रायपुर। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान करने के लिए 1 नवंबर 2022 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्टता केन्द्र (सीईसीएम) की स्थापना किए जाने की सिफारिश की। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि देश के लिए 30 खनिज काफी महत्वपूर्ण है, जिनमें से 24 खनिजों को एमएमडीआर अधिनियम की अनुसूची 1 के पार्ट-डी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया। तीन खनिजों की सूची में छत्तीसगढ़ के कटघोरा स्थित लिथियम और आरईई ब्लॉक को भी शामिल किया गया है।

भारतीय घरेलू बाजारों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों - नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड की इक्विटी हिस्सेदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी ‘खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)’ बनाई गई।

प्रमाणित अध्ययनों और चयन मानदंडों के आधार पर काबिल ने विदेशों से खनिज प्राप्ति के लिये, प्राथमिक तौर पर महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिये भारतीय दूतावासों और विदेश मंत्रालय के जरिये संक्षिप्त सूची में शामिल स्रोत देशों जैसे की अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया के कई सरकारी संगठनों के साथ जुड़ने की शुरूआत की।

नीलामी के लिये अधिसूचित किये गये महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक का ब्योरा नीचे दिया गया है।

यह जानकारी केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

डेस्क। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा इसका फैसला हो गया है। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री चयन को लेकर भोपाल में पर्यवेक्षकों की एक टीम भी भेजी गई थी। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण के नाम शामिल हैं।

भोपाल पहुंचने के बाद मनोहरलाल खट्टर और अन्य पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले शिवराज सिंह से मुलाकात की थी। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम चुना गया है।

वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के फैसले ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। आरएसएस के करीबी मोहन यादव के हाथों मध्यप्रदेश की कमान सौंप दी। बतादें कि उज्जैन दक्षिण के विधायक है मोहन यादव। 

नईदिल्ली। नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आजआंध्र प्रदेश के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वृद्धिशील विकास के लिए नहीं बल्कि बड़े परिवर्तनों के लिए कार्य कर रही है। इसे अपनाते हुए, यह टर्मिनल भवन 17,029 वर्गमीटर पर विकसित किया जाएगा जो मौजूदा टर्मिनल भवन का 400 गुना अधिक है। विस्तार के बाद इस भवन का कुल क्षेत्रफल 21,094 वर्गमीटर होगा, जो 2100 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा, यह मौजूदा क्षमता का 10 गुना अधिक है।

आंध्र प्रदेश में नागर विमानन के विकास पर सिंधिया ने कहा कि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे थे, अब 6 हवाई अड्डे हैं। वर्ष 2014 में एयर ट्रैफिक मूवमेंट 388 से बढ़कर 1162 हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, भोगापुरम और नेल्लोर में बनाए जा रहे हैं और प्रकाशम जल बैराज जल्द ही जनता के लिए तैयार हो जाएगा। 2030 तक 200 से अधिक हवाई अड्डे होंगे, जिनमें विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के हवाई अड्डे शामिल होंगे।

राजमुंदरी, वर्तमान में तीन शहरों यानी हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है, और यहां से प्रति सप्ताह 126 उड़ानों की आवाजाही होती है। नया टर्मिनल भवन हवाई अड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करेगा क्योंकि मौजूदा बुनियादी ढांचा यात्री यातायात में तेजी से वृद्धि को पूरा करने में सक्षम नहीं है।17,029 वर्गमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में टर्मिनल भवन का विस्तार होगा। विस्‍तार के बाद टर्मिनल भवन का कुल क्षेत्र 21,094 वर्गमीटर हो जाएगा,इस पर 350 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

नईदिल्ली। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा, "हमें सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

सीजेआई  ने कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पर कोई आदेश जारी करें। 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है।

डेस्क। मध्यप्रदेश का अगला CM कौन होगा? इसका फैसला आज हो जाएगा। दोपहर 3.50 बजे भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। जिसमें प्रदेश के नए मुखिया के नाम पर मुहर लग जाएगी। बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्‌टर मुख्यमंत्री हरियाणा, डॉ. के. लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा और आशा लकड़ा राष्ट्रीय सचिव भाजपा भी शामिल होंगी।

बतादें कि सीएम की रेस में शिवराज सिंह, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता शामिल है। अब बीजेपी मध्य प्रदेश का कप्तान किसको बनाएगी, ये देर शाम तक पता चल पाएगा।

भाजपा की ओर से विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना दी जा चुकी है। आज दोपहर एक बजे तक सभी विधायक भाजपा ऑफिस पहुंच जाएंगे। विधायकों के बैठने की व्यवस्था मीडिया रूम में की गई है। यहीं विधायकों के लिए लंच भी रखा गया है।

