रायपुर। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने एयरपोर्ट विकास से जुड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण स्थल पर अद्यतन कार्यों की समीक्षा की एवं निर्देश दिये कि एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े सभी कार्य समय सीमा में पूरा करें। फरवरी माह में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा एवं रीवा हवाई सेवा से अन्य बड़े शहरों से जुड़ जायेगा। शुक्ल ने सिविल लाइन रीवा में बनाए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए की पार्क में अधूरे कार्यों को शीघ्रता से एवं गुणवत्तापूर्ण पूरा कराएं। 

समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। जिन कुछ लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है उन्हें तत्काल मुआवजा राशि प्रदान की जाय। एसडीएम इन कठिनाईयों को तत्परता से दूर कराकर निर्माण कार्यों को पूरा कराने में सहयोग करें। एयरपोर्ट के सीमा क्षेत्र में बड़े टावर लगाने एवं अधिक ऊंचाई के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहता है इसका विशेष ध्यान रखा जाय। शुक्ल ने कहा कि रीवा का एयरपोर्ट आने वाले समय में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट होगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1800 मीटर लंबे रनवे निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। सड़क निर्माण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तथा टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य भी जनवरी माह तक पूरा करा लिया जायेगा। शुक्ल ने निर्देश दिये कि एयरपोर्ट की बाउन्ड्रीवॉल एवं पार्किंग स्थल का निर्माण प्राथमिकता से कराएं। मौके पर उपस्थित एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि सभी आवश्यक निर्माण कार्य जनवरी माह तक पूरे करा लिये जायेंगे। इस अवसर पर प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरव सोनवणे, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, एसडीएम सुश्री वैशाली जैन, एसडीएम डॉ अनुराग तिवारी, समाजसेवी राजेश पाण्डेय सहित एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भोपाल। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय विन्ध्य में शिक्षा की अलख जगा रहा है। शिक्षा विकास का आधार है। शिक्षा ही हमें कर्त्तव्यों का बोध कराकर श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के साथ-साथ रोजगारमूलक पाठयक्रम भी संचालित करे जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। उक्त बातें राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 11वें दीक्षांत समारोह के दौरान कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को नई शिक्षा नीति तथा रोजगार के अवसर देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। सभी युवा समाज और देश के विकास में सहभागी बनें। विद्यार्थी का जीवन अनुशासित होना चाहिए। बिजली और पानी की बचत करके भी देश के विकास में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य और अच्छी सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बड़ी से बड़ी सफलता पाने के बाद भी माता-पिता की सेवा करना न भूलें।

राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों को पदक तथा उपाधि प्रदान की। समारोह का आयोजन पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल तथा अन्य अतिथियों के साथ विश्वविद्यालय के आचार्यों ने शोभा यात्रा निकाली। समारोह में विश्वविद्यालय की पत्रिका दीक्षा पर्व, पुस्तिका विन्ध्य भारती और दीक्षांत प्रोफाइल का विमोचन किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि वृंदावन के आनंद पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी ऋतेश्वर ने विद्यार्थियों को प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि मन को आनंद देने वाली शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और सनातन धर्म का मेल कराकर नई तरह की शिक्षा देने के लिए शीघ्र ही सनातन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। अपना भविष्य संवारने के साथ समाज और देश के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाएं। संस्कार के बिना शिक्षा सुगंधहीन पुष्प की तरह होती है। शिक्षा तथा ऊंची सफलता प्राप्त करने के साथ हम संवेदनशील बनें।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि कैसे कृषि क्षेत्र में ड्रोन के अभ्‍युदय से किसानों की कमाई बढ़ी है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया:

‘‘केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैसे किसान ड्रोन तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करता है, जिससे किसानों की कमाई में वृद्धि होती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।’’

Union Minister @mansukhmandviya explains how the advancement of kisan drones provides an effective and efficient technique for the application of liquid fertilisers, leading to increase in farmers' earnings and improving their quality of life. https://t.co/niElF2hod4

— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2023

बतादें कि दुनिया भर में खेती के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, ताकि बेहतर उपज और उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय में भी इजाफा हो सके, देश में एग्री सेक्टर में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा के उद्देश्य से सरकार कृषि में ड्रोन ((Drone) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को ड्रोन की खरीदी पर भारी सब्सिडी के साथ ही ट्रेनिंग भी दे रही है। इसी कड़ी में फर्टिलाइजर कंपनी इफको (IFFCO) कृषि ड्रोन खरीदकर ग्रामीण इलाकों के चुनिंदा उद्यमियों को सौंप रही है. इनका इस्तेमाल उर्वरक और रसायन छिड़कने के लिए किया जा रहा है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छोटे से छोटे काम को बड़ा महत्व दिया। उन्होंने पूरे देश में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर इसे अभियान के रूप में आगे बढ़ाया। स्वच्छता में इन्दौर प्रथम पायदान पर है। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को उज्जैन प्रवास के दौरान भारत रत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी स्मृति अनुभूति उद्यान परिसर में स्वच्छता अभियान को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने परिसर में त्रिवेणी रोपी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि उज्जैन शहर में स्वच्छता अभियान अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपस्थित नागरिकों को उज्जैन को स्वच्छता में नम्बर-1 लाने की शपथ दिलवायी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी इसमें सहभागिता कर श्रमदान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मुख्य सेवक के नाते जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सबके समन्वय से विकास का काम करेंगे। प्रदेश एवं देश के साथ उज्जैन के विकास का काम आगे बढ़े, इसमें हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास के साथ प्रदेश में चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विकास संबंधी सुझाव और शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सब मिलकर समन्वय से विकास कार्यों को आगे बढ़ायेंगे।

भोपाल। सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए अभी से उज्जैन शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जिला प्रशासन तैयार करें। यह प्रयास करें कि श्रद्धालु कम से कम समय में महाकाल मंदिर पहुंच जायें, उन्हें अनावश्यक रूप से दो-तीन किमी न चलना पड़े। प्रशासन यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को तिरूपति बालाजी मन्दिर की तरह महाकाल मन्दिर में कम समय में दर्शन हो जाये। एक टीम तिरूपति बालाजी मन्दिर जाकर वहां की व्यवस्था का अवलोकन कर कार्य योजना बनाये। उक्त बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में शहर विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के पग पड़े हैं, उन स्थानों को धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नारायणाधाम को तीर्थधाम के रूप में विकसित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचक्रोशी यात्रा की तर्ज पर पूर्णिमा पर भी परिक्रमा यात्रा निकाली जायेगी। परिक्रमा यात्रा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। यह प्रयास किया जायेगा कि वृंदावन परिक्रमा की तर्ज पर महाकाल दर्शन के बाद श्रद्धालु चिन्तामन गणेश मन्दिर, हरसिद्धि मन्दिर, कालभैरव मन्दिर, मंगलनाथ मन्दिर, सान्दीपनि आश्रम दर्शन के बाद पुन: महाकाल मन्दिर आयें। पंचक्रोशी मार्ग पर स्थाई पड़ाव बनाने के लिये अधोसंरचात्मक कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिले की समस्त पुरातात्विक महत्व की सम्पत्तियों का रिनोवेशन प्राथमिकता से किया जायेगा। उज्जैन में कोठी पैलेस, ग्राण्ड होटल एवं महाराजवाड़ा को नया स्वरूप प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा शहर की सड़कों के विकास के लिये बेहतर कार्य योजना बनाए जिसमें सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि मांस-मछली विक्रेताओं को बैठने के लिये एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराया जाये। खुले में मांस-मछली बेचने वालों के विरूद्ध अभियान निरंतर जारी रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्धारित डेसीबल से अधिक लाऊड स्पीकर बजाने पर भी लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि इसके लिये अनावश्यक रूप से किसी को परेशान न किया जाये। उन्होंने बताया कि निर्धारित डेसीबल से अधिक पर लाऊड स्पीकर बजाने पर गृह विभाग एक एप तैयार कर रहा है। इस एप में शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

डेस्क। लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक और मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाइयों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये दवाइयां सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान फेल पाई गई हैं।

एनएनआई के ट्वीट के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई अप्रामाणिक दवाओं को लेकर एलजी ने यह आदेश दिए हैं। एजेंसी की रिपोर्ट की मुताबिक लोगों की शिकायतों पर आप सरकार ने अस्पतालों के लिए बेतरतीब तरीसे से दवाओं की खरीद की थी। ये दवाएं सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं में टेस्ट के दौरान मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुई हैं।

बता दें से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दूसरी बार समन जारी किया था। ईडी ने सीएम से इस मामले में पूछताछ के लिए दफ्तर में पेश होने को कहा था। इसके जवाब में दिल्ली के सीएम ने ईडी के समन को पहली बार की तरह गैर कानूनी करार दिया था।  

On the Vigilance Department's report of spurious drugs in Delhi government hospitals, Delhi LG VK Saxena writes to Chief Secretary Naresh Kumar directing him for an investigation and CBI inquiry into it.

