कार्टून और कैरिकेचर बनाने का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही विद्यार्थियों को कार्टून कला के सामाजिक, रचनात्मक और रोजगारपरक पक्षों से भी परिचित कराया जाएगा।

कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और बस्तर की सकारात्मक पहचान को कला के माध्यम से देशभर तक पहुंचाया जा सके। ‘मुस्कुराता बस्तर’ अभियान नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, लोक परंपराओं और प्राकृतिक धरोहर से जोड़ने का रचनात्मक प्रयास है।

 रायपुर : वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 35 (कबीर चौक के पास) नवनिर्मित सामुदायिक भवन 'कबीर कुटीर' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया।

मंत्री चौधरी ने कहा कि कबीर दास जी का जीवन और विचार आज भी समाज को नई दिशा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कबीर जी केवल संत नहीं, बल्कि महान समाज सुधारक और दूरदर्शी चिंतक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में पनिका-महंत समाज से अपने बचपन के आत्मीय संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के लोगों से उनका रिश्ता वर्षों पुराना है और वे हमेशा समाज की उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर जो प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना और अन्य युवाओं को भी आगे लाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने युवाओं से सुनियोजित तरीके से शिक्षा ग्रहण करने और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को दिल्ली में रहकर कोचिंग प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने युवाओं से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया।
मंत्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में पिछले ढाई-तीन वर्षों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। अनेक बड़े विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और विभिन्न चरणों में हैं, जिनका लाभ आने वाले समय में जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए लगातार प्रयास और कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा वे प्रतिदिन क्षेत्र के विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हैं।
कार्यक्रम में समाज की ओर से छात्रावास की मांग रखे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी समाजों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं विभिन्न शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने रायगढ़ में संचालित श्प्रयासश् आवासीय संस्थान तथा कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में रायगढ़ नगर निगम के महापौर जीवर्धन चौहान, नगर निगम सभापति डिग्रीलाल साहू, जिला पनिका-महंत समाज के अध्यक्ष गोपाल दास महंत सहित जिला पनिका-महंत समाज के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

​रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित उर्मिला हॉस्पिटल में आगामी 31 जुलाई को एक विशेष नि:शुल्क एंडोस्कोपी जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में उर्मिला हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो गंभीर पेट रोगों के लिए चौबीस घंटे (24x7) सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ हर महीने एंडोस्कोपी जैसी महंगी जांच बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराता है। ​

उर्मिला हॉस्पिटल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि इस नि:शुल्क शिविर में जांच के लिए आने वाले मरीजों की संख्या सीमित रखी गई है ताकि हर मरीज को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय परामर्श मिल सके। ​सीमित सीटों के कारण शिविर में भाग लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इच्छुक मरीज या उनके परिजन तुरंत 9589956859 नंबर पर फोन करके अपना पंजीयन सुनिश्चित करवा सकते हैं। ​

गंभीर पेट रोग एवं जीईआरडी (GERD) विशेषज्ञ डॉ. विनोद सिंह, डॉ. सन्नी उत्तमानी और सर्जन प्रवेश शुक्ला ने आम जनता से अपील की है कि वे पेट से जुड़े शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल भी हल्के में न लें। डॉक्टरों के मुताबिक, समय रहते सही जांच और दवाओं के माध्यम से बड़ी और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से बचा जा सकता है। ​यदि आपको या आपके किसी परिचित को नीचे दिए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए: ​

राजधानी रायपुर का उर्मिला हॉस्पिटल पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अस्पताल की यह पहल उन गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण एंडोस्कोपी जैसी महंगी जांच करवाने में असमर्थ होते हैं। ​विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानना है कि पेट की कई बीमारियां शुरुआत में सामान्य लगती हैं, लेकिन समय पर जांच न होने पर वे गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए, इस नि:शुल्क शिविर का उद्देश्य समय रहते बीमारी की पहचान कर मरीजों को उचित उपचार प्रदान करना है। ​

