नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं    प्रोफेसर अशीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके साथ   पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल और  कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।  उपरोक्त नियुक्तियां राज्यपाल/उपराज्यपाल के संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। 

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने विभिन्न अवसरों पर नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के साथ अपनी बैठकों और बातचीत को याद किया। मोदी ने कहा कि मुहम्मदु बुहारी की बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और भारत-नाइजीरिया मैत्री के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मोदी ने कहा कि मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

“नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के निधन से गहरा दुख हुआ। मैं विभिन्न अवसरों पर हमारी बैठकों और बातचीत को याद करता हूं। भारत-नाइजीरिया मैत्री के प्रति उनकी बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के तीन दिवसीय दुबई दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय कॉउन्सल जनरल श्री सतीश कुमार सिवन द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग से हुई। बैठक में भारतीय दूतावास स्तर पर एक स्थाई संपर्क तंत्र विकासित किये जाने पर  सहमति बनी जिससे मध्यप्रदेश और यूएई के बीच संस्थागत संवाद के निरंतरता बने रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की छवि ब्रांड इंडिया के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में भारतीय मिशन की निर्णयाक भूमिका हो सकती है। ताज बिजनेस बे स्थित बॉम्बे ब्रैसरी में इस मुलाकात में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को यूएई में भारत की विभिन्न गतिविधियों और संभावित सहयोग क्षेत्रों की जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान जिन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा हुई, उनमें मध्यप्रदेश प्रवासी व्यवसायियों को निवेश के लिए प्रेरित करने के विशेष प्रयास, दुबई-मध्यप्रदेश के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएं और दुबई में “एमपी डे” आयोजित करने के लिए भारतीय मिशन की भागीदारी जैसे अहम विषय शामिल रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक, अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दुबई के प्रमुख औद्योगिक समूहों से मध्यप्रदेश उद्योग विभाग के सीधे संपर्क के लिए मिशन स्तर पर समन्वय किया जाएगा। साथ ही कृषि, टेक्सटाइल, ईवी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में कॉन्सुलेट की अगुवाई में सेक्टर-विशेष राउंडटेबल आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन सभी प्रस्तावों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया। कॉउन्सल जनरल सिवन ने जानकारी दी कि दुबई में कार्यरत मध्यप्रदेश मूल के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से जुड़े व्यवसायियों की पहचान कर उन्हें प्रदेश सरकार की अनुकूल नीतियों से जोड़ा जा सकता है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं रेखांकित की गईं, जिसमें विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सौर ऊर्जा से जुड़ी संस्थाएँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन सभी प्रस्तावों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया और कहा कि मध्यप्रदेश की छवि को ब्रांड इंडिया के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने में भारतीय मिशन की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

ब्रीफिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति शिवशेखर शुक्ला, सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

नईदिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के परिवार में चंद्रयान मिशन की सफलता को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है। शुभांशु 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से भारत लौटेंगे। उनके पिता शंभु दयाल शुक्ला, मां आशा शुक्ला और बहन शुचि मिश्रा ने इस उपलब्धि पर सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर शुभांशु की सकुशल वापसी की प्रार्थना की।

शुभांशु शुक्ला के पिता शंभु दयाल शुक्ला ने बातचीत में कहा, “आज सावन का पहला सोमवार था। हमने मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक किया और घर पर भी पूजा की। भोलेनाथ की कृपा से यह मिशन सफल हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी कृपा से शुभांशु सकुशल लौटेंगे।” उनके पिता ने बताया कि शुभांशु ने मिशन में दिए गए सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। उन्होंने गर्व से कहा, “सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान अब और बेहतर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मैं उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।”

शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने खुशी जताते हुए कहा, “घर में उत्साह का माहौल है। शुभांशु की वापसी की खबर से हम बहुत खुश हैं। मैंने भगवान से उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना की है।”उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “हिंदुस्तान पहले से ही अच्छा है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह और बेहतर हुआ है। उनके प्रयासों से यह मिशन सफल हुआ।”

