नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रूस के मास्को में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। प्रवासी भारतीयों ने उनका स्नेह के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद दिया और भारत-रूस संबंधों को बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना की। 140 करोड़  भारतवासियों की ओर से प्रवासी भारतीयों का अभिवादन करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ बातचीत विशेष थी, क्योंकि यह उनके ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल में भारतीय प्रवासियों को उनका पहला संबोधन था।

प्रधानमंत्री ने पिछले दस वर्षों में भारत में हुए प्रत्यक्ष परिवर्तन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार का उद्देश्य विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में बात की, जो वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण प्रतिशत है; इसकी डिजिटल और फिनटेक सफलता; इसकी हरित विकास उपलब्धियां और इसके प्रभावशाली सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, जो आम लोगों को सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की परिवर्तनकारी सफलता 140 करोड़  भारतीयों के समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के कारण हुई है, जिनमें से प्रत्येक भारतीय, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखता है। उन्होंने कहा कि भारत, जलवायु परिवर्तन से निपटने से लेकर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने तक-अपने प्रतिबद्ध प्रयासों के माध्यम से विश्वबंधु, दुनिया के मित्र के रूप में वैश्विक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए शांति, संवाद और कूटनीति के लिए भारत के आह्वान की बहुत अधिक सराहना हुई है।

प्रधानमंत्री ने रूस के साथ सुदृढ़ और गहन साझेदारी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारतीय समुदाय को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि कज़ान और एकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रवासी भारतीयों ने इस घोषणा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को पोषित करने और रूस के लोगों के साथ इसकी जीवंतता को साझा करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रयासों की सराहना की।

डेस्क | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय रूस दौरे पर हैं | इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, खबर है कि यूक्रेन जंग के लिए रूस सेना में शामिल किए गए भारतीयों की अब सुरक्षित वापसी होगी |

प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को पहुंचने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था | इसके बाद भारतीय सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी है|  विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रूसी सेना में 30 से 40 भारतीय सेवा दे रहे हैं |

रूसी सेना में भर्ती इन भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने कई तरह के राजनयिक प्रयास किए लेकिन रूस की ओर से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया | ऐसे में फिलहाल मोदी के रूस दौरे के दौरान रूसी सेना में भर्ती इन भारतीयों की सुरक्षित वापसी बड़ी प्राथमिकता थी |

बता दें कि रूस और यूक्रेन जंग में 2 भारतीयों की मौत हुई थी | इसके बाद भारत ने रूस से वहां की सेना में भर्ती भारतीयों को वापस भेजने की मांग की थी |

दो दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना ‘परम मित्र’ बताया | पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परम मित्र आपका हार्दिक स्वागत है |

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था, दोनों नेता मंगलवार को भारत-रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में बैठक करेंगे |  इस द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 साल में पहली बार रूस पहुंचे हैं| प्रधानमंत्री सोमवार को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे मॉस्को पहुंचे थे | यहां वणुकोवो-II इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का रूस के प्रथम डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने स्वागत किया था | इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था |

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आधिकारिक बातचीत आज होगी | इससे पहले भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख साफ करते हुए कहा था कि मौजूदा स्थिति का हल युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता | यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी PM मोदी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था | 

एफपीओ को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, देशभर में लगाएंगे एफपीओ मेले - चौहान

एफपीओ के माध्यम से सभी किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करना उद्देश्य - शिवराज सिंह चौहान

दिल्ली हाट में एफपीओ मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रत्येक स्टाल पर जाकर की बात