— ANI (@ANI) December 23, 2023

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ को सभी पात्र नागरिकों तक पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

"बहुत ही उत्साहित करने वाली जानकारी! विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भी तो यही है कि देशभर के मेरे सभी गरीब भाई-बहनों तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।"

बहुत ही उत्साहित करने वाली जानकारी! विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भी तो यही है कि देशभर के मेरे सभी गरीब भाई-बहनों तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। https://t.co/lGD6GT6wSy

— Narendra Modi (@narendramodi) December 23, 2023

बतादें कि भारत ने एक सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो दूसरी तरफ 79,487 से अधिक विकसित भारत स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले लोगों की संख्या 1,31,66,365 को पार कर गई हैं। 49 लाख से अधिक लोगों की टीबी के लिए जांच की गई और 3.4 लाख से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि सिकल सेल रोग के लिए 5 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई और 21,000 से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया।

भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष प्रयासों से सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दिन-प्रतिदिन नई तकनीकों को उपयोग में लाया जा रहा है जिससे मानव संसाधन गतिविधियों में पारदर्शिता के साथ ही उपभोक्ता सेवाओं में भी वृद्धि हुई है।

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा इन हाउस निर्मित की गई ई-अटेंडेंस पोर्टल को सफलतापूर्वक कंपनी मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय और मैदानी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए लागू किया है।

ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से नियमित, संविदा कार्मिकों और बाह्य स्त्रोत कार्मिकों सहित कंपनी में कार्यरत लगभग 21 हजार से अधिक कार्मिक इस ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से कार्मिक लॉग इन कर अपनी उपस्थिति देख सकेंगे और उपस्थिति में सुधार के साथ ही अवकाश आवेदन भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लागू किये गये ई-अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से कार्मिक कार्यालय में प्रवेश कर अपने बैठने के निर्धारित स्थान से मोबाइल द्वारा सेल्फी लगाकर तथा कार्यालयीन समय के बाद कार्यालय छोड़ते समय भी सेल्फी लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करना शुरु कर दी है। कार्मिकों द्वारा सेल्फी लगाने पर इस पोर्टल पर कार्मिकों की उपस्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर रियल टाईम दर्ज हो रही है।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा कार्यालयीन कार्यों के साथ ही उपभोक्ता सेवाओं के लिए एक दर्जन से भी अधिक आईटी के ऐसे अनुप्रयोग लागू किये हैं जो कि देश के पॉवर सेक्टर में एक मिसाल बन गये हैं। कंपनी द्वारा बनाए गए ई-अनुप्रयोगों में उच्चदाब से लेकर निम्नदाब, कृषि उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता और अन्य श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को आनलाइन आवेदन करने पर कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

नईदिल्ली। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में बालिका शिक्षा पहला क़दम है। बेटियां परिवार और समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि पुरुष जब शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है पर जब महिला शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित और संस्कारवान बनाती है। पटेल सीहोर के कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि समाज और देश तभी समृद्ध और सशक्त होगा जब बेटियां स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी होगी। शिक्षित महिला माँ, बहन, दादी और पत्नी सभी भूमिकाओं का बेहतर तरीक़े से निर्वहन करती है। उन्होंने कहा कि महिलाएँ आज व्यापार, शिक्षा, राजनीति, खेल, कला, प्रतिरक्षा सभी क्षेत्रों में कामयाबी का परचम लहरा रही है। सेना में फाईटर प्लेन उड़ा रही हैं। चंद्रयान जैसी परियोजनाओं में सशक्त भूमिका निभा रही हैं।

