नई दिल्ली | ओम बिरला दूसरी बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं | बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया | जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे | 

ओम बिरला का ताल्लुक राजस्थान के कोटा से है | उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है | बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजन को 41974 वोटों से शिकस्त देकर वह लगातार तीसरी बार संसद पहुंचे हैं |  RSS का गढ़ माने जाने वाले कोटा के चुनावी मैदान में बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर फिर से भरोसा जताया था | जो उन्होंने भी टूटने नहीं दिया | वह कोटा के इतिहास में वैद्य दाऊदयाल जोशी जी के बाद लगातार तीन बार विधानसभा और तीन बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं | 

ओम बिरला 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं हैं | साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी | साल 2008 में उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी | साल 2013 में उन्होंने तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था |  लोकसभा चुनाव उन्होंने पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए | तब से लेकर अब तक यानी कि 2019 और 2024 में उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है हमेशा | साल 2019 में बीजेपी ने जब उनको स्पीकर बनाया, तो हर कोई हैरान रह गया | लंबा संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने जिस तरह से सदन को चलाया, वह तारीफ-ए-काबिल रहा | 

ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था | उनके पिता का नाम श्रीकृष्ण बिरला और माता का नाम शकुन्तला देवी था |  11 मार्च 1991 को उन्होंने डॉक्टर अमिता बिरला से शादी की | आकांक्षा और अंजलि बिरला नाम की उनकी दो बेटियां हैं उनकी | ओम बिरला की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने साल 1986 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से एम.कॉम. की डिग्री हासिल की थी |  

इस पहल का उद्देश्य मानसून के मौसम के दौरान स्वच्छता और बीमारियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की तैयारी को बढ़ाना है  

नई दिल्ली | मानसून आते ही साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही जलजनित और वेक्टर जनित बीमारियां भी फैल जाती हैं। मानसून से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को पहचानते हुए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ (एसएबीबी) 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक चलने वाली पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जून से अगस्त के महीनों के दौरान भारी बारिश के कारण स्वास्थ्य जोखिमों से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 'डायरिया रोको अभियान'- 'डायरिया की रोकथाम, सफ़ाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान' के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य मानसून के मौसम में सफ़ाई और बीमारियों से जुड़ी बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सहयोगात्मक प्रयास और अंतर-क्षेत्रीय तालमेल स्‍थापित करना है। यह समय की मांग है कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सफ़ाई और स्वच्छता के बारे में विभिन्न पहलों के माध्यम से एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाए।

सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ पहल में स्वच्छता, हिमायत और अंतर-विभागीय तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यापक उपायों की आवश्यकता है, जिन्हें सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाना है। इस अभियान के प्रमुख तत्वों में विशेष सफाई अभियान, कचरे का संग्रह, परिवहन, सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, बच्चों के लिए स्वच्छता और साफ सफाई सुविधाएं, पानी की गुणवत्ता का पर्याप्त नमूनाकरण, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, जल कार्यों का रखरखाव, आईईसी और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की योजना बनाना शामिल हैं। इस पहल में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तेजी से आकलन करना, सुरक्षा रोकथाम उपचार रणनीति (पीपीटीएस) को अपनाना और समन्वय व निगरानी करना भी शामिल हैं।

आठ सप्ताह तक चलने वाली मानसून-पूर्व और मानसून के दौरान तैयारियों की गतिविधियों में डायरिया प्रबंधन पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू करना, बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अभियान, स्थानीय समुदायों, संगठनों और सरकारी अधिकारियों को जल प्रबंधन, स्वच्छता और सफाई, जागरूकता के बारे में प्रशिक्षण, सभी स्‍वच्‍छता कर्मियों को  सुविधाओं प्रदान करना तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करना शामिल होगा। सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता, सामुदायिक जुड़ाव और शिक्षा, वर्षा जल संचयन, मानसून के बाद रखरखाव योजना और एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

7.48 गीगावाट की स्थापित क्षमता 2029 तक 13.08 गीगावाट हो जाएगी: डॉ. सिंह

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए"

नई दिल्ली | केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां परमाणु ऊर्जा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा “भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता अगले पांच वर्षों में लगभग 70 प्रतिशत बढ़ जाएगी।”

यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा मोदी सरकार 3.0 में मंत्री के रूप में पुनः कार्यभार संभालने के बाद आयोजित पहली परमाणु ऊर्जा से संबंधित बैठक है।