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के छोटे व सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में एफपीओ मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसानों के एफपीओ को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान भाई-बहन अपने पैरों पर खड़े हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। चौहान ने यह बात आज दिल्ली हाट, आईएनए में आयोजित एफपीओ मेल में कही।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने हरेक स्टाल पर जाकर एफपीओ संचालकों व किसानों से बात की, एफपीओ के माध्यम से उनकी प्रगति पूछी, साथ ही सुझाव भी लिए।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण सर्वोपरि है। इस दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों-एफपीओ की बड़ी भूमिका है। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि एफपीओ से जुड़े किसानों को भी उनके उत्पाद बेचने के लिए अच्छा प्लेटफार्म मिले, जिससे उन्हें तो अधिक लाभ होगा ही, उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सही दाम पर मिलेंगे। श्री चौहान ने कहा कि एफपीओ का भविष्य बहुत उज्जवल है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। चौहान ने बताया कि देशभर में 10 हजार नए एफपीओ बनाने की भारत सरकार की योजना बहुत सफलता से आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक पौने नौ हजार से ज्यादा एफपीओ बनाए जा चुके हैं, एफपीओ का यह बहुत बड़ा एक परिवार है और हम सब मिल-जुलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। एफपीओ के माध्यम से किसानों को मजबूत बनाने में केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्होंने एफपीओ को आर्थिक मजबूती के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड सहित केंद्र की अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। चौहान ने कहा कि एफपीओ आंदोलन को और ताकत देने के लिए इस योजना की मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी।

मेले में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर के एफपीओ शामिल हुए। सभी एफपीओ को ओएनडीसी से जोड़ा जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव फैज अहमद किदवई, मनिंदर कौर द्विवेदी, शुभा ठाकुर,अन्य अधिकारी मौजूद थे।

नई दिल्ली | आज के समय में दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है | इसके पीछे एक बड़ा कारण भारत का बढ़ता बाजार है | स्टेटिस्टा की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में इस समय दुनिया की 17.76% आबादी रहती है | यही वजह है कि सभी देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं| इसी बीच देश की प्रमुख स्टाफिंग कंपनी टीमलीज़ सर्विसेज ने अपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टाफिंग पर्सपेक्टिव की रिपोर्ट जारी की है | यह रिपोर्ट तेजी से बढ़ते कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की जानकारी देती है |

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा | इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी | वे उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं देंगे और सेक्टर के स्थायी विकास में मदद करेंगे | इस रिपोर्ट में टीमलीज़ सर्विसेज ने उन अस्थायी नौकरियों की पहचान की है जिनकी सबसे ज्यादा मांग है | इनमें इन-स्टोर प्रमोटर, सर्विस टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, सेल्स ट्रेनर, चैनल सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, वेयरहाउस इंचार्ज, टेली-सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शामिल हैं | ये सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं |

रिपोर्ट में बाजार को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझाया गया है | इसमें रसोई के छोटे उपकरणों से लेकर बड़े उपकरण (जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन) और टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर डिवाइस और डिजिटल कैमरों जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया गया है | रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एसी बाजार 2028 तक 15% की सीएजीआर दर से बढ़कर 5.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा | वहीं, मोबाइल फोन बाजार 6.7% की सीएजीआर दर से बढ़कर 2028 तक 61.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है | इस क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारियों में ज्यादातर पुरुष (94%) हैं, जिनकी औसत उम्र 31 साल है और वे औसतन 2.8 साल तक काम करते हैं | इनमें से आधे से ज्यादा ने 12वीं कक्षा भी पास नहीं की है | इसलिए, इनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन्हें खास कौशल सिखाने के लिए सही ट्रेनिंग देना जरूरी है |

टीमलीज़ सर्विसेज की रिपोर्ट में अलग-अलग जगहों का डिटेल एनालिसिस किया गया है | इन एनालिसिस से पता चला है कि अस्थायी कर्मचारियों की सबसे ज्यादा संख्या दक्षिण भारत में है | तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना वे पांच राज्य हैं जहां अस्थायी नौकरियों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है. शहरों के आधार पर देखें तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में अस्थायी नौकरी करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है | रिपोर्ट में वेतन के ट्रेंड की भी जांच की गई है| इसमें क्षेत्र और शहरों के आधार पर औसत वार्षिक वेतन और इन्सेंटिव के अंतर को नोट किया गया है | रिपोर्ट के मुताबिक, मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा वार्षिक वेतन और टियर 2 शहरों में सबसे ज्यादा मासिक इन्सेंटिव मिलता है |

