मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां उत्तराखंड की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ें और उसे गर्व के साथ आगे भी ले जाएं. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ क्षेत्र से सांसद अजय टम्टा समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे. 

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरूआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध LaLiga मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया। उन्होंने कहा कि LaLiga की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुँच का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओं तक पहुँचना चाहिए। यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में नवाचार, सामाजिक समावेशन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में प्रदेश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने LaLiga के पदाधिकारी और तकनीकी निदेशकों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और स्पेनिश कोचिंग आधारित यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए जाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि LaLiga के साथ यह साझेदारी केवल खेलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन, सामाजिक भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा दे सकती है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चार दिवसीय आधिकारिक स्पेन प्रवास के पहले दिन मैड्रिड में स्पेन के विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्रालय के उप महानिदेशक (दक्षिण एशिया) एमिलियो कोंत्रेरास बेनीतेज़ से सौजन्य भेंट की।

बैठक के दौरान भारत और स्पेन के मध्य आपसी सहयोग, निवेश संभावनाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, निवेश-अनुकूल वातावरण, पर्यटन, कृषि, फार्मा, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।

बेनीतेज़ ने मध्यप्रदेश के साथ सहयोग को लेकर सकारात्मक रुख जताते हुए भविष्य में आपसी हित के क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

 भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताओं के संवाहक हैं। दोनों देशों ने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी पुरा संस्कृति को आगे बढ़ाया है। दोनों देश जुड़वा भाईयों की तरह हैं। अब विकास के मामले में भी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। संस्कृति के साथ-साथ तकनीक में भी स्पेन की एक अलग ही पहचान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबो‍धित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का सबसे तेजी से विकासशील प्रदेश है। यहां निवेश करना नि:संदेह फायदे का सौदा है। उन्होंने निवेशकों को मध्यप्रदेश की बेजोड़ खूबियां बताते हुए कहा कि यदि आप भारत में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक बार मध्यप्रदेश अवश्य आइये, मध्यप्रदेश को भूल नहीं पाएंगे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में खनिज, पर्यटन, बड़े उद्योग, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, तकनीकी विकास से जुड़े उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। भारत में एमपी टूरिज्म सबसे तेजी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भरपूर भू-संपदा उपलब्ध है, जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल करने से विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश, भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हम लॉजिस्टिक सेक्टर में अग्रणी बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत के किसी और राज्य में भी उद्योग स्थापित करते हैं, तब भी आपको मध्यप्रदेश की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मध्यप्रदेश आंतरिक सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेल और हवाई मार्ग से देश-विदेश से जुड़ा है। मध्यप्रदेश सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत का राज्य बना है। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाईल सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं। हम सभी सेक्टर्स में यहां आने वाले निवेशकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की क्षमता रखते हैं।

 भोपाल : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का बुधवार दोपहर को राजभवन आगमन हुआ। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राजभवन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मनोनीत न्यायमूर्ति सचदेवा का स्वागत किया।विदित हो कि राज्यपाल मंगुभाई पटेल 17 जुलाई 2025 को प्रात: 10 बजे राजभवन के सांदीपनि सभागार में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाएंगे।

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल पटेल का उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल पटेल ने मनोनीत न्यायमूर्ति सचदेवा का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर न्यायमूर्ति सचदेवा के परिजन भी उनके साथ थे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई यात्रा के तीसरे दिन डीपी वर्ल्ड और जेबेल अली फ्री ज़ोन (JAFZA) के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर “भारत मार्ट” परियोजना और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत मार्ट को “वैश्विक व्यापार का प्रवेशद्वार” बताते हुए कहा कि यह आधुनिक व्यापार केंद्र भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और हस्तशिल्प जैसे उत्पादों की मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप जैसे बाजारों तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराएगा। भारत मार्ट 2026 में परिचालन में आएगा और ‘लोकल से ग्लोबल’ की नीति को नई दिशा देगा।

भारत मार्ट, जेबेल अली फ्री ज़ोन (JAFZA), दुबई में लगभग 2.7 मिलियन वर्ग फुट में विकसित किया जा रहा एक बहुआयामी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा फरवरी 2024 में संयुक्त रूप से रखी गई थी। यह केंद्र डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें 1500 से अधिक शोरूम, अत्याधुनिक गोदाम और कार्यालय सुविधाएं शामिल होंगी।