राज्यपाल ने कहा कि कन्या शिक्षा परिसर की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की झलक को देखकर, मैं भावविभोर हूँ। इसके लिए मैं सूर्या फ़ाउंडेशन और स्कूल प्रबंधन को हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत आत्मरक्षा शैली कराटे और मार्शल आर्ट, देशभक्ति और लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम और योगा प्रदर्शन प्रस्तुतियों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि पंचायत से लेकर गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर महिलाएँ विराजमान हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश की मुख्य सचिव भी महिला अधिकारी है। उन्होंने सभी बेटियों से कहा कि सफल महिलाओं से प्रेरणा लेकर भावी जीवन की दिशा तय करें।  पटेल ने कहा कि शिक्षा बदलाव का सशक्त साधन है। बेटियां अपनी शिक्षा की ताक़त से अपने समुदाय और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अपने समुदाय और परिवार की महिलाओं और बेटियों को स्वयं के उदाहरण से शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व बताना चाहिए।  पटेल ने बालिकाओं से अपील की कि वे पिछड़े, वंचित क्षेत्रों के उत्थान, आत्म-निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वावलंबन के कार्यक्रमों और प्रयासों में ज़रूर सहभागिता करें।

नईदिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद करने के अपने प्रयासों के तहत रिलायंस रिटेल के जिओमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि ग्रामीण एसएचजी कारीगरों को सशक्त बनाया जा सके।

इस अवसर पर अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव, ग्रामीण आजीविका चरणजीत सिंह ने कहा कि इस समझौते से एसएचजी को जिओमार्ट के ई-कॉमर्स फोल्ड पर विक्रेताओं के रूप में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस पहल से सरस संग्रह के तहत बड़े उपभोक्ता आधार तक एसएचजी उत्पादों को उपलब्ध कराने के एमओआरडी के प्रावधान को और बढ़ावा मिलेगा।

इस समझौते से एसएचजी को बड़ा बाजार मिलेगा और इसकी मौजूदगी में विस्तार होगा। इससे पूरे भारत में जिओमार्ट के ग्राहकों को अपने क्यूरेटेड उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा। एमओआरडी और जिओमार्ट के बीच इस साझेदारी से डीएवाई-एनआरएलएम से जुड़े सभी एसजीएच विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ाने में लाभ और मार्गदर्शन मिलेगा।

सिंह ने यह भी कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम और जिओमार्ट के बीच यह साझेदारी एसएचजी दीदियों की आय बढ़ाने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। यह मिशन नियमित आधार पर एसएचजी की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और यह कदम इस दिशा में हमारी पहल को बढ़ाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति शर्मा ने हितधारकों की सराहना करते हुए कहा कि मंत्रालय एसएचजी की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और जिओमार्ट के साथ यह साझेदारी इस दिशा में मददगार साबित होगी।

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे समूह द्वारा आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव व अवार्ड्स समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कृषि परिदृश्य में काफी सकारात्मक बदलाव हुआ हैं, जिसमें किसानों व वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। यह देश किसानों का देश है, हमारे किसान देश की शान है। किसानों की लंबे कालखंड में उपेक्षा हुई लेकिन मोदी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुंडा ने कहा कि कृषि, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भारत अनेक कृषि उत्पादों में नंबर वन है। इन्हें उपजाने वाले हमारे कृषक खुशहाल होंगे, तो देश खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि विकास एवं किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। निःसंदेह हमारा कृषि क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है लेकिन सबको मिल-जुलकर आगे और भी प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि खोज भी हो, शोध भी हो और आत्मनिर्भरता भी हो, जिसका उद्देश्य यही है कि हर किसान परिवार खुश रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार ही है जिसने खेती-किसानी करने वाले व मत्स्यपालन एवं पशुपालन करने वाले प्रगतिशील लोगों को पद्मश्री से नवाजा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार पठारी व पहाड़ी इलाकों में दूरस्थ रहने वाले आदिवासी भाइयों-बहनों के उत्थान पर भी फोकस कर रही है, इसीलिए लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की पहल की गई है, जो कि वोट की राजनीति से बिल्कुल परे हैं। अपने दीर्घ अनुभव से प्रधानमंत्री मोदी देश में लंबे कालखंड से चली आ रही समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।  

भोपाल।  स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित तीन दिवसीय" राष्ट्रीय बालरंग "महोत्सव 2023 का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में संगीतकार उमेश तरकसवार के निर्देशन में प्रदेश के शासकीय स्कूलों के 80 विद्यार्थियों ने वैश्विक वृंदगान की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर कपिल तिवारी एवं आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय बालरंग में 22 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की प्रस्तुति ने आयोजन के दौरान इंद्रधनुषीय छटा बिखेर दी।