दोपहर एक बजे से तीन बजे तक विधायकों का पंजीयन और लंच होगा। दोपहर 3:30 बजे से विधायक दल की ग्रुप फोटो होगी। दोपहर 3:50 से विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। विधायकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने गनमैन और सुरक्षाकर्मी को कार्यालय में एंट्री देने के लिए अनुरोध न करें। साथ ही बैठक के पहले मीडिया से चर्चा करने से बचने का भी अनुरोध किया गया है।

विधायक दल की बैठक के दौरान आज सुबह से ही भाजाप कार्यालय के अंदर मीडिया की एंट्री नहीं होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर ही मीडिया के लिए टेंट लगाया गया है। यहां तक कि 5-6 वाहनों के अलावा किसी भी नेता या विधायक की गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकेगी।

नईदिल्ली। अफ्रीका में चल रही लंबी दूरी की तैनाती के एक हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा का आगमन 9 दिसंबर, 2023 को केन्या के लामू बदंरगाह में हुआ। यह आगमन केन्या में हाल ही में विकसित बंदरगाह पर किसी भी भारतीय नौसेना जहाज द्वारा प्रथम बंदरगाह कॉल का प्रतीक है।

पोर्ट कॉल के दौरान, दोनों नौसेनाओं के कर्मी पेशेवर बातचीत, डेक दौरे और खेल आदान-प्रदान की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। यात्रा के हिस्से के रूप में एक संयुक्त योग सत्र, डेक रिसेप्शन, चिकित्सा शिविर और एक समुद्री साझेदारी अभ्यास की योजना बनाई गई है।

भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) सुमेधा भारतीय नौसेना की स्वदेशी रूप से विकसित सरयू-श्रेणी की तृतीय श्रेणी है। 07 मार्च, 2014 को शुरू किया गया, यह जहाज स्वतंत्र रूप से और बेड़े के संचालन के समर्थन में कई भूमिकाओं के लिए तैनात किया गया है। यह जहाज हथियारों और सेंसरों की एक श्रृंखला से सुसज्जित है और बहु-भूमिका वाले हेलीकॉप्टर वहन करने की क्षमता रखता है। यह विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन कमान के अन्‍तर्गत कार्य करती है।

भारतीय नौसेना के जहाजों को भारतीय नौसेना के ‘मित्रता के संबंध'बनाने और मित्र देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मिशन के हिस्से के रूप में नियमित रूप से समुद्र पार के देशों में तैनात किया जाता है। यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) केप्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत-अफ्रीकी संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।

डेस्क।  कांग्रेस के राज्य सभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बुधवार (6 दिसंबर) को इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की थी। खासकर ओडिशा, बंगाल और झारखंड में की गई इस छापेमारी में आईटी विभाग ने शनिवार (9 दिसंबर) तक 300 करोड़ रुपये की नकदी बरामदगी का दावा किया था। 4 दिन   पहले हुई छापेमारी के बावजूद करीब तीन दर्जन नोट गिनने की मशीनों की मदद से यह काउंटिंग चल रही है लेकिन अभी अभी पूरी नहीं हो पाई है। पांचवें दिन नोट गिनने के लिए और मशीनें बुलवाई गई।

#WATCH | Balangir, Odisha: Currency counting machines brought in as the Income Tax Department raid at the premises of Boudh Distilleries Private Limited enter the 5th day.

Over Rs 200 Cr has been seized. Baldev Sahu Infra Pvt Ltd company which is a group company of Boudh… pic.twitter.com/MWQYFMI3BO

— ANI (@ANI) December 10, 2023

अधिकारियों ने कहा कि अभी परिसर में मिली अलमारियों के रैक में रखी नकदी की लगातार जारी गिनती के चलते रकम बढ़कर 300 करोड़ हो गई है। उनका कहना है कि यह किसी भी एजेंसी की तरफ से एक ही ऑपरेशन में काला धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी होगी।

इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामदगी को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में लिखा, "देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के 'भाषणों' को सुनें..., जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह 'मोदी की गारंटी' है।

नईदिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, रविवार, 10 दिसंबर,2023 को बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। यह बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालाय द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में 5क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय गृह मंत्री इन पाँचों क्षेत्रीय परिषदों में प्रत्येक के अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय परिषदमें शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उप-राज्यपाल/प्रशासकइसके सदस्य हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री हर साल बारी-बारी से उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से 2 और मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं।

राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को सर्वप्रथम संबन्धित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जिन मुद्दों का आपसी सहमति से समाधान नहीं निकल पाता हैउन्हें क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वांगीण विकास हासिल करने के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। क्षेत्रीय परिषदें सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं की भावना के अनुरूप दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र और मंच प्रदान करती हैं।सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से वर्ष 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुईं हैं, इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल है।

डेस्क। मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा को बहुमत मिला हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को मात तक विधायक बने इस विधायक की चर्चा हर जुबान पर पर है। अपनी बाइक में MLA का स्टीकर चस्पा कर एक शख्स जब मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचा तो सभी उसे कौतुहल से देखने लगे। पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि रतलाम की सैलाना सीट से जीतकर विधायक बनने वाला कमलेश्वर डोडियार हैं। विधानसभा में हर विधायक का अपना अलग जलवा था लेकिन पैरों में चप्पल पहने और बाइक से आए डोडियार को देखना अपने आप में अलग था। बता दें कि कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं।

मजदूर परिवार में जन्मे कमलेश्वर डोडियार का झोपड़ी से लेकर विधानसभा तक का सफर किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 33 साल के कमलेश्वर के माता-पिता मजदूर हैं। सैलाना में एक झोपड़ी में उनका परिवार रहता है। यहीं पर कमलेश्वर का बचपन बीता।

कमलेश्वर अपने 6 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। पढ़ाई में रुचि होने के कारण उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद वह कोटा चले गए थे। जहां उन्होंने मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम किया। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा और जाना है।

विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है लेकिन कमलेश्वर के पास पैसा नहीं था लिहाजा उन्होंने 12 लाख रुपए का कर्ज लिया। साथ ही वे चुनाव प्रचार के दौरान अपना क्यूआरकोड लेकर चलते थे, ताकि लोग उनकी मदद कर सकें।

कमलेश्वर डोडियार भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतरे और कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को 4618 वोट से मात दी। कमलेश्वर को 71,219 वोट मिले और हर्ष विजय को 66,601 वोट। भाजपा की संगीता चारेल तीसरे स्थान पर रहीं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार और टिकट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर की गई टिप्पणी कमल नाथ को भारी पड़ने लगी है। कमल नाथ की टिप्पणियों से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कमल नाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा गया है।

कमल नाथ आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके अलावा कमल नाथ ने दिल्ली जाने से पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में आईएनडीआईए के बीच सीट बंटवारे को लेकर कमल नाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जेडीयू नेता नीतीश कुमार सहित कई नेताओं पर टिप्पणियां की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा चार सीटों पर और जेडीयू एक सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन कमल नाथ इन सीटों को लेकर सहमत नहीं हुए। इसको लेकर भी देशभर में आईएनडीआईए की एकता को लेकर सवाल उठने लगे थे।

नईदिल्ली।  इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) एक बहु-हितधारक मंच है, जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी को एक समान मानते हुए विभिन्‍न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 (आईआईजीएफ-2023) एक मिला-जुला कार्यक्रम है, जो 5 दिसंबर को प्रात: 09:00 बजे से 18:30 बजे तक नई दिल्‍ली में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2021 और 2022 में आईआईजीएफ के पहले दो संस्करणों के सफल आयोजन के बाद, आईआईजीएफ का यह तीसरा संस्करण "भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना" जैसे महत्‍वपूर्ण विषय पर आयोजित किया जा रहा है।

यह आयोजन भारत के लिए एक सुरक्षित, विश्‍वसनीय और लचीला साइबरस्पेस बनाने, भारत के विकास लक्ष्यों के लिए नवाचार को सक्षम बनाने, विभाजन को पाटने और वैश्विक डिजिटल प्रशासन तथा सहयोग के नेतृत्व पर भारत के डिजिटल एजेंडे का समायोजन करने जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श करने का एक प्रयास है। लोगों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ यह कार्यक्रम भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र प्रात: 10:00  बजे से 11:30 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें केन्‍द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री एस कृष्णन द्वारा विशेष संबोधन दिया जाएगा। इसी मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव श्री सुशील पाल द्वारा भी स्वागत भाषण देने का कार्यक्रम है।

उनके साथ संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ), इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, तकनीकी समुदाय, थिंक टैंक, उद्योग संगठनों के अन्य हितधारक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो पूरे दिन आयोजित होने वाली विभिन्‍न पैनल चर्चाओं में भाग लेंगे।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है:

“नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना के सभी जवानों को शुभकामनाएं। हमारे समुद्रों की सुरक्षा की खातिर उनकी प्रतिबद्धता, कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम का प्रमाण है। हर परिस्थिति में उनका जज्बा और संकल्प अटल रहता है। उनकी सेवा और बलिदान के लिए हम सदैव उनके आभारी हैं।