​यदि आप या आपके जानने वाले पेट की किसी भी जटिल समस्या से परेशान हैं, तो 31 जुलाई को आयोजित होने वाले इस नि:शुल्क एंडोस्कोपी जांच शिविर का लाभ जरूर उठाएं। ध्यान रहे कि सीमित स्लॉट होने के कारण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है। किसी भी असुविधा से बचने के लिए आज ही 9589956859 नंबर पर संपर्क कर अपना पंजीयन पक्का करें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर किए जा रहे सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए नई उम्मीद और जीवनदान का केंद्र बनकर उभरा है।

कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में संचालित इस केंद्र के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 357 गंभीर कुपोषित बच्चों का सफल उपचार कर उन्हें स्वस्थ जीवन की मुख्यधारा से जोड़ा गया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वित प्रयासों की प्रेरक मिसाल मानी जा रही है।
जिला अस्पताल में संचालित 15 बिस्तरों वाले एनआरसी में 1 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क उपचार, विशेष चिकित्सकीय निगरानी और संतुलित पोषण उपलब्ध कराया जाता है। उपचार के दौरान बच्चों को एफ-75, एफ-100 थेराप्यूटिक फूड, फार्मूला मिल्क के साथ दलिया, खिचड़ी, हलवा, इडली जैसे सुपाच्य और पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, जिससे उनका वजन और स्वास्थ्य तेजी से सुधरता है।
केंद्र की एक विशेषता यह भी है कि यहां बच्चों के साथ रहने वाली माताओं की पोषण और देखभाल संबंधी आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्हें प्रतिदिन दो समय पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा उपचार अवधि पूर्ण होने पर 2,250 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही माताओं को स्थानीय खाद्य सामग्री से बच्चों के लिए स्वादिष्ट, संतुलित और पौष्टिक भोजन तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि घर लौटने के बाद भी बच्चों का पोषण स्तर बेहतर बना रहे।
एनआरसी में भर्ती की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन की अनुशंसा पर अथवा पालकों की पहल पर बच्चों को सीधे भर्ती किया जा सकता है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को त्वरित सहायता मिल रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर शीला प्रधान ने बताया कि वर्तमान में केंद्र की 15 सीटों में से 13 बच्चों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में विश्वकर्मा नगर की तीन वर्षीय गंभीर रूप से कम वजन वाली बालिका को केंद्र में भर्ती किया गया है। उसकी माता को विश्वास है कि 14 दिनों की विशेष पोषण देखभाल और उपचार के बाद उनकी बेटी स्वस्थ होकर घर लौटेगी।
महासमुंद का यह पोषण पुनर्वास केंद्र न केवल बच्चों के उपचार का केंद्र है, बल्कि कुपोषण के खिलाफ सामुदायिक जागरूकता, मातृ सशक्तिकरण और पोषण शिक्षा का प्रभावी मॉडल बनकर सामने आया है। यह पहल दर्शाती है कि संवेदनशील प्रशासन, प्रशिक्षित स्वास्थ्य तंत्र और समुदाय की सहभागिता से गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। प्रदेश में चल रहे मिशन सुपोषण और पोषण अभियान को मजबूत आधार देने में ऐसी पहलें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और समयबद्ध तरीके से उसके घर के निकट उपलब्ध हों। इसी सोच को साकार करने में सेवा-सेतु पोर्टल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरा है। इस पोर्टल के जरिए लोगों को अनेक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत मिल रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देते हुए शासकीय सेवाओं को नागरिकों के द्वार तक पहुंचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। सेवा-सेतु पोर्टल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय सेवाओं की पहुंच को आसान और पारदर्शी बनाया है। इससे लोगों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

इस पहल का सकारात्मक उदाहरण गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड अंतर्गत ग्राम सिवनी (सिलवारीटोला) में देखने को मिला। यहां सेवा-सेतु ऑपरेटर खिलावन सिंह पोट्टाम ने आवेदक  लवकुश मरावी को सेवा-सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन विवाह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया। पूरी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हुई। हितग्राही को किसी भी शासकीय कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़े और घर के नजदीक ही आवश्यक सेवा प्राप्त हो गई।

