रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा की समय-सारणी जारी कर दी है। मंडल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक तथा 10वीं की परीक्षाएं 9 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संचालित होंगी।

मंडल के अनुसार हायर सेकेंडरी (12वीं) की परीक्षा हिंदी विषय से 8 जुलाई को शुरू होगी और 22 जुलाई को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों की परीक्षा के साथ समाप्त होगी। वहीं हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा 9 जुलाई को गणित विषय से प्रारंभ होकर 21 जुलाई को ड्राइंग एवं पेंटिंग सहित अन्य विषयों की परीक्षा के साथ संपन्न होगी।

परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों को सुबह 9 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण सुबह 9:05 बजे तथा प्रश्नपत्रों का वितरण सुबह 9:10 बजे किया जाएगा। उत्तर लेखन कार्य सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा।

 रायपुर : सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के मत्स्य पालकों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों को आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न आधुनिक उपकरण एवं सामग्री प्रदान की गई। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम मालाकोट के कमल सिंह नेताम एवं ग्राम जोबा के नरेंद्र कश्यप को मोटर साइकिल और आइस बॉक्स प्रदान किए। इन संसाधनों के माध्यम से अब दोनों हितग्राही अपनी मछलियों को सुरक्षित तरीके से दूरस्थ बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनके व्यवसाय को नई गति मिलेगी। हितग्राहियों ने बताया कि पहले मछलियों के परिवहन और संरक्षण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आइस बॉक्स उपलब्ध होने से अब मछलियों की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। वहीं मोटर साइकिल मिलने से परिवहन आसान होने के साथ-साथ समय और लागत की भी बचत होगी।

    कार्यक्रम में ग्राम बड़ेकनेरा के ललित बघेल एवं रामलाल नेताम को मछली पकड़ने के लिए आधुनिक जाल वितरित किए गए। हितग्राहियों ने बताया कि नए जाल मिलने से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित एवं लाभकारी बनाया जा सकेगा।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक व्यवसायों को आधुनिक संसाधनों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मत्स्य पालन आज ग्रामीण क्षेत्रों में आय का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रहा है और सरकार इस क्षेत्र से जुड़े हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय और जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन से प्राप्त यह सहयोग उनके व्यवसाय के विस्तार और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक संसाधनों की मदद से वे अपने मत्स्य व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध व बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस पर तत्काल व प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, परंतु इसके अनियंत्रित और अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँच रही है।

लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से इस संवेदनशील विषय पर विस्तृत चर्चा की और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन बना रहे।

राज्यपाल ने अवैध उत्खनन से होने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि अंधाधुंध खुदाई के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नदी के तल में अत्यधिक गहराई तक खुदाई होने से उनकी जलधारण क्षमता घट रही है, जिसका सीधा प्रतिकूल असर भू-जल स्तर पर पड़ रहा है। नदी तटों के तीव्र कटाव की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जलस्रोत सूख रहे हैं और जलीय जैव विविधता के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदियों व बड़े नालों की जल क्षमता को बनाए रखने तथा भू-जल स्तर में सुधार के लिए अब दीर्घकालिक और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

भविष्य की कार्ययोजना पर बात करते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिए कि रेत खनन से प्रभावित क्षेत्रों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खनन के सटीक आकलन, तकनीकी अध्ययन और सर्वे के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए रेत बेहद जरूरी है, लेकिन इसका दोहन निर्धारित नियमों और वैज्ञानिक मानकों के दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने खनिज विभाग को निर्देशित किया कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए संपूर्ण खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और 1972 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी बीकेएस रे बुधवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है।

1 जून 1949 को जन्मे रिटायर्ड IAS अधिकारी बीकेएस रे लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में सक्रिय रहे और रिटायर होने के बाद वे साहित्य लेखन में पूरी तरह जुट गए थे। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वे वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो गए. इसके बाद उन्होंने साहित्य को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया।

54 से ज्यादा किताबें लिखीं और ग्रीस में मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान 
उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 54 से ज्यादा किताबें लिखीं। उनके उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक और समसामयिक विषयों पर आधारित लेखन काफी चर्चित रहे। उनकी रचनाओं में प्रशासनिक अनुभव, सामाजिक सरोकार और भ्रष्टाचार विरोधी विषयों की झलक दिखाई देती थी। उनकी चर्चित पुस्तकों में द बॉय फ्रॉम भुनेश्वर, द ब्लाइंड हॉरिज़ॉन, The Turmoil और कविता संग्रह Something Goes Beyond Me शामिल हैं। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2019 में ग्रीस में ‘सुकरात अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया था।  