मैं आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। इस स्थान का छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ घनिष्ठ संबंध है, मजबूत नौसेना के निर्माण की दिशा में जिनके प्रयास सर्वविदित हैं।”

On Navy Day, best wishes to all the personnel of the Indian Navy. Their commitment to safeguarding our seas is a testament to their unwavering dedication to duty and love for our nation. In every circumstance, their spirit and resolve remain unshakable. We are forever grateful…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2023

नईदिल्ली। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्‍साहन देने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे समृद्धि (बाजार, अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए  रणनीतिक प्रोत्‍साहन : आईसीपीएस स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल) कहा जाता है। इसे इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (एनएम-आईसीपीएस) के बारे में राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित एक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र आईहब एडब्‍ल्‍यूएडीएच द्वारा हॉस्‍ट किया गया है।

समृद्धि कॉन्क्लेव में पांच रणनीतिक सहयोगों को औपचारिक रूप दिया गया है और इसमें पांच गहन-तकनीकी नवाचारों को शामिल किया गया है। कड़े मूल्यांकन के तहत कुल 13 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिन्‍होंने अपने विचार प्रस्तुत किए।  25 स्टार्टअप ने प्रदर्शनी में अपने समाधान प्रदर्शित किए। 30 से अधिक विशेषज्ञों ने बाजार अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक प्रोत्‍साहन पर चर्चा की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान बोर्ड के सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता और डीएसटी, भारत सरकार के वरिष्ठ सलाहकार, ने प्रौद्योगिकीय रूप से आत्मनिर्भर भारत को व्यवस्थित करने के लिए एनएमआईसीपीएस द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। आईसीपीएस पर एनएम की मिशन निदेशक डॉ. एकता कपूर ने कृषि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, रक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सीपीएस प्रौद्योगिकी उपायों के लिए मिशन की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर रेनू विग, एडब्‍ल्‍यूएडीएच के परियोजना निदेशक डॉ. पुष्पेंद्र पाल सिंह और भाषिनी डिजिटल इंडिया के सीईओ श्री अमिताभ नाग भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में एनएमआईसीपीएस के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने के बारे में डीएसटी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इस मिशन से 311 प्रौद्योगिकियां, 549 प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिला इसके अलावा इसने  1613 सीपीएस अनुसंधान आधार तैयार किए हैं और 60000 से अधिक सीपीएस कौशल में अपना योगदान दिया है।

नईदिल्ली। विश्व भर में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण के लिए जागरूकता-प्रसार और समर्थन के लिए प्रति वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (आईडीपीडी) का आयोजन किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विशेष रूप से तैयार एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यह दिवस मना रहा है:

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (आईडीपीडी) 2023 का विषय ‘‘दिव्यांगजनों के साथ और उनके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बचाने और हासिल करने की कार्रवाई में एकजुटता’’ है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (आईडीपीडी) के आयोजन का उद्देश्य समाज के सभी पहलुओं में दिव्यांगजनों की समावेशिता को बढ़ावा देना और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन दिव्यांगों के अधिकारों और गरिमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर विचार-विमर्श और कई नई पहलों का आयोजन किया जाता है।

यह प्रश्नोत्तरी आरंभ में 3 दिसंबर 2023 से माईगव पोर्टल पर एक महीने के लिए लाइव होगी। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रत्येक छात्र, शिक्षक, माता-पिता और आम जनता भाग ले सकती है और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

सभी भागीदार दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रश्नोत्तरी: लिंक https://quiz.mygov.in/quiz/quiz-on-international-day-of-persons-with-disabilities/  पर क्लिक कर सकते हैं।

नईदिल्ली।  पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को बल प्रदान करने के  लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2023 के पूर्व संस्करण ने पूरे भारत के 35 ग्रामों को स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में मान्यता प्रदान की थी।

भारत में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्‍साहन देने के साथ ही राष्ट्रीय कार्यनीति द्वारा ग्रामीण होमस्टे को बढा़वा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप का शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की शुरुआत की है। ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे को प्रोत्‍साहन देने के लिए विशिष्ठ पहलों में से एक राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता का आयोजन करना है।

सहयोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण पर्यटन की संवृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण  तैयार करने हेतु, मंत्रालय ने इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से सरकारों, उद्योग हितधारकों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से कार्यबद्ध किया है। यह बहु-हितधारक पद्धति ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बल प्रदान करने के प्रयासों में तालमेल बनाती है।

इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए ग्रामों और ग्रामीण होमस्टे के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित करना है, जिससे समुदायों और व्यक्तियों को सतत विकास लक्ष्यों में सक्रिय योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इन प्रतियोगिताओं से न केवल अन्वेक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तथापि सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने, सांस्कृतिक प्रामाणिकता को संरक्षित करने और पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक और उत्तरदायी अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए एक तरंगित प्रभाव भी पैदा होगा।

पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे (सीएनए आरटी और आरएच) की स्थापना की है। सीएनए आरटी एंड आरएच ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिताओं के प्रचार-प्रसार हेतु मास्टर ट्रेनर तैयार करने के लिए राज्यों के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित कर रहा है।

इस प्रतियोगिता का शुभारंभ विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर 2023 को किया गया था और प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन 15 नवंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक आमंत्रित हैं। आवेदन www.rural.tourism.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) से देश की तटीय सुरक्षा और समुद्री क्षमताओं को मजबूत बनाने की दिशा में पूरे समर्पण और पेशेवर अंदाज के साथ लगातार काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने 30 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 40 वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए खोज, बचाव और प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में अग्रणी रहकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की प्रशंसा की।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आईसीजी ने अपनी स्थापना के बाद से, सभी परिस्थितियों में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में उनकी महत्वपूर्ण सेवा की है। उन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया।

सम्मेलन के दौरान, आईसीजी के महानिदेशक राकेश पाल ने रक्षा मंत्री को मौजूदा विकास परियोजनाओं, परिचालन तत्परता और भविष्य की विस्तार योजनाओं  के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश के तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्रालय और आईसीजी के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन के एजेंडे में महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना जैसे खोज और बचाव अभियान, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियान, समुद्र में मछुआरों / नाविकों की सुरक्षा, तटीय सुरक्षा उपायों को अधिकतम बनाना अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत बनाना तथा समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है।

यह सम्मेलन वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें सभी अधिकारी भविष्य के लिए रोडमैप सामने रखते हैं और विभिन्न नीति और रणनीतिक मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य सेवा के लिए एक भविष्यवादी विज़न तैयार करना और चुनौतियों को कुशलतापूर्वक दूर करने के तौर-तरीकों के बारे में विचार-विमर्श करना है।

नईदिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एम्स, देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम भी लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। 

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी एम्स, देवघर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 10,000वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। डॉ. मनसुख मांडविया ने लाभार्थियों से बातचीत भी की है। डॉ. मांडविया ने फसल वाले खेत में ड्रोन द्वारा इफको के नैनो यूरिया छिड़काव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखने के लिए देवघर के रामलडीह गांव का भी दौरा किया।

स्वास्थ्य सुविधा को किफायती और सुलभ बनाना प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत के विजन का आधार रहा है। सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र की स्थापना करना इस दिशा में एक प्रमुख पहल रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया। राष्ट्र के हर कोने तक पहुंचने के वादे को ध्यान में रखते हुए, पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समिति) में जनऔषधि केंद्रों के साथ-साथ निम्नलिखित चार स्थानों पर व्यक्तिगत जनऔषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया।

 i.            अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर, रामपुर, झारखंड

ii.            वत्सवई पैक्स, ग्राम वत्सवई मुख्य सड़क, जिला एनटीआर, आंध्र प्रदेश

iii.            जन औषधि केंद्र, 1 निर्मला प्लाजा, ए ब्लॉक, 1ए फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा

iv.            iv. जन औषधि केंद्र, बाल भीम, पल्हाना ब्लॉक, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। उन्होंने भावी 5वीं बटालियन के भवन की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीए नेतृत्व का एक ऐसा उद्गम स्थल है जिसने महान योद्धाओं को जन्म दिया है। यह अकादमी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में भी विशिष्ट स्थान रखती है और इसकी सशस्त्र बलों के लिए देश के एक मजबूत स्तंभ के रूप में मान्यता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए से प्राप्त प्रशिक्षण और जीवन मूल्य कैडेटों को अपने जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कैडेटों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को सीखकर और उन्हें अपनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी।

उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि वे सशस्त्र सेवाओं के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए पूरे साहस और बहादुरी के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। राष्ट्रपति पहली बार एनडीए की पासिंग आउट परेड के मार्चिंग दस्ते में महिला कैडेटों की भागीदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि आज का यह दिन सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि सभी महिला कैडेट भविष्य में देश और एनडीए को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए देश की सीमाओं और उसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम 'वसुधैव कुटुंबकम' की परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, हमारी सेनाएं उन बाहरी या आंतरिक ताकतों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं जो देश की एकता और अखंडता की भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं।