नईदिल्ली।  भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) ने नई दिल्ली में भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री अजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि का स्वागत किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 100.06 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से एक के रूप में यूएई की स्थिति की पुष्टि करता है। भारत-यूएई संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व्‍यापार में प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सीईपीए को लागू करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।

दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की व्यापक समीक्षा की। इसके साथ ही बाजार पहुंच के मुद्दों, डेटा साझाकरण, गोल्ड टीआरक्यू के आवंटन, एंटी-डंपिंग मामलों, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय पक्ष ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से गोल्ड टीआरक्यू आवंटित करने के अपने हालिया निर्णय के बारे में भी यूएई को जानकारी दी।

दोनों पक्षों ने हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों की समीक्षा की, जिनमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी के बीच मुंबई और दुबई में हुई बैठकें शामिल हैं। उन्होंने वर्ष 2030 तक गैर-तेल/गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चाओं में फार्मास्यूटिकल्स में नियामक सहयोग, उत्पत्ति प्रमाणपत्रों (वह आधिकारिक दस्तावेज़, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद का निर्माण किस देश में हुआ है) से संबंधित मुद्दों का समाधान, बीआईएस समन्वय तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओसीसीएई), संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर शामिल थे।

बैठक का समापन दोनों पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मज़बूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति के साथ हुआ। यूएई प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल के साथ भी बैठक की, जहां दोनों पक्षों ने सीईपीए के अधिकतम उपयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। यूएई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा व्यापार संतुलन को मज़बूत करने, बाज़ार के अवसरों का विस्तार करने और सीईपीए के तहत रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डेस्क। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) के आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि मुंबई के 1.03 करोड़ मतदाताओं में से करीब 10.64 प्रतिशत यानी 11 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दोहराए गए हैं। आयोग ने इस स्थिति को देखते हुए शिकायत और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है। अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को जारी की जाएगी।

आयोग के अनुसार, 4.33 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम सूची में एक से अधिक बार दर्ज है, वहीं एक मामले में एक ही मतदाता का नाम 103 बार तक दर्ज पाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण में प्रिंटिंग त्रुटियां, पता परिवर्तन के बाद अपडेट नहीं होना और मृत मतदाताओं के नाम नहीं हटाया जाना इस समस्या की प्रमुख वजहें हैं। उपलब्ध डेटा दर्शाता है कि अधिकतर डुप्लीकेट नाम उन्हीं वार्डों में पाए गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पहले विपक्षी दलों के नगर सेवकों ने किया था।

शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (SP) के नेताओं ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बूथ स्तर के कर्मचारी अब फील्ड सर्वे कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मतदाता का नाम केवल एक बार सूचीबद्ध हो।

शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सूची में बड़ी संख्या में दोहराव, संदिग्ध एंट्री और अधूरी जानकारियां शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सुझाव और आपत्ति अवधि सीमित रखने से चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई नगर निगम चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाने का निर्देश दिया है।

SEC अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि मतदाता सूची सुधार की धीमी प्रगति के कारण चुनाव कार्यक्रम में कुछ देरी संभव है। स्थिति के आधार पर चुनाव जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह तक टल सकते हैं। बीएमसी ने बताया कि 11 लाख का आंकड़ा डुप्लीकेट प्रविष्टियों की संख्या दर्शाता है, न कि मतदाताओं की वास्तविक संख्या। डुप्लीकेशन हटाने के लिए 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक विशेष अभियान चल रहा है और सभी 25 सहायक नगर आयुक्त इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