इस रिपोर्ट में नौकरी छोड़ने की समस्या को एक बड़ी चुनौती बताया गया है|  इसमें दो तरह की छंटनी का जिक्र है, जिसमें पहला है कि रिग्रेटेबल एट्रिशन और दूसरा है नॉन-रिग्रेटेबल एट्रिशन | रिग्रेटेबल एट्रिशन में 22% ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि नॉन-रिग्रेटेबल एट्रिशन में 31% ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा या जिन्हें कोई इन्सेंटिव नहीं मिला है | रिपोर्ट कहती है कि 1000 कर्मचारियों वाली किसी कंपनी में एट्रिशन का खर्च लगभग 3.64 करोड़ रूपए होता है | ऐसी कंपनियों में इन-शॉप प्रमोटर का पद खाली रहने के कारण कमाई में लगभग 118.6 करोड़ रूपए की गिरावट आई है |

टीमलीज सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बालासुब्रमण्यम ए ने कहा कि नौकरी छोड़ने की बढ़ती दर एक बड़ी समस्या है | इससे कंपनी के मुनाफे और विकास पर बुरा असर पड़ सकता है | एक मध्यम आकार की कंपनी को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, इससे साफ है कि कंपनियों को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है | वहीं टीमलीज़ सर्विसेज लिमिटेड के स्टाफिंग के सीईओ कार्तिक नारायण का कहना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के विकास के लिए अस्थायी कर्मचारियों की जरूरतों को समझना जरूरी है | भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन गया है, इसलिए हमें वर्कफोर्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने का अच्छा मौका मिला है | हमारी रिपोर्ट व्यवसायों को उनकी स्टाफिंग रणनीतियों को सुधारने और कामकाज में कुशलता बढ़ाने में मदद करती है, जिससे एक बेहतर भविष्य की राह बनती है |

राष्ट्रपति ने पुरी के समुद्र तट पर कुछ समय बिताया

नई दिल्ली | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वार्षिक रथ यात्रा में भाग लेने के एक दिन बाद, आज सुबह (8 जुलाई,2024) को पवित्र शहर पुरी के समुद्र तट पर कुछ समय बिताया,  बाद में उन्होंने प्रकृति के साथ निकटता के अनुभव के बारे में अपने विचार लिखे।

X पर लिखे एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा: "ऐसी जगहें हैं जो हमें जीवन के सार के करीब लाती हैं और हमें स्मरण दिलाती हैं कि हम प्रकृति का भाग हैं। पहाड़, जंगल, नदियाँ और समुद्र तट हमारे अंतर्मन को आकर्षित करते हैं। आज जब मैं समुद्र तट पर टहल रही थी, तो आस-पास के वातावरण के साथ मुझे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ – शीतल पवन, लहरों की गर्जना और पानी का अथाह विस्तार। यह एक ध्यान में होने जैसा अनुभव था।

मुझे एक गहन शांति की अनुभूति हुई, जो मैंने कल महाप्रभु श्री जगन्नाथजी के दर्शन करते समय महसूस की थी। और ऐसा अकेला मेरा अनुभव नहीं है; हम सब ऐसा महसूस करते हैं, जब हमारा साक्षात्कार उस अनंत से होता है, जो शक्ति हमें कायम रखती है और  हमारे जीवन को सार्थकता देती है।

रोज़मर्रा की आपा-धापी में हम प्रकृति से अपना नाता भूल जाते हैं। मानव जाति मानती है कि उसने प्रकृति पर कब्ज़ा कर लिया है और अपने अल्पकालिक लाभों के लिए उसका दोहन कर रही है। इसका नतीजा सबके सामने है। इस साल गर्मी में भारत के कई हिस्से भीषण लू के चपेट में थे। हाल के वर्षों में दुनिया भर में मौसम की अति की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। आने वाले दशकों में स्थिति और भी विकट होने का अनुमान है।

पृथ्वी की सतह का सत्तर प्रतिशत हिस्सा महासागरों से बना है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैश्विक समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों के डूबने का ख़तरा है। महासागर और वहाँ पाए जाने वाले वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण भारी नुकसान हुआ है।

