रायपुर। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजधानी की क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी NSUI नेता वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपयुक्त मध्य जोन ने 5000 रूपये इनाम की घोषणा भी की थी।

जानकारी के मुताबिक, टेलीग्राम ग्रुप पर 13 मार्च 2026 की रात 12th बोर्ड हिंदी पेपर लीक हो गया था। दूसरे दिन 14 मार्च को हिन्दी की परीक्षा हुई थी। लेकिन एग्जाम के बाद पेपर लीक का जानकारी हुई। जिसके चलते इसे रद्द कर दोबारा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित गया था।

पुलिस के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं हिंदी परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपायुक्त मध्य जोन के निर्देश में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि, पेपर लीक से जुड़े लोग मोबाइल चैट, सोशल मीडिया रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीटेड डेटा रिकवर किया गया। पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा छात्रों और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की। जिसके बाद मुख्य आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली।

SIT की जांच और टेक्निकल इनपुट
मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। मैदानी सूत्रों ने बताया कि पुलिस की साइबर यूनिट ने जब टेक्निकल जांच शुरू की, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं। पुलिस को पता चला कि यह कोई छोटी-मोटी चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया बड़ा खेल था।

3,000 रुपये में बिक रहा था भविष्य
पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोपी वेणु जंघेल मूल रूप से बेमेतरा जिले के बरसाना का रहने वाला है, जो रायपुर के गोकुल नगर इलाके में रहकर अपना नेटवर्क चला रहा था।

आरोपी सीधे छात्रों के संपर्क में रहता था।
एक-एक पेपर के लिए छात्रों से 3,000 रुपये वसूले जा रहे थे।
डिजिटल माध्यमों से पेपर को फॉरवर्ड किया जाता था ताकि पहचान छुपी रहे।

बिलासपुर में बिछाया गया जाल
FIR दर्ज होने के बाद से ही वेणु फरार था। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बिलासपुर में लोकेशन ट्रेस की और घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। गौरतलब है कि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वेणु के पास पेपर कहाँ से पहुँचा? क्या इसमें शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी की संलिप्तता है? पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं।

आरोपी को 10 को मई गिरफ्तार करने और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की पुष्टि कोतवाली पुलिस ने की है। कोतवाली निरीक्षक सतीश ठाकुर ने बताया कि, आरोपी से पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में केस से जुड़ी जानकारियां मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

रायपुर। राजधानी रायपुर के पॉश और बड़े आवासीय इलाके शंकर नगर में स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक, दुकान संचालक वंश रविवार को दुकान बंद कर घर गए थे। सोमवार सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा मिला। जांच करने पर लाखों रुपए के जेवर और अन्य कीमती सामान गायब होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, साइबर टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोर दुकान में किस रास्ते से दाखिल हुए और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया। चोरी गए सामान की सही कीमत का आकलन भी किया जा रहा है।शहर के व्यस्त और पॉश इलाके में हुई इस बड़ी चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पूजा - अर्चना का अवलोकन कर उनका संबोधन सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सोमनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास, विदेशी आक्रांताओं द्वारा किए गए हमलों, मंदिर के पुनरनिर्माण यात्रा, वर्तमान सरकार द्वारा किये जा रहे आस्था के केंद्रों का संरक्षण एवं संवर्धन के संकल्प सहित विभिन्न विषयों पर अपनी बातें देशवासियों से साझा की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।

साय ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने तमाम विरोधों के बावजूद सोमनाथ मंदिर पहुंचकर पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया था। श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को नया गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि आज देशभर के प्रमुख तीर्थ स्थलों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास तेजी से हो रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि बनारस के काशी विश्वनाथ, उज्जैन स्थित महाकाल से लेकर सोमनाथ मंदिर तक व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देवी माताओं के मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इसी तरह कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव महादेव मंदिर को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और यहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्रीराम का ननिहाल है। सनातनियों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या के मंदिर में भगवान श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 40 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं और यह योजना लगातार जारी है।

 रायपुर :छत्तीसगढ़ में 'ई-ऑफिस' (e-Office) प्रणाली सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही लाकर सुशासन (Good Governance) का नया सवेरा लेकर आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में, यह डिजिटल पहल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। फाइलों का डिजिटल होना फाइलों में हेराफेरी की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है। कागजी फाइलों के भौतिक परिवहन में लगने वाला समय बचता है, जिससे फाइलें तेजी से आगे बढ़ती हैं और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं।

           डिजिटल तकनीक आज केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की कार्यप्रणाली को नया आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संकल्प को साकार करते हुए राज्य में ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली प्रशासनिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है।

