Bhopal मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विरासत के संरक्षण के साथ भोपाल के विकास का समुचित नियोजन किया जाए। भोपाल के समृद्ध अतीत को शहर की प्लानिंग का भाग बनाते हुए भोजपुर जाने वाले मार्ग पर राजभोज की स्मृति में तथा उज्जैन की ओर जाने वाले मार्ग पर सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित द्वार निर्मित होगा। शीघ्र ही इन दोनों द्वारों के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न अंचलों की झलक राजधानी में अभिव्यक्त हो, इस दृष्टि से भोपाल @2047 के विकास के बारे में विचार करना आवश्यक है। इसके साथ ही भोपाल को मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पश्चिम में आगरा-मुम्बई रोड और विदिशा, रायसेन व सीहोर तक आवागमन का नेटवर्क विकसित करते हुए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा में य‍ह निर्देश दिए। बैठक में सूक्ष्म, लघु और उद्यम तथा जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर तथा मुख्य सचिव अनुराग जैन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का भोपाल से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने आभार माना। उन्होंने कहा कि इससे भोपाल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने भोपाल को उद्योग-व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। एजुकेशन, मेडिकल, टूरिज्म, इंडस्ट्री आदि के क्षेत्र में गतिविधियों का लगातार विस्तार हो रहा है। भोपाल में आवागमन के लिए सड़क परिवहन के साधनों तथा मैट्रो सुविधा का परस्पर लिंकेज स्थापित करते हुए समग्रता में प्लान क्रियान्वित किया जाए। बहुउद्देशीय उपयोग सुनिश्चित करते हुए परिवहन अधोसंरचना का निर्माण हो। मार्गों की प्लानिंग में जन-प्रतिनिधियों के सुझावों को अवश्य शामिल किया जाए। शहर के नियोजन में सैटेलाइट सर्वे का उपयोग सुनिश्चित करते हुए अवैध बसाहटों के निर्माण पर भी नजर रखी जाए। स्वीकृत कालोनियों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल शहर में ऊंचे भवनों के निर्माण की अनुमति के संबंध में कहा कि इस संबंध में जो नियम प्रदेश में लागू हैं, भोपाल में भी उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहर को झुग्गी मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित आवासीय सुविधाएं किराये पर नहीं जाएं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों और झुग्गियों के निर्माण के संबंध में सतर्क रहें, संबंधित क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां होने पर उस क्षेत्र के राजस्व और नगर निगम अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीएचईएल क्षेत्र के भूमि प्रबंधन के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल के सभी शासकीय भवनों पर प्राथमिकता से सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से कार्य किया जाए कि सौर ऊर्जा के उपयोग में राजधानी भोपाल, देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल जिले में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करते हुए प्रभावी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने और बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए स्मार्ट पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में एम्स से करोंद चौराहा और भदभदा चौराहा से रत्नागिरी तिराहा मार्ग के दो कॉरीडोर पर मैट्रो कार्य प्रगति पर है। बीएचईएल की भूमि का उपयोग 50-50 मॉडल पर शहर के विकास तथा बीएचईएल के हित में करने के संबंध में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय तथा प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के मध्य सैद्धांतिक सहमति हुई है। बैठक में बताया गया कि अचारपुरा क्षेत्र में उद्योगों की निरंतर मांग के दृष्टिगत ग्राम हज्जामपुरा की 31.21 हैक्टयर भूमि पर 32.29 करोड़ रुपए लागत से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार कोलार क्षेत्र के ग्राम सतगढ़ी में 69.91 हेक्टयर भूमि पर रेडीमेड गारमेंट हौजरी पार्क विकसित करने की योजना है। बैठक में महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी एवं विष्णु खत्री सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Tata Altroz Facelift 2025 को 21 मई 2025 को भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है

कॉस्मेटिक बदलावों के साथ आएगी नई Altroz

जानकारी के मुताबिक, Altroz Facelift में मुख्यतः कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें फ्रंट बंपर, हेडलाइट्स, रियर बंपर और टेल लाइट्स के डिजाइन को नया रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीरियर में भी कुछ नए अपडेट्स किए जाएंगे, जिससे कार का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा।