सौभाग्य से, प्रकृति की गोद में रहने वालों ने ऐसी परंपराएँ कायम रखी हैं जो हमें रास्ता दिखा सकती हैं। उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में रहने हवाओं और समुद्र की लहरों की भाषा पहचानते हैं। हमारे पूर्वजों की तरह वे समुद्र को भगवान के रूप में पूजते हैं।

मेरा मानती हूँ, कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की चुनौती का सामना करने के दो तरीके हैं; व्यापक कदम जो सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ओर से उठाए जा सकते हैं, और छोटे, स्थानीय कदम जो हम नागरिकों के रूप में उठा सकते हैं। बेशक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपने बच्चों के प्रति ऋणी हैं। तो, आइए बेहतर कल के लिए व्यक्तिगत रूप से, और स्थानीय स्तर पर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे करने का संकल्प लें।” 

डेस्क | मौसम साफ होने के बाद रविवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई। दोनों रूटों से हजारों श्रद्धालु बम-बम भोले और जय बाबा बर्फानी के जयघोष लगाते हुए पवित्र गुफा की ओर बढ़े। इस बीच शाम तक 22,600 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेका। 29 जून को शुरू हुई यात्रा में अब तक देशभर से 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।

आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से 6,145 तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था 238 वाहनों में रवाना हुआ। बालटाल रूट के लिए 2006 पुरुष, 593 महिलाएं, 14 बच्चे, 80 साधु और चार साध्वियाें के साथ 115 छोटे-बड़े वाहनों में कुल 2697 श्रद्धालु रवाना हुए। इसी तरह पहलगाम रूट के लिए 2689 पुरुष, 625 महिलाएं, 5 बच्चे, 97 साधु, 32 साध्वियों के साथ 123 वाहनों में कुल 3448 श्रद्धालु गए हैं।

अमरनाथ यात्रा के लिए देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। जम्मू में तत्काल पंजीकरण और टोकन पाने के लिए देर रात से ही श्रद्धालु निर्धारित केद्रों तक पहुंच रहे हैं। अभी तक शिव भक्तों का मौसम ने भी साथ दिया है। हालांकि गत दिवस बारिश के कारण एक ही दिन अभी तक यात्रा रुकी है। उमस और गर्मी भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं कर पाई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे साधु-संत विभिन्न स्वरूपों में दिख रहे हैं।

इन साधु-संतों के आवागमन से पूरा जम्मू शहर शिवमय बना हुआ है। जगह-जगह साधु संत बोले बाबा का गुणगान कर रहे हैं। आगामी दिनों में भी तीर्थ यात्रियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। उधर, आधार शिविर भगवती नगर में पहुंची मध्य प्रदेश के इंदौर की तीर्थयात्री मोनिका ने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं। हमने अचानक योजना बनाई। निश्चित रूप से भगवान ने हमें बुलाया है। यहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यहां कोई समस्या नहीं है। प्रशासन हमारा अच्छे से ख्याल रख रहा है। हैदराबाद के विजय भास्कर ने कहा कि वह भगवान शिव के एक रूप बाबा अमरनाथ की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं।

इस बार श्रीअमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के साथ नंदी के भी दर्शन हो रहे हैं। श्रीअमरनाथ गुफा के बाहर सीढ़ियों के पास भगवान नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति को अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है।

भगवान नंदी को एक शेड में स्थापित किया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड प्रशासन ने योगीराज को मूर्ति बनाने का न्योता दिया था। योगराज ने सोशल मीडिया पर पूरा ब्योरा साझा किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई मौका आशीर्वाद के रूप में मिलता है तो निश्चित रूप से वह 100 फीसदी से अधिक योगदान देने की कोशिश करते हैं। अमरनाथ गुफा के लिए नंदी भगवान की मूर्ति बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सोमवार को राजभवन में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री के रूप में रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा,  राजेन्द्र शुक्ल, पंचायत और ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री  प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री  राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री  तुलसी सिलावट, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा और महापौर भोपाल मालती राय भी उपस्थित थीं।

शपथ विधि समारोह का संचालन मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय शुक्ल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