ऊर्जा परिदृश्य में परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "7.48 गीगावॉट की स्थापित क्षमता 2029 तक 13.08 गीगावॉट हो जाएगी, जो 7 नए रिएक्टरों के जुड़ने से 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। उन्होंने पहले से चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया और आगामी योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश दिए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विभाग को क्षमता निर्माण और ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करके पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए एकीकृत सहयोग करने का निर्देश दिया। मंत्री ने प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।" उन्होंने याद दिलाया कि इस सरकार ने, सहयोग के माध्यम से बजट में वृद्धि करके, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का उपयोग और सहयोग में वृद्धि करके सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ संयुक्त उपक्रमों की अनुमति दी है। अनुसंधान में आसानी और गतिविधियों को बढ़ाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम आसान विज्ञान को बढ़ावा देने और परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए एकल बिंदु अनुमोदन दे रहे हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि विभाग कैप्टिव परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) का उपयोग करने के लिए 220 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) को डिजाइन कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि डीएई कैलेंड्रिया को प्रेशर वेसल द्वारा प्रतिस्थापित करके हल्के जल-आधारित रिएक्टरों का उपयोग करने के लिए भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) 220 मेगावाट पर भी काम कर रहा है।

डॉ. जीतेंद्र सिंह के अनुसार, भाविनी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की प्रारंभिक ईंधन लोडिंग को पूरा करने का काम प्रगति पर है और आने वाले महीनों में इसकी पहली क्रिटिकैलिटी की ओर बढ़ने की उम्मीद है। यह पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो अपनी खपत से ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करता है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धार जिले में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 500 करोड़ रुपए की परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क में 21 इकाईयों द्वारा 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां तत्परता से अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस में मुख्यमंत्री डा. यादव ने उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रस्तावित औद्योगिक नीति पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य करना है। वृहद परियोजनाओं में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर-पीथमपुर इकानॉमिक कॉरिडोर का विकास 3200 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। यह परियोजना 2125 करोड़ रुपए की है और इससे लगभग एक लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इंदौर के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क से भी 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी लागत 20 हजार करोड़ रुपए है।

उज्जैन के विक्रमपुरी उद्योग क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। यहां कुल 360 एकड़ क्षेत्रफल में 225 करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचनात्मक के कार्य किए जा रहे हैं। बीते छह महीने में 28 इकाईयों को 71. 83 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। यहां लगभग साढ़े चार हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मेडिकल इक्यूपमेंट के क्रय करने की प्रक्रिया भी वर्तमान में संचालित है। इसी तरह उज्जैन के विक्रमपुरी औद्योगिक क्षेत्र में गत छह माह में 58 अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए भी 459.24 एकड़ भूमि प्रदान की जा चुकी है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 5407.59 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। लगभग 15 हजार जरूरत मंद लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश में रोजगार परक उद्योग स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जनवरी 2025 में इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें करेंगे। प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर नेशनल कांफ्रेंस होगी। बैठक में बताया गया कि मेपकास्ट के साथ ही इसरो जैसी संस्थाओं के सहयोग से युवाओं के लिए उपयोगी उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्र की गतिविधियां होंगी।

नई दिल्ली | लद्दाख के उपराज्यपाल डॉ. बी डी मिश्रा ने 24 जून 2024 को ‘उल्लास’ - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97 प्रतिशत से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के मद्देनजर लद्दाख को पूर्ण कार्याशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है। यह उत्कृष्ट उपलब्धि लद्दाख की आधारभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान तथा सभी के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से अपने नागरिकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। डॉ. मिश्रा ने सिंधु सांस्कृतिक केंद्र (एसएसके), लेह में एक समारोह में यह जानकारी दी।

यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी, एलएएचडीसी करगिल के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद जाफर अखून की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर लद्दाख के स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजीव खिरवार और 500 से अधिक नव साक्षर व स्वयंसेवी उपस्थित थे। समारोह में नव साक्षर और स्वयंसेवी शिक्षकों का अभिनंदन और स्कूल विभाग की वार्षिक उपलब्धि रिपोर्ट 2023 का विमोचन भी किया गया। गणमान्य व्यक्तियों ने ‘उल्लास’ मेले का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्रा ने नए शिक्षार्थियों और स्वयंसेवियों को आजीवन सीखने के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना माता-पिता की जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से न केवल रोजगार की तलाश करने बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में भी सोचने का आह्वान किया। नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति देश के भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए संजय कुमार ने इस महती उपलब्धि पर लद्दाख के लोगों को बधाई दी और उन्हें आश्वस्त किया कि शिक्षा मंत्रालय लद्दाख की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हर संभव समर्थन देगा। उन्होंने दोहराया कि शिक्षा में दुनिया को बदलने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि जैसा नाम से ही इंगित होता है, यह नए शिक्षार्थियों के लिए अपार प्रसन्नता का कारण बन सकता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पूरा ‘उल्लास’ मॉडल स्वयंसेवा पर आधारित है, जिसमें स्वयंसेवी किसी पुरस्कार की आशा किये बिना ‘उल्लास’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करते हैं और केवल गैर-साक्षरों को पढ़ाते हैं, जो इस कार्यक्रम का वास्तविक सौंदर्य है। उन्होंने दृढ़ता की प्रेरक कहानियों का भी उल्लेख किया, जैसे बर्फीली परिस्थितियों में परीक्षा देना, जो साक्षरता के लिए लद्दाख के जुनून को रेखांकित करता है। संजय कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि लद्दाख में स्थायी सकारात्मक बदलाव और अंतहीन अवसरों के लिए मंच तैयार करती है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है, जो उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। इसका उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे देश की विकास-गाथा में अधिक योगदान दे सकें। इस योजना में पांच घटक शामिल हैं - मूलभूत साक्षरता और संख्या-ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। ‘उल्लास’ योजना का उद्देश्य भारत-जन-जन साक्षर बनाना है और यह कर्त्तव्यबोध की भावना पर आधारित है। इसे स्वेच्छा के आधार पर लागू किया जा रहा है। इस योजना से अब तक देश भर में 77 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। ‘उल्लास’ मोबाइल ऐप में 1.29 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक हैं। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल के कठिन काल में संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों की देश के प्रति प्रतिबद्धता को नमन है। उनकी जीवटता के बल पर ही लोकतंत्र को देश में पुनर्स्थापित किया जा सका। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ मंत्रालय में आरंभ हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष का स्मरण करते हुए दिवंगत सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार देश में सुशासन स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र विश्व में गौरवान्वित हो रहा है।

डेस्क | देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे है | अनंत-राधिका की दूसरी प्री-वेडिंग के बाद अब पूरी अंबानी फैमिली इनकी शादी की तैयारियों में जुट गई है। बेटे की शादी का कार्ड देने नीता अंबानी सोमवार को वाराणसी पहुंचीं, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ को अनंत-राधिका की शादी का कार्ड अर्पित किया और षोडशोपचार विधि से पूजा भी की। वाराणसी से अब एक-एक कर नीता अंबानी के वीडियो सामने आ रहे हैं। काशी से अब नीता अंबानी का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें उन्हें गंगा आरती में शामिल होते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर नीता अंबानी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नीता अंबानी पिंक साड़ी में नजर आ रही हैं और गंगा आरती के दौरान गंगा मां के जय-जयकार लगा रही हैं।

काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद नीता अंबानी दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल हुईं। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड के जाने-माने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। नीता अंबानी ने विश्वनाथ मंदिर के गेट पर मीडिया से बात करते हुए बताया था कि वह बाबा विश्वनाथ को बेटे की शादी का कार्ड अर्पित करने काशी पहुंची हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह बाबा से प्रार्थना करेंगी कि अनंत-राधिका की शादी के सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हों।

इससे पहले भी नीता अंबानी के कई वीडियो सामने आए थे। इनमें से एक में वह वाराणसी की गलियों में चाट के लुत्फ उठाती नजर आई थीं। उनके इस वीडियो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद नीता अंबानी वाराणसी के एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर चाट खाती दिखीं। यहां वह लोगों से बात करती भी नजर आईं और उन्हें इस रेस्टोरेंट की चाट इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहां कि रेसिपी तक पूछ डाली।

नीता अंबानी चाट खाने के बाद दुकानदार से पूछती हैं कि ये चाट कैसे बनाई ? उनके सवाल का जवाब देते हुए दुकानदार ने बताया कि उसने ये चाट तवे पर बनाई है। फिर उनके पास एक और डिश आती है, नीता इस डिश की भी रेसिपी के बारे में सवाल करती हैं और पूछती हैं कि इसमें क्या-क्या पड़ा है? नीता का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। राधिका और अनंत 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी का कार्यक्रम तीन दिनों तक जियो वर्ल्ड कनवेंशन सेंटर में चलेगा, जिसमें बिजनेस वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड और कई विदेशी सेलेब्स भी शामिल होंगे। इस शादी के लिए इंडियन फॉर्मल ड्रेस कोड रखा गया है। 