यह परियोजना भारतीय एमएसएमई को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही है, जिससे वे अपनी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का निर्यात आसानी से कर सकें। भारत मार्ट, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने वाला एक मजबूत स्तंभ बनेगा। बैठक में विशेष रूप से मध्यप्रदेश में डीपी वर्ल्ड द्वारा प्रस्तावित रेल टर्मिनल और उज्जैन–नागदा रूट को भारत मार्ट तक निर्बाध माल आपूर्ति का एक निर्णायक माध्यम बताया गया। यह लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी भारत से दुबई तक तेज़, किफायती और सुगम माल परिवहन सुनिश्चित करेगी, जिससे राज्य के निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “हमारी सरकार इस यात्रा को केवल व्यापार नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के आर्थिक भविष्य की नींव मान रही है। भारत मार्ट के ज़रिये हमारा प्रदेश वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक मज़बूत कड़ी बनेगा।” डीपी वर्ल्ड, दुबई स्थित एक अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदाता है, जो 78 से अधिक देशों में 100 से अधिक टर्मिनलों और पोर्ट्स का संचालन करता है। प्रति वर्ष 70 मिलियन TEU कंटेनर हैंडल करने वाली यह कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटरों में गिनी जाती है।

डीपी वर्ल्ड भारत के मुंबई, मुंद्रा, कोचीन, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर छह टर्मिनलों का संचालन करती है। साथ ही यह कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट सेवाओं का भी प्रबंधन करती है। डीपी वर्ल्ड ने मध्यप्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD), मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), कृषि-लॉजिस्टिक्स हब और ड्राय पोर्ट के विकास में गहरी रुचि दिखाई है। यह राज्य की लॉजिस्टिक्स और निर्यात नीति के अनुरूप है, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास को मजबूती देने वाला कदम है।

 देलही :केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में डाक विभाग ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 का आयोजन किया। इस कार्यनीतिक बैठक में देश भर के सर्किल प्रमुखों ने भारतीय डाक के व्यावसायिक रूपांतरण की रूपरेखा और एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदाता के रूप में इसकी उभरती भूमिका पर विचार-विमर्श किया। डाक सचिव वंदिता कौल ने गर्मजोशी और अंतर्दृष्टिपूर्ण संबोधन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विभाग की पिछले वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भविष्य की कार्यनीतिक प्राथमिकताओं पर जोर दिया, जिनमें नवोन्मेषण, समावेशिता और इंडिया पोस्ट को एक आधुनिक, सेवा-संचालित संगठन के रूप में निरंतर विकसित करना शामिल है।

देलही : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बायोस्टिमुलेंट (Bio Stimulant) की बिक्री को लेकर आज कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सख्त रवैये के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बायोस्टिमुलेंट के मामले में हम किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कोई भी अनुमति देते समय किसानों की सूरत को ध्यान में रखें, हम देश के छोटे किसानों के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ बेईमान गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिनसे किसानों को बचाना मेरी जवाबदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में देशभर में चलाए गए पंद्रह दिवसीय ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दौरान जब वे राज्यों में प्रवास कर गांव-गांव, खेतों में गए थे और किसानों से सीधा संवाद किया था, इस दौरान कई किसानों ने नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक, बायोस्टिमुलेंट तथा नैनो यूरिया की बिक्री को लेकर शिकायतें की थी। शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि भोले-भाले किसानों से शिकायतें मिलने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता, किसान सर्वोपरि हैं। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जवाबदारी है कि इस संबंध में कार्रवाई करूं। 

 Delhiकेंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), स्वायत्त बोर्ड और खोज समिति के अंशकालिक सदस्यों की ड्रॉ के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया। नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 में दी गई है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अनुसार, ये नियुक्तियां दो वर्षों के लिए की जा रही हैं। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों का चयन निम्नलिखित श्रेणियों में किया गया है:

·         एनएमसी के दस अंशकालिक सदस्यों का चयन चिकित्सा सलाहकार परिषद (पहले 2022 में नियुक्त) में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, झारखंड, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के नामित सदस्यों में से किया जाता है।

·         एनएमसी के नौ अंशकालिक सदस्यों का चयन चिकित्सा सलाहकार परिषद ( पहले 2022 में नियुक्त) में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, नागालैंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर और उत्तराखंड के राज्य चिकित्सा परिषद के नामित सदस्यों में से किया जाता है।

·         चिकित्सा सलाहकार परिषद (पहले 2022 में नियुक्त ) में राज्य चिकित्सा परिषद के नामित व्यक्ति से प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के चौथे सदस्य (अंशकालिक सदस्य) का चयन किया गया है।

(क) स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के लिए: अरुणाचल प्रदेश

(बी) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के लिए: ओडिशा

(ग) चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड: हरियाणा

(घ) नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड: पंजाब

·         जम्मू एवं कश्मीर से एक विशेषज्ञ को खोज समिति के लिए नामित किया गया।

विशेषज्ञों के नामों की सूची नीचे दिए गए अनुलग्नक में दी गई है। डॉ में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मीडियाकर्मी भी मौजूद थे।

Delhi : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 17 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। यह ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर, 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष, स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी: गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर आदि चार श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

 Delhi प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया जिनके असाधारण व्यक्तित्व और मजबूत विचारधारा ने उन्हें पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनाया। प्रधानमंत्री ने उन्हें अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट के रूप में सम्मानित किया।