डेस्क | लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने नेक दिल और अच्छे बर्ताव के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान का ये नेक दिल एक बार फिर उस समय दिख पड़ा, जब वो सड़क हादसे के बाद तड़प रहे युवक के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे। सड़क किनारे तड़प पर युवक को देखकर लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख ने अपना काफिला रुकवाया और गाड़ी से उतरकर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद घायल को ऑटो में बिठाकर अस्पताल भेजा।

दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने काफिले के साथ चिराग पासवान पटना से जमुई आ रहे थे। स दौरान उनकी निगाह सड़क पर गिरे हुए एक घायल व्यक्ति पड़ी। सड़क पर घायल व्यक्ति को देख कर चिराग ने अपनी गाड़ी रोक दी। वो जख्मी हालत में गिरे शख्स के पास पहुंचे। युवक का शरीर खून से लथपथ था। चिराग को देखकर और लोग भी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने घायल को ऑटो में बिठाकर अस्पताल भेजा।

गौरतलब है कि चिराग पासवान अभिनंदन कार्यक्रम में द्वारिका भवन जा रहे थे। जहां पर उनके जमुई आगमन पर अभिनंदन समारोह हो रहा था। हालांकि रास्ते में घायल व्यक्ति को देख कर उन्होंने उसकी मदद और उसे अस्पताल भिजवाया। घायल व्यक्ति का इलाज हो रहा है। घायल अब खतरे से बाहर है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वाले को कानूनी संरक्षण दिया हुआ है। इसमें पुलिस घायल को बचने वाले शख्स से पूछताछ नहीं कर सकती है। कई बार देखा गया है कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लोग घायलों की मदद नहीं करते हैं।

नई दिल्ली | केन्द्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व परामर्श, जो 19 जून 2024 से वित्त मंत्रालय में शुरू हुआ और जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने की, का समापन 5 जुलाई 2024 को हुआ।

परामर्श के दौरान, 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। परामर्श में हिस्सा लेने वालों में किसान संगठनों एवं कृषि अर्थशास्त्र; ट्रेड यूनियन; शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र; रोजगार एवं कौशल; एमएसएमई; व्यापार एवं सेवाओं; उद्योग; अर्थशास्त्र; वित्तीय क्षेत्र एवं पूंजी बाजार के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ व प्रतिनिधि शामिल थे।

केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी; वित्त सचिव तथा सचिव व्यय डॉ. टी.वी. सोमनाथन; आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ; दीपम के सचिव तुहिन के. पांडे; वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव विवेक जोशी; राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा; कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल, संबंधित मंत्रालयों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय एवं संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रासंगिक बैठकों के दौरान उपस्थित थे।

परामर्श के क्रम में, केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारामन ने बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि केन्द्रीय बजट 2024-25 तैयार करते समय उनके सुझावों को सावधानीपूर्वक परखा जायेगा और उन पर विचार किया जाएगा।

आम यात्रियों की यात्रा को आसान करने के लिए 2 साल में 10 हजार नए कोच बनाया जायेगा।

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 2 साल में रेलवे बनाएगा 10 हजार नए कोच, रेलवे वेटिंग लिस्ट में मिलेगी राहत..

डेस्क | भारतीय रेलवे ट्रेन से यात्रा करने वाली जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह योजना आम यात्रियों की यात्रा को आसान करने के लिए बनाई गई है। इसमें 5300 से अधिक जनरल कोच हैं। इस दौरान इंडियन रेलवे आगामी 2 सालों में 10,000 नॉनएसी कोच की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसमें 5300 से अधिक जनरल कोच हैं। इससे ट्रेन से यात्रा करने वाले करोड़ों लोगों को वेटिंग लिस्ट की संख्या कुछ हद तक कम होगी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में कहा कि, पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,485 डिब्बों का निर्माण किया जाएगा। जिसमें अधिकतर नॉनएसी कोच होंगे। रेलवे ने अमृत भारत जनरल कोचों सहित 2605 जनरल कोच, अमृत भारत स्लीपर कोच के अलावा 1470 नान एसी स्लीपर, अमृत भारत एसएलआर कोच सहित 323 एसएलआर कोच, 32 उच्च क्षमता वाले पार्सल वेन और 55 पेंट्रीकार बनाने बनाई जाएगी।

वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2710 जनरल कोच का निर्माण किया जाएगा। जिनमें अमृत भारत के जनरल कोच भी शामिल है। अमृत भारत ट्रेन को मिलाकर 1910 स्लीपर कोच बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 514 एसएलआर कोच, 200 उच्च क्षमता वाले पार्सल वेन और 110 पेंट्रीकार बनाने की योजना है।

इस दौरान भारतीय रेलवे आम जनाता को आरामदायक और किफायती सफर मुहैया कराने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसके अलावा कई नई ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया है। इनमें 2 अमृत भारत एक्सप्रेस नॉन-एसी ट्रेनें भी शामिल है। अमृत भारत एक्सप्रेस 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है, जिसके दोनों छोर पर इंजन लगे हैं, ताकि आम लोगों को तेज़ और किफ़ायती यात्रा की सुविधा मिल सके। रेल सेवा की मांग गतिशील है और मौसमी बदलाव, यात्री यातायात की वृद्धि के आधार पर घटती व बढ़ती रहती है। कोच का निर्माण आम तौर पर आवश्यकता के अनुरूप होता है। इस स्थिति में यात्री या तो यात्रा रद कर देते हैं या फिर वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में सफर करते हैं। बिना बर्थ के यात्रा करने से यात्रियों को परेशानियां भी होती है। इस दौरान जब इतनी बड़ी संख्या में भारती रेलवे की कोच फैक्ट्री में नए कोच का निर्माण होगा तो उसे अलग- अलग रेलवे जोन को दिया जाएगा।

योग्यता, उद्यमशीलता और रचनात्मकता का उत्सव: भारत सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक भव्य आयोजन

नई दिल्ली | भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के सहयोग से ओडिशा के भुवनेश्वर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और कलाकारों की प्रतिभा और शिल्प कौशल का उत्सव मनाने के लिए "दिव्य कला मेला" का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 जुलाई से 11 जुलाई, 2024 तक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) में किया जा रहा है।

दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने किया।

अपने संबोधन में, बीएल वर्मा ने बल देकर कहा, "आज हम 'क्षमता' का जश्न मना रहे हैं। 'दिव्य कला मेला' में भाग लेने वाले हमारे दिव्यांग भाई-बहन सीमाओं से परे जाकर अपने अद्वितीय और मूल्यवान कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से, संगीत, नृत्य और अभिव्यक्ति में उनका प्रदर्शन न केवल हमारा मनोरंजन करते हैं बल्कि अपने लगन और समर्पण से वे हमें प्रेरित भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिव्यांगजनों से हमेशा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उनका सपना दिव्यंगजनों को इस विश्वास के साथ सशक्त बनाना है कि राष्ट्र के समग्र सशक्तिकरण के लिए समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण आवश्यक है। पीएम के विजन के तहत हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने वाली विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।

वर्मा ने कहा, "भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि ओडिशा में पहली बार हम इस अद्भुत दिव्य कला मेले में दिव्य कला शक्ति और रोजगार मेला दोनों का एक साथ आयोजन कर रहे हैं। समावेशी विकास और सशक्त समाज के निर्माण के लिए इन प्रतिभाशाली उद्यमियों और कलाकारों को गले लगाना, उनकी सराहना करना और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।"

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप महानिदेशक किशोर बी. सुरवाडे ने कहा, "हमारा उद्देश्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां हमारे देश के दिव्यांग व्यक्तियों को उनके विकास के लिए समान अवसर मिलें, जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो और वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम हो सकें।"

अश्विनी वैष्णव ने रेल परिवार से पूरे समर्पण के साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि भारतीय रेल पर लोगों का भरोसा कायम रहे

नई दिल्ली | केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा  इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए इस बात को दोहराया कि भारतीय रेल गरीबों, निम्न मध्यम व मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती रेल यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने अगले दो वर्षों के दौरान 10,000 गैर-वातानुकूलित रेल के डिब्बों का निर्माण करने की योजना बनाई है।