डेस्क। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सहमित न बन पाने के बाद विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। उधर, एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव बुधवार को होना है. देश में यह पहला मौका होगा, जब स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होगा। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती नजर आ रही है।

इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को लोकसभा पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने कहा, “उन्होंने कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर के लिए नाम तय करो फिर हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं।

एक अच्छी परंपरा होती कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाता। स्पीकर किसी पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी किसी पार्टी या समूह का नहीं होता, वह पूरे सदन का होता है और इसलिए सदन की सहमति होनी चाहिए। ऐसी शर्तें कि कोई खास व्यक्ति या खास पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर हो, लोकसभा की किसी भी परंपरा में फिट नहीं बैठतीं।”

इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क, यूआईडीएआई, एनपीसीआई, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने न केवल अकबर की सेना को तीन बार परास्त किया अपितु सुशासन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कई नवाचार करते हुए क्षेत्र को जनोन्मुखी शासन व्यवस्था प्रदान की। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल से होकर गुजरने वाला फ्लायओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। गढ़ में रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भी भारत सरकार से अनुमति दिलाने का प्रयास भी राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। क्षेत्र के तालाबों व जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी प्राथमिकता से करेंगे। यह उनकी वीरता और पराक्रम को आदरांजलि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अकबर का दौर कठिनकाल था, एक ओर जहाँ महाराणा प्रताप उससे संघर्ष कर रहे थे, वहीं वनांचल में वीरांगना रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना से लोहा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन, उनके पराक्रम और सुशासन के लिए किए गए नवाचारों को देश-दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ-साथ इन विषयों पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के विविध पक्षों को सामने लाने के लिए 5 लाख रूपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। जबलपुर सहित प्रदेश में प्रतिमाह सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आयोजन भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती के 500 वें जन्मशताब्दी वर्ष में उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य से ही पहली कैबिनेट जबलपुर में आयोजित की गई। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्पराओं के सम्मान व रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाले वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे व्यक्तित्वों के जीवन संघर्ष के अनछुए पहलुओं से जनसामान्य को परिचित कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी ऐतिहासिक रूप से नारी शक्ति की अभिव्यक्ति रही हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि युद्ध हो या शासन व्यवस्था महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय प्रतिभा का प्रकटीकरण करते हुए भारतीय महिलाओं की क्षमता से देश ही नहीं दुनिया को अवगत कराया है। राज्य सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है।

आईएसओ सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

नई दिल्ली | भारत 25 से 27 जून, 2024 तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम 'आईएसओ परिषद बैठक' की मेजबानी करेगा। चीनी और जैव ईंधन सेक्टर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं।

चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए आईएसओ परिषद ने भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष नामित किया है। बैठक के हिस्से के रूप में, भारत 24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनाज आधारित डिस्टिलरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के औद्योगिक दौरे के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रहा है, ताकि जैव ईंधन और अन्य उप-उत्पादों के उत्पादन में भारत द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को प्रदर्शित किया जा सके।

दिनांक 25 जून 2024 को भारत मंडपम में 'चीनी एवं जैव ईंधन - उभरते परिदृश्य' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।

कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, भारतीय चीनी मिलों के शीर्ष प्रबंधन, आईएसएमए और एनएफसीएसएफ जैसे उद्योग संघों के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। इस फोरम में विभिन्न संगठनों और विश्व के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक प्रतिनिधियों को वैश्विक चीनी सेक्टर, जैव ईंधन, स्थिरता और किसानों की भूमिका आदि पर दुनिया के भविष्य के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करने का अवसर मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक पहल, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को सुदृढ़ बनाना भी है,  जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास के रूप में विश्व में टिकाऊ जैव ईंधन के विकास और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए देशों को एकजुट करता है। आईएसओ और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के कई सदस्य देश समान हैं और यह गठबंधन का विस्तार करने और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक और मंच हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय है जिसका मुख्यालय लंदन में है। आईएसओ के लगभग 85 देश सदस्य हैं जो विश्व में चीनी उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। इसका उद्देश्य चीनी सेक्टर से संबंधित मुद्दों से निपटने में आपसी समझ और प्रगतिशील दृष्टिकोण लाने के लिए प्रमुख चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारिक देशों को एक साथ लाना है। आईएसओ जैव ईंधन, विशेष रूप से इथेनॉल पर भी काम कर रहा है क्योंकि गन्ना विश्व में इथेनॉल उत्पादन के लिए दूसरा प्रमुख फीडस्टॉक है।

विश्व के विभिन्न भागों से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए दिनांक 25 जून 2024 की शाम को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य विविध और समृद्ध भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करना है।

26 जून 2024 और 27 जून 2024 को आईएसओ की विभिन्न समिति बैठकें आयोजित की जाएंगी जो मुख्य रूप से संगठन के विभिन्न प्रशासनिक और कार्यात्मक पहलुओं पर केंद्रित होंगी। इसमें आईएसओ के अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों की प्रस्तुति भी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा संगठन के अध्यक्ष के बतौर 26-27 जून 2024 को बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

कार्यक्रम का समापन 27 जून 2024 की शाम को नई दिल्ली के लाल किले के निर्देशित दौरे और 28 जून 2024 को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के भ्रमण के साथ किया जाएगा।

कुल मिलाकर, चीनी और जैव ईंधन सेक्टर के बारे में विचार-मंथन, चर्चा, अकादमिक अध्ययन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के प्रशासनिक कामकाज को प्रदर्शित करने वाला और सप्ताह भर चलने वाला यह एक विशद कार्यक्रम है। यह इस सेक्टर में भारत के नेतृत्व को भी दर्शाता है। 

इस पहल का उद्देश्य कोयला उद्योग में क्रांति लाते हुए कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्‍यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है

नई दिल्ली | कोयला मंत्रालय के रणनीतिक निर्देशन के अतर्गत, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के लिए एक अभिनव पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। यह कोयला क्षेत्र के भीतर मंत्रालय के सक्रिय विविधीकरण प्रयासों को दर्शाता है। इस प्रथम अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य कोयला उद्योग में क्रांति लाना है, इसके लिए मूल स्थान पर कोयला गैसीकरण का उपयोग करके इसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीडस्टॉक्स के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कोयला मंत्रालय कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है साथ ही यह कोयले को विभिन्न उच्च मूल्य वाले रासायनिक उत्पादों में परिवर्तित करते हुए इसकी क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग में लाता है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण कोयला संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है जो पारंपरिक खनन विधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हैं। यह पायलट परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह भारत को उन्नत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है।

दिसंबर 2015 में कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट युक्त क्षेत्रों में यूसीजी के लिए एक व्यापक नीतिगत प्रारूप को स्‍वीकृति दी थी। इस नीति के अनुरूप, कोल इंडिया ने भारतीय भू-खनन स्थितियों के अनुरूप यूसीजी प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए कस्ता कोयला ब्लॉक का चयन किया। ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई रांची और कनाडा की एर्गो एक्सर्जी टेक्नोलॉजीज इंक (ईईटीआई) के सहयोग से प्रबंधित यह परियोजना दो वर्ष तक संचालित की जाएगी और इसमें दो चरण शामिल हैं।

22 जून, 2024 को प्रारंभ हुए प्रथम चरण में बोरहोल ड्रिलिंग और कोर टेस्टिंग के माध्यम से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। दूसरे चरण में पायलट पैमाने पर कोयला गैसीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सीआईएल आरएंडडी बोर्ड द्वारा वित्तपोषित यह महत्वाकांक्षी आरएंडडी परियोजना, उप-कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और एर्गो एक्सर्जी के बीच सहयोग का एक उत्‍कृष्‍ट उदाहरण है। इस पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तनकारी अवसरों का सृजन होने की आशा है। यह देश के कोयला संसाधनों के दीर्घकालिक और कुशल उपयोग को प्रदर्शित करेगा।

कोयला मंत्रालय इस अग्रणी पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्‍पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करने के लिए तत्पर है और भारत के ऊर्जा परिदृश्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव के प्रति आशान्वित है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के नेतृत्व में यह रणनीतिक पहल कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है और सतत विकास को बढ़ावा देती है। यह पायलट प्रोजेक्ट कोयला संसाधन उपयोग में नए मानक स्थापित करने के उद्देश्य के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्‍वपूर्ण योगदान मिलेगा। कोयला मंत्रालय इस क्षेत्र में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, इससे राष्ट्र के लिए एक सुगम और पर्यावरणीय रूप से स्‍थायी ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। 

रायपुर | मुम्बई-बिलासपुर के बीच हवाई सेवा शुरू होने के मार्ग प्रशस्त हो रहे है | हाल ही में मुंबई-जलगांव के बीच नई फ्लाइट शुरू की है और अब इसे बिलासपुर तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए प्रारंभिक काम भी शुरू कर दिया गया है।

1 मार्च 2021 से बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही देश के महानगरों के लिए फ्लाइट की मांग की जा रही है। इसके लिए शहर के लोग हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में कई सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यदि महानगरों के लिए हवाई सेवा शुरू नहीं होती है, तो आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है।

इस बीच एलाइंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर-मुम्बई के बीच फ्लाइट शुरू करने की तैयारी कर रही है। एलाइंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर से मुम्बई की दूरी 72 सीटर विमान के हिसाब से अधिक है। इसलिए उसमें विचार नहीं किया जा रहा था। इस बीच कंपनी ने मुम्बई-जलगांव-मुम्बई के बीच फ्लाइट शुरू की है। अब उस फ्लाइट को बिलासपुर तक बढ़ाने की बात कही जा रही है | इसके साथ ही मुम्बई-जलगांव-बिलासपुर के बीच हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए एलाइंस एयर कंपनी का प्रस्ताव मुख्यालय भेज भी दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर माह से लागू होने वाली विंटर शेड्यूल में मुम्बई-जलगांव- बिलासपुर फ्लाइट शामिल होना तय माना जा रहा है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पड़ौसी राज्य छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के साथ-साथ दोनों राज्यों की साझा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत है। दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा कुछ कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किए जा सकते हैं। व्यवस्था और प्रबंधन की दृष्टि से दो राज्य बने हैं, पर भावनात्मक रूप से हम एक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल को समत्व भवन में संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दोनों राज्यों के जनप्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण को समर्पित हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों से मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए सुझाव और सहयोग का आव्हान करते हुए उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का मध्य प्रदेश में भी विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों को महाकालेश्वर के साथ-साथ उज्जैन स्थित भगवान श्रीकृष्ण परंपरा, देवी परंपरा के स्थानों एवं त्रिवेणी संग्रहालय के विभिन्न आयामों की जानकारी दी। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री श्री साव ने भी संबोधित किया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक शालिग्राम तोमर के भोपाल में आयोजित स्मृति समारोह में भाग लेने के लिए परिषद के लगभग 70 सदस्यों का दल छत्तीसगढ़ से भोपाल आया हुआ है। दल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उनके छात्र जीवन से संबंधित छायाचित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री साव को अंग वस्त्रम, पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया साथ ही सदस्यों को भी अंग वस्त्रम भेंट कर अभिवादन किया। चंद्रहास चंद्राकर,  विवेक सक्सेना और प्रदीप मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे।

सऊदी अरब में हज के मौसम के दौरान 1,301 जायरीन अपनी जान गंवा चुके हैं , जिनमें से 83 प्रतिशत अपंजीकृत थे।

डेस्क | सऊदी प्रेस एजेंसी ने देश के स्वास्थ्य मंत्री फहद अल-जलाजेल के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने भीषण गर्मी से होने वाले तनाव के मामलों की देखभाल की है, जिनमें से कुछ लोग अभी भी चिकित्सा देखभाल में हैं। मृतकों में कई बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरूआत में व्यक्तिगत जानकारी या पहचान संबंधी दस्तावेजों की कमी थी, लेकिन अब सभी पीड़ितों की पहचान कर ली गई है और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है। पहचान, दफ़न और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य प्रणाली ने आपातकालीन देखभाल एवं सर्जरी से लेकर डायलिसिस तक 4,65,000 से अधिक विशेष उपचार सेवाएँ प्रदान कीं, जिनमें 1,41,000 सेवाएँ उन लोगों के लिए भी शामिल हैं, जिन्होंने हज करने के लिए आधिकारिक प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले साल हज की पूरी अवधि में भारत के कुल 187 लोगों की मौत हुई थी | उन्होंने कहा, ''इस साल 1,75,000 भारतीय तीर्थयात्री हज के लिए मक्का गए हैं | हज की अवधि 9 मई से 22 जुलाई तक है. | इस साल अब तक 98 लोगों की मौत हो जाने की सूचना है | इनमें मौतें प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारियों और बुढ़ापे के कारण हुई हैं | अराफात के दिन छह लोगों की मौत हुई और चार लोगों की मौत दुर्घटना के कारण हुई |''