भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कलेक्टर्स जिले के प्रशासनिक मुखिया होने के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी भी हैं, इसीलिए जिले में कानून व्यवस्था की बहाली सुनिश्चित करने की पहली जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में खुद का प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें, ताकि किसी भी घटना या दुर्घटना की सूचना तत्काल प्राप्त हो और समय पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी घटना या दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे। इससे घटना या दुर्घटना और अधिक बड़ा रूप नहीं लेंगी।

जिला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से स्थिति नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कलेक्टर एवं एसपी दोनों में उच्च कोटि का तालमेल होना चाहिए। दोनों संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर जिले की कानून व्यवस्था की निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ऐसी संवेदनशील बस्तियां जहां सड़कें सकरी हैं, तथा फोर्स मूवमेंट में समस्या आती है, सभी कलेक्टर्स ऐसे स्पॉट्स/जगहों को चिन्हित कर वहां का जोनल प्लान स्थानीय नगरीय निकायों के सहयोग से अगले तीन माह में तैयार कर लें, ताकि आवागमन सुगम हो और आवश्यकता पड़ने पर फोर्स मूवमेंट में समस्या न आए।

उन्होंने मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025 के आठवें एवं अंतिम सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सेंसिटिव पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भाव होना चाहिए। पुलिस अपनी साख बनाएं और अपराधों को रोकने में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करें। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स-एसपी की संयुक्त कॉन्फ्रेंस का विषय “कानून एवं व्यवस्था की सुनिश्चितता” था। मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में हुए इस अंतिम सत्र का संचालन अपर मुख्य सचिव गृह विभाग शिवशेखर शुक्ला ने किया। सत्र में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मध्यप्रदेश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने के दृष्टिगत 6 माहों में बालाघाट, मण्डला और डिण्डोरी जिलों के कलेक्टर्स और एसपी लक्ष्य केंद्रित कर यह काम पूरा करें। उन्होंने कहा कि नक्सली घटनाओं को समाप्त करने के लिए हर संभव कार्यवाही करें। नक्सली या तो सरेंडर करें अन्यथा उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बालाघाट को अति नक्सलवाद प्रभावित जिले की श्रेणी से डाउनग्रेड कर सामान्य श्रेणी में कर दिया है।   

नईदिल्ली। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के तत्वावधान में कल राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की 44वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की सचिव एवं एनसीवीईटी की अध्यक्ष सुश्री देबाश्री मुखर्जी ने की।

इस सत्र में अधिनिर्णय करने वाली वाली संस्थाओं (एबीएस), उद्योग, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के साथ कौशल योग्यता के अनुरूप संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाया गया।

स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऑटोमोटिव, दूरसंचार, आईटी-आईटीईएस, खुदरा, रसद, पर्यावरण और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 210 कौशल योग्यताएं मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। इन योग्यताओं का उद्देश्य भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और सुगमता को बढ़ाना है।

एनएसक्यूसी राष्ट्रीय कौशल विकास इको सिस्‍टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि योग्यताएं एनएसक्यूएफ के अनुरूप हों, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है और यह बढ़ती जटिलता और योग्यता के स्तरों के अनुसार योग्यताओं को संरचित करता है। यह संरेखण शिक्षार्थियों के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता को सक्षम बनाते हुए सुनिश्चित करता है कि कौशल विकास उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय नियामक के रूप में, एनसीवीईटी, एनएसक्यूसी के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन प्रक्रिया की देखरेख करता है। इस समिति में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य कौशल विकास मिशनों, यूजीसी, एआईसीटीई, एनएसडीसी, डीजीटी जैसी नियामक संस्थाओं और प्रमुख उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक योग्यता की एनसीवीईटी द्वारा व्यापक और बहु-हितधारक समीक्षा की जाती है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शिक्षाविद और संबंधित मंत्रालय शामिल होते हैं।

44वीं एनएसक्यूसी बैठक के परिणामों, विशेष रूप से 210 कौशल योग्यताओं के मूल्यांकन से भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने और राष्ट्रीय तथा वैश्विक उद्योग की मांगों को पूरा करने में सक्षम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की आशा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है, जो नवरात्रि के दौरान और तेज किया गया। पुलिस ने राज्यव्यापी स्तर पर निगरानी बढ़ाई है, ताकि अपराधी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से चार दिन की अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने यह राहत उनकी मां के गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए दी है।

अनवर ढेबर की मां फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। उनके वकीलों ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें इस मुश्किल समय में मां के पास रहने की अनुमति दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में व्यक्ति को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलना चाहिए। जमानत केवल मां की तबीयत को ध्यान में रखकर दी गई है और चार दिन बाद अनवर ढेबर को फिर से जेल लौटना होगा।

नईदिल्ली। विज्ञान भवन में आयोजित आईडेक्स स्टार्टअप्स के साथ परस्पर संवाद' में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध एल्गोरिदम, ऑटोनॉमस सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़े जाएंगे। ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और निर्देशित-ऊर्जा हथियार भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन देखा है,"। उन्होंने नवप्रवर्तकों से विद्यमान समाधानों से आगे सोचने और युद्ध को नई परिभाषा देने वाली प्रोद्योगिकियों का विकास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें प्रौद्योगिकी में न तो नकलची बनना है और न ही अनुयायी, बल्कि हमें विश्व के लिए सृजक और मानक-निर्धारक बनना है।"

स्वदेशीकरण में उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू स्रोतों से रक्षा पूंजी अधिग्रहण 2021-22 में 74,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने इस बदलाव को "केवल एक सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर मानसिकता में बदलाव" बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए आरक्षित है और 350 से अधिक वस्तुएं विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित की गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, "रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता एक नारे से आगे बढ़कर एक आंदोलन बन गई है। नीति से व्यवहार तक और नवाचार से प्रभाव तक, यह परिवर्तन हमारे नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा संभव बनाया गया है।"

राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स को ऊंचे मानक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत में आज 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, लेकिन रक्षा क्षेत्र में एक भी नहीं है। उन्होंने स्टार्टअप्स से इस स्थिति को बदलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "भारत का पहला रक्षा यूनिकॉर्न आपके बीच से निकलना चाहिए। यह न केवल आपके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को दोहराया कि सरकार नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और विचार से लेकर कार्यान्वयन तक हर कदम पर उनके साथ रहेगी।

रक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन और 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात में रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धियों में योगदान देने वाले नवप्रवर्तकों के सामूहिक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा, "आप एक ऐसे नए भारत के निर्माता हैं जो अपने लिए डिज़ाइन, विकास और उत्पादन में विश्वास रखता है। आपके द्वारा लाई गई ऊर्जा और नवाचार, प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकीय रूप से आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सागर जिले में प्रारंभ की गई फ्रूट फॉरेस्ट योजना एक अभिनव योजना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ होगा। आगामी तीन वर्षों में लगभग 10 लाख पौधों के रोपण से महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। उनके जीवन में बदलाव आयेगा और वे सशक्त होंगी। राज्यपाल पटेल सोमवार को सागर जिले के रहली विकासखंड के ग्राम पंचायत कड़ता में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनजातीय वीरों के संग्रहालय का अवलोकन किया और आम का पौधा भी रोपा।

राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए प्रारंभ की गई पीएम जनमन योजना और धरती आबा उत्कृष्ट ग्राम योजना अभूतपूर्व योजनाएं हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए जनमन योजना में लगभग 24 हजार करोड़ रुपए और धरती आबा उत्कृष्ट ग्राम योजना में लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इन योजनाओं का प्रभावी और परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। यह जनजातीय वर्ग के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने वाली योजना है।

राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर और आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी से बचाव का सबसे कारगर उपाय जागरूकता ही है। सबको सिकल सेल एनीमिया के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में आमजन को लगातार जागरूक करना होगा। सिकल सेल रोगियों को सही समय और सही उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के शहडोल से ही सिकल सेल उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन लाँच किया है।  हम सभी संकल्प लें कि वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाएंगें। राज्यपाल पटेल ने टी.बी. रोग के ईलाज और समुचित उपाय की चर्चा कर जन सामान्य को जागरूक किया।

राज्यपाल ने कहा कि आज हम गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मभूमि में हैं। जिन्होंने अपने अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान से मातृ भूमि की रक्षा की। गोंडवाना साम्राज्य के ही राजा शंकरशाह, राजा रघुनाथ शाह जैसे वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि हमें जनजातीय समाज के महानायकों के बलिदान का सदैव स्मरण रखना चाहिए और उनके देश प्रेम समर्पण से प्रेरणा लेना चाहिए।

मुंबई सेंट्रल-कटिहार, कटिहार-मुंबई सेंट्रल, उधना-सूबेदारगंज, सूबेदारगंज-उधना, अहमदाबाद-दरभंगा, दरभंगा-अहमदाबाद और बरेली-इंदौर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें इस अवधि में ग्वालियर, गुना, बीना, कटनी, प्रयागराज और मानिकपुर जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन तिथियों और मार्ग परिवर्तनों को ध्यान में रखें तथा रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त करें. 

हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की तत्परता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का गुस्सा और दर्द इस त्रासदी की गंभीरता को उजागर करता है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करता है। 

बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी मौजूद रहे। 

रायपुर। देश की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माता और महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एक बार फिर भारत की सामरिक शक्ति को मजबूती दी है। कंपनी ने भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत आईएनएस आन्द्रोत के लिए विशेष ग्रेड के स्वदेशी स्टील की संपूर्ण आपूर्ति की है। यह उपलब्धि भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता और नौसेना के आधुनिकीकरण अभियान में एक और सशक्त कदम है।

आईएनएस आन्द्रोत, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू–एसडब्ल्यूसी) श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है, जिसे आज भारतीय नौसेना में विधिवत शामिल किया गया। इससे पहले इस श्रृंखला का पहला जहाज आईएनएस अर्नाला 18 जून 2025 को नौसेना बेड़े में शामिल किया गया था।

भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए, सेल ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा निर्मित कुल आठ एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट युद्धपोतों के लिए आवश्यक विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। इनमें आईएनएस अर्नाला और आईएनएस आन्द्रोत सहित अन्य छह जहाज भी शामिल हैं, जो निर्माणाधीन हैं।

सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए इस उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात में हॉट-रोल्ड शीट्स और प्लेट्स शामिल हैं, जो युद्धपोतों की संरचनात्मक मजबूती और समुद्री प्रदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस इस्पात का उत्पादन सेल के भिलाई, बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में किया गया है, जो देश के प्रमुख स्टील उत्पादन केंद्र हैं।

सेल का यह योगदान न केवल नौसेना की सामरिक क्षमताओं को नई दिशा दे रहा है, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को भी साकार कर रहा है। आईएनएस आन्द्रोत का नौसेना में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है और विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटा रहा है।

कंपनी ने कहा है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वदेशी स्टील के उत्पादन के माध्यम से सेल देश की सामरिक जरूरतों को पूरा करते हुए भारत को ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में और अधिक सक्षम बना रहा है।