          छत्तीसगढ़ में अब शासकीय दफ्तरों की तस्वीर बदल रही है। वह दौर बीत रहा है जब कार्यालयों में धूल खाती फाइलों के ढेर और कछुआ गति से चलने वाली प्रक्रियाएं सामान्य मानी जाती थीं। अब डिजिटल फाइलों के माध्यम से कार्यों में न केवल तेजी आई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है।

         ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में नए मानक स्थापित किए हैं। व्यापक नेटवर्क के तहत प्रदेश के 87 हजार 222 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अब तक 5 लाख 46 हजार 903 से अधिक फाइलों का सफल डिजिटल संचालन किया गया है। 30 अप्रैल 2026 की स्थिति में प्रदेश का 33 वां जिला सक्ती 15 हजार 735 फाइलों के डिजिटल संचालन के साथ राज्य में अग्रणी रहा है।

        ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग की सुविधा से अब यह जानना आसान है कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है। इससे कार्य के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। कुशल निर्णय प्रक्रिया सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक फाइलों की आवाजाही त्वरित होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया व्यवस्थित और समयबद्ध हुई है। कागज के उपयोग में भारी कमी आने से यह प्रणाली पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा योगदान दे रही है। डिजिटल संधारण (Storage) के कारण दस्तावेजों के फटने, खोने या खराब होने का डर खत्म हो गया है और भंडारण की समस्या भी सुलझ गई है।

         किसी भी नवाचार की सफलता उसके उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में एनआईसी (NIC) और चिप्स (CHiPS) की टीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

         मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का लक्ष्य आगामी समय में समस्त शासकीय पत्राचार को शत-प्रतिशत ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करना है। यह बदलाव केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह नागरिक-केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ता एक ठोस कदम है। ऑफिस ने यह सिद्ध कर दिया है कि तकनीक का सही समन्वय प्रशासन को प्रभावी और जनोन्मुखी बना सकता है। छत्तीसगढ़ का यह मॉडल आने वाले समय में सुशासन की एक नई और आधुनिक परिभाषा लिखने के लिए तैयार है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने महादेव से राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। 
 इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक  पुरन्दर मिश्रा, महापौर  मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय आज हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर महादेव घाट में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने पहुंचे थे।

- महाराष्ट्र मंडल की सदस्य मानसी संत समाजसेवा के क्षेत्र में अग्रणी

रायपुर। राजधानी रायपुर की जैनम कोचिंग एकाडमी की ओर से माताओं और नारियों के सम्मान में ‘मी एंड मां’ कार्यक्रम का आयोजन विगत दिनों किया गया। जिसमें महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान किया गया तथा उनके स्ट्रगल को सम्मान मिला। इसी क्रम में महाराष्ट्र मंडल की आजीवन सभासद मानसी संत को मेकअप  सेगमेंट में प्रथम पुरस्कार दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में पहुंची बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा वर्णिका शर्मा ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। विशिष्ट अतिथि के रुप में लक्ष्मीनारायण लाहोटी और कमलेश जैन पहुंचे थे। मेकअप सेगमेंट में मानसी संत को प्रथम, सोनाली राउत द्वितीय रही। मेहंदी में मनीषा साहू प्रथम, डांस में चिराग टेटे प्रथम और नाव्या केसकर द्वितीय रही। ड्रेस डिजाइनर सेगमेंट में देविका गोस्वामी प्रथम रही। बतादें कि इस अवसर पर 100 माताओं और नारी शक्ति के लिए कार्य करने वाले 10 एनजीओ का भी सम्मान किया गया।

रायपुर। आज मदर्स डे के ममतामयी अवसर पर रायपुर की महिला जेल में बंदिनियों के लिए खुशियों की एक नई किरण जगी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की घोषणा के अनुरूप, जेल प्रशासन ने महिला बंदिनियों को प्रिजन इनमेट वीडियो कॉलिंग सिस्टम का बहुप्रतीक्षित तोहफा दिया है।

वीडियो कॉलिंग की सुविधा से जेल विभाग और बीएसएनएल के बीच हुए अनुबंध के तहत इस सिस्टम को स्थापित किया गया है। अब महिला बंदी अपने परिजनों और अधिवक्ताओं से सीधे वीडियो कॉल के जरिए संवाद कर सकेंगी, जिससे उनके मानसिक संबल और कानूनी विमर्श में मदद मिलेगी।  निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली 38 महिला बंदिनियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह उनके पुनर्वास और भविष्य में स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे 14 मासूम बच्चों को विभाग की ओर से विशेष उपहार वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे पर खिली मुस्कान खिल गया और जेल परिसर का माहौल उत्सवमय हो गया। इस संवेनदनशील पहल के शुभारंभ अवसर पर जेल और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से हिमांशु गुप्ता (डीजी, जेल), योगेश सिंह क्षत्री (जेल अधीक्षक), विजय छबलानी (प्रतिनिधि, BSNL), गरिमा पांडेय (प्रभारी, महिला जेल) एवं समस्त जेल स्टाफ, संबंधित महिला बंदिनी उपस्थित रहे। यह पहल न केवल बंदिनियों को उनके मानवाधिकारों और परिवार से जोड़ने का माध्यम बनेगी, बल्कि जेल सुधार की दिशा में तकनीकी समावेश का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी पेश करेगी।