फीचर्स में भी होंगे अपडेट

Altroz Facelift में कंपनी कुछ नए फीचर्स जोड़ सकती है, जो इसे मौजूदा मॉडल से ज्यादा एडवांस बनाएंगे। हालांकि इंजन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस में बड़े बदलाव की संभावना कम है। Altroz अपने शानदार सेफ्टी फीचर्स और फाइव-स्टार ग्लोबल एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग के लिए पहले से ही जानी जाती है, जो इसके फेसलिफ्ट वर्जन में भी बरकरार रहने की उम्मीद है।

लॉन्च से पहले बढ़ी ग्राहकों की उत्सुकता

Altroz पहले से ही भारत में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है। इसके फेसलिफ्ट वर्जन की खबर से ग्राहकों के बीच उत्सुकता और भी बढ़ गई है। अब सभी की नजरें 21 मई पर टिकी हैं, जब कंपनी इस नई Altroz से पर्दा उठा सकती है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजगढ़ जिले के किसानों की समृद्धि, खेती आधारित उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग ईकाई खोलने और फूड इंडस्ट्री पार्क स्थापित करने में राज्य सरकार अनुदान प्रदान करेगी। प्रदेश की माताएं-बहनें भी सशक्त हो रही हैं। अब लाड़ली बहनें ड्रोन दीदी और लखपति दीदी बन रही हैं। माताएं-बहनें ही भारतीय परंपरा में परिवार का आधार हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें लोकसभा और विधानसभा में भी 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भगवान कृष्ण के लीला स्थलों को दिव्य और देवस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ: 2028 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए उज्जैन में स्थायी सिंहस्थ नगरी बसायी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सारंगपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण को समर्पित राज्य सरकार 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का उपार्जन कर रही है। गौमाता के कल्याण के लिए सरकारी गौशालाओं का अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय किया गया है। जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं में गौशाला खोलने पर भी अनुदान दिया जाएगा। पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की गई है। इसमें गौपालकों को कम से कम 25 और अधिकतम 200 गाय पालने पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सारंगपुर के कपिलेश्वर महादेव के प्रांगण में बाबा महाकाल के मंदिर जैसी अनुभूति होती है। राजगढ़ एक अनूठा जिला है, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। आधुनिक भारत के भगीरथ प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है। राजगढ़ में कभी पलायन एक बड़ी समस्या थी, लेकिन बदलते दौर में स्थिति भी बदली है। राजगढ़ आकांक्षी जिले की श्रेणी में शामिल है। जिले में सारंगपुर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा क्षेत्र सब्जियों के साथ अनाज उत्पादन में भी आगे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वसुधैब कुटुम्बकम सनातन संस्कृति का आधार रहा है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो यह नया भारत घर में घुसकर मारेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहलगाम में कायरता और हत्या करने वाले आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक पीछा कर मार गिराने का संकल्प लिया है। हमारे सैन्य बलों ने सदैव दुश्मनों का मुकाबला कर देश का मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कालीसिंध नदी के तट पर स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जलदूतों के साथ श्रमदान भी किया। इस महा अभियान में पानी की एक-एक बूंद सहेजने के लिए प्रदेश में प्राचीन नदियों, तालाब, पोखर और जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौशाला का निरीक्षण करने के बाद गौमाता की पूजा कर गौसेवा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की एवं कन्या पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उद्यानिकी विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ड्रोन दीदी, जल निगम सहित कई स्टॉल्स और विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। राजगढ़ प्रदेश का पहला जिला है, जहां सभी थाने आईएसओ सर्टिफाइड हो चुके हैं। कार्यक्रम में राजगढ़ पुलिस के सर्टिफिकेशन और कार्यशैली पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपराधिक जीवन छोड़ने वालों के पुनर्वास कार्य के लिए पुलिस की प्रशंसा की।

नईदिल्ली।  भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमान (22 सिंगल-सीटर और चार ट्विन-सीटर) की खरीद के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, संबंधित उपकरण, हथियार और प्रदर्शन-आधारित रक्षा सामग्री शामिल हैं। इसमें भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में 28 अप्रैल, 2025 को नौसेना भवन में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में भारत और फ्रांस के अधिकारियों ने समझौते, विमान पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल और हथियार पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल की हस्ताक्षरित प्रतियों का आदान-प्रदान किया।