"फौजा सिंह जी अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित करने के अपने तरीके के कारण असाधारण थे। वे अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट थे। उनके निधन से मुझे बहुत दुःख हुआ। मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं।"

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व के दिग्गज मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर गहन संवेदना व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्यात्मा की शांति एवं परिजन एवं प्रशंसकों को दु:ख सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि 114 वर्ष की आयु में भी सक्रिय और सेहत के लिए सतर्क रहने वाले फौजा सिंह खेल गतिविधियों के अतिरिक्त दुनिया में फिटनेस के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 15 जुलाई के दौरान अपने दुबई प्रवास के दौरान विभिन्न व्यापारिक बैठकों और निवेश संवाद कार्यक्रमों में शामिल हुए। दौरे के समापन पर मुख्यमंत्री ने दुबई से एक विशेष संदेश जारी कर इस यात्रा को “विकास यात्रा की एक मजबूत नींव” बताया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “मेरे दुबई प्रवास के दौरान अनेक व्यापारिक बैठकों का आयोजन हुआ। मैं यहां के निवेशकों, भारतीय समुदाय के नागरिकों, सरकार के अधिकारियों और भारत के महावाणिज्य दूत का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुबई की सामर्थ्य को पहचाना है और 2015 से ही उन्होंने इस शहर को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बनाने की दिशा में कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई के माध्यम से विश्व में व्यापार के एक नए द्वार को खोलने का कार्य किया है,”

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से इस ‘विकास यात्रा’ को इस भावना के साथ डिज़ाइन किया गया है कि यह राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक साझेदारियों के लिए एक मजबूत आधार बने।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के इस दौरे के दौरान दुबई स्थित डीपी वर्ल्ड, जाएफजा (जेबेल अली फ्री ज़ोन), भारतीय उद्यमियों और निवेशकों के साथ कई रणनीतिक बैठकों का आयोजन हुआ, जिसमें भारत मार्ट जैसे महत्वाकांक्षी वैश्विक व्यापार केंद्र को लेकर सहमति भी बनी।

नए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवकाश के बाद भी मुख्यालय छोड़ने से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना देनी होगी। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अनुशासनहीनता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सख्ती का मकसद PWD में कार्यकुशलता बढ़ाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। अब देखना यह होगा कि यह नया आदेश कितना प्रभावी साबित होता है।  

नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) के पांचवें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप को मान्यता, कर छूट, नियामक संबंधी सुगमता, वित्त पोषण तक पहुंच और क्षमता निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से स्टार्टअप की मदद करता है।

उच्च-प्रभाव वाले उद्यमों का उत्सव मनाने और उन्हें स्पॉटलाइट में लाने के लिए, डीपीआईआईटी ने 2019 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की शुरुआत की। ये पुरस्कार न केवल व्यावसायिक सफलता, बल्कि सामाजिक प्रभाव, स्थिरता और विस्तार को भी मान्यता देते हैं। इसके नवीनतम संस्करण में 2,300 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जो इस पहल की बढ़ती पहुंच और प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) में आवेदन करने वाले स्टार्टअप का मूल्यांकन एक कड़ी बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पात्रता की जांच, क्षेत्र-वार चयन और उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों से लैस विशेषज्ञ पैनल द्वारा मूल्यांकन शामिल होता है। डीपीआईआईटी संबंधित मंत्रालयों और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्रियान्वयन का नेतृत्व करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विजेता राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षेत्र-वार विविधता को दर्शाते हैं।

एनएसए कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और सुगम्यता सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है। प्रत्येक संस्करण में उभरती चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप नई श्रेणियां शामिल की जाती हैं। नकद पुरस्कार से कहीं बढ़कर, एनएसए मान्यता प्रदान करने का राष्ट्रीय विश्वसनीयता का प्रतीक है, जिससे विजेताओं को साझेदारियों, निवेशकों, नीतिगत समर्थन, वैश्विक स्तर पर उपस्थिति और मार्गदर्शन के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। कई पूर्व विजेताओं ने नीतियों को प्रभावित किया है, प्रमुख अनुदान प्राप्त किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया। इसने भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को बदल दिया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और खासकर श्रेणी- 2 और श्रेणी-3 शहरों के युवाओं, महिलाओं, छात्रों और पहली बार स्टार्टअप शुरू करने वालों को सशक्त बनाया है। अब तक डीपीआईआईटी द्वारा 1.75 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी है, जो भारत के लगभग हर ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और डीप टेक सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

पुलिस ने रात में ही शव को मर्चुरी में रखवा दिया था. आज सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. आत्महत्या के पीछे के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.  

प्रियंका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पुलिस का कहना है कि असली कारण का खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद ही होगा। फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।यह दुखद घटना एक बार फिर खाद्य सुरक्षा और सामूहिक आयोजनों में सावधानी की आवश्यकता को उजागर करती है।