आईएनएस आन्द्रोत का कमीशनिंग भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाई देगा और घरेलू इस्पात उद्योग की तकनीकी क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। यह उपलब्धि रक्षा निर्माण में सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के बीच सशक्त सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सरकार ने राज्यों से अपील की है कि वे इस विषय पर जन-जागरूकता अभियान चलाएं ताकि बिना जरूरत दवाएं देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से जुड़ी गंभीर घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, देश का दिल है। नदियों के मायके और बाघों की सहज दृश्यता वाली ये वो पवित्र धरती है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अपना बचपन बिताया और शिक्षा-दीक्षा भी प्राप्त की। मध्यप्रदेश और असम का 5 हजार साल पुराना संबंध है। इतिहास में श्रीकृष्ण और माता रूक्मणी प्रसंग में मध्यप्रदेश और असम आपस में जुड़े हैं। बावन शक्तिपीठों में से एक देवी कामाख्या शक्तिपीठ असम की धरती पर है और मध्यप्रदेश में कालों के काल बाबा महाकाल विराजमान हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ह्रदय प्रदेश होने के साथ आज देश का सबसे उपयुक्त निवेश प्रदेश है। मध्यप्रदेश की देश में केंद्रीय स्थिति, भरपूर बिजली-पानी, कुशल श्रमशक्ति और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सुविधाओं से हमारा राज्य उद्योग स्थापना के लिए देश का आइडियल डेस्टिनेशन बन चुका है। मध्यप्रदेश की देश के प्रमुख शहरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी भी निवेशकों को अतिरिक्त लाभ देती है। मध्यप्रदेश में निवेश हर मायने में फायदे का सौदा है। उन्होंने असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और यहां अपने उद्योग एवं निर्माण इकाइयां स्थापित करें।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को गुवाहाटी के एक निजी होटल में 'इन्टरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अर्पोच्यूनिटीज इन मध्यप्रदेश' में असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलन कर इस सेशन का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन मध्यप्रदेश की धरती पर 17 सितम्बर को किया जा चुका है। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क निवेश के लिए एक अनूठा और सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि निवेशक इस टेक्सटाइल पार्क में या मध्यप्रदेश के किसी भी अंचल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहें, तो हमारी सरकार इसमें सहयोगी और मददगार के रूप में साथ देगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने असम राज्य का गौरव स्व. श्री भूपेन हजारिका और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्व. श्री जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि असम एक ऐसा राज्य है, जो चाय के पत्ते-पत्ते को सोना बनाकर बेचता है। गुवाहाटी एक बेहद पवित्र नगरी है। नॉर्थ-ईस्ट हमारे लिए भारत को दुनिया से परिचित कराने का गौरवशाली गेट-वे है। मध्यप्रदेश और असम में काफी समानताएं हैं। हम मिलकर कई सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। हम यहां मध्यप्रदेश में उपलब्ध बहुत सी संभावनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा‍कि मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सभी जरूरी साधन-संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

नए सिस्टम से बैंकिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। ग्राहक पहले से चेक का विवरण बैंक को देंगे, जिससे धोखाधड़ी की आशंका कम होगी और गलत चेक क्लियर होने से बचेंगे। यह कदम बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और चेक भुगतान को और सहज बनाएगा। 

एक मरीज के परिजन ने कहा, “ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टरों का मरीजों के प्रति यह जज्बा हम सभी के लिए प्रेरणा है।” अस्पताल प्रशासन ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि भविष्य में मरीजों और कर्मचारियों को कम असुविधा हो। इस बीच, डॉक्टरों की यह सेवा भावना शहरवासियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 

नईदिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पर्व 2025 को सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया। गांधी जयंती पर संपन्न इस पर्व ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया, जिसमें सेवा और कला से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से देश भर के छात्रों, कलाकारों, संस्थानों और समुदायों को एक साथ जोड़ा गया।

इस पर्व के समापन दिवस 2 अक्टूबर 2025 को, "विकसित भारत के रंग, कला के संग" विषय के अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश) और दीव (दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश) में प्रमुख कला कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

श्रीनगर में, एसकेआईसीसी में एक विशाल कला कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा छात्रों और कलाकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री बृज मोहन शर्मा (प्रमुख सचिव, संस्कृति, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर), प्रो. ज़हूर ज़रगर (विभागाध्यक्ष, एनआईएसटी) और पद्मश्री फ़ारूक़ अहमद मीर (प्रख्यात शिल्पकार) उपस्थित थे। गणमान्यों ने प्रतिभागियों को एक आधुनिक, विकसित भारत की कल्पना करते हुए क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

दीव में, आईएनएस खुखरी मेमोरियल और जीएचएसएस (बालिका), राजकीय उच्च विद्यालय (बालक) और गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल, फुदम सहित कई विद्यालयों में कला कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। 500 से अधिक छात्रों ने रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में श्री शिवम मिश्रा (डिप्टी कलेक्टर, दीव), श्री हरेश कपाड़िया (अध्यक्ष, दीव नगरपालिका), श्री रामजी भाई बामनिया (अध्यक्ष, जिला पंचायत, दीव) और श्री अरविंद सोलंकी (निदेशक, शिक्षा विभाग, दीव) उपस्थित थे, जिन्होंने छात्रों को विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