अश्विनी वैष्णव ने देश भर के 12 लाख रेल कर्मियों से समर्पण के साथ काम करने और अपना मनोबल ऊंचा रखने की भी अपील की। साथ ही, उन्होंने रेलवे कर्मियों से सामूहिक रूप से काम करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भारतीय रेल पर लोगों का भरोसा कायम रहे।

ऐतिहासिक परिवर्तन: सौ साल पुराने औपनिवेशिक अधिनियमों को बदलना

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने 4 जुलाई, 2024 को दूरसंचार अधिनियम- 2023 की धारा 6-8, 48 और 59(बी) को आज यानी 5 जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की।

दूरसंचार अधिनियम- 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं व दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को संशोधित व समेकित करना है। इसके अलावा दूरसंचार अधिनियम- 2023, दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में विशाल तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम- 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम- 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त करने की इच्छा रखता है। समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरित के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत की सोच को प्राप्त करना है।

संसद ने दूरसंचार अधिनियम- 2023 को दिसंबर 2023 में पारित किया था। इसके बाद 24 दिसंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान की और उसी दिन इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम की धारा 1, 2, 10-30, 42-44, 46, 47, 50-58, 61 और 62 को भारत के राजपत्र में 21 जून, 2024 की अधिसूचना संख्या- 2408 (ई) के माध्यम से 26 जून, 2024 से पहले ही लागू कर दिया गया है।

स्पेक्ट्रम का वांछित उपयोग: यह अधिनियम द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण, व्यापार, पट्टे और स्पेक्ट्रम के समर्पण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुर्लभ स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा यह स्पेक्ट्रम के उपयोग को तटस्थ तरीके से लचीला, उदार और तकनीकी रूप से संभव बनाता है।

दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध: इस अधिनियम में तत्काल प्रभाव से दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले किसी भी उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदंड: इस अधिनियम की धारा 59(बी) ट्राई अधिनियम- 1997 की धारा 4 में संशोधन करेगी और ट्राई के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

नवीनतम अधिसूचना में शामिल किया गया एक प्रमुख पहलू यह है कि केन्द्र सरकार स्पेक्ट्रम उपयोग में दक्षता बढ़ाने और इसे प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों जैसे कि द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण/व्यापार आदि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 

डेस्क | बिहार में पुलों के टूटने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। हर कुछ दिनों में किसी ना किसी जिले से किसी ब्रिज के टूटने की खबर सामने आ ही जाती है। इस मामले को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेरते रहते हैं। वहीं अब इस मामले में LJP के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उनकी नजर बनी हुई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा है।

राज्य में लगातार हो रही पुलों की घटनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से प्रश्न किया गया है। इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा, ‘ये गंभीर विषय है इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता में समझौता किया गया है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रशासन और राज्य सरकार दोनों के संपर्क में हूं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न घटे।

आपको बता दें कि बिहार में पुलों के टूटने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में उन सभी छोटे और बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के आदेश देने की मांग की गई है जो अभी और हाल के वर्षों में बने हैं। उस याचिका में यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले 2 सालों में दो बड़े पुल और कई छोटे पुल बनते ही या फिर निर्माण के दौरान ढह गए हैं। 

डीडीडब्ल्यूएस ने गांव और पंचायत स्तर पर सुरक्षित जल और स्वच्छता कार्य प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई, 2024 से 2 माह के जागरूकता अभियान, 'स्वच्छ गांव, शुद्ध जल-बेहतर कल' का शुभारंभ किया

ग्रामीण स्वच्छता मिशन और राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के बीच सामंजस्‍य सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है: सीआर पाटिल

नई दिल्ली | जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस अभियान का शुभारंभ 24 जून, 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। इस अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा विकास भागीदार प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इस सहयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ग्रामीण स्वच्छता मिशन और राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के बीच सामंजस्‍य सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन ठोस प्रयासों के माध्यम से, हम न केवल बाल मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य तय कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

सचिव विनी महाजन ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल हमारे बच्चों और समुदायों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के साथ अपने प्रयासों को एकीकृत करके, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा डायरिया जैसी रोकथाम योग्य बीमारियों से ग्रस्‍त न हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता पर हमारा ध्यान महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान का लक्ष्य दो माह की अवधि में एक व्यापक, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को शून्य करना है।