रायपुर। पुरूषों के वर्चस्व वाले एक और क्षेत्र में पैर जमाने एवं अपनी पहचान स्थापित करने महिलाएं एक बार फिर तैयार हैं। महिलाओं के लिए अब तक अछूते रहे ‘इलेक्ट्रिशियन’ का काम सीख कर महिलाएं रोजगार की एक नई राह पर कदम बढ़ा रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नए क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोलने बिलासपुर के कोनी स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) में विभिन्न गांवों की 20 महिलाओं को इलेक्ट्रिशियन के काम का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं अब एक नए आकाश में उड़ान के लिए तैयार हैं।  

आर-सेटी बिलासपुर में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक नई पहल की गई है। अब ग्रामीण महिलाएं केवल सिलाई, बुनाई या पारंपरिक रोजगार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं जिन्हें वर्षों से पुरुष प्रधान माना जाता रहा है। ‘बिहान’ (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) से जुड़ी बिलासपुर जिले की 20 महिलाएं इस बदलाव की मिसाल पेश कर रही हैं। एक नए व्यवसाय इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही हैं।

बिलासपुर के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में इस साल पहली बार महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण शुरू किया गया। महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरूआत की गई है। यहां प्रशिक्षण ले चुकीं रतनपुर की बिहान दीदी आबिदा कहती हैं – “शुरू में लगा था कि बिजली का कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उनकी यह सोच पूरी तरह बदल गई। कुशल प्रशिक्षकों ने उन्हें वायरिंग, स्विच बोर्ड सुधार, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत, सुरक्षा उपाय और तकनीकी जानकारी सरल तरीके से सिखाई।“

आबिदा बताती हैं कि अब वे आत्मविश्वास के साथ घर के बिजली संबंधी कार्य स्वयं कर लेती हैं और भविष्य में इसी कौशल के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने की योजना बना रही हैं। वे बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी बिजली खराबियों के सुधार के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे न केवल अपने घर की समस्याएं हल कर पाएंगी, बल्कि आसपास के लोगों की मदद भी कर सकती हैं। आबिदा का मानना है कि यह प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह खोल रहा है।

आर-सेटी से प्रशिक्षित मस्तूरी के डोमगांव की तिगमती डहरिया ने बताया कि उन्हें पहले से ही बिजली के कार्यों में रुचि थी और वे एक निजी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के रूप में कार्य कर रही थीं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि हुई है। तिगमती बताती हैं कि इस प्रशिक्षण ने उन्हें आधुनिक तकनीकों और सुरक्षा मानकों की बेहतर समझ दी है। जब उनसे जोखिम भरे कार्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि यदि सावधानी, सही तकनीक और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए तो यह कार्य महिलाओं के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है।

रायपुर। केंद्रीय जेल और महिला जेल, रायपुर में एक विशेष गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा बंदियों को अपराध की दुनिया से दूर कर स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना है। ज़ेन जी युवा बंदियों को अपराध के दलदल में वापिस जाने से रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में निश्चय कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम में युवा बंदियों को कॉउंसलिंग, अपराध बोध का ज्ञान, स्व-रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण एवं रिहाई उपरांत स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाता है।

समारोह के दौरान कुल 67 बंदियों को उनकी प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर कौशल विकास प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इनमें 38 महिला बंदिनी और 29 पुरुष बंदी शामिल हैं। निश्चय कार्यक्रम का उद्देश्य उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत के सहयोग से संचालित इस अभियान के तहत बंदियों को अपराध बोध का ज्ञान, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है।

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जेल, रायपुर में आज कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। अब बंदी जेल के भीतर ही कंप्यूटर का बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जो रिहाई के बाद उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा।

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता सुशासन को धरातल पर उतारते हुए ’सुशासन तिहार 2026’ के अंतर्गत धमतरी जिले में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। शुक्रवार को मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत हसदा में आयोजित भव्य समाधान शिविर में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद देखने को मिला, जहाँ प्राप्त 479 आवेदनों में से 437 का त्वरित निराकरण कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई।