आत्मनिर्भर भारत पर सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, इस समझौते में स्वदेशी हथियारों के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। इसमें राफेल विमान के मुख्‍य-भाग (फ्यूज़लेज) उत्पादन सुविधा शुरू करने के साथ-साथ भारत में विमान इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधाएं भी शामिल हैं। इस सौदे से इन सुविधाओं के शुरू होने से उत्पादन और संचालन में काफी संख्‍या में एमएसएमई के लिए हजारों नौकरियां और आय सृजन की उम्मीद है।

फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित, राफेल-मरीन एक लड़ाकू विमान है जो समुद्री क्षेत्र में पूर्ण रूप से चलने में सक्षम है। इन विमानों की आपूर्ति वर्ष 2030 तक पूरी हो जाएगी, जिसके चालक दल को फ्रांस और भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राफेल-मरीन की खरीद से भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए विमान के लिए प्रशिक्षण और रक्षा सामग्री को अनुकूलित करने के साथ-साथ संयुक्त परिचालन क्षमता में भी काफी वृद्धि होगी। राफेल-मरीन के शामिल होने से भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों की मारक क्षमता में काफी बढोत्तरी होगी।

Bhopal केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान,  आज अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के दौरे पर थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने रायसेन जिले के सुल्तानपुर में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यहां 91 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि जिला रायसेन और सुल्तानपुर की जनता के साथ मेरा नेता या मंत्री का रिश्ता नहीं है बल्कि हम सब एक परिवार है। सुल्तानपुर का हर इंसान मेरे लिए भाई-बहन है और बेटा-बेटी, भांजे-भांजियां हैं। सुल्तानपुर ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है कि, यहां की जनता को अपने सपनों का घर बनाने के लिए स्वीकृति पत्र मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि कोई भी गरीब टूटी टपरिया या कच्चे मकान में ना रहें, सभी के पास अपना पक्का आवास हो, और केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गरीब को पक्का मकान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है तथा इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय दिन और रात अथक परिश्रम कर रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 में 5 हजार 595 नए मकान स्वीकृत किए गए हैं और आवास प्लस सर्वे में 21 हजार 484 परिवार जोड़े गए हैं। वहीं रायसेन जिले में वर्ष 2024-25 में 28 हजार 982 लक्ष्य है, जिनमें 27 हजार 421 नए आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जो स्वीकृति का 95 प्रतिशत है। साथ ही अब तक 2 हजार 219 मकानों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रायसेन जिले में 98 प्रतिशत आवास पूर्ण कर लिए गए है। रायसेन जिला संभाग में प्रथम और प्रदेश में सांतवें स्थान पर है। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रायसेन जिले में 10 हजार 283 महिला स्व-सहायता समूह है, जिनमें 1 लाख 13 हजार 190 सदस्य हैं। वहीं जिले में 34 हजार 154 लखपति दीदी हैं। वहीं चौहान ने कहा कि जो परिवार पक्के आवास से वंचित रह गए हैं, उनके लिए दोबारा से सर्वे प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि अब हितग्राही घर बैठे भी अपने मोबाइल से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल पर आवास प्लस एप लॉगिन कर आधार कार्ड नंबर के जरिए खुद की फोटो अपलोड करनी होती है, फॉर्म में जानकारी भरनी होती है, जानकारी भरते ही आपका नाम सर्वे की सूची में जुड़ जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गांव, हर मोहल्ले को गरीबी मुक्त बनाना है। सरकार की योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन कर तय करना है कि, किसी भी गांव में कोई गरीब ऐसा न हो जिसके पास रोजी-रोटी का कोई साधन न हो। गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। आखिर क्यों कोई गरीब रहे, क्यों कोई आंसू बहाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में केन्द्र सरकार की विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन योजना और स्ट्रीट वेंडर योजना सहित कई ऐसी योजनाएं चल रही है, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिले और उनकी आय बढ़े इसलिए गांव में हर हाथ को काम देना है। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों के लिए भी कई योजनाएं हैं, जिसमें लाड़ली बहना से लेकर लखपति दीदी की योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं से कई बहनों की जिंदगी बदल रही है। ग्रामीण इलाकों में कई बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। लखपति दीदी यानी कि, वो बहनें जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा है। अभी भोजपुर विधानसभा में 6 हजार से ज्यादा लखपति दीदी हैं। हमें गांव की हर बहन को आजीविका मिशन से जोड़ना है और उनकी आय बढ़ाना है। जब गांव में हर गरीब भाई-बहन की आय बढ़ेगी तो गरीबी मुक्त गांव का सपना निश्चित तौर पर साकार होगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, लेकिन विकसित गांव के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है।