हितग्राही लवकुश मरावी ने बताया कि पहले विवाह प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज़ बनवाने के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता होती थी। अब सेवा-सेतु केंद्र के माध्यम से यह कार्य बेहद सरल, त्वरित और सुविधाजनक हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस जनहितकारी व्यवस्था तथा सेवा-सेतु केंद्र के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है।

सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि सेवाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन को भी नई गति मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे ऐसे प्रयास नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुगम और सुविधाजनक बना रहे हैं तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की संकल्पना को साकार कर रहे हैं।

रायपुर : कभी बढ़ती उर्वरक लागत और अनिश्चित उत्पादन से चिंतित रहने वाली मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम कछौड़ की महिला कृषक शकुन्तला आज आधुनिक खेती की एक सफल पहचान बन चुकी हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यदि किसान समय के साथ नई तकनीकों को अपनाएं और वैज्ञानिक सलाह पर भरोसा करें, तो सीमित संसाधनों में भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

खेती उनके परिवार की आजीविका का प्रमुख आधार रही है, लेकिन हर वर्ष बढ़ती लागत और उत्पादन को लेकर बनी रहने वाली चिंता उन्हें परेशान करती थी। इसी दौरान कृषि विभाग एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कछौड़, शाखा मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से उन्हें इफको नैनो डीएपी की जानकारी मिली। कृषि विशेषज्ञों ने उन्हें इसके वैज्ञानिक उपयोग, कम मात्रा में अधिक प्रभाव तथा संतुलित पोषण के बारे में विस्तार से समझाया।
नई तकनीक पर विश्वास करते हुए शकुन्तला ने अपनी फसल में नैनो डीएपी का प्रयोग किया। कुछ ही समय बाद खेतों में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगे। पौधों की बढ़वार पहले की तुलना में अधिक तेज हुई, फसल का रंग गहरा हरा और पौधे अधिक मजबूत नजर आने लगे। इससे उन्हें बेहतर उत्पादन की उम्मीद जगी और खेती के प्रति उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा।

नैनो डीएपी के उपयोग से पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में लागत में कमी आई। कम खर्च में बेहतर पोषण मिलने से खेती अधिक लाभकारी बनने लगी। यही अनुभव उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। अब वे पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शकुन्तला बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें इस तकनीक को लेकर संदेह था, लेकिन परिणाम देखने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। अब वे अपने गांव और आसपास की महिला किसानों को भी वैज्ञानिक खेती, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि यदि किसान सही समय पर सही तकनीक अपनाएं तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना संभव है।

उनकी सफलता केवल एक किसान की उपलब्धि नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों तक पहुंचाई जा रही आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक मार्गदर्शन का प्रभावी उपयोग खेती की दिशा बदल सकता है। आज शकुन्तला अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर, जागरूक और प्रगतिशील महिला कृषक के रूप में नई पहचान बना चुकी हैं। उनकी प्रेरक यात्रा यह विश्वास जगाती है कि आधुनिक तकनीक, सही जानकारी और दृढ़ संकल्प के साथ खेती को अधिक समृद्ध, टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है।

 रायपुर:मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की 72वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई।

       बैठक में जशपुर जिले के विकासखंड कुनकुरी अंतर्गत प्रस्तावित योजना के हल्दीमुण्डा व्यपवर्तन शीर्ष कार्य, जीर्णाेद्धार, पुनर्निर्माण एवं बहुद्देशीय उद्वहन सिंचाई योजना सहित बेमेतरा जिले की शिवनाथ नदी में ग्राम मोतिमपुर-बिरौदा एनीकट के बैराज में परिवर्तन एवं उद्वहन सिंचाई योजना के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

        समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित योजनाओं का पुनः री-मॉडलिंग एवं री-वर्क किया जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक व्यवहारिक, टिकाऊ और संसाधनों-संरक्षण आधारित बन सकें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के निर्माण में जल संरक्षण, बेहतर वर्क मैनशिप और आधुनिक तकनीकों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए।