शुभांशु की बहन शुचि मिश्रा ने कहा, “हम उत्साहित और थोड़े नर्वस भी हैं। यह मिशन का आखिरी और महत्वपूर्ण चरण है। स्प्लैशडाउन के बाद हम राहत महसूस करेंगे।” उन्होंने बताया कि परिवार ने सावन के पहले सोमवार को मंदिर में पूजा की और भगवान को अब तक की सफलता के लिए धन्यवाद दिया।  शुचि ने कहा, “शुभांशु खुश थे कि उन्होंने मिशन के सभी लक्ष्य हासिल किए, लेकिन थोड़े उदास भी थे क्योंकि वे कुछ और समय अंतरिक्ष में बिताना चाहते थे।”उन्होंने गर्व से कहा, “सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। शुभांशु ने अंतरिक्ष से भारत की एकता और सुंदरता को देखा, जो अपने आप में गर्व की बात है।” 

शुचि ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को विजन के साथ शुरू किया और शुभांशु को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, “140 करोड़ भारतीयों का समर्थन शुभांशु के साथ है। यह अपने आप में प्रेरणादायक है।” परिवार का विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा और देश के समर्थन से शुभांशु की वापसी सफल होगी। (इनपुट-एजेंसी)

नईदिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने 11-13 जुलाई 2025 तक दम्मम और रियाद का दौरा किया। सऊदी अरब की उनकी यह यात्रा रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्‍होंने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व किया, जिसमें उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

जेपी नड्डा ने आज रियाद में सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदार बिन इब्राहिम अल खोरायफ के साथ उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल सेक्‍टरों में साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में माडेन और भारतीय कंपनियों - आईपीएल, कृभको और सीआईएल - के बीच दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ये समझौते 2025-26 से आगे पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष कुल 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की आपूर्ति के लिए हैं, जिसे आपसी सहमति से पांच वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के दायरे को व्यापक बनाने और इसमें यूरिया के साथ-साथ डीएपी जैसे अन्य प्रमुख उर्वरकों को शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य भारत की उर्वरक सुरक्षा को और अधिक बढ़ाना है।

दोनों पक्षों के बीच आपसी निवेश को सुगम बनाने पर भी चर्चा हुई, जिसमें सऊदी उर्वरक सेक्‍टर में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निवेश के अवसरों की खोज और इसके बदले में भारत में सऊदी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, नेताओं ने विशेष रूप से भारत-विशिष्ट अनुकूलित और वैकल्पिक उर्वरकों के विकास में सहयोगात्मक अनुसंधान के अवसरों पर विचार-विमर्श किया, जिससे कि कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाई जा सके।

इसके अतिरिक्त, इस सेक्‍टर में दीर्घकालिक सहयोग की संभावना तलाशने के लिए भारतीय पक्ष की ओर से सचिव (उर्वरक) तथा सऊदी पक्ष की ओर से उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्रालय में खनन मामलों के उप मंत्री के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई है।

जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री और भारत-सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की अर्थव्यवस्था एवं निवेश समिति के सह-अध्यक्ष, प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर द्विपक्षीय बैठक भी की। प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद ने नड्डा के सम्मान में दोपहर के भोज का भी आयोजन किया।

नड्डा ने आज रियाद में सऊदी अरब के स्वास्थ्य उप मंत्री अब्दुलअज़ीज़ अल-रुमैह से भी मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और ज्ञान के आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की सऊदी अरब की हालिया राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित स्वास्थ्य संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मोदी ने विभिन्न अवसरों पर नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के साथ अपनी बैठकों और बातचीत को याद किया। मोदी ने कहा कि मुहम्मदु बुहारी की बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और भारत-नाइजीरिया मैत्री के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मोदी ने कहा कि मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

 “नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति  मुहम्मदु बुहारी के निधन से गहरा दुख हुआ। मैं विभिन्न अवसरों पर हमारी बैठकों और बातचीत को याद करता हूं। भारत-नाइजीरिया मैत्री के प्रति उनकी बुद्धिमत्ता, गर्मजोशी और अटूट प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। मैं भारत के 1.4 अरब लोगों के साथ उनके परिवार, नाइजीरिया के लोगों और सरकार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। 

ड्रोन कैमरों से गोदौलिया चौराहा, गंगा घाट और विश्वनाथ मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम), एटीएस कमांडो, घुड़सवार पुलिस और पर्यटक पुलिस भी प्रमुख स्थानों पर तैनात है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं। लगभग सभी अधिकारी मौके पर हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगे हैं। अनुशासित तरीके से सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 