स्वास्थ्य व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ बनाना: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का रखरखाव और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति (ओआरएस, जिंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार: सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और स्‍थायी कार्य प्रणालियों को लागू करना।

पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाना: दस्त संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए कुपोषण से निपटना।

स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देना: स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए बच्चों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, डीडीडब्ल्यूएस ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 'सुरक्षित जल और स्वच्छता' पर जागरूकता अभियान 'स्वच्छ गांव, शुद्ध जल-बेहतर कल' का शुभारंभ किया है। यह अभियान गांव और पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित जल एवं स्वच्छता प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

यह प्रयास राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान के लक्ष्य में योगदान प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना तथा ग्रामीण भारत में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही, सम्पूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत की दिशा में भारत के सभी गांवों में खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल की स्थिति को बनाए रखने और इसे हासिल करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

सामुदायिक सहभागिता : ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां, जल समितियां और स्थानीय निकाय सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित करने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे।

जल गुणवत्ता परीक्षण: फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से नियमित परीक्षण किया जाएगा, जिसके परिणाम आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सामुदायिक केंद्रों में प्रदर्शित किए जाएंगे।

संवेदीकरण कार्यशालाएं : जिला जल एवं स्वच्छता मिशन स्थानीय समुदायों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को जल प्रबंधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में प्रशिक्षित करेंगे।

रिसाव का पता लगाने और मरम्मत अभियान : रिसाव को रोकने और जल संरक्षण के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों का निरीक्षण और मरम्मत।

जन जागरूकता अभियान: जल स्वच्छता के महत्व, सफाई के लिए सुरक्षित स्वच्छता अभ्यास और व्‍यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल)/सामान्‍य सेवा केन्‍द्र (सीएससी) के उपयोग तथा जलजनित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता अभियान।

कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान: डायरिया और अन्य जलजनित रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को लक्षित करना।

शैक्षिक पहल: युवा माताओं और किशोरियों के लिए उचित स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र, जिसमें बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान और हाथ धोने की तकनीक शामिल है। 

पिछले वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि; 2019-20 से 60 प्रतिशत की वृद्धि

सरकार भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार की विभिन्न नीतियों एवं पहलों के सफल कार्यान्वयन की सहायता से रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू), रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़कर यानी 1,26,887 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था।

एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि को स्वीकार करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम वर्ष-दर-वर्ष नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने के सरकार के अटूट संकल्प को दोहराया।

वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन के कुल मूल्य (वीओपी) में, डीपीएसयू/अन्य पीएसयू द्वारा लगभग 79.2 प्रतिशत और निजी क्षेत्र द्वारा 20.8 प्रतिशत का योगदान किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्ण मूल्य के संदर्भ में, डीपीएसयू/पीएसयू और निजी क्षेत्र, दोनों ने रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए डीपीएसयू, रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग सहित संपूर्ण रक्षा उद्योग को बधाई दी।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान देते हुए पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों/पहलों और व्यापार करने में आसानी से जुड़े कदमों के कारण यह उपलब्धि अर्जित हुई है। स्वदेशीकरण के प्रयासों को निरंतर आधार पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक का सबसे अधिक वीओपी हासिल हुआ है। इसके अलावा, बढ़ते रक्षा निर्यात ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन की समग्र वृद्धि में जबरदस्त योगदान दिया है। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यात ने 21,083 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये का था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान (2019-20 से), रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ता रहा है और इसमें 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैं: 

चर्चा में भारत की अनूठी जरूरतों और उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और समाज के बीच भारत में एआई-तैयार पीढ़ी का निर्माण करने के लिए सहयोग को शामिल किया गया, जिसमें एआई संचालित दुनिया में पनपने के लिए मानव बुद्धिमत्ता पर जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों और देशों में प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। क्यूरेटेड और आयु-उपयुक्त एआई शिक्षण वातावरण के महत्व को भी शामिल किया गया।