          मुख्य सचिव ने अधिकारियों से नहर आधारित प्रणाली के स्थान पर समर्पित पाइपलाइन प्रणाली  की व्यवहार्यता का भी गहन अध्ययन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पाइप आधारित प्रणाली अधिक विश्वसनीय, जल की कम हानि वाली, कम लागत एवं समय में पूर्ण होने वाली हो सकती है तथा इससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी काफी कम होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना में ऑप्शन एनालिसिस अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कर सबसे प्रभावी और किफायती मॉडल का चयन किया जा सके। साथ ही, परियोजनाओं की आगामी 5 से 10 वर्षों की संचालन एवं रखरखाव की रणनीति भी पहले से स्पष्ट रूप से तैयार की जाए।

          मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि नए प्रस्ताव तैयार करने से पहले वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर आवश्यक सुधारों के साथ संशोधित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जिससे  जनहितकारी परियोजनाओं का निर्माण सुनिश्चित हो सके।

          बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भूवनेश यादव, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर:छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए नवीन सेवा सेतु पोर्टल का लाभ अब दूरस्थ एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों तक भी प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। इसी क्रम में जिला मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिला के जनपद पंचायत भरतपुर अंतर्गत निवासरत राजकली बैगा के परिवार का अंत्योदय राशन कार्ड सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक जारी किया गया।

राजकली बैगा के परिवार द्वारा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अंत्योदय राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल एवं पारदर्शी रही तथा निर्धारित समयावधि में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद पात्र हितग्राही को राशन कार्ड जारी कर दिया गया। इससे उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक रही। अंत्योदय राशन कार्ड जारी होने के बाद अब परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत निर्धारित खाद्यान्न सहित अन्य पात्र सुविधाओं का नियमित लाभ प्राप्त होगा। इससे परिवार की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राही तक पहुंच सकेगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन का नवीन सेवा सेतु पोर्टल विभिन्न विभागों की अनेक शासकीय सेवाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर उपलब्ध करा रहा है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सेवाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सहज होने के साथ-साथ सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित हो रही है। सेवा सेतु पोर्टल शासन की डिजिटल सुशासन की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों तथा वंचित वर्गों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं की पहुंच लगातार मजबूत हो रही है, जिससे आम नागरिकों का शासन की ऑनलाइन सेवाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। समाज कल्याण विभाग की संवेदनशील पहल से अब दिव्यांगजन भी आवश्यक सुविधाएं समय पर प्राप्त कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पलारी विकासखंड के ग्राम बलौदी निवासी 80 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग श्री नोहर दास बघेल को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से मात्र 15 दिनों के भीतर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई। इससे उनके जीवन में नई उम्मीद का संचार हुआ है।

नोहर दास बघेल को सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जानकारी मिली। उन्होंने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होने के बाद समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित प्रक्रिया पूरी की और उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई।

पहले नोहर दास को दैनिक कार्यों और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से उनकी आवाजाही आसान हो गई है। इससे वे न केवल अपने दैनिक कार्य स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं, बल्कि रोजगार और आजीविका के अवसरों तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उनके कदम और मजबूत होंगे।

नोहर दास बघेल ने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने पर मुख्यमंत्री, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुविधा उनके लिए केवल एक वाहन नहीं, बल्कि सम्मानजनक और स्वावलंबी जीवन की नई शुरुआत है।

रायपुर। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े रायपुर के कोटा स्थित सेवा भारती संचालित ‘मातृछाया‘ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान द्वारा नवजात, परित्यक्त एवं बेसहारा शिशुओं के संरक्षण, पालन-पोषण, शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए इसे सेवा और संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