प्रशासनिक सेवा से अधिकारियों ने किया याद 
प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि श्री रे उन अधिकारियों में थे जिन्होंने शासन व्यवस्था को केवल सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संस्थागत विकास और प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया। प्रशासन अकादमी में उनकी भूमिका को इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के आधिकारिक नोटिस के आधार पर यातायात पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि गुढ़ियारी रेलवे अंडर ब्रिज (एक्सप्रेस वे वाला) आगामी दिनों में अस्थायी रूप से बंद रहेगा, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले दैनिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यह अस्थायी रोड ब्लॉक 4 जून 2026 से 18 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। रेलवे द्वारा यह कदम आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते उठाया गया है, जिसमें कवर शेड और पाइप डालने का कार्य किया जाएगा।

रायपुर। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में सीएम हेल्पलाइन 1076 के विभागीय नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में शासन के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम नागरिकों तक सुशासन पहुँचाने का सबसे सशक्त और सुलभ माध्यम है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों को आधुनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (Grievance Redressal System) के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। शिकायतों का समय पर निराकरण न होने की स्थिति में उन्हें प्रक्रिया, एल-1 से एल-4 स्तर तक स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने की तकनीकी प्रक्रिया समझाई गई। नागरिकों से उनकी संतुष्टि का फीडबैक लेने की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि इस सिस्टम से शिकायत निवारण दर और नागरिक संतुष्टि दोनों में तेजी से सुधार आएगा। आगामी लॉन्चिंग के बाद नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके, वेब पोर्टल, समर्पित मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे।

- राजधानी  डा प्रशांत भागवत पहुंचे महाराजी अस्पताल जगदलपुर

रायपुर। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ लाल आतंक के साये से मुक्त हो गया हो लेकिन उस लाल साये की पीड़ा आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ अब भी है।  आत्मसमर्पित नक्सलियों के जीवन में अब नया सबेरा आ रहा है। सामान्य जीवन जीने की चाह रखने वाले इन लड़ाको का शीर्ष नक्सलियों द्वारा नसबंदी करा दी गई थी। अब वेस्ट ज़ोन यूरोलॉजी सोसाइटी, छत्तीसगढ़ यूरोलॉजी सोसाइटी और बस्तर पुलिस के सहयोग से नसबंदी करा चुके आत्मसमर्पित नक्सलियों की रिवर्सल नसबंदी कराई जा रही है।

राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध डाक्टर और महाराष्ट्र मंडल के आजीवन सभासद डा प्रशांत भागवत ने कहा कि यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं जगदलपुर के महारानी अस्पताल में हुए चैरिटी सर्जिकल वर्कशाप का हिस्सा बना। हमने 29 और 30 मई को जगदलपुर में 33 आत्मसमर्पित नक्सलियों की रिवर्सल नसबंदी की। यह कार्यक्रम बस्तर आईजी पी. सुंदरराज की पहल पर आयोजित हुआ था। 

डा प्रशांत भागवत ने बताया कि वहां जाकर पीड़ितों से बात कर हमें भी पता चला कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में आत्मसमर्पण करने वाले जोड़ों में से कई संगठन की क्रूर नसबंदी की दंश झेल रहे थे। 29 और 30 मई को आयोजित शिविर के लिए 70 पूर्व नक्सलियों ने पंजीयन कराया था। जिसमें से 33 पुरुषों का माइक्रो सर्जिकल आपरेशन किया गया।

 रायपुर : वर्षों तक कच्चे मकान में जीवन बिताने वाले चन्द्रदेव के लिए वह पल किसी सपने से कम नहीं था, जब उनके हाथों में अपने नए पक्के घर की चाबी आई। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से मिला यह आवास केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि उनके परिवार के सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर भविष्य का आधार बन गया है।