Bhopal_ मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत 2 मई 2025 को प्रदेश में 'लाड़ली लक्ष्मी उत्सव' जिला, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत पर उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि, लाड़ली बालिकाएं, उनके अभिभावक, लाड़ली क्लब की अध्यक्ष और सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश सरकार की बेटियों के प्रति समर्पित सोच का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर बेटी को सम्मान, शिक्षा और आत्म-निर्भरता के अवसर प्राप्त हों। लाड़ली लक्ष्मी उत्सव एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेगा। उन्होंने प्रत्येक जिला और निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, जिससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण का वातावरण तैयार हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति साझा संकल्प है।

लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का संचालन स्वयं लाड़ली बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। इसमें कन्या-पूजन, दीप प्रज्ज्वलन, लाड़ली बालिकाओं के प्रेरक उद्बोधन और 'अपराजिता' कार्यक्रम अन्तर्गत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम शामिल है। इस उत्सव के जरिये जिला, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली बालिकाओं तथा लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों का सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त "एक पेड़ लाड़ली लक्ष्मी के नाम" अभियान में जन-प्रतिनिधियों और बालिकाओं द्वारा पौध-रोपण भी किया जाएगा। साथ ही लाड़ली बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। कार्यक्रम में लाड़ली क्लब की सदस्य बालिकाएं अपने अनुभव भी साझा करेंगी।

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर का दौरा किया। डॉ. सिंह ने वहां सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सुरक्षा चिंताओं पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उचित सुरक्षा प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी चिंताओं और बाधाओं को दूर करेंगे। उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के साथ भी विस्तृत बैठक की है, जो पहली मई से जीओसी उत्तरी कमान उधमपुर का पदभार संभालेंगे। उन्होंने संवेदनशील बिंदुओं पर रणनीतिक उपस्थिति के माध्यम से आम जनता का मनोबल ऊंचा रखने में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की।

डॉ. सिंह ने जनरल प्रतीक शर्मा को शुभकामनाएं भी दीं, जो ऐसे समय में कमान संभाल रहे हैं, जब जम्मू-कश्मीर फोकस में है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विकासात्मक पहलों का समर्थन करने के लिए जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की।

हॉट स्पॉट, भेद्यता और उन्हें दूर करने की रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग और समन्वय में काम करने के निर्देश दिए गए। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में मीडिया को शामिल नहीं होने दिया गया। हालांकि बाद में डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस तरह के विवरण सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जो केवल संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के पास ही होते हैं और वे इसके बारे में खुलकर बात किए बिना उसी के अनुसार काम करते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई की सफलता के बाद सकारात्मक परिणाम जनता को दिखाई देते हैं। फिर भी, मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आम जनता का विश्वास ऊंचा रखने और उन्हें किसी भी तरह से असुरक्षित महसूस नहीं होने देने के लिए योजना बनाई है।

Bhopal-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इंदौर में दिव्यांगजनों के हित में आयोजित एक गरिमामय समारोह में 300 दिव्यांगजनों को कुल 749 बैटरीयुक्त ट्रायसिकल सहित अन्य तरह के सहायक उपकरणों का वितरण किया। जिला प्रशासन की पहल पर आईडीबीआई बैंक के सामाजिक दायित्व कार्यक्रम तथा भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के वित्तीय सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। हमारी सरकार उनका आत्मसम्मान बढ़ाने, उन्हें स्वावलंबी बनाने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बैटरीयुक्त ट्राईसिकल  और सहायक उपकरणों से दिव्यांगजनों की गतिशीलता बढ़ेगी और वे अधिक स्वतंत्रता के साथ सुविधाजनक रूप से अपने कार्यों को सहजता से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने निजी क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थानों से भी आह्वान किया कि वे दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दें जिससे कि वे समावेशी विकास का हिस्सा बनें। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए भविष्य में भी अनेक योजनाएँ लेकर आएगी

 मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने इंदौर के 105 से अधिक दिव्यांगजनों को बैटरीयुक्त ट्राईसाइकिले नि:शुल्क प्रदान कीं। उन्होंने जिला प्रशासन, इंदौर द्वारा दिव्यांगजनों की निजी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "दिव्यांग रोजगार पोर्टल" की भी शुरुआत की।   समारोह में 4 दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों में नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में 300 दिव्यांगजनों को 70 लाख 50 हजार रुपये से अधिक लागत के 105 मोट्रेड ट्राईसिकल,41 सामान्य ट्राईसिकल, 44 व्हील चेयर,154 डिजिटल हियरिंग एड (कान की मशीन) तथा 405 दिव्यांगजनों को अन्य सहायक उपकरण वितरित किये गये।

 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगों का निर्माण किसी मंदिर के बनने की तरह है। उद्योग ऐसे मंदिर हैं जो भगवान की तरह दर्शन जीविका का प्रसाद और आशीर्वाद देते हैं। श्रम शक्ति से लाखों व्यक्तियों को रोजी-रोटी मिलती है। आज के तकनीकी दौर में छोटे देश भी प्रगति कर रहे हैं। युद्धों से विकास में पिछड़ने वाले देश भी उद्यमशीलता से विकसित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आज बदलते दौर का भारत देख रहे हैं, जहां कई क्षेत्रों में तीव्र प्रगति हो रही है।

इंदौर ने उद्योगों के विकास का कीर्तिमान बनाया है, इंदौर आईटी क्षेत्र की राजधानी है। इंदौर में अतुल पंचशील जैसे उद्योगपति विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया प्रदेश में पाँच बड़े नगरों में इण्डस्ट्री पार्क प्रारंभ किये जा रहे हैं। कोरिया जैसे देश जिनसे भारत का पुराना सांस्कृतिक नाता है, वे भी मध्यप्रदेश में निवेश के लिये इच्छुक हैं। आज की कॉन्क्लेव में कोरिया और जापान से भी प्रतिनिधि आये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव से लगभग 20 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 75 हजार रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन एवं शिलान्यास भी हुए हैं। इसमें से जीआईएस-भोपाल में आईटी सेक्टर में प्राप्त 99 प्रस्तावों में से 25 प्रतिशत का आज भूमि-पूजन हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि हम बस वादे नहीं करते, उन्हें धरातल पर उतारकर भी दिखाते हैं। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भोपाल जिले के बैरसिया में मोबाईल, सेमीकंडक्टर डिवाइस पार्क बनाने वाले प्रतिष्ठान विश्व स्तरीय अधोसंरचना का लाभ प्राप्त करेंगे। लगभग 209 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के इस मेगा प्रोजेक्ट से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना संभव होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल के बैरसिया में महत्वपूर्ण निवेश करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने में सफलता मिली है। स्पेस टेक नीति के अंतर्गत यह कार्य होगा। इससे सायबर सुरक्षा के क्षेत्र में नया दौर सामने आयेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर में एग्रीटेक उत्कृष्टता केन्द्र बनेगा। ड्रोन तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आयेगा। परदेशीपुरा आईटी पार्क से नई संभावनाएँ विकसित होंगी। इंदौर आईटी क्षेत्र की नई राजधानी बन गयी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज फिर बदला है। रविवार देर रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी और बेमेतरा जिलों के लिए विशेष चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि, आने वाले 3 घंटों के दौरान रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी और बेमेतरा जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो इस समय उत्तर भारत से होते हुए छत्तीसगढ़ तक असर दिखा रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं का रुख बदला है और नमी बढ़ी है, जिससे बारिश और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि, अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। दिन के तापमान में गिरावट के साथ-साथ रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है।

डेस्क। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के बीच भारत सोमवार (29 अप्रैल) को फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील पर हस्ताक्षर करने वाला है। दिल्ली में 63 हजार करोड़ के सौदे पर दोनों देशों के रक्षा मंत्री साइन करेंगे। डील के तहत भारत 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान फ्रांस से खरीदेगा। हथियारों की खरीद के मामले में भारत की फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी। बैठक में 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए ‘मेगा डील’ को मंजूरी दी गई थी। अनुबंध में 22 सिंगल-सीटर और चार ट्विन-सीटर जेट शामिल हैं। साथ ही बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता, कर्मियों के प्रशिक्षण और स्वदेशी घटक निर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज भी शामिल हैं।

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई थी। इस बैठक में विमानों की खरीद को मंजूरी मिली थी। अब 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के सौदे पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे।

भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल मरीन जेट्स और 4 डबल ट्रेनर सीट जेट्स को INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ये जेट्स भारतीय महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए तैनात होंगे। इनका होम बेस विशाखापत्तनम में स्थित INS देगा होगा। 2029 के अंत तक नौसेना को पहला बैच मिलने की उम्मीद है। पूरा बेड़ा 2031 तक शामिल होने की संभावना है।

राफेल मरीन जेट्स भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स से अधिक उन्नत हैं। इनका इंजन ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे ये INS विक्रांत से स्की जंप कर सकते हैं। इनकी लंबाई 15.27 मीटर और वजन 10,600 किलोग्राम है। यह 1,912 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और 50 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार की देर शाम पुलिस मुख्यालय पहुँचकर कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एक अच्छा निर्णय लेते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पूर्व सरकारों में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए जिनका जाने-अनजाने समुचित पालन नहीं हो रहा था, अब पुन: निर्देश जारी कर उचित व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देने की परम्परा और नियम दोनों ही हैं। राज्य सरकार इस संबंध में गंभीरतापूर्वक नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नक्सल नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में कोई अवैधानिक गतिविधियां न हो, इस दिशा में पुलिस को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों के हितों की रक्षा और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) की समीक्षा करते हुए गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित कर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन अनुसार वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करना सुनिश्चित हो। मध्यप्रदेश में अध्यनरत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में नक्सल नियंत्रण कार्यों की समीक्षा में आज बालाघाट को गंभीर नक्सली गतिविधियों वाले जिलों की श्रेणी से बाहर आने की उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नक्सल अपराध श्रेणी में सुधार हो रहा है। प्रदेश में विगत डेढ़ वर्ष में दुर्दान्त नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सलियों के पूर्ण खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन के अनुरूप आगामी वर्ष प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल उन्मूलन अभियान में नवीनतम तकनीक और संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय समुदाय को भी सुरक्षा तंत्र से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण का कार्य पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अपराधी तत्वों के नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रयास हो रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर लागू नए कानूनों के अनुरूप व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमले में बेहतर समन्वय है। नक्सल विरोधी अभियान और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिसमें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन और भत्ते इत्यादि पर समुचित ध्यान दिया गया है।

नईदिल्ली। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पहले पीएम मोदी ने आपात बैठक कर पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने का फैसला किया। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे। दरअसल, शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वो अपने-अपने राज्य में खोज-खोजकर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस पाक भेजने का काम करें। गृहमंत्री ने अधिकारियों के साथ हुई लंबी बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया। 

बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से केंद्र की मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में हैं। हमले के बाद भारत ने सबसे पहले कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। भारत ने औपचारिक पत्र लिखकर समझौता रद करने की जानकारी पाक को दी। भारत सरकार द्वारा सिंधु समझौता स्थगित करना एक बड़ा कदम है। दरअसल, पाक के 21 करोड़ लोग इसी के पानी पर निर्भर है। सभी लोगों के लिए ये लाइफ लाइन मानी जाती है।

पाकिस्तान के सभी तरह के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया गया है। शाह ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की शीघ्र पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अपने आवास पर सिंधु जल संधि को लेकर बैठक भी करेंगे।

इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बारे में पाकिस्तान को औपचारिक रूप से लिखित रूप से सूचित कर दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र के जरिए भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।

डेस्क। आतंकवादियों के मददगार और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख के घर को विस्फोट से उड़ा दिया है। आसिफ आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। सुरक्षाबलों ने यह कार्रवाई त्राल में की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार आतंकवाद की बची-खुची जमीन भी खत्म कर देगी। आतंकियों को चुन-चुनकर मारा जाएगा।

सुरक्षाबलों ने कड़ा एक्शन लेते हुए पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान त्राल में जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकी आसिफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोटकों का जखीरा था, जिसमें धमाका हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों का कहना है कि घर से तलाशी में एक बॉक्स मिला। उसके अंदर से कुछ तार बाहर निकल रहे थे। सेना की इंजीनियर्स टीम ने उसको नष्ट किया तो विस्फोट हुआ, इसमें घर ढह गया। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी जवाबी कार्रवाई में, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का नोटिस जारी किया। दो दशक पुरानी यह संधि दोनों देशों के बीच नदी जल के बंटवारे को नियंत्रित करती है, और इसका निलंबन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया में एक नए मोड़ का संकेत देता है।

पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते और अन्य द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया, सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया, भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, तथा चेतावनी जारी की कि सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी को मोड़ने का कोई भी भारतीय कदम “युद्ध की कार्रवाई” होगी। यह कदम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की आपातकालीन बैठक के बाद उठाया गया, जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु संधि को निलंबित करने तथा कूटनीतिक स्तर में गिरावट लाने की प्रतिक्रिया में उठाया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक-एक आतंकवादी और उनके आकाओं का पता लगाएगा, उन्हें खोजेगे और ऐसी सजा देगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी ने कहा, ‘‘आज मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि भारत एक-एक आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, और उन्हें सजा देगा।’’

उन्होंने अंग्रेजी में कहा, ‘‘विल परस्यू देम टू एंड्स ऑफ द अर्थ। इंडियाज स्पिरिट विल नेवर बी ब्रॉकन बाई टेररिज्म (धरती के आखिरी छोर तक उनका (पहलगाम के हमलावरों का) पीछा करेंगे। आतंकवाद कभी भारत का मनोबल नहीं तोड़ पाएगा)।’’

मंगलवार को पहलगाम के बैरसन में आतंकी हमले में करीब 26 लोग मारे गए जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस हमले के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने कहा, ‘‘न्याय के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इसके लिए दृढ़संकल्पित है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोग हमारे साथ हैं, मैं हमारे साथ इस मौके पर खड़े सभी लोगों और विभिन्न देशों के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं था, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है।’’ मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस क्रूरतापूर्ण तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की, उससे देशवासी शोक में हैं।

नईदिल्ली। भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतिगत उपायों का शुभारंभ किया है। ये साहसिक सुधार उच्च पूंजी निवेश और दीर्घावधि की पारंपरिक चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुकूल कोयला पारिस्थितिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के सरकार के संकल्प की पुष्टि भी करते हैं।

भूमिगत कोयला खनन के विकास/परिचालन में तेजी लाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने प्रोत्साहनों का एक सुदृढ पैकेज प्रस्तुत किया है। फ्लोर रेवेन्यू शेयर में कमी: भूमिगत कोयला खदानों के लिए राजस्व शेयर का फ्लोर प्रतिशत 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लक्षित कमी पर्याप्त राजकोषीय सहायता प्रदान करती है और भूमिगत परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाती है।

अग्रिम भुगतान की छूट: भूमिगत खनन उपक्रमों के लिए अनिवार्य अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह उपाय एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा को दूर करता है, निजी क्षेत्र से व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

इन प्रोत्साहनों को भूमिगत कोयला ब्लॉकों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा पर वर्तमान 50 प्रतिशत छूट द्वारा और अधिक संपूरित किया गया है, जिससे सामूहिक रूप से प्रवेश सीमा कम हो गई है और परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन संभव हो गया है। मंत्रालय का सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण भविष्य के लिए तैयार, निवेश-अनुकूल और नवाचार-संचालित कोयला क्षेत्र को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भूमिगत खनन को प्रोत्साहित करके, सरकार न केवल आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर रही है, बल्कि उद्योग को अधिक दक्षता, सुरक्षा और रोजगार सृजन की ओर भी ले जा रही है।

भूमिगत कोयला खनन स्वाभाविक रूप से अधिक पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि यह ओपनकास्ट संचालन की तुलना में सतह के स्तर पर काफी कम व्यवधान पैदा करता है। इन नीतिगत उपायों से उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है- जैसे कि निरंतर खननकर्ता, लॉन्गवॉल सिस्टम, रिमोट सेंसिंग उपकरण और एआई-आधारित सुरक्षा तंत्र- जो पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाएंगे।

ये दूरगामी सुधार स्वच्छ और अधिक स्थायी कोयला निष्कर्षण कार्य प्रणालियों की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। वे भारत में भूमिगत खनन की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने, नवाचार को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार हैं। इस दूरदर्शी रोडमैप के साथ, कोयला मंत्रालय न केवल कोयला खनन के भविष्य को नया आकार दे रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार औद्योगिक विकास की दिशा में भारत की यात्रा में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका की भी पुष्टि कर रहा है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सैनिक कल्याण कार्यों में सेवा और सम्मान का भाव रहना चाहिए। इसी के अनुरूप सैनिक कल्याण कार्यों का विस्तार और स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। कार्य संचालन में सैनिकों के प्रति सम्मान और सेवा के भाव और भावनाएं आदर्श रूप में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्य की डिजाइनिंग, आकार और सुविधाएं पूर्व सैनिकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाए। कार्य की समय सीमा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्यपाल पटेल राजभवन में समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा है कि सैनिक कल्याण संबंधी भवनों और निर्माण कार्यों की डिजाइनिंग में उपयोगकर्ता और आगंतुकों की जरूरतों के साथ सामंजस्य पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विश्राम गृह भोपाल के नवीनीकरण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समय सीमा में भेजना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के सैनिक विश्राम गृहों के नवीनीकरण की रूपरेखा पर अपर मुख्य सचिव गृह, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव और सचिव वित्त की समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की है।  अब शहीद के माता-पिता को अनुदान की राशि 10 हजार रुपए दी जाएगी। मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी पुत्री सशस्त्र सेना में है, उनकी सम्मान निधि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष की गई है।

बैठक में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़की पुणे को प्रदेश के मूल निवासी दो सैनिक को दवाई और देख-रेख के लिए प्रति पूर्व सैनिक एक लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वीर नारी पुत्री के विवाह के लिए अनुदान राशि को 45 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय किया गया है। इस अवसर पर समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति सदस्य मेजर जनरल सेवानिवृत्त निश्चय राउत, मेजर जनरल सेवानिवृत्त पी.के. त्रिपाठी, संयुक्त संचालक केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत मिश्रा एवं संचालक राज्य सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त अरुण नायर सहित प्रशासन और सेना के अधिकारी मौजूद थे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिविल सेवा सिर्फ़ एक पेशा नहीं, यह जनसेवा का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों का दायित्व है कि वे अपने अधिकारों का नि:संदेह सदुपयोग करें, लेकिन अपने कर्तव्यों से कदापि विमुख न हों। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन एक वृहद विषय है। इसका मूल मंत्र है - "लोगों की हर संभव तरीके से सेवा"। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस (नेशनल सिविल सर्विस डे) के अवसर पर आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी सिविल सेवकों को लोक सेवा दिवस की बधाई दी और सभी से अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संकल्पबद्ध रहने का आहवान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक सेवा एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरी निष्ठा, समर्पण, मनोयोग के साथ निभाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के चयनित 16 सिविल सेवकों (अधिकारियों) को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सभी अवार्डियों को उनके द्वारा किए गए नवाचारों के लिए बधाई देकर एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक कुशल सिविल सेवक वह होता है, जो न केवल शासन के नियमों, उपनियमों का पालन करे, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की कठिनाइयों एवं समस्याओं को समझे और उन्हें समुचित समाधान भी प्रदान करें। उन्होंने सभी सिविल सेवकों से अपेक्षा की कि वे नागरिकों की तत्पर सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और शासन को जनकल्याण की दिशा में अधिक प्रभावी बनाने की ओर अग्रसर करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे कामों और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। इसीलिए सभी लोक सेवक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और लोक जवाबदेही की भावना को और मजबूत करने की दिशा में कार्य करें।