प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रभक्ति और जुड़ाव की भावना को और मजबूत करना है। तब से लेकर अब तक लाखों लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं और अपने घरों, दुकानों, संस्थानों पर गर्व से तिरंगा फहरा रहे हैं। 

शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक और प्रमुख नेता थे। जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले (तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले) के नेमरा गांव में हुआ था। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बायर-सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में शामिल हुए जहां देश-दुनिया के कई इंडस्ट्री लीडर्स उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर वन-टू-वन मीटिंग भी की हैं। इन प्रयासों से मध्यप्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स का स्वागत करते हुए कहा कि देश ऐसे ही नहीं बदलता है इसके लिए दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता होती है। इन संकल्पों में नवीनता होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी प्रकार के व्यवसायों को आगे बढ़ा रही है। औद्योगीकरण को गति प्रदान करने में बायर-सेलर वर्ग का विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और वर्ष 2014 के बाद आज 15वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को खत्म किया है, जो व्यापार में बाधा बनते थे। राज्य सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी 29 अनुमतियों को भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया है। प्रदेश में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों के वेतन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमें प्रतिकूलता से आगे बढ़कर अनुकूलता की ओर बढ़ने की जरूरत है। राज्य सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में औद्योगीकरण का वातावरण तैयार किया है। सरकार खनन, पर्यटन, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है।

नईदिल्ली:  कल यानी से एक अगस्त से देशभर में कई चीजों में बदलाव होने वाला है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी शामिल है। सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया था। 8 अप्रैल 2025 को डोमेस्टिक सिलेंडर के रेट में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों 200 रुपए की कटौती की गई थी।

1 मार्च 2023 से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 1103 रुपए में मिल रहे थे और एक झटके में 903 रुपये पर आ गए। 30 अगस्त 2023 के बाद एक बार फिर 9 मार्च 2024 को 100 रुपये की बड़ी राहत मिली और सिलेंडर की कीमत 803 रुपए रह गई। यानी करीब दो साल से कुछ अधिक समय में एलपीजी सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे और 50 रुपए बढ़े। यानी कुल 250 रुपए की राहत मिली। 

1 अगस्त, 2014 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 920 रुपए का था। कोलकाता में यह 964.5, मुंबई में 947 और चेन्नई में 922 रुपए का मिल रहा था। अगले साल 1 अगस्त, 2015 तक आते-आते एलपीजी की कीमतों में भारी कटौती हो गई और दिल्ली में यह 585 रुपए कोलकाता में 619, मुंबई में 599 और चेन्नई में 603.5 रुपए का रह गया।

डेस्क। वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि बम वही था जो मोटरसाइकिल में रखा गया था। न ही यह साबित हो पाया कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी या बम कर्नल पुरोहित ने बनाया।

फैसला विशेष जज एके लाहोटी ने सुनाया। जिन आरोपियों को बरी किया गया है, उनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल हैं।

29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी, लेकिन 2011 में यह केस NIA को सौंपा गया। 2016 में NIA ने चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में तीन जांच एजेंसियां और चार जज बदले जा चुके हैं।

इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन उसे टालकर 31 जुलाई को सुनाया गया। कोर्ट के फैसले के साथ अब ये मामला कानूनी तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन यह केस अपने राजनीतिक और सामाजिक असर के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

 मंडी। मंडी के लिंक रोड एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के गोदाम में भयानक आग लग गई थी। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह बाजारी इलाके में दूसरी आगजनी की घटना है. इसके पहले भी आग कपड़े की दुकान में ही लगी थी। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेट आते तक आग बुझाने में बहुत मदद की। यह आग बांसल जनरल स्टोर के गोदाम में लगी थी।

देलही : बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान, बैठक में दोनों राज्यों के कृषि मंत्रियों ने क्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण के संबंध में चर्चा कर अपने सुझाव दिए। शिवराज सिंह ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों के हित में दिशा-निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बैठक में बिहार व उ.प्र. के मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे आगामी 2 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के वृहद कार्यक्रम में अधिकाधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के मार्गदर्शन का लाभ मिल सकें। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी (उ.प्र.) से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में जारी करेंगे। ये कार्यक्रम सभी राज्यों में होगा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह पटना (बिहार) में इसके आयोजन में सम्मिलित होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर शिवराज सिंह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा व उ.प्र. के कृषि मंत्री शाही से बातचीत की। बैठक में, शाही ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के जुड़ने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी जाए, जिस पर शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया, वहीं शाही तथा  सिन्हा ने किसानों के हित में अन्य कई सुझाव भी दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल :  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित होमगार्ड, आपदा प्रबंधन दल सब मिल जुलकर पूरी सजगता और सतर्कता से कार्य करें। राहत एवं बचाव दल पूरी तैयारी से रहें और जरूरमंदों तक तत्काल सभी प्रकार की मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को होमगार्ड मुख्यालय स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष (स्टेट कमांड सेंटर) पहुंचकर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के चलते उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी ली और जन सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव  अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक  कैलाश मकवाना, डीजी होमगार्ड  प्रज्ञा श्रीवास्तव, एडीजी  ए. सांई मनोहर, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि प्रदेश में बीते तीन दिनों से भारी वर्षा हो रही है। भारी वर्षा के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में गांव और घरों में पानी भर जाने जैसी उत्पन्न परिस्थितियों में अब तक 2900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में जहां-जहां अतिवर्षा की सूचना और लोगों के बाढ़ के पानी फंस जाने की जानकारी मिली है, वहां पूरी क्षमता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपदा नियंत्रण कक्ष से जिलों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का लाइव ऑपरेशन का अवलोकन किया। उन्होंने आपदा बचाव दल में तैनात अधिकारियों से बात की और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बचाव दल के अधिकारियों से पूछा कि बाढ़ से बचाव में किसी प्रकार के संसाधन की कमी तो नहीं है? अधिकारियों ने बताया कि सभी संसाधन उपलब्ध हैं और प्रशासन के साथ-साथ ग्रामीणों और सिविल सोसाइटी से भी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जलमग्न इलाकों से सुरक्षित निकाले गए पीड़ितों से रू-ब-रू चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार हर कदम पर आपके साथ है। पीड़ितों के घर, सामान, फसल, पशु जिसकी भी हानि हुई है, सरकार उसकी समुचित भरपाई करेगी।

पानी का बहाव तेज होने के कारण नाव चलाना असंभव है, जिससे नाव पूरी तरह से बंद हो गई है और दूसरी ओर रहने वाले लोगों का आना-जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण आज दूसरी ओर के भरियाल, तूर के स्कूलों में अध्यापक नहीं पहुंच सके जिस कारण बच्चों को स्कूल से वापिस घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

देलही : भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 30 जुलाई, 2025 को गोवा स्थित चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में गर्डर बिछाने और निर्माण समारोह के साथ अपने पहले स्वदेश निर्मित हुवरक्राफ्ट एयर कुशन व्हीकल (एसीवी) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये हुवरक्राफ्ट सिद्ध ग्रिफ़ॉन हुवरवर्क डिज़ाइनों पर आधारित हैं और विभिन्न तटीय सुरक्षा अभियानों के लिए भारतीय विशेषज्ञता के साथ बनाए जा रहे हैं। सेवा में शामिल होने के बाद, ये एसीवी बेहतर गति, सामरिक सुदृढ़ता और उथले पानी में संचालन क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे भारत की विशाल समुद्री सीमा पर गश्त, अवरोधन, और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी।

यह समारोह भारत की समुद्री प्रतिक्रिया क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका आयोजन आईसीजी के उप महानिदेशक (सामग्री एवं रखरखाव) महानिरीक्षक सुधीर साहनी की उपस्थिति में किया गया। यह 24 अक्टूबर, 2024 को रक्षा मंत्रालय के साथ छह एसीवी के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध के बाद हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आईसीजी के परिचालन आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास को दर्शाता है।

 देश के सबसे स्थायी सार्वजनिक संस्थानों में से एक डाक विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने मेल परिचालन, पार्सल परिचालन और व्यवसाय रणनीति प्रभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की।

यह रणनीतिक समीक्षा, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और केंद्रीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के कुशल नेतृत्व में सरकार के व्यापक सुधार एजेंडे का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय डाक को एक प्रौद्योगिकी-संचालित, नागरिक-केंद्रित लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्रदाता के रूप में पुनः स्थापित करना है।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि यह परिवर्तन केवल आधुनिकीकरण का प्रयास नहीं है, बल्कि तेज़ी से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारतीय डाक की भूमिका की एक मौलिक पुनर्कल्पना है। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक की बेजोड़ उपस्थिति को अब अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताओं से सक्षम किया जाना चाहिए। यह परिवर्तन दूर-दराज़ के गांव से लेकर व्यस्ततम महानगरीय क्षेत्र तक, हर भारतीय के लिए पैमाने, गति और सेवा के बारे में है।भारतीय डाक विभाग वर्तमान में आईटी 2.0 ढांचे के अंतर्गत एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह पहल रणनीतिक रूपरेखा का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारतीय डाक को लॉजिस्टिक्स उद्योग में, विशेष रूप से तेज़ी से बढ़ते ई-कॉमर्स पार्सल वितरण क्षेत्र में, एक मज़बूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित करना है।

पेम्मासानी को वास्तविक समय पर ट्रैक और ट्रेस क्षमताओं, थोक ग्राहकों के लिए अनुकूलित सेवाओं, डिलीवरी का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण, ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल भुगतान और एपीआई एकीकरण को शुरू करने के लिए डिज़ाइन किए गए उन्नयन के बारे में जानकारी दी गई।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा  कि इन सुधारों से भारतीय डाक को अग्रणी बाज़ार में निर्बाध, संपूर्ण लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। उन्‍होंने तकनीक-सक्षम सेवाओं का लाभ उठाकर नए युग की मांगों को पूरा करने के लिए देश की सबसे पुरानी डिलीवरी सेवा को नए सिरे से तैयार करने का भी आह्वान किया।

अधिकारियों ने मंत्री महोदय को बताया कि वर्तमान में 86,000 से ज़्यादा डाकघर इस नए एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। 4 अगस्त, 2025 तक  लगभग 1,65,000 डाकघरों का पूरा नेटवर्क इस नए प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित हो जाएगा।

विभाग ने उद्योग के अनुरूप  सभी श्रेणियों के डाक और पार्सल के लिए समर्पित वितरण केंद्र स्थापित करके केंद्रीकृत वितरण शुरू किया है, जो मौजूदा डाकघरों के सेवा क्षेत्रों को एकीकृत करते हैं। ये वितरण केंद्र विभाग को रविवार और छुट्टियों के दिनों में, साथ ही सुबह और शाम के वितरण विकल्पों सहित लचीली वितरण सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे। पहले चरण के दौरान देश भर में कुल 344 वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि ये जवान जोशीमठ से रायवाला जा रहे थे। तभी उनकी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसों में कुछ जवानों की चोटें  आई हैं। आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बस से सुरक्षित बहर निकाला। एंबुलेंस के माध्यम से जवानों ने उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेजा गया। 

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। इस संबंध में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और अधिक से अधिक किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने की तैयारियों को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशक, कुलपति एवं प्रमुख वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल रहे।  

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर पर किसानों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और देशव्यापी स्तर पर अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रूपरेखा तय करने को कहा।

कृषि विज्ञान केंद्रों को तैयारियों को लेकर निर्देश देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 हजार रुपये की राशि 3 किस्तों में जारी होती है और प्रत्येक 4 माह में एक किस्त जारी की जाती है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया में केवीके की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस बार भी केवीके की मजबूत भूमिका अपेक्षित है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए। यह कार्यक्रम किसानों तक सीधे लाभ पहुंचाने और जन जागरुकता अभियान का माध्यम भी है इसलिए कार्यक्रम एक उत्सव और एक मिशन के रूप में आयोजित होना चाहिए।

उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को याद रखना चाहिए- भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सटीक वार करता है। प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जारी है…