मंत्री राजवाड़े ने बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर कहा कि मातृछाया ऐसे बच्चों को सुरक्षित आश्रय, स्नेह और बेहतर भविष्य देने का सराहनीय कार्य कर रही है। यहां बच्चों की देखभाल के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें निःसंतान दंपतियों को दत्तक दिए जाने की व्यवस्था भी की जाती है। सेवा भारती खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने कहा कि ‘नर सेवा ही नारायण सेवा‘ की भावना के साथ कार्य कर रहे संस्थान के कार्यकर्ता समाज के लिए प्रेरणा हैं। मंत्री राजवाड़े ने सेवा भारती ‘मातृछाया‘ परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संस्था के सेवा कार्यों के निरंतर विस्तार की कामना की।

रायपुर। राजधानी रायपुर में कही भी पोस्टर लगाने से पहले अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम ने शहर में फ्री में पोस्टर और फ्लैक्स लगाने के लिए सभी 10 जोनों में स्थान तय कर दिए हैं। तयशुदा जगह की बजाए अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं राजधानी के दुकानदार अब दुकानों पर सिर्फ प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही प्रदर्शित कर सकेंगे. किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अनाधिकृत विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. इसके लिए ई-चालान प्रणाली लागू की जाएगी. निगम ने दुकानदारों, राजनीतिक दलों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं.

निगम के अनुसार दुकानों पर लगी कंपनी या ब्रांड की ब्रांडिंग, ऑफर, सेल, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले और अन्य प्रचार सामग्री बिना अनुमति मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह अनाधिकृत होर्डिंग पर न्यूनतम एक लाख रुपए, बल्क विज्ञापन पर 10 हजार रुपए प्रति आयोजन और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है.

जोन-01 : दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल; जोन-02 एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड; जोन-03 जोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड जोन-04 पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब; जोन-05 गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा; जोन-06 आईएसबीटी, पौनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री; जोन-07 कबीर चौक फ्लाईओवर; जोन-08 पीनी पसारी सब्जी
मंडी; जोन-09 : मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर पानी टंकी; जोन-10 जोन कार्यालय, अमलीडीह गौठान.

नगर निगम का विज्ञापन राजस्व मुख्य रूप से होर्डिंग और यूनीपोल से आता रहा है। नई नीति के जरिए पहली बार दुकानों की कमर्शियल ब्रांडिंग, ऑफर-डिस्काउंट बोर्ड, दिशा- सूचक और अन्य आउटडोर विज्ञापनों को भी सख्ती से अनुमति व्यवस्था में लाया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम को विज्ञापन शुल्क से 20.05 करोड़ रुपए मिले थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ की अंतर-क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित शतरंज प्रतियोगिता के पुरुष टीम वर्ग में रायपुर सेंट्रल चैंपियन तथा दुर्ग रीजन उपविजेता रहा। महिला टीम वर्ग में कोरबा वेस्ट ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि रायपुर सेंट्रल उपविजेता रहा।

22 से 24 जुलाई तक जगदलपुर में आयोजित अंतर-क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता में भी विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला एकल वर्ग में रायपुर (सेंट्रल) की कंचन महेश ठाकुर विजेता तथा नमिता जैन उपविजेता रहीं। महिला युगल वर्ग में भी दोनों की जोड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दुर्ग की शकुंतला कारक एवं अनीता रोही की जोड़ी उपविजेता रही। पुरुष एकल वर्ग में कोरबा (वेस्ट) के विनोद राठौर विजेता तथा जगदलपुर के कमलेश ठाकुर उपविजेता रहे। पुरुष टीम स्पर्धा में जगदलपुर ने खिताब अपने नाम किया, जबकि दुर्ग उपविजेता रहा।

प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक अधीक्षण अभियंता पंकज चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर महिला वर्ग में कंचन महेश ठाकुर, नमिता जैन, शकुंतला कारक, रीना पुरी गोस्वामी, अनीता रोही एवं कविता ठक्कर तथा पुरुष वर्ग में विनोद राठौर, कमलेश ठाकुर, एस.के. मोदी, पी. नागेश्वर राव, शुभम बंचोरे, कमलेश साहू, सुशांत कटाकवार एवं सलीम खान का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी 4 से 6 अगस्त 2026 तक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित 48वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की राष्ट्रीय कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।