वाराणसी पुलिस आयुक्त की यह कार्रवाई केवल 25 उप निरीक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विभाग के लिए चेतावनी है। यह कदम जनता को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि उनकी शिकायतें अनसुनी नहीं होंगी और पुलिस प्रशासन जवाबदेही के साथ कार्य करेगा। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय व्यवस्था की मूल आत्मा स्थानीय स्वशासन रही है। हमारे यहां शासन गांव से शुरू होकर राष्ट्र की ओर बढ़ने वाला रहा है। इसी का परिणाम है कि भारतीय चिंतन में गांव को स्वराज और आत्मनिर्भरता की प्रथम इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत और सुशासन का दृष्टिकोण रखा, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत की ताकत उसके गांवों, पंचायतों और जनसामान्य की सामूहिक शक्ति में निहित है। आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश विषय पर आयोजित यह वर्कशॉप, ग्राम स्वराज, स्थानीय आत्मनिर्भरता और विकसित भारत@2047 के लिए उठाया गया निर्णायक कदम है। गर्व का विषय है कि पंचायतों को प्रशासनिक रूप से दक्ष, वित्तीय रूप से सक्षम और सामुदायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ठोस रणनीति तैयार करने की इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंचायत संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के उपाध्यक्ष अभी शिक्षा समितियों के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान उनके सुझावों को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अब उनके द्वारा किए विद्यालय के निरीक्षण और सुझावों को लिपिबद्ध किया जाएगा और शासन इन्हें अमल में लेकर कार्य करेगा। राज्य सरकार ने सरपंचों को पंचायत की गतिविधियों के लिए 25 लाख रूपए तक की राशि खर्च करने का अधिकार दिया है। यह तो केवल शुरुआत है, इस दिशा में आगे भी और पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पंचायतों को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास 2.0 के अंतर्गत वॉटर शेड महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, सहयोगी संस्थाओं और नॉलेज पार्टनर संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया। पुरस्कृत अधिकारियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव का समूह चित्र भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यशाला में पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह सहित बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधि, विषय-विशेषज्ञ व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कि यह कार्यशाला 26 नवंबर तक चलेगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार सजग, संवेदनशील होकर सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भावान्तर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आगामी 27 नवम्बर को श्योपुर में ऐसे धान उत्पादक किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे, जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार की शाम विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भेंट करने आए किसानों के समूह से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर श्योपुर के प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला, पूर्व मंत्री श्री राम निवास रावत भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में अधिक राशि न देनी पड़े इस उद्देश्य से तीन हार्स पॉवर और पांच हार्स पॉवर के संचालन पर सरकार की ओर से 90 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान किया गया। प्रदेश के किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटन की दर से गेहूं खरीदने, धान पर बोनस राशि देने के निर्णय लिए गए। राज्य सरकार किसानों के हित का आगे भी लगातार ध्यान रखेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्योपुर जिले में परिश्रमी किसानों ने कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन में भी विशेष सहयोग दिया है। जिले में पशुपालन का प्रमुख हिस्सा गौ पालन है और गौ माता के सम्मान की भी परम्परा है। श्योपुर जिले में पालपुर कूनो में चीतों की बसाहट के बाद उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी सामने आ रही है। निश्चित ही जिले में पर्यटन के माध्यम से अर्थ व्यवस्था को सशक्त बनाने के प्रयास सफल हो रहे हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिखाई देंगे।

पीड़ित मुरलीधर ने घटना की तहरीर इकदिल थाने में दी है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, मैरिज होम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. परिजनों ने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और पूरी घटना का खुलासा करने की मांग की है. 

रायपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभा कक्ष में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित युवाओं से कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अनुभव के तहत आयोजित मॉक इंटरव्यू में भाग लिया था एवं कुछ ने नालंदा, तक्षशिला और सेन्ट्रल लाइब्रेरी में अध्ययन भी किया।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि आज की शाम हम सबके लिए सुखद अनुभव लेकर आई है, जब हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये सभी युवा आज छत्तीसगढ़ का गौरव हैं, जिनमें से कुछ ग्रामीण परिवेश से भी हैं।

जल्द ही इनकी पदस्थापना होगी और प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। डॉ. सिंह ने कहा कि शासकीय सेवा में आने के बाद आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। आप शासन द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे ही, साथ ही यह अवश्य याद रखें कि जनसेवा सर्वोपरि है। जब आपके समक्ष कोई जरूरतमंद आए, तो उसकी बात संवेदनशीलता से सुनें और उसकी समस्या के निराकरण का प्रयास करें।

उन्होंने आगे कहा कि परिणाम आते ही आपका समाज के प्रति योगदान शुरू हो जाता है। जिस क्षेत्र या गाँव से आप आते हैं, वहाँ के लोग आपसे प्रेरणा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नम्रता जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, कवि श्री मीर अली मीर, जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें

नईदिल्ली। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के साथ साझेदारी में, रक्षा अधिकारियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन में निदेशक प्रमाणन कार्यक्रम के तीसरे बैच का 21 नवंबर 2025 को मानेसर, गुरुग्राम स्थित आईआईसीए परिसर में सफलतापूर्वक समापन किया। दो सप्ताह के इस प्रमाणन कार्यक्रम में तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें सेवारत और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकारी भी शामिल थे, को प्रशिक्षित किया गया। इस बैच के साथ, इस कार्यक्रम ने अगस्त 2024 से अब तक आयोजित तीन बैचों में 90 प्रतिष्ठित रक्षा अधिकारियों को कॉर्पोरेट प्रशासन और स्वतंत्र निदेशक पद के व्यापक ज्ञान के बारे में सफलतापूर्वक जानकारी दी गई।

समापन समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संबोधित किया। आईआईसीए के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। भारत सरकार के पूर्व सचिव, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव और वर्तमान में अशोका विश्वविद्यालय के आइज़ैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में विशिष्ट फेलो, डॉ. के.पी. कृष्णन ने उद्घाटन भाषण दिया। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की सचिव, श्रीमती सुकृति लिखी ने मुख्य भाषण दिया।