कार्यक्रम में सीएम के साथ शामिल हुए विद्युत मंत्री आशीष सूद ने कहा, “मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को तारों मुक्त करने का प्रयास है। दिल्ली की सरकार के पास पूंजीगत व्यय के नाम पर शून्य पैसा था। हम धीरे-धीरे दिल्ली के विद्युत अवसंरचना को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं… दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो हम इस काम को आगे ले जाएंगे।” 

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि STQC सर्टिफाइड आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही, IndiaAI मिशन के सहयोग से CCTV डेटा पर AI आधारित विश्लेषण की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी, जिससे संदिग्ध गतिविधियों को तेजी से पहचाना जा सके। रेलवे का यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को नया स्तर देगा, बल्कि संघठित आपराधिक गिरोहों और ठगों पर लगाम लगाने में भी मदद करेगा। 

  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। यह पत्र देशभर में नकली उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर] सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश] 1985 (जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम]1955 के अंतर्गत आते हैं] के तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में निम्नलिखित निर्देश राज्यों को जारी किए हैं:

1        किसानों को सही स्थान और उन जगहों पर जहाँ इनकी जरुरत है]  पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः राज्य कालाबाजारी] अधिक मूल्य पर बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों के डायवर्जन जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई करें

2.    उर्वरक के निर्माण एवं बिक्री की नियमित निगरानी तथा सैंपलिंग एवं परीक्षण के माध्यम से नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों पर सख्त नियंत्रण किया जाए I

3.    पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरक अथवा जैव-उत्तेजक उत्पादों की जबरन टैगिंग को अविलंब रोका जाए।

4.    दोषियों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण] प्राथमिकी पंजीकरण सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए एवं मामलों का प्रभावी अनुसरण कर दंड सुनिश्चित किया जाए।

5.    राज्यों को फीडबैक एवं सूचना तंत्र विकसित कर किसानों/किसान समूहों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने] एवं किसानों को असली व नकली उत्पादों की पहचान हेतु जागरूक करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ कर नकली एवं घटिया गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी तो यह किसानों के हित में एक प्रभावी एवं स्थायी समाधान सिद्ध होगा।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए चार विशिष्ट व्यक्तियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्‍स पर कई पोस्टों में प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति के योगदान का उल्‍लेख किया।

प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल निकम की कानूनी पेशे के प्रति उनके अनुकरणीय समर्पण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि निकम एक सफल वकील रहे हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आम नागरिकों की गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य किया। मोदी ने राज्यसभा में उनके मनोयन का स्वागत किया और संसदीय भूमिका में उनकी सफलता की कामना की।

" उज्ज्वल निकम का कानूनी क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वह न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय पाने के लिए भी अग्रणी रहे हैं। अपने पूरे कानूनी जीवन के दौरान, उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। यह खुशी की बात है कि भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनकी संसदीय पारी के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

इतना ही नहीं प्रशासन ने होटलों को लेकर विशेष निर्देश दिया है. जिसके मुताबिक खाने के स्टॉलों पर भी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने होगा, वरना चालान के लिए तैयार रहना होगा. नियम तोड़ने पर जुर्माना या कोर्ट सजा तय कर सकती है. 

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक अभूतपूर्व योजना शुभारंभ किया है। यह प्रथम अवसर है जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज़ करना है।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस योजना के महत्व का उल्‍लेख करते हुए कहा कि डीज़ल ट्रक, कुल वाहनों की संख्या का केवल तीन प्रतिशत होने के बावजूद, परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42 प्रतिशत का योगदान करते हैं और वायु प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा निर्देशित यह अग्रणी योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भारत का पहला समर्पित समर्थन है। यह हमारे देश को स्थायी माल ढुलाई गतिशीलता, एक स्वच्छ भविष्य और 2070 तक हमारे शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर करेगी।