     शिविर में हसदा सहित खिसोरा, धौराभाठा, मोतिमपुर और रांकाडीह जैसे 12 से अधिक ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। शिविर की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने प्राप्त 475 मांग संबंधी आवेदनों में से 436 और 4 शिकायतों में से 1 का मौके पर ही निपटारा कर दिया।

       शासन की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। समाधान शिविरों के माध्यम से हम ग्रामीणों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैंस विभिन्न विभागों ने न केवल समस्याओं को सुना, बल्कि हाथों-हाथ लाभ भी वितरित किए। पंचायत विभाग द्वारा 07 हितग्राहियों को नए राशन कार्ड सौंपे गए। समाज कल्याण विभाग ने 02 दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल और 06 वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किया। श्रम विभाग द्वारा 04 श्रमिकों को पंजीयन कार्ड का वितरण और 55 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही 10 आयुष्मान कार्ड वितरण और 11 लोगों के आधार (नए व अपडेट) संबंधी कार्य पूर्ण किए गए।
      शिविर में जिला पंचायत सदस्य मीना साहू, जनपद अध्यक्ष विरेंद्र कुमार साहू,जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और लंबित आवेदनों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य जांच, आधार अपडेट और पेंशन जैसे कार्यों के होने से उनके समय और धन की बड़ी बचत हुई है।

 रायपुर : धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल परिक्षेत्र अंतर्गत सिंघीझाप स्थित घोघरा डेम में लगभग 6 माह के एक हाथी शावक की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 7 मई 2026 को लगभग 20 हाथियों का एक दल बोजिया परिसर से सिंघीझाप क्षेत्र की ओर गया था। देर रात यह दल वापस लौटते समय घोघरा डेम के पानी में उतरा, जहां संभवतः शावक की डूबने से मृत्यु हो गई। इसके बाद हाथियों का अधिकांश दल लोटान क्षेत्र की ओर चला गया, जबकि कुछ हाथी वहीं आसपास रुके रहे।

       कल 8 मई को नियमित गश्त के दौरान हाथी ट्रैकर्स ने घोघरा डेम में शावक को मृत अवस्था में देखा और इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की तीन सदस्यीय टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम में डॉ. आशिष राठिया, डॉ. विवेक नायक और डॉ. अनिल कुमार सिंह शामिल थे।

       विशेषज्ञ टीम की उपस्थिति में हाथी शावक का पोस्टमार्टम कराया गया। मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच के लिए विषरा नमूने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), इज्जतनगर बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर के वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ विभाग को भेजे जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है।

प्रशासन का कहना है कि कई मामलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान छिपाकर रहने की शिकायतें मिली हैं। इसी कारण पुलिस अब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों का भी सत्यापन कर रही है। संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

विभाग ने निकायों को भू-जल स्तर बढ़ाने नलकूप या बोरवेल के समीप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या रिचार्ज पिट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए नियमित जल परीक्षण कर रिपोर्ट संचालनालय को भेजने कहा गया है। निकायों को महामारी फैलने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर उचित कार्यवाही करने कहा गया है। विभाग ने निकायों में संचालित डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण वाहनों के माध्यम से जल के दुरूपयोग को रोकने व जल संचयन के लिए प्रचार-प्रसार करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं नागरिक समूहों के सहयोग से प्रत्येक वार्ड में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने डंगनिया स्थित मुख्यालय में जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिजली हर व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है और उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना पावर कंपनीज़ की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विद्युत व्यवस्था को आधुनिक, तेज एवं उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिये नवीन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने डाटा बेस्ड डिसिजन मेकिंग पर जोर देते हुए कहा कि आधुनिक एआई तकनीक का उपयोग कर विद्युत आपूर्ति, फॉल्ट मॉनिटरिंग, लोड प्रबंधन, उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सिस्टम मॉनिटरिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

सिंह ने कहा कि पावर कंपनीज़ में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नई तकनीकों एवं आधुनिक कार्यप्रणाली से लैस किया जाना चाहिए, ताकि कार्य क्षमता, मॉनिटरिंग सिस्टम और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया जा सके। उन्होंने तीनों कंपनियों के अधिकारियों की अलग-अलग बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में नए भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाने, लंबित परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा उपभोक्ता सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए।अध्यक्ष श्री सिंह ने टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1912 को और अधिक दक्ष बनाने तथा शिकायतों के निराकरण के रिस्पांस टाइम में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना पावर कंपनीज़ की प्राथमिक जिम्मेदारी है।