2 अक्टूबर को सेवा पर्व 2025 के समापन पर श्रीनगर और दीव में कला कार्यशालाओं के माध्यम से सेवा और रचनात्मकता की भावना को आगे बढ़ाया गया। जहां श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक गौरव और शिल्प कौशल को प्रतिबिंबित किया, वहीं दीव ने राष्ट्र निर्माण के लिए रचनात्मकता को दिशा देने में विद्यालयों और स्थानीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी को प्रस्तुत किया।

देश भर में सेवा पर्व 2025 के पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले समारोहों ने भारत की सांस्कृतिक यात्रा के अभिन्न स्तंभों के रूप में सेवा और कला के सार की पुष्टि की और विकसित भारत@2047 के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सामूहिक संकल्प को दृढ़ किया।

डेस्क। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तब गुरु गोलवलकर जी चेन्नई में थे। उन्हें जैसे ही यह खबर मिली तो वे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम पर शोक संदेश भेजा। साथ ही गोलवलकर ने देशभर की शाखाओं के लिए एक निर्देश भी जारी किया…”आदरणीय महात्माजी के दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए शाखाओं में 13 दिन का शोक रहेगा और सभी दैनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।” हालांकि 2 फरवरी 1948 को गुरु जी की गिरफ्तारी हुई और फिर RSS पर बैन लगा दिया गया। तब एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश जारी किया- ‘संदेह के बादल छंट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे।’

6 महीने की वैधानिक सीमा समाप्त होने के बाद गोलवलकर को रिहा किया गया और 11 जुलाई 1949 को RSS से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध हटने के बाद गोलवलकर ने RSS के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने संघ के प्रसार के लिए अलग-अलग सहयोगी संगठन बनाने का फैसला किया। 27 सितंबर 1925, उस दिन विजयादशमी थी। हेडगेवार ने पांच लोगों के साथ अपने घर में एक बैठक बुलाई और कहा- आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं।

संघ की जानने लायक बातें

-जुलाई 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना। ये संघ का स्टूडेंट विंग है।
-1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई।
-1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशुमंदिर की स्थापना हुई।
-भारतीय जन संघ को RSS ने समर्थन दिया।
-1966 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई।
-40 से अधिक देशों में इसके करीब एक करोड़ स्वयंसेवक हैं।
-नागपुर में 5 लोगों की एक बैठक से शुरू हुआ संघ, 27 सितंबर 1925, उस दिन विजयादशमी थी।
-आर वैंकटरामा शास्त्री ने 1948 में RSS का संविधान लिखा।
-1928 में संघ ने गुरुदक्षिणा की शुरुआत की। पहली बार 84 रुपए इकट्ठा हुए थे।

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें भारतीय कला और संस्कृति का जीवनपर्यंत उपासक बताया।

पंडित जी बनारस घराने के अग्रणी संगीतकारों में से एक थे, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी शाखा है जिसकी जड़ें काशी की परंपराओं में गहराई से निहित हैं। उनकी गायन प्रस्तुतियों में शहर की संगीत विरासत का सार समाहित रहा। उन्होंने काशी में अनगिनत छात्रों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि शहर की संगीत परंपराओं को संरक्षित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनका घर वाराणसी शिक्षा, भक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता का केंद्र बन गया।

प्रधानमंत्री ने पंडित जी के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद किया और उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने के सौभाग्य का उल्लेख किया, विशेष कर 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब पंडित जी वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से उनके प्रस्तावक रहे थे। यह भाव शहर और इसकी विकसित होती विरासत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक था।

सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान… pic.twitter.com/tw8jb5iXu7

— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025

मोदी ने कई बार पंडित जी के स्नेह और आशीर्वाद के बारे में बात करते हुए इसे अपना व्यक्तिगत सौभाग्य बताया है। उनका रिश्ता भारत की शास्त्रीय परंपराओं, आध्यात्मिक गहराई और संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति साझा सम्मान को दर्शाता है।

पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मोदी ने जोर देकर कहा कि पंडित जी की विरासत संगीतकारों, कलाकारों और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा:

“सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति!”