"राष्ट्रीय बालरंग 2023" में राज्यों के पारंपरिक लोकनृत्य में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी स्कूली विद्यार्थियों द्वारा दी प्रस्तुतियों में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हरियाणा के बधावा लोकनृत्य को प्रथम पुरुस्कार 51 हजार रुपए, हिमाचल के पहाड़ी नाटी लोकनृत्य को द्वितीय पुरस्कार 31 हजार रुपए, बिहार के सामा चकावा को तृतीय पुरूस्कार 21 हजार रुपए सहित ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए। छत्तीसगढ़ और असम राज्य के लोकनृत्य को सांत्वना पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रुपए सहित ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके साथ फूड जोन, लघु भारत प्रदर्शनी, सहोदय ग्रुप, क्रिएटिव क्राफ्ट प्रदर्शनी एवं अन्य प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी पुरुस्कृत किया गया।

मुख्य अतिथि डॉ कपिल तिवारी ने कहा कि विभिन्न राज्यों की अलग भाषा, वेशभूषा और रहन सहन के अलग होने के बाद भी हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है। समृद्ध शिक्षा; कला, भाषा और संस्कृति के समावेश के बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों में नैसर्गिक प्रतिभा होती है। विद्यार्थीकाल का सांस्कृतिक शिक्षण जीवन भर साथ रहता है और बालरंग सांस्कृतिक शिक्षण का केंद्र है।

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में "राष्ट्रीय बालरंग" को रंगकर इंद्रधनुषीय छटा बिखेरने के लिए सभी राज्यों से आए प्रतिभागी विद्यार्थी और शिक्षक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शुभकामनाएँ दीं। श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि "राष्ट्रीय बालरंग" की यह तीन दिवसीय स्मृतियां बच्चों के जीवन में आजीवन तरोताजा रहेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को उचित मंच और सही मार्गदर्शन मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को स्थापित कर समाज में अपनी अनूठी पहचान बना सकते हैं।

नईदिल्ली। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि हमारे बेड़े का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। भारतीय नागर विमानन क्षेत्र में जहां 2014 में केवल 400 विमान थे, आज बढ़कर 644 विमान हो गए हैं। उन्होंने कहा, “अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइनों के दृष्टिकोण से जमीन पर विमानों की संख्या लगभग 140 है। इंजन आपूर्तिकर्ता प्रैट एंड व्हिटनी से आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं का सामना करने के कारण आज भारत में ज़मीन पर मौजूद 95 प्रतिशत विमान अपनी वर्तमान स्थिति में हैं।”

मंत्री ने कहा, "हम प्रैट एंड व्हिटनी के सीधे संपर्क में हैं और उन्हें बताया है कि यह स्थिति अस्वीकार्य है, क्योंकि भारत में हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है।" उन्होंने सदन को यह भी बताया कि हमारा बेड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले साल के 626 से बढ़कर 644 हो गया है। मार्च 2024 तक बेड़े में प्रतिमाह लगभग 2 से 5 विमान शामिल होने के साथ हमारे विमानों की संख्या बढ़कर 686 हो जाएगी।

केन्द्रीय नागर उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने  बताया कि सरकार, हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान, सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा जनशक्ति में वृद्धि करके तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, यात्रियों के समय को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डिजी यात्रा, जो चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बायोमेट्रिक-आधारित यात्रा के जरिए हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करती है, को 13 हवाई अड्डों पर भी लागू कर  दिया गया है और अन्य हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में आम नागरिकों की सहूलियत के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय जबलपुर में वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम-क्लास परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय, जबलपुर के अधिकारी उपस्थित थे। यह देश में पहली बार है, जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित अदालत परिसरों की ओर बढ़ते हुए, हाईकोर्ट ने एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) शुरू की है।

यह अपने आप में देश की एक अग्रणी परियोजना है जो पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को अपनाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिम्मेदार नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अन्य अदालतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक अग्रणी तकनीकी परियोजना है जो हाई कोर्ट द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और उनका एकीकरण मध्य प्रदेश न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा। यह श्री न्यायमूर्ति रवि मलिमथ की प्रगतिशील दृष्टि और सक्षम नेतृत्व के चलते संभव हुआ है।