    सूरजपुर जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले चन्द्रदेव खेती और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सीमित आय के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए वर्षों से अधूरा सपना था। बरसात के दिनों में टपकती छत, मौसम की मार और असुरक्षा के बीच परिवार का जीवन कठिनाइयों में गुजर रहा था। इसके बावजूद उनके मन में एक दिन अपने घर का सपना जीवित था। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने इस सपने को साकार करने का अवसर दिया। ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करने के बाद उनका चयन योजना के लिए हुआ और आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। शासन से मिली सहायता और समय-समय पर प्राप्त मार्गदर्शन के चलते कुछ ही महीनों में उनका पक्का मकान तैयार हो गया।
    जब नए घर में प्रवेश का दिन आया तो चन्द्रदेव और उनके परिवार की खुशी देखते ही बन रही थी। परिवार के सदस्यों ने अपने नए आशियाने को सजाया और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। अब उन्हें न बारिश की चिंता है और न ही मौसम की मार का डर। बच्चों को बेहतर वातावरण मिला है और पूरे परिवार को सुरक्षित जीवन का भरोसा। भावुक होते हुए चन्द्रदेव कहते हैं, पक्का घर हमारे परिवार का वर्षों पुराना सपना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इसे सच कर दिया। अब हमें सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास मिला है।
    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रदेश के हजारों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में इसी तरह बदलाव ला रही है। यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और सम्मान की नई नींव रख रही है। चन्द्रदेव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि शासन की संवेदनशील पहलें जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे केवल घर नहीं बनातीं, बल्कि उम्मीदों को नया आसमान देती हैं।

 रायपुर : मातृत्व का सफर हर महिला के लिए भावनाओं, जिम्मेदारियों और नए सपनों से भरा होता है। इस महत्वपूर्ण दौर में यदि समय पर सहयोग और सुरक्षा का साथ मिल जाए, तो यह अनुभव और भी सुखद बन जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऐसी ही एक संवेदनशील पहल है, जो गर्भवती एवं धात्री माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य, पोषण और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर रही है।

    महासमुंद जिला के महासमुन्द नगर के वार्ड क्रमांक 11 निवासी पदमनी यादव के जीवन में यह योजना नई उम्मीद लेकर आई। गर्भावस्था के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की सेक्टर सुपरवाइजर शीला प्रधान ने उन्हें योजना की जानकारी दी। पंजीयन के बाद प्रथम संतान के जन्म पर उन्हें 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य परीक्षण तथा शिशु की आवश्यक जरूरतों को पूरा किया। पदमनी बताती हैं कि इस सहयोग ने उन्हें मातृत्व के दौरान आर्थिक चिंताओं से राहत दी और बच्चे की बेहतर परवरिश का आत्मविश्वास प्रदान किया।
    इसी तरह वार्ड क्रमांक 11 की मधु यादव को भी योजना से महत्वपूर्ण सहायता मिली। पहले बच्चे के जन्म पर 5 हजार रुपये तथा बेटी के जन्म के बाद 6 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त होने से उन्हें मातृत्व संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद मिली। मधु कहती हैं कि योजना से मिले सहयोग ने उनके परिवार को संबल दिया और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने का अवसर प्रदान किया। आज दोनों माताएं अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर रही हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का महत्वपूर्ण आधार मानती हैं। उनका कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि मातृत्व के प्रति सरकार की संवेदनशील सोच और महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है।
    महासमुंद शहरी क्षेत्र में अब तक 321 हितग्राही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि जिले में 27 हजार से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवारों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। योजना से लाभान्वित पदमनी और मधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके जीवन में खुशियों और आत्मविश्वास की नई रोशनी लेकर आई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लिस्ट करने की योजना बना रही है। पूंजी जुटाने के लिए कंपनी जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) लेकर आएगी, जिसके बाद यह छत्तीसगढ़ सरकार की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके शेयर शेयर बाजार में ट्रेड करेंगे। हालांकि, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी पहले से लिस्टेड है, लेकिन उसके शेयर ट्रेड नहीं होते, उसने केवल 2014-16 के दौरान बांड जारी किए थे।

वित्तीय दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी की स्थिति सुदृढ़ और सुरक्षित मानी जाती है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, इस बिजनेस में घाटे की संभावना न के बराबर रहती है।कम रिस्क की मुख्य वजहों में सीधी डीलिंग का होना है।