इस योजना में,  केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के तहत मांग प्रोत्साहन को एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा। एन2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं। एन3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल हैं। आर्टिकुलेटेड वाहनों के मामले में, प्रोत्साहन केवल एन3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर पर ही लागू होंगे। इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, योजना में व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी अनिवार्य है। बैटरी पर पांच वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी होनी चाहिए। वाहन और मोटर की वारंटी पांच वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) होनी चाहिए।

सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर निर्भर करेगी, जिसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन  9.6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में दिए जाएंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से ओईएम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 ई-ट्रकों को लाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पंजीकृत 1,100 ई-ट्रकों के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी की गंभीर वायु गुणवत्ता चुनौतियों का समाधान करना है।

इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग, बंदरगाह, इस्पात और रसद क्षेत्र शामिल हैं। वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कई प्रमुख ओईएम कंपनियां पहले से ही भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण में लगी हुई हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है।

नईदिल्ली। सुगम टोल संचालन सुनिश्चित करने और 'ढीले फास्टैग' की रिपोर्टिंग को मज़बूत करने के लिए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों के लिए अपनी नीति को और सुव्यवस्थित किया है ताकि वे 'ढीले फास्टैग', जिन्हें आमतौर पर "टैग-इन-हैंड" भी कहा जाता है, की तुरंत रिपोर्ट कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकें। वार्षिक पास प्रणाली और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है।

कभी-कभी वाहन मालिक जानबूझकर वाहन के विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते। इस से परिचालन सम्बंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, जिससे लेन में भीड़भाड़, झूठे चार्जबैक, बंद टोल प्रणाली में दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।

समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई ने एक समर्पित ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है और टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों को ऐसे फास्टैग की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, एनएचएआई रिपोर्ट किए गए फास्टैग को ब्लैकलिस्ट/हॉटलिस्ट करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।

98 प्रतिशत से अधिक की व्यापक पहुंच के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है। ढीले फास्टैग या "हाथ में टैग" इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यों की दक्षता के लिए एक चुनौती हैं। यह पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और सहज यात्रा सुनिश्चित होगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से किया जाएगा। उज्जैन शहर का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। उज्जैन आदिकालीन नगरी है और इसके पुराने वैभव को पुनर्स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे है। यहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को देवास रोड स्थित क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यूडीए ,उच्च शिक्षा विभाग और महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत 360 करोड रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हम सबका सौभाग्य है कि उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संत जनों की उपस्थिती में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों के चेहरे की प्रसन्नता और आंखों की चमक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उज्जैन शहर की चमक दिनो दिन बढती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर,उज्जैन,धार,देवास,शाजापुर को मिलाकर मेट्रो पोलिटन नगरी के रुप में विकसित किया जाएगा। शासन द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। आने वाले समय में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न वर्गों की संयुक्त रुप से एक ही परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी और विभागों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। मंगलनाथ, भूखिमाता, गढकालीका, हरिसिध्दी माता मंदिर को और भव्य रुप प्रदान किया जाएगा। इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो लाईन डाली जाएगी। फ्रीगंज के ब्रिज के समानांतर एक नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन खगोल कालगणना और विज्ञान की नगरी रही है इसें पुन: उसी स्वरुप में लाने के प्रयास किए जाऐंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम यहां विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।मुख्यमंत्री ने मंच पर संतों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान लोकप्रिय गायिका अभिलिप्सा पांडे के द्वारा शिव स्तुति और शिवाष्टक की प्रस्तुति दी गई। विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित यू डी ए द्वारा निर्मित शहर के पहले 7 मंजिला बहुउदेशीय वाणिज्यिक काम्पलेक्स (प्रतिकल्पा) का फीता कांट कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद उज्जैन आलोट अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, संजय अग्रवाल, राजेश धाकड़, नगर निगम सभापति कलावती यादव एवं अन्य गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण उपस्थित थे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने राहत और बचाव कार्य में सक्रियता दिखाई, मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ किया. इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने मलबे के नीचे से तीन व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. स्थानीय लोग फायर विभाग के साथ मिलकर मलबा हटाने में जुटे हैं, हर ईंट को सावधानीपूर्वक हटाते हुए जीवन की खोज कर रहे हैं. फायर विभाग ने जानकारी दी है कि हादसे के स्थल पर और भी लोग मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है.