भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मानस भवन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस प्रतिष्ठान की गतिविधियों को और अधिक विस्तारित करने का सुझाव दिया और संबंधितों को इस पर अमल करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रतिष्ठान से रामायण, तुलसी साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने युवाओं और विद्वानों को जोड़ने के लिए चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। बैठक में प्रबंधकारिणी समिति के कार्याध्यक्ष श्री रघुनंदन शर्मा, संयोजक श्री राजेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य श्री सुरेश पचौरी एवं श्री कैलाश जोशी, समिति सदस्य एवं कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित समिति के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिष्ठान की आगामी योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को इस पहल से जोड़ा जाए, जिससे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को मजबूती मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऑनलाइन माध्यमों से भी रामायण और तुलसी साहित्य को अधिक लोगों तक पहुंचाये। उन्होंने आगामी आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने और इनसे जनसामान्य को जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रतिष्ठान की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए सुझावों पर बैठक में गहनता से विचार-विमर्श किया गया। कार्याध्यक्ष श्री शर्मा ने मानस भवन के सामने न रोड का चौड़ीकरण किये जाने और मानस भवन, हिंदी भवन और गांधी भवन के बीच अवैध निर्माण हटवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कलेक्टर भोपाल को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिति को अवगत कराया कि सरकार प्रदेश में शराबबंदी पर गंभीरता से विचार कर रही है। गीता के ज्ञान और हमारी संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश में 'गीता भवन' बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. ने बताया कि हमारी सरकार पुण्यभूमि हरिद्वार जैसे प्रबंध अब महाकाल नगरी उज्जैन में भी कराने की ओर अग्रसर है। साधु-संतों, अखाड़ों और धर्मशालाओं को उज्जैन के सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है। इससे स्थायी आश्रम, मठ, धर्मशालाएं, सत्संग स्थल बनाये जा सकेंगे। कलेक्टर ने समिति को अवगत कराया कि भोपाल में भी स्मार्ट सिटी रोड पर टीटी नगर के पास करीब एक एकड़ भूमि में गीता भवन बनाया जाएगा।

भोपाल। एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो चुके चीते आज मध्यप्रदेश की पावन धरा पर रफ्तार भर रहे हैं और अपना कुनबा भी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पालपुर-कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा, धीरा और आशा के 3 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में स्वछंद विचरण के लिए मुक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चीतों की पुनर्स्थापना से कूनो की पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले 2 चीते खुले जंगल में छोड़े थे, जिससे वन्य जीवन में चीतों की पुन: बसाहट हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज 5 चीतों को जंगल में छोड़ने का अवसर मिला है। मैं प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूँ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कूनो अभयारण्य में ईको-टूरिज्म की पहल को प्रोत्साहित किया। इससे न केवल संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिये रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि चीतों की पुनर्स्थापना के लिये भविष्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को एक आदर्श वन्य-जीव अभयारण्य बनाने के लिये आवश्यकतानुसार प्रबंध किए जाएंगे।

कूनो नेशनल पार्क से अभी तक 7 चीतों को जंगल में स्वछंद विचरण के लिये छोड़ा गया है। कूनो में वीरा के नये 2 शावकों को मिलाकर कुल 26 चीते हो गये हैं। इन चीतों की मॉनीटरिंग के लिये 2 दल गठित किये गये हैं, जो छोड़े गये शावकों की निगरानी और सुरक्षा करेंगे।

कूनो नेशनल पार्क में चीता रिलीज कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर ग्वालियर-चंबल मनोज खत्री, आईजी चंबल सुशांत सक्सेना, कलेक्टर श्योपुर अर्पित वर्मा, सीसीएफ उत्तम शर्मा और डीएफओ कूनो आर. थिरुकुराल सहित प्रशासनिक एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए महाकुंभ में प्लास्टिक मुक्त पेयजल व्यवस्था लागू

डेस्क | प्रयागराज महाकुंभ-2025 में देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा स्वच्छ और शुद्ध पेयजल की व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में 233 वॉटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे बिना किसी बाधा के कार्यरत हैं। इन वॉटर एटीएम के माध्यम से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु शुद्ध आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) जल प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 21 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक 40.85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन वॉटर एटीएम का लाभ उठाया है।

महाकुंभ में श्रद्दालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने वॉटर एटीएम के माध्यम से निःशुल्क पेयजल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पहले यह सुविधा 1 रुपये प्रति लीटर के शुल्क पर उपलब्ध थी, जिसमें श्रद्धालु या तो सिक्का डालकर या यूपीआई स्कैन के माध्यम से भुगतान कर आरओ जल प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क कर दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। 

हर वॉटर एटीएम पर एक ऑपरेटर तैनात किया गया है, जो श्रद्धालुओं के अनुरोध पर बटन दबाते ही शुद्ध जल उपलब्ध कराता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को जल प्राप्त करने में कोई समस्या न हो और पेयजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे।

महाकुंभ में स्थापित वॉटर एटीएम आधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिससे इनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह स्वचालित और सुचारू बनी रहती है। इन मशीनों में सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली लगी हुई है, जो किसी भी तकनीकी खामी का तुरंत पता लगाती है। यदि किसी वॉटर एटीएम में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसे जल निगम के तकनीशियन तुरंत ठीक कर देते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को निर्बाध जल आपूर्ति मिलती रहे।

महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की विशाल संख्या को देखते हुए प्रत्येक वॉटर एटीएम से प्रतिदिन 12 से 15 हजार लीटर आरओ जल की आपूर्ति की जा रही है। सभी वॉटर एटीएम में सिम-आधारित तकनीक लगी हुई है, जिससे ये प्रशासन के केंद्रीय नेटवर्क से जुड़े रहते हैं।

इस तकनीक के माध्यम से कुल जल खपत, जल स्तर प्रबंधन, जल की गुणवत्ता और वितरण की मात्रा पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। हर बार जब कोई श्रद्धालु वॉटर एटीएम का उपयोग करता है, तो एक लीटर शुद्ध जल निकलता है, जिसे वह मशीन में लगी टोंटी के नीचे रखी बोतल में भर सकता है।

पिछले महाकुंभ आयोजनों में देखा गया था कि संगम और अन्य घाटों के आसपास प्लास्टिक की बोतलों और अन्य कचरे की समस्या गंभीर रूप से बढ़ जाती थी। इस बार प्रशासन ने न केवल स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था की है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है।

महाकुंभ प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि वॉटर एटीएम पूरे महाकुंभ आयोजन के दौरान बिना किसी बाधा के कार्य करते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए विशेष तकनीकी टीमें गठित की गई हैं, जो नियमित रूप से वॉटर एटीएम की निगरानी कर रही हैं।

इसके अलावा, प्रशासन आगे भी इसी तरह की पहल करने पर विचार कर रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सके।

महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की यह पहल सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम पेयजल आपूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वॉटर एटीएम की सहायता से अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु शुद्ध आरओ जल प्राप्त कर चुके हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से न केवल श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है।

इस पहल से महाकुंभ 2025 का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बन गया है, जिससे यह आयोजन एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय उदाहरण बन गया है।

डिजिटल रील्स से लेकर ग्लोबल डील्स तक : विजेताओं को लाभ का अनूठा अवसर और मान्यता प्राप्त होगी, मंत्रालय के समर्थन से फाइनलिस्ट विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे | 

"विकसित भारत की थीम" में भारत की मौजूदा तकनीकी और बुनियादी ढांचे की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है और "भारत @ 2047" को दर्शाया गया है | 

नई दिल्ली | देश की प्रगति के लिए रचनात्मकता और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करके भारत की नवाचार यात्रा का प्रस्तुतीकरण, पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 | विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2025 में "रील मेकिंग" चुनौती को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें भारत और 20 देशों से 3,379 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।

वेव्स 2025 के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू की गई यह प्रतियोगिता, मीडिया और मनोरंजन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है, साथ ही देश की तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रिएटर अर्थव्यवस्था को भी दर्शाती है। यह भारत सरकार के "भारत में सृजन" दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश भर से और अन्य देशों से प्रतिभाओं को सशक्त बनाता है।

इस प्रतियोगिता में अफगानिस्तान, अल्बानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंडोरा, एंटीगुआ और बारबुडा, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित अन्य देशों से उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखी गई है। यह वैश्विक पहुंच भारत के रचनात्मक क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव और दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में वेव्स की महत्ता को उजागर करती है।

घरेलू स्तर पर इस चुनौती में भारत भर के विविध और दूरदराज के स्थानों से प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें तवांग (अरुणाचल प्रदेश), दीमापुर (नागालैंड), कारगिल (लद्दाख), लेह, शोपियां (कश्मीर), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), तेलियामोरा (त्रिपुरा), कासरगोड (केरल) और गंगटोक (सिक्किम) शामिल हैं। छोटे शहरों और उभरते रचनात्मक केंद्रों से वेव्स की “रील मेकिंग” चुनौती प्रतियोगिता को मिली मजबूत प्रतिक्रिया भारत की समृद्ध कहानी सुनाने की परंपराओं और बढ़ते डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम को दर्शाती है।

चुनौती के तहत 20 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों को "विकसित भारत" जैसे विषयों पर रील बनानी होगी, जिसमें भारत की मौजूदा तकनीकी और बुनियादी ढांचे की प्रगति पर प्रकाश डाला जाएगा, और "भारत @ 2047" में इन क्षेत्रों में देश के भविष्य के विकास की कल्पना की जाएगी। ये थीम कहानीकारों को 30-60 सेकंड की संक्षिप्त फिल्मों के माध्यम से भारत की नवाचार यात्रा को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जिसमें देश की प्रगति के लिए उनकी रचनात्मकता का प्रदर्शन होगा।

वेव्स 2025 में उनके सभी व्ययों का भुगतान किया जाएगा, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा फाइनलिस्टों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

विजेता रीलों को प्रतिष्ठित वेव्स हॉल ऑफ फेम में, आधिकारिक वेव्स वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा।

वेव्स 2025 की प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और मिशन से ली गई है, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक क्षमता को एक नई वैश्विक पहचान प्रदान करना और भारत को मीडिया, मनोरंजन और कंटेंट निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। यह शिखर सम्मेलन इस उद्योग के अग्रजों, हितधारकों और नवप्रवर्तकों को उभरते रुझानों पर चर्चा करने, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाएगा, भारत के समृद्ध रचनात्मक इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा और प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करेगा।

अब तक भारत के लगभग पूरे क्षेत्र और 20 अन्य देशों की भागीदारी के साथ यह रील मेकिंग चैलेंज, भारत के विविध और गतिशील कहानीयों को सुनाने के परिदृश्य का एक प्रमाण है, जो वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत स्थिति को मजबूत बनाता है।

वस्त्र सचिव ने अब तक के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र शो के लिए उद्योग निकायों की सराहना की

भारत टेक्स-2025 उद्योग-सरकार सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है

भारत टेक्स-2025 के लिए ऐप और वेबसाइट शुभारम्भ

नई दिल्ली | वर्ष 2024 में शुभारंभ और उसकी सफलता के आधार पर, भारत टेक्स-2025 का लक्ष्य 5,000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6,000 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और 1,20,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करके अपने कद को और ऊंचा करना है। इस कार्यक्रम में व्यापक मंडप होंगे, जिसमें एक ही स्थान पर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा।

केंद्रीय वस्त्र सचिव नीलम शमी राव ने भारत टेक्स 2025 के आयोजन में वस्त्र उद्योग निकायों के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक वस्त्र आयोजन बताते हुए उन्होंने वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य उद्योग निकायों की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिन्होंने वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को भारत टेक्स के अंतर्गत लाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत टेक्स एक विश्वसनीय, सतत सोर्सिंग गंतव्य के साथ-साथ वस्त्रों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण की पुष्टि करेगा। उन्होंने कहा कि पूरा आयोजन वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सचिव उद्योग भवन में भारत टेक्स 2025 ऐप और वेबसाइट के अनावरण के अवसर पर बोल रहे थे।

11 प्रमुख वस्त्र उद्योग निकायों द्वारा आयोजित और वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत टेक्स 2025, भारत के वस्त्र क्षेत्र की विविधता, पैमाने और क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। 2.2 मिलियन वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले इस कार्यक्रम में 5,000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 देशों के 6,000 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और 1,20,000 से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। प्रदर्शक परिधान, रंग और रसायन, मशीनरी और उपकरण, घरेलू सामान, तकनीकी वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे।

इस कार्यक्रम में 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, गोलमेज सम्मेलन और मास्टर कक्षाएं भी होंगी, जिनमें लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता चर्चा करेंगे। स्थिरता, निवेश, विनिर्माण 4.0 और भविष्य के फैशन रुझान जैसे विषय एजेंडे पर हावी रहेंगे।

वैश्विक आकार के व्यापार मेले और एक्सपो तथा अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन के अलावा, वस्त्र जगत के इस भव्य आयोजन में कई तरह की गतिविधियां, सेमिनार, सीईओ गोलमेज बैठकें और बी2बी (बिज़नेस-टू-बिज़नेस) तथा जी2जी (सरकार से सरकार तक की सेवाएं) बैठकें भी होंगी। इसमें रणनीतिक निवेश घोषणाएँ, उत्पाद लॉन्च और वैश्विक वस्त्र उद्योग को नया आकार देने के लिए सहयोग की भी घोषणाएं होंगी। उपस्थित लोग लाइव प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैशन प्रस्तुतियाँ, डिज़ाइनर और ब्रांड प्रदर्शनियाँ और स्थिरता कार्यशालाएँ और विशेषज्ञ वार्ताएँ देख सकते हैं। भारत टेक्स 2025 का उद्देश्य भारत की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए एक अद्वितीय और समेकित मंच के रूप में काम करना है।  फैशन, पारंपरिक शिल्प और स्थिरता पहलों में इसकी ताकत को उजागर करना है। यह आयोजन एक उद्योग द्वारा संचालित पहल है और इसे 11 वस्त्र संबंधी निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और अन्य उद्योग निकायों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसे वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है।

भारत टेक्स को एक उन्नत प्रौद्योगिकी मंच पर चलाया जा रहा है जो आगंतुकों, प्रदर्शकों और खरीदारों को एक स्रोत से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। भारत टेक्स ऐप, इस सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल इवेंट के लिए निर्बाध जुड़ाव, नेटवर्किंग और सूचना प्रसार की सुविधा के लिए डिज़ाइन किए गए समग्र प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म का एक हिस्सा है। प्रदर्शक प्रोफाइल, सत्र विवरण और इंटरैक्टिव मानचित्रों की पेशकश करके उपयोगकर्ता की सुविधा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।  यह खरीदारों, प्रदर्शकों और आगंतुकों के लिए भारत के टेक्सटाइल इको-सिस्टम के विशाल पैमाने और विविधता का पता लगाने, वैश्विक हितधारकों से जुड़ने और एक्सपो के दौरान और बाद में प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी रखने के लिए एक व्यापक उपकरण है।

ऐप उपयोगकर्ताओं को फाइबर, यार्न, परिधान और फैशन, होम टेक्सटाइल, हैंडलूम, तकनीकी वस्त्र और बुद्धिमान विनिर्माण को कवर करने वाली संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में नवीनतम विकास और तकनीकी उन्नति का पता लगाने की अनुमति प्रदान करता है। स्थल मानचित्रों, सत्र विवरण और अधिक लोगों तक आसान पहुंच के साथ, ऐप पेपर गाइड की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल अनुभव प्रदान करता है। ऐपल ऐप स्टोर और गुगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध, भारत टेक्स 2025 ऐप उन सहभागियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो अपने अवसरों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक नेविगेट करना चाहते हैं। भारत टेक्स 2025 के लॉन्च के साथ प्रदर्शकों, खरीदारों और आगंतुकों के पास इवेंट की जानकारी तक पहुँचने, नेटवर्क विकसित करने और अपनी भागीदारी को कुशलतापूर्वक योजना बनाने के लिए उपयोग में आसान प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच होगी। 

मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी और राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय ऐप से श्रद्धालुओं को मिल रही डिजिटल सुविधा

डेस्क | प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं मेले में लगे विभिन्न प्रदर्शनी पंडालों में साहित्य, संस्कृति और ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ज्ञानवर्धन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को न केवल सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी मिल रही है, बल्कि वे आधुनिक तकनीकों के जरिए इन योजनाओं को और बेहतर ढंग से समझ भी रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत स्वायत्त संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) ने एक अनूठी पहल करते हुए महाकुंभ मेले में रीडिंग लाउंज की स्थापना की है, जहां श्रद्धालु निःशुल्क किताबें पढ़ सकते हैं और ज्ञान के इस भव्य मेले में साहित्यिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं।   

एनबीटी का यह रीडिंग लाउंज सेक्टर 1, परेड ग्राउंड, प्रयागराज में नमामि गंगे मंडप के अंदर स्थापित किया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। इस लाउंज में 619 शीर्षकों की किताबें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और कुंभ मेले पर आधारित साहित्य शामिल है। श्रद्धालुओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए यहां 'कुंभ के मेले में मंगलवासी', 'भारत में कुंभ' और 'ए विजिट टू कुंभ' जैसी पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, इस लाउंज में अन्य भाषाओं की किताबें भी मौजूद हैं, जिससे गैर-हिंदीभाषी श्रद्धालु भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से 'प्रधानमंत्री युवा योजना' के तहत युवा लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें भी यहां प्रदर्शित की गई हैं, जिससे नए लेखकों को प्रोत्साहन मिल रहा है।   

एनबीटी के मार्केटिंग से जुड़े अधिकारी आशीष राय ने बताया कि महाकुंभ में भारत की संस्कृति पर आधारित पुस्तकों की मांग सबसे अधिक है, जिसे देखते हुए इस लाउंज में विशेष रूप से सांस्कृतिक साहित्य को प्रमुखता दी गई है। गैर-हिंदीभाषी श्रद्धालु गंगा नदी पर लिखी किताब 'द गंगा', 'वेदा कल्पतरु' और 'एंसिएंट तमिल लीजेंड' जैसी पुस्तकों में विशेष रुचि ले रहे हैं। इस लाउंज की एक और विशेषता यह है कि अगर किसी श्रद्धालु को कोई किताब पसंद आती है, तो वह उसे 25 प्रतिशत की छूट के साथ खरीद भी सकता है।

एनबीटी ने महाकुंभ मेला 2025 में 'एनबीटी पुस्तक परिक्रमा' (मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी) की भी व्यवस्था की है, जिसके तहत 1150 शीर्षकों की किताबों से सुसज्जित एक सचल पुस्तक प्रदर्शनी बस चलाई जा रही है। इस मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी में श्रद्धालु महाकुंभ परिसर में कहीं भी चलते-फिरते अपनी पसंद की किताबें देख और खरीद सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि वे अपने मोबाइल फोन पर राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके हजारों ई-पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं।  

महाकुंभ में स्थापित एनबीटी का यह रीडिंग लाउंज न केवल श्रद्धालुओं के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान कर रहा है, बल्कि साहित्य, संस्कृति और डिजिटल ज्ञान की नई धारा को भी प्रवाहित कर रहा है। यह पहल श्रद्धालुओं को धार्मिक, आध्यात्मिक और समकालीन साहित्य के करीब ला रही है, जिससे महाकुंभ केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और साहित्य के अद्भुत संगम का केंद्र बन गया है।

आयात से स्वतंत्रता तक: भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, विनिर्माण मूल्य बढ़कर 4,22,000 करोड़ रुपये हो गया है जबकि निर्यात 2024 में 1,29,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा।

2014 में 2 इकाइयों से बढ़कर आज देशभर में 300 से अधिक इकाइयां काम कर रही हैं: अश्विनी वैष्णव

'मेक इन इंडिया' ने चार्जर, बैटरी पैक से लेकर कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल आदि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

भारत सेमीकंडक्टर चिप्स और महीन कलपुर्जों के विकास पर  ध्यान देने के साथ विनिर्माण की मूल्य श्रृंखला मज़बूत करके अपनी दिशा बदल रहा है।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री का 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में मदद कर रहा है। अपने शुरू होने के एक दशक के भीतर मेक इन इंडिया कार्यक्रम न केवल हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है बल्कि उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है और रोजगार भी पैदा कर रहा है। इस संबंध में डेटा साझा करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दशक में भारत के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला।

भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है । 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ थीं, लेकिन आज देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ हैं  जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार को रेखांकित करती हैं।

2014-15 में भारत में बिकने वाले सिर्फ़ 26% मोबाइल फ़ोन भारत में बने थे, बाकी आयात किए जा रहे थे। गौरतलब है कि आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फ़ोन भारत में ही बनते हैं । मोबाइल फ़ोन का विनिर्माण मूल्य वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,22,000 करोड़ रूपये हो गया है ।

भारत में हर साल 325 से 330 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाए जा रहे हैं और औसतन भारत में लगभग एक बिलियन मोबाइल फ़ोन उपयोग में हैं। भारतीय मोबाइल फ़ोन ने घरेलू बाज़ार को लगभग परिपूर्ण कर दिया है और यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन के निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है। 2014 में निर्यात लगभग न के बराबर था, जो अब ₹1,29,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है।

इस क्षेत्र का विस्तार रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी रहा है जिसने पिछले दशक में लगभग 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा किए हैं । इन रोजगार अवसरों ने न केवल कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया है, बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में भी योगदान दिया है।

इन मील के पत्थरों को हासिल करने में 'मेक इन इंडिया' पहल की अहम भूमिका रही है। इसने चार्जर, बैटरी पैक, सभी प्रकार के मैकेनिक्स, यूएसबी केबल जैसे महत्वपूर्ण कलपुर्जों और उप-असेंबली के घरेलू उत्पादन को सक्षम बनाया है और लिथियम आयन सेल, स्पीकर और माइक्रोफोन, डिस्प्ले असेंबली और कैमरा मॉड्यूल जैसे अधिक जटिल घटकों का उत्पादन किया है।

भविष्य में मूल्य श्रृंखला में और अधिक गहराई से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विशेष रूप से कलपुर्जों और अर्धचालकों के उत्पादन में। यह बदलाव आत्मनिर्भरता बढ़ाने और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में पंक्ति में पहले स्थान पर  स्थापित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब मूल्य श्रृंखला में और गहराई से आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें बढ़िया कलपुर्जों और सेमीकंडक्टर उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे पारिस्थितिकी तंत्र का स्वदेशी विकास सुनिश्चित हो सके। इससे वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

1950 से 1990 के बीच प्रतिबंधात्मक नीतियों ने विनिर्माण को बाधित किया। हालांकि, 'मेक इन इंडिया' मूल्य श्रृंखला में गहराई से प्रवेश करके और घटकों और चिप्स के उत्पादन को बढ़ाकर इस प्रवृत्ति पलट रहा है।

राजनाथ सिंह ने 'पड़ोसी प्रथम' नीति के अनुरूप द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की

नई दिल्ली | रॉयल भूटान आर्मी (आरबीए) के चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर (सीओओ) लेफ्टिनेंट जनरल बातू शेरिंग ने 04 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान, रक्षा मंत्री ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार तथा भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के अनुरूप, भूटान की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा उपकरणों एवं संपत्तियों के प्रावधान सहित, रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता बढ़ाने में भूटान का सहयोग करने की भारत की तत्परता की पुष्टि की।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल बातू शेरिंग ने भारत सरकार के निरंतर सहयोग की सराहना की और भूटान को उसकी आधुनिक रक्षा क्षमताओं तथा आरबीए के प्रशिक्षण को बढ़ाने में सहायता करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से भारत के साथ मिलकर कार्य करने की रॉयल भूटान आर्मी की दृढ़ प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर 02-05 फरवरी, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय जुड़ाव का हिस्सा है और इसने द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को अधिक विस्तार देने का अवसर प्रदान किया है।

डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों ने साथ मिलकर यमुना नदी में नौका विहार भी किया। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हुई थी और 26 फरवरी 2025 तक यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं।

त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने यमुना नदी में नौका विहार का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने नदी में खड़े होकर मंत्रोच्चार करते हुए मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने रुद्राक्ष की माला भी धारण कर रखी थी। बता दें, पिछले तीन महीनों में प्रधानमंत्री का यह यह दूसरा प्रयागराज दौरा है। इससे पहले, पीएम 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे। तब उन्होंने 5,500 करोड़ रुपये की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था।

बुधवार सुबह से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे थे। इनमें कल्पवासी और अन्य तीर्थयात्री शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार, महाकुंभ में 4 फरवरी 2025 तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या लगभग 40 करोड़ पहुंच चुकी है। महाकुंभ हर 12 वर्षों बाद आयोजित होता है।

तीन शिक्षण संस्थान तकनीकी वस्त्र पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे

मूल्य श्रृंखला में प्रशिक्षण के लिए 12 कौशल विकास पाठ्यक्रम आरंभ किये गये

नई दिल्ली | केंद्रीय वस्त्र सचिव श्रीमती नीलम शमी राव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत 10 वीं अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की।

उद्योग भवन में हुई बैठक में समिति ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में आकांक्षी नवोन्मेषकों के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता अनुदान (जीआरईएटी) योजना के अंतर्गत प्रत्येक को लगभग 50 लाख रुपये की सहायता के साथ चार स्टार्ट-अप को मंजूरी दी। स्वीकृत स्टार्ट-अप परियोजनाएं मेडिकल टेक्सटाइल्स, औद्योगिक टेक्सटाइल्स और सुरक्षात्मक टेक्सटाइल्स के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

समिति ने सामान्य दिशा-निर्देशों के तहत तकनीकी वस्त्रों में पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए तीन शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 6.5 करोड़ रुपये के अनुदान की भी मंजूरी दी। आईआईटी इंदौर और एनआईटी पटना इन संस्थानों में शामिल हैं। नए संस्थान अपने पाठ्यक्रम में जियोटेक्सटाइल्स, जियोसिंथेटिक्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स आदि शामिल करेंगे।

इसके अलावा, समिति ने मेडिकल टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स में 12 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी दी। ये पाठ्यक्रम तीन वस्त्र अनुसंधान संगठन- दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए), उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए) और सिंथेटिक एवं आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (एसएएसएमआईआरए) द्वारा विकसित किए गए हैं और इनका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र मूल्य श्रृंखला के सभी केंद्रित समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। 

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष  न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यम ने कहा कि समस्याओं को समझने एवं उनके निवारण के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रमाणित डेटा आवश्यक है | 

बैठक में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित आंकड़ों की जांच एवं प्रमाणीकरण हेतु विशेषज्ञों का एक कार्यसमूह गठित करने की सिफारिश की गई | 

अध्यक्ष ने आपराधिक रिकॉर्ड के बिना समाज में उनके प्रभावी पुन: एकीकरण के लिए यूनिसेफ कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुरूप कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए डायवर्सन कार्यक्रमों की प्रतिकृति पर जोर दिया | 

उन्होंने किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से वैधानिक कानूनों में सुधार, नियमों में बदलाव या एसओपी द्वारा अपने सुझावों को वर्गीकृत करने को कहा | 

एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने किशोरों के पुनर्वास के लिए उन्हें मात्र अपराधी के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखने पर जोर दिया

नई दिल्ली | भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने आज कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की समस्याओं की स्पष्ट समझ रखने और उनका हल निकालने के लिए सुझाव देने हेतु प्रामाणिक व सत्यापित डेटा का उपलब्ध होना आवश्यक है। वह आयोग की सदस्य विजया भारती सयानी, महासचिव भरत लाल, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञ वक्ताओं की उपस्थिति में आज आयोग के नई दिल्ली स्थित परिसर में 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मानवाधिकार' विषय पर केन्द्रित बच्चों से संबंधित आयोग के कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ शामिल हुए।  

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने कहा कि इस विषय पर चर्चा के अनुसार, दो प्रमुख चिंताएं उभरकर सामने आई हैं, जिनमें डेटा कैसे एकत्र किया जाए और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित पहले से उपलब्ध डेटा को कैसे प्रमाणित किया जाए। इसलिए, उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय एवं परामर्श से कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों, विशेष रूप से उनकी उम्र एवं संख्या और जरूरी नहीं कि उनकी पहचान से संबंधित उपलब्ध डेटा की जांच और प्रमाणित करने हेतु विशेषज्ञों का एक कार्यसमूह गठित करने के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।  

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष ने किशोर न्याय देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से किशोर न्याय प्रणाली के क्षेत्र में सुधार लाने के दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों के हिस्से के रूप में कानूनों में संशोधन, नियमों में बदलाव या एसओपी द्वारा सुधार लाने से संबंधित अपने सुझावों को वर्गीकृत करने को भी कहा। उन्होंने किशोर न्याय बोर्डों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और एनएचआरसी की राज्य-वार बैठकें आयोजित करने के सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की ताकि उनकी काउंसलिंग, पुनर्वास और परिवारों में पुन: एकीकरण के संदर्भ में आगे बढ़ने का रास्ता खोजा जा सके।  

यूनिसेफ के तत्वावधान में ‘वैकल्पिक उपायों के अनुप्रयोग से संबंधित आयोग’ नामक एक कार्यसमूह की ‘कानून 2007 के प्रतिकूल बच्चों के अधिकार’  शीर्षक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, एनएचआरसी अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि डायवर्सन कार्यक्रम विकसित करने संबंधी सिफारिशों के अनुरूप एनएचआरसी का कोर समूह किशोर न्याय देखभाल के लिए समाधान विकसित करेगा। उन सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं;

किशोर अपराधियों को अपराध स्वीकार करना होगा;

किशोर अपराधियों को डायवर्सन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए;

किशोर अपराधी अदालती प्रक्रिया के हकदार हैं, यदि वे या उनके अभिभावक डायवर्सन उपायों से असहमत हों;

किशोर अपराधी किसी भी समय डायवर्सन प्रक्रिया से हट सकते हैं और औपचारिक अदालती प्रक्रिया का विकल्प चुन सकते हैं।

डायवर्सन कार्यक्रम में सात घटक शामिल हैं: पीड़ित-अपराधी मध्यस्थता, चेतावनी, स्थानीय समुदाय सुधार परिषद, संयुक्त परिवार बैठकें, सर्किल स्तर पर सुनवाई, किशोर अदालतें और सामुदायिक सेवा।

रिपोर्ट का तर्क है कि अपराधों को जहां अक्सर राज्य के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाता है, वहीं उन्हें पीड़ित के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, जो सुलह चाहता है। रिपोर्ट सुझाव देता है कि किशोरों को सुधरने की अनुमति देने से समाज उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड के बिना तेजी से पुन: संगठित होने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें भविष्य में रोजगार या सामाजिक बहिष्कार की समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी।

इससे पहले, एनएचआरसी, भारत के महासचिव भरत लाल ने कहा कि आयोग बाल अधिकारों की सुरक्षा और संवर्द्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, आयोग बच्चों के मानवाधिकारों के विभिन्न विषयगत मुद्दों पर विभिन्न परामर्श आयोजित करता रहा है और समय-समय पर सलाह भी जारी करता रहा है। चुनौतियों की पहचान करने, वयस्क जेलों में बंद किशोरों, सुधार गृहों में बंद किशोरों और पुनर्वास के उपायों पर विशेष ध्यान देने के साथ किशोर न्याय प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मानवाधिकारों पर चर्चा भी आयोजित की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किशोरों को महज अपराधी के बजाय परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने पुनर्वास के ऐसे उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान किया जो उन्हें समाज में फिर से शामिल होने में मदद करे और उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करे।

एनएचआरसी, भारत के निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह ने बैठक का सिंहावलोकन और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चर्चा के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी दी।

राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक, बीपीआरएंडडी ईशा पांडे, डीआइजी, बीपीआरएंडडी; बालकृष्ण गोयल, बच्चों से संबंधित एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर; आमोद के. कंठ, संस्थापक और संरक्षक प्रयास किशोर सहायता केन्द्र (जेएसी) सोसाइटी; प्रोफेसर विजय राघवन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज; सौरभ घोष, सीआरवाई; स्वागता राहा, कानूनी शोधकर्ता, और हेड रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेज एनफोल्ड इंडिया; अनंत कुमार अस्थाना, बाल अधिकार वकील; प्रयास किशोर सहायता केंद्र (जेएसी) सोसाइटी की दीपशिखा जैसे कई विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सुझाव व इनपुट दिए। एनएचआरसी के महानिदेशक (आई), राम प्रसाद मीना और रजिस्ट्रार (विधि), जोगिंदर सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए।

Delhi Election 2025 :  डेस्क। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी, अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अलावा दिल्ली के कई बड़े राजनेता भी मतदान करने पहुंच रहे है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। सुबह से ही लोग बढ़-चढ़कर मतदान करने पहुंचे, जिससे चुनावी माहौल जोश से भर गया।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और माता-पिता गोबिंद राम केजरीवाल और गीता देवी के साथ लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने पहुंचे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मतदान करने के बाद कहा कि दिल्ली चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि एक ‘धर्मयुद्ध’ है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ खड़ी है।

जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने वोटिंग करने के बाद कहा कि अभी तक माहौल अच्छा है। लोग समझदार हैं, वे गाली-गलौज या पैसे के आधार पर वोट नहीं देते. जब लोग वोट देने जाते हैं तो वे उस पार्टी के बारे में सोचते हैं जो उनके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगी। लोगों को यकीन है कि बीजेपी ने AAP के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।

बाबरपुर विधानसभा सीट से AAP उम्मीदवार गोपाल राय के लिए अपना वोट डालने के लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने और काम के लिए वोट करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा हताश हैं और हार की निराशा के कारण, वे सभी निषिद्ध काम कर रहे हैं। मतदान के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बोली- मैं दिल्ली के लोगों से अपील करती हूं कि वे बाहर आएं और वोट डालें। आपके वोट बहुत महत्वपूर्ण है. वे राष्ट्रीय राजधानी का भविष्य तय करेंगे।

वहीं मालवीय नगर से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा कि मुझे बहुत उत्साह दिख रहा है, हर कोई पिछले 11 वर्षों में अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रदान की गई अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं के लिए वोट करना चाहता है। वे भाजपा को बिल्कुल नहीं चाहते, कांग्रेस को भी नहीं, कांग्रेस वैसे भी भाजपा की टीम बी है।

किसानों को सदैव अच्छी क्वालिटी के बीज मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए- शिवराज सिंह चौहान

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने अब तक का सर्वाधिक 35.30 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया

नई दिल्ली | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (रा.बी.नि.) ने डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 35.30 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश घोषित करने की घोषणा की है, जो इसके निवल मूल्य का 5% है। अब तक का यह सर्वाधिक लाभांश वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास में योगदान देने के लिए रा.बी.नि. की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

लाभांश का चेक आज कृषि भवन में आयोजित एक सादे समारोह में रा.बी.नि. की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को सदैव अच्छी क्वालिटी के बीज मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बीज निगम को इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज) श्री अजीत कुमार साहू तथा रा.बी.नि. और कृषि मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

रा.बी.नि., कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न श्रेणी-I कंपनी है। 1963 में स्थापित, रा.बी.नि. भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में कार्यरत है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, रा.बी.नि. ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष के रू 1,078.23 करोड़ से बढ़कर रू 1,143.26 करोड़ हो गया, जबकि कुल आय 2022-23 में रू 1,112.13 करोड़ की तुलना में बढ़कर सर्वाधिक रू 1,182.48 करोड़ हो गई। कंपनी की लाभप्रदता में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई, कर से पूर्व लाभ (PBT) 64.74% बढ़कर रू 86.81 करोड़ हो गया और कर के पश्चात लाभ (PAT) 38.15% बढ़कर सर्वाधिक रू 73.64 करोड़ हो गया।

रा.बी.नि. की परिचालन दक्षता और रणनीतिक बाजार विस्तार ने इस वृद्धि में योगदान दिया। कंपनी ने रू 1005 करोड़ का बीज बिक्री राजस्व हासिल किया, जो पिछले वर्ष के रू 947 करोड़ से अधिक है। विशेष रूप से, गैर-सब्सिडी वाले बीजों की बिक्री रू 847.83 करोड़ से बढ़कर रू 920 करोड़ तक पहुंची है। ऑनलाइन बीज की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो डिजिटल परिवर्तन में रा.बी.नि. के प्रयासों को दर्शाती है। कंपनी ने 992 नए डीलरों की नियुक्ति करके अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत किया, जिससे कुल डीलर नेटवर्क 4,665 हो गया। कंपनी ने 2,126 किसान उत्पादक संगठन (FPO) और पीएसी और एलएएमपी भी नियुक्त किए हैं।

उत्पादन के मोर्चे पर, रा.बी.नि. ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा और कच्चे बीज का उत्पादन/खरीद 17.10 लाख क्विंटल तक पहुँच गया। बुनियादी ढाँचे में सुधार से समर्थित बीज प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 25.67 लाख क्विंटल हो गई। इसके अतिरिक्त, रा.बी.नि. ने सरकारी कृषि पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरकार, राज्य सरकारों, डीलरों को बीज की आपूर्ति की और ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री भी की।

रा.बी.नि. देश भर के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। निगम गुणवत्ता और स्थिरता को प्राथमिकता देना जारी रखता है, जिससे जैव-फोर्टिफाइड और जलवायु अनुकूल बीज किस्मों की विविध रेंज की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उत्पाद टोकरी में 80 फसलें और 900 किस्में/संकर शामिल हैं जिनमें अनाज, तिलहन, दलहन, बाजरा, चारा, फाइबर, हरी खाद और सब्जियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। खट्टे फल, अनार, अमरूद, आम, आंवला, सजावटी पौधे और वानिकी पौध/पौधे जैसे फलों की फसलों के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। रा.बी.नि. भारत की बदलती कृषि-जलवायु परिस्थितियों को पूरा करने और किसानों को राष्ट्र के कृषि विकास में योगदान देने के लिए समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

रा.बी.नि. के सभी बीज और अधिकांश रोपण सामग्री ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर उपलब्ध हैं। इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है तथा इन्हें लॉजिस्टिक भागीदारों के माध्यम से घर पर डिलीवर किया जाता है। रा.बी.नि. बीज और रोपण सामग्री को 30+ ओएनडीसी ऐप में से किसी पर भी खोजा जा सकता है, जो इंटरऑपरेबल हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर दिया जा सकता है। 

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि नई पीढ़ी एनसीसी और एनएसएस का हिस्सा जरूर बने। इससे चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संस्कारों पर आधारित शिक्षा मिलती है। व्यक्ति में राष्ट्र सेवा के प्रति संकल्प और समर्पण की भावना पैदा करती है। राज्यपाल पटेल एनसीसी और एनएसएस के एट होम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन भी मौजूद रहे।

राज्यपाल पटेल ने गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के स्वयं सेवकों को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की बधाई दी। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि वर्तमान समय युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य की असीम संभावनाओं से भरा है। जरूरत एकीकृत, एकजुट, एकमत और एकता के साथ समाज तथा राष्ट्र के लिए कार्य करने एवं देश की समकालीन संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं में हो रहे, सुखद बदलावों को समझते हुए प्रेरणा प्राप्त करने की है।

राज्यपाल ने कहा कि एन.सी.सी. का मूल उद्देश्य, युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग और अनुशासन में रहते हुए एकता की भावना का विकास करना है। इसी प्रकार एन.एस.एस. समाज सेवा से राष्ट्र निर्माण पर आधारित गतिविधियों से विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर जिम्मेदार नागरिक बनाने की सराहनीय योजना है। उन्होंने कहा कि युवा ही हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से भावी पीढ़ी को जोड़ने वाले सूत्रधार बन सकते हैं। युवाओं को संवेदनशीलता के साथ समाज के गरीब, वंचित, महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों का साहस और संबल बनकर उनके सशक्तिकरण में सहयोग करना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह- महिला उद्यमिता विकसित भारत लक्ष्य को साकार करने का वादा करती है

मोदी शासन में भारतीय महिलाएं विकास क्षेत्रों में तेजी से नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली | केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले कुछ स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यहां तक ​​कि अंतरिक्ष जैसे कठिन क्षेत्रों में भी, महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजनाओं की दुनिया भर में सराहना की गई है। उन्होंने भारत के सौर मिशन "आदित्य एल 1" का उदाहरण दिया, जिसका नेतृत्व निगार शाजी ने किया है, जिन्हें इसरो की "सनी लेडी" के रूप में जाना जाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के एजेंडे की एक प्रमुख प्राथमिकता है,वो भी इस दृष्टिकोण के साथ, कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, आने वाले सालों में भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेंगे और हमारी महिला उद्यमियों में इस लक्ष्य को साकार करने की क्षमता है।

वाईएफएलओ दिल्ली की अध्यक्ष डॉ. पायल कनोडिया के नेतृत्व में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - लेडीज ऑर्गेनाइजेशन (फिक्की-एफएलओ) के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवाचार की दौड़ में भारतीय स्टार्टअप्स के अग्रणी होने का दृष्टिकोण सामने रखा है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय सभी क्षेत्रों में सबसे आगे हों। उन्होंने यह भी कहा, 2014 के बाद से, महिला सशक्तिकरण को कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ एक व्यावहारिक अर्थ मिला है, जिसमें पीएम मुद्रा और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं जैसी उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर महिला कार्यबल को लाभान्वित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला उद्यमिता को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - लेडीज ऑर्गनाइजेशन (फिक्की-एफएलओ) के एक प्रतिनिधिमंडल की नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, महिला सशक्तिकरण में आए बड़े बदलावों ने हमारी महिलाओं को लंबे समय से चली आ रही भागीदारी वाली भूमिका से हटकर, जीवन के हर क्षेत्र और हर पेशे में तेजी से नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया, कि पीएम मुद्रा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले युवाओं में करीब 70 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो अपने लिए आजीविका कमाने के लिए खुद का साधन स्थापित कर रही हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे रही हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए भी कहा, और साथ ही बताया कि सरकार ने युवा महिलाओं सहित अपनी युवा आबादी की क्षमता निर्माण को बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।

डॉ. सिंह ने बताया, कि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विश्वकर्मा के लॉन्च के साथ भारत की विशिष्ट संपत्ति, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मुख्यधारा में लाया गया है। उन्होंने कहा, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं, जिन्होंने देश की सदियों पुरानी परंपराओं और शिल्प को जीवित रखा है, लेकिन आजादी के बाद से कभी भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यह केवल मोदी शासन के तहत ही मुमकिन हो पाया है कि समाज के इस अभिन्न अंग को अब नई योजनाओं के शुभारंभ के साथ समर्थित और कुशल बनाया गया है और इस योजना के तहत सरकार न केवल लाभार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा भी दे रही है, ताकि कारीगरों और शिल्पकारों के माता-पिता पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कि मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करके और भारतीय परंपरा की सर्वोत्तम विशेषताओं को आधुनिकता के साथ जोड़कर, कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव लाकर अपनी युवा आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ऋषि स्वरूप व्यक्तित्व के श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दीपक के समान स्वयं जलकर विचारों का प्रकाश समाज को प्रदान किया। कृषि, श्रमिकों की स्थिति और स्वदेशी के क्षेत्र में उनका विचार उज्जवल नक्षत्र के समान हैं, जो समाज को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य के रूप में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे हिंदुत्व को राष्ट्रीयता से आगे विश्व बंधुत्व के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि चराचर जगत में हिंदुत्व के विचार का विस्तार मनुष्य, समाज, राष्ट्र और मानवता तक है। वर्तमान समय में उनके विचार अधिक समसामयिक हो जाते हैं, सम्पूर्ण विश्व विभिन्न समस्याओं में मार्गदर्शन और उनके समाधान के लिए भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है। भारत अपनी यह भूमिका प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के आधार पर ही निभा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परम्परा के विभिन्न आयामों पर शोध की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है, शोध के क्षेत्र में शासन के साथ-साथ समाज को भी योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के नवीन परिसर भवन के भूमि-पूजन और कार्य आरंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विचारक एवं लेखक श्री सुरेश सोनी सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बसंतोत्सव के अवसर पर लिंक रोड नंबर तीन पर आयोजित कार्यक्रम में बाबा महाकाल के चित्र पर माल्यार्पण कर भूमि-पूजन एवं कार्य आरंभ में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भूमि-पूजन स्थल पर पौधा भी रोपा। उन्होंने मंचीय कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित कर मां सरस्वती तथा श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी जी के चित्र पर मार्ल्यापण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की वार्षिक स्मारिका 'संकेत रेखा' का विमोचन किया। इसके साथ ही संस्थान द्वारा दिनांक 01 से 03 मार्च 2025 तक आयोजित नेशनल रिसर्चर्स मीट के पोस्टर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत में विद्यमान गुरूकुल और विश्वविद्यालय भारतीय समाज के ज्ञान सामर्थ्य को अभिव्यक्त करते हैं। जीवन के प्रत्येक पल का उपयोग व्यक्ति समाज हित में कर पाए, यही भारतीय संस्कृति के अनुसार, जीते जी मोक्ष प्राप्ति की भावना है। भारतीय विचार, व्यक्ति को संघर्ष के स्थान पर प्रेम और बंधुत्व के लिए प्रेरित करते हैं। जनजातीय समाज सहित भारतीयता के विभिन्न पहलुओं पर समग्रता में शोध के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान जैसी पहल की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू नई शिक्षा नीति पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक अनुभूति को अधिक महत्व देती है। इसका उपयोग करते हुए मानवता के हित और लाभ सुनिश्चित करने वाले शोध की ओर अग्रसर होना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजन के साथ हुआ दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान का भूमि-पूजन ज्ञान की ऊर्जा और सामर्थ्य का उपयोग समाज हित में करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

अद्भुत, अलौकिक, भव्य और दिव्य महाकुंभ, वसंत पंचमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब | 

डेस्क | वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्रान पर नागा संन्यासियों के साथ देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने। हर-हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्धीष से महाकुंभ क्षेत्र गूंज उठा है। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्त्रान पर्व पर अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगाई। भोर में साढ़े चार बजे सबसे पहले महानिर्वाणी के संतों ने त्रिवेणी में खान किया। इसके बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और फिर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने अमृत स्नान किया। जूना अखाड़े में नागाओं की भारी फौज रही। जूना अखाड़े में किनर अखाड़ा भी शामिल रहा।

त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार, आज सुबह 8 बजे तक 62.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र खान किया। 2 फरवरी तक 34.97 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पकिा स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान आज वसंत पंचमी के अवसर पर हो रहा है।

संगम नीव पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर्व वसंत पंचमी पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लोगों का रेला उमड़ा है। चाहे लाल मार्ग हो या काली मार्ग या प्रि त्रिवेणी मार्ग। हर तरफ से भक्ति का सागर संगम में मिलने के लिए उमड़ रहा है। मौनी अमावस्या स्रान पर्व हादसे से सबक लेते हुए इस बार अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए सेफकॉरिडोर बनाया गया है, ताकि शाही सवारियां निकलने के दौरान उस रास्ते पर कोई आम श्रद्धालु प्रवेश न कर सकें।

कुंभ मेला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं का रेला संगम समेत गंगा के घाटों पर उमड़ पड़ा है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम में वसंत पंचमी पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखते बन रहा है।

संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ आस्था, उत्साह और उल्लास छाया है। रेलवे स्टेशनों पर लगातार स्नानार्थियों की भौड़ आती जा रही है। भीड़ के मद्देनजर एहतियातन मेला प्रशासन ने चुस्त-दुरुस्त इंतजाम किए हैं। पार्किंग के अलावा खाली स्थानों और पटरियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डेरा जमा लिया है।

करौन 12 किमी की परिधि में फैले संगम के घाटों पर खानार्थी ही नजर आ रहे हैं। कोई दंड-कर्मडल लेकर ती कोई सिर पर गहरी और कंधे पर झीला बोरा लिए संगम की ओर बढ़‌ता नजर आ रहा है। रास्ते घर जय गंगा मैया, हर-हर महादेव और जय श्रीराम के गगनभेदी जयघोष गूंज रहे हैं। मेले में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है।

मेला क्षेत्र के एंट्री प्वाइंटों, संगम व पांटून पुलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस, पैरामिलिट्री के अलावा होमगाड्स, एनडीआरएफ सिविल डिफेंस और यूपी एसटीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं।

वसंत पंचमी पर स्नान दान के लिए कई शुभ योग बनेंगे, जो अपने आप में दुर्लभ हैं। राव योग तीन फरवरी की रात 12:52 से सुबह 07: 08 बजे तक रहेगा। इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:24 से 06:16 बजे तक रहेगा। साथ ही अमृत काल रात 08 24 से 09 53 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 बजे से 12:57 बजे तक रहेगा

ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट जारी

नई दिल्ली | ग्लोबल फायरपावर ने साल 2025 की नई लिस्ट जारी कर दी है | ग्लोबल फायरपावर एक संस्था है, जो दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर उनकी रैंकिंग तय करती है | लिस्ट में विश्व के सभी देशों की रैकिंग बताई जाती है | इस बार की रैंकिंग ने पाकिस्तान को हिला दिया है।

ग्लोबल फायरपावर की ताजा रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है | यानी भारत की सैन्य शक्ति दुनिया भर में चौथे नंबर पर है | साल 2025 की तरह ही भारत 2024 में भी दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी | हालांकि, पाकिस्तान पिछली बार के मुकाबले इस बार और नीचे गिर गया है | लिस्ट में हर बार की तरह ही अमेरिका नंबर एक पर है | दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन काबिज है।

ग्लोबल फायरवार इंडेक्स 60 मानकों के आधार पर सेनाओं की ताकत का मूल्यांकन करता है. जैसे- सैन्य इकाइयां, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय स्थिति, तकनीकी विकास और भौगौलिक स्थिति आदि मानक शामिल हैं।

2025 की टॉप-10 सैन्य शक्तियां :- 

अमेरिका: पावर इंडेक्स स्कोर 0.0744, रूस: पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788, चीन: पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है, भारत: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184, दक्षिण कोरिया: पावर इडेक्स स्कोर 0.1656, यूके: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1785, फ्रांस: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1878, जापान: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1839, तुर्की: पावर इंडेक्स स्कोर 0.1902, इटली: पावर इंडेक्स स्कोर 0.2164 | 

भारत का पड़ोसी देश और आतंकवाद का सरपरस्त देश पाकिस्तान 2024 में फायपावर रैंकिंग में नौवें नंबर पर था | हालांकि, इस बार लिस्ट ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है | पाकिस्तान 2025 में नौवें से फिसलर 12वें स्थान पर आ गया है | लिस्ट सैन्य शक्ति में पाकिस्तान की गिरावट दर्शाती है | पाकिस्तान की सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है |