डॉ. के.पी. कृष्णन ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों और स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वतंत्र निदेशक उन लोगों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जिनका निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस भूमिका में मुख्य रूप से विभिन्न हितधारकों के प्रति विश्‍वास संबंधी कर्तव्य शामिल हैं, जहाँ अधिकतम करने के बजाय संतुलन बनाना इस ज़िम्मेदारी का सार है। प्रतिभागियों को याद दिलाया गया कि तकनीकी पहलुओं, क्षेत्र के क्षेत्रों और कंपनी की विशिष्टताओं को समझने के अलावा, संतुलित और न्यायिक तरीके से परिणामों को अनुकूल बनाने के लिए लोगों और सामग्रियों के प्रबंधन में उनका तीन दशकों का अनुभव उन्हें स्वतंत्र निदेशक की भूमिकाओं के लिए सीधे तौर पर तैयार करता है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि  हर समय, हर समाज में अच्छे व्यक्तियों का सदैव सम्मान होता है। संवेदनशीलता पूर्वक किए सेवा कार्यों से आत्मिक आनंद मिलता है। भौतिक सुविधाओं का सुख क्षणिक होता है। पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ सीखना ही भावी जीवन की सफलताओं का आधार है। प्रशिक्षण के दौरान छोटी सी चूक भविष्य की बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। राज्यपाल श्री पटेल शुक्रवार को राजभवन में आए आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी और अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव भी मौजूद थे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रकृति के जीवों में सबसे शक्तिशाली मानव है, जिसे बुद्धि और वाणी के रूप में अद्वितीय शक्ति मिली है। इन शक्तियों के सार्थक उपयोग से व्यक्ति उतरोत्तर बेहतर बनता है। आवश्यकता, बुद्धि के सकारात्मक और वाणी के शालीन उपयोग की है। उन्होंने कहा कि भावी जीवन में सदैव सीखने और अनुभवों से समझने का भाव रहना चाहिए। महत्वपूर्ण उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान समाज के सबसे वंचित, पिछड़े और गरीब व्यक्तियों से ही मिलता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवक सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सुशासन का आधार होते हैं। सुशासन की प्राथमिक आवश्यकता है कि अधिकारी संवेदनशीलता, विवेक, न्यायोचित व्यवहार और तथ्यों के आधार पर निर्णय करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण वंचित, गरीब और पिछड़े व्यक्तियों, समुदायों की मदद और उत्थान के उद्देश्यों से होता है। योजना की मंशा के भाव, भावनाओं और हितग्राही की परिस्थितियों को समझे बिना उनके स्वरूप के निर्धारण और क्रियान्वयन से समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्होंने नल-जल और आवास योजनाओं के प्रसंग के माध्यम से प्रशिक्षु अधिकारियों को क्रियान्वयन की जमीनी हकीक़तों से परिचित कराया। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक सफलता कमरों में रहकर कार्य से नहीं मिलती। क्षेत्र का सघन भ्रमण जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि योजना को कार्यालय में नहीं धरातल पर जाकर समझा जा सकता है।

राज्यपाल को आर.सी.व्ही.पी. प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी के संचालक मुजीबुर्रहमान खान ने प्रशिक्षण के स्वरूप और व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 19 दिसम्बर तक के लिए आयोजित परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 24 डिप्टी कलेक्टर शामिल है। मैदानी चुनौतियों और स्वच्छ प्रशासन के लिए नियमों, प्रावधानों और सॉफ्ट सिकल, अंतर्विभागीय समन्वय के विभिन्न आयाम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। प्रशिक्षार्थियों को पुलिस ट्रेनिंग, भू-सर्वेक्षण और विकासात्मक गतिविधियों से परिचित कराने प्रदेश के विभिन्न जिलों और तेलंगाना राज्य का भ्रमण भी कराया गया है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि डिजिटल डिग्री वेरीफिकेशन पोर्टल उच्च शिक्षा की बेहतरी की दिशा में ऐतिहासिक क़दम है। पोर्टल, विद्यार्थी हित की सार्थक पहल है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों में तकनीकी नवाचार से विद्यार्थियों को वेरीफिकेशन की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी। रोज़गार और प्लेसमेंट आदि ज़रूरी प्रक्रियाएं सुरक्षित रूप में सरलता और शीघ्रता से हो सकेगी।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष नवाचार सराहनीय है। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से डिग्री वेरिफ़िकेशन प्रक्रिया को समझा। स्वयं रेंडम परीक्षण किया। पोर्टल को सफलतापूर्वक लोकार्पित करने के लिए समस्त विश्वविद्यालय प्रबंधन को बधाई दी। राज्यपाल श्री पटेल ने गुरुवार को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के डिजिटल डिग्री वेरीफिकेशन पोर्टल का वन क्लिक से शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया था।

राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, विश्वविद्यालय के कुलगुरू श्री सुरेश कुमार जैन, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, कुल सचिव श्री अनिल शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।