नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक अभूतपूर्व योजना शुभारंभ किया है। यह प्रथम अवसर है जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज़ करना है।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस योजना के महत्व का उल्‍लेख करते हुए कहा कि डीज़ल ट्रक, कुल वाहनों की संख्या का केवल तीन प्रतिशत होने के बावजूद, परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42 प्रतिशत का योगदान करते हैं और वायु प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा निर्देशित यह अग्रणी योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भारत का पहला समर्पित समर्थन है। यह हमारे देश को स्थायी माल ढुलाई गतिशीलता, एक स्वच्छ भविष्य और 2070 तक हमारे शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर करेगी।

इस योजना में,  केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के तहत मांग प्रोत्साहन को एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा। एन2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं। एन3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल हैं। आर्टिकुलेटेड वाहनों के मामले में, प्रोत्साहन केवल एन3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर पर ही लागू होंगे। इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, योजना में व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी अनिवार्य है। बैटरी पर पांच वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी होनी चाहिए। वाहन और मोटर की वारंटी पांच वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) होनी चाहिए।

सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर निर्भर करेगी, जिसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन  9.6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में दिए जाएंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से ओईएम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 ई-ट्रकों को लाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पंजीकृत 1,100 ई-ट्रकों के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी की गंभीर वायु गुणवत्ता चुनौतियों का समाधान करना है।

इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग, बंदरगाह, इस्पात और रसद क्षेत्र शामिल हैं। वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कई प्रमुख ओईएम कंपनियां पहले से ही भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण में लगी हुई हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है।

नईदिल्ली। सुगम टोल संचालन सुनिश्चित करने और 'ढीले फास्टैग' की रिपोर्टिंग को मज़बूत करने के लिए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों के लिए अपनी नीति को और सुव्यवस्थित किया है ताकि वे 'ढीले फास्टैग', जिन्हें आमतौर पर "टैग-इन-हैंड" भी कहा जाता है, की तुरंत रिपोर्ट कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकें। वार्षिक पास प्रणाली और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है।

कभी-कभी वाहन मालिक जानबूझकर वाहन के विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते। इस से परिचालन सम्बंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, जिससे लेन में भीड़भाड़, झूठे चार्जबैक, बंद टोल प्रणाली में दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।

समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई ने एक समर्पित ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है और टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों को ऐसे फास्टैग की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, एनएचएआई रिपोर्ट किए गए फास्टैग को ब्लैकलिस्ट/हॉटलिस्ट करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।

98 प्रतिशत से अधिक की व्यापक पहुंच के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है। ढीले फास्टैग या "हाथ में टैग" इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यों की दक्षता के लिए एक चुनौती हैं। यह पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और सहज यात्रा सुनिश्चित होगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से किया जाएगा। उज्जैन शहर का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। उज्जैन आदिकालीन नगरी है और इसके पुराने वैभव को पुनर्स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे है। यहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को देवास रोड स्थित क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यूडीए ,उच्च शिक्षा विभाग और महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत 360 करोड रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हम सबका सौभाग्य है कि उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संत जनों की उपस्थिती में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों के चेहरे की प्रसन्नता और आंखों की चमक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उज्जैन शहर की चमक दिनो दिन बढती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर,उज्जैन,धार,देवास,शाजापुर को मिलाकर मेट्रो पोलिटन नगरी के रुप में विकसित किया जाएगा। शासन द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। आने वाले समय में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न वर्गों की संयुक्त रुप से एक ही परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी और विभागों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। मंगलनाथ, भूखिमाता, गढकालीका, हरिसिध्दी माता मंदिर को और भव्य रुप प्रदान किया जाएगा। इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो लाईन डाली जाएगी। फ्रीगंज के ब्रिज के समानांतर एक नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन खगोल कालगणना और विज्ञान की नगरी रही है इसें पुन: उसी स्वरुप में लाने के प्रयास किए जाऐंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम यहां विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।मुख्यमंत्री ने मंच पर संतों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान लोकप्रिय गायिका अभिलिप्सा पांडे के द्वारा शिव स्तुति और शिवाष्टक की प्रस्तुति दी गई। विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित यू डी ए द्वारा निर्मित शहर के पहले 7 मंजिला बहुउदेशीय वाणिज्यिक काम्पलेक्स (प्रतिकल्पा) का फीता कांट कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद उज्जैन आलोट अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, संजय अग्रवाल, राजेश धाकड़, नगर निगम सभापति कलावती यादव एवं अन्य गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण उपस्थित थे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने राहत और बचाव कार्य में सक्रियता दिखाई, मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ किया. इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने मलबे के नीचे से तीन व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. स्थानीय लोग फायर विभाग के साथ मिलकर मलबा हटाने में जुटे हैं, हर ईंट को सावधानीपूर्वक हटाते हुए जीवन की खोज कर रहे हैं. फायर विभाग ने जानकारी दी है कि हादसे के स्थल पर और भी लोग मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है. 

कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा प्रमुख राज्य चुनावों और 2026 के राज्यसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के तहत संवैधानिक मूल्यों के क्षरण का आरोप लगाने के व्यापक आख्यान के बीच आई है। 

भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए आज, 12 जुलाई 2025, एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के ग्राम पंचायत नलवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 26वीं किश्त की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस बार प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1250 रुपये की निर्धारित राशि के साथ-साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये का अतिरिक्त शगुन भी भेजा जाएगा। यानी, कुल 1500 रुपये की राशि बहनों के खातों में जमा होगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में सिंहस्थ के लिए बनाए जा रहे घाटों के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु पूर्णिमा पर भगवान श्री विक्रांत भैरव के मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन अर्चन किया तथा भगवान से देश प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माता क्षिप्रा को प्रणाम करने के बाद नौका विहार कर सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे 29 किमी से अधिक लंबे घाट निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इन घाटों के निर्माण के बाद सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालु सुविधापूर्वक स्नान कर सकेंगे। जल मार्ग शुरू होने से भी श्रद्धालु जल, वायु और सड़क तीनों मार्ग से आसानी से मंदिरों तक पहुंच कर दर्शन कर सकेंगे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल,  रवि सोलंकी तथा डॉ. अभिमन्यु यादव इस अवसर पर उपस्थित रहे।

नईदिल्ली। केन्‍द्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल और विकसित भारत की कल्‍पना को आगे बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 12 जुलाई 2025 को केवडिया, गुजरात में क्षेत्रीय बैठक आयोजित कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी और इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया भी उपस्थित रहेंगी।

बैठक में भाग लेने वाले राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं। इन राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। बैठक में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, नवीन मॉडलों और सफल हस्तक्षेपों की प्रस्तुति भी होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में पारस्परिक शिक्षा और अनुकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

क्षेत्रीय बैठक की केन्‍द्र और राज्य के बीच रचनात्मक संवाद और तालमेल के लिए एक मंच के रूप में कल्‍पना की गइ्र है, जिसमें मुख्य रूप से मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं - मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 - के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करना है। मुख्य विचार-विमर्श में सेवा वितरण, पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल उपकरणों का एकीकरण, फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएय) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, और जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी-सक्षम और एकीकृत सेवा वितरण को बढ़ाने की रणनीतियों जैसे पहलुओं पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय "एक पेड़ माँ के नाम" पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। प्रतिनिधि बाल पोषण पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे और नर्मदा आरती तथा प्रकाश एवं ध्वनि शो में भाग लेंगे, जो विकास के प्रति सांस्कृतिक रूप से निहित और एकीकृत दृष्टिकोण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी को एसीबी ने शंकरगढ़ रेस्ट हाउस में 15 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। पटवारी पैसे नहीं देने पर काम को लटका रहा था। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे न्यायालय में पेश करने की तैयारी है। एसीबी के जाल में सबसे ज्यादा राजस्व के कमर्चारी पकड़े जा रहे हैं। राजस्व में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता।

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पटवारी महेंद्र कुजूर ने प्रार्थी से सीमांकन के एवज में 20 हजार रुपये की डिमांड की थी। इसकी शिकायत प्रार्थी ने एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से कर दी। मामले की शिकायत मिलने पर एसीबी ने योजनाबद्ध ढंग से जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। वर्तमान में एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। रिश्वतखोरी के खुलासे से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

बता दें कि एक दिन पहले एसीबी की टीम ने बीएमओ कार्यालय मुंगेली में पदस्थ अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी को 54 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। यह कार्रवाई तखतपुर के रियांश होटल के पास स्थित एक ढाबे में की गई थी। ग्राम फंदवानी निवासी ललित सोनवानी ने 30 जून को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। उन्होंने 5 जुलाई को एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि ग्रेच्युटी और अन्य देयकों के भुगतान के लिए जब वह बीएमओ कार्यालय पहुंचा तो अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी ने 61 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है।

 राज्य में गणेशोत्सव का गहरा महत्व है, इसके सार्वजनिक उत्सवों की शुरुआत 1893 से हुई है, जब लोकमान्य तिलक ने औपनिवेशिक शासन के दौरान एकता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इस उत्सव को लोकप्रिय बनाया था। राज्य के सभी गणेश भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब से गणेशोत्सव राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। संस्कृति मंत्री आशीष शालर ने विधानसभा में घोषणा की कि गणेशोत्सव राज्य उत्सव होगा। भाजपा विधायक हेमंत रासाने ने विधानसभा के मानसून सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव रखा था। इस पर बात करते हुए आशीष शेलार ने गणेश भक्तों को यह खुशखबरी दी है। बप्पा के आगमन में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल हमारे प्यारे बप्पा 12 दिन पहले ही आएँगे। 27 अगस्त को गणपति बप्पा धूम-धाम से पधारेंगे। गणेशोत्सव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है।  शेलार ने विधानसभा में घोषणा की कि गणेशोत्सव पूरे राज्य में महाराष्ट्र के त्योहार की तरह मनाया जाएगा। शेलार की इस घोषणा के बाद गणेश भक्तों में खुशी का माहौल है। राज्य की आन-बान और शान गणेशोत्सव को महाराष्ट्र का त्योहार घोषित किया जा रहा है। आशीष शेलार ने विधानसभा में कहा कि कुछ लोगों ने अलग-अलग कारणों से गणेशोत्सव की सार्वजनिक परंपरा को बाधित किया था। लेकिन हमने इन सभी स्पीड ब्रेकरों को हटाने का काम किया है। इसे आधिकारिक राज्य उत्सव का दर्जा देकर, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार न केवल परंपरा का सम्मान कर रही है, बल्कि महत्वपूर्ण निकाय चुनावों से पहले, इसे एक मज़बूत हिंदुत्व के संकेत के रूप में देखते हुए, राजनीतिक ध्यान भी आकर्षित कर रही है। एराज्य में गणेशोत्सव का गहरा महत्व है, इसके सार्वजनिक उत्सवों की शुरुआत 1893 से हुई है। जब लोकमान्य तिलक ने औपनिवेशिक शासन के दौरान एकता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इस उत्सव को लोकप्रिय बनाया था।

 केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में अमूल एवं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के विविध विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देशभर से आये सहकारी समितियों के सदस्यों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों से संवाद कर सहकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा। इसमें मध्यप्रदेश की विभिन्न पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों) के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए, जिस पर उन्हें सराहना मिली। केंद्रीय मंत्री शाह को धार जिले की नौगांव पैक्स की प्रबंधक रुचिका परमार ने बताया कि उनकी संस्था से 2508 सदस्य जुड़े हैं और प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ मूल्य का नकद एवं खाद वितरण किया जाता है। संस्था समर्थन मूल्य योजना और पीडीएस संचालन के साथ अनुपयोगी भूमि पर मैरिज गार्डन की योजना पर कार्य कर रही है। मंत्री शाह ने इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए उन्हें जिला सहकारी बैंक से ऋण के लिए आवेदन करने की सलाह दी एवं पैक्स को आयवर्धक गतिविधियाँ जैसे हर घर नल योजना का रखरखाव, सीएससी सेंटर, डेयरी इकाई, माइक्रो एटीएम और बैंक मित्र जैसी सेवाएँ शुरू करने के लिये प्रेरित किया।

आगरा का उल्लेखनीय सफ़र: 3 आर सिद्धांतों (रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल) को लागू करके एक स्वच्छ और कचरा-मुक्त शहर बनाने के अपने मिशन में, आगरा नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एक ज़हरीले कूड़े के ढेर से एक हरे-भरे शहर में बदलने की यह सफलता न केवल एक तकनीकी प्रगति है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जन जागरूकता का एक आदर्श उदाहरण भी है। आगरा के कुबेरपुर की ज़मीन 2007 में एक विशिष्ट लैंडफिल साइट के रूप में काम करती थी। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन एकत्रित किया गया हज़ारों टन ठोस कचरा यहीं डाला जाता था। यह डंपिंग साइट वर्षों तक शहर की सेवा करती रही, लेकिन धीरे-धीरे यह खुद एक संकट का केंद्र बन गई।

संस्कृति मंत्रालय ने भारत केसरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्ष के आधिकारिक स्मरणोत्सव की घोषणा की है। यह भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक यात्रा को आकार देने वाले दूरदर्शी नेता की विरासत के सम्मान को दर्शाता है।

दिल्ली के सभी क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय एकता के लिए डॉ. मुखर्जी के आजीवन प्रयासों का स्मरण करते हुए बताया कि किस प्रकार से आज का भारत उनके द्वारा देखे गए स्वप्न को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह यह देखकर हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि भारत का विमान चाँद पर पहुंच गया है और भारत का एक सपूत अंतरिक्ष में बैठकर प्रधानमंत्री से स्पष्ट रूप से वार्तालाप कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर के लाल चौक पर निडरता से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं, यह देखकर उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही होगी। निश्चित रूप से, उनकी आत्मा को यह देखकर शांति मिल रही होगी कि भारत के सभी कानून अब कश्मीर में पूरी तरह से लागू हैं। आज एक राष्ट्र, एक झंडा और एक संविधान है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार, डॉ. मुखर्जी द्वारा आत्मनिर्भर, एकजुट और विकसित भारत के परिकल्पित विजन- "स्वतंत्रता के बाद भारत का निर्माण कैसे हो और यह एक विकसित राष्ट्र कैसे बने”- को साकार करने के लिए उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर रूप से कदम आगे बढ़ा रही है।"

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं।

एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;

 “सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं।

गुरु पूर्णिमा के विशेष पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।”

Indian pharma industry : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली दवाओं और तांबा पर भारी टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। ट्रंप का कहना है कि दवाओं पर यह टैरिफ 200 प्रतिशत तक जा सकता है। यदि यह निर्णय लागू हुआ, तो भारतीय फार्मा कंपनियों के सामने अमेरिकी बाजार में कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय दवा उद्योग पर बुरा असर पड़ना तय है।

उद्योग जगत से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह एक उभरती हुई स्थिति है। हमें लगता है कि टैरिफ इतना ऊंचा शायद न हो, क्योंकि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी लागत का बोझ बढ़ेगा। फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमें दवाओं के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमारा कामकाज पहले से ही बेहद कम मार्जिन पर चलता है।”

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कदम का सबसे बुरा असर उन छोटी दवा कंपनियों पर पड़ेगा, जिनकी वित्तीय क्षमता सीमित है। ऐसी कंपनियों को कारोबार समेटने या बड़ी कंपनियों में विलय का कदम उठाना पड़ सकता है।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के वाइस प्रेसिडेंट और फार्मा सेक्टर प्रमुख दीपक जोतवानी ने बताया कि अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। “अमेरिका में भारतीय कंपनियों की बिक्री उनके कुल राजस्व का करीब 30-40 प्रतिशत होती है। ऐसे में हाई टैरिफ से उनकी कमाई और मुनाफे पर सीधा असर होगा।”

रायुपर। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजकर 04 मिनट 50 सेकंड पर महसूस किए गए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में रहा। इसका अक्षांश 28.63°N और देशांतर 76.68°E दर्ज किया गया, जबकि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है।

भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी महसूस किए गए। झटकों के बाद कई लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि अभी तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से जोन-4 में आता है, जिसे भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। यहां अक्सर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के झटके पृथ्वी के भीतर जमी हुई ऊर्जा को धीरे-धीरे मुक्त करते हैं, जिससे भविष्य में बड़े और विनाशकारी भूकंपों की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर से पहले इस सप्ताह देश के अन्य हिस्सों में भी भूकंप दर्ज किए गए। मंगलवार को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप सुबह 9:22 बजे महसूस किया गया, जिसकी गहराई 25 किलोमीटर थी और केंद्र 26.51°N तथा 93.15°E पर स्थित था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को राजस्थान के जोधपुर प्रवास के दौरान विभिन्न फर्नीचर, टिंबर व्यवसाइयों और होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सघन वन संपदा है। मध्यप्रदेश जैसे सागौन वन कहीं नहीं है। फर्नीचर व्यवसाय में इनको बढ़ावा देते हुए राजस्थान और मध्यप्रदेश संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। मध्यप्रदेश में उद्योगों और व्यवसायों के उन्नयन के साथ नवीन निवेश आ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों को बताया कि भोपाल में इस वर्ष फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी। इस अवसर पर 18 नई औद्योगिक नीतियों को लागू किया गया है। इनके लाभकारी प्रावधानों का लाभ देश भर के उद्यमियों द्वारा लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्योग क्षेत्र में अनेक नवाचार भी किए गए हैं। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। जिस प्रदेश में सिर्फ पांच मेडिकल कॉलेज थे वहां आज 36 मेडिकल कॉलेज हैं। आने वाले 2 वर्ष में इनकी संख्या 50 हो जाएगी। चिकित्सा और उपचार क्षेत्र के साथ ही निवेश के अनेक क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। विभिन्न राज्यों के उद्यमी उत्साह पूर्वक मध्यप्रदेश आ रहे हैं।