अदालत परिसर में न्याय की यात्रा सभी संबंधित पक्षों - न्यायाधीशों, वकीलों और अधिवक्ताओं, अदालत के कर्मचारियों, पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। अदालत परिसरों में व्यवधान की कई घटनाएं हुई हैं । अदालत परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए सिस्टम तैनात करना और तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण कदम है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सांसदगण से रात्रिभोज पर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मध्यप्रदेश भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्रीद्वय राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, राज्य इकाई के पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं हितानंद शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के लगभग 30 सांसद शामिल हुए।

कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वय, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रदेश में क्रियान्वयन और भारत सरकार के समक्ष लंबित प्रदेश से जुड़े विषयों पर संसदीय क्षेत्रवार चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसदों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुष्पगुच्छ, शाल, शिवलिंग और अन्य उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दी और प्रदेश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।

नईदिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हवाईअड्डा संचालकों के साथ एक सलाहकार समूह की बैठक की। आगामी सीज़न को ध्यान में रखते हुए सिंधिया ने हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ रोकने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय इस अवधि के दौरान यात्रियों के लिए सहज और समय बचाने वाली यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हर संभव उपाय को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है।

बैठक में मंत्री ने ऑपरेटरों के प्रश्नों और सुझावों को सुना और यात्रियों की सुविधा के लिए इष्टतम संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय मैनुअल से डिजिटल चेक-इन और प्रवेश द्वार प्रक्रियाओं में रूपांतरण दर को बढ़ाने, परेशानी मुक्त और त्‍वरित यात्री आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 'डिजीयात्रा' को बढ़ावा देना था।

वर्तमान में, यह सुविधा घरेलू यात्रियों के लिए देश के 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। जिनमें लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, जयपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, विजयवाड़ा, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता हवाई अड्डे शामिल हैं। चर्चा में प्रस्थान और आगमन दोनों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की पहुंच के लिए 'डिजीयात्रा' को एकीकृत करने का सुझाव दिया गया। सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाने के लिए, हवाईअड्डा संचालकों को अन्य देशों में सफलतापूर्वक उपयोग किए जा रहे बायोमेट्रिक सक्षम मॉडल प्रस्तुत करने का भी काम सौंपा गया।

सिंधिया ने सभी हवाईअड्डा संचालकों के पूंजीगत व्यय लक्ष्य की भी समीक्षा करते हुए तीसरी तिमाही में प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के साथ संरेखित किया। बैठक में जीएमआर एयरपोर्ट्स, अदानी एयरपोर्ट्स, बीआईएएल, कोचीन एयरपोर्ट और भारतीय विमानपत्‍तन प्राधिकरण सहित सभी हवाईअड्डा संचालकों ने भाग लिया। बैठक में सचिव नागरिक उड्डयन, वुमलुनमंग वुअलनाम, डीजी बीसीएएस,  जुल्फिकार हसन, डीजी डीजीसीए, विक्रम देवदत्त और मंत्रालय के अन्य संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नईदिल्ली। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी की पहली किश्त की सफलता के लिए तैयारी करते हुए, खान मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2023 को केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी और केंद्रीय खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे, खान मंत्रालय के सचिव वीएल कांथा राव, उद्योग संघों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन किया ।

इस आयोजन में 45 से अधिक कंपनियों, सलाहकारों और अन्वेषण एजेंसियों ने भाग लिया। श्री प्रल्हाद जोशी ने इस आयोजन के दौरान एक राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल (एनजीडीआर) की भी शुरुआत की। पहली किश्त में कुल 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी , जिनमें से 16 खनिज ब्लॉकों को समग्र लाइसेंस देने के लिए और चार खनिज ब्लॉकों को खनन पट्टा देने के लिए रखा गया है। खनिजों में ग्रेफाइट, ग्लौकोनाइट, लिथियम, आरईई, मोलिब्डेनम, निकेल, पोटाश आदि शामिल हैं। ब्लॉक तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू और कश्मीर राज्यों में हैं।

समारोह को संबोधित करते हुए, श्री प्रल्हाद जोशी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार, आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए खान मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे सामान्य रूप से भारतीय खनन क्षेत्र और विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज वर्तमान वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने घरेलू उत्पादन को मजबूत करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, आयात निर्भरता को कम करने, स्थायी संसाधन प्रबंधन की वकालत करने, खनन में निवेश आकर्षित करने जैसी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के लिए प्रमुख उद्योगों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। श्री जोशी ने ये भी कहा कि सरकार अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को चरणबद्ध तरीके से नीलामी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।