कंपनी केवल स्थापित सरकारी और निजी बिजली उत्पादकों व वितरण कंपनियों से ही डील करती है। कंपनी का कार्य पावर प्लांट से बिजली को वितरण कंपनियों के सबस्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन लाइनें उपलब्ध कराना है। इस एकाधिकार और फिक्स्ड माडल के कारण ऐसी कंपनियों के वित्तीय परिणाम हमेशा स्थिर रहते हैं। चूंकि वित्तीय जोखिम न्यूनतम है, इसलिए जब इसका आईपीओ आएगा, तो शेयरधारकों के लिए निवेश का सुरक्षित और आकर्षक विकल्प साबित होगा।

आम जनता में अक्सर यह धारणा होती है कि शेयर बाजार में हिस्सेदारी बेचने से कंपनी का निजीकरण हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपनी इक्विटी का एक बहुत छोटा सा अंश ही बाजार में पेश करती है। कंपनी की मेजॉरिटी होल्डिंग और प्रशासनिक नियंत्रण छत्तीसगढ़ सरकार के पास ही सुरक्षित रहेगा।

रायपुर : नैनो यूरिया और नैनो डीएपी (तरल उर्वरक) कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी नवाचार हैं। ये पारम्परिक उर्वरकों (दानेदार यूरिया और डीएपी) की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं और पौधे के सीधे संपर्क में आकर तेजी से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नैनो तकनीक के कारण इनका आकार अत्यंत छोटा (20-50 नैनोमीटर) होता है। ये पौधों की कोशिकाओं के अंदर सीधे प्रवेश करके आवश्यक पोषक तत्व (नाइट्रोजन और फास्फोरस) प्रदान करते हैं, जिससे फसल का विकास अच्छा होता है और पैदावार बढ़ती है।
     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में आगामी खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। जिले की सहकारी समितियों के माध्यम से खाद एवं उन्नत बीजों का पर्याप्त भंडारण किया गया है, जिससे कृषकों को समय पर आवश्यक कृषि सामग्रियां मिल रही हैं। किसान अब बिना किसी कठिनाई के अपनी आवश्यकतानुसार खाद-बीज प्राप्त कर रहे हैं।

          पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियों की तुलना में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बोतलें बहुत सस्ती और किफायती होती हैं पारंपरिक उर्वरकों से होने वाले गैसीय उत्सर्जन और लीचिंग (पानी के साथ बहकर जमीन में जाने) की समस्या नैनो उर्वरकों से न के बराबर होती है, इससे भूमि, जल और वायु प्रदूषण कम होता है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के ग्राम ढेलवाडीह के निवासी कृषक छेदीलाल उरांव ने विकासखंड सोनपुरी स्थित सहकारी समिति से आगामी खरीफ फसल के लिए खाद और बीज प्राप्त किया है। लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले उरांव का 6 से 7 सदस्यों का परिवार पूरी तरह कृषि पर ही आश्रित है और वे मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। उरांव ने बताया कि उन्होंने इस सीजन के लिए यूरिया एवं डीएपी उर्वरक ले लिया है। इसके साथ ही वे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी 1 एकड़ भूमि में हरित खाद के रूप में ढैंचा एवं मूंग की बुआई भी करेंगे।

           कृषक उरांव ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के अपने बेहतरीन अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले वर्ष इसके प्रयोग से उन्हें काफी लाभ हुआ था। नैनो डीएपी पौधों तक पोषक तत्वों की त्वरित और प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की जैविक गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यह टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता

         उरांव ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों और नैनो उर्वरकों के समावेश से अब खेती अधिक मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। उन्होंने संकटमुक्त होकर समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मुंगेली जिले के किसानों के लिए सहारा बन रही है। जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों को खेती-किसानी में बड़ी राहत प्रदान कर रही है। लोरमी विकासखंड के ग्राम करूहानार निवासी किसान चुन्नूलाल साहू ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सराहना करते हुए कहा कि योजना के तहत प्रतिवर्ष मिलने वाली 06 हजार रुपये की सहायता राशि खेती-किसानी के कार्यों में काफी उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस राशि से बीज, खाद एवं कृषि कार्यों में जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम हुआ है।
      किसान साहू ने बताया कि उन्हें अब तक योजना की 22 किश्तों का लाभ प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही यह योजना किसानों के लिए संबल बन गई है। समय पर मिलने वाली राशि से खेती की तैयारी में सुविधा होती है और कृषि कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की किसान हितैषी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं।